हिमोफिलियाका बिरामीलाई निःशुल्क औषधी उपलब्ध गराउने मन्त्री प्रदीप पौडेलको निर्णय
काठमाडौं । रगत नजम्ने वंशाणुगत समस्या हिमोफिलिया रोगका बिरामीलाई निःशुल्क औषधी दिने स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले निर्णय गरेका छन् । निकै महँगो औषधी अवश्यक पर्ने रोगको उपचारका लागि धेरै बिरामी तथा सरोकारवालामार्फत सरकारले आफै व्यवस्था गर्न सरकारलाई आग्रह गर्दै आएका थिए । जटिल किसिमको वंशाणुगत तथा पछिसमेत देखिने यस रोगको उपचारका लागि आवश्यक औषधी अब स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले मातहतका संघीय अस्पताल तथा प्रादेशिक अस्पतालका अलावा अन्य सरकारी अस्पतालबाट समेत उपलब्ध गराउनेछ । ‘विश्व हिमोफिलिया महासंघबाट अनुदान प्राप्त गरी सरकारी अस्पतालबाट बिरामीलाई उपलब्ध गराउने निर्णय गरेका छौं,’ मन्त्री पौडेलले भने, ‘धेरै पीडित तथा सरोकारवालाबाट महँगो उपचार सरकारमार्फत होस् भन्ने अनुरोध स्वीकार गरेका छौं ।’ स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले यस औषधीका लागि राज्यकोषमा भार नपर्ने गरी विश्व हिमोफिलिया महासंघमार्फत प्राप्त गर्ने मन्त्रालयअन्तर्गतको नीति, योजना तथा अनुगमन महाशाखा प्रमुख डा. कृष्ण पौडेलले बताए । नेपालमा हाल करिब नौ सय जना यो रोगका बिरामीका रूपमा पहिचान भएका छन् । तर विश्व स्वास्थ्य संगठनले नेपालमा पहिचान हुन नसकेका यस्ता करिब ५ हजार बिरामी रहेको अनुमान गरेको छ । २०७८ को जनगणनामा २.२ प्रतिशतमा अपांगता देखिएका मध्ये ०.८ मा हिमोफिलिया भएको हुनसक्ने ठानिएको छ । मन्त्रालयले संघीय, सरकारी तथा प्रादेशिक तहमा मागका आधारमा औषधी उपलब्ध गराउने तयारी गरेको मन्त्री पौडेलको सचिवालयले जनाएको छ ।
जनताको जीउको सुरक्षामा अब्बल नगर, ‘मेयर जनता स्वास्थ्य कार्यक्रम’ को प्रभाव बढ्दै
काठमाडौं । ‘म स्वस्थ छु, मलाई केही भएको छैन, किन स्वास्थ्य जाँच गर्ने ?’ भन्ने धेरै जनाको मानसिकता छ । अझ कति जना त चिकित्सककहाँ गएर जाँच गराउँदा अनावश्यक रोग देखाइदिन्छ भनेर जानै नखोज्ने प्रवृत्तिका हुन्छन् । हाम्रो आफ्नै ‘ओभर कन्फिडेन्ट’ को कारणले पछि गएर ठूलो रोगको शिकार हुनुपर्छ भन्ने हेक्कासमेत हामीले राखेका हुँदैनौं । पछिल्लो समय अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थामा गएर हेर्ने हो भने मृगौला फेल, मुटुरोग, क्यान्सरजस्ता जटिल रोगका बिरामीको संख्या बढ्दो क्रममा छ । यी र यस्ता रोगको समयमै पहिचान हुन सके थोरै खर्चमा सही उपचार गर्न सकिन्छ । पछि ढिला भएर थाहा पाउँदा खर्चिलो हुनुका साथै बिरामीलाई बचाउन समेत गाह्रो पर्न जान्छ । यस्तै खालका समस्यालाई मध्यनजर गरी महालक्ष्मी नगरपालिकाले ‘मेयर जनता स्वास्थ्य कार्यक्रम’ सुरु गरेको छ । गत