७२ वटा जिल्लामा फैलियो डेंगी, १२ सय बढी संक्रमित
काठमाडाैं । हिमालमा पनि डेंगीको संक्रमण फैलिनु अब नयाँ कुरा रहेन । कुनै समय तराईमा मात्र सीमित हुने लामखुट्टे अहिले मुस्ताङ, डोल्पा लगायतका हिमाल चढिरहेका छन् । केही वर्षअघि डेंगीको संक्रमणबाट तराई क्षेत्र अथवा गर्मी ठाउँमा बस्ने नागरिक अस्पताल पुग्थे भने अब चिसो ठाउँ डोल्पाका नागरिक पनि संक्रमणको जोखिममा छन् । किन लामखुट्टे हिमाल चढ्दैछन् ? विज्ञको जवाफ हुन्छ जलवायु परिवर्तनको असर हो ? विज्ञको अर्को तर्क पनि छ, मान्छे एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा बसाइसराइँ गर्दा अथवा सबै ठाउँमा यतायातको साधन पुग्दा लामखुटटे पनि सँगसँगै गए । अब डेंगी संक्रमणकाे जाेखिम हिमाल, पहाड र तराई जुनसुकै ठाउँमा छ । नेपालमा पहिलो पटक सन २००४ मा डेंगी पुष्टी भएको थियो । त्यसपछि विस्तारै अन्य जिल्लामा फैलँदै सन २०१५ सम्म २५ जिल्लामा फैलिएको थियो । त्यसपछिका वर्षमा डेंगी संक्रमण धेरै जिल्लामा फैलँदै गयो । २०२२ देखि भने डेंगी ७७ वटै जिल्लामा फैलिएको इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाले जनाएको छ । किट विज्ञहरू विगत केही वर्षदेखि देशभरि डेंगीको संक्रमणदर बढ्दै गएको बताउँछन् । यो वर्ष पनि देशका ७२ वटा जिल्लामा डंगीको संक्रमण फैलिसकेको छ । महाशाखाका अनुसार हुम्ला, डोल्पा, मुगु, जुम्ला र मुस्ताङमा मात्र संक्रमण फैलिएको छैन । ६ महिनाको तथ्यांक हेर्दा १ हजार २ सय ६८ जना बढी व्यक्तिमा संक्रमण पुष्टी भएको छ । पछिल्लो डेढ महिनामा मात्र ४ सय बढी व्यक्तिमा संक्रमण भएको छ । गत मे महिनामा १ सय ५१ जनामा संक्रमण देखिएकोमा यो महिनाको अहिले सम्म १ सय ८६ जनामा संक्रमण देखिएको महाशाखाले जनाएकाे छ । सबैभन्दा बढी काठमाडौंमा संक्रमण देखिएको चिकित्सिकहरूले बताएका छन् । झापा, चितवन कैलाली, डोटी, मकवानपुर लगायतका जिल्लामा पनि संक्रमणदर बढ्दै गएको छ । तीन वर्ष देखिको तथ्यांक देशभरि संक्रमण फैलिएसँगै संक्रमित व्यक्तिको संख्या बढ्दै गएको छ । सन २०२२ को तथ्यांक हेर्दा ५४ हजार ७ सय ८४ जनामा डेंगी संक्रमण भएको थियो । जसमा ८८ जनाको मृत्यु भएको थियो । यस्तै गएको वर्ष सन २०२३ मा ५२ हजार ७ सय ९० जनामा संक्रमण हुँदा २० जनाको मृत्यु भएको सरकारी तथ्यांक छ । यस्तै सन २०२४ को यो महिनासम्म १ हजार २ सय ६८ जनामा संक्रमण देखिएको छ भने अहिलेसम्म मृत्यु भएको छैन । गर्मी बढेर वर्षा सुरु हुँदा डेंगीको संक्रमण पनि बढ्दै जान्छ । यो समयमा डेंगीको संक्रमणले प्रकोपको रूप लिने जोखिम भएकाले सचेत रहन चिकित्सकहरूले आग्रह गरेका छन् । डेंगी भाइरसबाट संक्रमित एडिज जातको लामखुट्टेको टोकाइबाट यो रोग सर्ने गर्छ । यो लामखुट्टेले रातिको समयमा टोक्दैन । यो लामखुट्टे उज्यालोमा मात्र सक्रिय रहने भएकाले मान्छे काममा व्यस्त रहदा टोक्ने विज्ञहरू बताउँछन् । संक्रमक रोग विशेषज्ञ डा. शेरबहादुर पुन दिनमा मान्छे काममा व्यस्त हुँदा टोकेको थाहा नपाउँदा पनि संक्रमणदर बढ्ने बताउँछन् । दिउँसोभन्दा पनि बिहान र साँझ लामखुट्टे सक्रिय हुने भएकाले सचेत रहन उनको आग्रह छ । डेंगी के हो ? लमखुट्टेको माध्यमबाट सर्ने एक प्रकारको भाइरस हो । यसलाई चार