क्यान्सरका बिरामीलाई निःशुल्क हवाई टिकट उपलब्ध गराउन सम्झौता
झापा । क्यान्सरका बिरामीलाई निःशुल्क हवाई टिकट उपलब्ध गराउन यती एयरलाइन्स प्रालि र पूर्वाञ्चल क्यान्सर अस्पतालबीच सम्झौता भएको छ । एयरलाइन्सको प्रमुख व्यापार अधिकृत युवराज विष्ट र पूर्वाञ्चल क्यान्सर अस्पतालका अध्यक्ष दुर्गा प्रसाईँले शनिबार सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।सो अवसरमा सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्दै क्यान्सरका बिरामीलाई निःशुल्क हवाई टिकट उपलब्ध गराउने सहमति भएको यती एयरलाइन्सका उपप्रबन्धक विमल विष्टले जानकारी दिए । यहाँको विर्तामोडस्थित पूर्वाञ्चल क्यान्सर अस्पताल विसं २०७६ फागुन १८ गतेदेखि सञ्चालन भइरहेको छ । एक सय शय्याको सो अस्पतालले क्यान्सरका बिरामीको उपचारका लागि पेटसिटी, रेडियो थेरापी, केमो थेरापी, सर्जरीलगायत उपचार प्रविधि र उपलब्ध गराइरहेको अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डा वीरेन्द्र यादवले बताए । उनले भने,’निःशुल्क हवाई टिकटको सुविधाले क्यान्सरका बिरामीलाई सहयोग मिल्नेछ । देशभरका बिरामीलाई पेटसिटीलगायत उपचार प्रविधिका लागि महँगो खर्च तिरेर भारत जानुपर्ने बाध्यता हट्ने छ ।’ पूर्वाञ्चल क्यान्सर अस्पतालका जनसम्पर्क अधिकृत प्रमिश गिरीले निःशुल्क हवाई टिकट प्राप्त गर्न क्यान्सर सङ्क्रमण प्रमाणित भएर अस्पतालमा उपचार सेवा लिइरहेको सुनिश्चित हुनुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख रहेको जानकारी दिए । ‘देशको जुनसुकै भागबाट उपचार लिन आउने बिरामीले यो सुविधा एकपटक लिन सक्नुहुन्छ’, उनले भने, ‘तर सुविधा पाउन क्यान्सर प्रमाणित भएको र अस्पतालमा सेवा लिएको सुनिश्चितताचाहिँ हुनुपर्दछ ।’ बिरामीले अस्पताल जाने र घर फर्किने दोहोरो टिकट पाउने उनले बताए ।
बिरामीको एउटै परीक्षण दोहोर्याउनु नपर्ने गरी एकीकृत विद्युतीय प्रणाली लागू गर्ने मन्त्री पौडेलको निर्णय
काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले एक स्थानमा भएको बिरामीको परीक्षणसम्बन्धी जानकारी विद्युतीय रूपमा सबै स्वास्थ्य संस्थाले प्राप्त गर्ने गरी एकीकृत प्रणाली लागू गर्ने निर्णय गरेका छन् । हाल हरेक स्वास्थ्य संस्थापिच्छे बिरामीको एकै खालका परीक्षण दोहोरिने गरेको तथा एकीकृत तथ्यांक नहुँदा उपचारमा कठिनाइ देखिएको भन्दै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको नियन्त्रणमा रहने एकीकृत राष्ट्रिय प्रणालीमा सबै स्वास्थ्य संस्थाका अभिलेख प्राप्त गर्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय मन्त्री पौडेलले गरेका हुन् । सरकारी तथा निजी सबै स्वास्थ्य संस्थाहरुले अब विद्युतीय चिकित्सा अभिलेख प्रणाली २०८१ अन्तर्गत एक अर्कासँग बिरामीका तथ्यांक तथा विवरण साझा गर्न मिल्ने गरी विकसित प्रणालीमा अभिलेख राख्नुपर्नेछ । त्यसो भएमा बिरामीको खर्च, समय तथा परीक्षणमा हुने दोहोरोपनाको अन्त्य हुनुका साथै स्वास्थ्यसम्बन्धी नीति निर्माणमा एकीकृत तथ्यांक प्राप्त हुने अपेक्षा गरिएको मन्त्री पौडेलको सचिवालयले जनाएको छ । ‘रोगको निदान तथा उपचार पद्धतिमा बिरामीलाई कम भार परोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो,’ मन्त्री पौडेलले भने, ‘बिरामीको खर्च र परीक्षणको दोहोरोपना रोक्न र प्रभावकारी सेवा दिन नयाँ व्यवस्थाले सघाउ पुर्याउने अपेक्षा गरेका छौं ।’ उनले सदर गरेको विद्युतीय चिकित्सा अभिलेख प्रणाली सञ्चालन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका २०८१ ले एकीकृत अभिलेखन गर्दा सेवाप्रदायक तथा सेवाग्राही दुवै कागजी झण्डझटबाट जोगिनुका साथै अर्को पटक पुनः सेवा लिन आउँदा पहिलेकै रेकर्डका आधारमा उपचार हुने भएकाले सेवाग्राही र प्रदायक दुवैलाई सहजता हुन गई सेवा प्रवाह चुस्त र शुलभ हुने मन्त्रमलयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीले बताए । हाल विद्युतीय प्रणाली अस्पतालहरुमा लागू भए पनि एक अर्काबीच तथ्यांक आदानप्रदान गर्नेखालका छैनन् । यसले गर्दा बिरामीले पटक-पटक एकै खालका जानकारी हरेक ठाउँमा बुझाउनुपर्ने बाध्यता छ । नयाँ व्यवस्थापछि यो समस्या हट्ने अपेक्षा गरिएको प्रवक्ता बुढाथोकीले बताए । अब स्वास्थ्य संस्थाहरूले प्रणालीको स्थापना गरी एक अर्कालाई कार्यक्षेत्र र कार्य विवरणका आधारमा बिरामीका विवरणमा पहुँच दिनुपर्नेछ । प्रणालीमा बिरामीको पहिचान नम्बरका आधारमा स्वस्थ्य समस्या निदान, चिकित्सकीय सुझाव, प्रयोगशाला तथा रेडियोलोजी जानकारी अनिवार्य प्रविष्ट हुनुपर्ने निर्देशिकामा छ । बिरामीको चिकित्ससकीय सेवावापतको भुक्तानी समेत अनलाइन हुने व्यवस्था गरिएको छ । प्रणालीमा नाम दर्तादेखि सेवाग्राही, आकस्मिक सेवा, फार्मेसी, प्रतिवेदन, ब्लक बैंक, बेड मोड्युल हुनुपर्ने निर्देशिकामा छ । मन्त्रालयले सेवाग्राही पोर्टल विकास गरेर उपचारमा संल्गन स्वस्थ्यकर्मीबाहेकलाई सूचनामा पहुँच नहुने तथा सरकारले कानून बमोजिम माग गरेमा सूचना उपलब्ध गराउन सक्ने गरी प्रणाली सञ्चालन गर्नेछ । नागरिकका स्वास्थ्य समस्याका जानकारीका आधारमा राज्यले लिने नीति र कार्यक्रममासमेत एकीकृत प्रणालीले मद्दत पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ । मन्त्रालयले यस प्रणाली तीनै तहमा र हरेक स्वास्थ्य संस्थामा विद्युतीय अभिलेखका लागि एउटा एकाई बेग्लै एकाइ परिकल्पना गरिएको छ । साथै संघीय तहमा मन्त्रालयले अतिरिक्त सचिवको नेतृत्वमा निर्देशक समिति गठन गरेर प्रणालीको अनुगमन तथा समस्या समाधानमा भूमिका खेल्ने निर्देशिकाले परिकल्पना गरेको छ । [pdf id=537432]
आवासीय चिकित्सकले सुरु गरे सडक आन्दोलन, शुक्रबार १ घण्टा माइतीघरमा धर्ना
काठमाडौं । आवासीय चिकित्सकहरूले आन्दोलन सुरु गरेका छन् । चिकित्सकको पारिश्रमिकका विषयमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदिप पौडेल र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईले संयुक्त रूपमा गरेको निर्णयविरुद्ध आन्दोलन सुरु गरेका हुन् । स्वास्थ्यकर्मीका लागि सुरक्षित कार्यस्थल संघर्ष समितिको अगुवाइमा काठमाडौं उपत्यकामा रहेका चिकित्सकले शुक्रबार एक घण्टा माइतीघरमा धर्ना दिएका छन् । त्यसअघि देशभरका चिकित्सकहरू बिहान ९ बजेदेखि १० बजेसम्म पेन डाउन र एप्रोनसहित प्रदर्शन गरेका थिए । सःशुल्कतर्फ निजी मेडिकल कलेजमा अध्ययन गर्ने स्नातकोत्तर तहका आवासीय चिकित्सकलाई पहिलो वर्ष २५ हजार, दोस्रो वर्ष, ३० हजार र तेस्रो वर्ष ३५ हजारका दरले निर्वाह भत्ता निजी मेडिकल कलेजले उपलब्ध गराउने भनिएको थियो । यो निर्णयमा चिकित्सकहरू आपत्ति जनाएका छन् । स्वास्थ्यकर्मीका लागि सुरक्षित कार्यस्थल संघर्ष समितिका संयोजक शेषराज घिमिरेले यो निर्णय फिर्ता लिन पटक पटक ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि सुनुवाइ नभएको भन्दै सडकमा आउनुपरेको उनेको भनाइ छ । सान्दर्भिक सामग्री : सरकारले तोकेको निर्वाह भत्तामा आवासीय चिकित्सकको असहमति, २४ घण्टाभित्र निर्णय सच्याउन माग आवासीय चिकित्सकको निर्वाह भत्ताबारे शिक्षा र स्वास्थ्यमन्त्रीले दिए सुझाव निजी मेडिकलले तोकेको निर्वाह भत्तामा आवासीय चिकित्सक भन्छन्: हामीलाई जानकारी नै छैन
