चन्द्रागिरिकाे मातातीर्थ अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्ट जडान गरिने
काठमाडाैं । चन्द्रागिरि नगरपालिकाले मातातीर्थ सामुदायिक अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्ट जडान गर्ने भएको छ । अक्सिजन प्लान्ट जडान गर्नका लागि नगरपालिकाले सम्झौतासमेत गरिसकेको छ । अस्पतालमा कोभिड–१९ का सङ्क्रमितको उपचारका लागि अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्ट जडान गर्न थालिएको नगर स्वास्थ्य संयोजक सन्तोष खड्काले जानकारी दिए । उनका अनुसार करीब ७४ लाख लागतमा अक्सिजन प्लान्ट जडान गर्न थालिएको हो । वडा नं ८ का अध्यक्षसमेत रहेका स्वास्थ्य संयोजक खड्काले अक्सिजन प्लान्ट जडान गरिसकेपछि नगरभित्रका सङ्क्रमितको उपचारमा सहज हुने बताए । अबको एक महिनामा जडान गरिसक्ने अक्सिजन प्लान्टबाट दैनिक ४० सिलिण्डर भरिनेछ । अक्सिजन जडानका लागि अहिले काम भइरहेको छ । नगरपालिकाको आन्तरिक स्रोत र दाताको आर्थिक सहयोगमा यो अक्सिजन प्लान्ट जडान गर्न लागिएको हो । अहिलेसम्म दाताबाट नगद १५ लाख ७७ हजार ४४३ सङ्कलन भइसकेको छ । नगरपालिकाले यही जेठ १ गतेदेखि अस्पतालमा सङ्क्रमितको उपचारका लागि ३० श्ययाको आइसोलेशन बनाएको छ । चन्द्रागिरिमा अहिलेसम्म चार हजार १८६ सङ्क्रमित, तीन हजार ४८७ निको र ५४ को निधन भइसकेको छ । अस्पतालको आइसोलेशनमा २५ र होम आइसोलेशनमा ६२९ रहेका छन् ।
प्रधानमन्त्रीज्यू, पोहोर अर्थमन्त्रीले घोषणा गरेका बजेटका कार्यक्रम कति कार्यान्वयन भए ?
काठमाडौं । संघीय सरकार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउने अन्तिम तयारीमा छ । मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी कात्तिक अन्तिम साता र मंसिर पहिलो साता निर्वाचनको घोषणा गरिसकेकोले आगामी आर्थिक वर्षको लागि सरकारले अध्यादेश मार्फत बजेट ल्याउन लागेको छ । मन्त्रिपरिषदले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पारित गरेर स्वीकृतिका लागि राष्ट्रपति कार्यालय पठाइसकेको छ । स्रोतहरुका अनुसार सरकारले १६ खर्ब रुपैयाँको हाराहारीको बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ । गत वर्ष कोभिड संक्रमण नियन्त्रण र रोकथामको लागि भन्दै सरकारले देशव्यापी लकडाउन जारी गरेको समयमा बजेट आएको थियो । सो बजेट तत्कालिन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले ल्याएका थिए । यसपाली पनि कोभिड संक्रमणको दोस्रो लहर सुरु भएसँगै सरकारले गत बैशाख १६ गतेदेखि काठमाडौं उपत्यका सहित प्रमुख शहरहरुमा निषेधाज्ञा लगाएको छ । सोही कारण यसपालीको बजेट पनि निषेधाज्ञाको समयमा सार्वजनिक हुँदैछ । यसपाली बजेट सार्वजनिक गर्ने जिम्मेवारी अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले पाएका छन् । यी दुई बर्षको बजेट सार्वजनिक गर्ने समय लकडाउन र निषेधाज्ञाका कारण सर्वसाधारण घरभित्रै बसेको, उद्योग कल कारखना नचलेको, धेरैले रोजगारी गुमाएको, अस्पतालहरुमा कोभिड विरामीले स्तरीय सेवा पाउन