वर्षको नगरसभाबाट यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएर पारित भएपनि कार्यविधि नबन्दा यो कार्यक्रम सुरु भएको थिएन । वैशाखमा कार्यविधि बनेपछि मात्रै यो कार्यक्रमको सुरुवात गरिएको नगरपालिकाले जनाएको छ । नगरपालिकाअनुसार यो कार्यक्रम पुस १९ गते वडा नं ५ बाट शुभारम्भ भएको थियो । हाल ७ वटा वडामा यो कार्यक्रम सुरु भइसकेको छ । अब बाँकी ३ वडामा पनि छिट्टै सुरु हुने नगरपालिकाले जनाएको छ । नगरपालिकाका सूचना अधिकारी इन्द्रप्रसाद अधिकारीले बाहिरी रूपमा स्वस्थ र बलियो देखिने व्यक्तिलाई पनि शरीरभित्र केही न केही रोगले सताइरहन सक्ने भएको हुँदा नागरिकले समयमै स्वास्थ्य चेकजाँच गरुन् र स्वास्थ्यप्रति सचेत रहुन् भन्ने उद्देश्यका साथ यो कार्यक्रम सुरु गरेको बताए । नसर्ने सुषुप्त रूपमा लुकेर रहेका रोगको पहिचान नभएका ३० वर्षभन्दा माथिका नागरिकलाई यो कार्यक्रमले लक्षित वर्गको रूपमा लिएको उनको भनाइ छ । लामो समयदेखि नियमति औषधी सेवन गरिरहने नागरिकले नियमति स्वास्थ्य जाँच गरेर आफ्नो स्वास्थसम्बन्धी जानकारी लिएपनि अन्य नागरिकले भने आफू स्वस्थ छु भन्ने आत्मविश्वासले वेवास्ता गर्ने गरेको देखिएको अधिकारी बताउँछन् । उनले भने, ‘जसले नियमित आफ्नो स्वास्थ्यको चेकजाँच परीक्षण गर्नुभएको छैन, जसले आफू स्वस्थ छु भन्नुहुन्छ, उहाँहरूको शरीरमा पनि रोग हुन सक्छ । त्यस्तो नागरिकले आफ्नो स्वास्थ्य समयमै परीक्षण गरेर स्वस्थ शरीर बाँच्ने र स्वस्थ शरीर बाँचेका नागरिकको स्वस्थ सहरका रूपमा महालक्ष्मीलाई रूपान्तरण गर्नुपर्छ भनेर यो कार्यक्रमको सुरुवात गरिएको हो ।’ स्वास्थ्य जाँच गर्न आइपुगेका नागरिकमा केही न केही औषधी खानुपर्ने, थप स्वास्थ्य परीक्षण गर्नुपर्ने, खानपान जीवनशैलीमा ध्यान दिनुपर्ने देखिएको अधिकारीले बताए । यो कार्यक्रमको प्रभावकारिता बढ्दै जानुका साथै स्वास्थ्य केन्द्रमा चेकजाँच गराउन आउने नागरिक बढ्दो क्रममा रहेको उनले बताए । ‘यो कार्यक्रम सुरु भएपछि थुप्रै नागरिक स्वास्थ्य संस्थामा लामबद्ध लागेर बस्नुभएको छ,’ अधिकारीले भने, ‘कतिपय नगरपालिकाले बनाएको स्वास्थ्य संस्था त कतिपय नेपाल सरकारले स्थापना गरिएका स्वास्थ्य केन्द्रमा जाँच गर्ने नागरिकको उपस्थिति उत्साहजनक छ । यसले हाम्रो स्वस्थ नागरिक र स्वस्थ नगरपालिका बनाउने लक्ष्य पूरा हुने देखिएको छ ।’ अति आवश्यक कार्यक्रम पाँच वर्षअघि बागमती प्रदेशले ‘मुख्यमन्त्री जनता स्वास्थ्य परीक्षण’ कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको थियो । यो कार्यक्रमको उद्देश्य पनि नसर्ने रोगको समयमै पहिचान, रोगथाम, उपचार र त्यसबाट हुने जटिलतालाई न्यूनीकरण थियो । ३० वर्षभन्दा बढी उमेर समूहलाई लक्षित यो कार्यक्रमअन्तर्गत १६ किसिमका स्वास्थ्य परीक्षण हुने भनेर सञ्चालनमा ल्याएको थियो । यो कार्यक्रमले केही हदसम्म सकारात्मक सन्देश दिएपनि प्रभावकारी भने हुन सकेन । गत वर्ष भरतपुर महानगरपालिकाले ‘समुदायसँग मेयर स्वास्थ्य कार्यक्रम’ सुरु गर्यो । यो कार्यक्रमको उद्देश्य पनि नसर्ने रोगको समयमै पहिचान गरी त्यसलाई न्यूनीकरण गर्ने नै हो । यस कार्यक्रममा जेष्ठ नागरिक, अपांगता, अशक्तता भएका नगरबासीलाई समेटेको छ । स्थानीय सरकार प्रदेश सरकार, पालिका स्तरमा यो कार्यक्रमको आवश्यकता धेरै देखिन्छ । आवश्यकताअनुसार स्थानीय तहमा यस्ता कार्यक्रम सुरु भएपनि त्यसले निरन्तरता भने पाउन सकेको देखिँदैन । ‘मुख्यमन्त्री जनता स्वास्थ्य परीक्षण’ कार्यक्रमले सबै तहमा समेट्न नसकेको पछिल्लो समय नगरबासीले पनि यस्ता कार्यक्रमको आवश्यकता महसुस गर्ने गरेको अधिकारी बताउँछन् । ७ वडामा सञ्चालन नगरपालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख वरिष्ठ जनस्वास्थ्य अधिकृत हिमलाल ज्ञवाली नगरपालिकामा यो कार्यक्रमको आवश्यकता महसुस गरेर नै सञ्चालनमा ल्याएको सुनाउँछन् । उनका अनुसार प्रत्येक वडामा महिनाको एक दिन नि:शुल्क रूपमा यो कार्यक्रम सञ्चालन हुन्छ । यो कार्यक्रम नगरपालिकाको वडा नं १, २, ३, ५, ८, ९ मा सुरु भइसकेको छ । अब बाँकी वडामा पनि छिट्टै सुरु हुने उनले बताए । यो स्वास्थ्य कार्यक्रमअन्तर्गत ३० वर्षभन्दा बढी उमेरसमूहका नागरिकले पिसाबबमा प्रोटिन, रगतमा ग्लुकोज, पिसाबमै सुगरको लेभल, ब्लड प्रेसरको लेभललगायत विभिन्न टेस्ट नि:शुल्क रूपमा गर्न सक्छन् । यी जाँचबाट समस्या देखिएमा चिकित्सकबाट थप उपचारको आवश्यक सल्लाह दिने काम हुने ज्ञवालीले बताए । कार्यक्रमको सुरुवाती चरण भएकाले धेरै नगरबासीले अहिले पनि यो कार्यक्रम थाहा नपाएको हुनसक्ने भएकाले यसलाई थप प्रचारप्रसार गर्ने तयारीमा नगरपालिका रहेको ज्ञवाली बताउँछन् । उनका अनुसार कार्यक्रम सुरु गर्दा नगर प्रमुखको अध्यक्ष्यतामा गठित स्वास्थ्य व्यवस्थापन समितिमार्फत सरोकारवालाहरूलाई कार्यक्रमबारे अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो । त्यसपश्चात नगरपालिकाले स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई बोलाएर कार्यक्रम सञ्चालन गर्यो । त्यस्तै, कार्यक्रमलाई नगरबासीसामु पुर्याउन नगरपालिकाले महिला स्वास्थ्य सेविकालाई खटाएको छ । महिला स्वास्थ्य सेविकाले प्रत्येक नगरबासीको घरमा गएर यसबारे जानकारी दिने गरेको ज्ञवालीले बताए । त्यस्तै, वडाअध्यक्ष, जनप्रतिनिधिले पनि यस कार्यक्रमको प्रचारप्रसार गरेर सेवा लिन आउने वातावारण बनाइरहेको उनको भनाइ छ । ‘अहिले आफ्नै नेटवर्कबाट यो कार्यक्रमको प्रचार-प्रसार भइरहेको छ, महिला स्वास्थ्य सेवकसेविकाबाट घरघरमा सन्देश जाने गरेर