बजारमा विषादी प्रयोग गरी पकाइएको आँप, नखान चिकित्सकहरु सुझाव
जनकपुर । मधेश प्रदेशको राजधानी जनकपुरधामलगायत सहरमा कार्वाइड प्रयोग गरेर पकाइएको आँप बिक्री वितरण भइरहेको पाइएको छ । स्थानीय किसानको बगैँचामा फलेको आँप असारको दोस्रो सातापछि मात्र पाक्ने भएपछि व्यापारीले कार्वाइड प्रयोग गरेर पकाइएको आँप बिक्री वितरण गरिरहेका हुन् । भारतको विभिन्न स्थानमा रहेका फलफूलका गोदाममा कार्वाइड प्रयोग गरी पकाइएका आँप राजधानी जनकपुरधामसहित सहरहरुमा बिक्री भइरहेको स्थानीयवासीले बताए । विषादी प्रयोग गरेर पकाइएको आँपले स्वास्थ्यमा असर पार्ने भएकाले त्यस्तो आँप नखान चिकित्सकहरुले सुझाए । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पनि केही दिनअघि सूचना जारी गरी विषादी हालेर पकाइएको आँप बिक्री वितरण गर्न रोक लगाए पनि व्यापारीले चोकचोकमा खुलेआम विषादी हालेको आँपको विक्री गरिरहेको स्थानीयवासीको भनाइ छ । विषादी प्रयोग गरी पकाइएको आँप विक्रीवितरण गर्ने व्यापारीलाई कारबाही गरिने प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेन्द्र पौडेलले बताउनुभयो । आँप उत्पादनको दृष्टिकोणले अग्रणी मानिएको सिरहा र सप्तरी जिल्लामा पनि विषादी हालेर पकाइएको आँप बिक्री भइरहेको बताइएको छ ।
स्वास्थ्य बीमाबारे सरकारको दृष्टिकोण प्रष्ट पार्न सांसदको माग
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा सदस्य डा डिला सङ्ग्रौलाले स्वास्थ्य बीमाबारे सरकारको दृष्टिकोण प्रष्ट पार्न माग गरेकी छिन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयका लागि विनियोजित बजेटमाथि आज भएको छलफलमा भाग लिँदै उनले अहिले नेपालमा झन्डै २० निजी स्वास्थ्य बीमा कम्पनी तथा ३५० भन्दा बढी निजी अस्पताल रहेको उल्लेख गरिन् । ‘निजी बीमा कम्पनीले मुनाफामा मात्रै आँखा लगाइरहेका हुन्छन्, प्रिमियम तिर्न नसक्ने न्यून आय वर्गको जोखिम उनीहरु व्यहोर्न चाँहदैनन् । जोखिम राज्यले व्यहोर्ने र मुनाफा निजी कम्पनीले कमाउने मोडेलमा हामी जानुहुँदैन,’ सांसद सङ्ग्रौलाले भनिन् । नेपालमा स्वास्थ्य उपचारमा हुने खर्चको झण्डै ५० प्रतिशत नेपालीले आफ्नै खल्तीबाट व्यहोर्ने गरेको उनको भनाइ थियो । ‘महँगो उपचार गर्न नसकेर वर्षेनी हजारौँ परिवार गरिबीको रेखामुनी पुग्ने गरेका छन्, अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशमा हेर्ने हो भने मातृ मृत्युदर र बाल मृत्यदर अझै उच्च छ, निजी अस्पतालको उपचार आमनेपालीको पहुँचमा छैन, अधिकांश सरकारी अस्पतालमा भरपर्दो र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध छैन, यस्तो अवस्थामा आगामी आव स्थानीय तहमा निर्माण सम्पन्न गरिने भनिएका ६५५ आधारभूत अस्पतालमा दक्ष जनशक्ति, उपकरण र औषधि पुर्याउन सरकारसँग कस्तो योजना छ रुु उनले प्रश्न गरिन् । कोशी अञ्चल अस्पतालको स्तरोन्नति गर्न सांसद सङ्ग्रौलाले माग गरिन् । मातृ मृत्यु दर घटाउन गर्भवतीलाई पोषण कार्यक्रम, स्वास्थ्य जाँच र सुरक्षित सुत्केरी सेवालाई प्रभावकारी बनाउने, मानव विकास सूचकाङ्कमा पछि परेका २५ जिल्लाका