दमौली अस्पतालको न्यूनतम सेवा सुधारका लागि प्रदेश सरकारको दुई करोड
दमौली । सदरमुकाम दमौलीस्थित एक मात्र सरकारी अस्पताल दमौली अस्पतालको न्यूनतम सेवा सुधारका लागि करिब रु दुई करोडभन्दा बढी बजेट आवश्यक पर्ने देखिएको छ । अस्पताल व्यवस्थापन सुदृढीकरण कार्यक्रमअन्तर्गत गरिएको अध्ययनबाट न्यूनतम सेवा सुधारका लागि रु दुई करोड ६५ लाख ५१ हजार बजेट आवश्यक पर्ने देखिएको हो । गण्डकी प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयअन्तर्गत स्वास्थ्य निर्देशनालयका डा. भोजराज गौतम, दमौली अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. सुनिल पौडेल, बन्दीपुर अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. डिबी क्षेत्री लगायतको टोलीले गरेको अध्ययनले उक्त निष्कर्ष निकालेको हो । समितिले बजेटको स्रोतको पहिचान पनि गरेको छ । त्यसका लागि गण्डकी प्रदेश सरकारले रु दुई करोड १३ लाख, अस्पताल विकास समितिले रु ३२ लाख ५१ हजार, नगरपालिकाले रु दश लाख र निक सिमोन्स इन्स्टिच्युटले रु छ लाख सहयोग गर्नुपर्ने अध्ययन टोलीका सदस्य एवं बन्दीपुर अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा डिबी क्षेत्रीले जानकारी दिएका छन् । विभिन्न सूचकलाई आधार मानेर गरिएको अध्ययनबाट अस्पतालको न्यूनतम सेवाको गुणस्तर ६५ प्रतिशत रहेको छ । जसअनुसार प्रशासन र व्यवस्थापनतर्फ ७०.६४, क्लिनिक व्यवस्थापनतर्फ ६६.७३ र अस्पताल सेवातर्फ ५५.३० प्रतिशत रहेको छ । डा. क्षेत्रीका अनुसार न्यूनतम सेवा सुधारका लागि अस्पताललाई ऐनेस्थेसिया मेशिन, इन्डोस्कोपी मेशिन, भेन्टिलेटर, इको मेशिन, युएसजी मेशिन, शववाहन/एम्बुलेन्सलगायत आवश्यक रहेको हो । विगतका वर्षहरुभन्दा यस वर्ष अस्पतालको सेवामा सुधार आए पनि अस्पतालले थप सुधार गर्नुपर्ने पक्ष टोलीले औँल्याएको छ । अस्पतालको सामाजिक परीक्षण, सबै कर्मचारीलाई परिचयपत्रको व्यवस्था, स्तनपान कक्षको व्यवस्था, दैनिक आम्दानीको विवरण, विद्युतीय हाजिरी लगायतमा सुधार गर्नुपर्ने देखिएको छ । चौबिसै घण्टा फार्मेसी, डायलोसिस सेवा, आँखा उपचार केन्द्र, स्वास्थ्य बीमालगायत अस्पतालका राम्रा पक्ष हुन् । दमौली अस्पतालका मेसु डा. सुनिल पौडेलले १५ श्यया क्षमताको अस्पतालबाट हाल ४२ श्ययामा सेवा प्रवाह भइरहेको जानकारी दिए । डा. पौडेलका अनुसार कर्मचारी अभावका बाबजुद पनि अस्पतालले सर्वसाधारणको सेवामा कुनै कसर बाँकी राखेको छैन । पौडेलका अनुसार सरकारीतर्फ २४ दरबन्दी भए पनि १८ जना मात्रै कार्यरत रहेको र अस्पताल विकास समितिमार्फत ३३ जना कर्मचारी अस्पतालमा कार्यरत छन् । “कर्मचारी अभावमा सोचे जति सेवा दिन सकेका छैनौँ”, डा. पौडेलले भने, “तर सेवामा कुनै कसर पनि बाँकी राखेका छैनौँ ।” डा. पौडेलका अनुसार विकास समितिमार्फत राखिएका कर्मचारीका लागि वार्षिक रु ४० लाख तलबमा खर्च हुने गरेको छ । अस्पतालमा हाल सरकारी दरबन्दीमा एक मेसु, दुई मेडिकल अधिकृत, पाँच स्टाफ नर्स÷अनमी, तीन एचए, एक रेडियोग्राफर, दुई ल्याब टेक्निसियन÷असिस्टेन्ट, दुई प्रशासनतर्फ कर्मचारी र दुई कार्यालय सहायक कार्यरत छन् । अस्पतालले इमर्जेन्सी सेवा, फार्मेसी, एआरटी, ल्याब्रोटोरी, दन्त, आँखा सेवाका अतिरिक्त मानसिक उपचार र डायोलिसिस सेवासमेत प्रदान गर्दै आइरहेको छ । १५ रोपनी १४ आना जग्गामा फैलिएको अस्पताल थप जग्गाको अभावमा स्तरोन्नति हुन नसकेको दमौली अस्पताल व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष प्रदीपराज अधिकारीले जानकारी दिएका छन् । अधिकारीका अनुसार ५० श्ययाको अस्पताल बनाउन ३५ देखि ८० रोपनी जग्गा आवश्यक पर्दछ । “अस्पतालको स्तरोन्नतिका लागि जग्गा खोजी गर्ने सन्दर्भमा विभिन्न चरणमा