जनरल इन्स्योरेन्सका बीमितले गण्डकी मेडिकल कलेजमा शुल्क तिर्नु नपर्ने
काठमाडाैं । जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी नेपाल र गण्डकी मेडिकल कलेजबीच नगद रहित सेवा प्रदान गर्ने सम्बन्धी सम्झौता भएको छ । उक्त सम्झौतापत्रमा जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी नेपाल लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रामचन्द्र श्रेष्ठ र गण्डकी मेडिकल कलेज तर्फबाट प्राडा। रविन्द्र प्रसाद श्रेष्ठले हस्ताक्षर गरेका छन् । यस सम्झौता पश्चात जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी नेपालबाट औषधोपचार बीमा सेवा खरिद गर्ने ग्राहकहरुले बीमालेखको सीमासम्म गण्डकी मेडिकल कलेज टिचिङ हस्पीटल एण्ड रिसर्च सेन्टरबाट नगद रहित हस्पिटलाईजेशन सुविधा प्राप्त गर्नेछन् ।
सूचना नदिने त्रिविका परीक्षा नियन्त्रक जोशीलाई जरिवाना
काठमाडौं । परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय बल्खुका परीक्षा नियन्त्रक पुष्पराज जोशीलाई राष्ट्रिय सूचना आयोगले २० हजार जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको छ । आज प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रमुख सूचना आयुक्त महेन्द्रमान गुरुङ, आयुक्तद्वय कमला ओली थापा र रत्नप्रसाद मैनालीसहित बसेको आयोगको इजलासले सूचना नदिएको भन्दै सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ३२ को उपदफा १ बमोजिम जरिवाना हुने निर्णय गरेको हो । रौतहट मलोहिया–५ का राजीव दासले गरेको पुनरावेदनमा सूचना आयोगले उक्त फैसला गरेको हो । दासले परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय बल्खुसँग चिकित्सक शास्त्रको अध्ययन कति वर्षसम्म पूरा गर्नुपर्ने हो ? यससम्बन्धी व्यवस्था कस्तो छ ? लगायतको सूचनाको प्रमाणित प्रतिलिपि माग गरेका थिए । सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४, अनुसार उक्त कार्यालयसँग माग गरेको सूचना नपाएपछि सूचना मागकर्ता दासले कानुनअनुसार राष्ट्रिय सूचना आयोगमा सूचना नदिने प्रमुख र सूचना अधिकारीलाई विपक्षी बनाई पुनरावेदन दर्ता गरेका थिए । पुनरावेदन दर्तापछि कार्यालय प्रमुख जोशीलाई सूचना उपलब्ध गराउनु भन्दै आयोगबाट पटक–पटक आदेश भएको, कारबाहीका बारेमा सजग गराइएको साथै चेतावनी दिँदासमेत प्रमुखले सूचना नदिएको आयोगद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । निज कार्यालय प्रमुखले सूचना उपलब्ध नगराइ संविधान प्रदत्त नागरिक अधिकार र कानुनले व्यवस्था गरेको सूचनाको हकको ठाडो उल्लङ्घन गरेको भन्दै आयोगले जरिवानाको निर्णय गरेको हो । सूचना आयोगले कार्यालय प्रमुखलाई सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ३२ को उपदफा (१) बमोजिम २० हजार जरिवाना हुने र सूचना उपलब्ध गराउनुपर्ने फैसला गरेको राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख सूचना आयुक्त गुरुङले जानकारी दिए । आयोगले गरेको जरिवाना