काठमाडौँ उपत्यकाका ४० प्रतिशतले लगाए पूर्ण खोप, एक करोड ३३ लाख डोज आयात
काठमाडौं । कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप उपत्यकामा अधिकांशले लगाइसकेका छन् । यो खोप उपत्यकामा पहिलो मात्रा ४४.३३ प्रतिशत र पूर्ण मात्राको खोप ४० प्रतिशतले लगाएका छन् । काठमाडौं उपत्यकामा १५ लाख ५५ हजार आठ सय ९५ जनाले पहिलो मात्रा र ११ लाख ७१ हजार चार सय २० पूर्ण मात्राको खोप लगाइसकेका छन् । मुलुकभरि पहिलो मात्रा १९.९ र पूर्ण मात्रा १८ प्रतिशतले खोप लगाइसकेका छन् । स्वास्थ्य सेवा विभागका परिवार कल्याण महाशाखाका निर्देशक डा विवेककुमार लालले कोभिड–१९ विरुद्धको खोप काठमाडौँ जिल्लामा पहिलो मात्रा ५० र पूर्ण मात्रा ४१ प्रतिशत जनसङ्ख्याले लगाइसकेको जानकारी दिए । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कम्तीमा ६० प्रतिशत जनसङ्ख्यालाई खोप लगाएमा रोगको नियन्त्रण गर्न सकिने जनाइएको छ । काठमाडौँमा ११ लाख ३७ हजार एक सय ६८ पहिलो मात्रा र नौ लाख ३३ हजार तीन सय ६१ जनाले पूर्ण मात्राको खोप लगाइसकेका छन् । यस्तै उनले भक्तपुरमा पहिलो र पूर्ण मात्रा खोप ४१ प्रतिशत जनसङ्ख्या तथा ललितपुरमा पहिलो मात्रा ४५ प्रतिशत र पूर्ण मात्रा ३८ प्रतिशत जनसङ्ख्याले लगाइसकेका बताए । भक्तपुरमा एक लाख ५४ हजार आठ सय ३५ जनाले पहिलो मात्रा र एक लाख ५६ हजार आठ सय ८२ जनाले पूर्ण मात्राले खोप लगाइसकेका छन् । ललितपुर दुई लाख ६३ हजार आठ सय ९२ जनाले पहिलो मात्रा र दुई लाख २२ हजार तीन सय ७१ जनाले पूर्ण मात्रा खोप लगाइसकेका छन् । मन्त्रालयका अनुसार अहिलेसम्म कोरोना भाइरसविरुद्धको पहिलो मात्रा ६० लाख ५७ हजार एक सय ९४ र पूर्ण मात्रा ५४ लाख ७३ हजार एक सय ५१ जनाले लगाएका छन् । महाशाखका निर्देशक डा लालले उपत्यकाका विशेष क्षेत्रमा काम गर्ने सबैजसोलाई खोप लगाइसकेको जानकारी दिए। पछिल्लो पटक शिक्षक र विद्यार्थीलाई पनि खोप लगाइसकिएको छ । “हामीले उपत्यकाका अग्रपङ्क्तिमा रहेर काम गर्ने सबैलाई खोप लगाइसकेका छौँ,” उनले भने, “अब सर्वसाधारण ४० वर्षभन्दा माथिकालाई आउने खोप लगाउँछौँ ।” नेपाल सरकारले गत माघ १४ गतेदेखि खोप लगाउन सुरु गरेयता सात महिनामा यही भदौ १६ गते नै एक करोड ९२ हजार एक सय ६४ जना सर्वसाधारणले खोप लगाएका थिए । प्रधानमन्त्रीमा शेरबहादुर देउवा नियुक्त भएपछि उनले सबै नेपाली नागरिकलाई खोप पुर्याउने पहिलो प्राथमिकताका रुपमा घोषणा समेत गरेका थिएउ । नेपालमा पहिलो पटक सङ्क्रमण देखिएको एक वर्षपछि नेपालमा खोप लगाइएको थियो । नेपालमा पहिलो पटक २०७६ साल माघ ९ गते सङ्क्रमण देखिएको थियो । सुरुमा ६५ वर्षभन्दा माथिका र स्वास्थ्यकर्मी, अस्पतालमा काम गर्ने सरसफाइकर्मी, कोभिड–१९ विरुद्धको रोकथाम र नियन्त्रणमा अग्रपङ्क्तिमा रहेका