नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकद्वारा नेपाल रेडक्रसलाई ५ लाखको चेक हस्तान्तरण
काठमाडौं । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक लिमिटेड (एनआईबीएल) र नेपाल रेडक्रस सोसाइटी (एनआरसीएस)बीच (सीएसआर) अन्तर्गत स्वास्थ्य हेरचाह र साक्षरता प्रबद्र्धनका लागि सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर सम्पन्न भएको छ । सो सहमतिपत्र हस्ताक्षर गर्नुका साथै बैंकका प्रतिनिधीहरुद्घारा नेपाल रेडक्रस व्यवस्थापनलाई रु ५ लाखको चेक हस्तान्तरण गरिएको थियो । रक्तदान संकलन, सचेतना तथा स्वस्थ्य जीवनलाई सुधार तथा प्रबर्धनका लागि आवश्यक ज्ञान अभिवृद्धि गर्ने शिक्षामूलक प्रेरणादायी कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले नेपाल रेडक्रसलाई यो आर्थिक सहयोग गरिएको हो । एनआईबीएलले विगतदेखि नै यस्ता किसिमका स्वास्थ्य हेरचाहका गतिविधिहरूमा पहल गर्दै आएको छ र सामाजिक विकासका साथसाथै त्यसमा व्यक्तिगत रुपमा सचेत र स्वस्थ्य व्यवहार सामेल गराउन आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्ने यसको उद्देश्य रहेको हाे । यसरी, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक (एनआईबीएल)ले ८२ शाखा, १२० एटीएम, १५ एक्सटेन्सन काउन्टरहरू, १० राजस्व संकलन काउन्टरहरू र ५४ शाखारहीत बैंकिङ काउन्टरमार्फत आफ्ना ग्राहकहरूलाई सेवा पुर्याउँदै आएको छ ।
राष्ट्रसङ्घको ७४औँ महासभा आजदेखि, विश्व प्रणाली सवावेशी, न्यायपूर्ण एवं उत्तरदायी हुने विषयमा छलफल
काठमाडौं । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ७४औँ महासभा अमेरिकी महानगर न्यूयोर्कस्थित उक्त विश्व संस्थाको प्रधान कार्यालयमा आजदेखि प्रारम्भ हुँदैछ । यो वर्ष महासभाको बहसको विषय ‘गरीबी निवारण, स्तरीय शिक्षा, जलवायु असर र समावेशिताका निम्ति बहुपक्षीय प्रयास र प्रेरणा’ रहेको छ । महासभाअन्तर्गत एक सातासम्म उच्चस्तरीय बैठक हुनेछन् जसमा विश्वव्यापी स्वास्थ्य सरोकार, दिगो विकासका लागि उच्चस्तरीय राजनीतिक मञ्च, विकासका लागि लगानी, विकासोन्मुख साना टापू देशका प्राथमिकता सम्बोधन तथा तिनको प्रगतिको समीक्षा हुनेछ । सहस्रांब्दी विकास लक्ष्यको अद्यावधिक मूल्याङ्कन, विकासका लागि लगानी, जलवायु परिवर्तन, अल्पविकसित मुलुकका चासो, मानवअधिकार, निःशस्त्रीकरण, अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति तथा सुरक्षाको विश्वव्यापी स्थितिबारे पनि बैठकमा बहस हुनेछ । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डल महासभामा भाग लिन यही असोज ४ गते न्युयोर्कतर्फ प्रस्थान गर्दैछन् । परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार उपप्रधानमन्त्री एवं स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री उपेन्द्र यादव, वन तथा वातावरणमन्त्री शक्ति बस्नेत, राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य, परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिवसहितको १२ सदस्यीय प्रतिनिधि मण्डल उच्चस्तरीय बैठकमा सहभागी हुनेछन् । मन्त्री ज्ञवालीले असोज १३ गते महासभालाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घ केन्द्रमा रहेको बहुपक्षीयतावाद अझ प्रभावकारी बनोस्, विश्व प्रणाली विधि र पद्धतिमा आधारित होस्, साना राष्ट्रका आवाजको न्यायोचित सनुवाइ होस् र विश्व प्रणाली सवावेशी, न्यायपूर्ण एवं उत्तरदायित्वयुक्त होस् भन्ने नेपालको चाहना यसपटक महासभामा व्यक्त हुनेछ । विश्वमा गरीबी, विषमता र विभेद रहुञ्जेल दिगो शान्ति सम्भव छैन भन्नेमा नेपाल विश्वस्त छ भने विवादहरूको समाधान शान्तिपूर्ण माध्यमबाट हुनुपर्नेमा अडिग छ । जलवायु परिवर्तन, आतङ्कवाद, अतिवाद, मानव बेचविखन, अन्तरराज्य अपराध, शरणार्थी समस्यालगायत साझा चुनौतीको डटेर सामना गर्न अझ सार्थक सहकार्य र साझेदारी प्रवद्र्धनका निम्ति विश्व समुदायसँग नेपालले आग्रह गर्नेछ । चाँडोभन्दा चाँडो अल्पविकसित अवस्थाबाट नेपालको स्तरोन्नति गर्ने तथा सन् २०३० सम्ममा दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्दै मध्यम आययुक्त देशका रुपमा रुपान्तरण हुने आकाङ्क्षालाई महासभामा नेपालले पुनः उठाउने छ भने अल्पविकसित, विकासशील र भू–परिवेष्टित राष्ट्रलाई विकसित देशले आफ्नो कुल राष्ट्रिय आयको ०.१५ प्रतिशत सहायतास्वरुप उपलब्ध गराउने अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा गरिएका प्रतिबद्धता पूरा गराउन अनुरोध गर्नेछ । अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति–सुरक्षा, आर्थिक अवस्था, दिगो विकास, मानव अधिकार, मानवीय मामला, दैवी विपत्ति, अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग, अन्तर्राष्ट्रिय कानून, निःशस्त्रीकरण र आतङ्कवादजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय चासोका विषयमा हरेक महासभामा झै यो महासभाका प्रारम्भिक बैठकमा पनि छलफल हुनेछ । त्यसपछि महासभाका छ वटा विषयगत समितिमा निःशस्त्रीकरण र अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा, आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति, सामाजिक, मानवीय तथा सांस्कृतिक, राजनीतिक विशेष र उपनिवेशपछिको स्वतन्त्रता वा राजनीतिक स्वतन्त्रता, राष्ट्रसङ्घका प्रशासनिक एवं बजेटसम्बन्धी र कानूनी प्रावधानबारे गहन बहस र छलफल हुनेछ । सन् १९५५ को डिसेम्बर १४ मा राष्ट्रसङ्घको सदस्यता लिएको नेपालले सन् १९५६ अर्थात् ११ औँ महासभादेखि उक्त संस्थामा सक्रियताका साथ भाग लिन थालेको हो । सन् १९५८ देखि शान्ति सेनामा योगदान गरेको नेपाल शान्ति सैन्य परिचालन गर्ने पाँचौ ठूलो राष्ट्र हो । सैन्य कूटनीति र विश्व शान्ति स्थापनामा नेपालको सहयोगको विश्व समुदायले मुक्तकण्ठले प्रशंसा गर्दै आएको छ । विश्वका १५ स्थानमा हाल सेवारत नेपाली शान्तिसेनालाई सौर्य