वटा सेरोटाइपमा वर्गीकरण गरिएको छ । नेपालमा यो चारवटै सेरोटाइप देखिएको छ । विशेषतः यो फैलाउने माध्यम भनेको एडिज लामखुट्टेको टोकाइ हाे । यो संक्रमण फ्लेविविरिडे परिवार– डीईएनवी १, डीईएनवी २ डीईएनवी ३ र डीईएनवी–४ को भाइरसको सेरोटाइपको कारणले हुन्छ । चार वटा प्रकार कस्तो हो ? जुनबेला हामीले कोभिडका बेला नयाँ नयाँ भेरिएन्टको कुराकानी गथ्यौँ, त्यसमा निरन्तर रूपमा भेरियन्टहरू देखिने क्रम जारी रहेको थियो । यस्तै यो पनि चार प्रकारको एउटै लामखुट्टेबाट सर्ने हो । तर, कन बेलामा, कुन समयमा, कुन सेरोटाइप खालको प्रजाति देखिन्छ भन्ने कुरा परिक्षण अथवा त्यसको विश्लेषण हेर्दा मात्र पत्ता लाग्छ । नेपालमा विगतदेखि फैलदै आउँदा अनुसन्धानले चाहिँ चारवटै शेरोटाईप नेपालमा छ भनेर देखाएको छ । के यो लामखुट्टेले रातिमा यसले टोक्दैन ? रातिमा पनि टोक्छ तर, सम्भावना कम हुन्छ । बिहान जुनबेला हामी काममा सक्रिय हुन्छौ, अझ भनौ जुनबेला सुर्य उदय भएको समयमा यो पनि सक्रिय हुन थाल्छ । जुनबेला हामी काम सकेर घरमा फर्कन्छौ त्योपछि यो पनि त्यति सक्रिय हुँदैन । दिउँसोको समयमा यो बढी सक्रिय हुन्छ र त्यही बेला टोक्यो भने सम्भवतः कसैलाई थाह हुँदैन । लामखुटेटे छुट्याउन सकिन्छ ? यो दिउँसो प्रयाप्त मात्रामा देखिन्छ । तर यो बेलामा हामी व्यस्त हुन्छौँ । खुट्टामा यसले बढी टोक्छ । यसको रंग सेतो कालो हुन्छ । हामीले पहिचान गर्न सक्छौँ, देख्नेबित्तिकै थाहा हुने डा. पुन बताउँछन् । अहिले सबैभन्दा सक्रिय यो लामखुट्टे नै हुने उनकाे भनाइ छ । डेंगु लागेर मान्छे कसरी मर्छ ? यसको जटिलताको कुरा गर्दा मुख्यतया रक्तस्राव हुँदा मृत्यु हुन्छ । दीर्घरोगीदेखि लिएर विभिन्न किसिमको समस्यामा गुज्रेकाहरूलाई पनि यो संक्रमण भएपछि जटिलता हुन्छ । यो उमेर समूहलाई बढी र यो समूहलाई कम हुन्छ भन्ने हुँदैन । यहाँ एउटा जोखिमको अवधि हुन्छ । रक्तस्राब आन्तरिक हुन्छ कि बाह्य हुन्छ ? डा. पुनका अनुसार यो आन्तरिक पनि हुन्छ जुन हामीलाई थाह हुँदैन । रगत जम्ने प्रक्रियामा पनि यसले समस्या ल्याउँछ । अत्यधिक मात्रामा रगत बग्दा मान्छे बेहोस हुन्छ र समयमा उपचार पाएन भने मृत्यु समेत हुने गर्दछ । डेंगी लाग्ने बित्तिकै बिरामीले के गर्नुपर्छ ? डा. पुन यसका लागि खाेप प्रभावकारी हुने बताउँछन् । खोपले पनि त्यति सफलता पाएको नदेखिएकाे उनकाे भनाइ छ , यसकाे कारणा यो वर्षैदेखि एउटा समस्याको रूपमा रहिआएको अवस्था हो । यसमा चिकित्सकले वार्मींग साइन अथवा चेतावनी संकेत पनि भन्छन् । अधिकांश बिरामीहरू घरमै आराम गरेर पनि ८ देखि १० दिनको अवधिमा डाक्टरसँग सरसल्लाह लिएर स्वास्थ्यलाभ गर्न सकिने उनले बताए ।
औषधी उद्योग सुधार्न उच्चस्तरीय अनुगमन समिति गठन
काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदीप यादवले औषधी उद्योग सुधारका लागि उच्चस्तरीय अनुगमन समिति गठन गरेका छन् । नेपाली औषधी उद्योग, औषधी थोक बिक्रेता तथा फार्मेसीको गुणस्तर र सञ्चालनमा देखिएका समस्यालाई सम्बोधन गर्न समिति गठन गरिएको हो । मन्त्री यादवले मन्त्रालयले औषधी ऐन, २०३५ एवम् अन्य प्रचलित कानुनको पालना भए/नभएको सुनिश्चित गर्न समिति गठन गरेका हुन् । समितिको मुख्य उद्देश्य