स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षा जिम्मा सरकारले लिन्छ : मुख्यमन्त्री पाण्डे
काठमाडौं । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले स्वास्थ्य क्षेत्रमा उच्छृङ्खलता हुन नदिने बताएका छन् । स्वास्थ्य निर्देशनालय गण्डकी प्रदेशबाट आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा सम्पादित स्वास्थ्य कार्यक्रमको प्रदेशस्तरीय वार्षिक समीक्षा कार्यक्रमलाई आइतबार सम्बोधन गर्दै उनले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई सुरक्षित बनाउन सबैले सामूहिक रुपमा काम गर्नु पर्ने बताए । गण्डकी प्रदेशमा गत साता लमजुङ र पोखराको मनिपाल शिक्षण अस्पतालमा चिकित्सकमाथि भएको घटना अप्रिय भएको मुख्यमन्त्री पाण्डेले बताए । “पछिल्लो समय स्वास्थ्य क्षेत्रमा उच्छृङ्खलता बढ्दै गएको छ । अस्पताल तोडफोड गर्न अनि चिकित्सकमाथि हातपात गर्न पाइँदैन”, मुख्यमन्त्री पाण्डेले भने, “चिकित्सकबाट कमजोरी नै हुन्न भन्ने छैन्, कमजोरी हुनसक्छ । चिकित्सकले सबैलाई बचाउन सक्दथे भने सबै चिकित्सक बाँच्थे होला नि ।” स्वास्थ्य क्षेत्रमा लाग्ने स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षाको जिम्मा सरकारले लिने उनले बताए । उनले भने, “यो पेसामा लाग्ने सबैको सुरक्षाको जिम्मा सरकारको हो । त्यो हामी लिन्छौँ ।” प्रदेशको स्वास्थ्य क्षेत्रमा समस्या रहेको औंल्याउँदै समाधानको पाटो खोज्नु सबैको सामूहिक दायित्व रहेकामा जोड उनले जोड दिए । आफ्नो पालामा ३६५ श्यया सङ्ख्यालाई बढाएर ७३५ बनाएरै छाड्ने मुख्यमन्त्री पाण्डेले प्रतिबद्धता जनाए । क्यान्सर पीडितका लागि भरतपुर क्यान्सर अस्पतालसँग समन्वय गरेर सहुलियत उपचारको प्रक्रियाअघि बढेको उनले बताए । सोही कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशका सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्यमन्त्री सुशीला सिंखडाले सरकार र निजी अस्पतालबीच समन्वय हुनुपर्ने बताए । उनले जो पीडित छ पहिला उसैको उपचार निःशुल्क गरिदिन आग्रह गरे । उनले भने, “गाडी चढेर सुट लगाएर आउनेलाई गरिबको छुट नदिई एकपटक आफू गरिब निमुखा भएर हेरेर गरिबले पाउने सेवा सुविधा दिनुपर्दछ ।” सोमबारसम्म चल्ने समीक्षामा प्रदेशको ११ वटै जिल्लाको स्वास्थ्य प्रमुख पोखरा आएका छन् । उनीहरूले आफ्नो प्रतिवेदन पेस गरी त्यसमा छलफल गरिने आयोजकले जानकारी दिएको छ ।
टिप्पणी : स्वास्थ्य क्षेत्रमा समस्या एउटा, उपचार अर्कै
काठमाडौं । चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरु कुटिएको विषयलाई लिएर आन्दोलनरत स्वास्थ्यकर्मीका लागि सुरक्षित कार्यस्थल संघर्ष समिति र सरकारबीच आन्दोलनको पाँचौ दिनमा ६ बुँदे सहमति भयो । तर, सहमति भएको भोलिपल्टै आइतबार फेरि काठमाडौंको सिनामंगलस्थित काठमाडौं मेडिकल कलेज (केएमसी)मा इन्टर्न गरिरहेका चिकित्सकमाथि बिरामीका आफन्तले हातपात गरे । प्रहरीले चिकित्सकमाथि हातपात गर्ने गुल्मीका २२ वर्षीय रुपक गौतम र ३४ वर्षीय सरोज गौतमलाई पक्राउ गरिसकेको छ । उनीहरुले कलेजको नेफ्रोलोजी