सरकारकै प्राथमिकतामा पर्न छाड्यो स्वास्थ्य बीमा, कर्मचारी फिर्ता बोलाएर ईडीलाई पनि हटाउने प्रयास
काठमाडौं । स्थापना भएको पाँच वर्षपछि स्वास्थ्य बीमा बोर्डको औचित्य र अस्तित्व माथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ । ७२ लाख बीमितहरुकाे पहुँचमा पुगेको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सरकारको प्राथमिकतामा पर्न छोडेपछि यसको अस्तित्वमाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको हो । सरकारले बाेर्डकाे कर्मचारी व्यवस्थापन, नीति कार्यान्वयनमा सहजिकरण तथा गुणस्तरीय उपचार प्रदान गर्ने विषयमा देखाएको उदासिनताका कारण स्वास्थ्य बीमाको अपेक्षित प्रभावकारिता बढ्न नसकेपछि चाैतर्फी रूपमा बोर्डको काम कारवाही र कार्यशैलीप्रति आलोचना हुन थालेको हो । स्वास्थ्य बीमा बोर्डले अहिलेसम्म ७७ वटै जिल्लामा कार्यक्षेत्र पुर्याएर ७२ लाख नेपालीलाई स्वास्थ्य बीमाको दायरामा ल्याएको छ । पाँच वर्षको अवधिमा सो संख्यामा पुग्नु भनेको राम्रो सफलता भएको बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. दामोदर बसौलाको भनाइ छ । तर, बोर्डले ऐन अनुसार पूर्ण रुपमा भने काम गरिरहेको छैन । स्वास्थ्य बीमा बोर्डले २०७७ चैतमा स्वास्थ्य बीमा सञ्चालन गर्न जनशक्ति सर्वेक्षणको माध्यमबाट एक हजारभन्दा धेरै कर्मचारी आवश्यक पर्ने भन्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयमा समक्ष प्रस्ताव गरेको थियो । त्यसपछि फेरि बोर्डले २०७९ भदौमा जनशक्ति संरचनामा फेरबदल गरेर ९०९ जना कर्मचारीको प्रस्ताव गरेको थियो । तर, सरकारले अहिलेसम्म बोर्डको सो प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न सकेकाे छैन । सरकारले बोर्डको आवश्यकताअनुसार कर्मचारी उपलब्ध नगराएको अवस्थामा बोर्डले काज र करारका कर्मचारी मार्फत् काम कारवाही अगाडि बढाउँदै आएको थियो । तर, स्वास्थ्य मन्त्रालयले काजमा खटिएका कर्मचारी फिर्ता गर्न भन्दै गत आर्थिक वर्षको असार मसान्तमा बोर्डलाई पत्र काट्यो । सोही अनुसार बोर्डले अहिलेसम्म ८० जना कर्मचारी फिर्ता गरिसकेको कार्यकारी निर्देशक बसौलाले बताएका छन् । कर्मचारी फिर्ता गरिसकेपछि बोर्डमा अहिले संघ, काज र करारका कर्मचारी गरेर २ सय २५ जना मात्रै कार्यरत छन् । जुन बोर्डको जनशक्ति सर्वेले औंल्याएको आवश्यकता भन्दा चार गुणाले कम हो । विगतका वर्षको तुलनामा सुधार भएपनि बोर्डले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लागू भएका अस्पतालहरुलाई समयमा नै भूक्तानी दिन भने सकेको छैन । जसको मुख्य कारण भनेको आवश्यकता अनुसार कर्मचारी नहुनु नै हो । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी ढंगले अगाडि बढाउन स्वास्थ्य बीमा ऐन, २०७४ लाई प्रभावकारी ढंगले अगाडि बढाउनुपर्ने बसौला बताउँछन् । उनका अनुसार प्रत्येक नेपालीलाई स्वास्थ्य बीमामा आवद्ध गराउने ऐनको व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न सबै पक्ष मिलेर अगाडि बढ्नु पर्छ । स्वास्थ्य बीमाको कोषलाई ठूलो बनाउन पनि स्वास्थ्य बीमा ऐनअनुसार सम्पूर्ण औपचारिक तथा संगठित क्षेत्रलाई स्वास्थ्य बीमामा समेट्नु पर्ने उनी बताउँछन् । ‘स्वास्थ्य बीमाको कोषको आकारलाई ठूलो बनाउन पनि औपचारिक तथा संगठित क्षेत्रलाई स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध गराउनुपर्छ, ती क्षेत्रका व्यक्तिहरु आबद्ध हुँदा उनीहरुको तर्फबाट आम्दानीको एक प्रतिशत र संस्थाको तर्फबाट एक प्रतिशत बुझाउनुपर्ने हुन्छ’, डा. बसौलाले भने । तर, ऐनमा भएको व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न सरकार र स्वास्थ्य मन्त्रालयले कुनै भूमिका नखेलेको र बोर्ड एक्लैको पहल सार्थक भएको देखिँदैन । ‘ऐनमा वैदेशिक रोजगारमा जाने व्यक्तिका परिवारले पनि स्वास्थ्य बीमा गर्नुपर्ने प्रावधान छ, हामीले त्यसको लागि कार्यविधि तयार गरेर कार्यान्वयन गर्नको लागि श्रम मन्त्रालयसँग धेरै सहजिकरणको लागि पहल गर्यौं, तर अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन’, बसौलाले गुनासो गरे । ७५३ वटा स्थानीय तहमध्ये अहिलेपनि ४१७ वटा स्थानीय तहमा अस्पताल छैनन् । भएका सरकारी अस्पतालहरुमा पनि भौतिक संरचना, जनशक्ति र प्रविधि लगायतका कमिले गर्दा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा आम मानिसहरुले प्राप्त गर्न सकिरहेका छैनन् । जसलाई रुपान्तरण गर्नको लागि सरकारले आक्रामक रुपमा आफ्नो तर्फबाट कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन सकेको छैन । स्वास्थ्य बीमालाई प्रभावकारी बनाउन अस्पतालहरुमा गुणस्तरीय सेवा हुनुपर्ने डा. बसौला बताउँछन् । कार्यकारी निर्देशक हटाउन खोज्दै स्वास्थ्य मन्त्री स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सुरु गरेपछि आफ्नो मन्त्रालय मातहतको सो कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढाउन आवश्यक सहजिकरण मन्त्रालयले गर्ने गरेको छैन । डा. बसौला बोर्डको कार्यकारी निर्देशकमा आइसकेपछि स्वास्थ्य बीमाको क्षेत्र र सदस्य विस्तार ठूलो संख्यामा भएको छ । स्वास्थ्य बीमा ऐन अनुसार खासगरी ऐन अनुसारको औपचारिक संगठित क्षेत्रलाई बीमाको दायरामा ल्याउने र ओएनएम अनुसार कर्मचारीको व्यवस्था गर्ने विषयमा मन्त्रालयले आवश्यक भूमिका खेल्न सकेको देखिँदैन । तर, स्वास्थ्य मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले स्पष्टीकरणको नाममा कार्यकारी निर्देशकलाई नै हटाउन खोजिरहेका छन् ।
भाइरल ज्वरोले दुईको मृत्यु
