७ सय ९० गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाको उद्धारमा २२ करोड ५८ लाख खर्च
काठमाडौं । नेपाल सरकारले ७ सय ९० जना गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाको हवाई उद्धार गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७५/०७६देखि सुरु भएको हवाई उद्धार कार्यक्रममा चालु आव २०८१/०८२ को पुस मसान्तसम्ममा ७ सय ९० जना महिलाको उद्धार गरिएको महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार सबैभन्दा धेरै कर्णाली प्रदेशबाट महिलाको उद्धार गरिएको छ । यो प्रदेशबाट अहिलेसम्म २ सय २९ गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाको उद्धार गरिएको छ । त्यस्तै, कोशी प्रदेशबाट २ सय ११, बागमती प्रदेशबाट १ सय ७, गण्डकी प्रदेशबाट ३५, लुम्बिनी प्रदेशबाट १४ जना महिलाको उद्धार गरिएको छ भने सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट १ सय १७ जना महिलाको उद्धार गरी आमा र बच्चाको ज्यान जोगाइएको छ । २२ करोड ५८ लाख खर्च जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाको हवाइ उद्धारका लागि सरकारले २२ करोड ५८ लाख खर्च गरेको छ । ७ सय ९० जना महिलाको उद्धारका लागि २२ करोड ५८ लाख खर्च लागेको महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका हवाई उद्धार सम्पर्क व्यक्ति इन्दिरा आचार्यले उद्धारका लागि छुट्याइएको ३० करोड ९९ लाख मध्ये २२ करोड ५८ लाख खर्च भएको बताइन् । उनका अनुसार उद्धारका लागि नेपाली सेनाको हेलिकप्टर प्रयोग गरिन्छ । एउटा चार्टरमा कति जति खर्च लाग्छ भन्ने प्रश्नमा उनी भन्छिन्, ‘यसमा ठ्याक्कै यति नै खर्च लाग्छ भन्ने हुँदैन, कहिले राम्रो मौसम नहुँदा भनेकै बेला जान र ल्याउन सकिँदैन । कतिपय हुम्ला जुम्लाका महिलालाई पनि काठमाडौं नै ल्याउनुपर्ने हुन्छ । यस्ता विविध कारणले यति नै खर्च लाग्छ भन्न सकिँदैन ।’ मन्त्रालयका सूचना अधिकारी केशवप्रसाद उपाध्याय कतिपय अवस्थामा अन्य हेलिकोप्टर पनि प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था आएकाले ठ्याक्कै एक चार्टरमा कति खर्च लाग्छ भन्ने विषयमा भन्न नसकिने बताउँछन् । नेपाली सेनाले भने आफ्नो हेलिकोप्टरको दररेट तोकेको छ । उसले आफ्नो तोकिएको दररेट अनुसार पैसा लिने गरेको छ । मातृ र बाल मृत्युदर घटाउन नेपालका दुर्गम र विकट जिल्लामा सुत्केरी हुन नसकी ज्यान गुमाउनुपर्ने अवस्थामा आएका महिलाहरूको तत्काल हेलिकाेप्टरमाफर्त उद्धार गरी ज्यान जोगाउने उद्देश्यले कार्यक्रम सुरु गरिएको हो । राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम अन्तर्गत दार्चुला, बैतडी बाजुरा, संखुवासभा, ओखलढुङ्गा लगायत देशभरका १९ जिल्लामा पूर्ण र २९ जिल्लामा आंशिक गरी ४८ जिल्लामा यो कार्यक्रम जारी छ । कुनैपनि आमाले सुत्केरी हुन नसकेर आफ्नो ज्यान जोगाउन नपरोस् र बच्चाको पनि ज्यान तलमाथि नहोस् भन्ने यो उद्देश्यले कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । १३ अस्पतालमा निःशुल्क सेवा सरकारले हेलिकोप्टरमार्फत उद्धार गरेका महिलाहरूको देशका १३ अस्पतालमा नि:शुल्क उपचार गराउँदै आएको छ । देशका