काम गर्ने व्यक्तिबाट सुरु गरिएको खोप अहिले ५० वर्षमाथिका प्रायः सवैलाई दिइसकेको मन्त्रालयका प्रवक्ता डा कृष्णप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए । देशभर कोभिसिल्ड पहिलो मात्रा २४ लाख ९३ हजार तीन सय ३३ र दोस्रो मात्रा १४ लाख ४५ हजार तीन सय ५१ जनाले लगाइसकेका छन् । यस्तै भेरोसेल पहिलो मात्रा ३५ लाख ६३ हजार आठ सय ६१ र दोस्रो मात्रा २६ लाख २७ हजार ६ सय ५५ जना तथा जोन्सन एन्ड जोन्सन १४ लाख एक सय ४५ जनाले लगाइसकेका छन् । भदौ महिनामा सबभन्दा बढी पहिलो मात्रा भदौ ३० गते दुई लाख ९९ हजार एक सय ३१ जनाले लगाएका थिए । सरकारले १८ वर्षभन्दा माथिका ७१.६ प्रतिशत अर्थात् कूल दुई करोड १७ लाख ५६ हजार सात सय ६३ जनालाई खोप लगाउने लक्ष्य राखेको छ । आगामी असोजसम्म लक्षित वर्गको ३३ प्रतिशत र चैतमसान्तसम्म लक्षित सबैलाई खोप लगाउनसक्ने जनाएको छ । सरकारले १२ देखि १८ वर्ष उमेर समूहका बालबालिकालाई मोडर्ना र फाइजर खोप लगाइनेछ । मोडर्ना ४० लाख र फाइजर ६० लाख मात्रा ल्याउने तयारी गरेको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता डा पौडेलले लक्षित सबै समूहलाई खोप लगाउन सरकारको योजना रहेको बताए । उनले विभिन्न चरणमा प्राथमिकतामा परेका व्यक्तिलाई खोप लगाउने अभियान सञ्चालन भइरहेको जानकारी दिए । नेपालमा अहिले कोभिसिल्ड, भेरोसेल, जोन्सन एन्ड जोन्सन, एस्ट्राजेनिका खोप लगाइएको छ । सरकारले सर्वसाधारणलाई खोप लगाउनका लागि खरिद, अनुदान र कोभ्याक्स सुविधामार्फत ल्याइरहेको छ । परिवार कल्याण महाशाखा निर्देशक डा लालले अहिलेसम्म नेपालमा एक करोड ३३ लाख ५८ हजार सात सय १० मात्रा खोप आइसकेको जानकारी दिए । चीनबाट आइपुग्यो ४४ लाख डोज शुक्रबार चीनबाट खरिद गरिएको कोभिड–१९ विरुद्धको खोप ४४ लाख मात्रा नेपाल आइसकेको छ । चीनबाट खरिद गरेको ६० लाखमध्ये १६ लाख मात्रा खोप यसअघि नै आइसकेको थियो । उनले चीनको रेडक्रसले नेपालको रेडक्रमलाई थप एक लाख मात्रा खोप दिनेसमेत जानकारी दिए । नेपाललाई सुरुमा माघ ८ गते भारतले १० लाख मात्रा कोभिसिल्ड खोप उपलब्ध गराएको थियो । त्यसपछि सरकारले आफैँ १० लाख मात्रा कोभिसिल्ड उत्पादक कम्पनी सिरम इन्स्टिच्युटसँग फागनु ९ गते १० लाख मात्रा खोप खरिद गरेको थियो । कूल खोप लगाउने लक्षितमध्ये २० प्रतिशत कोभ्याक्स सुविधामार्फत ल्याउने सरकारले तयारी रहेको छ । कोभ्याक्सबाट निःशुल्क रुपमा एक करोड १३ लाख मात्रा खोप प्राप्त गर्ने सरकारको योजना रहेको छ । सरकारले असोज मसान्तभित्र एक करोड पाँच लाख ४८ हजार मात्रा खोप र चैतसम्म तीन करोड २३ लाख मात्रा खोप ल्याइसक्ने जनाइएको छ । नेपालमा सङ्क्रमणको दर १९.