आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा सेवाको रणनीति बनाउँदै स्वास्थ्य मन्त्रालय
चितवन । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा सेवाको १० वर्षे रणनीति बनाउन थालेको छ । मन्त्रालयले प्रदेशस्तरमा छलफल गरेर आर्थिक वर्ष २०८१/९१ रणनीति बनाउन लागेको हो । मन्त्रालयले सोमबार भरतपुरमा चार प्रदेशका आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा क्षेत्रका सरोकारवाला र विज्ञहरुसँग छलफल गर्दै उक्त जानकारी दिएको हो । बागमती, गण्डकी, मधेश र कोशी प्रदेशका सहभागीले गोष्ठीमा तथ्यका आधारमा रणनीति बनाउन सुझाव दिएका हुन् । कार्यक्रममा प्रदेशसभा सदस्य कृष्णप्रसाद खनालले ऐन बनाउन समयमा नै प्रभावित पार्ने गरेको उल्लेख गर्दै राजनीतिकर्मी र कर्मचारी कोही पनि प्रभावित नबनी ऐन, कानुन बनाउनुपर्ने बताए । नेपालमा आयुर्वेदिक औषधि उत्पादन गर्ने कच्चापदार्थ भारतबाट ल्याउनुपर्ने बाध्यता रहेको चर्चा गर्दै उनले भने, ‘नेपालबाट जडीबुटी भारत निकासी हुन्छ, त्यहाँ ग्रेडिङ भएर कमसल खालको जडीबुटी फेरी नेपाल आयात गरिन्छ ।’ यस्तो समस्यालाई चिर्ने गरी रणनीति बनाउन उनले सुझाव दिए । बागमती प्रदेशसभाका पूर्व सदस्य विजय सुवेदीले भरतपुरमा एक सय शय्याको आयुर्वेदिक अस्पताल बनाउन आफूहरु लागिपरेको भन्दै शिवनगरमा दुई बिघा सरकारी जग्गा भएर पनि अस्पतालका नाममा ल्याउन कठिन भइरहेको बताए । उनले भने, ‘अहिले पनि फाइल भूमिव्यवस्था मन्त्रालयमा छ, अगाडि बढाउन कठिन भइरहेको छ ।’ जसरी भए पनि यो अस्पताल बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए । स्वास्थ्य मन्त्रालयका नीति, योजना तथा अनुगमन महाशाखा प्रमुख डा कृष्णप्रसाद पौडेलले आयुर्वेदिक तथा वैकल्पिक उपचार प्रणालीलाई मूलधारमा ल्याउन रणनीति बनाउन लागिएको बताए । निरोगी नेपाली बनाउने दुरदृष्टि राखेर रणनीति बनाउनुपर्ने बताउँदै उनले भने, ‘आयुर्वेदिक तथा वैकल्पिक चिकित्सा के कारणले पछाडि पर्यो पत्ता लगाउनुपर्छ ।’ आयुर्वेदिक तथा वैकल्पिक चिकित्सा विभागका महानिर्देशक डा श्यामबाबु यादवले नसर्ने रोगको उपचारमा यो विधा महत्वपूर्ण रहेको चर्चा गर्दै एक महिने नसर्ने रोग अभियानमा ३० हजार बढीलाई यसै विधाबाट सेवा दिइएको बताए । आयुर्वेद चिकित्सा परिषद्का अध्यक्ष डा सन्तोष ठाकुरले २९ वर्षपछि नीतिबाट रणनीति बन्न लागेको बताउँदै रणनीति बनाउँदा कार्यान्वयन पक्षलाई ध्यान दिनुपर्ने बताए । आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा सेवा महाशाखाका प्रमुख डा