बजारमा प्रीआईपीओको बाढी, सेबोनको मौनताले जनताको अर्बौं रकम डुब्ने खतरा
काठमाडौं । नबिल इन्भेष्टमेन्ट बैंकिङबाट एउटा सन्देश आउँछ, ‘हुलास आइरनले प्रमोटर सेयरलाई प्रीआईपीओ जारी गरिरहेको छ । कम्पनीले सर्वसाधारणलाई पनि आईपीओ जारी गर्दैछ । त्यसैले यस कम्पनीमा लगानी गर्न सक्नुहुन्छ ।’ हुलास आइरनले आईपीओ जारी गर्नुभन्दा अगाडि नै प्रीआईपीओ बिक्री गरेर पुँजी संकलन गरिरहेको छ । प्रीआईपीओको बिक्रीको काम भने नबिल इन्भेष्टमेन्ट बैंकिङले गरिरहेको छ । नबिल इन्भेष्टमेन्टले सम्भावित लगानीकर्ताहरूलाई विभिन्न माध्यमबाट लगानीका लागि आह्वान गरिरहेको छ । ‘हुलासले छिट्टै आईपीओ जारी गर्दैछ । आईपीओ जारी गरेको ३ वर्षसम्म लकिङ पिरियड रहन्छ । लकिङ सकिएपछि पब्किल सेयर सरह बिक्री गर्न मिल्छ । दीर्घकालीन लगानी योजना बनाइरहेका लगानीकर्तालाई उपयुक्त कम्पनी हुन सक्छ,’ नबिल इन्भेष्टमेन्टले यसरी नै कम्पनीमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गरिरहेको छ । हुलास आइरनको प्रीआईपीओको मूल्य प्रतिकित्ता १४० रुपैयाँ तोकिएको छ । नबिलका अनुसार सन् २०२० मा स्थापित हुलास प्रारम्भिक चरणमै रहेको र पुँजी संकलन गरेर पुनः लगानी तथा व्यवसाय विस्तार गरिरहेको छ । हालसम्म लाभांश वितरण नगरेको भए पनि भविष्यमा प्रतिफल वितरण गरेमा सेयर खरिद गर्ने लगानीकर्ता पनि योग्य हुने नबिलको दाबी छ । हुलास आइरनमा सीके गोल्छाको मुख्य लगानी छ भने प्रबन्ध निर्देशक उनका छोरा शरद गोल्छा छन् । नबिल इन्भेष्टमेन्टका अनुसार चितवनको भरतपुरमा अवस्थित चारतारे होटल सिराइचुलीले पनि आईपीओ जारी गर्दैछ । हालसम्म प्रिआईपीओ बिक्रीका लागि जानकारी नआएपनि छिट्टै होटल सिराइचुलीले पनि प्रीआईपीओ जारी गर्न सक्ने नबिल इन्भेष्टमेन्टको बुझाइ छ । त्यस्तै, एक इन्भष्टमेन्ट (लगानी) कम्पनीले अर्का लगानीकर्तालाई ह्वाट्सएपमा म्यासेज पठाए, ‘गोदावरी स्टीलले आईपीओ जारी गर्दैछ । दोस्रो बजारमा सूचीकरण भएपछि सेयर मूल्य बढी नै हुन्छ । अहिले प्रतिकित्ता १३० रुपैयाँमा सेयर बिक्रीमा राखेको छ । सेयर बजारमा सूचीकरण भएपछि केही समयमा बिक्री गरेर निस्किन मिलिहाल्छ । लगानी गर्दा हुन्छ ।’ सोही लगानी कम्पनीले सोही लगानीकर्तालाई राष्ट्रिय खाद्य बैंकले पनि प्रतिकित्ता ११५ रुपैयाँ र सांग्रिला डिस्टिलरी कम्पनीले प्रतिकित्ता ११५ रुपैयाँमा प्रिआईपीओ बिक्रीमा राखेकाले लगानी गर्न सुझाए । पछिल्लो समय विभिन्न कम्पनीहरूले प्रीआईपीओमा लगानी गर्न धमाधम आह्वान गरिरहेका छन् । आईपीओ जारी गर्ने तयारीमा रहेका र दोस्रो बजारमा सूचीकरणपछि सेयर मूल्य उच्च हुने प्रलोभन देखाएर प्रीआईपीओमा लगानीका लागि प्रोत्साहित