नसकेको जस्ता समानता छन् । र, अर्काे प्रमुख विषय भनेको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नै छन् । तर, गत वर्ष बजेट सार्वजनिक गर्ने बेलामा प्रधानमन्त्री ओली प्रतिनिधिसमा झण्डै दुई तिहाई बहुमत सहितको प्रधानमन्त्री थए भने यसपाली प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत पाउन नसकी प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर कामचलाउ सरकारको जिम्मेवारीमा छन् । गत वर्ष प्रधानमन्त्री ओली नेपालको संविधानको धारा ७६ (१) अनुसारको प्रधानमन्त्री थिए भने यसपाली सो धाराको उपधारा २ हुँदै ३ को प्रधानमन्त्री बनेका छन् । उनले संविधानको व्यवस्था अनुसार धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसारको प्रधानमन्त्री हुन कोसिस गरेका भएपनि राष्ट्रपतिले उपधारा ३ अनुसारकै प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न दिएकी छन् । गत वर्ष र यसवर्ष पनि प्रधानमन्त्री एउटै भएकोले चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनको उपलब्धी बारे यो सरकारले जिम्मेवारी लिनुपर्छ, जवाफदेही बन्नुपर्छ । सोही कारण गत वर्ष कोभिड नियन्त्रण र रोकथामका लागि बजेटमा घोषणा भएका केही कार्यक्रमबारे प्रधानमन्त्री ओलीलाई स्मरण गराउन चाहेका छौं । गत वर्षको बजेट वक्तव्यको बुदा नम्बर २९ देखि ४८ सम्म कोभिड नियन्त्रण र रोकथामका लागि बजेट तथा कार्यक्रम राखिएको छ । बुँदा नम्बर २९ मा कोरोना महामारी लगायत संक्रामक रोगबाट सिर्जना हुने स्वास्थ्य जोखिम न्यूनीकरण गर्न रोकथाम, नियन्त्रण र उपचकारको लागि उच्च प्राथमिकता दिएर स्वास्थ्य क्षेत्रमा उल्लेख्य बजेट बृद्धि गरिएको उल्लेख गरिएको छ । यस्तै, बुँदा नम्बर ३० मा कोरोना संक्रमण थप विस्तार हुन नदिनका लागि उच्च जोखिमयुक्त क्षेत्रमा परीक्षणको दायरा बढाउन, गुणस्तरीय स्वास्थ्य परीक्षण सहितको थप क्वारेन्टिन केन्द्रहरुको स्थापना गर्न, कोरोना संक्रमण नियन्त्रण तथा उपचारको लागि तत्काल आवश्यक पर्न सक्ने औषधि, उपकरण तथा उपचार सामग्रीका कमी हुन नदिन ६ अर्ब रुपैयाँ बजेट व्यवस्था गरिएको उल्लेख छ । बुँदा नमबर ३१ मा चिकित्सक स्वास्थ्यकर्मी तथा प्रयोगशालामा काम गर्ने कर्मचारीका लागि व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणको व्यवस्था सहित सेवा उत्प्रेरित गर्न प्रोत्साहन भत्ताको व्यवस्था गरिएको भनिएको छ । यस्तै, कोरोना लगायत अन्य संक्रामक रोग विरुद्ध कार्यरत सबै स्वास्थ्यकर्मीलाई ५ लाख रुपैयाँसम्मको निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा गर्ने भनिएको छ । बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर ३२ मा आगामी वर्ष (यो वर्ष) काठमाडौं उपत्यकामा ३ सय शैयाको सुविधा सम्पन्न छुट्टै सरुवा रोग अस्पताल निर्माण, काठमाडौं उपत्यका र प्रदेश राजधानीका सरकारी अस्पतालमा थप २५० शैया आईसीयू बेड स्थापना र सबै प्रदेश राजधानीमा ५० शैयाको सरुवा रोग अस्पताल संचालन गर्ने भनिएको छ । स्वास्थ्य पूर्वाधार विकासका