स्वास्थ्य संस्थामा बोलाउने काम भइरहेको छ,’ उनले भने । पालिकास्तरमा यस्ता कार्यक्रम अतिआवश्यक औंल्याउँदै ज्ञवालीले यो कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउन सबैको साथको अपेक्षा गर्दै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनुपर्ने सुनाए । यो कार्यक्रमपछि नगरबासीले आफ्नै घरदैलोको स्वास्थ्य संस्थाबाट नि:शुल्क सेवा पाएसँगै उनीहरूबाट सकारात्मक प्रतिक्रियाहरू आउने गरेको उनले बताए । ज्ञवालीका अनुसार यस कार्यक्रमका लागि महानगरले ८ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ । तर यो बजेट पर्याप्त नभएको उनले बताए । ‘नगरपालिकाले छुट्याएको बजेटले केही रकम खरिद गर्याैं, केही मौजुता सामग्री प्रयोगमा ल्यायौं । कार्यक्रम सुरु भएदेखि नै यसको प्रभावकाारिता बढ्दै गएको हुँदा यो बजेट पर्याप्त नहुने हामीले महसुस गरेका छौं, यसलाई बढाउनुपर्ने देखिन्छ,’ उनले भने । नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित अन्य स्वास्थ्य कार्यक्रम महालक्ष्मी नगरपालिकाले स्वास्थ्य क्षेत्रमा विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । नगरपालिकाले ७० वर्षभन्दा माथिका जेष्ठ नागरिकलाई निशुल्क स्वास्थ्य जाँच गर्दै आएको छ । पहिले घर-घरमै गएर यो सेवा दिने गरेको भएपनि पछिल्लो समय भने कुनै एक ठाउँ तोकेर बाआमालाई भेला गराएर स्वास्थ्य कार्यक्रम गर्ने गरेको छ । जेष्ठ नागरिकहरूको सुगरको लेभल, ग्लुकोज ब्लड प्रेसरलगायत जाँच हुन्छ । ज्ञवालीका अनुसार जेष्ठ नागरिकलाई नगरपालिकासँग उपलब्ध रहेका औषधीसमेत बाँड्दै आइएको छ । यो कार्यक्रम १० वटै वडामा सञ्चालन भइरहेको छ । नगरपालिकाले पूर्ण खोप सुनिश्चिता घोषणा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । नगरभित्रका कोही पनि बालबालिका खोप लगाउनबाट नछुटुने भनेर स्वास्थ्य स्वं सेविकालाई घरघरमै गएर खोजेर खोप लगाउने गरेको छ । त्यसका साथै सरकारले अभियानकै रूपमा सञ्चालनमा ल्याएको एचपीपी खोप कार्यक्रमलाई नगरपालिकाले साथ दिँदै १० देखि १४ वर्षका किशोरीहरुलाई एचपिपी खोप कार्यक्रमको अभिमूखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिसकेको छ । खोप कार्यक्रम सञ्चालनका लागि नगरपालिकाले वडाअध्यक्षहरुको अध्यक्षमा गठित खेप समन्वय समिति स्वास्थ्य सेविकाहरु परिचालन गरिसकेको छ । स्वास्थ्य सेविकाबाटमार्फत कुन-कुन स्कुलमा को जाने भनेर स्वास्थ्यकर्मी परिचालन गरिसकको ज्ञवालीले बताए । नगरपालिकाका अनुसार यही माघ २२ गतेदेखि स्कुल स्कुलमा गएर खोप लगाउने कार्यक्रम सञ्चालन हुँदैछ । स्कुल नजानेलाई पनि स्वास्थ्य संस्थामा खोप लगाउने कार्यक्रम पनि पूरा भएर तयार अवस्थामा छ । नगरपालिकाले सञ्चालन गरिरहेको अर्को स्वास्थ्य कार्यक्रम हो- ग्रामीण अल्ट्रासाउण्ड कार्यक्रम । गर्भवती महिलालाई लक्षित गरेर यो कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइएको हो ।