गाँजा प्रतिबन्ध लगाइएकाे कारण बन्न सकेन २१ वटा आयुर्वेदिक औषधि
काठमाडौंं । हाल गाँजाको प्रयोग गर्न प्रतिबन्ध लगाइएकाले २१ वटा आयुर्वेदिक औषधि बनाउन नसकिएको आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा विभागले जनाएको छ । गाँजा प्रतिबन्धबाट सबैभन्दा धेरै आयुर्वेदिक औषधि बनाउने कम्पनी मारमा पर्ने गरेका छन् । नेपाल सरकारको विशेषज्ञ समूह नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान र नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्को संयुक्त आयोजनामा भएको ‘नेपालमा गाँजा खेतीको वैधानिकीकरणः सम्भावना र चुनौती’ विषयक बहुसरोकारवाला पक्षसँग परामर्श तथा छलफल कार्यक्रममा यस्तो जानकारी गराइएको हो । कार्यक्रममा लागुऔषध नियन्त्रण तथा रोकथामसँग सम्बन्धित विभिन्न संस्था, रिह्याब महासङ्घ, गृहमन्त्रालयअन्तर्गतको लागुऔषध नियन्त्रण शाखा, नेपाल कानुन आयोग, विभाग, कानुन व्यवसायी, प्राध्यापक, सशस्त्र प्रहरी, उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चलगायत संस्थाका प्रतिनिधिको सहभागिता थियो । नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्का अनुसन्धानकर्ताले गाँजाको मेडिकल चिकित्सकीय पक्षबाट सन्दर्भ ग्रन्थको विश्लेषणका आधारमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । प्रतिष्ठानका तर्फबाट नेपालमा गाँजा खेतीको आर्थिक महत्व तथा सामाजिक पक्षको दृष्टिकोणसम्बन्धी कार्यपत्र प्रस्तुत भएको थियो । संयुक्त राष्ट्रसङ्घले सन् २०२० मा गाँजालाई उपयोग योग्य वनस्पतिको रूपमा राखेपछि विश्वभर गाँजाको नियन्त्रित प्रयोगको बारेमा बहस सुरु भएको छ । नेपालमा गाँजाको खेती तथा प्रयोग प्रतिबन्धित भए पनि यसको रेसाबाट विभिन्न औद्योगिक वस्तुजस्तै कपडा, पर्स, हाते झोला, टोपी, म्याट आदि उत्पादनका साथै घरायसीरुपमा पनि प्रयोग हुने गरेको छ । गाँजाको बीउ खाद्य प्रयोजनको लागि उपयोग हुने गर्छ । गाँजा औषधि तथा धार्मिक र सांस्कृतिक पर्वमा समेत प्रयोग हुँदै आएको छ । नेपालमा पाइने गाँजाको गुणस्तर उत्कृष्ट रहेको अध्ययनले देखाएको भन्दै नेदरल्यान्ड्सको हेग र आम्स्टरड्याममा ‘क्रिस्चियन हेभन’ मा समेत उल्लेख भएको तथ्य कार्यक्रममा जानकारी गराइएको थियो । हाल गाँजाको खेती तथा नियन्त्रित उपयोगका लागि विश्वका ५६ वटा देशले कानुन खुकुलो बनाएका छन् । गाँजाको कानुनी पक्षको बारेमा प्रस्तुत गरिएको कार्यपत्रमा लागुऔषध ९नियन्त्रण० ऐन, २०३३ मा रहेको गाँजाको व्याख्याले यसको बोट र बोक्रा रेसा लाई उत्पादनमा रोक नलगाएकाले गाँजा खेती कानुनीरूपमा नरोकिएको उल्लेख गरिएको थियो । ऐन जारी भएपछि नियमावली बनाउनुपर्नेमा हालसम्म बनेको छैन । हाल संसद्मा दर्ता भएको गाँजासम्बन्धी गैरसरकारी विधेयकभित्र उत्साह र चुनौती दुवै बराबर रहेको तथ्य पनि कार्यक्रममा प्रकाश पारिएको थियो । गृहमन्त्रालयका सहसचिव डा भीष्मकुमार भुसालले गाँजाको