सुर्तीजन्य पदार्थको नियन्त्रणका लागि ‘प्लेन प्याकेजिङ’मा जाने तयारी
काठमाडौं । आगामी भदौदेखि नेपाली बजारमा आउने सबैखाले सुर्तीजन्य पदार्थका प्याकेटको सतप्रतिशत भागमा सरकारले तोकेको घातक चित्र अङ्कित तस्बिर र चेतावनीमूलक सन्देश राख्नुपर्ने छ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले ‘सुर्तीजन्य पदार्थको बट्टा, प्याकेट, र्यापर्स, पेटी तथा पार्सल, प्याकेजिङमा चेतावनीमूलक सन्देश र चित्र छाप्ने तथा अङ्कित गर्ने निर्देशिका, २०८१’ स्वीकृत गरेको छ । त्यसको कार्यान्वयन भने १ भदौ २०८२ देखि हुने भनिएको थियो । नयाँ निर्देशिकामा चुरोट, खैनी, बिँडी र गुट्खाको बट्टा, प्याकेट र र्यापर्सको मुख्य भागको अगाडि र पछाडिको शत्प्रतिशत भागमध्ये ८० प्रतिशत भागमा क्यान्सर, मृत्यु जस्ता घातक रङ्गीन चित्र र २० प्रतिशत भागमा चेतावनीमूलक सन्देश राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । मुखको क्यान्सर अङ्कित चित्र, हृदयघातको अङ्कित चित्र र फोक्सोको क्यान्सर अङ्कित चित्र राख्न भनिएको छ । सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनकर्ताले बट्टामा घिनलाग्दो रङ्गीन चित्र देखेपछि सेवन नगरून् भनेर नै सरकारले शत्प्रतिशत घातक रङ्गीन चित्रको व्यवस्था गरेको हो । यसअघि चुरोट, बिँडी, खैनीलगायतका सुर्तीजन्य पदार्थमा ९० प्रतिशत भागमा घातक चित्र र चेतावनीमूलक सन्देश छाप्ने गरिन्थ्यो । सुर्तीजन्य पदार्थको प्याकेटको शत्प्रतिशत भागमा चित्र तथा सन्देश छाप्ने निर्देशिका पारित गरेर विश्वमै सबैभन्दा बढी भागमा सुर्तीजन्य पदार्थविरुद्धको सन्देश छाप्ने राष्ट्रको पहिचान बनाएको नेपाल अब चाँडै नै ‘प्लेन प्याकेजिङ’मा जाने तयारी गरेको छ । प्लेन प्याकेजिङमा जाँदा सुर्तीजन्य कम्पनीले ‘ब्रान्डिङ’ गर्न नपाउने र प्याकेजको ‘लेभल’ पनि एकै हुने छ । स्वास्थ्य कर कोष सचिवालयका सदस्यसचिव तथा मन्त्रालयका कानुन शाखाका उपसचिव गोपीकृष्ण रेग्मीले सुर्तीजन्य पदार्थ (नियन्त्रण तथा नियमन गर्ने) ऐन २०६८ संशोधन गरेर प्लेन प्याकेजिङमा सुर्तीजन्य पदार्थको प्याकेज लैजानेबारे छलफल गरिएको बताए । 'प्लेन प्याकेजिङका लागि ऐन नै संशोधन गर्नुपर्दछ', उनले भने, 'आगामी संसद्को अधिवेशनमा ऐन संशोधन गर्नेगरी कानुनको मस्यौदा तयारी गरिएको छ ।' उपसचिव रेग्मीले प्लेन प्याकेजिङमा अन्य धेरै देश पनि अभ्यासमा गइसकेको हुनाले नेपालमा प्लेन प्याकेजिङमा जानेबारे तयारी गरिएको बताए । मन्त्रालयले ऐन सशोधन गर्नका लागि प्रशासन महाशाखाका प्रमुख ऋषिराज आचार्यको संयोजकत्वमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, कानुन मन्त्रालय र उद्योग मन्त्रालयका प्रतिनिधि रहेको कार्यदल गठन गरेको छ । 