२ प्रतिशत पुगेको छ । सक्रिय सङ्क्रमित २५ हजार सात सय ७२ जना रहेका छन् । पाँच सयभन्दा बढी सङ्क्रमित भएका जिल्ला १० र दुई सयभन्दा बढी सङ्क्रमित हुने जिल्ला २२ पुगेका छन् । अहिलेसम्म सात लाख ४५ हजार दुई सय १५ कोरोनामुक्त भएका हुन् । नेपालमा सङ्क्रमणमुक्त हुने दर ९५।३ प्रतिशत रहेको छ । नेपालमा अहिलेसम्म सङ्क्रमणबाट ११ हजार दुई जनाको निधन भएको छ । नेपालमा प्रतिदश लाखमा ३७०.८ जनाको सङ्क्रमणका कारणले निधन हुने गरेको छ । हाल चार सय सात सघन उपचार कक्ष, एक सय २८ भेन्टिलेटर, २४ हजार दुई सय २२ होम आइसोलेसन, एक हजार पाँच सय ५० संस्थागत आइसोलेसन र दुई सय २० जना क्वारेन्टिनमा रहेका छन् । रासस
१० प्रतिशतले बाल र २० प्रतिशतले घट्यो मातृ मृत्युदर
काठमाडाैं । नेपालमा परिवार योजनाको कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनले १० प्रतिशत बाल मृत्युदर र २० प्रतिशत मातृ मृत्युदर घटेको पाइएको छ । आठौँ राष्ट्रिय परिवार नियोजन दिवसका अवसरमा आज यहाँ आयोजित कार्यक्रममा सो जानकारी दिइएको हो । परिवार कल्याण महाशाखाका प्रमुख डा विवेककुमार लालले नेपालमा परिवार नियोजनको साधन प्रयोग गरेकाले मृत्युदर घटेको बताए । उनले गुणस्तरीय परिवार योजना सेवाको पहुँचले आमा र बच्चाको स्वास्थ्यमा मात्र नभई सामाजिक तथा विकास क्षेत्रमासमेत सकारात्मक प्रभाव पारेको बताए । सरकारले परिवार योजनामा एक रुपैयाँ खर्च गर्दा स्वास्थ्य तथा शिक्षाका क्षेत्रमा ३.१ रुपैयाँ प्रतिफल हुने सरकारको परिवार नियोजन लागत कार्यान्वयन योजनाले प्रक्षेपण गरेको छ । सरकारले सबै तहमा स्वास्थ्य सेवा केन्द्र तथा गैरसरकारी संस्थाद्वारा सञ्चालित क्लिनिक र औषधि पसलमा गर्भनिरोधका स्थायी/अस्थायी साधन र सेवा उपलब्ध गराउँदै आएको छ । असुरक्षित यौन सम्पर्कका कारण अनिच्छित गर्भ रहने सम्भावना धेरै हुने, यस्तो अवस्थामा असुरक्षित गर्भपतन र असुरक्षित सुत्केरी हुने सम्भावन बढ्छ । यसबाट मातृ तथा शिशुको रुग्णता र मृत्यु हुने सम्भावना पनि बढी हुन्छ । परिवार योजना तथा प्रजनन् स्वास्थ्य शाखा प्रमुख कविता अर्यालले कोभिड–१९ को महामारी र निषेधाज्ञाले परिवार नियोजन सेवाको पहुँच घट्न गई अनिच्छित गर्भ हुनेको संङ्ख्या बढेको बताइन् । यही असोज २ गते ‘कोभिड–१९ को महामारी ः परिवार योजना सेवामा सबैको पहुँच बराबरी’ भन्ने आर्दश वाक्यका साथ दिवस मनाउन लागिएको छ । नेपाल बहुसूचक क्लस्टर सर्वेक्षण–२०१९ अनुसार नेपालमा ४४ प्रतिशत मानिस परिवार नियोजन साधन प्रयोग गर्ने गर्दछन् । दिगो विकासको लक्ष्यअनुसार नेपालले सन् २०३० सम्ममा ६० प्रतिशत साधन प्रयोग गर्ने सङ्ख्या पर्याउनुपर्ने हुन्छ । आधुनिक परिवार नियोजन साधनको प्रयोग दर सबभन्दा बढी ३५ देखि ४४ वर्ष उमेर समूहमा हुने गरेको छ । परिवार योजना ठिकसँग अपनाउन सकेको खण्डमा आमा, नवशिशु र बालस्वास्थ्यमा सुधार ल्याउन, आर्थिक सुधार गर्न, शिक्षा र रोजगारीको अवसर प्राप्त गर्न, एचआइभी सङ्क्रमण रोकथाम गर्न सकिन्छ । हाल नेपालमा नौ वटा आधुनिक परिवार नियोजनको साधन÷विधी उपलब्ध गराइँदै आइरहेको छ । सन् १९७६ देखि २०१९ को बीचमा परिवार नियोजन सेवाको प्रयोग दर २.९ देखि ४७ प्रतिशत बढेको र कूल प्रजनन दर ६.३ बाट २.० मा घटेको पाइएको छ । रासस