बाजुरा । खप्तड छेडेदह गाउँपालिका–२ जयवागेश्वरीको माटेसागुमा भाइरल ज्वरोले दुई जनाको मृत्यु भएको छ । मृत्यु हुनेमा सो वडाकी ४९ वर्षीया सौरादेवी बुढा र ६२ वर्षीय कुलबहादुर शाही रहेको स्थानीय दीर्घबहादुर शाहीले जानकारी दिए । भाइरल ज्वरोका कारण बुढाको चार दिन पहिले र शाहीको आइतबार मृत्यु भएको उनले जानकारी दिए । गाउँमा रहेका एक सय ६० बढी परिवारका सबै घरमा बिरामी परेका छन् । भाइरल ज्वरोले पुरै गाउँ नै प्रभावित रहेको स्थानीय गणेशबहादुर शाहीले बताए । भाइरल ज्वरो फैलिएको एक हप्ता भइसकेको उनले बताए । उपचारका लागि पहल गर्दा पनि कतैबाट स्वास्थ्यकर्मी नआएको स्थानीयले गुनासो गरेका छन् । ज्वरो १०३ डिग्री माथि आउने, खोकी लाग्ने, श्वास फुल्ने जस्ता लक्षण देखा परेको स्थानीयले बताएका छन् । गाउँमा भाइरल ज्वरो फैलिएको खबर पाएपछि स्वास्थ्यकर्मीको टोली पठाउन लागेको स्वास्थ्य कार्यलयका निमित्त प्रमुख महेश चन्दले बताए । खप्तड छेडेदह गाउँपालिकाबाट दुई जना स्वास्थ्यकर्मी पठाइसकेको र जिल्ला स्वास्थ्य कार्यलयबाट औषधीसहितको टोली पठाउन लागेको चन्दले बताए । भाइरल ज्वरोबाट जेष्ठ नागरिक, बालवालिका र दिर्घरोगी सबैभन्दा बढी प्रभावित भएका छन् । स्वास्थ्य चौकी एक घण्टा टाढा रहेकाले उपचारमा जान निकै समस्या भएको छ । गाउँपालिकाका अध्यक्ष दिलबहादुर रावतका अनुसार स्वास्थ्यकर्मीको टोली प्रभावित क्षेत्रमा पठाइसकिएको छ । ’गाउँमा ल्याब सहितको टोली पठाएका छौँ, रोगको पहिचान गरेर नियन्त्रण नभए जिल्ला, प्रदेश र सङ्घमा सहयोगका लागि जानकारी गराउँछौँ’, उनले भने । रासस
स्पष्टीकरणको नाममा स्वास्थ्य बीमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक हटाउने स्वास्थ्यमन्त्रीको कसरत
काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले स्वास्थ्य बीमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. दामाेदर बसौलालाई हटाउने कसरत गरेका छन् । निर्देशक बसौलाले काम गर्न नसकेको आरोप लगाउँदै मन्त्री बस्ननेतले निर्देशक बसौलालाई असोज ४ गते ११ बुँदे स्पष्टीकरण सोधेका थिए । निर्देशक बसौलाले आफूलाई तोकिएको काम गर्न नसकेको भन्दै ११ बुँदे स्पष्टीकरण सोधिएको र त्यसको जवाफ पठाउने तयारी गरेको विकासन्युजलाई बताए । बोर्डले दुई वर्ष अगाडि आवश्यक कर्मचारीको दरबन्दी पठाएको तर, त्यसको कार्यान्वयन नभएको र पछिल्लो समयमा काजका कर्मचारी समेत फिर्ता पठाउने काम भएकाले ठूलो संख्यामा कर्मचारीको अभावमा पनि बोर्डले काम गरिरहँदा पनि आफूलाई काम काम नगरेको भनेर आरोप लगाइएको उनको भनाइ छ । डा. बसौलाका अनुसार बोर्डले दुईवर्ष अगाडि ७७ जिल्लामा काम गर्न ९ सय भन्दा धेरै कर्मचारी चाहिने भनेर ओएनएम प्रस्ताव गरेको थियो । तर, मन्त्रालयले त्यसलाई स्वीकृत नगरेपछि अहिले अस्थायी, काज र करारमा साढे दुई सय जना जति कर्मचारीहरुले काम गरिरहेका छन् । उनले उपलब्ध जनशक्तिका आधारमा आफूले सक्दो काम गरिहेको बताउँछन् । ‘९ महिनादेखि बोर्डको अध्यक्ष पद खाली छ, जम्मा साढे दुई सय जना कर्मचारीहरुले काम गरेका छौं, यसबीचमा पनि पाँच वर्षमा ७२ लाख जना व्यक्तिहरु बीमा सेवामा आवद्ध भएका छन्’, उनले भन्छन्, ‘जर्मनमा ७५ प्रतिशत बिमित आवद्ध हुन एक सय वर्ष लागेको थियो ।’
