बिपी प्रतिष्ठान: प्रतिविद्यार्थी २ करोड रुपैयाँ शुल्क, आर्थिक चुहावट नियन्त्रण गर्न पूर्ण डिजिटलाइज्ड
काठमाडौं । धरानस्थित बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान मुलुककै सबैभन्दा बढी बिरामीले सेवा लिनेमध्ये संस्थाका रूपमा रहेको छ । दैनिक सेवा लिन आउने करिब ३ हजार ५सय बिरामीमध्ये झण्डै ३० प्रतिशत बिरामी भारतीय रहेको प्रतिष्ठानको तथ्याङ्क छ । काठमाडौं बाहिर मुलुककै प्रतिष्ठित स्वास्थ्य संस्थाका रूपमा स्थापित यो प्रतिष्ठानले पछिल्लो समय आवश्यक पूर्वाधार निर्माणका साथ स्वास्थ्य सेवालाई थप विस्तार र आधुनिकीकरण गर्दै आएको जनाएको छ । हालैमात्र निर्माण सम्पन्न भएको चार सय शय्याको ‘एमसीएच’ भवनलाई आगामी महिना उद्घाटन गरी मातृशिशु सेवा विस्तार र सञ्चालन गर्ने प्रतिष्ठानको योजना छ । यसैगरी प्रतिष्ठानले आइसीयुको सङ्ख्या ३२ शय्याबाट वृद्धि गरेर ७४ शय्या पुर्याएको छ भने डायलायसिस सेवा पनि विस्तार गरी १० शय्याबाट विस्तार गरी २३ शय्याको पुर्याएको छ । प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा ज्ञानेन्द्र गिरीले लामो समयदेखि थन्केर बसेको एमसीएच भवन आफू उपकुलपति नियुक्ति भएर आएपछि विभिन्न आरोह-अवरोध पार गरी निर्माण सम्पन्न गर्न सफलता प्राप्त भएको बताए । चिकित्सकसमेत रहेका उनले भने, ‘४ सय शय्याको यो भवन यस क्षेत्रकै लागि गौरवको विषय हो । यो भवनमा आगामी महिना उद्घाटन गरी तत्काल २ सय शय्याको मातृशिशु सेवा विस्तार गरी सुरू गर्दैछौँ भने बाँकी २ सय शय्यामा विशिष्ट सेवा विस्तार गर्ने योजना बनाएका छौँ ।’ उनले आफू नियुक्त भएर आउने बेला कैयौँ पूर्वाधार विभिन्न कारणले निर्माण स्थगित भई भग्नावशेष थिए । एमसीएच, फार्मेसीलगायत महत्त्वपूर्ण भवन लेनदेनले कुरा नमिलेर अन्योलमा रहेको थियो । तर, आफू आएको तीन महिनामा निर्माण सुरू गर्न लगाएको उनले दाबी गरे । निर्माणलगायत विवादको विषय अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगसम्म पुगेको थियो । सबै कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी ‘पिजी’ होस्टल निर्माणदेखि इमर्जेन्सी सेवालाई समेत विस्तार गररेर अत्याधुनिक बनाएको उनको भनाइ छ । अहिले प्रतिष्ठानको इमर्जेन्सी सेवा मुलुककै आधुनिक, ठूलो र सुविधासम्पन्न बनेको उनले जनाए । सन् १९९३, जनवरी १८ मा स्थापना भएको प्रतिष्ठानपछि सामाजिक रूपमा उत्तरदायी, सक्षम स्वास्थ्य कार्यबल विकास गर्ने, स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने तथा नवीन स्वास्थ्य अनुसन्धानमा संलग्न हुने जनादेशका साथ एक स्वायत्त स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयको रूपमा अक्टोबर २८, १९९८ मा स्तरोन्नति गरिएको थियो । यसको नाम नेपालका सामाजिक उत्थान र राष्ट्रिय एकताका दूरदर्शी नेता महामानव विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाको नामबाट राखिएको हो । भारत सरकारको सहयोगमा स्थापित यो प्रतिष्ठान नेपाल-भारत सहयोगको