सरोकारवालाहरु भन्छन्: उद्यमीको हस्तक्षेपले सुर्ती नियन्त्रण हुन सकेन
काठमाडौं । सुर्ती उद्योगीको निरन्तरको हस्तक्षेपका कारण सुर्ती नियन्त्रणमा फितलो भइ जनताले स्वास्थ्य अधिकार उपभोग गर्न नपाएको एक अध्ययनले देखाएको छ । प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा स्रोत केन्द्रले गरेको सुर्ती उद्योगी व्यवसायीको सुर्ती नियन्त्रणमा हस्तक्षेप विषयक अध्ययनले नेपालमा सुर्तीमाथि लगाइने कर दक्षिण एसियामा नै सवैभन्दा कमजोर रहेको देखिएको छ । सुर्ती उद्यमीले सामाजिक उत्तरदायित्वको नाममा गरिने प्रायोजन र विभिन्न उच्च पदस्थ व्यक्तिहरुलाई नदेखिने तवरले गरिने प्रायोजनका कारण सुर्ती नियन्त्रण हुन नसकेको देखिएको छ । सार्वजनिक स्थलमा खुलमखुला धुम्रपान गर्ने र विद्यालयको १०० मिटर वरपर सुर्तीको विक्रिवितरण गर्न रोक लगाउने कानुन कार्यान्वयनमा फितलो हुनुको कारण सुर्ती उद्यमी व्यवसायीकै अप्रत्यक्ष हात रहेको देखिएको अध्ययनकर्ता एवम् प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा स्रोत केन्द्रका महासचिव शान्तलाल मुल्मीले बताए । बिहीबार सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रणमा उद्यमीको हस्तक्षेप विषयक प्रतिवेदन सार्वजनिकीकरण कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य सलोनी सिंहले बालबालिका र महिलाहरुले समेत सुर्ती सेवन गर्ने गरेको तथ्यांकले आफू झस्केको बताउँदै यसका लागि नीतिगत व्यवस्थालाई अझ कडाइ गर्न आफूले पहल गर्ने बताइन् । विश्व स्वास्थ्य संगठनका प्रतिनिधि डा। राजेस सम्वाजिराओ पाण्डवले नेपालमा तीनजनामा एकजनाले अर्थात एक तिहाइ जनताले सुर्ती सेवन गर्ने गरेको र त्यसमा पनि ५० प्रतिशत पुरुषले सुर्ती सेवन गर्ने गरेको डरलाग्दो तथ्यांक रहेको जानकारी दिए । नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी)को १ दशमलव ८ प्रतिशत सुर्ती सेवनमा खर्च हुने गरेको पनि बताए । वर्षेनी २५ हजार मानिस सुर्तीकै कारण मर्ने गरेको र सुर्तीकै कारण नसर्ने रोग लागेकाहरुको मृत्यु सरदर आयुभन्दा अगावै मर्ने गरेको पनि उनले जानकारी दिए । उनले सुर्तीमा करवृद्धि गरी निरुत्साहन पार्नुपर्ने, सुर्तीरहित क्षेत्र घोषणा र सवै किसिमका सुर्ती प्रचार, प्रवद्र्धनलाई निरुत्साहित पार्न सरकारलाई सुझाव पनि दिएका थिए । राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना केन्द्रका