रूकुममा औषधि अभावले बिरामीलाई समस्या
रुकुम । रूकुम (पूर्व) अस्पतालमा पर्याप्त औषधि नहुँदा बिरामी समस्यामा परेका छन् । जिल्ला अस्पतालमै सामान्य खालको औषधि पर्याप्त पाउन छोडेपछि बिरामी समस्यामा परेका हुन् । जिल्लाको सिस्ने गाउँपालिका–५ स्थित सो अस्पतालमा दैनिक ५० देखि ७० हाराहारीमा बिरामी आउँछन् । अस्पतालमा जाँच गराएर कागजपत्र हातमा थमाई दिएपछि बिरामी औषधि किन्न सिधै मेडिकल जानुपर्ने अवस्था छ । विसं २०७४ पुस ७ गतेपहिले रूकुमकोट स्वास्थ्यचौकी भएको ठाउँबाटै जिल्ला अस्पतालको सेवा प्रवाह गर्ने घोषणा गरियो । सोही अनुसार सिस्ने–५ को स्वास्थ्यचौकीलाई अर्को ठाउँमा स्थानान्तरण गरेर पहिले रुकुमकोट स्वास्थ्यचौकी रहेको ठाउँमा २०७६ साल मङ्सिर ५ गते तत्कालीन मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलले अस्पताल उद्घाटन गरे । यो ७७ औँ जिल्लाका रुपमा स्थापना भएको रुकुम (पूर्व) मा स्थापना भएको अस्पतालबाट गुणस्तरीय र सर्वसुलभ तरिकाले सेवा पाउला भनी आशमा बसेका जिल्लावासीको सपना अहिलेसम्म पूरा नभएको सिस्ने गाउँपालिका–५ का बलबहादुर शाही बताउँछन् । आफू अस्पतालसम्म जाँदा पनि आवश्यक औषधि नपाउने गरेको र अस्पतालबाट फर्कंदै गरेका धेरैको मुखबाट पनि औषधि नपाएर फर्केको भेट्ने गुनासो सुन्ने गरेको उनको दुखेसो छ । सिस्ने गाउँपालिका–६ का वसन्तप्रकाश श्रेष्ठले औषधि र आवश्यक जनशक्तिको अभावले भनेजस्तो सेवा प्रवाह हुन नसकेको गुनासो गरे । उनि भन्छन्, ‘अस्पतालको प्रशासन फितलो छ । यसको अनुगमनको संयन्त्र छैन कि जस्तो महसुस गरेको छु ।’ पुथाउत्तरगङ्गा गाउँपालिका–७ की सुनिता पुनले औषधि अभावको समस्या अझै समाधान नभएको टिप्पणी गर्छन् । यहाँ औषधि नपाइएपछि चिकित्सकले निजी मेडिकल र रुकुम (पश्चिम) सल्ले अस्पतालतिर पठाउने गरेको उनको भनाइ छ । पेल्माकी सुनिता नेपालीले आफू दुईदेखि तीन दिनको बाटो हिँडेर बिरामी रुकुम (पूर्व) अस्पतालसम्म पु¥याउने गरेको बताउँदै यहाँबाट अन्त ‘रिफर’ गरिदिँदा साह्रै दुःख लाग्ने गरेको सुनाए । पर्याप्त औषधि नहुँदा आएका बिरामीलाई जाँच गर्दै उपलब्ध औषधि दिएर अरू मेडिकलबाट किन्नु भनेर पठाउने गरेको अस्पतालका चिकित्सक पूर्णबहादुर पुनले बताए । स्वास्थ्यचौकीको भवनबाटै जिल्ला अस्पतालको सेवा प्रदान गरिरहेको र औषधि अभाव हुँदा बिरामीको उपचारमा समस्या भइरहेको उनले बताए । ‘सरकारले ९८ प्रकारका औषधि निःशुल्क अस्पतालबाट बिरामीलाई उपलब्ध गराउँछ’, डाक्टर पुनले भने, ‘यो अस्पतालमा ती सबै औषधि व्यवस्थाको कुरा त परको हो, अहिले मुस्किलले ४०/४२ प्रकारको मात्र पाइन्छ ।’ उनले थपे, ‘५० शय्याको अस्पतालमा भौतिक संरचना अभावले १२ बेड छन् । सामान्य अवस्थामा अस्पतालमा भर्ना हुने बिरामीलाई यत्तिले धान्दै आएपनि कहिलेकाहीँ दुर्घटना हुँदा घाइतेलाई बाहिर राखेर उपचार गर्छौँ ।’ उनले ११ विशेषज्ञ चिकित्सकको दरबन्दीमा एकजना मात्र अस्पतालमा उपलब्ध छ भने । छ मेडिकल अधिकृतको दरबन्दीमा दरबन्दीबाट एक, छात्रवृत्ति करार र एनएसआईबाट दुई– दुईजना छन् । ‘एक मेडिकल अधिकृत गणेश चौधरी पढ्न बाहिर छन् । दरबन्दी अनुसारको कर्मचारी, भौतिक संरचना, औषधिको अपर्याप्तताले सेवा प्रवाहमा समस्या हुँदा सेवाग्राहीबाट पटकपटक आलोचित हुनुपरेको छ’, उनले भने । कतिपय समस्याले अस्पतालको सेवा प्रवाह प्रभावकारी बन्न नसकेको अस्पतालका फार्मेसी सहायक विश्व नाथको भनाइ छ । ‘अहिले एन्टिबायोटिक औषधिसँगै इमरजेन्सी इन्जेक्सन छैन’, उनले भने, ‘बच्चाका लागि पल्स अक्सिमिटर, अक्सिजन र नेबुलाइजर मास्क छैन ।’ थप औषधि तत्काल आउने छाँटकाँट नदेखिएको उनको भनाइ छ । अस्पताल व्यवस्थापन समिति, स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारसँग पटक पटक अस्पतालको समस्या राख्दै आएपनि समाधान नभएको अस्पतालले जनाएको छ । यहाँ केही समयअघिबाट शल्यक्रिया सेवा सुरु भएको छ । यो सकारात्मक पक्ष हुँदाहुँदै डिजिटल एक्स–रे सेवा नियमित सञ्चालनका लागि जेनेरेटर नहुँदा बत्ती आउँदा मात्र सञ्चालन गर्न सकिएको चिकित्सक पुनले बताए । भएका सामान भण्डारण गर्न कोठा नहुँदा एउटै कोठामा भएभरका सामान थन्क्याउँदा चाहिएको बेलामा नभेटिने र प्रयोगमा नआउने गरेको उनको भनाइ छ । अस्पतालमा खानेपानीको ट्याङ्की नहुँदा ड्रमको पानी प्रयोग गरिन्छ । त्यसले पानी नपुग्ने अस्पतालले जनाएको छ । विद्युत् सेवा अवरुद्ध हुँदा मोबाइल बालेर सेवा दिनुपर्ने अवस्थासमेत आउँछ । यसअघि स्वास्थ्यचौकीका नाममा १४ रोपनी जग्गा थियो । सिस्ने गाउँपालिकाले २१ रोपनी दिएर ३५ रोपनी क्षेत्रफल भएको छ । त्यसैमा ५० शय्या संरचना निर्माणको काम चलिरहेको छ । भवन निर्माणको काम छिटो सकिदा व्यवस्थापन, प्रशासन र सेवा प्रवाहको कामलाई चुस्त बनाउन सकिने अस्पताल स्रोतको भनाइ छ । यहाँ भनेजस्तो सेवासुविधा नपाउँदा जिल्लाका नागरिक जटिल प्रकृतिको रोगको उपचार गर्न रुकुमपश्चिम, दाङ, नेपालगञ्ज, काठमाडौँ, चितवन जानुपर्ने बाध्यता छ । अस्पताल व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष फत्तेकुमारी ओलीले पटकपटक प्रदेश सरकारसँग औषधिको माग गरेपनि नपाएको बताउछन् । समस्या समाधान गर्न औषधिलगायतका सामाग्री पठाउन पटक पटक आग्रह गरेकोमा प्रदेश सरकारले नपठाएको उनको भनाइ छ । सामान्य खालको औषधि अस्पतालमा नपाइँदा नागरिकबाट अस्पताललाई हेर्न दृष्टिकोण फेरिन थालेको उनको भनाइ छ । रासस
