काठमाडौं महानगरले अनुगमन गर्न निर्धारण गर्यो १६ सूचक
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले स्वास्थ्य क्षेत्रको अनुगमन गर्न १६ वटा सूचक निर्धारण गरेको छ । अनुगमनमा जाँदा सेवामा असर नपुगोस्, अनुगमन टोलीले प्राप्त गर्नुपर्ने सूचना तथा विवरण सरल, सहज र विनाअवरोध प्राप्त गर्न सकियोस् तथा मापदण्ड र सेवाको गुणस्तर मापन गर्न सकियोस् भन्ने उद्देश्यले सूचक निर्धारण गरिएको कामपा उपप्रमुख सुनिता डङ्गोलले जानकारी दिइन् । त्यसैगरी तत्काल सुधार गर्दा हुने त्रुटिलाई सुधारको मौका दिने, सुधारको अवसर दिन नमिल्ने कामलाई तत्काल कानूनी कारबाही गर्ने, स्वास्थ्य क्षेत्रका सेवाग्राहीले सुधारको महसुस तत्काल गर्ने, राम्रो गर्नेलाई प्रोत्साहित गर्ने, गलत गर्नेलाई कानूनी कारबाहीमा ल्याउने जस्ता सूचक तयार गरिएको उपप्रमुख डङ्गोलले बताइन् । अनुगमन समितिको संयोजक रहनुभएका उपप्रमुख डङ्गोलका अनुसार स्वास्थ्य क्षेत्र नागरिकको धेरै गुनासा रहेकाले सूचक नै तयार गरी अनुगमन गर्न लागिएको हो । कामपा स्वास्थ्य सेवा विभागका प्रमुख रामप्रसाद पौडेलले स्वास्थ्य क्षेत्रका सम्भावित समस्या व्यवस्थापन गर्न यसअघि जारी गरिएका ऐन, नियमावली, विनियमावली, कार्यविधि र मापदण्डका आधारमा अनुगमन गर्ने बताए । विभागले आधुनिक, प्राकृतिक, आयुर्वेद, होमियोप्याथिक चिकित्सासम्बन्धी स्वास्थ्य क्लिनिक, पोलिक्लिनिक र अस्पतालहरूबाट प्रदान गरिने सेवा, सेवाको गुणस्तर, सेवा सञ्चालन गर्ने पूर्वाधार जस्ता क्षेत्रको अनुगमन गर्नेछ । पाँचदेखि २५ शय्यासम्मका स्वास्थ्य सेवा प्रदायक अस्पताल कामपाको अनुगमन क्षेत्रभित्र पर्छन् । हाल कामपाको क्षेत्राधिकारभित्र दुई हजार छ सय औषधि पसल सञ्चालन छन् । सञ्चालित धेरै औषधि पसल कानूनविपरीत रहेको भन्दै प्रमुख पौडेलले सबै पसलको अनुगमन गरी गैरकानूनीरूपमा सञ्चालनमा रहेका औषधि पसललाई कानूनी दायरामा ल्याइने बताए । ‘अधिकांश फार्मेसी सञ्चालकले सम्बन्धित विषय नपढेको र अरुको शैक्षिक प्रमाणपत्र प्रयोग गरेर औषधि बिक्री वितरण गर्दा अनावश्यक र चिकित्सकको सिफारिसविनै औषधि बेच्ने गर्दा थप समस्या परेको छ,’ उनले भने । उनका अनुसार कामपा क्षेत्रमा औषधि पसल सञ्चालन गर्न कामपामा अनुमति लिनुपर्छ, फार्मेसी पढेकाले मात्रै औषधि पसल सञ्चालन र बिक्री वितरण गर्नुपर्ने कानूनी मान्यता छ र बिरामी आउँदा सामान्यतया बस्ने स्थानको व्यवस्था गरेको हुनुपर्ने जस्ता मान्यता रहेको छ । कामपाले चालु आवमा स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि ९२ करोड ६६ लाख ४४ हजार रकम विनियोजन गरेको छ । यसरी गरिने अनुगमन नियमित र आकस्मिक हुनेछन् । रासस
मिर्गौला प्रत्यारोपण : सुमेरुले गर्यो पहिलो ‘स्वाप पेयर एक्सचेन्ज’