'हामीले मस्यौदा बनाउने कार्य गरिरहेका छौँ, तयार भएपछि छलफल गर्छौं', उनले भने, 'सुझाव सङ्कलन गरेपछि गठित कार्यदलले मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिएर संसद्का समितिमा छलफलका लागि पठाउनेछौँ ।' उपसचिव रेग्मीका अनुसार अष्ट्रेलिया, बेल्जियम, टर्की, इजरायल, फ्रान्स, बेलायत, लाओस, म्यान्मालगायतका देशले प्लेन प्याकेजिङ लागू गरिसकेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका सूचना अधिकारी डा भक्तबहादुर केसीले शत्प्रतिशत घातक चित्र र चेतावनीमूलक सन्देश राखे पनि सुर्तीजन्य पदार्थको ब्रान्डलाई रोक्न नसकिएको बताए । 'हामीले सुर्तीजन्य पदार्थको प्याकेजिङमा शत्प्रतिशत घातक चित्र र चेतावनीमूलक सन्देश राख्ने निर्देशिका संशोधन गरिसकेका छौँ', उनले भने, 'तर त्यसले सुर्तीजन्य पदार्थको ब्रान्डलाई नियन्त्रण गर्न सकेका छैनौँ, सेवनकर्ता ब्रान्डका आधारमा सुर्तीजन्य पदार्थको सेवन गर्ने हुन्, त्यसलाई रोक्न प्लेन प्याकेजिङमा जाने सोच बनाएका छौँ ।' उनले ब्रान्डका कारणले सेवनकर्ता बढ्ने भएकाले ब्रान्डलाई रोक्न नै प्लेन प्याकेजिङको प्रस्ताव गरिएको बताए । मन्त्रालयका सूचना अधिकारी डा केसीले शत्प्रतिशतमध्ये २० प्रतिशत भागमा चेतावनीमूलक सन्देश राख्न पाउने व्यवस्थाअनुसार सुर्तीजन्य पदार्थ कम्पनीले त्यही २० प्रतिशत भागमा आफ्नो ब्रान्डको प्रचार गरिरहेको बताए । 'अहिले २० प्रतिशत भागमा सुर्तीजन्य पदार्थका कम्पनीले आफ्नो डिजाइनको नाम, लोगो, रङ्ग राखेर ब्रान्डिङ गरिरहेका छन्', उनले भने, 'त्यही २० प्रतिशतमा सुर्तीजन्य पदार्थका कम्पनीले ब्रान्डमा खेल्ने गर्दछन्, प्लेन प्याकेजिङमा हामीले दिएको नाम, रङ्ग हुन्छ र सुर्तीजन्य कम्पनी नाम, डिजाइन, ‘फन्ट’मा खेल्न पाउँदैनन्, त्यसपछि ब्रान्डिङ हुन पाउँदैन ।' उनले प्लेन प्याकेजिङका कारणले युरोपियन मुलुकमा चुरोट सेवन घटेको पाइएको बताए । सूचना अधिकारी डा केसीले सुर्तीजन्य पदार्थको प्याकेजिङमा प्लेन गर्दा सबैभन्दा मन नपराउने रङ्ग ‘प्यान्टोन ४४८ सि’ प्रयोग गरिने बताए । 'सबै कम्पनीले प्याकेजिङमा हामीले भनेको रङ्ग प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ', उनले भने, 'जसले गर्दा प्याकेजिङमा उनीहरु खेल्न पाउँदैनन्, सेवनकर्तालाई घिनलाग्दो रङ्ग भए पनि सेवन विस्तारै छाड्दछन् ।' अहिले सतप्रतिशत चेतावनीमूलक चित्र राख्ने भने तापनि प्याकेजिङको लेभल आकर्षक गराउने गरेका छन् । 'चुरोट, खैनी, गुटखाको प्याकेज प्लेन गर्दा सेवनकर्ताले त्यति मन नपाएर विस्तारै सेवन गर्न छाड्ने छन्', उनले भने, 'नयाँ सेवनकर्ता पनि प्लेन प्याकेजप्रति आकर्षित नभएर नखाने विश्वव्यापी मान्यता रहेको छ ।' मन्त्रालयका प्रवक्ता डा प्रकाश बुढाथोकी नेपालजस्तो देशमा प्लेन प्याकेज आवश्यक रहेको बताउँछन् । चुरोट, सुर्तीको प्लेन प्याकेजले प्रयोगकर्ता घट्ने र क्यान्सर तथा अन्य रोगमा कमी हुने उनी बताउँछन् । रासस