विपन्न परिवारका सुत्केरीलाई एकमुष्ट रुपमा पाँच हजार रुपैयाँ पोषण खर्च उपलब्ध गराउने घोषणा स्वागतयोग्य भएको उनको भनाइ थियो । सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत आगामी आवभित्र विपन्न, दलित र सिमान्तकृत नागरिकका लागि एक लाख घर निर्माण गर्ने कुरा बजेटमा उल्लेख छ, तर कुन जिल्लामा कति वटा घर कहिलेसम्म कुन निकायले निर्माण सम्पन्न गर्ने हो भन्ने बजेटमा केही उल्लेख नभएको भन्दै उनले यस्तो कार्ययोजनाविना यो प्रस्ताव पनि चुनावी भाषणमा सीमित हुने खतरा रहेको बताइन् । ‘व्यवस्थित शहरी विकास भन्नासाथ सार्वजनिक यातायात, फोहोर व्यवस्थापन, महिलाका लागि सुरक्षित काम गर्ने वातावरण, गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य, युवालाई रोजगारी, वृद्धवृद्धालाई टहलिन खुला उद्यान, सफा स्वच्छ हावा, सफा पिउने पानीलगायत पर्छन्, काठमाडौंमा नै फोहर उठाउन महिनौं लाग्यो, एउटा ‘होलिस्टिक भिजन’ लिएर काम गर्न सहरी विकासमन्त्रीलाई आग्रह गर्दछु,’ सांसद सङ्ग्रौलाले भनिन् । रासस
कोभिडविरुद्धको २४ लाख खोप खोई ? : खगराज अधिकारी
काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले)मा सांसद खगराज अधिकारीले २४ लाख कोभिडविरुद्धको खोप हराएको उल्लेख गर्दै त्यसको जवाफ दिन सरकारसँग माग गरेका छन् । पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री समेत रहेका सांसद अधिकारीले २४ लाख कोभिडविरुद्धको खोप सरकारले कमिशन लिएको कारण हराएको आशंका गर्दै त्यसबारे संसदमा यथार्थ जानकारी गराउन सरकारसँग माग गरेका हुन् । आईतबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा विनियोजन विधेयक २०७९ अन्तरगतको विभिन्न शिर्षकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै उहाँले सो खोपबारे आफूहरुले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको समेत ध्यानाकर्षण गराएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरे । आफू स्वास्थ्यमन्त्री भएकै बेला एचआईभी एड्सदेखि क्यान्सरसम्मका १३९ वटा औंषधि निःशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको उल्लेख गर्दै सांसद अधिकारीले त्यसबारे अरु थप भ्रम नछर्न पनि सरकारलाई चेतावनी दिए । उनले भने, ‘२४ लाख खोप कहाँ गयो ? हामीले उठाई राखेका छौं । समितिमा उठाएका छौं । सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूकोमा गएर भनिएको छ । त्यो २४ लाख खोप कम्पनीबाटै कमिशनमा हराएको हो ? सभामुख महोदय । त्यसको जवाफ चाहिँदैन । निःशुल्क औषधिको कुरा चल्यो । म स्वास्थ्यमन्त्री हुँदा नै ७२ वटा त नयाँ औषधि निःशुल्क बनाएको हो । १ सय ३९ वटा औषधि त त्यतिबेलै निःशुल्क गरिएको थियो एचआईभी एड्सदेखि क्यान्सरसम्मका । अनि अहिले यहाँ केके गरे भनेर भ्रमको खेती गरिदैछ । यसको जवाफ चाहिएन सभामुख महोदय । गत आर्थिक वर्षको भन्दा २२ प्रतिशत बढि बजेट कम गरिएको छ । त्यसप्रति मेरो आपत्ति छ ।’ सांसद अधिकारीले गत वर्षको भन्दा स्वास्थ्य क्षेत्रमा सरकारले २२ प्रतिशत भन्दाबढि बजेट घटाएको भन्दै आक्रोश समेत व्यक्त गरे ।