काठमाडौं । ललितपुर धापाखेल स्थित सुमेरु अस्पतालले आफ्नै परिवार भन्दा बाहिरका सदस्यबीचको मृगौला साटफेर गरेर गरिने प्रत्यारोपण (पेयर ट्रान्सप्लान्ट) सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेको छ । अस्पतालले गत बुधबार मृगौला रोग लागेर प्रत्यारोपण गर्न पर्ने अवस्थामा पुगेका दुई बिमारीका परिवारका सदस्यबीचमा मिर्गौला साटासाट गरेर प्रत्यारोपण गर्ने कार्य सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेको हो । नेपालमा वर्षेनी मिगौैला रोगीको संख्या बढ्दै गएको छ । तथ्यांकअनुसार औसत कुल जनसंख्याको १० प्रतिशत मानिसहरुमा मिर्गौला रोग सम्बन्धी समस्या देखिने गरेको छ भने त्यसमध्ये तीनहजार मानिसको मिर्गौला प्रत्येक वर्ष काम नलाग्ने वा प्रत्यारोपण गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको हुन्छ । मानव शरीरको अंग प्रत्यारोपण नियमित तथा निषेध ऐन, २०५५ को व्यवस्था अनुसार पछिल्लो समयमा नेपालमा मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्ने अस्प्तालहरुले बिमारीहरुको परिवारबीचमा मिर्गौला साटफेर गरेर पनि प्रत्यारोपण गर्ने अभ्यास गर्दै आएका छन् । सोही अनुसार सुमेरु अस्पतालले पनि बिमारीका दुई परिवारका सदस्यबाट मिर्गौला साटफेर गरेर प्रत्यारोपण सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेको अस्पतालका मिर्गौला ट्रान्सप्लान्ट तथा वरिष्ठ युरोलोजिष्ट डा. विजयमानसिंह कटवालले बताए । डा. कटवालका अनुसार सो प्रत्यारोपण नेवार समुदाय र लिम्बु समुदायको परिवारबीचमा भएको हो । आफ्नै परिवारका सदस्यबीचमा मिर्गौला साटफेर गर्न रगतको समूहमा देखिने समस्यालाई अन्तर बिमारीको परिवारका सदस्यबाट पूर्ति हुन सक्ने उनको भनाइ थियो । मृगौला ट्रान्सप्लान्ट सर्जन तथा बरिष्ट युरोलोजिष्ट डा. कटवालको नेतृत्वमा सिनियर सर्जन डा. डिभि कार्की, डा. किरणप्रसाद श्रेष्ठ, डा. जियाउल हक, नेफ्रोलोजिष्ट तथा ट्रान्सप्लान्ट फिजिसियन डा. ललितकुमार यादव र डा. सुमित आचार्य, डा. महालक्ष्मी देउजा, डा. एजेलिया अमात्य र डा. कुमार श्रेष्ठ समेतको टिम उक्त प्रत्यारोपणमा सहभागी भएको अस्पतालले जनाएको छ । डा. कटवालका अनुसार एकैपटक ४ जनाको अप्रेसन गर्नुपर्ने सो प्रत्यारोपणमा २८ जना चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरुको सहभागिता रहेको थियो । अहिलेसम्म १९ वटा मिर्गौला प्रत्यारोपण गरेको सुमेरु अस्पतालको यो महत्वपूर्ण सफलता रहेको उनको भनाइ थियो । दाताको अभावमा अधिकांश मिर्गौला सम्बन्धी रोगीहरु प्रत्यारोपणबाट बञ्चित हुँदै आएका छन् । तर, बिमारीका परिवारबीचमा सहमति हुन सकेमा दुई बिमारीका परिवारका सदस्यले पनि साटफेर गरेर प्रत्यारोपण गर्न सकिने कानूनी व्यवस्थाले केही सहज बनाएको चिकित्सकको भनाइ छ । सुमेरु अस्पतालमा साढे १० लाग्छ प्रत्यारोपण खर्च सुमेरु अस्पतालमा अघिल्लो अनुसन्धान प्रकृया बाहेक साढे १० लाख रुपैयाँ खर्चमा मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्न सकिन्छ । डा. कटवालका अनुसार सम्पूर्ण औषधी सहित, अप्रेसन शुल्क र ७ दिनको अस्पताल बेड चार्ज सहित सम्पूर्ण प्याकेज खर्च सोही शुल्कमा समावेश हुन्छ ।
