अक्सिजन प्लान्ट सञ्चालनमा ल्याउन सरकारले जिल्ला अस्पताललाई दियो जनही ८० लाख रूपैयाँ
गोदावरी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रदेशमा रहेका छ जिल्ला अस्पताललाई ८० लाख रुपैयाँका दरले रकम प्रदान गरेको छ । पहाडी जिल्ला डोटी, अछाम, बाजुरा, बझाङ, बैतडी, र दार्चुला गरी प्रतिअस्पताललाई अक्सिजन प्लान्ट स्थापना गर्नका लागि ८०/८० लाख रुपैयाँ प्रदान गरेको हो । प्रदेशका छ जिल्ला अस्पताललाई अक्सिजन प्लान्ट स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याउन उक्त रकम प्रदान गरिएको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयले उक्त रकम जिल्ला अस्पतालमा पठाइएको जानकारी दिएको छ । प्रदेशमा कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढिरहेका बेला सङ्क्रमितको उपचारमा सहजता ल्याउन रकम वितरण गरिएको जनाइएको छ । सामाजिक विकासमन्त्री कृष्णराज सुवेदीले केही अस्पतालले अक्सिजन उत्पादन गर्ने मेशिन खरीदको प्रक्रिया अघि बढाइसकेको बताए । सुदूरपश्चिममा दैनिक ५०० अक्सिजन सिलिन्डर आवश्यक परेकामा ३०० सिलिन्डर मात्रै उपलब्ध भइरहेको जनाइएको छ । रासस
बाह्रबिसे नगरपालिकाकी उपमेयरको उदाहरणिय कामः आफु चढ्ने गाडीलाई बनाइन् एम्बुलेन्स
काठमाडौं । सिन्धुपाल्चोक बाह्रबिसे नगरपालिकामा कोरोना संक्रमण दर बढ्न थालेपछि उपमेयरले आफु चढ्ने गाडीलाई एम्बुलेन्सको रूपमा प्रयोग गरेकी छन् । पालिकामा कोरोनाका बिरामीको चाप बढ्दै गएपछि उपमेयर सुशीला पाख्रीनले आफु चढ्ने गाडीलाई एम्बुलेन्सको रूपमा प्रयोग गर्ने निर्णय गरेकी हुन् । पालिकामा कोरोनाको संक्रमणदर उच्च रहेको र एबुलेन्सको अभाव भएको कारणले आफुले चढ्ने सवारी एबुलेन्सको रूपमा प्रयोग गर्ने निर्णय गरेको उनले जानकारी दिइन् । पाख्रीनले चढ्ने गाडी आजबाट एबुलेन्सको रूपमा प्रयोग भएको छ । कोरोना संक्रमति बिरामी बोक्न, स्वाब परीक्षणका लागि अस्पतालसम्म लैजान तथा अन्य आवश्यक कामका लागि गाडी प्रयोग हुने उपप्रमुख पाख्रीनले जानकारी दिइन् । पालिकाले सर्वसाधारणहरुको पीसीआर परीक्षण गर्न सुरु गरेको एक हप्ता भएको छ । कोरोनाको लक्षण देखिएका नागरिकहरूको पीसीआर निःशुल्क गर्दै आएको पनि पाख्रीने जानकारी दिइन् । पाख्रीनका अनुसार हाल पालिकामा ११ जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन् । अक्सिजन सहितको १५ बेडको आइसोलेसन कक्ष तयारी अवस्थामा रहेको उनको भनाई छ । पालिकामा अक्सिजन र आइसोलेसन कक्ष बढाउने तयारी भइरहेको पनि उनले जानकारी दिइन् । उनले आफु चढ्े गाडी एम्बुलेन्सको रुपमा प्रयोग गरेर उदाहरणिय काम गरेकी छन् ।
१२ दिनको पीसीआरः निजीको साढे २३ करोड र सरकारी ल्यावको १६ करोडको व्यापार
काठमाडौं । कोभिड–१९ महामारीले जनस्वास्थ्यसँगै आर्थिक गतिविधिमा प्रतिकूल असर पारिरहेको छ । यो महामारीले विश्वमा ठूलो संख्यामा जनधनको क्षति पुर्याएको छ । कोभिड महामारी नियन्त्रण र रोकथामको लागि भन्दै सरकारले २०७६ सालको चैत महिनादेखि करिब ६ महिना देशभर लकडाउन गरेर सर्वसाधारणको आवतजावत पूर्णतः बन्द गर्यो । सो समयमा उद्योग, व्यापार, सेवा जस्ता अधिकांश क्षेत्र बन्द रहे । धेरैले रोजगारी र आम्दानी गुमाए । दैनिक कमाएर आफ्नो र परिवारको हातमुख जोर्ने व्यवस्था गरिरहेका सर्वसाधारणलाई आफ्नो र परिवारको दैनिकी चलाउन धेरै समस्या भयो । सरकारले यसवर्ष पनि बैशाख १६ गतेदेखि देशको राजधानी काठमाडौंसहित प्रमुख सहरहरुमा निषेधाज्ञा