आजदेखि अल्का अस्पतालमा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर
काठमाडौं । अल्का अस्पतालले आजदेखि ५ दिनसम्म निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर आयोजना सुरु गरेको छ। जावलाखेलमा रहेको अल्का अस्पतालले १८ गतेदेखि २२ गतेसम्म निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर आयोजना गर्न लागेको हो। अस्पतालका अध्यक्ष कुमार थापाले आइभिएफ, मधुमेह र साइकियाट्रिक एक आपसमा सम्बन्ध भएका कारण यस पटकको शिविरमा यी विषयलाई प्राथमिकता दिएको उल्लेख गरे। अस्पताल परिसरमा सुरु निःशुल्क स्वास्थ्य शिविरमा आइभिएफ, मधुमेह तथा न्युरो साइकियाट्रिक विशेषज्ञबाट स्वास्थ्य जाँच भइरहेको प्रशासन प्रमुख भगवान केसीले जानकारी दिए। शिविरमा स्वास्थ्य जाँच गरिएकाहरुलाई चिकित्सकको सिफारिस अनुसार निःशुल्क ल्याव जाँच र औषधि वितरण पनि गरिने अस्पतालले जनाएको छ। शिविरमा सहभागी इच्छुकलाई आइभिएफमा १ लाख छुटको व्यवस्था मिलाइएको छ। त्यस्तै एमआरआइ र सिटी स्क्यान पनि निःशुल्क गरिने अस्पताल प्रशासनले जनाएको छ। शिबिरमा सहभागीहरुले एक महिनासम्म फलो अप गर्दा पनि कुनै शुल्क लाग्ने छैन। अस्पतालले केही समय अघि अल्का आइभिएफ सेन्टर र डाइबेटिज सेन्टरको स्तरउन्नती गरेको थियो।
पहिलोपटक खुल्यो क्यासलेस मेडिकल सेन्टर : सुरूमा उपचार, त्यसपछि भुक्तानी
काठमाडौं। नेपालमै पहिलो पटक सुरूमा उपचार सेवा लिएपछि मात्रै भुक्तानी गर्न मिल्ने गरि क्यासलेस मेडिकल सेन्टर सञ्चालनमा आएको छ। जसबाट सुरूमै रकम बोकेर जानुपर्ने बाध्यताबाट मुक्ति मिलेको छ। सुरूको उपचार सेवालाई विशेष ध्यान दिँदै पहिले सेवा र त्यसपछि मात्र भुक्तानी भन्ने अवधारणा ल्याइएको सञ्चालक डा. विशाल ढकालले बताए। यस किसिमको सेवा नेपालमै र संभवत दक्षिण एशियामै पहिलोपटक हो। यस मेडिकल सेन्टरमा सुरूमा उपचार सेवा लिएपछि मात्र अन्तिममा बिल प्राप्त हुनेछ। जुन रकमको भुक्तानी कुनैपनि माध्यमबाट सोही महिनाको अन्तिममा तथा किस्ताबन्दीमा भुक्तानी गर्न सकिने कार्यविधि बनाइएको छ। मेडप्रो इन्टरनेशनल प्रालीको सञ्चालनमा मेडप्रो इन्टरनेशनल मेडिकल सेन्टर राजधानीको धुम्बाराहीमा सञ्चालनमा आएको हो। जहाँ सुरूमा उपचार गरेर मात्र भुक्तानीको प्रक्रिया सुरू हुनेछ। मेडिकल सेन्टरको सुविधा लिन सुरूमा सदस्य बन्नुपर्नेछ। यस सेन्टरबाट सदस्य बनेपछि मात्र सेवा लिन सकिने भएकाले सुरूमा दर्ता हुनुपर्नेछ। यस सेन्टरमा क्रेडिट बेशमा सेवा लिन पाइनेछ। जहाँ डाक्टरहरूको अपोइन्टमेन्ट लिएर मात्र उपचार गर्न सकिनेछ। यो पोलिक्लिनकल स्तरको मेडिकल सेन्टर रहेको छ। जसमा एक्स्रे, अल्ट्रासाउण्ड, ल्याब्रोटरी सेवा, विशेषज्ञ डाक्टरहरूको परामर्श सेवा जस्ता सुविधाहरू रहेका छन्। एकैस्थानबाट सबै किसिमका उपचार हुनेछन्। जसले घरमै पुगेर समेत उपचार सेवा गर्ने छ। अंग्रेजी नयाँ वर्ष २०२३ को उपलक्ष्यमा यस मेडिकल सेन्टरलाई सञ्चालनमा ल्याइएको हो। कम्पनीबाट सुरूमा रोग निदान गरेर सोही अनुसारको सेवा प्रदान हुनेछ। यसमा सुगर,प्रेसर, मुटुरोग लगायतका दिर्घरोगीका साथै सबै किसिमका रोगहरूको उपचार सेवा प्रदान हुनेछ। यसमा सेन्टरले विभिन्न किसिमका उपचार प्याकेज बनाएको छ। जसअन्तरगत २४ घण्टा औषधी, ल्याव तथा चिकित्सक परामर्श सेवाको सुविधा हुनेछ।
जग्गाको समस्या देखाउँदै एक सय २४ स्थानीय तहले बनाएनन अस्पताल