सरकारकै प्राथमिकतामा पर्न छाड्यो स्वास्थ्य बीमा, कर्मचारी फिर्ता बोलाएर ईडीलाई पनि हटाउने प्रयास
काठमाडौं । स्थापना भएको पाँच वर्षपछि स्वास्थ्य बीमा बोर्डको औचित्य र अस्तित्व माथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ । ७२ लाख बीमितहरुकाे पहुँचमा पुगेको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सरकारको प्राथमिकतामा पर्न छोडेपछि यसको अस्तित्वमाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको हो । सरकारले बाेर्डकाे कर्मचारी व्यवस्थापन, नीति कार्यान्वयनमा सहजिकरण तथा गुणस्तरीय उपचार प्रदान गर्ने विषयमा देखाएको उदासिनताका कारण स्वास्थ्य बीमाको अपेक्षित प्रभावकारिता बढ्न नसकेपछि चाैतर्फी रूपमा बोर्डको काम कारवाही र कार्यशैलीप्रति आलोचना हुन थालेको हो । स्वास्थ्य बीमा बोर्डले अहिलेसम्म ७७ वटै जिल्लामा कार्यक्षेत्र पुर्याएर ७२ लाख नेपालीलाई स्वास्थ्य बीमाको दायरामा ल्याएको छ । पाँच वर्षको अवधिमा सो संख्यामा पुग्नु भनेको राम्रो सफलता भएको बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. दामोदर बसौलाको भनाइ छ । तर, बोर्डले ऐन अनुसार पूर्ण रुपमा भने काम गरिरहेको छैन । स्वास्थ्य बीमा बोर्डले २०७७ चैतमा स्वास्थ्य बीमा सञ्चालन गर्न जनशक्ति सर्वेक्षणको माध्यमबाट एक हजारभन्दा धेरै कर्मचारी आवश्यक पर्ने भन्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयमा समक्ष प्रस्ताव गरेको थियो । त्यसपछि फेरि बोर्डले २०७९ भदौमा जनशक्ति संरचनामा फेरबदल गरेर ९०९ जना कर्मचारीको प्रस्ताव गरेको थियो । तर, सरकारले अहिलेसम्म बोर्डको सो प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न सकेकाे छैन । सरकारले बोर्डको आवश्यकताअनुसार कर्मचारी उपलब्ध नगराएको अवस्थामा बोर्डले काज र करारका कर्मचारी मार्फत् काम कारवाही अगाडि बढाउँदै आएको थियो । तर, स्वास्थ्य मन्त्रालयले काजमा खटिएका कर्मचारी फिर्ता गर्न भन्दै गत आर्थिक वर्षको असार मसान्तमा बोर्डलाई पत्र काट्यो । सोही अनुसार बोर्डले अहिलेसम्म ८० जना कर्मचारी फिर्ता गरिसकेको कार्यकारी निर्देशक बसौलाले बताएका छन् । कर्मचारी फिर्ता गरिसकेपछि बोर्डमा अहिले संघ, काज र करारका कर्मचारी गरेर २ सय २५ जना मात्रै कार्यरत छन् । जुन बोर्डको जनशक्ति सर्वेले औंल्याएको आवश्यकता भन्दा चार गुणाले कम हो । विगतका वर्षको तुलनामा सुधार भएपनि बोर्डले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लागू भएका अस्पतालहरुलाई समयमा नै भूक्तानी दिन भने सकेको छैन । जसको मुख्य कारण भनेको आवश्यकता अनुसार कर्मचारी नहुनु नै हो । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी ढंगले अगाडि बढाउन स्वास्थ्य बीमा ऐन, २०७४ लाई प्रभावकारी ढंगले अगाडि बढाउनुपर्ने बसौला बताउँछन् । उनका अनुसार प्रत्येक नेपालीलाई स्वास्थ्य बीमामा आवद्ध गराउने ऐनको व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न सबै पक्ष मिलेर अगाडि बढ्नु पर्छ । स्वास्थ्य बीमाको कोषलाई ठूलो बनाउन पनि स्वास्थ्य बीमा ऐनअनुसार सम्पूर्ण औपचारिक तथा संगठित क्षेत्रलाई स्वास्थ्य बीमामा समेट्नु पर्ने उनी बताउँछन् । ‘स्वास्थ्य बीमाको कोषको आकारलाई ठूलो बनाउन पनि औपचारिक तथा संगठित क्षेत्रलाई स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध गराउनुपर्छ, ती क्षेत्रका व्यक्तिहरु आबद्ध हुँदा उनीहरुको तर्फबाट आम्दानीको एक प्रतिशत र संस्थाको तर्फबाट एक प्रतिशत बुझाउनुपर्ने हुन्छ’, डा. बसौलाले भने । तर, ऐनमा भएको व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न सरकार र स्वास्थ्य मन्त्रालयले कुनै भूमिका नखेलेको र बोर्ड एक्लैको पहल सार्थक भएको देखिँदैन । ‘ऐनमा वैदेशिक रोजगारमा जाने व्यक्तिका परिवारले पनि स्वास्थ्य बीमा गर्नुपर्ने प्रावधान छ, हामीले त्यसको लागि कार्यविधि तयार गरेर कार्यान्वयन गर्नको लागि श्रम मन्त्रालयसँग धेरै सहजिकरणको लागि पहल गर्यौं, तर अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन’, बसौलाले गुनासो गरे । ७५३ वटा स्थानीय तहमध्ये अहिलेपनि ४१७ वटा स्थानीय तहमा अस्पताल छैनन् । भएका सरकारी अस्पतालहरुमा पनि भौतिक संरचना, जनशक्ति र प्रविधि लगायतका कमिले गर्दा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा आम मानिसहरुले प्राप्त गर्न सकिरहेका छैनन् । जसलाई रुपान्तरण गर्नको लागि सरकारले आक्रामक रुपमा आफ्नो तर्फबाट कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन सकेको छैन । स्वास्थ्य बीमालाई प्रभावकारी बनाउन अस्पतालहरुमा गुणस्तरीय सेवा हुनुपर्ने डा. बसौला बताउँछन् । कार्यकारी निर्देशक हटाउन खोज्दै स्वास्थ्य मन्त्री स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सुरु गरेपछि आफ्नो मन्त्रालय मातहतको सो कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढाउन आवश्यक सहजिकरण मन्त्रालयले गर्ने गरेको छैन । डा. बसौला बोर्डको कार्यकारी निर्देशकमा आइसकेपछि स्वास्थ्य बीमाको क्षेत्र र सदस्य विस्तार ठूलो संख्यामा भएको छ । स्वास्थ्य बीमा ऐन अनुसार खासगरी ऐन अनुसारको औपचारिक संगठित क्षेत्रलाई बीमाको दायरामा ल्याउने र ओएनएम अनुसार कर्मचारीको व्यवस्था गर्ने विषयमा मन्त्रालयले आवश्यक भूमिका खेल्न सकेको देखिँदैन । तर, स्वास्थ्य मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले स्पष्टीकरणको नाममा कार्यकारी निर्देशकलाई नै हटाउन खोजिरहेका छन् ।