ओपिडीमा निश्चित डाक्टरको नाम लिएर बिरामीलाई उपचारको लागि आएको भन्दै भित्र पस्न खोजेका थिए । भिड भएका कारण चिकित्सकले एकछिन बाहिर रहन भन्दा उनीहरू कुटपिटमा उत्रिएको बुझिएको छ । चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीमाथि भएको कुटपिट तथा हातपातको यो नौलो घटना भने होइन । पछिल्लो समय एकपछि अर्का घटना बाहिरिरहेका छन् । देशका विभिन्न स्वास्थ्य संस्थाका चिकित्सकहरु पीडित बनिरहेका छन् । तर, यो समस्याको समाधानमा सरकारले तदारुकता देखाउन सकेको छैन । समस्याको पहिचान गरेर पनि त्यसको समाधानका लागि काम गरेको देखिँदैन । पछिल्लो १५ दिन भित्र मात्रै सरकार, आन्दोलनकारी चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मी बीच दुईपटक सम्झौता भइसकेको छ । तर, सम्झौता गर्दैमा र अभियुक्तलाई गिरफ्तार गर्दैमा घट्ना घट्दैन भन्ने अवस्था भने देखिएको छैन । दोस्रो सम्झौता भएको भोलिपल्टै घटेको यो घटनाले त्यसको पुष्टि गरेको छ । समस्या एउटा उपचार अर्कै चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी कुटपिटको विषयलाई लिएर आन्दोलनको नेतृत्व गरेको नेपाल चिकित्सक संघ र सरकारबीच गत भदौ ३१ मा ६ बुँदे सम्झौता भयो । त्यसको लगत्तै फेरि देशका विभिन्न स्थानमा चिकित्सकहरुमाथि कुटपिट तथा हातपातका घटना नरोकिएपछि चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरुले ‘स्वास्थ्यकर्मीका लागि सुरक्षित कार्यस्थल संघर्ष समिति’ नै बनाएर आन्दोलन सुरु गरे । सोही पक्षसँग सरकारले शनिबार फेरि ६ बुँदे सहमति गर्याे । सरकार र आन्दोलनकारी बीच दुईपटक नै भएका सम्झौताहरु भने समस्याको कारण भन्दा बाहिर देखिएका छन् । चिकित्सकहरुले पनि समस्याको कारणलाई समाधान गर्न माग अगाडि नबढाउने र सरकारले पनि मुल समस्यालाई समाधान गर्न नचाहेको सम्झौताले प्रष्ट गर्छ । चिकित्सकहरुको आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्न शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री सहितका अधिकांश वक्ताहरुले जनसंख्याको अुनपातमा चिकित्सकको संख्या नहुँदा बिरामीका आफन्त तथा बिरामीहरु आवेगमा आएर प्रतिवादमा उत्रिने गरेको धारणा राखे । सो बैठकमा चिकित्सक कुटपिट हुनुको मुख्य कारण जनसंख्याको बढ्दो अनुपातमा जनशक्ति, अस्पताल र प्रविधिको व्यवस्था नभएको वक्ताहरुले बताएका थिए । बैठकमा बोल्दै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएका समस्या दरबन्दीको व्यवस्थापन नगरी गर्न नसकिने बताए । उनले अहिलेकै दरबन्दी कायम राखेर देखिएका समस्या समाधान गर्न नसकिने समेत धारणा व्यक्त गरे । ‘दरबन्दी यही राखेर हामीले जे नीति, कानून बनाएपनि (चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरुको आन्दोलनलाई ईंगित गर्दै) हामीले यस्ता समस्या समाधान गर्न सक्दैनौं’, मन्त्री बस्नेतले भने । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान बनेको ८ वर्ष पुगिसक्दा समेत ४ सय ७ वटा स्थानीय तहमा चिकित्सक भएका स्वास्थ्य संस्था छैनन् । मन्त्री बस्नेतले अहिलेकै अवस्थामा भएको दरबन्दी अनुसारका चिकित्सकहरुपनि आवश्यक क्षेत्रमा खटिन नमान्ने र पहुँचको दुरुपयोग गरेर काजमा नै बस्ने कारणले स्वास्थ्य क्षेत्रमा समस्या देखिएको बताएका थिए । विशेषगरी राजधानीका निश्चित अस्पतालमा पहुँचवाला चिकित्सकहरु केन्द्रित हुने र ग्रामिण क्षेत्रका अस्पतालमा चिकित्सक नहुँदा सीमित अस्पतालहरुमा भिडभाडको स्थिति देखिएको बैठकमा सहभागी अन्य वक्ताहरुको समेत भनाइ थियो । नेपाल आवासीय डाक्टर एशोसिएसनका अध्यक्ष डा. कपिल गौतमले नेपालमा चिकित्सकहरुको उत्पादनमा कमि नभएपनि डेढ लाख जनसंख्या बराबर एक जना चिकित्सकले उपचार गर्नु परेको बताए । एक जना आवासीय चिकित्सकले निरन्तर ४० घण्टासम्म ड्युटी गर्नु परेको अवस्थामा डाक्टरको निद्रा र प्यासलाई कसैले नहेरेको भन्दै पस्डा व्यक्त गरे । विश्व स्वास्थ्य संगठनले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाका लागि प्रतिएक हजार जनसंख्या बराबर एक जना चिकित्सक हुनु पर्ने मान्यता अगाडि सारेको छ । तर, नेपालमा प्रतिडेढ लाख जनसंख्या बराबर एक जना चिकित्सकले काम गर्नु पर्ने अवस्था रहेको शुक्रबार भएको समितिको बैठकमा बोल्ने चिकित्सक र सांसदहरुले बताएका थिए । एक दिनको ओपिडी समयमा ८० जना सम्म बिमारी हेर्नु पर्ने अवस्थाले बिमारी र बिमारीका आफन्तलाई रोगको बारेमा बुझाउन नसकिएको चिकित्सकहरुले गुनासो राखेका थिए । तर, संसदको समितिमा उठेको मूल विषय वा समस्याको कारण सम्बोधन गर्ने विषय शनिबार भएको सम्झौतामा उल्लेख नै भएको पाइँदैन । सम्झौतामा स्वास्थ्य संस्था र स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षालाई भरपर्दो बनाउने, स्वास्थ्यकर्मी तथा चिकित्सकमाथि कुटपिट गर्नेलाई कारबाही गर्ने, चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरुको सुविधाको विषयमा अध्ययन गर्ने, कुटपिटका घट्नाको कारक तत्व पहिचान गर्न उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गर्ने लगायतका विषयहरु उल्लेख छन् । तर, मन्त्री, सांसद र चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरुले स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएको समस्याको मूल कारणलाई भने सम्बोधन गर्ने प्रत्यक्ष वाक्यांश दुवै पटककाे सम्झौतामा उल्लेख गरिएन । जसकारणले समस्यालाई वास्तविक रुपमा सम्बोधन गर्न सरकार र चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी दुवैले नचाहेका हुन कि भन्ने बुझ्न सकिन्छ ।
एक अर्बमा चन्द्रागिरिमा प्रसूति विशेषज्ञ सेवा अस्पताल निर्माण हुँदै
काठमाडौं । जर्मन सरकारको आर्थिक एवं प्राविधिक सहयोगमा चन्द्रागिरि नगरपालिकामा प्रसूति विशेषज्ञ सेवा अस्पताल निर्माण हुने भएको छ । यसका लागि जर्मन विकास बैंक (केएफडब्लू)ले बजेट निकासाको आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । चन्द्रागिरि– ४ स्थित थानकोटमा एक अर्ब लगानीमा निर्माण हुने अस्पतालका लागि जर्मन सरकारद्वारा परामर्शदाता तथा प्राविधिक छनोट भइसकेको छ । चन्द्रागिरि नगरपालिकाका प्रमुख घनश्याम गिरी र केएफडब्लूका प्रतिनिधिमण्डल