थप २ सय ७९ जनामा काेराेना संक्रमण देखियाे
काठमाडौं । बुधबार थप २ सय ७९ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएकाे छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गाैतमले थप २ सय ७९ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको बताएका छन् । याेसँगै नेपालमा काेराेना संक्रमितकाे संख्या ४३ सय ६५ पुगेकाे छ जसमा ६ सय ७४ जना निकाे भएका छन् भने १५ जनाले ज्यान गुमाएका छन् ।
दमौली अस्पतालमा पहिलाेपल्ट सघन उपचारकक्ष निर्माण शुरु
काठमाडौं । जिल्लाको स्वास्थ्य क्षेत्रमा पूर्वाधार विकासका लागि कोभिड–१९ अवसर बनेको छ । विसं २०५९ मा जिल्ला अस्पतालको रुपमा स्तरोन्नति भएको दमौली अस्पतालमा अहिलेसम्म सघन उपचारकक्ष नरहेकोमा कोभिड–१९ का कारण अस्पतालमा सघन उपचारकक्ष निर्माण हुने निश्चित भएको हो । गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रदेशका ११ वटै जिल्लाका अस्पतालमा सघन उपचारकक्ष निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गरेपछि दमौली अस्पतालमा पनि सघन उपचारकक्ष निर्माणका लागि काम शुरु गरिएको अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष प्रदीपराज अधिकारीले बताए । अस्पतालको पुरानो भवनलाई सघन उपचारकक्ष बनाउन आवश्यक भौतिक पूर्वाधार निर्माणका कामलाई निरन्तरता दिइएको उनले जानकारी दिए । सघन उपचारकक्षका लागि भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्न प्रदेश सरकारले रु २० लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । सोही रकमबाट पाँच श्यया क्षमताको सघन उपचार कक्षका लागि पूर्वाधार निर्माण गरिनेछ । अध्यक्ष अधिकारीका अनुसार सघन उपचार कक्षका लागि आवश्यक सामग्री खरिदका लागि रु एक करोड ६९ लाख बजेट विनियोजन भइसकेको छ । बोलपत्र प्रक्रियामार्फत सामग्री खरिद गर्नुपर्ने र बन्दाबन्दीका कारण सामग्री आपूर्तिमा केही कठिनाइ भएको उनको भनाइ छ । “सघन उपचारकक्षका लागि असार १५ गतेभित्र काम सम्पन्न गर्ने गरी तयारी थालेका छौँ”, अध्यक्ष अधिकारीले भने । उनका अनुसार कोभिड–१९ अस्पतालमा पूर्वाधार विकासको अवसर बनेको आएको छ । “अस्पतालमा स्तरोन्नति भएको १७ वर्षपछि पहिलोपटक सघन उपचारकक्ष निर्माण हुन लागेको छ, कोभिड–१९ यसका लागि अवसर बनेर आयो”, उनले भने, “कोभिड–१९ को प्रकोप नभएको भए अझै कति वर्षसम्म सघन उपचारकक्ष निर्माण हुन सक्दैनथ्यो होला ।” जिल्लास्तरीय अस्पतालमा नै सघन उपचारकक्ष नहुँदा पोखरा, भरतपुर वा काठमाडाँै पुगेर स्वास्थ्य सेवा लिनुपर्दा स्थानीयवासीलाई आर्थिक भारसमेत पर्दै आइरहेको छ । “कोरोना शङ्कास्पद बिरामीको उपचारका लागि दमौली अस्पतालको पुरानो भवनलाई आइसीयूसहितको उपचार केन्द्र बनाउने गरी पूर्वाधार निर्माणमा जुटेका छौँ”, अध्यक्ष अधिकारीले भने, “तत्कालका लागि आइसीयूकक्ष कोरोना लक्षित भए पनि भविष्यमा आइसीयू कक्षले अन्य