सात वटै प्रदेशमा तोकिएका अस्पतालमा महिलाको कुनै उपचार खर्च लाग्दैन । जसमा सुदूरपश्चिम प्रदेशको कैलालीमा रहेको सेती अस्पताल, कर्णाली प्रदेशको जुम्लामा रहेको कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र सुर्खेतको कालगाउँमा रहेको कर्णाली प्रदेश अस्पताल, लुम्बिनी प्रदेशको लुम्बिनी अञ्चल अस्पताल, दाङस्थित राप्ती उपक्षेत्रीय अस्पताल र बाँकेस्थित भेरी अञ्चल अस्पतालमा उपचार गराउँदै आएको छ । यस्तै, कोशी प्रदेशको कोशी अञ्चल अस्पताल, मधेश प्रदेशको सगरमाथा अञ्चल अस्पताल, धनुषाको जनकपुरस्थित जनकपुर अञ्चल अस्पताल र पर्साको वीरगञ्जस्थित नारायणी उपक्षेत्रीय अस्पताललाई तोकिएको छ । त्यस्तै, बागमती प्रदेशको थापाथलीस्थित परोपकार प्रसूति तथा स्त्रीरोग अस्पताल, चितवनको भरतपुरस्थित भरतपुर अस्पताल र गण्डकी प्रदेशको कास्कीको पोखरास्थित पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताललाई तोकिएको छ ।
सरकारले तोकेको निर्वाह भत्तामा आवासीय चिकित्सकको असहमति, २४ घण्टाभित्र निर्णय सच्याउन माग
काठमाडौं । सरकार र निजी मेडिकल कलेजबीच भएको आवासीय चिकित्सकको निर्वाह भत्ताप्रति चिकित्सकहरूले असहमति जनाएका छन् । आफूहरूको माग विपरीत निर्वाह भत्ता सम्झौता गरिएको भन्दै चिकित्सकहरू ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । स्वास्थ्यकर्मीका लागि सुरक्षित कार्यस्थल संघर्ष समितिले मंगलबार चिकित्सा शिक्षा आयोगमै पुगेर ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको हो । समितिका संयोजक डा. शेषराज घिमिरेले चिकित्सा शिक्षा आयोगले आफूमाथि गरेको सहमति र आफूहरूको मागअनुसार भत्ता नतोकेकाले यो निर्णय मान्य नहुने बताए । उनले भने, ‘हामीले पटक-पटक आफ्ना गुनासा सबै निकायलाई सुनायौं, माग समाधान हुने आश्वासन पनि देखाइयो । तर, अहिले आएर विभिन्न बहानामा हामीमाथि उस्तै अन्याय भयो, यो सह्य हुँदैन ।’ समितिले सोमबार शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराई र स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेलले गरेको निर्णयका विषयमा २४ घण्टाभित्रै पुनर्विचार गर्न ध्यानाकर्षण गरेको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘हामीले पटक-पटक चिकित्सा शिक्षा आयोगका निर्देशक, उपाध्यक्ष र अध्यक्षद्वयलाई हामीमाथि भइरहेको शोषणको विषयमा जानकारी गराउँदै आफ्ना माग राख्यौं । देशभरका स्वास्थ्य संस्थाको ऐक्यबद्धता पनि आयो । तर, अहिले सरकार पनि निजी मेडिकलसँग मिलेर हामीमाथि अन्याय गर्यो ।’ ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको २४ घण्टाभित्र सुनुवाइ नभए २४ घण्टापछि अत्यावश्यक सेवाहरु बाहेक सम्पूर्ण सेवा बहिष्कार गर्ने चेतावनी पनि समितिले दिएको छ । के भएको थियो सहमति ? शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराई र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले आवासीय चिकित्सकलाई निर्वाह भत्ता सुनिश्चित गरेको छ । सोमबार राति दुवै मन्त्रीको संयुक्त हस्ताक्षरमा निर्णय सार्वजनिक गरिएको हो । जसमा निजी मेडिकल कलेजमा अध्ययन गर्ने स्नातकोत्तर तहका