हेमोफिलियाका बिरामीलाई महँगो औषधी निःशुल्क उपलब्ध गराउन स्वास्थ्य मन्त्रालयमा सम्झौता
काठमाडौं । रगत नजम्ने वंशाणुगत समस्या हेमोफिलिया रोगका बिरामीलाई निःशुल्क औषधी उपब्ध गराउन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र विश्व हेमोफिलिया महासंघबीच सम्झौता भएको छ । गत माघ १० गते सरकारी अस्पतालमार्फत यस्तो सुविधा उपलब्ध गराउने स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले निर्णय गरेका थिए । निकै महँगो औषधी अवश्यक पर्ने रोगको उपचारका लागि धेरै बिरामी तथा सरोकारवालामार्फत सरकारले आफैं व्यवस्था गर्न सरकारलाई आग्रह गर्दै आएका थिए । औषधी व्यवस्था विभागमा महासंघ र मन्त्रालयबीच यससम्बन्धी सम्झौता शुक्रबार भएको हो । अब महासंघबाट प्राप्त जटिल किसिमको वंशाणुगत तथा पछिसमेत देखिने यस रोगको उपचारका लागि आवश्यक औषधी अब स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले मातहतका संघीय अस्पताल तथा प्रादेशिक अस्पतालका अलावा अन्य सरकारी अस्पतालबाटसमेत उपलब्ध गराउनेछ । मन्त्री पौडेलले राज्यकोषमा भार नपर्ने गरी विश्व हिमोफिलिया महासंघबाट अनुदान प्राप्त गरी सरकारी अस्पतालबाट बिरामीलाई उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको उल्लेख गरेका थिए । नेपालमा हाल करिब नौ सय जना यो रोगका बिरामीका रुपमा पहिचान भएका छन् । तर विश्व स्वास्थ्य संगठनले नेपालमा पहिचान हुन नसकेका यस्ता करिब ५ हजार बिरामी रहेको अनुमान गरेको छ । २०७८ को जनगणनामा २.२ प्रतिशतमा अपांगता देखिएका मध्ये ०.८ मा हेमोफिलिया भएको हुनसक्ने ठानिएको छ । संघीय अस्पतालहरु सिभिल, वीर तथा कान्तिसँगै देशैभरका प्रादेशिक गरी १२ अस्पतालमार्फत औषधी उपलब्ध गराइने मन्त्रालयका प्रवक्ता डा प्रकाश बुढाथोकीले बताए । यसका लागि ती अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मीलाई प्रशिक्षण दिने मन्त्रालयको तयारी छ ।
तेह्र लाख किशोरीलाई लगाइयो एचपीभी खोप, स्वास्थ्यमन्त्रीद्वारा आभार
काठमाडौं । पाठेघरको मुखको क्यान्सरबाट बचाउने उद्देश्यले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले सञ्चालन गरेको एचपीभी खोप अभियानबाट १३ लाख किशोरीले खोप प्राप्त गरेका छन् । अभियानको १२औँ दिन शनिबारसम्म १३ लाख किशोरीले खोप लिएका स्वास्थ्य सेवा विभागको परिवार कल्याण महाशाखा प्रमुख डा विवेककुमार लालले जानकारी दिए । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले हालसम्म अभियानलाई सफल पार्न खट्ने सबै स्वास्थ्यकर्मीहरु, स्वयंसेवक, सहयोगी विद्यालयलगायत सबै सहयात्रीहरुलाई अनवरत मेहनतका गरेकामा धन्यवाद ज्ञापन गरेका छन् । गत माघ २२ गते सुरु भएको अभियान यही फागुन ६ गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ । अभियानका क्रममा कक्षा ६ देखि १० का छात्रा र १० देखि १४ वर्षका किशोरीलाई स्थानीय तहमा रहेका केन्द्रहरुमार्फत खोप लगाइएको हो । मन्त्री पौडेलको सचिवालयका अनुसार अभियानका क्रममा करिब १७ लाख किशोरीलाई खोप लगाउने लक्ष्य छ । मुलुकमा पाठेघरको मुखको क्यान्सरका कारण ज्यान जाने महिलाहरुको सङ्ख्या उच्च छ । सानै उमेरमा खोप प्रदान गरेर यो समस्या कम गर्ने योजनाअनुसार निरोधात्मक विधिअन्तर्गतका कार्यक्रम सरकारले कार्यानवयन गरिरहेको छ ।