सफल उदाहरणका रूपमा रहेको छ । कोरोना महामारीकै बेला २०७६ साल चैत २६ गते आफू उपकुलपतिमा नियुक्त भएपछि अन्योलको परिस्थितिमा डेढ महिनामै १ सय शय्याको अस्पताल निर्माण गरी सबै प्रकारका बिरामीको उपचार हुनेगरी सञ्चालन गरेको उनले स्मरण गरे । ‘पूर्वाधारसँगै हामीले सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाको सहयोगमा यस अवधिमा करोडौँका उपकरण थप गरी बिरामीका सेवालाई प्रभावकारी बनाएका छौँ,’ उपकुलपति गिरीले भने, ‘दशकौँदेखिका पुराना उपकरणलाई आधुनिक उपकरणले विस्थापित गरेका छौँ । शिक्षक र विद्यार्थीको डेढ दशकदेखि रोकिएको वृत्तिविकास तथा पारिश्रमिक वृद्धि नभएर निराशा बढेको र कतिपयले संस्था छाड्ने क्रम रहेको थियो । यस्तो अवस्थामा म आएपछि आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी एक हजार तीन सय शिक्षक र विद्यार्थीको बढुवा गर्न सफल भयौँ ।’ प्रतिष्ठानले हाल अनुसन्धानका क्षेत्रमा पनि विभिन्न स्वदेश र विदेशमा विश्वविद्यालयसँग सम्झौतामा हस्ताक्षर गरी शोधपत्र तथा अनुसन्धानका काम गरिरहेको छ । विसं २०७४ चिकित्क्षा शिक्षा आयोग बनेपछि कानुनी प्रावधानका कारण प्रतिष्ठानले विदेशी विद्यार्थी भर्ना लिन नपाउँदा आर्थिक समस्या परेको जानकारी दिँदै उनले अहिले आफूहरू उक्त समस्यालाई समाधान गर्न लागिपरेको उल्लेख गरे । ‘मेरै नेतृत्वमा सबै प्रतिष्ठानका उपकुलपतिको सहभागितासहित वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकहाँ भेट्न गयौँ, उहाँले हाम्रो समस्या राम्रोसँग बुझ्नुभयो । प्रधानमन्त्रीकै पहल र अग्रसरतामा हालै मात्र हामीले ‘पोष्ट ग्राजुएट’ तहमा १० प्रतिशत विदेशी विद्यार्थी भर्ना गर्न पाउने भएका छौँ,’ उपकुलपति डा गिरीले भजे, ¦विदेशी विद्यार्थीबाट प्रतिष्ठानलाई प्रतिविद्यार्थी २ करोड रुपैयाँ शुल्क प्राप्त हुन्छ । चिकित्सा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको समग्र कोटामा पनि वृद्धि भएको छ ।’ १० वर्षदेखि रोकिएको कम्भोकेसन सुरू भएको, सिनेटका बैठक नियमित भएको, नीतिगत सुधार गरिएको विषयलाई उनले आफ्नो कार्यकालको उपलब्धिका रूपमा लिएका छन् । प्रतिष्ठानको फार्मेसी भवन निर्माणपछि सञ्चालन हुँदा बिरामीले पनि सहज रूपमा औषधि पाएका र प्रतिष्ठानलाई पनि लाखौँ आम्दानी वृद्धि भएको उनको भनाइ छ । अबको आफ्नो बाँकी समयावधिमा सिनेटको बैठक बोलाउने, एमसीएस भवन उद्घाटन गरी सञ्चालनमा ल्याउने, हालै संशोधन गरिएको कर्मचारीको नयाँ नियमावलीलाई सिनेटबाट अनुमोदन गराउने, मुटु र क्यान्सरसम्बन्धी सेवा विस्तार गर्ने, जलनसम्बन्धी सेवालाई आधुनिक र विस्तार गर्ने योजना रहेको उनले सुनाए । प्रतिष्ठानले भारत सरकारको सहयोगमा कार्यालयका सेवा डिजिटलाइज्ड बनाउने योजना अघि सारेको छ । ट्रमा सेन्टर र ट्रान्सप्लान्ट सेवा सुरू गर्न सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने प्रक्रियासमेत अघि बढेको उपकुलपति डा गिरीले बताए । उनले नियुक्त भएर आएपछि विभिन्न