फैसला कार्यान्वयनका लागि सूचनाको हकसम्बन्धी नियमावली, २०६५ को नियम ६ (७) बमोजिम जरिवाना असुलउपर गरी आयोगलाई जानकारी दिनु भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पठाउने आदेश दिएको छ । साथै पुनरावेदकले मागेको सूचना उपलब्ध गराउनु, परीक्षा नियन्त्रक जोशीलाई विभागीय कारबाही गरी आयोगलाई जानकारी दिनु भन्दै त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपतिलाई लेखी पठाउने आदेश पनि आयोगले दिएको छ । आयोगको निर्णयउपर चित्त नबुझेमा सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ३४ बमोजिक जानकारी पाएको मितिले ३५ दिनभित्र उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न जानु भन्दै आदेश जारी गरिएको गुरुङले बताए । रासस
बेसहारालाई प्रहरी अस्पताल नि:शुल्क उपचार
काठमाडौं । नेपाल प्रहरी अस्पताल र मानवसेवा आश्रमबीच स्वास्थ्योपचारलगायत विषयमा सम्झौता भएको छ । सडकपेटी र सार्वजनिकस्थलमा बेवारिसे अवस्थाबाट उद्धार गरेर आश्रमको संरक्षणमा राखिएका व्यक्तिलाई अस्पतालले उपचार गर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ । सम्झौतापत्रमा अस्पतालका तर्फबाट मेडिकल डाइरेक्टर प्रहरी अतिरीक्त महानिरीक्षक डा आशा सिंह र आश्रमका तर्फबाट संस्थाका संस्थापक एवं केन्द्रीय अध्यक्ष रामजी अधिकारीले हस्ताक्षर गरेका हुन् । सम्झौता पश्चात् अस्पतालले विपन्न नागरिक उपचार कार्यविधि–२०७९ अन्तर्गत आश्रमको संरक्षणमा रहेका व्यक्तिलाई तीन शैय्या उपलब्ध गराउने भएको छ । उक्त सम्झौतापछि अब बेसहारा नागरिकले समेत निःशुल्क रुपमा उपचार प्राप्त गर्न सक्ने छन् । साथै, अस्पतालमा भर्ना गर्नुपर्ने बिरामीका लागि भर्ना भइसकेपश्चात् औषधिलगायत सामग्री निःशुल्क उपलब्ध गराइने भएको छ । मेडिकल डाइरेक्टर सिंहले मानवीय सेवाको कार्यमा सहकार्य गर्न पाउँदा खुसी लागेको बताइन् । ‘जीवनरक्षाका लागि कार्य गर्दै आइरहेका थियौँ । यसमा थप सडकपेटी र सार्वजनिकस्थलमा बेवारिसे अवस्थामा रहेका व्यक्तिको जीवन पनि बचाउन पाउनु हाम्रा लागि पनि खुसीको कुरा हो । आगामी दिनमा उक्त आश्रमको सेवामा संस्थागत र व्यक्तिगत रुपमा मेरो तर्फबाट साथ रहने कुरामा प्रतिबद्ध छु ,’ उनले थपिन् । अस्पतालसँगको सहकार्यले यस आश्रमको काममा सहजता हुने आश्रमका अध्यक्ष रामजी अधिकारीले बताए । ‘सडकपेटीबाट उद्धार गरिएका व्यक्ति विभिन्न क्यान्सर, एचआइभी एड्स, हेपाटाइटिस, मिर्गौलाले काम नगर्नेजस्ता रोग लागेका व्यक्ति छन् । अस्पतालको साथले हामीमा थप हौसला बढेको छ,’ उनले भने, ‘यो सम्झौता एक वर्षका लागि रहेको र दुवै पक्षको सहमतिमा नवीकरण गर्न सकिने छ ।’ आश्रमले हाल सातै प्रदेशको १९ जिल्लाको २३ स्थानमा शाखा स्थापना गरी सहयोगापेक्षी सडकआश्रित व्यक्तिको उद्धार एवं संरक्षण गरिरहेको छ । अहिले आश्रमको संरक्षणमा करिब एक हजार ५०० आश्रित छन् भने संस्थाको स्थापनादेखि १० वर्षको अवधिसम्म आइपुग्दा सातहजार २०० बढीको उद्धार भइसकेको छ ।