सरोकारवालासहितको छलफल गरिए पनि ठोस निष्कर्षमा पुग्न सकिएको छैन”, अधिकारीले भने, “हाल भइरहेको अवस्थाबाट नै गुणस्तरीय सेवा दिनका लागि प्रतिबद्ध छौं।” विसं २०३४ मा स्वास्थ्यचौकीका रूपमा स्थापना र विसं २०५५ मा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रका रूपमा स्तरोन्नति भएको यस अस्पताल २०५९ सालमा अस्पतालका रूपमा स्तरोन्नति भएको थियो । विसं २०७२ मा अस्पतालको आफ्नै सुविधासम्पन्न भवन निर्माण भएको थियो । सोही वर्ष अस्पतालमा डायलोसिस सेवा शुरु गरिएको र विसं २०७३ सालमा मानसिक उपचार केन्द्र स्थापना गरिएको अस्पतालमा विसं २०७४ सालमा आफ्नै फार्मेसी सञ्चालन गरिएको थियो । ४० हजारलाई स्वास्थ्य सेवा अस्पतालले आर्थिक वर्ष ०७५÷७६ मा करिब ४० हजारलाई स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराएको छ । मेसु डा. पौडेलका अनुसार बहिरङ सेवाबाटबाट ३९ हजार ७४२ लाई सेवा प्रदान गरिएको छ । त्यस्तै आकस्मिक सेवाबाट पाँच हजार २०५, भर्ना भएका एक हजार ५०० जनालाई सेवा प्रदान गरिएको डा. पौडेलले जानकारी दिए । अस्पतालले चार हजार ७८ जनालाई आँखा, ६०७ महिलालाई प्रसूति, एक हजार ३१८ लाई दाँत, चार हजार ९९ लाई एक्स–रे, एक हजार १९४ लाई दन्त एक्स–रे, एक हजार ५६० लाई सर्जरी र एक हजार ८७० जनालाई अल्ट्रा साउन्डको सुविधा प्रदान गरेको छ । अस्पतालले चालू आवदेखि नै सेवाग्राहीलाई सुविधा प्रदान गर्न टोकन प्रणाली पनि लागू गरेको छ । टोकन प्रणाली लागू भएपछि अस्पतालमा स्वास्थ्य परीक्षण गर्न आउने बिरामीहरुले टिकट काट्नका लागि लाइन बस्नुपर्ने झन्झट हटेको छ । रु दुई लाख ५० हजारको लागतमा जडान गरिएको टोकन मेशिनबाट टोकन लिएपछि सेवाग्राहीले आफ्नो पालोमा सेवा लिन सक्नेछन् । रासस
राष्ट्रिय वाणिज्य बैँकका ग्राहकलाई किस्ट हस्पिटलमा १५ प्रतिशत छुट
काठमाडौँ । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेड र किस्ट टिचिङ्ग हस्पिटलबीच बैंकका ग्राहकवर्ग, कर्मचारी तथा तिनका आश्रित परिवारलाई हस्पिटलले दिने सेवामा १५ प्रतिशत सम्म छुट दिने सम्बन्धी सम्झौता भएको छ । सम्झौतापत्रमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत किरणकुमार श्रेष्ठ र किस्ट टिचिङ्ग हस्पिटलका कार्यकारी अध्यक्ष आशिस थापाले हस्ताक्षर गरेका छन् । उक्त सम्झौता भएपश्चात राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका ग्राहकवर्ग, कर्मचारी तथा तिनका आश्रित परिवारले आउटसोर्स बाहेकको हस्पिटल सेवा शुल्कमा १५ प्रतिशत र फार्मेसीमा ७ प्रतिशत छुट एक वर्ष सम्म पाउने छन् । उक्त समारोहमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरु कबिराज अधिकारी, केशबप्रसाद लम्साल, विभागीय प्रमुख पवन रेग्मी, किस्ट टिचिङ्ग हस्पिटलका पदाधिकारीहरुको उपस्थिती रहेको थियो ।
राज्यमन्त्री यादवले एसिडपीडित खातुनकाे स्वास्थ्य अवस्थाबारे लिए स्थलगत जानकारी
काठमाडौं । स्वास्थ तथा जनसंख्या राज्यमन्त्री सुरेन्द्र कुमार यादवले किर्तिपुर अस्पताल पुगेर एसिड आक्रमणमा घाइते भई उपचारमा रहेकी मुस्कान खातुनको पछिलो स्वास्थ्य अवस्था बारे स्थलगत जानकारी लिएका छन् । वीरगञ्जमा शुक्रबार हनुमान माध्यमिक विद्यालयमा अध्ययनरत मुस्कान खातुन एसिड आक्रमणमा परेकी थिइन्। हाल उनको अवस्थ्या खतरा मुक्त्त रहेको छ। त्यस्तै, समाजवादी पार्टीका संंघीय सासद मा।प्रदिप यादवले एसिड आक्रमणबाट घाइते किशोरीको उपचारका लागि रु.५० हजार दिएका छन् भने, प्रदेश २का मुख्य मन्त्री लालबाबु रावतले रु।पाँँच लाख दिने निर्णय गरेका छन् । घाइते मुस्कानको उपचारमा कुनै कमी हुन नदिन केन्द्र सरकार र प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहेको जानकारी गराइएकोे छ।