चुनौतीको सामना गर्नुपरेको प्रसङ्ग निकाल्दै आधा कार्यकाल आफूले विभिन्न मुद्दा मामिला लड्दालड्दै बितेको जानकारी गराए । काम गर्ने क्रममा प्रतिष्ठानकै केही पदाधिकारी तथा कर्मचारीबाट अवरोधको सामना गर्नुपरेको बताउँदै उनले त्यसलाई चिर्दै आजको अवस्थासम्म पुगेको जानकारी गराए । ‘अनुशासनहीन शिक्षक र कर्मचारीलाई कारबाही गरी दण्डहीनता अन्त्य गर्न सफल भएका छौँ । प्रतिष्ठानमा हुने गरेको आर्थिक चुहावट नियन्त्रण गर्न सेवालाई पूर्ण रूपमा डिजिटलाइज्ड गर्दैछौँ,’ उनले भने । मुलुकभरका अन्य प्रतिष्ठानलाई नेपाल सरकारले तलबभत्ताको व्यवस्था गरेको भए पनि आफूहरूले आफैँ कमाएर व्यवस्था गर्नुपरेको जानकारी गराउँदै उपकुलपति डा गिरीले स्वास्थ्य बिमाको ५० प्रतिशत रकम अहिले पनि रोकिएको गुनासो गरे । प्रतिष्ठानमा डाक्टर अफ फिलोसोफी (पिएचडी), स्नातकोत्तर, स्नातक र विश्वविद्यालय प्रमाणपत्र कार्यक्रम सञ्चालित छन् । साथै मेडिकल, डेन्टल, नर्सिङ र पब्लिक हेल्थ कलेजसमेत छन् । प्रतिष्ठानमा एउटा ७ सय बढी शय्याको केन्द्रीय शिक्षण अस्पताल रहेको छ ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा ३० प्रतिशत बजेट छुट्याउन आवश्यक छ : स्वास्थ्यमन्त्री पौडेल
काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी नबढाएसम्म स्वास्थ्यसेवामा नागरिकको पहुँच स्थापित गर्न नसकिने बताएका छन् । बुकवर्म फाउण्डेशनद्वारा पोखरामा आयोजित १२औँ नेपाल साहित्य महोत्सवको ‘स्वास्थ्यसेवामा जनताको पहुँच’ विषयक बहस सत्रमा उनले जनसङ्ख्याको तुलनामा नेपालमा अस्पताल र चिकित्सकको कमी रहेको उल्लेख गरे । ‘सेना, प्रहरी, निजामतिलगायतमा जनशक्ति बढ्यो तर स्वास्थ्य जस्तो अत्यावश्यक र संवेदनशील क्षेत्रमा जनशक्ति थपिन सकेको छैन’, मन्त्री पौडेलले भने, ‘स्वास्थ्य पूर्वाधार, जनशक्ति र उपकरणमा लगानी बढाउनुपर्छ, नीतिगत र संवैधानिक घोषणाअनुसार नागरिकलाई स्वास्थ्यसेवा दिन कुल बजेटको ३० प्रतिशत बजेट स्वास्थ्यमा छुट्टाउनुपर्छ ।’ स्रोतको सुनिश्चितता नगरी गरिएका कतिपय घोषणा कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको उनको भनाइ छ । मन्त्री पौडेलले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा देखिएका विकृतिलाई अन्त्य गरी थप व्यवस्थित गर्नुपर्ने बताए । उनले छिट्टै पाँच सय जना नयाँ चिकित्सकको दरबन्दी सिर्जना गरी परीक्षाका लागि विज्ञापन निकाल्ने तयारी भइरहेको बताए । मन्त्री पौडेलले गुणस्तरीय र सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवा प्रवाहका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको समेत स्पष्ट पारे । ‘स्वास्थ्य प्रणालीमा व्यापक सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ, नीतिगत व्यवस्था भएपनि स्रोतको अभावमा कतिपय योजना व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन्’, उनले भने, ‘अब स्वास्थ्यमा लगानी वृद्धि गरेर यस क्षेत्रमा देखिएका समस्याको दीर्घकालिन समाधान खोज्नुपर्छ ।’