र पराक्रमको प्रतीक मानिन्छ । राष्ट्रसङ्घको आह्वानमा शान्ति स्थापनाको कठिनतम कार्यमा खटिएको ६१ वर्षको अवधिमा ७५ जनाले वीरगति प्राप्त गरेको दुःखदायी क्षण नेपाल र नेपालीले बिर्सेका छैनन् । नेपालको परराष्ट्र नीतिको उद्देश्य विश्व शान्ति स्थापनाका कार्यमा मद्दत गर्ने, राष्ट्रसङ्घले अनुरोध गर्ने बित्तिकै नेपाली शान्तिसेना परिचालन भइहाल्ने र उनीहरू अति कठिन एवं जोखिमपूर्ण स्थानमा खटिने गरेका छन् । यो योगदानको कदर हुनुपर्ने र नेपाललाई नेतृत्वदायी भूमिकामा पुर्याउनुपर्ने विषयलाई फेरि पनि नेपालले उक्त विश्वसंस्थामा उठाउने छ भने अत्यावश्यक उपकरण, उड्डयन सहायता र उपकरणको भुक्तानीलगायत मामिलामा पनि नेपालले सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउने छ । नेपाल मात्र होइन शान्ति सेनामा योगदान गर्दै आएका अन्य देशले पनि शान्ति स्थापनामा खटिएकाहरूको प्रभावकारिता, क्षमता र रक्षाको उत्तरदायित्व, सुरक्षा परिषद्को कार्यादेश र स्रोत–साधनको उपलब्धता, यौन दुव्र्यवहार र शोषण, कार्यक्षेत्रमा खटिने सबैको सुरक्षा तथा अन्य आवश्यक सहायता, राजनीतिक ‘मिशन’ को भूमिका र उपादेयता तथा विश्वव्यापी रुपमा छाएको वित्तीय सङ्कट अनि, त्यसले राष्ट्रसङ्घमा पारेको प्रभावबारे पनि बहस र छलफल गर्नेछन् । साठीको दशकदेखि नै राष्ट्रसङ्घमा नेपालको भूमिका प्रभावकारी रहेको इतिहासमा लेखिएको छ । महासचिव ड्याग हमरसोल्डको विमान दुर्घटनामा देहावसान भएपछि खोजबीन कार्यदलको नेतृत्व राष्ट्रसङ्का लागि तत्कालीन स्थायी प्रतिनिधि ऋषिकेश शाहले गरेका थिए भने दुईपटक नेपाल सुरक्षा परिषद्को अस्थायी सदस्य निर्वाचित भइसकेको छ । महासभाको उपाध्यक्षका हैसियतमा नेपालले दशपटक काम गरिसकेको छ भने आर्थिक तथा सामाजिक परिषद् (इकोसक) को दुई कार्यकाल सदस्य रहिसकेको छ । त्यसैगरी, नेपालले राष्ट्रसङ्घको प्रशासनिक तथा बजेटरी सल्लाकहार समितिको सदस्य, युनेस्को र युनिसेफको कार्यकारी बोर्ड सदस्य, अल्प विकासित देशहरूको उपाध्यक्षलगायत ३० वटा भन्दा बढी राष्ट्रसङ्घीय उच्च समिति र त्यसका विशिष्टिकृत निकायमा रहेर काम गरिसकेको छ । हाल नेपाल महिलाविरुद्धका सबै किसिमका भेदभाव निर्मूल गर्नेसम्बन्धी समिति, आइएलओ सञ्चालक समिति सह–सदस्य, विज्ञान तथा प्रविधि आयोग, मानवअधिकार समिति, शान्ति निर्माण आयोग लगायत नौ वटा समितिको सदस्य छ । विश्वमा शान्ति, सुरक्षा कायम गर्दै विश्व बन्धुत्व र भ्रातृत्वको प्रबर्धन, समतामूलक समाज निर्माण, समान अधिकार र जनताको आत्मनिर्णयको अधिकारलाई ससम्मान विश्वका सबै देशसँग मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध विकास गर्ने उद्देश्यले सन् १९४५ अक्टोबर २४ मा स्थापना भएको संयुक्त राष्ट्रसङ्घ विश्वका ठुल्ठूला द्वन्द्व, महामारी र तनाव घटाउन नेतृत्वदायी भूमिकामा रहेको छ । द्वन्द्वग्रस्त भू–भागमा शान्ति स्थापना, जातीय, धार्मिक सङ्घर्षको अन्त्य मात्र