काठमाडौं । सरकारले आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई स्थानीय तहसम्म पुर्याउनका लागि सुरु गरेको अभियानमा एक सय २४ स्थानीय तह सहभागी भएका छैनन् । ती एक सय २४ स्थानीय तहको आफ्नै जग्गा नभएर र जग्गा विवादका कारणले आधारभूत तहका अस्पताल निर्माणको प्रक्रिया नै अगाडि बढाउन नसकिएको हो । सरकारले प्रत्येक स्थानीय तहमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवासहित एक अस्पताल निर्माण गरिरहेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको आधारभूत अस्पताल एकाइका जनस्वास्थ्य निरीक्षक सुरत खड्काले पहिलो चरणका ४९ र दोस्रो चरणका ७५ स्थानीय तहमा अस्पताल बनाउने प्रक्रिया अगाडि बढ्न नसकेको बताए। सरकारले बहुवर्षीय योजनाअन्तर्गत पहिलो चरणमा २०७७/७८ मा तीन सय ९६ स्थानीय तह र दोस्रो चरण २०७८/०७९ मा दुई सय ५९ स्थानीय तह गरी कूल छ सय ५५ स्थानीय तहमा पाँच, दश र १५ शैय्याका अस्पताल निर्माण सुरु गरेको हो । पहिलो चरणका सय स्थानीय तहमा भने यसै आर्थिक वर्षमा अस्पताल बनाइने सक्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । पहिलो चरणमा निर्माण सुरु गर्ने निर्णय गरेकामध्ये अझै ९६ अस्पतालले मन्त्रालयसँग ठेक्का सम्झौता नगरेको आधारभूत अस्पताल एकाइका जनस्वास्थ्य निरीक्षक खड्काले जानकारी दिए । उनका अनुसार तीन सय ९६ मध्ये ७४ स्थानीय तहले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन ९डिपिआर० नै बुझाएका छैनन् । जग्गा नभएर र कतै जग्गा विवादले स्थानीय तहले निर्माणको कामै सुरु गरेका छैनन् । सरकारले यस वर्ष आधारभूत अस्पताल निर्माणका लागि १० अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ । मन्त्रालयले बजेट स्थानीय तहमा पठाउने र स्थानीय तहले आफैँ ती अस्पताल निर्माण गरिरहेका छन् । यस्तै तीन सय २२ स्थानीय तहमा अस्पताल निर्माणका लागि बोलपत्र आब्हान भइसकेको छ भने तीन सय स्थानीय तहले मन्त्रालयसँग सम्झौता गरी अस्पताल निर्माणका लागि बजेट निकासा विभिन्न चरणमा भइरहेको छ । यस्तै आव २०७८/७९ मा सुरु गर्ने भनिएका दुई सय ५९ स्थानीय तहमध्ये ८९ स्थानीय तहमा मात्र सम्झौता भई बजेट निकासा गरिएको एकाइका जनस्वास्थ्य निरीक्षक खड्काले जानकारी दिए । दोस्रो चरणको दुई सय ५९ स्थानीय तहमध्ये एक सय ८४ स्थानीय तह अस्पताल निर्माणको प्रक्रियामा आएर डिपिआर बनाइसकेका छन् । सरकारले यस आर्थिक वर्षका ती अस्पताल निर्माणका लागि १० अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ । सरकारले स्थानीय तहमा रहेका प्राथमिक स्वास्थ्य चौकीलाई नै स्तरोन्नति गरेर पाँच, १० र १५ शैय्याका आधारभूत अस्पताल बनाउने निर्णय गरेको थियो । सरकारले पहिलो चरणका तीन सय ९६ स्थानीय तहमा बन्ने अस्पतालमा डिपिआरका लागि सुरुमा पाँच, १० र १५ शैय्याका लागि क्रमशः ७० लाख, ८५ लाख र एक करोड पठाएको थियो । केहीले स्थानीय तहले डिपिआरका लागि खर्च गर्न नसकेपछि दोस्रो चरणमा बन्ने दुई सय ५९ अस्पताललाई भने आफ्नै खर्चमा डिपिआर बनाउन भनेको थियो । सरकारले पाँच श्ययाका लागि सात करोड ११ लाख, १० श्ययाका लागि १० करोड ८६ लाख र १५ श्ययाका लागि १८ करोड छ लाख विनियोजन गरेको छ । यस्तै पाँच श्ययामा एक चिकित्सकसहित १८ कर्मचारी, १० श्ययाका लागि दुई चिकित्सकसहित २२ कर्मचारी र १५ श्ययाका लागि ३२ कर्मचारीसहित तीन चिकित्सक राख्ने सरकारको तयारी छ । रासस ।