मेडिकल व्यवसायी भन्छन् : बैंकको ब्याज कम हुँदा लगानी गर्नुहुन्थ्यो, सरकारले वातावरण नै बनाएन
काठमाडौं । आठौं मेडिकल तथा ल्याब एक्स्पो काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा सुरु भएको छ । केमिकल एण्ड मेडिकल सप्लायर्स एसोसियसन अफ नेपाल (केमसन) एस.डी प्रोमोको संयुक्त आयोजनामा एक्सपो सुरु भएको हो । बिहीबारदेखि सुरु भएको एक्सपोमा नेपाल र भारतका मेडिकल व्यवसायीहरूले मेडिकल तथा ल्याब क्षेत्रका उपकरणहरू प्रदर्शन गरिरहेका छन् । तीन सयभन्दा बढी स्टल रहेको प्रदर्शनीमा व्यवसायीहरूले आ-आफ्नो क्षेत्रका सामग्रीहरू प्रदर्शनीमा राखेका छन् । जहाँ मेडिकल तथा ल्याबमा आएका नयाँ प्रविधि र उपकरणबारे मेडिकल व्यवसायी र चिकित्सक र नर्स लगायत स्वास्थ्यकर्मीले प्रत्यक्ष अवलोकन गर्न सक्ने छन् । एक्स्पोमा देशभरका चिकित्सक तथा स्वास्थ्यसँग सरोकार राख्ने व्यक्ति सहभागी भएका छन् । उनीहरूले मेडिकल उपचारमा नयाँ प्रविधिहरू बारे प्रत्यक्ष सहभागी भएर हेर्न सक्ने केमसन नेपालका अध्यक्ष भक्त बहादुर हमालले बताए । ‘यो भन्दा पहिले यस्तो एक्स्पो हुँदैन थियो, सामग्रीबारे जानकारी लिन कि अनलाइन हेर्नुपर्थ्याे, कि क्याटलग हेर्नुहेर्नुपर्थ्याे, यसरी प्रत्यक्ष सामान देख्ने-हेर्न पाइँदैन्थ्यो, यो एक्स्पोमा उहाँहरू आफै आएर उपकरणको बारेमा जानकारी लिन सक्नुहुन्छ,’ उनले भने । हमालले एक्स्पोले स्वास्थ्य क्षेत्रमा लागेकाहरूलाई नवीन प्रविधिबारे अवलोकनसँगै एक अर्का व्यवसायी बिच चिनजान तथा सम्बन्ध बढाउने अवसर समेत दिएको बताए । ९९ प्रतिशत सामग्री आयात नेपालका अस्पतालमा प्रयोग हुने अधिकांश सामाग्री आयातित हुन् । केमसन नेपालका अध्यक्ष हमालले औषधी बाहेक मेडिकल र ल्याबका ९९ प्रतिशत सामग्री आयात हुने गरेको जानकारी दिए । उनले नेपालको एक प्रतिशत कम्पनीले केही सामग्री उत्पादन गरेपनि अधिकांश सामग्री विदेशबाट आयात भइरहेको बताए । विभिन्न व्यवसायीले विश्वका अधिकांश देशबाट आयात गरेका सामग्री नेपालका मेडिकल र ल्याबमा प्रयोग भइरहेका छन् । व्यवसायीहरूले जर्मन, जापान लगायत विभिन्न देशबाट आयात गरेका नविनतम् उपकरण तथा सामग्री प्रदर्शनीमा राखेका हुन् । नेपालमा यस्ता सामग्री किन उत्पादन हुन सकेको छैन भन्ने प्रश्नमा हमालले भने,‘ नेपालमा ठूलो मार्केट छैन, हामीले नेपालमै उत्पादन गर्नुपर्छ भन्ने आवाज पहिलेदेखि नै उठाउँदै आएका हौं, तर यहाँ वातावरण नै छैन ।’ अहिले नेपालमा सिरिञ्ज लगायत केही सामग्री उत्पादन हुँदै आएका छन् । हमाल अब नेपालमै ३०/४० प्रतिशत पुर्याउन सक्नुपर्ने बताउँदै यसका लागि सरकारले त्यो खालको वातावरण बनाउनुपर्ने बताउँछन् । उनले राम्रो वातावरण नहुँदा व्यवसायीहरू लगानी गर्न इच्छुक नरहेको बताए । ‘अहिले देशमा लगानी नभइरहेको अवस्था छ,’ उनी भन्छन्,‘ बैंकमा पैसा छ ब्याज पनि कम छ, तर लगानी गर्न कोही पनि व्यवसायी उत्साहित छैनन्, यो उत्साहित हुने वातावरण बनाउन नेपाल सरकारले सक्नुपर्छ ।’