लागि १२ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ बजेटको व्यवस्था गरिएको उल्लेख सो बुँदामा छ । यस्तै, बुँदा नम्बर ३३ मा राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाको क्षमता विस्तार गरी अन्तराष्ट्रिय मापदण्ड अनुरुपको बनाउन, सबै प्रदेश राजधानीमा अत्याधुनिक स्वास्थ्य प्रयोगशाखा स्थापना गर्न, सबै स्वास्थ्य संस्थामा उपचार सेवाको लागि आवश्यक प्रयोगशाला विस्तार गर्न तथा रोग निदान एबम् फर्मेसी सेवा अनिवार्य रुपमा संचालन गर्न र विदेशबाट आउने व्यक्तिको अनिवार्य स्वास्थ्य परीक्षण गर्न प्रमुख प्रवेश नाकामा आवश्यक उपकरण सहितको स्वास्थ्य डेक्स स्थापना गर्न बजेट विनियोजन गरिएको बताइएको छ । बुँदा नम्बर ३४ मा सबै स्थानीय तहमा ५ देखि १५ शैयासम्मका आधारभूत अस्पताल स्थापना गर्ने नीति अनुसार आगामी वर्ष (यही वर्ष) थप २७२ अस्पताल स्थापना गर्न १४ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ र साविकका जिल्ला तथा अञ्चल अस्पतालको स्तरोन्नति गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरिएको उल्लेख गरिएको छ । बुँदा नम्बर ३५ मा तीन वर्षभित्र सबै नागरिकमा स्वास्थ्य बीमा पुग्ने गरी आगामी वर्ष (यो वर्ष) सबै स्थानीय तहका ४० प्रतिशत जनसंख्यालाई बीमाको दायरामा ल्याउने र स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आधारभूत बाहेकका स्वास्थ्य सेवालाई पनि क्रमशः समावेश गर्दै लगिने भनिएको छ । बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर ४२ मा निजी क्षेत्रबाट संचालित अस्पतालले प्रदान गर्ने सेवाको प्रभावकारी अनुगमन गर्दै विपद् तथा महामारीको समयमा निजी क्षेत्रका स्वास्थ्य संस्थालाई सरकारले उपयोग गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइएको भनिएको छ । निजी क्षेत्रबाट संचालित अस्पतालका चिकित्सकले जिल्ला अस्पताल र स्थानीय तहका स्वास्थ्य संस्थामा अनिवार्य रुपमा विशेषज्ञ सेवा उपलब्ध गराउनु पर्ने व्यवस्था मिलाइएको सो बुँदामा उल्लेख गरिएको छ । बुँदा नम्बर ४३ मा नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदलाई संक्रामक रोग नियन्त्रणको समेत अनुसन्धान गर्ने सक्षम निकायको रुपमा विकास गर्ने, नेपाल औषधि लिमिटेडको क्षमता विस्तार गर्ने तथा स्वास्थ्य संस्थामा अति आवश्यक औषधिको मौज्दात निरन्तर कायम राख्ने व्यवस्था मिलाइएको भनिएको छ । यस्तै, बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर ४८ मा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको बजेट बृद्धि गरी ९० अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ पुर्याइएको उल्लेख छ । सरकार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउने अन्तिम गृहकार्य गरिरहेका बेलामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सोध्नु पर्ने भएको छ– प्रधानमन्त्रीज्यू, गत वर्ष बजेटमा कोभिड नियन्त्रण, रोकथाम र उपचारका लागि भनेर घोषणा गरिएका यी कार्यक्रमको कार्यान्वय कस्तो भयो ?