अल्ट्रासाउण्डमार्फत् बच्चाको अवस्था के छ भनेर हेर्न सकिन्छ । यो कार्यक्रमको लागि नगरपालिकाले स्थानीय नर्सलाई तालिम दिने गरेको छ । यो कार्यक्रमअन्तर्गत महिनाको एक पटक तालिमप्राप्त नर्स स्वास्थ्य संस्थामा गएर गर्भवती महिलालाई नि:शुल्क सेवा दिने हो । नगरपालिकाले सुत्केरी महिलालक्षित ‘उपमेयरसँग सुत्केरी भेटघाट’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ । यसका लागि कार्यविधि पनि बनिसकेको ज्ञवालीले जानकारी दिए । सुत्केरी महिलालाई थोरै भए पनि प्रोत्साहन होस् भनेर यो कार्यक्रम सुरु गर्न लागेको नगरपालिकाले जनाएको छ । नगरपालिकाका अनुसार अहिले नगरभित्र कति सुत्केरी महिला छन् त्यसको तथ्यांक स्वास्थ्य संस्थाबाट लिने काम भइरहेको छ । नगरपालिकाले नगरबासीको स्वास्थ्यलाई ध्यानमा राखेर व्यायामशालासमेत सञ्चालनमा ल्याएको छ । हाल वडा ६ र ९ मा यो कार्यक्रम सञ्चालनमा छ ।
निजी मेडिकलले तोकेको निर्वाह भत्तामा आवासीय चिकित्सक भन्छन्- हामीलाई जानकारी नै छैन
काठमाडौं । आवासीय चिकित्सकहरूको निर्वाह भत्ताका विषयलाई लिएर निजी मेडिकल कलेजले नयाँ प्रस्ताव गरेको छ । स्नातकोत्तर तह (पिजी)को एमडी/एमएस/एमडीएस गर्ने आवासीय चिकित्सकहरूको निर्वाह भत्ता कम भएको विवादपछि निजी मेडिकल कलेजहरूले नयाँ प्रस्ताव राखेका छन् । मासिक १९ देखि २२ंं हजार पाइरहेका चिकित्सकहरूको भत्ता सरकारी आठौं तहका अधिकृत बराबरको हुनुपर्ने मागमा निजी मेडिकलले असमर्थन जनाउँदै आएको थियो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहित गत साता भएको छलफलमा भने निजी मेडिकल कलेजले ४८ हजार दिने तर त्यसमा केही सर्त लागू गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । ‘एसोसिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल तथा डेन्टल कलेज’ का अध्यक्ष डा. ज्ञानेन्द्र कार्कीले पीजी निःशुल्क पढाउने, आवासीय चिकित्सकहरूलाई सरकारी सेवामा रहेका मेडिकल अधिकृत सरहको ४८ हजार निर्वाह भत्ता दिने तर यसरी अध्ययन गरेका चिकित्सकहरूले एमडी/एमएस र एमडीएस अध्ययन सकेपछि अनिवार्य रूपमा मेडिकल कलेजमा दुई वर्ष सरकारी सरह तलब लिएर काम गर्नुपर्ने सर्त राखेको छ । उक्त प्रस्तावमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पनि सहमत भएको बताइएको छ । प्रधानमन्त्री तथा अन्य सरोकारवाला सकारात्मक देखिएपछि अब यो विषयमा कसरी जाने भन्ने ठोस खाका भने तयार भइनसकेको चिकित्सा शिक्षा आयोगले जनाएको छ । आयोगले यो सम्झौतामा अघि बढ्ने भन्दै तयारी सुरु गरेको जनाइएको छ । दोब्बर रकम तिर्नुपर्ने नेपालमा