जारी गरेर सर्वसाधारणलाई हिड्डुल गर्न दिएको छैन । अहिले पनि अधिकांश उद्योग व्यवसाय बन्द भएका छन् । तर, यही महामारीको समयमा कुनै क्षेत्र भने राम्रो आम्दानी गर्न सफल भएको छ । विषेश गरेर कोभिड संक्रमण पहिचान, उपचार, नियन्त्रण तथा रोकथामसँग सम्बन्धित व्यवसाय गर्नेहरुको व्यापार भने धेरै राम्रोसँग बढेको देखिएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार बैशाख ११ गतेदेखि २३ गतेसम्ममा निजी ल्यावहरुले कोरोना भाइरस संक्रमण भएको हो कि होइन भनेर परीक्षण गर्दा मात्रै साढे २३ करोड रुपैयाँ बराबरको व्यापार गरेका छन् । यी ल्यावहरुले गरेको पीसीआर परीक्षण र उनीहरुले लिने शुल्क तुलना गरेर हेर्दा १२ दिनमा सो परिमाणको व्यापार भएको देखिएको हो । मन्त्रालयका अनुसार गत बैशाख ११ गतेसम्म निजी ल्यावहरुले ८ लाख ६५ हजार ५ सय ४६ नमुनाको पीसीआर परीक्षण गरेका थिए । बैशाख २३ गतेसम्ममा निजी ल्यावहरुले पीसीआर परीक्षण गरेको स्वाव नमुना संख्या बढेर ९ लाख ८२ हजार ८ सय ४० पुगेको छ । यो १२ दिनको अवधिमा निजी क्षेत्रबाट संचालित ल्यावहरुले १ लाख १७ हजार २ सय ९४ नमुना परीक्षण गरेका छन् । निजी क्षेत्रबाट संचालित ल्यावहरुले पीसीआर परीक्षण गरेको शुल्क कम्तिमा २ हजार रुपैयाँ लिने गरेका छन् । घरमै आएर स्वाप संकलन गरी परीक्षण गरेको अवस्थामा सेवा शुल्क भनेर थप १ हजार रुपैयाँदेखि १५ सयसम्म लिने गरेका छन् । घरमा आएर स्वाब संकलन गरेको हिसाब नगर्दा पनि निजी ल्यावहरुले १२ दिनको अवधिमा कम्तिमा पनि २३ करोड ४५ लाख ८८ हजार रुपैयाँ बराबरको व्यापार गरेका हुन् । सरकारी ल्यावको व्यापार १६ करोड ३४ लाख सरकारी अस्पतालका ल्यावहरुले पनि निजी क्षेत्रका ल्यावहरुले जस्तै गरी प्रतिपीसीआर २ हजार रुपैयाँ नै लिने गरेका छन् । पाटन अस्पतालको ल्यावमा पीसीआर परीक्षण गर्नुपर्ने भएमा २ हजार रुपैयाँ नै शुल्क लाग्छ । अन्य सरकारी अस्पतालहरुका ल्यावले पनि २ हजार रुपैयाँ नै लिने गरेका छन् । तर, राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला टेकुले भने प्रतिपीसीआर १ हजार रुपैयाँ शुल्क लिन्छ । सरकारले पैसा तिर्न सक्दिन भन्ने र लक्षणसहितका विरामीको पीसीआर निःशुल्क गर्न भनेपनि अधिकांश सरकारी ल्यावहरुले पनि रकम लिएर मात्रै पीसीआर परीक्षण गर्ने गरेका छन् । सरकारी ल्यावहरुले पनि बैशाख ११ गतेदेखि बैशाख २३ गतेबीचको १२ दिनमा १६ करोड ३४ लाख रुपैयाँको हाराहारीमा पीसीआर परीक्षणको व्यापार गरेको देखिन्छ । गत बैशाख ११ गतेसम्ममा सरकारी ल्यावहरुमा १५ लाख १३ हजार ८ सय ५६ नमुनाको पीसीआर परीक्षण गरिएको थियो । बैशाख २३ गतेसम्म आइपुग्दा सरकारी ल्यावमा पीसीआर परीक्षण गरेका नमुनाको संख्या १५ लाख ९५ हजार ५ सय ७८ पुगेको छ । राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला टेकु बाहेकका सरकारी ल्यावहरुले प्रतिपीसीआर २ हजार रुपैयाँको दरमा परीक्षण गरिरहेका छन् । यो १२ दिनको अवधिमा सरकारी ल्यावहरुले ८१ हजार ७ सय २२ नमुनाको पीसीआर गरेका हुन् । यो अवधिका पीसीआर गरेका ८१ हजार ७ सय २२ नमुनाको प्रतिनमुना २ हजार रुपैयाँका दरले शुल्क लिदा सरकारी ल्यावहरुले १२ दिनमै १६ करोड ३४ लाख ४४ हजार रुपैयाँ बराबरको व्यापार गरेको देखिन्छ । तर, राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाखा टेकुले प्रतिपीसीआर १ हजार रुपैयाँ शुल्क लिने र केही नमुनाको निःशुल्क परीक्षण पनि गर्ने गरेका कारण यो रकम केही कम हुन सक्छ ।