पुष्पराज पौडेलले आयुर्वेदिक तथा वैकल्पिक सेवा रणनीति २०८१÷९१ बारे चर्चा गर्दै सेवासम्बन्धी संवैधानिक, कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था रणनीतिमा समावेश हुने बताए । तहगत साङ्गठनिक संरचना एवं संरचनागत व्यवस्था, बजेट तथा कार्यक्रम, सेवा प्रवाहसम्बन्धी विवरण, शैक्षिक व्यवस्था, अनुसन्धान तथा तालिम, औषधि उत्पादन, निजी तथा गैह्रसरकारी अवस्था, नियमनसम्बन्धी व्यवस्था १० वर्षे रणनीतिमा समावेश हुने उनले जानकारी दिए ।
स्वास्थ्य मन्त्रालय र तिलगङ्गा आँखा अस्पतालबीच सम्झौता, सस्तोमा लेन्स पाउने
काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय र तिलगङ्गा आँखा प्रतिष्ठानबीच आँखा स्वास्थ्य सेवामा नेपाली नागरिकको पहुँच अभिवृद्धि गर्ने विषयमा सम्झौता भएको छ । मन्त्रालयमा एक कार्यक्रमबीच स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदीप पौडेल र प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक डा सन्दुक रुइतले उक्त सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरे । सो अवसरमा मन्त्री पौडेलले आँखाको क्षेत्रमा तिलगङ्गाले पुर्याएको योगदान सराहनीय रहेको बताए । उनले भने, ‘तिलगङ्गाबाट उत्पादित लेन्सले अन्तरराष्ट्रियस्तरमै विश्वसनीयता प्राप्त गरेको छ । मन्त्रालयले अस्पतालले गरेका काममा सहकार्य र समन्वय गर्नेछ ।’ कार्यकारी निर्देशक डा डा रुइतले आँखाको क्षेत्रमा पहुँच नपुगेका र सिमान्तकृत वर्गमा तिलगङ्गा पुगिरहेको उल्लेख गर्दै उत्पादन गरिरहेको लेन्सको क्षमता विस्तार गर्ने तयारी भइरहेको बताए । उनले भने, ‘हामीले हेटौँडामा लेन्स उत्पादनको क्षमता विस्तार गर्न तयारी गरिरहेका छौँ । यसले तीनदेखि चार गुणा नै बढी उत्पादन गर्छ । निर्माणमा खर्च अपुग छ । सरकारको सहयोगको अपेक्षा छ ।’ मोतियाबिन्दु शल्यक्रिया पश्चात उपयोग हुने लेन्स उत्पादनका लागि कच्चा पदार्थ र उपकरण आयातमा प्रचलित कानुन बमोजिम भन्सार तथा मूल्य अभिवृद्धिकर सहुलियतका लागि सिफारिस प्रदान गर्ने सहमति भएको छ । सहमतिअनुसार नेपाल आँखा कार्यक्रमबाट उत्पादन भएको मोतियाबिन्दु शल्यक्रिया पश्चात उपयोग हुने (पोलिमेथाईल मेथाक्रालेट ईन्ट्राअकुलर) लेन्समध्ये १० प्रतिशत लेन्स आँखा स्वास्थ्य सेवाका पहुँच बाहिर दुर–दराजका समुदायमा रहेका नागरिकको उपचारका लागि सरकारी अस्पतालद्वारा सञ्चालित शिविरमार्फत निःशुल्क प्रदान गर्न उपलब्ध गराउनुपर्नेछ ।
कहिले होला महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको मूल्याङ्कन ?