होइन एक्काइसौं शताब्दीका आतङ्वाद, जलवायु परिवर्तन, निःशस्त्रीकरण, मानवधिकारको रक्षा, गरीबी न्यूनीकरण, दिगो विकासमा सघाउने जस्ता चुनौतीको सामना गरिरहेको राष्ट्रसङ्घ शक्तिशाली देश र उत्तर एटलान्टिक सन्धि सङ्गठन (नेटो)जस्ता क्षेत्रीय सङ्गठनको प्रभावमा पर्ने गरेको भन्ने आक्षेपबाट मुक्त पनि हुन सकेको छैन । राष्ट्रसङ्घको बडापत्रमा उल्लेख भएबमोजिम यसका प्रमुख उद्देश्यहरुमा अन्तरर्रााष्ट्रय शान्ति र सुरक्षा कायम राख्ने, राष्ट्रहरूको बीच मित्रवत् सम्बन्ध विकास गर्ने, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक वा मानवीय चरित्रका अन्तरराष्ट्रिय समस्याको समाधान तथा सबैका लागि आधारभूत मानवाधिकार र स्वतन्त्रताको प्रवद्र्धन गर्न अन्तरराष्ट्रिय सहयोग प्राप्त गर्ने र यी साझा उद्देश्य हासिल गर्नु यो विश्व संस्थाको उद्देश्य हो । यो विश्व संस्थाप्रति विश्वका अर्बौं जनताको अत्यन्त ठूलो आस्था, सम्मान र विश्वास छ । भावी पुस्तालाई युद्धको विभिषिकाबाट जोगाउन, द्वन्द्वबाट विस्थापित करोडौँलाई मद्दत गर्न, भोकाएका बालबालिकालाई गाँस, बास र आवासको व्यवस्थामा सहयोगीको भूमिका निर्वाह गर्न, नयाँ नयाँ रोगविरुद्ध लड्न, सुरक्षित खानेपानी र सरसफाइ उपलब्ध गराउन, गरीबसम्म शिक्षा र स्वास्थ्यसेवाको पहुँच बढाउन संयुक्त राष्ट्रसङ्घको भूमिका अनुकरणीय रहेको छ । महासभाका क्रममा समसामयिक अन्तर्राष्ट्रिय विषयमा पनि नेपालको अडान र विचार प्रस्तुत हुने गरेको छ । सिरिया द्वन्द्व, प्यालेष्टाइन मुद्दा, अमेरिका–क्युबा सम्बन्ध, इरानको आणविक कार्यक्रम र कोरियाली प्रायःद्विपबारे नेपालको स्पष्ट धारणा छ । द्वन्द्व समाधानका लागि सिरियाका राजनीतिक दलसँगको सहकार्यमा अरब लिगबाट जारी प्रयासको समर्थन गर्दै आएको नेपालले सम्बद्ध पक्षलाई वार्ताको माध्यमबाटै निकास खोज्नुपर्नेमा जोड दिँदै आएको छ । अन्तरराष्ट्रिय रुपमा मान्य र सुरक्षित सीमा क्षेत्रमा छिमेकी द्वय प्यालेष्टिनी र इजरायली बस्नुपर्छ भन्ने राष्ट्रसङ्घीय मस्यौदा प्रस्तावको पक्षधर नेपाल पश्चिम एशियाको शान्ति र स्थायित्वका निम्ति चिन्तित छ । अमेरिका र क्युबाबीच सुमधुर सम्बन्ध कायम हुनुपर्छ भन्ने मान्यतामा दृढ नेपाल त्यसले क्षेत्रीय रुपमा मात्र नभई विश्व शान्ति र एकतामा योगदान गर्नेमा विश्वस्त छ । जर्मनीसहित राष्ट्रसङ्घीय सुरक्षा परिषद्का पाँचै सदस्य र इरानबीच उसको आणविक कार्यक्रमका सम्बन्धमा भएको सम्झौताको स्वागत र समर्थन गर्दै आएको नेपाल आमविनाशकारी सबै हातहतियारको सर्वकालिक एवं पूर्ण निःशस्त्रीकरणको पक्षमा छ । कोरियाली प्रायःद्विपको मुद्दा शान्तिपूर्ण माध्यमबाट समाधान हुनुपर्नेमा मात्र हैन, सुरक्षा परिषद्को प्रस्तावको सबै पक्षबाट परिपालना र छ पक्षीय वार्ताको शीघ्र पुनःप्रारम्भ हुनुपर्नेमा पनि नेपालले जोड दिँदै आएको छ । उत्तर कोरियाको आणविक परीक्षणको विपक्षमा रहेको नेपालले यसै वर्षको जुनमा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र कोरियाली नेता किम जङ उनबीच भएको शिखर वार्ता र त्यसपछि पनि दुवै नेताबीच भएका संवादको स्वागत गरेको छ । रासस
