साउन १ देखि स्वास्थ्य बीमाबाट उपचार गर्दा रिफर लिन नपर्ने, नागरिकले सहजै सुविधा लिनसक्ने
काठमाडौं । साउन १ देखि स्वास्थ्य बीमाबाट उपचार गर्दा रिफर लिन नपर्ने भएको छ । स्वास्थ्य बीमा बोर्डले सामुदायिक तथा निजी सबै स्वास्थ्य संस्थाहरुलाई परिपत्र गर्दै रिफरको व्यवस्था हटाइएको जानकारी दिएको हो । स्वास्थ्य बीमा ऐन, २०७४ (दोस्रो संशोधन) को दफा ९ को उपदफा (६) तथा नियमावली, २०७५ को (प्रथम संशोधन) को नियम २ को खण्ड (५) ले प्रथम सेवा बिन्दु सरकारी स्वास्थ्य संस्था मात्र रहने व्यवस्था गरेको थियो । बोर्डकाअनुसार प्रथम सेवा विन्दुको रुपमा नराख्ने निर्णय भएकाले २०८२ श्रावण १ गतेबाट रिफरको सिस्टम हटाइएको छ । बोर्डले सबै स्वास्थ्य संस्थालाई गरेको परिपत्रमा भनिएको छ– 'उपरोक्त सम्बन्धमा स्वास्थ्य बीमा ऐन, २०७४ (दोस्रो संशोधन) को दफा ९ को उपदफा (५) तथा नियमावली, २०७५ को (प्रथम संशोधन) को नियम २ को खण्ड (५) ले प्रथम सेवा विन्दु सरकारी स्वास्थ्य संस्था मात्र रहने व्यवस्था गरेकाले मिति २०८२ श्रावन १ गतेबाट उक्त संस्था प्रथम सेवा विन्दुको रुपमा नरहने व्यहोरा निर्णयानुसार (कार्यकारी निर्देशकस्तर) अनुरोध छ ।' प्रदिप पौडेल स्वास्थ्य मन्त्री भएर आएदेखि नै स्वास्थ्य बिमा सुधारका लागि उनले पहल गर्दै आएका छन् । खासगरी उनकै अग्रसरतामा एक उच्चस्तरीय संयन्त्र बनाइएको थियो । सोही संयन्त्रले दिएको सुझावका आधारमा स्वास्थ्य बीमामा रिर्फरको सिस्टम हटाइएको छ । पौडेलले स्वास्थ्य बीमा संकटमा रहेको औल्याउँदै बुढिगण्डकीमा लिएजस्तै पेट्रोल, डिजेल, ग्यास तथा रिचार्ज कार्डमा लाग्ने करबाट थोरै लिएर बीमा कोषमा जाने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् । उनकाअनुसार मालपोतदेखि अन्य लगाइएका करबाट थोरै प्रतिशत कोषमा जाने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
आँबुखैरेनी अस्पतालमा स्थानीय आम्दानीबाट हाडजोर्नी विशेषज्ञ सेवा सुरु
दमौली । तनहुँको आँबुखैरेनी अस्पतालमा हाडजोर्नीको सेवा विस्तार गरिएको छ । गाउँपालिकाले सञ्चालन गरेको उक्त अस्पतालमा पालिकाकै आन्तरिक स्रोतबाट विशेषज्ञ चिकित्सकको व्यवस्था गरिएपछि उक्त सेवा विस्तार गरिएको हो । गाउँपालिकाले आन्तरिक स्रोतबाट हाडजोर्नी विशेषज्ञ डा राजकुमार शाहलाई नियुक्त गरेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष शुक्र चुमानले जानकारी दिए । अस्पतालमा सेवा विस्तार गर्ने क्रममा हाडजोर्नीका बिरामीलाई सहज रूपमा पालिकामै सेवा दिने उद्देश्यसहित हाडजोर्नी चिकित्सकको व्यवस्थापन गरिएको अस्पताल व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षसमेत रहेका चुमानले बताए । चुमानले भने, 'पालिकास्तरीय अस्पतालमा नयाँनयाँ सेवा विस्तार गर्ने अभियानअन्तर्गत हाडजोर्नी तथा नशारोग विशेषज्ञलाई पालिकाकै आन्तरिक आम्दानीबाट तलब खुवाउने गरी अनुबन्ध गरेका छौँ । यसले आँबुखैरेनीका बासिन्दाले अब सहज रूपमा यससम्बन्धी सेवा पाउनेछन् ।' हाडजोर्नी तथा नशारोगको उपचारका लागि चितवन, पोखरा, काठमाडौं जानुपर्ने बाध्यताको अब अन्त्य हुने उनको भनाइ छ । उनले भने, 'विशेषज्ञ सेवा गाउँमै उपलब्ध गराउँदा जनताको समय, पैसा र श्रमको बचत हुने विश्वास लिएका छौँ । यसले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा गाउँमै सुनिश्चित गर्ने अभियानलाई थप बल मिलेको छ ।' अस्पतालका प्रमुख डा डिबी क्षेत्रीले गाउँपालिकाले पूर्णकालिन रूपमा अनुबन्ध गरी हाडजोर्नी सेवा सुरु गरेको आँबुखैरेनी गण्डकी प्रदेशमै पहिलो अस्पताल