रुपन्देहीको सबैभन्दा विकट क्षेत्र हो मर्चवार । मर्चवारको पनि सबैभन्दा दक्षिण सीमाक्षेत्रको गाउँ हो, सम्मरीमाई गाउँपालिका । यही सम्मरीमाई गाउँपालिका–६ मा छ, असुरैना स्वास्थ्यचौकी । असुरैना हेल्थपोष्टमा पुग्नुभयो भने तपाइँले स्वास्थ्यचौकीसँगै देख्नुहुनेछ व्यवस्थित सुत्केरी कुरुवा घर । सुत्केरी हुन आउने महिलाका आफन्त बस्ने ठाउँ नहुँदा समस्या भएपछि २०७९ सालमा स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरुको अगुवाइमा यो कुरुवा घर बनेको हो । कुरुवा घर बनेपछि असुरैनामा गर्भजाँच गराउन र सुत्केरी हुन आउने महिलाको सङ्ख्या ह्वात्तै बढेको छ । कुरुवा घर बन्नुअघि यहाँ मासिक १० जना मात्रै महिला प्रसूति हुन्थे । अहिले मासिक ४२ जनासम्म महिलाले यही स्वास्थ्यचौकीमा शिशु जन्माएका छन् । गाउँमा घरमै सुत्केरी हुने र उपचारका लागि टाढाका स्वास्थ्य संस्था जाने चलन हटेको छ । कसरी बन्यो त सुत्केरी कुरुवा घर ? गाउँपालिकाका पदाधिकारीका अनुसार मुस्लिम समुदायको बाहुल्यता रहेको यस क्षेत्रमा आठ वर्षअघि २४ घण्टे प्रसूति सेवा सुरु भए पनि सुत्केरी हुने महिला आएनन् । कारण बुझ्न स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई घरदैलो गराइयो । सेवा लिन जानेले बस्ने ठाउँ नहुँदा सुत्केरी हुन जान समस्या हुने गुनासो गरे । स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरुले समस्या समाधान गर्न कुरुवा घर बनाउनुपर्ने प्रस्ताव बनाए । उनीहरु आधारभूत स्वास्थ्य परियोजना र सम्मरीमाई गाउँपालिमा गए । सम्मरीमाई गाउँपालिकाले रु आठ लाख र परियोजनाले रु पाँच लाख लगानी गरे । रु १३ लाख लगानीमा एक कोठा, एक भान्सा, शौचालय र स्नान कक्षसहितको चिटिक्कको कुरुवा घर तयार भयो । अहिले असुरैना हेल्थपोष्टमा असुरैनाका मात्र होइन, सम्मरीमाईका अन्य क्षेत्रबाट पनि सुत्केरी हुन आउँछन् । देखिनेगरी परिवर्तन गरेका यहाँका स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरु अहिले खुसी हुँदै घरघर पुगेर गर्भवती, सुत्केरी र शिशुको स्वास्थ्योपचारमा खटिएका भेटिन्छन् । तर, उनीहरुका लागि कसैले थप सुविधा दिएको छैन । निःशुल्क र निःस्वार्थ सरकारका स्वास्थ्य अभियानमा खट्ने व्यक्ति हुन् महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका । उनीहरुको पारिश्रमिक छैन तर काम र भूमिकाको सीमा छैन । उनीहरुकै कारण धेरै शिशु मृत्युको मुखबाट बचेका छन् भने धेरै आमाले ज्यान जोगाएका छन् । रुपन्देहीको मायादेवी गाउँपालिका–३ की रुक्सना खातुनको कुरा गरौँ । उनी गर्भवती थिइन् । चार महिना सुरु हुँदै थियो, उनी अचेत भइन् । घरमा कोही थिएन । स्वास्थ्य स्वयंसेविका रञ्जना चौधरीले थाहा पाइन् । उनले तत्काल एम्बुलेन्स खोजिन् र कम्हरिया हेल्थपोष्टमा पुर्याइन् । तत्काल स्वास्थ्य संस्था पुर्याएका कारण उपचारपछि रुक्सना ब्युँतिन् । त्यसपछि लगातार तीन महिना हरेक साता स्वास्थ्य परीक्षण गर्नुपर्ने भयो । रञ्जनाले हरेक हप्ता रुक्सनालाई स्वास्थ्यचौकी पुर्याउने र उपचारमा