आवासीय चिकित्सकलाई पहिलो वर्ष कम्तीमा २५ हजार रुपैयाँ, दोस्रो वर्ष कम्तीमा ३० हजार रुपैयाँ र तेस्रो वर्ष कम्तीमा ३५ हजार रुपैयाँका दरले निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको छ । निजी मेडिकल कलेजहरूले स्नातकोत्तर तहमा अध्ययन गर्ने आवासीय चिकित्सकलाई विश्वविद्यालय, नेपाल मेडिकल काउन्सिल एवम् प्रचलित श्रमसम्बन्धी कानुनबमोजिम मर्यादित सेवासुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने उल्लेख छ । के थियो आवासीय चिकित्सकको माग ? निजी मेडिकल कलेजमा चिकित्सा शिक्षाको स्नातकोत्तर तह (पिजी) को एमडी, एमएस, एमडीएस गर्ने चिकित्सक आवासीय चिकित्सक हुन् । उनीहरूले ३६ घण्टा निरन्तर काममा खटिनुपर्ने बाध्यता छ । काम अनुसारको पारिश्रमिक नभएको र अब सरकारी आवासीय चिकित्सकले पाउने सरकारी मेडिकल अधिकृत (आठौं तह) बराबर तलब सुविधा हुनु पर्ने उनीहरूको माग हो । लामो समयदेखि यही माग गर्दै आएका चिकित्सकहरूले अहिले पनि सरकारले निजी क्षेत्रसँग मिलेर आफ्ना माग तोडमोड गर्न खोजेको आरोप लगाएको छ । मंगलबार चिकित्सा शिक्षा आयोगमा पुगेर ध्यानाकर्षण गराएका चिकित्सकहरूले आफ्नो मागको सुनवाइ नगरे आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ । ध्यानाकर्षण पत्र
निजी मेडिकल कलेजका आवासीय चिकित्सकले निर्वाह भत्ता पाउने
काठमाडौं । निजी मेडिकल कलेजमा स्नातकोत्तर तहमा अध्ययनरत आवासीय चिकित्सकहरूलाई सरकारले अब निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउने भएको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराई र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले संयुक्त हस्ताक्षर गरी उक्त निर्णय सोमबार राती सार्वजनिक गरेका हुन् । | उनीहरुले आवासीय चिकित्सकलाई निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय गर्दै सम्बन्धित निकायलाई लेखी पठाउने निर्णय गरेका छन् । जसअनुसार निजी मेडिकल कलेजमा अध्ययन गर्ने स्नातकोत्तर तहका आवासीय चिकित्सकलाई पहिलो वर्ष कम्तीमा २५ हजार रुपैयाँ, दोस्रो वर्ष कम्तीमा ३० हजार रुपैयाँ र तेस्रो वर्ष कम्तीमा ३५ हजार रुपैयाँका दरले निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय गरेका छन् । यो व्यवस्था शैक्षिक सत्र २०८१र८२ देखि लागू हुने उल्लेख छ । प्रधानमन्त्री एवं चिकित्सा शिक्षा आयोगका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा २०८१ मङ्सिर ९ गते बसेको चिकित्सा शिक्षा आयोगको पन्ध्रौँ बैठकले निजी लगानीका मेडिकल कलेजले प्रदान गर्ने निर्वाह भत्तासम्बन्धी समस्या समाधान गर्ने जिम्मेवारी शिक्षा र स्वास्थ्यमन्त्रीलाई दिएका थिए । सोही अनुसार विभिन्न सरोकारवालासँग पटक पटक भएको छलफलका आधारमा निर्णय गरिएको मन्त्रीद्वयले सार्वजनिक गरेको निर्णयमा भनिएको छ । निजी मेडिकल कलेजहरूले स्नातकोत्तर तहमा अध्ययन गर्ने आवासीय चिकित्सकलाई विश्वविद्यालय, नेपाल मेडिकल काउन्सिल एवम् प्रचलित श्रमसम्बन्धी कानुनबमोजिम मर्यादित सेवासुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने मन्त्रीद्वयद्वारा हस्ताक्षरित निर्णयमा उल्लेख छ ।