बिरामीलाई पनि सेवा प्रवाहमा सहज हुनेछ ।” पन्ध्र रोपनी १४ आना जग्गामा फैलिएको अस्पताल थप जग्गाको अभावमा स्तरोन्नति हुनसकेको छैन । अस्पताल विकास समितिका अनुसार ५० श्ययाको अस्पताल बनाउन ३५ देखि ८० रोपनी जग्गा आवश्यक पर्दछ । विसं २०३४ मा स्वास्थ्यचौकीको रुपमा स्थापना र विसं २०५५ मा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रका रूपमा स्तरोन्नति भएको यो अस्पताल विसं २०५९ मा अस्पतालको रुपमा स्तरोन्नति भएको थियो । विसं २०७२ मा अस्पतालको आफ्नै सुविधासम्पन्न भवन निर्माण भएको थियो । सोही वर्ष अस्पतालमा डायलायसिस सेवा शुरु गरिएको, विसं २०७३ मा मानसिक उपचार केन्द्र स्थापना गरिएको अस्पतालमा विसं २०७४ मा आफ्नै फार्मेसी सञ्चालन गरिएको थियो । अस्पतालमा हाल सरकारी दरबन्दीमा एक मेसु, दुई मेडिकल अधिकृत, पाँच स्टाफ नर्स/अनमी, तीन एचए, एक रेडियोग्राफर, दुई ल्याब टेक्निसियन/असिस्टेन्ट, दुई प्रशासनतर्फ कर्मचारी र दुई कार्यालय सहायक कार्यरत छन् । अस्पतालले इमर्जेन्सी सेवा, फार्मेसी, एआरटी, ल्याव्रोटोरी, दन्त, आँखा सेवाका अतिरिक्त मानसिक उपचार र डायलायसिस सेवासमेत प्रदान गर्दै आइरहेको छ । रासस
क्वारेन्टिनमा बसेकाको होइन, जनप्रतिनिधिको हुन्छ पीसीआर परीक्षण !
फाइल फाेटाे । काठमाडौं । सुदूरपश्चिम प्रदेशको विभिन्न क्वारेन्टिनमा बसेका मानिसहरुको पीसीआर तथा आरडीटी परीक्षण नगरेरै घर पठाइँदै गरेको विषय बाहिररिएको छ । भारत लगायतका ठाउँहरुबाट गृह जिल्लामा आएर क्वारेन्टिनमा बसेका उनीहरुको सम्बिन्धत स्थानीय तहले पीसीआर तथा आरडीटी परीक्षण नगरेरै घर पठाइरको गुनासो क्वारेन्टिनमा बस्दै आएका मानिसहरुको छ । १४ दिनसम्म क्वारेन्टिनमा राखेका र व्यक्तिमा कोरोनाको कुनै लक्षण नदेखिएको भन्दै परीक्षण नगरेरै घर पठाइरहेको गुनासो उनीहरुको छ । क्वारेन्टिनमा बसेका मानिसहरुको पीसीआर परीक्षण नगरिएपनि उनीहरुको सुरक्षा तथा हेरचाहमा खटिएमा स्वास्थ्यकर्मी र जनप्रतिनिधको भने पीसीआर परीक्षण भइरहेको छ । यसको एउटा उदाहरण कञ्चनपुरको पुनर्वास नगरपालिका हो । भारतका विभिन्न ठाउँबाट जिल्लामा आएका पुनर्वास नगरपाकिाको क्वारेन्टिनमा रहेका मानिसले आफुहरुको १४ दिन पुगे पनि कुनै परीक्षण नभएको गुनासो गरेका छन् । १४ दिन अगाडि भारतबाट आएर क्वारेन्टाइमा बसेका उनीहरुलाई स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुले कोरोना छैन भन्दै जवरजस्ती घर जानु भन्दै धम्क्याएको पनि उनीहरुले आरोप लगाएका छन् । कञ्चनपुरको पुनर्वास नगरपालिका वडा नम्बर ९ को क्वारेन्टिनमा बसेका युवाका अनुसार १४ दिन पुग्दा समेत पीसीआर परीक्षण नगरेपछि आफ्नो परीक्षण गर्न र पीसीआर परीक्षण गरेर मात्र घर जाने अडान राखेपछि त्यहाँका जनप्रतिनिधिहरुले धम्कि दिएर घर पठाउन खोजिएको गुनासो गरे । उनीहका अनुसार हालै भारतबाट आएकाहरुलाई पनि पुरानै क्वारेन्टाइनमा बसेको समूहमा राखेपछि आफुहरुले विरोध गर्दा जनप्रतिनिधिले परीक्षण नै नगरी घर पठाउन खोजिएको उनको भनाई छ । पुनर्वास नगरपालिका वडा न.