आर्थिक सर्वेक्षण २०७७/७८: नेपालकाे स्वास्थ्य सेवाको सूचकमा सुधार
काठमाडाैं । सरकारले स्वास्थ्य सेवाको सूचकमा उल्लेखनीय सुधार भएको जनाएको छ । सरकारले सार्वजनिक गरेको आर्थिक सर्वेक्षण २०७७/७८ मा स्वास्थ्य क्षेत्रको सूचकमा उल्लेखनीय सुधार हुँदै गएको जनाइएको हो । आर्थिक सर्वेक्षणमा दक्ष प्रसूतिकर्मीबाट प्रसूति गराउने र स्वास्थ्य संस्थामा गई प्रसूति गराउने गर्भवतीको सङ्ख्या बढ्दै गएको जनाइएको छ । विसं २०७७ फागुनसम्ममा दक्ष प्रसूतिबाट प्रसूति गराउने महिला ७९.३ र स्वास्थ्य सेवामा गई प्रसूति गराउने ७७.७ प्रतिशत छन् । यसैगरी नवजात शिशु मृत्युदर, शिशु मृत्युदर, पूर्णरुपमा सबै प्रकारका खोप लगाउने बालबालिकाको प्रतिशतलगायतका अन्य स्वास्थ्य सूचाङ्कमा सुधार भएको सर्वेक्षणमा उल्लेख गरिएको छ । पाँच वर्षमुनिको बालमृत्युदर एक हजारमा २८, नवजात शिशुमृत्युदर एक हजारमा (२८ दिनभित्र) १६, शिशुमृत्युदर प्रतिएक हजारमा (एक वर्षभित्र)मा २५ जना रहेको उल्लेख गरिएको छ । सरकारले कोभिड–१९ को रोकथाम र नियन्त्रणका लागि ५४ कोभिड अस्पताल, १२५ कोभिड क्लिनिक र ८४ पिसिआर प्रयोगशाला सञ्चालनमा ल्याएको छ । यस्तै २०७७ साल फागुन मसान्तभित्रमा २२ हजार १२७ क्वारेन्टिन श्यया, १३ हजार ७७२ आइसोलेशन श्यया, एक हजार १५४ सघन उपचार कक्ष (आइसियु), ४७५ भेन्टिलेटर र ६७६ हाई डिपेन्डेन्सी युनिट (एचडियु) निर्माण गरेको जनाएको छ । यसगैरी २०७७ फागुनसम्ममा सात हजार २२१ स्वास्थ्य संस्था सञ्चालनमा रहेका छन् । एकसय २५ अस्पताल, २०५ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, तीन हजार ८७० स्वास्थ्य चौकी, ३९५ आयुर्वेदिक अस्पताल र दुई हजार ६२६ उपस्वास्थ्य चौकी रहेका छन् । विसं २०७६ फागुनसम्म सात हजार १५४ रहेका थिए । यस्तै सबै स्थानीय तहका हरेक वडामा एक स्वास्थ्य संस्था राख्ने योजनाअनुसार २०७७ फागुनसम्म दुई हजार ६२६ पुगेको छ । सरकारले आव २०७६÷७७ मा सरकारी, निजी र सामुदायिक स्वास्थ्य संस्थाबाट बहिरङ्ग सेवा ८८.७, अन्तरङ्ग सेवा ४.१ र आकस्मिक सेवा ७.२ प्रतिशत बिरामीले लिएका छन् । औलो क्रमशः नियन्त्रणमा आर्थिक सर्वेक्षणमा नेपालमा औलो रोग क्रमशः नियन्त्रण हुँदै गएको बताइएको छ । आव २०७६÷७७ मा दुई लाख ५२ हजार १५५ व्यक्तिको नमूना परीक्षण गर्दा ६१९ मा औलो रोग देखापरेकामा आव २०७५÷७६ मा एक लाख ९९ हजार ९२७ मा परीक्षण गर्दा एक हजार ६५ जनामा औलो देखिएको थियो । यस्तै चालु आवमा २०७७÷७८ मा स्वास्थ्य क्षेत्रको कूल मूल्य अभिवृद्धि वृद्धिदर अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा बढेको पाइएको छ । चालु आवमा मूल्य अभिवृद्धि ६.५३ प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरिएको छ । अघिल्ला आवमा ५.२ प्रतिशत रहेको थियो । यसैगरी आर्थिक सर्वेक्षणमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम विस्तार गरिएको छ । गत साल फागुन महिनासम्म ६९ जिल्लाका ११० स्थानीय तहका ६७३ वडामा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लागू गरिएको छ । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमबाट सात लाख ४२ हजार १९२ घरपरिवारका ३७ लाख १० हजार ९६२ सदस्य बीमित भएका छन् । यस्तै ७० अत्यावश्यक औषधि निःशुल्क वितरण गरिएको छ । राष्ट्रिय निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रमअन्तर्गत २५ श्ययाबाट ७० औषधि, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रबाट ५८, स्वास्थ्य चौकी, शहरी स्वास्थ्य केन्द्र र सामुदायिक स्वास्थ्य एकाइबाट ३८ अत्यावश्यक औषधि निःशुल्क वितरण हुँदै आइरहेको छ । सरकारले २०७७ फागुनसम्ममा ३९ हजार २७९ बिरामीलाई क्यान्सर, मुटु र मिर्गौला रोगका बिरामीको निःशुल्क औषधि उपचार गरेको छ ।