स्वास्थ्य संस्थाअनुसार आवासीय चिकित्सकहरूको निर्वाह भत्ता फरक-फरक छ । सरकारी मेडिकल कलेज र निजी मेडिकल कलेजका चिकित्सकले पाउने भत्ता धेरै फरक छ । सरकारी मेडिकल कलेजका आवासिय चिकित्सकहरूले सरकारी आठौं अधिकृत सरह पाइरहेका छन् भने निजीका चिकित्सकहरूले २० हजार रुपैयाँ पाउँदा आएका छन् । लगातार १ सय २० घण्टासम्म काम गर्दा पनि २० हजारमा काम गर्नुपरेको भन्दै चिकित्सकहरूले पटक-पटक आन्दोलन गर्दै आएका छन् । एमबीबीएस गर्दा ५० लाख लिने कलेजले ४ वर्षको अनुभवपछि काम गर्दा पनि २० हजार मात्र पाउँदा अन्याय भएको भन्दै लामो समयदेखि यो विषय सुनुाइको माग गर्दै आएका थिए । गत असोज १३ गते नेपाल सरकार र स्वास्थ्यकर्मीका लागि सुरक्षित कार्यस्थल संघर्ष समितिबीच निर्वाह भत्ता न्यूनतम सरकारीसरह गर्ने सहमति भएको थियो । तर निजी मेडिकल कलेजहरूले यसमा सहमति नजनाउँदा यो विषय विवादित बन्दै आइरहेको थियो । निजीले अहिले शर्तसहित नयाँ प्रस्ताव गरेको हो । निजी मेडिकल कलेजले पीजी निःशुल्क पढाउने र मासिक ४८ हजार भत्ता पनि दिने तर त्यसवापत चिकित्सकहरूलाई दुई वर्ष बोन्डिङमा राख्ने सर्त राखेको छ । ‘सरकारी कलेजले दुई वर्ष बोन्डिङ गरेजस्तै हामी पनि राख्छौं,’ अध्यक्ष कार्की भन्छन्, ‘हामी पढाउँछौं पनि पैसा पनि दिन्छौं । यसवापत हामीले बोन्डिङमा राख्न पाउनुपर्छ । यदि विद्यार्थीले अध्ययनपछि बोन्डिङमा बस्दिनँ, पैसा तिर्छु भन्छ भने हालको सरकारी नियमअनुसार नै दोब्बर रकम तिर्नुपर्छ ।’ हामीसँग छदलफल नै भएको छैन निजी मेडिकल कलेज र सरकारबीच सहमति भएपनि आवासीय चिकित्सकहरूले भने यो विषयमा आफूहरूलाई कुनै जानकारी नभएको बताएका छन् । स्वास्थ्यकर्मीका लागि सुरक्षित कार्यस्थल संघर्ष समितिका संयोजक डा. शेषराज घिमिरेले यो विषयमा चिकित्सकहरू कुनै सल्लाह र छलफल नभएको बताए । उनी भन्छन्, ‘हामीले पनि तपाईंहरूले सोधेर यो विषयमा थाहा पायौं, अब यो प्रस्तावका के धारण दिने सहमति राख्ने कि नराख्ने भन्नलाई कुरा के हो हामीले राम्रोसँग बुझनुपर्यो ।’ ‘हामीले संघर्ष समिति बनाएर संघर्ष गरिरहेका छौं । यो प्रस्तावमा सहमति जनाउन हामीसँग पनि छलफल गर्नुपर्छ होला तर, यो विषयमा न निजी मेडिकल कलेजले हामीलाई जानकारी दियो न चिकित्सा शिक्षा आयोगले । हामीलाई नै जानकारी नगराइ गरेको निर्णयमा हामी आधिकारिक धारणा बनाउँछौं, ’ उनले थपे । घिमिरेले चिकित्सा शिक्षा आयोगले एक पटक पनि यो विषयमा छलफल नगरेको भन्दै आपत्ति जनाए । अर्का आवासीय चिकित्सक सञ्जय बरालले यो विषयमा आफूहरूले कुनै छलफल नगरेको बताए । उनले पनि मिडियामार्फत यो कुराको जानकारी आएको बताउँदै यो निर्णयलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा आफूहरूले छलफलको तयारी गरिरहेको जानकारी दिए ।