निर्देशक सुनिलराज शर्माले सुर्तीमा कर वृद्धि गर्न सरकारलाई आफूहरुले पनि घच्घच्याइरहेको बताउँदै सुर्तीरहित क्षेत्रका लागि प्रयास जारी रहेको जानकारी दिए । उपभोक्ता संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष ज्योति बानियाँले सुर्ती नियन्त्रणका लागि समयसान्दर्भिक रुपमा कानुनको परिमार्जन आवश्यक रहेकाले ७ ओटा विषयमा संशोधनका लागि पहल भइरहेको बताए । दैनिक ७३ जनाको ज्यान लिने सुर्तीजन्य पदार्थको नियमन र नियन्त्रणमा उद्यमीको हस्तक्षेपकै कारण अहिलेसम्म सुर्ती नियन्त्रण तथा नियमन ऐन २०६७ र नियमावलीमा भएको ९० प्रतिशत स्वास्थ्य चेतावनी अंकित चित्र सुर्तीको बट्टामा राख्ने प्रावधान कार्यान्वयन हुन नसकेको पनि बताइएको थियो । सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीले जिल्लास्तरमा र स्थानीय तहका कार्यकारी अधिकृतले सुर्ती नियन्त्रणका लागि गर्नुपर्ने अनुगमन झारा टार्ने तवरले वर्षको १ घण्टामात्र गर्नुमा पनि सुर्ती उद्योगीकै प्रभाव र दबाब देखिएको प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा स्रोत केन्द्रका महासचिव शान्तलाल मुल्मीले बताए । कार्यक्रमको उद्देश्यमाथि प्रकाश पार्दै सञ्चारकर्मी एवम् राजधानी दैनिकका वरिष्ठ उपसम्पादक पूर्णभक्त दुवालले नेपालमा वर्षेनी सुर्ती सेवनमा मात्रै ४७ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने गरेको र यसबाट उत्पन्न जोखिम तथा रोगका कारण हुने खर्च भयावह रहेको दृष्टान्त पेश गरे । हेल्थ टुडेका सम्पादक पद्मराज जोशीले स्वास्थ्य कर कोषको उपयोग स्वास्थ्य क्षेत्रमा नै गर्न लगाउनका लागि पहल हुनुपर्ने बताए । अध्ययन प्रतिवेदनसम्वन्धी प्रेस वक्तव्य जारी गर्दै अध्ययनकर्ता मुल्मीले चुरोट खुलमखुलम रुपमा अस्पतालको छेउछाउमा समेत विक्रि वितरण र सेवन भइरहेको , सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीले वार्षिक प्रतिवेदन बनाउनका लागि र बजेट सकाउनका लागि मात्र सुर्ती नियन्त्रणको अनुगमन गर्ने गरेको जानकारी दिए । सुर्तीको कुनै पनि प्रचार प्रसार र प्रवद्र्धन गर्न नहुने कानुनी व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि सुर्ती उद्योगले विभिन्न प्रायोजनमा बजारीकरण गरिरहेको छ । सामाजिक उत्तरदायित्वको नाममा सुर्ती उद्योगले सुर्तीको प्रवद्र्धन र प्रचारप्रसार गरिरहेको छ । सुर्ती उद्योगले कम्पनीको नाममा प्रचार प्रसार तथा प्रवद्र्धन गर्न र चन्दा सहयोग दिन नहुने व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि सुर्ती उद्योगले हालैमात्र डा. भगवान कोइरालाको काठमाडौं इन्स्टिच्युट अफ चाइल्ड हेल्थलाई नेपालकै ठूलो चुरोट कम्पनी सूर्य नेपालले आर्थिक सहयोग दिन खोजेको थियो । पछि सामाजिक दबाबपछि यो कार्य रोकिएको थियो ।