गर्मीयाम सुरु भएकाले अर्घाखाँची अस्पतालमा बिरामीको चाप बढ्दो
अर्घाखाँची । जिल्ला सदरमुकामस्थित अर्घाखाँची अस्पतालमा बिरामीको सङ्ख्या ह्वात्तै बढेको छ । केही समयपहिला सरकारी तथा सामुदायिक अस्पतालमा उपचार गराउनाको साटो निजी स्वास्थ्य संस्थामा उपचार गराउनेहरू पनि अहिले जिल्ला अस्पतालमै उपचार गराउन पुग्ने गरेका छन् । दैनिक एक सयदेखि एक सय ५० जनासम्म ओपिडीमा उपचारका लागि आउने गरेकामा अहिले बढेर दैनिक तीन सयभन्दा बढी पुगेको अस्पतालका प्रमुख चिकित्सक जगन्नाथ तिवारीले बताए । बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, मौसमी रुघाखोकी तथा दीर्घ रोगका बिरामी उपचारका लागि आउने गरेका छन् । ओपिडीमा मात्र नभएर इमर्जेन्सीका बिरामी पनि बढेका छन् । अस्पतालमा भर्ना भएर उपचार गराउनेकोे सङ्ख्या पनि बढेको छ । केही समयपहिलादेखि बन्द रहेको सिएस सेवा अर्थात् शल्यक्रिया विधिबाट प्रसूति गराएर बच्चा निकाल्ने सेवा पनि नियमित भएको छ । अस्पतालमा प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हालेर चिकित्सक जगन्नाथ तिवारी आएपछि यो सेवा सुरु भएको हो । जटिल प्रकृतिका प्रसूतिलाई शल्यक्रियाका लागि बुटबल जानुपर्ने बाध्यता हटेको छ । शल्यक्रियाकै लागि बुटबल जानुपर्ने बाध्यता हटेपछि स्थानीयवासी पनि खुसी भएका छन् । दुई एमडिजिपी, एक विशेषज्ञ र पाँच मेडिकल अफिसरबाट सेवा पुनः सञ्चालन गरिरहेको अस्पतालका प्रमुख चिकित्सक तिवारीको भनाइ थियो । अत्याधुनिक उपकरणबाट अधिकांश रोगको जाँच गरिने ल्याब सेवा सञ्चालन गरिएको छ । थाइराइड, फङ्गसन टेस्टदेखि लिएर सबै प्रकारका बायोकेमेस्टिक टेस्ट, डिजिटल एक्स–रे, डप्लर अल्ट्रासाउन्ड सेवा, फिजियोथेरापी सेवालगायत सेवा नियमित सञ्चालन भएका छन् । दैनिक ५०/६० वटासम्म अल्ट्रासाउन्ड हुने गरेको छ । अन्य सामान्य शल्यक्रियालगायत हाइड्रोसिल, हर्नियालगायत रोगको शल्यक्रिया पनि सोही अस्पतालमा हुने गरेको छ । सिएस सेवा सञ्चालन गर्दा जिल्लामा ब्लड बैंक नभएर समस्या हुने तर शल्यक्रिया गर्नुभन्दा पहिला ब्लड दिने व्यक्तिलाई राखेर शल्यक्रिया गरिरहेको अस्पतालका प्रमुख चिकित्सक तिवारीले जानकारी दिए । अहिलेको सङ्ख्याभन्दा पनि बिरामीको चाप बढ्न सक्नेछ । गर्मीयाम सुरु भएकाले बिरामीको चाप थप बढ्न सक्ने अनुमान चिकित्सक तिवारीको थियो । रासस
एक चिकित्सक एक स्वास्थ्य संस्था कार्यक्रम : डाक्टरले १० लाख तलब रोज्लान् कि एक लाख ?
