३ वर्षअघि शिलान्यास गरिएका ३६९ अस्पतालमध्ये २६ वटा मात्रै बने, आर्थिक मन्दी र ठेकेदारलाई दोष
काठमाडौं । २०७७ सालमा एकैपटक शिलान्यास गरिएको स्थानीय तहका ३९६ वटा आधारभूत अस्पतालमध्ये अहिलेसम्म २६ वटाको मात्रै निर्माण सम्पन्न भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक मन्दी र स्थानीय तहहरुले जग्गाको व्यवस्थापन गर्न नसक्दा आधारभूत अस्पतालहरुको द्रुत गतिमा निर्माण हुन नसकेको हो । मन्त्रालयका सूचना अधिकारी रविकान्त मिश्रले अहिलेसम्म २६ वटा आधारभूत अस्पतालको निर्माण सम्पन्न भएको र ३८६ वटा अस्पताल निर्माणकै प्रकृयामा रहेको बताएका छन् । मन्त्रालय नीति तथा योजना शाखाका अनुसार अन्य ४१३ वटा स्थानीय तहमा भने अस्पताल निर्माणको काम अगाडि बढ्न सकेको छैन । निर्माण सम्पन्न भएका २७ वटा अस्पताल १. पाँचथर २ २. धनकुटा १ ३. ओखलढुंगा २ ४. उदयपुर १ ५ . मोरङ १ ६ . इलाम १ ७. सप्तरी १ ८. धनुषा १ ९. सर्लाही १ १०. रामेछाप १ ११. काभ्रे १ १२. सिन्धुपलान्चोक १ १३. बाग्लुङ १ १४. लमजुङ १ १५. कास्की १ १६. कपिलवस्तु १ १७. गुल्मी १ १८. दाङ २ १९. सुर्खेत २ २०. दैलेख १ २१. कञ्चनपुर १ २२. कैलाली १ मन्त्रालयको नीति शाखाका अनुसार अहिलेसम्म देशभरका आधारभूत अस्पतालहरुको लागि मन्त्रालयले तीन आर्थिक वर्षमा २९ अर्ब चार करोड ५० लाख ९९ हजार रुपैयाँ बिनियोजन गरेको थियो । जसअन्तर्गत तीन आर्थिक वर्षमा जम्मा २१ अर्ब ६४ करोड ८६ लाख ५७ हजार रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ । मन्त्रालयका अनुसार तीन आर्थिक वर्षमध्ये आधारभूत अस्पताल निर्माणको लागि गत आर्थिक वर्षमा सबैभन्दा धेरै १० अर्ब ७६ करोड ४७ लाख ९१ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । निर्माण सम्पन्न भएका अस्पतालहरुको अवस्था भने मन्त्रालयमा अद्यावधिक भैसकेको छैन। मन्त्रालय नीति तथा योजना शाखाका अनुसार २६ वटा अस्पतालहरुको लागि काम पूर्ण भएको भन्ने आधारमा मन्त्रालयले अन्तिम निकासा दिएको हो । स्थानीय तहका आधारभूत अस्पतालमध्ये पुनःनिर्माण प्राधिकारणले धनकुटाको शहिदभूमि आधारभूत अस्पतालको निर्माण गरेको हो । समयमा नै अस्पतालहरुको निर्माण हुन नसकेकोमा ठेकेदारको लापरवाही, जग्गा विवाद र आर्थिक मन्दी रहेको औंल्याएका छन् । ‘त्यतिबेला ठूलो संख्यामा अस्पतालहरुको शिलान्यास भएपनि कतिपय ठाउँमा जग्गा विवादको अवस्था छ, कतिप ठाउँमा ठेकेदारको लापरवाहीको कारणले ढिलाइ भएको छ’, उनले भने, ‘जुन ठाउँमा निर्माण प्रकृयामा थिए तिनीहरुको लागि बजेट विनियोजन भएको हो, जुन ठाउँमा विवाद भएको थियो आर्थिक मन्दीका कारण पनि ती ठाउँमा बजेट विनियोजन नभएको हो ।’ उनका अनुसार उनी प्रवक्ताको जिम्मेवारीमा आइसकेपछि आधारभूत अस्पतालहरुको विषयलाई लिएर भने मन्त्रालयमा विशेष छलफल भएको छैन । उनले आर्थिक अवस्था हेरेर आगामी दिनमा निर्माण बजेट विनियोजन हुन नसकेका अस्पतालहरुको विषयमा निर्णय हुनसक्ने बताए । निर्माण व्यवसायीहरुले भने अघिल्लो आर्थिक वर्षमा सबैभन्दा धेरै आफूहरुले आधारभूत अस्पतालको निर्माण प्रकृयाबाट भूक्तानी प्राप्त गर्न नसकेको बताएका छन् । राज्यको आर्थिक अवस्था र क्षमतालाई नहेरी महत्वकांक्षी रुपमा एकैपटक सयौं अस्पतालको शिलान्यास गरिएपनि प्रगतिको अवस्था हेर्दा पूर्णताबारे अनुमान गर्न कठिन रहेको विज्ञहरुको टिप्पणी छ । संघीय व्यवस्थाअनुसार स्थानीय तहको जिम्मेवारी क्षेत्रभित्रको दायीत्वमा पर्ने आधारभूत स्वास्थ्यलाई कार्यान्वयन गर्नपनि आधारभूत अस्पतालहरुको निर्माण भने तिव्र गतिमा गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
चिकित्सकलाई हातपात तथा कुटपिट गरे १ लाख रुपैयाँ जरिवाना र एक वर्ष कैद सजाय हुने
काठमाडौं । अस्पतालमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी वा स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई हातपात गरेमा एक वर्ष सम्म कैद वा एक लाख रुपैयाँ सम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था रहेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले पछिल्लो समयमा चिकित्सकहरुमाथि विभिन्न स्वास्थ्य संस्थामा भएको हातपातको विषयलाई लिएर स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी ऐन, २०६६ को पहिलो संशोधन ऐन २०७९ मा सो व्यवस्था भएको जानकारी सूचनामार्फत गराएको छ । मन्त्रालयले पछिल्लो समयमा स्वास्थ्यकर्मीमाथि भएको हातपात तथा कुटपिटलाई लिएर भइरहेको आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्दै स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षामा अवरोध पुर्याउने हातपात गर्नेमाथि कानूनअनुसार कारवाही गर्न नेपाल सरकार प्रतिबद्ध भएको भन्दै स्वास्थ्य संस्था अविछिन्न रुपमा सञ्चालन गर्न भनेको छ । मन्त्रालयले स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी ऐन, २०६६ पहिलो संशोधन ऐन २०७९ मा भएको व्यवस्थालाई अस्पताल परिसरमा सूचना बोर्ड बनाएर टाँस्न समेत भनेको छ ।
चिकित्सा शिक्षा आयोगद्वारा स्नातक तहको लागि सिट निर्धारण, कुन कलेजले कति कोटा पाए ?
काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षा आयोगले स्नातक तहका लागि कलेजहरुको सिट निर्धारण गरेको छ। आयोगको परीक्षा निर्देशनालयले असोज ९ गते एक सूचना प्रकाशित गर्दै शैक्षिक सत्र २०८०/८१ का लागि सिट निर्धारण गरेको हो । आयोगले एमबीबीएसमा १९२५, बिडिएसतर्फ ५४५, बिएससी नर्सिङतर्फ १७२०, बिएनएसतर्फ ११३० र बिएससी एमएलटी ३२५ सिट निर्धारण गरेको छ । आयोगले विभिन्न २१ वटा कलेजलाई एमबिबिएस, १४ वटा कलेजलाई बिडिएस र ५६ वटा कलेजलाई बिएससी नर्सिङको कोटा बाँडेको छ । आयोगले यी बाहेक पनि चिकित्सा शिक्षा अन्तर्गतका अन्य विषयहरुको समेत सिट निर्धारण गरेको छ । हेर्नुहोस, कुन कलेजले कति विषय सञ्चालन गर्नका लागि कति सिट प्राप्त गरे ?