वञ्चित समूहका लागि प्राथमिक उपचार अझै आवश्यक
काठमाडौं । समुदायका वञ्चित समूहका लागि पनि प्राथमिक उपचारको ज्ञान र सीप दिनुपर्ने कुरालाई जोड दिँदै “वञ्चित समूहका लागि प्राथमिक उपचार” भन्ने मूल नारासहित नेपालमा पनि विश्व प्राथमिक उपचार दिवसको मनाइदै छ । प्राथमिक उपचारको महत्वका विषयमा समुदायमा चेतना अभिबृद्धि गर्ने र प्राथमिक उपचार स्वयंसेवकहरुलाई सम्मान बढाउने उद्देश्यले हरेक वर्ष सेप्टेम्बर महिनाको दोस्रो शनिबारका दिनमा पर्ने विश्व प्राथमिक उपचार दिवसका सन्दर्भमा विभिन्न जिल्लामा नेपाल रेडक्रस सोसाइटीले कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिरहेको छ । विश्व प्राथमिक उपचार दिवसको राष्ट्रिय कार्यक्रम यस पटक भाद्र २५ देखि २८ गतेसम्म अर्घाखाँची जिल्लाको सन्धिखर्कमा आयोजना भइरहेको र नेपाल रेडक्रसले प्राथमिक उपचार कृत्रिम घटना अभ्यास प्रवर्धन, आकस्मिक प्राथमिक उपचार सीप प्रवद्र्धन र प्रतियोगितात्मक गतिविधिहरु आयोजनाको गरिरहेको नेरेसोका सञ्चार निर्देशक दिव्यराज पौडेलले बताए । यसै सन्दर्भमा अर्घाखाँचीमा भएको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नेरेसोका अध्यक्ष संजीव थापाले वञ्चितिकरणमा रहेका मानिसहरु र संकटमा रहेका मानिसहरुलाई प्राथमिक उपचारको चेतना र ज्ञान दिन समुदायमै रहेका स्वयंसेवकहरुलाई परिचालन गरिदै आइएको भन्दै स्थानीय स्वयंसेवकबाट मात्रै त्यस्तो समुदायमा पुग्न सम्भव भएको कुरामा जोड दिए। मूल समारोहको विषयमा बोल्दै अर्घाखाँचीबाट नेरेसाकोे ५ नं. प्रदेश प्रमुख शम्भुप्रसाद पोखरेलले भने “वञ्चित समूहका लागि प्राथमिक उपचार” भन्ने नारालाई सफल बनाउन वञ्चित समूहहरूलार्ई केन्द्रित गर्दै प्राथमिक उपचारको सीप अभिवृद्धि गर्न सबैबाट सहयोगको आवश्यक छ । नेपाल रेडक्रसको प्राथमिक उपचार पाठ्यक्रमलाई नेपाल सरकारबाट मान्यता प्राप्त भएकोले सो अनुसार हालसम्म मुलुकभर एक हजार दुइसय दक्ष प्रशिक्षक र ३३ हजार दुई सय जना प्राथमिक उपचार स्वयंसेवकहरू विकास गरिएको छ । यस वर्ष २०७६ मा मात्र एक हजार दुइसय पैसठीले देशभरमा प्राथमिक उपचार सेवा प्राप्त गरेका छन् । नेपाल रेडक्रसका ७७ वटै जिल्ला शाखासँग आधारभूत प्राथमिक उपचार प्रशिक्षण र सेवा सञ्चालन गर्ने क्षमता विकास गरिएको छ । प्राथमिक उपचारले मानिसको जीवन जोगाउने भएकोले सवै उमेर समूह र पछाडि परेका सवै समुदायलाई प्राथमिक उपचार सीप लिन प्रेरित गर्न आजको दिनले सन्देश दिएको बताउँदै अपांगता भएका, महिला तथा छात्राहरु, जेष्ठ नागरिक, कैदी बन्दीहरु, अनाथ, सडक बालबालिका, श्रमिक, आप्रबासीहरु, यौनिक अल्पसंख्यक जस्ता समूहमा योजनाबद्ध हिसावले पुग्नुपर्ने टड्कारो आवश्यकता रहेको निर्देशक पौडेलले बताए ।