सरकारद्वारा नसर्ने रोगबाट बच्न एक महिने परीक्षण अभियान सुरु
काठमाडौं । सरकारले नसर्ने रोगहरुबाट बच्न आवश्यक सावधानीका लागि एक महिने परीक्षण अभियान सुरु गरेको छ । नसर्ने रोगकै कारण हुने मृत्युदर घटाउन जनचेतना अभिवृद्धिका लागि सरकारले फागुन १ गते (आज) बाट अभियान सुरु गरेको हो । नेपालको कुल मृत्यु संख्यामध्ये ७९ प्रतिशत नेपालीको नसर्ने रोगकै कारण मृत्यु हुने गरेको स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश बुढाथोकीले बताए । नसर्ने रोग समयमै समाधान गर्नसके सामान्य मान्छे सरह बाँच्न सकिने भएकाले आफू स्वस्थ छु कि छैन भनेर स्वास्थ्य संस्था जाने बानीको विकास गर्नुपर्ने उनले बताए । परीक्षणबाट केही समस्या देखिए जीवनशैली परिवर्तन गरेर रोगबाट हुने क्षति कम गर्न सकिने उनको भनाइ छ । ‘केही दशकदेखि नसर्ने रोगका कारणले हुने जटिलता, डिस्याबिलिटी र मृत्यु चाहीँ संक्रमणका कारण हुने रोगभन्दा बढोत्तरी रुपमा बढ्दै आएको छ । त्यसै क्रममा सन् २०२० मा भएको हाम्रो सर्वेमा ७१ प्रतिशत नसर्ने रोगका कारण र ८ प्रतिशत रोड ट्राफिक एक्सिडेन्ट गरी ७९ प्रतिशत नेपालीहरुको मृत्यु नसर्ने रोगकै कारण हुने गरेको छ,’ उनले भने । यो अभियानबाट प्राप्त उपलब्धिलाई प्रविष्ट गर्न र अर्को वर्ष पनि अभियान सञ्चालन गर्न स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारबीच सहमति भएको प्रवक्ता डा. बुढाथोकीले बताए । तीन तहका सरकारले बजेट राखेर अभियान सफल बनाउने र निरन्तरता दिने भन्ने विषयगत समितिमा निर्णय भएको उनले बताए । ‘यसलाई यो वर्ष फागुन महिनाभरी नसर्ने रोग परीक्षणको अभियान चलाइरहँदा स्थानीय तहलाई यहाँहरुकै स्रोत साधन र जनशक्ति जे छ त्यसैलाई प्रयोग गर्नुस् अर्को आर्थिक वर्षदेखि तपाईंहरुले पनि केही बजेट छुट्याउनुस् र संघले पनि केही बजेट दिन्छ, प्रदेशले पनि केही बजेट दिन्छ भनेर सहमति भएको छ,’ उनले भने । तीन तहले थोरैथोरै बजेट छुट्याएर अर्को वर्ष अभियानलाई निरन्तरता दिने प्रवक्ता बुढाथोकीको भनाइ छ । सरकारले आजबाट ३० वर्ष माथिका नागरिकको निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण सुरु गरेको हो । देशमा एक करोड ४० लाख ९० हजार नागरिक ३० वर्ष माथिका छन् । ३० वर्ष माथिका उमेर समूहका नागरिकलाई समेट्ने लक्ष्य मन्त्रालयले राखेको छ । अभियानका क्रममा ३० वर्ष माथिका सबै नागरिकलाई स्थानीय स्वास्थ्य संस्थाहरूमा मधुमेह, उच्च रक्तचाप, मिर्गौला सम्बन्धी रोग तथा शरीरको उचाई र तौलको अनुपात पहिचान गर्ने लक्ष्य लिइएको छ ।