सघाउने काम गरिन् । माघ दोस्रो साता रुक्सनाले सुरक्षित तरिकाबाट स्वस्थ सन्तान जन्माइन् । रञ्जनाको काम अझै सकिएको छैन । उनी अहिले पनि हरेक हप्ता घरमा पुगेर आमा र शिशुको स्वास्थ्य अवस्थाबारे बुझ्छिन् । सो अवस्था स्वास्थ्यचौकीमार्फत स्वास्थ्य कार्यालयमा पठाउँछिन् । रञ्जना १४ वर्षयता यहाँका दुई सय ८० घरपरिवारका महिला, बालबालिकालगायतको आधारभूत स्वास्थ्य र प्रजनन् स्वास्थ्यको सुरक्षा गरिरहेकी छन् । अहिले पनि उनी मातहत ३१ गर्भवती र १३ सुत्केरी महिला र बालबालिका छन् । कामको बोझ जति थपिए पनि उनलाई सुविधा थपिँदैन । महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका नेपालको स्वास्थ्य सुधारका मेरुदण्ड हुन् । उनीहरु निरन्तर ग्रामीण भेग र दूरदराजका बस्तीमा मातृशिशु स्वास्थ्य र आधारभूत स्वास्थ्य सुधारमा खटेका छन् । आफूले काम गरेको समुदाय र देशको स्वास्थ्य प्रणालीलाई जोड्ने पुलको काम गरेका छन् । चिकित्सकको पहुँच नहुने ठाउँमा बालस्वास्थ्य, मातृस्वास्थ्य, प्राथमिक उपचार, राष्ट्रिय खोप अभियानहरु सञ्चालन गर्दै आएका छन् । स्वास्थ्य स्वयंसेविकाले गाउँका घरघरमा पुगेर प्राथमिक उपचारसँगै सुरक्षित मातृत्व, परिवार नियोजन, झाडापखाला, श्वासप्रश्वास नियन्त्रण, पोषण र बालस्वास्थ्य सेवा दिन्छन् । खोप अभियानदेखि आधारभूत स्वास्थ्य कार्यक्रमको प्रवद्र्धन गर्छन् । गर्भवतीलाई गर्भजाँच र सुत्करी हुन आफैँले स्वास्थ्य संस्था लैजान्छन् । महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाकै कारण देश आधारभूत स्वास्थ्य सुधार गर्न र मातृशिशु मृत्यु घटाउन सफल भएको छ । सुरक्षित सुत्केरी सेवाको पहुँचलाई बढाउन, ठूलाठूला महामारीजन्य रोगविरुद्धको अभियान सफल पार्न सकेको छ । अभियान सफल भएकामा उनीहरुलाई प्रोत्साहन भने गरिएको छैन । स्वास्थ्य अभियानमा निःस्वार्थ र निःशुल्क सहयोग गर्न भन्दै तत्कालीन गाविसमा २०४५ र नगरपालिकामा २०५२ सालबाट सरकारले स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरु राख्ने नियम बनाएको हो । अहिलेसम्म देशभरमा करिब ५२ हजार महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका छन् । देशका हरेक स्थानीय तहका हरेक वडामा एक जना स्वास्थ्य स्वयंसेविका छन् । उनीहरुले गर्भवती र सुत्केरीसहितको ‘स्वास्थ्य आमा समूह’ गठन गर्छन् । समूहलाई मातृशिशु र आधारभूत स्वास्थ्यबारे पनि सिकाउँछन् । वास्तवमा समाजमा बोल्न नसक्नेको आवाज, हिंड्न नसक्नेको खुट्टा र सुन्न नसक्नेको इशारा हुन् स्वास्थ्य स्वयंसेविका । यद्यपि, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाका मामिलामा ‘काम गर ज्याला चाहिँ दिन्नौँ भन्ने राज्यको नीति’ छ । यही कारण झण्डै ३६ वर्षअघिदेखि स्वास्थ्य अभियानमा सक्रिय महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको काम गर्ने आत्मबल भने गिरेको छ । सरकारले स्वास्थ्यमा करोडौँ लगानी गरेको छ । हरेक वर्ष आधारभूत र महामारीजन्य रोगविरुद्ध स्वास्थ्य अभियान थपिँदै गएका छन् । स्वास्थ्य