वैज्ञानिक नाम ‘क्यानाबिज स्याटिभा’ वा ‘क्यानाबिज इन्डिका’ मात्र नभई नेपालमा पाइने अन्यत्र नपाइने गाँजालाई ‘क्यानाबिज नेपालेका’ वा अन्य केही नाम खोज्न आवश्यक रहेको बताए । सशस्त्र प्रहरी बलका प्रहरी नायब महानिरीक्षक डिआइजी किरण थापाले गाँजा राष्ट्रिय हितमा भए सशस्त्र प्रहरी बलको पूर्ण साथ रहने धारणा व्यक्त गर्नुभयो । सीमा क्षेत्रको सुरक्षा सशस्त्र प्रहरीले गर्ने गरेकामा गाँजाको ओसारपसार सीमा क्षेत्रमै बढी हुने हुँदा सशस्त्र प्रहरी यस विषयको सरोकारवाला भएको उनले बताए । नार्कोनन नेपालका अध्यक्ष वसन्त कुँवरले गाँजा खुला गर्ने कल्पनासमेत गर्न नहुने बताउँँदै झन्डै ९० प्रतिशत मानसिक रोगी हुनाको कारण गाँजा सेवन नै रहेको तथ्य सार्वजनिक गरे । उनले भने, ‘गाँजाको सेवनबाट मानिस होसबाट बेहोसी भई संवेदनहीन हुन्छ, यसले समाजमा विखण्डन ल्याउने सम्भावनासमेत रहने तथा आतङ्कवादको स्रोत पनि गाँजालगायत अन्य लागुऔषधबाटै हुने गरेको छ, यसैले गाँजालाई प्रतिबन्ध नै राखिरहनुपर्छ, अध्ययन अनुसन्धानका लागि सुरक्षा निकायको समन्वयमा गाँजाको खेती गर्न सकिन्छ ।’ कुँवरको विचारलाई खण्डन गर्दै त्रिभुवन विश्वविद्यालयका सहप्राध्यापक अच्युत अधिकारीले चिनियाँले विषालु गोमन साँपको टाउको फालेर मासु खाने गरेको सुनाउँदै गाँजाको पनि नराम्रो कुरालाई प्रतिबन्धित गरेर राम्रो कुरा प्रयोग गर्नुपर्ने विचार व्यक्त गरे । वन विज्ञान प्रतिष्ठानका देवीप्रसाद भण्डारीले गाँजाको तेल इसेंसियल ओएल विश्व बजारमा बेच्नुपर्ने बताए । परिषद्का अनुसन्धान निर्देशक डा मेघनाथ धिमालले पहिला नियमावली बनाउन सके अनुसन्धानका लागि गाँजाको प्रयोग सहज हुने धारणा राखे । प्रतिष्ठानका कार्यकारी अध्यक्ष डा विष्णुराज उप्रेतीले नेपालले गाँजाको प्याटेन्ट लिन ढिला गर्नु नहुने भन्दै यथाशीघ्र नियमावली बनाउन गृहमन्त्रालयलाई अनुरोधसमेत गरे । नीति निर्माणसम्बन्धी अध्ययन गर्ने संस्थालाई नीति निर्माणको वैज्ञानिक विधि प्रयोग गर्नसमेत उनले अनुरोध गरे । प्रतिष्ठानका कार्यकारी अध्यक्ष डा विष्णुराज उप्रेती र परिषद्का कार्यकारी निर्देशक डा प्रदीप ज्ञवालीले यो विषयलाई निष्कर्षमा लैजान निरन्तर बहस गरिनेमा जोड दिए । रासस
पिपलाडी स्वास्थ्यचौकीमा चिकित्सकसहितको आकस्मिक सेवा सञ्चालन
कञ्चनपुर । शुक्लाफाँटा नगरपालिका–४ स्थित पिपलाडी स्वास्थ्यचौकीमा चिकित्सकसहितको आकस्मिक सेवा सञ्चालन गरिएपछि बिरामीको सङ्ख्या ह्वात्तै बढेको छ । तीन महिनाको अवधि साउनदेखि असोज महिनामै स्वास्थ्यचौकीमा तीन हजार एक सय ४१ जनाले सेवा लिएका छन् । रुघाखोकी, ज्वरो, छालासम्बन्धी, जीउ दुख्ने, श्वासप्रश्वास, मधुमेह, उच्च रक्तचाप, ग्याष्टिक, मुटु, आँखा, प्रजनन स्वास्थ्य, यौनरोगसम्बन्धीका बिरामी बढी स्वास्थ्यचौकी पुग्न थालेका हुन् । ‘चिकित्सकसहितको सेवा सञ्चालन नहुदा मुस्किलले महिनामा सय जति बिरामी उपचारका लागि पुग्ने गरेका थिए’, स्वास्थ्यचौकीका जनस्वास्थ्य निरीक्षक गोविन्दराज जोशीले भने, ‘हाल बिरामीको सङ्ख्या निकै बढेको छ, व्यवस्थापन गर्न चुनौती थपिएको छ ।’ बिरामीको चापअनुसार एक जना थप चिकित्सकको आवश्यकता देखिएको उनले बताए । चिकित्सकको व्यवस्थासँगै न्यून शुल्कमा उपचारका लागि स्वास्थ्यचौकी पुग्ने बिरामीलाई इसिजी, अल्ट्रासाउण्ड, अक्सिजन नेवुलाइजरसेवा सञ्चालन गरिएको छ । ‘स्वास्थ्यचौकीमा यी उपकरण उपलब्ध रहेका भए पनि सञ्चालन गर्ने प्राविधिक नहुदा सेवा दिन सकिएको थिएन’, स्वास्थ्यचौकीका प्रमुख दुर्गादत्त भट्टले भने, ‘चिकित्सले उपकरण सञ्चालन गरी सेवा दिइरहेका छन्, सेवालाई गुणस्तरीय बनाउन उपकरण सञ्चालन गर्ने प्राविधिकको व्यवस्थाका लागि नगरपालिकासँग माग गरेका छौँ ।’ उनका अनुसार आकस्मिक सेवा सञ्चालन गरिएको भए पनि चिकित्सकले चलाउने औषधिको आपूर्ति हुनसकेको छैन । स्वास्थ्यचौकीमा निःशुल्क वितरणका लागि उपलब्ध हुने ९८ थरिका औषधिमध्येका औषधिको अभाव हुने गरेको छ । जसबाट बिरामीलाई औषधि उपलब्ध गराउन समस्या हुने गरेको छ । ‘चिकित्सकसहितको सेवा सञ्चालन गरिएपछि स्तरीय प्रयोगशालाको व्यवस्था हुनुपर्ने हो’, उनले भने, ‘प्रयोगशालामा पुरानै तरिकाले सेवा दिनुपरेको छ, एक जना ल्याब असिस्टेन्टको अभाव छ, क्वुटर काउन्टर र सेमी अटो एनलाजर मेसिनको आवश्यकता छ, माग गरेको धेरै भयो, उपलब्ध हुनसकेको छैन ।’ औषधि अभावले रातिको बेला जटिल प्रकृतिको बिरामी आए सिफारिस गर्नेसम्मको सेवा दिन अप्ठ्यारो रहेको उनको भनाइ छ । रातिका बेला बिरामीको उपचारका लागि चिकित्सकसहित स्वास्थ्यकर्मीलाई पालो मिलाएर खटाउने व्यवस्था गरिएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको प्रादेशिक आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रले स्वास्थ्यचौकीलाई उपलब्ध गराएको डिजिटल एक्सरे मेसिन सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । एक्सरे मेसिनको सेटअप नमिल्दा सञ्चालनमा आउन नसकेको हो । ‘स्लाइडिङ टेबुलको अभावसँगै सेटअप मिलेको छैन, प्राविधिकले हेरेर गएका छन्, एक महिनाभित्रै सञ्चालन हुन्छ, त्यसका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था मिलाइएको छ’, नगरपालिकाको स्वास्थ्य शाखाका प्रमुख परमानन्द भट्टले भने, ‘केही दिनभित्रै सञ्चालनमा ल्याउँछौँ ।’ स्वास्थ्यचौकीलाई उपलब्ध हुने औषधि आपूर्ति भइरहेको उल्लेख गर्दै उनले चिकित्सकको सिफारिसअनुसारको औषधिका लागि नगरपालिकाले थप बजेटको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने बताए । आर्थिकरूपमा विपन्न, ज्येष्ठ नागरिक, असहायलाई स्वास्थ्यचौकीबाट उपलब्ध हुने सबै सेवा निःशुल्क हुनुपर्ने स्थानीय बासिन्दाको माग छ । प्रयोगशाला सेवा, इसिजी, अल्ट्रासाउण्ड, एक्सरे, नेवुलाइजरलगायतका सेवा निःशुल्क हुनुपर्ने उपचारका लागि स्वास्थ्यचौकी पुगेका सोभिलाल दमाईले बताए । “चिकित्सको सेवा लिन टाढाको महेन्द्रनगर, धनगढीसम्म विगतमा पुग्नुपर्ने बाध्यता थियो, घरदैलोमै सेवा पाएका छौँ”, उनले भने, ‘औषधिसहितका सबै सेवा स्वास्थ्यचौकीमै निःशुल्क उपलव्ध गराइनुपर्छ ।’ रासस