वीरगञ्ज र इटहरीमा रहेका औषधि उद्योग, थोक बिक्रेता र फार्मेसीको स्थलगत निरीक्षण गरी उत्पादन, बिक्री वितरण, निकासी पैठारी र सञ्चय प्रक्रियामा रहेका समस्याको पहिचान गर्नु रहेको छ । समितिले औषधी उत्पादनमा गुणस्तर मापदण्डको पालना, औषधीको प्रभावकारिता र सुरक्षाको निरीक्षण गर्नेछ । औषधी थोक बिक्रेताले तय गरिएको गुणस्तरको औषधी बिक्री गरे÷नगरेको विषयलाईसमेत समितिले जाँच गर्ने छ । मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट गठित समितिको संयोजकमा मन्त्रालयका अतिरिक्त स्वास्थ्य सचिव डा. विकास देवकोटा रहेका छन् । समितिको सदस्य सचिवमा मन्त्रालयका वरिष्ठ स्वास्थ्य प्रशासक डा. गुणनिधि शर्मा रहेका छन् । सदस्यहरूमा औषधी व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नारायण ढकाल, राष्ट्रिय औषधि प्रयोगशालाका वरिष्ठ औषधि व्यवस्थापक संगीता साह, नेपाल फार्मेसी काउन्सिलका प्रतिनिधि, सम्बन्धित जिल्लाका जिल्ला प्रशासन कार्यालयका अधिकृत प्रतिनिधि र सम्बन्धित क्षेत्रका औषधि व्यवस्था विभागका शाखा कार्यालयका प्रमुख रहनेछन् । अनुगमनले नेपालमा उत्पादित औषधी उत्पादन र बिक्री वितरणमा तोकिएका गुणस्तर पालना गराउन, उपभोक्तालाई सुरक्षित औषधी पाइरहेको सुनिश्चित गराउन, औषधीको मूल्य र उपलब्धता नियन्त्रण गर्न र औषधी उद्योगप्रति विश्वास बढाउन सहयोग गर्ने मन्त्री यादवको विश्वास छ । मन्त्री यादवले भने, ‘जनगुनासो सम्बोधनसँगै उपभोक्ताले सुरक्षित र गुणस्तरीय औषधी प्राप्त गर्नेछन् । यसले औषधि उद्योगमा सुधार ल्याउन सहयोग गर्नेछ ।’ समितिलाई १५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्न निर्देशन दिइएको छ । प्रतिवेदनका आधारमा मन्त्रालयले आवश्यक कदम चाल्ने तयारीसमेत गरेको छ ।
‘२०७१ सालमा तोकिएका शुल्कमा कक्षा सञ्चालन गर्न अब सकिँदैन’
काठमाडौं । प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सिटिइभिटी) को सम्बन्धनमा सञ्चालित प्राविधिक शिक्षालय सञ्चालकहरुले ‘डिप्लो तह’अन्तर्गत स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित तीनवटा कार्यक्रमको शुल्क वृद्धि गरेको घोषण गरेका छन् । सिटिइभिटीको सम्बन्धनमा प्रमाणपत्र तह नर्सिङ, सामान्य चिकित्सा र डिप्लोमा इन फर्मेसी कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका सञ्चालकहरुले बुधबार पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरेर शुल्क वृद्धिको घोषणा गरेका हुन् । फोरम फर हेल्थ एन्ड टेक्निकल साइन्सद्वारा आयोजित कार्यक्रममा निजी, सहकारी र ट्रष्टअन्तर्गत सञ्चालनमा रहेका सबै शिक्षालय सञ्चालकहरुले शुल्क वृद्धिको घोषणा गरेका हुन् । समयसापेक्ष शुल्क वृद्धिका लागि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय तथा सिटिइभिटीसँग पटकपटक अनुरोध गर्दा पनि बेवास्ता गरेपछि बाध्य भएर शुल्क वृद्धिको घोषणा गर्नु परेको पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिइयो । नयाँ शुल्कअनुसार अब तीन वर्षका लागि प्रमाण–पत्र तहका नर्सिङतर्फ अध्ययन गर्न छ लाख २४ हजार दुई सय ३० रुपैयाँ, सामान्य चिकित्साका लागि पाँच लाख २३ हजार र ‘डिप्लोमा इन फार्मेसी’मा चार लाख २३ हजार ६ सय ६० रुपैयाँ लाग्ने पत्रकार सम्मेलनमा फोरम फर हेल्थ एन्ड टेक्निकल साइन्सका महासचिव निर्मल सापकोटाले जानकारी दिए । उनले भने, ‘विगतमा सरकार आफैँले समायोजनको निर्णय गरेर पनि कार्यान्वयन नगरेको शुल्कलाई अहिले आफूहरुले कार्यान्वयन गर्न लागेका हौँ । सरकारसँग शुल्क समायोजनका लागि पटकपटक अनुरोध गर्दा पनि सुनुवाइ नभएपछि बाध्य भएर शुल्क समायोजनको निर्णय गर्नुपरेको हो ।’ उनका अनुसार सिटिइभिटीसँग सम्बन्धन लिई सञ्चालित स्वास्थ्य क्षेत्रका विभिन्न विषयका मापदण्डअनुसार ४० सिट भर्ना क्षमतामध्ये चार (१० प्रतिशत) सिट निःशुल्क छात्रवृत्ति उपलब्ध गराई बाँकी ३६ सिटमा भर्ना हुने विद्यार्थीहरूबाट लिने शुल्कमा एक रुपता ल्याउने भनी सरकारले पहिलोपटक शैक्षिक सत्र २०६८ मा शुल्क निर्धारण भएको थियो । तत्कालीन समयमा प्रमाण–पत्र तहका नर्सिङतर्फ तीन लाख ९६ हजार रुपैयाँ, सामान्य चिकित्सातर्फ रु तीन लाख ४८ हजार नौ सय ९८ तथा डिप्लोमा इन फार्मेसीतर्फ दुई लाख ५८ हजार एक सय २८ रुपैयाँ शुल्क निर्धारण गरिएको थियो । सिटिइभिटीअन्तर्गत प्रवीणता प्रमाणपत्र तहमा स्वास्थ्यतर्फ १२, इन्जिनियरिङतर्फ १६, कृषि तथा वनतर्फ चार र होटल तथा अन्यतर्फ दुईवटा गरी जम्मा ३४ वटा कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेता पनि त्यतिखेर तीनवटा विषयमा मात्रै शुल्क निर्धारण गरिएको थियो । समयसापेक्ष शुल्क समायोजन गर्ने क्रममा तीनवटा कार्यक्रमहरूको शुल्क शैक्षिक सत्र २०७१ मा समायोजन गरी नर्सिङतर्फ चार लाख ७५ हजार रुपैयाँ, सामान्य चिकित्सातर्फ चार लाख चार हजार रुपैयाँ तथा डिप्लोमा इन फार्मेसीतर्फ तीन लाख ३७ हजार आठ सय रुपैयाँ तोकिएको थियो । तेस्रोपटक शुल्क समायोजनका लागि तत्कालीन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले २०७५ सालमा मन्त्रालयका सहसचिव दीपक शर्माको संयोजकत्वमा एक कार्यदल गठन गरेका थिए । उक्त कार्यदलले ‘प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्अन्तर्गत सञ्चालित कार्यक्रमहरुको शुल्क निर्धारण तथा छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरेका विद्यार्थीहरुलाई सेवामा लगाउने आधारहरुसम्बन्धी प्रतिवेदन २०७५’ तयार गरेको थियो । उक्त प्रतिवेदन मन्त्रालयमा पेस गरिएको भए पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । महङ्गीको अनुपातमा शुल्क समायोजन गर्न सिटिइभिटिईसमक्ष पटकपटक अनुरोध एवं निरन्तर प्रयासपछि २०८० साल असार २९ गते तेस्रोपटक शुल्क समायोजन गरिएको थियो । तत्कालिन समयमा सिटिइभिटीको सार्वजनिक सूचनामार्फत तीन वर्षका लागि प्रमाण–पत्र तहका नर्सिङमा छ लाख २४ हजार दुई सय ३० रुपैयाँ, सामान्य चिकित्सामा पाँच लाख २३ हजार रुपैयाँ र डिप्लोमा इन फार्मेसीमा चार लाख २३ हजार ६ सय ६० रुपैयाँ कायम गरिएको थियो तर शुल्क वृद्धिको चर्को विरोध भएपछि २०८० साल भदौ १ गतेको सार्वजनिक सूचनामार्फत शुल्क समायोजन रद्द गरिएको थियो । सोही शुल्क यस शैक्षिक वर्षदेखि कार्यान्वयनमा ल्याउन लागिएको महासचिव सापकोटाले पत्रकार सम्मेलनमा बताए । उनले भने, ‘२०७१ सालमा तोकिएको शुल्कमा ११ वर्षसम्म पनि समायोजन भएको छैन । २०७१ सालमा तोकिएको शुल्कमा कक्षा सञ्चालन गर्न अब सकिँदैन ।’
