सेवा : स्वास्थ्य

काठमाडौं । गोरखाको अजिरकोट गाउँपालिकामा दलित तथा विपन्नका लागि निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा अभियान कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । गाउँपालिकाभित्र सम्पूर्ण दलित तथा विपन्न समुदायलाई स्वास्थ्य बीमाको दायरामा ल्याउने उद्देश्यले पालिकाको चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को स्वीकृत वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममार्फत आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छ । ‘स्वास्थ्य सेवाको पहुँचबाट टाढा रहेका दलित तथा विपन्न घरपरिवारमा सहज स्वास्थ्य उपचार सेवा पुर्याउन पालिकाले करिब सात सय जनालाई निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा गरिदिने कार्यक्रम अघि बढाएको छ’,सो गाउँपालिकाका अध्यक्ष दीपक देवकोटाले भने, ‘अहिलेसम्म १ र २ नम्बर वडामा निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा सम्पन्न भएको छ, हामीले आर्थिक रुपमा विपन्न र स्वास्थ्य गर्न पैसा नभएका व्यक्तिलाई बढी ध्यान केन्द्रित गरेका छौँ ।’ गाउँपालिकाले मुटु फाउण्डेशन साथै मनोज एशोसिएसन फ्रान्ससँगको साझेदारीमा निःशुल्क स्वास्थ्य कार्यक्रम सञ्चालन गरेको हो । अजिरकोट गाउँपालिका जस्तै काभे्रपलाञ्चोकको रोशी गाउँपालिकाले पनि एक हजार सात सय ८० परिवारको निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा गरेको छ । उक्त गाउँपालिकाले ६० वर्षदेखि ७० वर्षसम्मका स्थानीय परिवारलाई निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा गरेको हो । सो गाउँपालिका अध्यक्ष दिनेश लामाका अनुसार स्थानीय तीन हजार ७९ परिवारमध्ये दुई हजार छ सय ४८ घरपरिवारको निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा गरिएको छ । त्यसमध्ये ५४ जना पूर्ण अपाङ्गता भएका नागरिकको पनि निःशुल्क बीमा गरिएको छ भने तीन परिवारको महिला स्वयम्सेवीकाको ५० प्रतिशत सरकारले व्यहोर्ने गरी बीमा गरिएको छ । ज्येष्ठ नागरिक, दलित, विपन्न तथा सीमान्तकृत समुदायलाई निःशुल्क स्वास्थ्य गर्ने कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था छ । सोही नीतिगत व्यवस्थाअनुसार देशभरका स्थानीय तहमा स्वास्थ्य कार्यक्रम लागू भएको छ तर धेरै स्थानीय तहमा अहिले पनि उक्त कार्यक्रम प्रभावकारीरुपमा सञ्चालन हुन सकेको छैन । दलित अधिकारकर्मी दुर्गा सोवलाई स्वास्थ्य कार्यक्रमबाट अलि टाठाबाठाहरु लाभान्वित भएको र विपन्न, दलित र सीमान्तकृत समुदायले यसको फाईदा लिन सकेका छैनन भन्ने लागेको छ । ‘स्वास्थ्य कार्यक्रम यस्तो हो भनेर बुझाउने निकाय नै छैन, लक्षित वर्गले पाएका छैनन,’ उनले भने, ‘आर्थिक अवस्था कमजोर मानिसको प्राथमिकतामै पर्दैनन्, स्वास्थ्य गरिबहरुकै लागि बनाइएको हो ।’ स्वास्थ्य बीमा बोर्डको २०८१ असोज २२ गतेसम्मको तथ्याङ्कअनुसार दलित समुदायबाट छ लाख ६७ हजार ९६५ व्यक्ति र परिवारमा दुई लाख १८ हजार २३४ ले स्वास्थ्य बीमा गरेका छन् । तर नवीकरणको पाटोलाई हेर्ने हो भने दुई लाख नौ हजार ७६० व्यक्तिले मात्रै नवीकरण गरेका छन् भने परिवारमा एक लाख १४ हजार ४६२ ले गरेका छन् । स्वास्थ्य बीमाको उपयोग भने दुई लाख ६९ हजार ६९६ व्यक्तिले मात्र गरेको तथ्याङ्क छ । दलित अधिकारकर्मी भक्त विश्वकर्माले गरिबीको परिचयपत्र हुनेको स्वास्थ्य निःशुल्क भएको तर दलित विपन्न भएपनि नपाएको पाएको छ । ‘विपन्नले परिचयपत्र हुनेले स्वास्थ्य पाएका छन् तर विपन्न दलितले त्यो अवसर पाएका छैनन्’, उनले भने, ‘लक्षित वर्गलाई कानुनले दिए पनि कतिपय राज्यका व्यवस्थाहरु नहुँदा र एक–दुई प्रतिशत धनी दलितलाई देखाएर दलितले त्यो अवसरबाट बञ्चित भएका छन् ।’ उनका अनुभवमा स्वास्थ्यबारे जनचेतना असाध्यै कमजोर भएको र स्थानीयस्तरमा एक आर्थिक वर्षमा स्वास्थ्य गरे पनि चेतनाको कमीका कारण नवीकरण नगर्नेको सङ्ख्या ठूलो रहेको छ । दलित तथा सीमान्तकृत समुदायले स्वास्थ्य बीमाको अवस्थाबारे एसिया दलित अधिकार मञ्च र समन्यायिक समाज नेपालले यसबारेमा काम गरिरहेको विश्वकर्माले जानकारी दिए । स्वास्थ्य कार्यक्रममा अस्पतालहरुले गर्ने सेवा प्रवाह सहज नभएको, देशभरका स्वास्थ्य अस्पतालबाट उक्त सेवा पनि पाउन नसक्दा स्वास्थ्य बीमाका सेवाग्राहीले सोचेअनुरुप लाभ लिन नपाएको उनको भनाइ छ । स्वास्थ्य बीमाबाट पाउने लाभ देशभरिका अस्पतालबाट नपाउने, निश्चित अस्पतालबाट मात्र लिनुपर्ने, शिक्षाको कमीका कारण सेवाग्राहीको कानुनले गरेको व्यवस्थाअुनसार पनि लाभ लिन पाएका छैनन् । स्वास्थ्य बोर्डका बागमती प्रदेश संयोजक मनोज पौडेललाई स्वास्थ्य सेवाको खर्चलाई परिवारले धान्न सक्ने अवस्थामा ल्याउन र आर्थिक जोखिमलाई न्यूनीकरण बीमा कार्यक्रम प्रभावकारी हो भन्ने लाग्छ । ‘स्वास्थ्य बीमाले जोखिम व्यवस्थापन, व्यक्ति, समुदाय र सरकार प्रत्यक्ष संलग्न, गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपभोगको वकालत गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको पहुँच बढाउँछ’, उनले भने, ‘सामाजिक स्वास्थ्य बीमाको आधारमा सबैका लागि स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्ने, जोखिम न्यूनीकरणको व्यवस्था गरेर सर्वसाधारणका लागि थप वित्तीय संरक्षण गर्छ ।’ स्वास्थ्य बोर्डका पूर्वअध्यक्ष डा सेनेन्द्रराज उप्रेतीलाई स्वास्थ्य बीमाको प्रावधानमा गरिब तथा विपन्न व्यक्तिलाई प्रिमियम नलिने वा छुट दिने प्रष्ट व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ । ‘सीमान्तकृत, दलित, केही जनजातिलाई स्थानीय तहले पनि स्वास्थ्य बीमामा छुट वा सहुलियत दिने व्यवस्था पनि गरेको छ, स्वास्थ्यले दलित तथा सीमान्तकृतलाई कानुनी तथा नीतिगत रुपमा भएको छ’, उनले भने, ‘त्यसका लागि सरकारले सबै जिल्लामा गरिबीको पहिचान गरिसकेको छैन, पहिचान नहुँदासम्म कार्यान्वयनमा कठिनाइ छ ।’ स्वास्थ्यबाट लक्षित वर्गले लाभ लिनका लागि देशभर गरिबीको पहिचान हुनुपर्छ । ‘आर्थिक अवस्थाअनुसार राहत दिने हिसाबले कानुनी व्यवस्था छ, अति विपन्नलाई सरकारले पूर्ण सरकारले तिर्ने व्यवस्था पनि छ, गरिबी पहिचान नै सबै जिल्लामा भइसकेको छैन’, डा उप्रेतीले थपे, ‘पहिलोपटक २६ जिल्लामा विपन्न नागरिक पहिचान भएको थियो, ती जिल्लामा नियमअनुसार विपन्न नागरिकले प्रिमियम पूर्ण छुट वा आधा छुटको व्यवस्था गरेको छ ।’ तत्कालीन गरिबी निवारण मन्त्रालयले पहिला २६ जिल्लामा गरिबी पहिचान गरेको थियो । त्यसका आधारमा सुविधा लिएका छन् । ‘स्वास्थ्यमा लाभ लिन आउने लक्षित वर्गहरु पनि आफू म गरिब हो, छुट पाइन्छ भन्ने थाहा पाएर परिचयपत्र बोकेर आएको भन्छन्’, उनले आफ्नो अनुभव सुनाउँदै भने, ‘त्यसरी आफैँ आएको आधारमा सुविधा पाएका छन्, लक्षित वर्गको अध्ययन प्रभावकारी रुपमा भएको छैन, राज्यले आर्थिक रुपमा कमजोरको पहिचान गर्नु जरुरी छ ।’ सरकारले गरिबी पहिचान गरेर देशभर परिचयपत्र प्रदान गरेको छैन । वडाले गरिबीको परिचयपत्र दिने काम पनि भएको छैन । स्वास्थ्य गर्नाले तत्काल उपचारका लागि ऋण खोज्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनुका साथै स्वास्थ्य उपचारमा सहज हुन्छ । स्वास्थ्य ऐन,२०७४ मा धेरै सहजरुपमा व्यवस्था गरेको छ । प्रचलित कानुनमा राष्ट्रसेवक मानिने व्यक्ति तथा बैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको परिवारले स्वास्थ्य कार्यक्रममा आबद्ध हुनुपर्ने, नवजात शिशु, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा अशक्तलाई स्वास्थ्य कार्यक्रममा आबद्ध गर्नु निजको संरक्षक तथा अभिभावकको कर्तव्य हुनेछ । वृद्घाश्रम, अनाथालय, बाल सुधार गृहलगायतका संस्थाहरूमा आश्रित व्यक्तिलाई स्वास्थ्य कार्यक्रममा आबद्ध गर्नु त्यस्तो संस्थाको व्यवस्थापकको कर्तव्य हुने व्यवस्था रहेको छ । नेपालको संविधानको मौलिक हकअन्तर्गत धारा ३५ मा स्वास्थ्यसम्बन्धी हकको व्यवस्था गरेको छ । ‘प्रत्येक नागरिकलार्ई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ र कसैलार्ई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गरिने छैन’, उक्त हकमा भनिएको छ, ‘प्रत्येक व्यक्तिलार्ई आफ्नो स्वास्थ्य उपचारको सम्बन्धमा जानकारी पाउने हक हुनेछ, प्रत्येक नागरिकलार्ई स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हक हुनेछ, प्रत्येक नागरिकलार्ई स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाइमा पहुँचको हक हुनेछ ।’ धारा ४२ सामाजिक न्यायको हकमा आर्थिकरूपले विपन्न तथा लोपोन्मुख समुदायका नागरिकको संरक्षण, उत्थान, सशक्तीकरण र विकासका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास रोजगारी, खाद्यान्न र सामाजिक सुरक्षामा विशेष अवसर तथा लाभ पाउने हक हुनेछ । त्यस्तै, धारा ४३ मा सामाजिक सुरक्षाको हकअन्तर्गत आर्थिकरूपले विपन्न, असक्त र असहाय अवस्थामा रहेका, असहाय एकल महिला, अपाङ्गता भएका, बालबालिका, आफ्नो हेरचाह आफैँ गर्न नसक्ने तथा लोपोन्मुख जातिका नागरिकलार्ई कानुनबमोजिम सामाजिक सुरक्षाको हक हुने उल्लेख छ । राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति, २०७१ मा वित्तीय व्यवस्थापनलार्ई दिगो बनाई सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवा प्रवाहको सुनिश्चितताका लागि कानुन तथा कार्यान्वयन निर्देशिका बनाई राष्ट्रव्यापी योजना लागू गरिने उल्लेख गरिएको छ । साथै असमर्थ तथा आर्थिकरूपले विपन्नलार्ई छुट दिने व्यवस्था गरिने व्यवस्था रहेको छ । नागरिकले मौलिक अधिकारको रुपमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्ने व्यवस्था सुनिश्चित गरिने, राज्यद्वारा प्रदान गरिने स्वास्थ्य सेवामा गरीब, सीमान्तकृत र जोखिममा रहेका समुदायको पहुँच सुनिश्चित गर्न समतामूलक र सामाजिक न्यायको आधारमा कार्यक्रम तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिने व्यवस्था रहेको छ । स्वास्थ्य गर्दा बहिरङ्ग तथा आकस्मिक सेवा, निदानात्मक सेवा र एकहजार एक १८ औषधी पाउने व्यवस्था रहेको छ । त्यसमध्ये औषधि ७०, आयुर्वेद औषधि २५ वटा पाइन्छ । एक हजारसम्मको चश्मा, पाँच हजारसम्मका स्वास्थ्यसम्वन्धी सहायक यन्त्रहरु पाइन्छ । स्वास्थ्य बोर्डको तथ्याङ्कअनुसार हाल देशभर ४८२ स्वास्थ्य संस्थाले कार्यक्रम लागू गरेका छन् । अधिकांश सरकारी संस्थामा कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ । मुख्यगरी, बिमितले औषधि तथा समयमा स्वास्थ्य सेवा नपाउनु, सेवा प्राप्त गर्न लामो समय लाइन कुुर्न बाध्य हुनु, गरेका र नगरेका बिरामीको सेवामा विभेद् हुनु, प्रथम सेवा बिन्दुबाट थप उपचारको लागि ठूला अस्पतालमा ‘रिफर’ गर्दा आवश्यक कागजातको व्यवस्था नहुनुजस्ता विषयले कार्यक्रमप्रति नागरिकको विश्वास बढ्न सकेको छैन । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई हेर्दा सन् १८८३ मा जर्मनीले सामाजिक स्वास्थ्य कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो भने सन् १९४८ मा बेलायतमा राष्ट्रिय स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सुरु भएको थियो । सुरुमा कामदारहरूलार्ई निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा सुरु भएको हो । सन् १९७७ दक्षिण कोरियामा औद्योगिक मजदुरलाई केन्द्रित गरेर भएको थियो । नेपाल सरकारले २०७७ चैत १६ गतेदेखि ७७ वटै जिल्लामा स्वास्थ्य कार्यक्रम लागू गरेको थियो । विसं २०७२ मा गठन भएको स्वास्थ्य बोर्डमार्फत ७७ वटै जिल्लामा स्वास्थ्य कार्यक्रम लागू गरेको थियो । विसं २०७७ चैत २५ गते ताप्लेजुङ, दोलखा, बारा, सर्लाही, मनाङ र मुस्ताङमा स्वास्थ्य कार्यक्रम सुरु गरेकामा पछि काठमाडौँ र ललितपुर जिल्लामा पनि लागू गरियो । स्वास्थ्य बोर्ड बार्डका अनुसार हालसम्म ८७ लाख ३२ हजार ९१२ स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध भएका छन् । रासस

काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले स्वास्थ्य बीमा सुधारसम्बन्धी कार्ययोजना प्रधानमन्त्रीसमक्ष प्रस्तुत गरेका छन्। स्वास्थ्य बीमा सुधार सुझाव कार्यदलको प्रतिवेदनमा उल्लिखत विषयका आधारमा मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिव डा. दीपेन्द्ररमण सिंहको नेतृत्वमा कार्ययोजना तयार पार्न मन्त्री पौडेलले भनेका थिए । सो समितिले तयार पारेको कार्ययोजनासहितको प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि मन्त्री पौडेलले मंगलबार प्रधानमन्त्रीसमक्ष प्रतिवेदन बुझाएका हुन् । कार्ययोजनाका आधारमा मन्त्रिपरिषद बैठकमार्फत स्वास्थ्य बीमामा सुधारसम्बन्धमा निर्णय हुने मन्त्री पौडेलको सचिवालयले जनाएको छ । मन्त्री पौडेलले स्वास्थ्य बीमामा सुधार गर्दै ५ लाख पुर्याउने गरी तयारी गरिरहेको बताएका थिए । प्रतिवेदनमा ५ लाखको लक्ष्यमा पुग्न सकिने विषयवस्तु समावेश छ । मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय भएमा संसदको अधिवेशनमार्फत स्वास्थ्य बीमा ऐन संसोधनको प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी  उनले गरेका छन् । समितिले विभिन्न संगठित संस्थाका उपचार कोषलाई स्वास्थ्य बीमा कोषसँग आवद्ध गर्दै लग्नुपर्ने बताएको छ । आकस्मिक बाहेक निःशुल्क उपचारका सबै कार्यक्रमलाई बीमामा आबद्ध गरी निःशुल्क उपचारका लागि स्वास्थ्य संस्थालाई उपलब्ध गराउने अनुदान बीमा मार्फत दिने विषय पनि प्रतिवदेनमा उल्लेख छ ।

काठमाडौं । नेपाल सरकारले ७ सय ९० जना गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाको हवाई उद्धार गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७५/०७६देखि सुरु भएको हवाई उद्धार कार्यक्रममा चालु आव २०८१/०८२ को पुस मसान्तसम्ममा ७ सय ९० जना महिलाको उद्धार गरिएको महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार सबैभन्दा धेरै कर्णाली प्रदेशबाट महिलाको उद्धार गरिएको छ । यो प्रदेशबाट अहिलेसम्म २ सय २९ गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाको उद्धार गरिएको छ । त्यस्तै, कोशी प्रदेशबाट २ सय ११, बागमती प्रदेशबाट १ सय ७, गण्डकी प्रदेशबाट ३५, लुम्बिनी प्रदेशबाट १४ जना महिलाको उद्धार गरिएको छ भने सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट १ सय १७ जना महिलाको उद्धार गरी आमा र बच्चाको ज्यान जोगाइएको छ ।  २२ करोड ५८ लाख खर्च जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाको हवाइ उद्धारका लागि सरकारले २२ करोड ५८ लाख खर्च गरेको छ । ७ सय ९० जना महिलाको उद्धारका लागि २२ करोड ५८ लाख खर्च लागेको महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका हवाई उद्धार सम्पर्क व्यक्ति इन्दिरा आचार्यले उद्धारका लागि छुट्याइएको ३० करोड ९९ लाख मध्ये २२ करोड ५८ लाख खर्च भएको बताइन् । उनका अनुसार उद्धारका लागि नेपाली सेनाको हेलिकप्टर प्रयोग गरिन्छ । एउटा चार्टरमा कति जति खर्च लाग्छ भन्ने प्रश्नमा उनी भन्छिन्, ‘यसमा ठ्याक्कै यति नै खर्च लाग्छ भन्ने हुँदैन, कहिले राम्रो मौसम नहुँदा भनेकै बेला जान र ल्याउन सकिँदैन । कतिपय हुम्ला जुम्लाका महिलालाई पनि काठमाडौं नै ल्याउनुपर्ने हुन्छ । यस्ता विविध कारणले यति नै खर्च लाग्छ भन्न सकिँदैन ।’ मन्त्रालयका सूचना अधिकारी केशवप्रसाद उपाध्याय कतिपय अवस्थामा अन्य हेलिकोप्टर पनि प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था आएकाले ठ्याक्कै एक चार्टरमा कति खर्च लाग्छ भन्ने विषयमा भन्न नसकिने बताउँछन् । नेपाली सेनाले भने आफ्नो हेलिकोप्टरको दररेट तोकेको छ । उसले आफ्नो तोकिएको दररेट अनुसार पैसा लिने गरेको छ ।  मातृ र बाल मृत्युदर घटाउन नेपालका दुर्गम र विकट जिल्लामा सुत्केरी हुन नसकी ज्यान गुमाउनुपर्ने अवस्थामा आएका महिलाहरूको तत्काल हेलिकाेप्टरमाफर्त उद्धार गरी ज्यान जोगाउने उद्देश्यले कार्यक्रम सुरु गरिएको हो । राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम अन्तर्गत दार्चुला, बैतडी बाजुरा, संखुवासभा, ओखलढुङ्गा लगायत देशभरका १९ जिल्लामा पूर्ण र २९ जिल्लामा आंशिक गरी ४८ जिल्लामा यो कार्यक्रम जारी छ । कुनैपनि आमाले सुत्केरी हुन नसकेर आफ्नो ज्यान जोगाउन नपरोस् र बच्चाको पनि ज्यान तलमाथि नहोस् भन्ने यो उद्देश्यले कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । १३ अस्पतालमा निःशुल्क सेवा  सरकारले हेलिकोप्टरमार्फत उद्धार गरेका महिलाहरूको देशका १३ अस्पतालमा नि:शुल्क उपचार गराउँदै आएको छ । देशका सात वटै प्रदेशमा तोकिएका अस्पतालमा महिलाको कुनै उपचार खर्च लाग्दैन । जसमा सुदूरपश्चिम प्रदेशको कैलालीमा रहेको सेती अस्पताल, कर्णाली प्रदेशको  जुम्लामा रहेको कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र सुर्खेतको कालगाउँमा रहेको कर्णाली प्रदेश अस्पताल, लुम्बिनी प्रदेशको लुम्बिनी अञ्चल अस्पताल, दाङस्थित राप्ती उपक्षेत्रीय अस्पताल र बाँकेस्थित भेरी अञ्चल अस्पतालमा उपचार गराउँदै आएको छ । यस्तै, कोशी प्रदेशको कोशी अञ्चल अस्पताल, मधेश प्रदेशको सगरमाथा अञ्चल अस्पताल, धनुषाको जनकपुरस्थित जनकपुर अञ्चल अस्पताल र पर्साको वीरगञ्जस्थित नारायणी उपक्षेत्रीय अस्पताललाई तोकिएको छ । त्यस्तै, बागमती प्रदेशको थापाथलीस्थित परोपकार प्रसूति तथा स्त्रीरोग अस्पताल, चितवनको भरतपुरस्थित भरतपुर अस्पताल र गण्डकी प्रदेशको कास्कीको पोखरास्थित पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताललाई तोकिएको छ ।