अभियान थपिँदै जाँदा स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको कामको बोझ पनि थपिँदै गएको छ । पछिल्लो समय किशोरकिशोरी स्वास्थ्य, वृद्धवृद्धा, मृत्यु दर्ता, बसाइँसराइ र जन्मदर्ताको जिम्मा पनि उनीहरुलाई दिइएको छ । तर, ग्रामीण क्षेत्रका दूरदराजसम्म पुगेर स्वास्थ्य अभियान सम्पन्न गर्ने स्वास्थ्य स्वयंसेविकाका लागि भने सरकार सहयोगी छैन । जीवनभर निःशुल्क काम गर्दा जीविकोपार्जनमा समस्या छ । स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरु दिनरात नभनी काममा खट्छन् । जीवनको उर्भर समय स्वास्थ्य अभियानमा बिताउँछन् । तर राज्यले उनीहरुका लागि केही गरेको छैन । महँगीले सीमा नाघेका बेला अभियानमा खट्दा चिया नास्ता खाने रकमसमेत उनीहरुले पाउँदैनन् । देश विकासशील मुलुकमा रुपान्तरण हुँदैछ । स्वास्थ्यका संरचना गाउँगाउँमा पुगेका छन् । स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको भूमिका अझै घटेको छैन, बरु बढ्दै छ । सन् २०३० सम्म देशले दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । त्यसमा स्वास्थ्यका धेरै नतिजा स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको भूमिकामा जोडिएको छ । हाल एक लाख महिला आमा बन्दा एक सय ५१ जनाले ज्यान गुमाउँछन् । सन् २०३० सम्म यो सङ्ख्या घटाएर ७० मा झार्नु छ । हाल शिशु मृत्युदर प्रतिहजार जीवित जन्ममा २१ रहेकामा घटाएर १० बनाउनु छ । बालमृत्युदर प्रतिहजार जीवित जन्ममा २८ जना रहेकामा १२ बनाउनु छ । सस्थागत सुत्केरी ७९ बाट ९० प्रतिशतमा पु¥याउने लक्ष्य छ । कुपोषणको दर ३३ बाट १९, पूर्ण खोपको अवस्था ८० प्रतिशतबाट ९५ प्रतिशतमा पु¥याउने भनिएको छ । यी सबै लक्ष्य हासिल गर्न थालिएका हरेक काममा स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरु खटेका छन् । यतिधेरै जिम्मेवारी पाएका स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरुले सङ्घीय सरकारले पोशाकबापत रु १० हजार र यातायातबापत रु १२ हजार दिन्छ । खोप अभियानका दिन रु चार सय यातायात खर्च पाउँछन् । विकटका स्वयंसेविकालाई यो खर्च आउनजान पनि पुग्दैन । सेवाबाट निस्कँदा रु २० हजार प्रोत्साहन भत्ता भनेर दिने गरेको छ । तर बिरामी वा अशक्त नै भए पनि ६० वर्ष पहिला निस्कने स्वास्थ्य स्वयंसेविकाले यो सुविधा पाउँदैनन् । कम्तीमा २० वर्ष सेवा गरेका स्वयंसेविकालाई पनि प्रोत्साहन भत्ता दिनुपर्ने माग उठ्दै आएको छ । महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई प्रोत्साहन गर्न कतिपय स्थानीय तहले साइकल, झोलालगायत वितरण गरेका छन् । सेवा छोड्ने बेलामा केही प्रोत्साहन रकम दिने गरेका छन् । प्रदेश सरकारहरुको भूमिका भने त्यसमा देखिँदैन । स्वयंसेवाका नाममा निःशुल्क र निःस्वार्थ स्वास्थ्य अभियानमा खटेका स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई सरकारबाट थप सुविधा र निवृत्तिभरण सुविधा आवश्यक छ । स्वयंसेविकाको कामको मूल्याङ्कन र तीन तहकै सरकारबाट प्रोत्साहन जरुरी देखिन्छ । रासस