बीएलके म्याक्सको सीएमई सम्पन्न, कलेजो प्रत्यारोपण र चिकित्सा सहकार्यमा केन्द्रित
काठमाडौं । भारतको बीएलके म्याक्स सुपर स्पेशलिटी हस्पिटलद्वारा आयोजित कन्टिन्युइङ मेडिकल एजुकेशन प्रोग्राम सम्पन्न भएको छ । कार्यक्रममा क्लिनिकल तथा ट्रान्सप्लान्ट हेपाटोलोजी, ग्यास्ट्रोएन्टेरोलोजी, लिभर रोग, ग्यास्ट्रोइंटेस्टाइनल तथा हेपाटो-प्यान्क्रियाटो–बिलियरी (एचपीबी) सर्जरी, लिभर ट्रान्सप्लान्ट लगायत विभिन्न विशेषज्ञता क्षेत्रमा कार्यरत चिकित्सकहरूको उल्लेखनीय उपस्थिति थियो । साथै, आन्तरिक चिकित्सा, ग्यास्ट्रोएन्टेरोलोजी, र सर्जिकल विभागका अनुभवी चिकित्सकहरू पनि सहभागी थिए । कार्यक्रममा चिकित्सा विज्ञानमा पछिल्ला प्रविधि र उपचार विधिहरूको आदान–प्रदान हुनुका साथै महत्वपूर्ण विषयमा गहन छलफल भएको छ । बीएलके म्याक्स सुपर स्पेशलिटी हस्पिटलका कलेजो प्रत्यारोपण सर्जन डा.अभिदीप चौधरीले 'कलेजो प्रत्यारोपणमा हालसालै भएका प्रगतिहरू' शीर्षकमा प्रस्तुति दिएका थिए । उनले कलेजो प्रत्यारोपण सम्बन्धी पछिल्ला वैज्ञानिक प्रगतिहरू, न्यून आक्रमणकारी प्रविधिहरू, सफलताका दर तथा पोस्ट-ट्रान्सप्लान्ट म्यानेजमेन्टका विषयमा जानकारी गराए । कार्यक्रममा कलेजो प्रत्यारोपणको क्षेत्रमा नेपाल र भारतबीचको सहकार्य र भविष्यका सम्भावनाहरूलाई पनि विशेष रूपमा जोड दिइएको छ । बीएलके म्याक्स सुपर स्पेशलिटी हस्पिटलले आयोजना गरेको कार्यक्रमको उदेश्य चिकित्सा पेशामा संलग्न चिकित्सकहरूलाई नवीनतम उपचार विधि, अनुसन्धान, तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरूबारे जानकारी गराए । यसले नेपालका चिकित्सा क्षेत्रका विज्ञहरूसँग भारतका विशेषज्ञहरूबीच अनुभवको आदान–प्रदान गराउने प्लेटफर्मको रूपमा काम गर्ने चिकित्सकहरूले बताएका छन् । कार्यक्रमपश्चात चिकित्सकहरूबीच आपसी चिनजान, अनुभव साटासाट तथा सहकार्यको नयाँ सम्भावनाहरूबारे छलफल समेत गरिएको थियो । नेपाल र भारतबीचको स्वास्थ्य सेवामा सहकार्य गर्ने विषयमा समेत छलफल भएको थियो । बीएलके म्याक्स सुपर स्पेशलिटी हस्पिटलका तर्फबाट नेपालका लागि म्यानेजर सबिन कार्कीले भविष्यमा पनि यस्ता कार्यक्रमहरू नेपालमा नियमित रूपमा आयोजना गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।
नेपालजस्ता देशका लागि सहयोग निरन्तर चाहिन्छ : स्वास्थ्यमन्त्री
काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले वैदेशिक विकास सहायता कटौतीका कारण नेपालको मातृ बाल तथा नवजात शिशुको जीवनरक्षा कार्यक्रम प्रभावित भएको भन्दै यसको निरन्तरताका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघ लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायसँग आग्रह गरेका छन् । स्वीट्जरल्याण्डको जेनेभामा विश्व स्वास्थ्य संगठनको ७८ औं सभा शुरु हुनुपूर्व आयोजित मन्त्रीस्तरीय गोलमेचमा सहभागी हुँदै मन्त्री पौडेलले सहयोग कटौतीले चुनौती सिर्जना गरेको बताए । वैदेशिक विकास सहायताको कटौतीले मातृ बाल तथा नवजात शिशुको जीवनरक्षा तथा स्वास्थ्यका क्षेत्रमा पर्ने प्रभाव र प्रतिक्रिया विषयक मन्त्रीस्तरीय गोलमेचमा बोल्दै स्वास्थ्य मन्त्री पौडेलले नेपाल निम्न तथा मध्य आय भएका राष्ट्रहरुको सूचीमा स्तरोन्नतीका लागि अघि बढेकाले विकास सहायता अझ कम हुँदा प्रमुख स्वास्थ्य सेवा प्रभावित हुनसक्ने देखिएको बताए । प्रजनन उमेरका करिब ५० लाख महिलाले पाइरहेको महत्वपूर्ण सेवा तथा ५ वर्ष मुनिका १५ लाख बालबालिका पोषण कार्यक्रममा सहयोग रोकिएकाले चुनौती देखिएको मन्त्री पौडेलले बताए । उनले ३५ लाख वयस्कले प्रजनन शिक्षा तथा सेवामा समेत सहयोग कटौतीले प्रभाव पर्ने बताए । ‘प्राथमिकता परिवर्तन भएका कारण अन्य द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय कटौतीले नेपालका मातृ तथा शिशु स्वास्थ्य, खोप, पोषण, सुरक्षित गर्भपतन सेवा, परिवार नियोजन कार्यक्रम जस्ता प्रमुख स्वास्थ्य कार्यक्रमहरु प्रभावित हुने देखिएको छ,’ मन्त्री पौडेलले भने, ‘समस्यासँग जुध्न नेपालले यी क्षेत्रमा आन्तरिक बजेट वृद्धि गरेको छ ।’ सहयोग र बजेट कटौतीका बावजुद नेपालले आन्तरिक श्रोतबाट लगानी बढाउने प्रयास गरेको भन्दै मन्त्री पौडेलले तर पनि घट्दो स्वास्थ्य बजेट चुनौतीका रुपमा रहेको बताए । मन्त्री पौडेलले विश्वका अल्पविकसित देशहरु सहयोग कटौतीको मारमा परेको भन्दै स्वास्थ्य चुनौती सामाना गर्नका लागि राष्ट्रसंघ तथा दातृ निकायहरूले दिगो आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा जोड दिनुपर्ने उल्लेख गरे । मन्त्री पौडेलले बैठकमा नेपालले मातृ शिशु स्वास्थ्यका क्षेत्रमा प्राप्त गरेको सफलताबारे प्रस्तुती समेत राखेका थिए । नेपालले सन् २०२३ मा मातृ मृत्युदर प्रति एक लाख जन्ममा हुने मृत्युदर सन् २००० को तुलनामा ७१ प्रतिशतले गिरावट ल्याएको तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै मन्त्री पौडेलले सुधार जारी रहेमा सन् २०३० सम्ममा दिगो विकास लक्ष्य पूरा गर्ने विश्वास गरे । स्वीट्जरल्याण्डको जेनेभामा रहेका मन्त्री पौडेलले भोलीबाट शुरु हुने सभाको मुख्य कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दैछन् । यसैगरी, विभिन्न राष्ट्रका स्वास्थ्य मन्त्रीहरू तथा स्वास्थ्य सम्बद्ध अधिकारीहरूसँग भेटवार्ता गर्ने मन्त्री पौडेलले युरोपका नेपाली चिकित्सक समुदायसँगसमेत अन्तक्रिर्या गर्ने कार्यक्रम छ ।