काठमाडौं । पदम गिरीले स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेपछि माघ २४ गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ समक्ष मन्त्रालयको नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रमको कार्ययोजना पेश गर्यो । सो कार्ययोजनामा एउटा महत्वपूर्ण विषय ‘एक चिकित्सक एक स्वास्थ्यकर्मी’ कार्यक्रम समेटिएको छ । सरकारले ०७७ असारदेखि नै लागू गर्न खोजेको तर असफल भएको सो कार्यक्रमलाई पुनः मन्त्री गिरीले प्राथमिकताका साथ अगाडि सारेका छन् । ०७८ असारबाट मन्त्रालयले १० वटा अस्पतालमा सो कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने तयारी गरेपनि चिकित्सकहरुकै असहमति तथा असहयोगको कारण सो कार्यक्रम लागू हुन सकेको छैन । पहिले सरकारले १० वटा अस्पतालमा लागू गर्ने प्रयास गरेको सो कार्यक्रमलाई मन्त्री गिरीले भने काठमाडौंमा रहेका मुख्य तीनवटा सरकारी अस्पताल वीर, कान्ति र परोपकार, प्रसुती तथा स्त्रीरोग अस्पतालमा लागू गर्ने विषय अगाडि सारेका छन् । मन्त्रालयको प्राथमिकतामा रहेको एक चिकित्सक एक स्वास्थ्य संस्था कार्यक्रम लागू भएमा त्यसले निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित धेरै अस्पतालहरुको स्वास्थ्य व्यवसायलाई समेत असर गर्न सक्ने अनुमान छ । तर, सरकारले अगाडि कार्यान्वयन गर्न खोजेको एक चिकित्सक एक स्वास्थ्य संस्थाको कार्यक्रम राम्रो भएको सोको कार्यान्वयनले निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित अस्पतालहरुलाई कुनै असर नपर्ने निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित अस्पतालहरुलाई समस्या नपर्ने एशोसियसन अफ प्राइभेट हेल्थ इन्स्टिच्युसन नेपाल (अफन) का अध्यक्ष डा. पदमबहादुर खडकाको भनाइ छ । ‘सरकारले ल्याएको यो एकदमै राम्रो कार्यक्रम हो’, उनले भने, ‘सरकारी अस्पतालमा काम गर्ने चिकित्सकलाई बाहिर जान नपरोस् भनेर ल्याएको कार्यक्रम हो जस्तो लाग्छ ।’ अस्पतालमा चिकित्सकहरु बसे भने स्वास्थ्य सेवा राम्रो हुने डा. खड्काको भनाइ छ । ‘अस्पतालमा चिकित्सक बसे भने स्वास्थ्य सेवा राम्रो हुन्छ, जस्तै ओपीडी ९ बजेदेखि १२ बजेसम्म हुनु र ४ बजेसम्म हुनुमा फरक पर्छ, त्यसो हुँदा सेवाग्राहीले सेवा पाउँछन्’, उनले भने, ‘यो सरकारीमा सेवाग्राहीलाई गुणस्तर कम भयो भनेर ल्याएको हो जस्तो लाग्छ मलाई ।’ तर यसलाई सफल वा असफल बनाउनका लागि मन्त्रालय, अस्पताल र चिकित्सकबीचमा समझदारी हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । सरकारले ल्याएको कार्यक्रमले भने निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित अस्पताललाई कुनै असर नगर्ने अध्यक्ष डा. खड्का बताउँछन् । ‘यो कार्यक्रमले निजीलाई केही असर गर्दैन, किनभने निजीले आफ्नो व्यवस्था गरेको छ, सरकारको कार्यक्रमलाई हेरेर निजीले केही विषय परिमार्जन गर्न पर्दैन ।’ सरकारी अस्पतालक चिकित्सकको संख्या देशभरी १२ सय देखि १५ सय पनि नभएको त्यसमा पनि एक हजार जति मात्रै चिकित्सकको पेशामा रहेको हुनसक्ने आंकडा बताउँदै अध्यक्ष डा. खड्काले निजी क्षेत्रमा भने १४/१५ हजार चिकित्सक भएको बताए । ‘केही २/४ वटा मेडिकललाई समस्या होला, तिनले आफ्नो व्यवस्था गर्छन्, यो चाहिने कार्यक्रम हो, यसले निजीलाई केही असर गर्दैन, यो कार्यक्रम लागू भयो भने जनताले सेवा पाउँछन्’, उनले भने । त्यस्तै, एशोसियसन अफ प्राइभेट हेल्थ इन्स्टिच्युसन नेपाल (अफन) का महासचिव हेमराज दाहालले सरकारले सो कार्यक्रम लागू गरेमा केही आंशिक समस्या निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित अस्पताललाई परेपनि सरकारी अस्पतालहरुलाई नै बढी समस्या पर्ने बताए । ‘निजी अस्पताललाई त्यस्तो असर पर्दैन, अहिले निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित अस्पतालहरुले पनि पर्याप्त मात्रामा चिकित्सक उत्पादन भैसकेका छन्, बरु सो कार्यक्रम लागू गर्दा निजी अस्पतालमा काम गरिरहेका चिकित्सकहरुले सरकारी अस्पतालबाट राजीनामा दिएर आउन थाले भने सरकारले कसरी रोक्छ’, दाहालले प्रश्न गरे । उनले सरकारले सो कार्यक्रम लागू गरेमा पारिश्रमिकको कारणले पनि चिकित्सकहरुले सरकारी अस्पताल छोड्न सक्ने बताए । ‘सरकारी अस्पतालमा ४५ हजार, ५० हजार र बढीमा १ लाख सम्म पारिश्रमिक लिन्छन्, निजीमा १० लाख सम्म लिने चिकित्सकहरु हुनुहुन्छ’, उनले भने, राज्यले एक चिकित्सक एक स्वास्थ्य संस्था लागू गरेमा चिकित्सकहरुले भोली राज्यलाई नै छोडेर निजीलाई अंगाले भने के गर्ने ?’ मन्त्रालयले ल्याएको कार्यक्रम पपुलर हुनका लागि स्टन्टमुखी ढंगले आएको महासचिव दाहालको भनाइ छ । ‘पपुलर हुनको लागि स्टन्ट गर्ने होइन नी राज्यको निकायको मान्छेहरुले, बुझेर यथार्थलाई स्वीकार गर्नपर्यो नी’, उनले भने । श्रम ऐनले मान्छेलाई ८ घण्टाभन्दा बढी काम गराउने व्यवस्था गरेको र चिकित्सक प्राविधिकहरुलाई डब्लुएचओले ६ घण्टा मात्रै काम गराउनुपर्ने मान्यता राखेकाले सो कार्यक्रम लागू गरे पनि चिकित्सकले ६ घण्टाभन्दा बढी काम गर्ने अवस्था नहुने महासचिव दाहालको तर्क छ । ‘त्यो समय भन्दा बाहेकको समयमा उसको व्यक्तिगत कुरा हो, उसको मानवअधिकारको कुरा हो’, उनले भने, ‘यो अव्यवहारिक छ, ज्ञान, सीप र क्षमतालाई राज्यले बाँधेर राख्छु भनेर सक्छ, सक्दैन ।’ सरकारी अस्पताल व्यवस्थित गर्नको लागि आफ्ना जनशक्तिलाई समय तालिकामा खटाउनुपर्ने उनको सुझाव छ । त्यस्तै ओभरटाइम सुविधा दिने काम लगाउने नीति अख्तियार गर्नुपर्ने महासचिव दाहालले बताए । राज्य स्वास्थ्य क्षेत्रसँग आवद्ध हुँदा नागरिकले सुविधा पाउने, निजी भन्दा सरकारी अस्पतालमा सहुलियत पनि भएको तर जर्बजस्ती गरेर सञ्चालन गर्न नहुने उनको भनाइ छ ।