९ को क्वारेन्टिनमा रहेका युवा ती युवाका अनुसार पुर्नवास नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिले क्वारेन्टाइनमा बसेकाहरुले पैसा तिरे मात्र पीसीआर परीक्षण गर्ने भन्दै आफुहरुको परीक्षण नगरिको र उल्टै प्रहरी लगाएर जवरजस्ती क्वारेन्टाइनबाट निकाल्न खोजिएको गुनासो गरे । पुनर्वास नगरपालिकाका नगर प्रमुख जजिवन थापाले आरडीटी परीक्षण नगरेर पनि घर पठाउने विषय सत्य नभएको बताए । तर, पीसीआर परीक्षणको लागि किट नभएकोले आरडीटी परीक्षण गरेर घर पठाउने गरेको स्वीकार गरे । ‘सबैको पीसीआर परीक्षण गर्नको लागि त्यति धेरै कि पनि छैन, त्यति धेरै जाँच कसले गर्छ?’ उनले भने जनप्रतिनिधिको पीसीआर परीक्षण नभएको उनको भनाई छ । तर एउटा वडाध्यक्षले पीसीआर परीक्षण गर्दा विरोध भएको पनि उनले स्वीकार गरे । ‘हामी मेयर उपमेयरले गरेका छैनौं,गरौं भनेका पनि छैनौं, तर कसैले आफ्नै लगानीमा गरेको भए मलाई थाहा छैन, स्वास्थ्यकर्मीको सवालमा उनीहरु भएर नै चेकजाँच हुने हो,’ उनले भने । नयाँ र पुराना क्वारेन्टिनमा बसेकालाई एउटैमा राखेको कुरा पनि गलत भएको उनले बताए । पुनर्वास नगरपालिकामा मात्रै २० वटा क्वारेन्टिन रहेको उनले बताए । पुनर्वास नगरपालिकाले क्वारेन्टिमा बसेकालाई आरडीटी परीक्षण गरेर घर पठाउने तर जनप्रतिनिधि र स्वास्थ्यकर्मीहरुका लागि भने पीसीआर परीक्षणका लागि प्रदेश सरकार समक्ष सहयोगको प्रस्ताव राख्ने निर्णय गरिसकेको छ । उनले सरकारले गरेको क्वारेन्टिनमा बसेकाहरुको पीसीआर परीक्षण नगर्ने तर आरडीटी परीक्षण गरेर घर पठाउन सक्ने प्रावधान अुसार नै आफुहरुले काम गरेको थापाले बताए । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको कोभिड–१९ सम्बन्धि नयाँ राष्ट्रिय परीक्षण गाइड लाइनका अनुसार पनि यस्तो नीति लिएको छ । नयाँ गाइडलाइनअनुसार लक्षण देखिएका संक्रमितलाई १४ दिनसम्म राख्ने र थप ३ दिनमा कुनै समस्या नआए घर पठाइने उल्लेख छ । लक्षण नभएकालाई भने १४ दिन राखेपछि परीक्षण नगरीकनै पठाइने गाइडलाइनमा उल्लेख छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले जेठ २० गते जारी गरेको सो गाइडलाइनमा भनिएको छ, ‘तर हाल क्वारेन्टाइनमा रहेकालाई १५ दिनपछि आरडीटी गर्न सकिन्छ । सरकारले उपयुक्त मात्रामा पीसीआर परीक्षणको व्यवस्था नगरेपछि आफूअनुकूल गाइडलाइन बनाएको स्वास्थ्य मन्त्रालयकै एक उच्च अधिकारीले दाबी गरे । ‘सरकारले आफ्नो अक्षमता लुकाउन आफ्नोअनुकूल गाइडलाइन बनाएको हो,’ उनले भने । विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) लगायतले विश्वभर सबैले पीसीआर परीक्षण बढाउँदै संक्रमणको पहिचान र निदान गर्नुपर्ने बताइरहेका छन् । तर, नेपालमा भने त्यसको कुनै कार्यान्वयन भइरहेको छैन ।