बीचमा सम्पन्न बैठकमा केएफडब्लू प्रतिनिधिले नगरप्रमुखलाई उक्त जानकारी गराएको हो । केएफडब्लूका प्रतिनिधिले अस्पताल बन्ने स्थानको स्थलगत अवलोकनसमेत गरेको नगरप्रमुख गिरीले जानकारी दिए । सो अवसरमा नगरप्रमुख गिरीले अस्पताल बनाउन नगरपालिकाले हालसम्म गरेको काम र अगामी दिनमा गर्नुपर्ने समन्वय र सहजीकरणबारेमा प्रतिनिधिलाई जानकारी गराएका थिए । नगरप्रमुख गिरीले अस्पताल बनाउन नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट २३ रोपनी जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया टुङ्गो लगाइसकिएको केएफडब्लुका प्रतिनिधिलाई जानकारी गराएका थिए । सो अवसरमा उनले थानकोटमा नगरपालिकाले २५ श्ययाको ‘डायलासिस’ सेवासहितको अस्पताल बनाउन बोलपत्र प्रक्रिया सकेर निर्माण सुरु गरिसकेको बताए । अस्पतालको भवन करिब १९ करोडको लागतमा बन्न लागेको हो । बैठकमा प्रतिनिधिमण्डलले नगरप्रमुखलाई प्रसूति विशेषज्ञ अस्पताल बनाउन ‘केएफडब्लू’बाट बजेट निकासाका लागि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढ्न लागेको र जर्मन सरकारले परामर्शदाता तथा प्राविधिक पनि छनोट गरिसकेको जानकारी दिएको थियो । साथै यही साता नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयसँग केएफडब्लूले थप सम्झौता प्रक्रिया अगाडि बढाउन लागेको जानकारीसमेत दिएको नगरप्रमुख गिरीले बताए । बैठकमा चन्द्रागिरि नगरपालिकाका प्रवक्ता कृष्णप्रसाद खड्गी तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हेमराज अर्यालको पनि सहभागिता थियो । विशेषज्ञ अस्पताल चार वर्षभित्रमा सम्पन्न हुने लक्ष्य राखिएको छ । नगरपालिकाको समन्वय र सहकार्यमा नेपाल सरकार र केएफडब्लूले विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार पारेका थिए । नगरप्रमुख गिरीले भने, ‘निर्धारित समयभित्र अस्पताल बनाउन नगरपालिकाले आवश्यक सहयोग र समन्वय गर्छ । यस क्षेत्रमा जनशक्ति, उपकरण र पूर्वाधारमा अस्पताललाई उत्कृष्ट बनाउँछौँ । नगरवासीले चाहेको गुणस्तरीय सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवा सहजरुपमा उपलब्ध गराउन नगरपालिका प्रतिबद्ध छ । विशेषज्ञ अस्पताल बनेपछि यस क्षेत्रको स्वास्थ्य सेवामा नयाँ आयाम थपिनेछ ।’ विशेषज्ञ अस्पतालले काठमाडौँ जिल्लाका दक्षिण पश्चिम भेगका थानकोट, दहचोक, नैकाप, नयाँ भञ्ज्याङ, वाड भञ्ज्याङ, बलम्बु, महादेवस्थान, तीनथाना, सतुङ्गल, मातातीर्थ, मच्छेगाउँ र नैकाप पुरानो भञ्ज्याङ बासिन्दालाई विशेष सुविधा पु¥याउने लक्ष्य लिइएको छ । साथै धादिङ, मकवानपुर र नुवाकोट बासिन्दालाई पनि सहज विशेषज्ञ चिकित्सक सेवा पु¥याउने अपेक्षा गरिएको छ । विसं २०७६ वैशाख २८ देखि चन्द्रागिरि–४ थानकोटमा नै १५ श्ययाका अस्पताल सञ्चालनमा आइसकेको छ । प्रयोगशाला, आकस्मिक सेवा र बर्थिङ सेन्टरसहितको उत्कृष्ट सेवा अस्पतालले प्रदान गरिराखेको छ । अस्पताललले पछिल्लो समय विशेषज्ञ मुटुरोग सेवा, परिवारनियोजन सेवा, ज्येष्ठ नागरिक, विपन्न तथा अपाङ्गता भएकालाई निःशुल्क सेवा प्रदान गरिराखेको छ । रासस