विषादी खेती प्रणालीले जनस्वास्थ्यमा असर पारेकाले प्राङ्गारिक खेतीमा विज्ञको जोड
काठमाडौं । विद्यमान विषादी खेती प्रणालीले जनस्वास्थ्यका साथै माटो, पानीलगायत पर्यावरणीय क्षेत्रमा प्रतिकूल असर पारेकाले प्राङगारिक खेतीमा जोड दिनुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका थिए । विश्व खाद्य दिवसको अवसरमा खाद्यका लाागि कृषि अभियान, राष्ट्रिय किसान समूह, अनाजलगायतका संस्थामा आबद्ध कृषि विज्ञहरुले राजधानीमा आज आयोजना गरेको ‘जैविक खेतीः खाद्य प्रणालीको पुनरजीवन’ विषयक अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा सो धारणा व्यक्त गरेका थिए । राष्ट्रिय समावेशी आयोगका अध्यक्ष डा रामकृष्ण तिमल्सिनाले खेतीमा विषादीको प्रयोगबाट आम मानिसको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल प्रभाव बढ्दै गएकाले प्राङ्गारिक खेती प्रणालीको विकास अपरिहार्य रहेको बताए । सरकार सम्बद्ध अधिकारीले द्धैध चरित्र देखाएका कारण नेपालमा प्राङ्गारिक खेती हुन नसकेको उनको आरोप थियो । नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् नार्कका वरिष्ठ वैज्ञानिक बालकृष्ण जोशीले तुलनात्मकरुपमा आधुनिक खाद्यन्नबाली भन्दा रैथाने सन्तुलित तथा स्वस्थकर हुने बताए । खाद्यका लागि कृषि अभियानकर्मी प्रमोद दाहालले अहिलको खेती प्रणालीमा रासायनिक विषादीको प्रयोगका कारण बालबालिकाको स्वास्थ्यमासमेत प्रभाव बढ्दै गएको जानकारी दिए । कृषि विभागका उपमहानिर्देक डा हरिबहादुर केसीले पूर्ण प्राङ्गारिक खेती प्रणालीले खाद्य सुरक्षा र खाद्य सम्प्रभुत्ता कायम हुन नसक्ने भन्दै दुवै खेती प्रणालीलाई अगाडि लैजानुपर्ने बताए । कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका सहसचिव सवनम सिवाकोटीले उत्पादन बढाउनुपर्ने चुनौती रहेकाले रासायनिक मल र विषादी प्रयोग पूर्ण प्रतिबन्धभन्दा पनि क्रमिक रुपमा घटाउँदै लैजानुपर्ने बताए । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीका प्रमुख स्वकीय सचिव डा भेषराज अधिकारीले संविधानले खाद्य अधिकारलाई मौलिक हकका रुपमा सुनिश्चित गरे पनि उत्पादन प्रणालीबिना कार्यान्वयन सम्भव नहुने भन्दै उत्पादनमा जोड दिनुपर्ने बताए । किसान प्रतिनिधि माधव ढङ्गेलले पढेलेखेकाले नै नेपालको कृषि क्षेत्र ध्वस्त पारेको भन्दै नीति निर्माण तहमा बसेर उनीहरुले द्धैध चरित्र देखाएको आरोप लगाए । खाद्यका लागि कृषि अभियानका संयोजक उद्धव अधिकारीले उन्नत खेती प्रणाली र जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरणबीच तालमेल सम्भव नहुने भन्दै प्राङ्गारिक कृषि प्रणालीबाट मात्रै जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण हुनसक्ने जिकिर गरे । रासस