रहेको दाबी गरे । यो सेवाले आँबुखैरेनीमात्र नभई छिमेकी पालिकाबाट वासिन्दासमेत प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने उनको भनाइ छ । अस्पतालले विविध स्वास्थ्य सेवा विस्तार गर्दै लगेको छ । पछिल्लो पटक अस्पतालमा फिजियोथेरापी सेवा विस्तार गरिएको छ । फिजियोथेरापी सेवा सुरु भएसँगै यस भेगका जनतालाई सहज भएको छ । अस्पतालमा हाल दैनिक ३ सयभन्दा बढी बिरामीले सेवा लिइरहेको बताउँदै क्षेत्रीले इमर्जेन्सीमा ४०, ल्याबमा ५० भन्दा बढी बिरामी दैनिक रूपमा रहने जानकारी दिए । गाउँपालिकाले विसं २०७९ मङ्सिर १ गतेदेखि आँबुखैरेनी स्वास्थ्यचौकीलाई स्तरोन्नति गरी १५ शय्याको अस्पताल सञ्चालन गरेको हो । अस्पतालले तनहुँको आँबुखैरेनीका अलवा जिल्लाकै बन्दीपुर, गोरखाको पालुङटार, सहिद लखन र चितवनको इच्छाकामनाका जनतालाई सेवा दिइरहेको छ । अस्पतालबाट चौबिसै घण्टा आकस्मिक सेवा, आधारभूत प्रयोगशाला, एक्सरे, भिडियो एक्सरे, इसिजी, फार्मेसीलगायतका सेवा प्रदान गरिएको छ । अस्पतालमा एक जना एमडिजीपी, तीन जना मेडिकल अधिकृत र १३ नर्स कार्यरत छन् ।
उपभोक्ता अदालतको निर्णयले स्वास्थ्य क्षेत्र तरंगित, चिकित्सकहरू त्रसित
काठमाडौं । नेपाल चिकित्सक सङ्घले उपभोक्ता अदालतले चिकित्सकीय अभ्याससम्बन्धी मुद्दामा गरेको कारबाहीको निर्णयप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको छ । सङ्घले चिकित्सा पेसालाई अत्यन्त संवेदनशील, वैज्ञानिक र नैतिक सेवा भएको बताउँदै यसलाई अन्य व्यवसायजस्तो मूल्याङ्कन गरी निर्णय गर्नु स्वीकार्य नहुने जनाएको छ । सङ्घले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा चिकित्सकीय सेवा कुनै उपभोक्ता वस्तु नभएको र उपचारमा देखिने जटिलता वा प्रतिकूल असरका लागि चिकित्सकलाई मात्र दोषी ठहर्याएर कारबाही गर्नु न्याय सङ्गत नभएको उल्लेख छ । यस्ता निर्णयले स्वास्थ्य प्रणालीमा अविश्वास फैलाउने र चिकित्सकहरूलाई त्रसित बनाउने सङ्घको दाबी छ । बिरामीको उपचारमा लापरबाही गरेको भन्दै उपभोक्ता अदालतले पछिल्लो समय केही दिनअघि मात्रै ग्रान्डी अस्पताल र चिकित्सकमाथि ५७ लाख १९ हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्तिसहित कारबाहीको फैसला गरेको थियो । यस्तै, हिमाल अस्पताल र त्यहाँ कार्यरत चिकित्सकलाई पनि १ करोड ४५ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति तिराउने उपभोक्ता अदालतले फैसला गरेको थियो । सङ्घका महासचिव डा सञ्जीव तिवारीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा नेपाल मेडिकल काउन्सिलजस्ता नियामक निकायलाई बेवास्ता गरी उपभोक्ता अदालतले गरेको कानुनी हस्तक्षेपले चिकित्सा क्षेत्रमा अन्योल सिर्जना गरेको र यस्ता विषयमा नेपाल मेडिकल काउन्सिलबाट मात्र मूल्याङ्कन हुनुपर्ने माग गरिएको छ । सङ्घले उपभोक्ता अदालतलाई उक्त निर्णय पुनरावलोकन गर्न र स्वास्थ्य मन्त्रालयलगायत सरोकारवाला निकायलाई तत्काल ध्यान दिन आग्रह गरेको छ । चिकित्सकहरूलाई सुरक्षित वातावरणमा काम गर्ने अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै सङ्घले यस्तो वातावरण नभएमा स्वास्थ्य सेवामा गम्भीर असर पर्न सक्ने चेतावनी दिएको छ । साथै, जनस्वास्थ्यमा असर पार्ने गरी चिकित्सकहरूलाई अनावश्यक डरको वातावरणमा काम गर्न बाध्य पार्ने कुनै पनि प्रयास स्वीकार्य नहुने सङ्घको ठहर छ । यस विषयमा प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री, महान्यायाधिवक्तालगायत सरोकारवाला निकायको ध्यानाकर्षण गराएको सङ्घले जनाएको छ ।