गरिरहेका हुन् । जलविद्युत, होटल तथा पर्यटन, उत्पादन तथा प्रशोधन, स्टील लगायत उद्योग तथा कम्पनीले अंकित मूल्य १ सय रुपैयाँमा निश्चित प्रिमियम रकम थप गर्दै धमाधम प्राथमिक बजारबाट रकम संकलन गरिरहेका हुन् । लक्ष्मी स्टील्सले गत चैतमा अंकित मूल्य १ सय रुपैयाँमा १६५ रुपैयाँ थप गरी प्रतिकित्ता २६५ रुपैयाँका दरले २० लाख कित्ता सेयर बिक्री गर्यो । सो मूल्यका आधारमा कम्पनीले ५३ करोड रुपैयाँ संकलन खोजेको थियो । तर, संस्थापक सेयरधनीहरूले ३ लाख ८६ हजार ७९२ कित्ता सेयर मात्रै खरिद गरेपछि बाँकी रहेको १६ लाख १३ हजार २०८ कित्ता सेयर सर्वसाधारणलाई बिक्री खुलायो । कम्पनीले त्यसबेला प्रीआईपीओको माध्यमबाटै ५० करोड रुपैयाँ संकलन गरेको देखिन्छ । यस्तै, सनराइज होल्डिङ्गसले प्रतिकित्ता १५० रुपैयाँमा १४ लाख कित्ता र प्रभु हेलिकप्टरले प्रतिकित्ता १५० रुपैयाँमा २० लाख ९५ हजार कित्ता सेयर बिक्रीमा राखेको थियो । यस्तै, अन्नपूर्ण केबलकार, लिज लाइन इनर्जी, मुक्तिनाथ केबलकार, सुप्रिम फर्मास्यूटिकल्सले पनि प्रीआईपीओ जारी गरेर लगानीका लागि आह्वान गरिरहेका छन् । आईपीओ निष्काशनको लागि अनुमति माग्दै नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) मा निवेदन दिएर पाइपलाइनमा रहेका अधिकांश कम्पनीले प्रीआईपीओ जारी गरिरहेको एक मर्चेन्ट बैंकका उच्च अधिकारीले विकासन्यूजलाई बताए । धितोपत्र बोर्डको लापरबाही र काम गर्ने शैलीका कारण आईपीओ जारी गर्ने पाइपलाइनमा रहेका कम्पनीहरू प्रीआईपीओ जारी गर्न बाध्य भएको उनको आरोप छ । ‘आईपीओको पाइपलाइनमा रहेका अधिकांश कम्पनीले प्रीआईपीओ जारी गर्छन् । जस्तो कुनै कम्पनीले जारी पुँजी १ अर्ब रुपैयाँको २० प्रतिशत आईपीओ बिक्रीका लागि अनुमति माग्दै सेबोनमा निवेदन दिन्छ । तर, सेबोनले समयमा अनुमति नदिएपछि प्रीआईपीओ जारी गर्ने, प्रमोटरबाटै पैसा उठाउने गरेका छन् । जतिबेला सेबोनले फाइल खोल्छ, त्यो बेलामा पुँजी संरचना परिवर्तन हुन्छ र फेरि समय लाग्छ,’ उनले भने । आईपीओ जारी गर्ने तयारीमा रहेका कम्पनी दोस्रो बजारमा सूचीकृत भएपछि ती कम्पनीको सेयर मूल्य १ हजार ५ सय, २ हजार, २ हजार ५ सय रुपैयाँसम्म पुग्ने र केही वर्षमा लकइन अवधि सकिएपछि बेचेर बाहिर निस्किन मिल्ने भन्दै धमाधम प्रिआईपीओ जारी गरिरहेका छन् । लगानीकर्ता तारा फुलेल प्रीआईपीओको माध्यमबाट सर्वसाधारणबाट कम्पनीहरूले पैसा संकलन गरिरहेकाले नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)ले चासोका साथ लिनुपर्ने बताउँछन् । सर्वसाधारणबाट पैसा संकलन गरेर ती कम्पनीहरुले कहाँ, कसरी लगानी गरिरहेका छन् भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण हुने उनको भनाइ छ । साथै धितोपत्र बोर्डले यस विषयमा स्पष्ट रुपमा कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘नेपाल धितोपत्र बोर्डले प्रिआईपीओ सम्बन्धी व्यवस्था गरेर सर्वसाधारणलाई स्पष्ट गर्नुपर्छ । धेरै कम्पनीले प्रिआईपीओ मार्फत पैसा उठाइरहेका छन् । यसमा धितोपत्र बोर्डले चासो राख्नुपर्छ र प्रीआईपीओ जारी गर्न दिने/नदिने विषयमा टुंगो लाग्नुपर्छ । कम्पनीहरूले पब्लिकबाट उठाएको पैसा सही कम्पनीले उठाएको छ कि गलत कम्पनीले उठाएको छ भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण हो,’ फुलेलले भने । म्यानुफ्याक्चरिङ र जलविद्युत कम्पनीले आईपीओ जारी गरेको तीन वर्षपछि लकिङ पिरियड खुल्छ । लकिङ खुलेपछि प्रमोटरले पनि पब्लिक सेयर सरह सेयर बिक्री गर्छन् । प्रीआईपीओको मार्केटको आकार बढ्दै जाँदा जोखिम पनि बढेको मर्चेन्ट बैंकर्स एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष रामेन्द्र रायमाझी बताउँछन् । प्रीआईपीओको मार्केटले संकटको रूप लिन्छ कि भन्ने चिन्ता लागेको उनको भनाइ छ । ‘सबैभन्दा बढी जोखिम प्रीआईपीओको बजार छ । विदेशमा दोस्रो बजारभन्दा आईपीओ बजारमा जोखिम बढी हुन्छ भनिन्छ । अब हाम्रो सन्दर्भमा पनि प्रीआईपीओको बजारमा जोखिम बढ्दै छ । किनभने दोस्रो बजार टेस्टेड हो । त्यहाँ मान्छेले धेरै लगानी गरिसकेका हुन्छन् । तर, प्रिआईपीओ त्यस्तो हुँदैन,’ उनले भने । उनका अनसार दोस्रो बजारमा आईपीओ आइसकेपछि कम्पनीको सेयर मूल्य १ हजार, २ हजार, २५ सय पुग्छ । अनि बेच्छु भन्ने हिसाबले प्रिआईपीओमा आकर्षित हुन थालेका छन् । प्रीआईपीओ जारी गर्ने कम्पनीले भविष्यमा आईपीओ बिक्री गरेन र नेपाल धितोपत्र बोर्डले लकिङ पिरियडमा कडाइ गरेमा लगानीकर्ताहरू जोखिममा रहने उनको भनाइ छ । सेबोनले प्रीआईपीओ सम्बन्धि स्पष्ट व्यवस्था गर्नुपर्ने एक मर्चेन्ट बैंकका उच्च व्यवस्थापकले बताए । धेरै मान्छेले जानेर वा नजानेर प्रीआईपीओमा ठूलो लगानी गरिरहेको उनको भनाइ छ । अहिले बजारमा प्रशस्त पैसा भएपनि अन्य लगानीको अवसर नभएपछि प्रीआईपीओमा लगानी गरेर ४/५ वर्षमा लकिङ पिरियड सकिएर पब्लिक सरह कारोबार गर्न पाउने भएकाले त्यतातर्फ आकर्षित भएको उनले बताए । तर, प्रीआईपीओमा क्यापिटल गेनको हिसाबले लगानी गर्ने गरिरहेका छन् न कि कम्पनीलाई पुँजी चाहिएर लगानी भइरहेको उनको बुझाइ छ । ‘आईपीओ निष्काशनका लागि सेबोनमा दर्ता गरेपनि स्वीकृति पाएनन् । अहिले पनि २ वर्षदेखि कम्पनीहरू पेण्डिङमा छन् । कम्पनीको योजना ६/७ महिनामा आईपीओ बिक्री गरेर बैंकको ऋण तिर्न, प्रोजेक्टका लागि उपकरण खरिद गर्ने लगायत हुन्छ । तर, २ वर्षसम्म आईपीओ अनुमति नपाएपछि बजारबाटै मान्छे थप्ने, प्रमोटर सेयरधनीबाट पैसा थप्ने गरेका छन्,’ उनले भने, ‘यो विषय सेबोनलाई थाहा छ । तर,सेबोन पनि खासै बोल्न चाहेको छैन । किनभने उसको पनि कमजोरी छ ।’ प्रिमियम मूल्यमा प्रीआईपीओ बिक्री गरेर प्राप्त रकमलाई वित्तीय विवरणमा सेयर प्रिमियममा देखाउनुपर्ने हुन्छ । यदि त्यो रकम वित्तीय विवरणमा देखाएको छैन भने ठगी गरेसरह हुने उनले बताए । तर, अधिकांश कम्पनीले अंकित मूल्य भन्दा बढीमा प्रिआईपीओ बिक्री गरिरहेको र १ सय रुपैयाँ मात्रै पुँजीमा गणना गरेर बाँकी प्रिमियम रकम कम्पनीका संस्थापकले गोजीमा हाल्ने गरेको आरोप ती व्यवस्थापकले लगाए । ‘प्रीआईपीओ खुला रूपमा प्रमाणित हुँदैन । जसले लगानी गरेको छ, उसले मैले यति रकममा बुझाएको थिए र मैले पाउने १ सय हो, १३० रुपैयाँ हालेको मात्रै हो भन्ने बुझेको हुन्छ,’ उनले भने, ‘जस्तो राम्रो कम्पनीको सेयरमा १ सय रुपैयाँमा पाउँदैन । १५०/१७५ रुपैयाँमा किन्नु पर्ने हुन्छ । त्यो ५०/७५ रुपैयाँ प्रिमियममा देखाउनुपर्ने हो । किनकी त्यो रकम संस्थालाई लाभ हुने हो । तर, अतिरिक्त पैसा साहुको गोजीमा जान्छ । र, सरकारले कर पनि गुमाउँछ ।’ प्रीआईपीओ सम्बन्धि धितोपत्र बोर्डले स्पष्ट कानूनी व्यवस्था, नीति निर्देशन जारी गर्नुपर्ने मर्चेन्ट बैंक, ब्रोकर व्यवसायी र सेयर लगानीकर्ताहरु बताउँछन् । साथै, आईपीओ निष्काशनका लागि सेबोनमा निवेदन दिएपछि स्वीकृति नलिई प्रीआईपीओ जारी गर्न नपाइने भनेर स्पष्ट व्यवस्था गर्न सुझाव दिएका छन् । आईपीओ बिक्रीका लागि इस्यू म्यानेजरसँग सम्झौता गरेपछि पब्लिकमा जाने रहेछ भन्ने बुझाई सर्वसाधारणको हुने र त्यसैको आधारमा पुँजी संकलन प्रवृत्ति बढेको छ । आईपीओभन्दा पहिला पैसा उठाइने भएकाले बोलिचालीको भाषामा प्रीआईपीओ भनिएपनि कानूनी रुपमा स्पष्ट व्यवस्था नरहेको धितोपत्र बोर्डले जनाएको छ । इस्यू म्यानेजरले प्रीआईपीओमा लगानीकर्तालाई प्रोत्साहित गर्न नहुने धितोपत्र बोर्डका एक उच्च अधिकारीले बताए । ‘५० जनाभन्दा बढीलाई सेयर जारी गर्नेबित्तिकै त्यो धितोपत्र बोर्डको दायरामा आउँछ । नेपाल धितोपत्र बोर्डले पुँजी बजारको गतिविधि अनुगमन प्रभावकारी नगर्दा घटना घटेका छन् भनेर युनिटी स्क्याण्डल सम्बन्धि सर्वाेच्चबाट भएको फैसलामा स्पष्ट रुपमा व्याख्या गरेको छ,’ धितोपत्र बोर्डका उच्च अधिकारीले भने, ‘५० जनाभन्दा बढीलाई सेयर जारी गर्नेबित्तिकै बोर्डको क्षेत्राधिकारभित्र आउनुपर्छ । तर, बोर्डले अनुगमन गरेको छैन।’
११ भर्नामा ३२ अर्ब बढी शुल्क, सिट संख्या बढाउँदा पनि विद्यार्थी भ्याइनभ्याई
काठमाडौं । काठमाडौंको मध्यबानेश्वरमा रहेको ग्लोबल कलेज अफ म्यानेजमेन्टमा यो वर्ष कक्षा ११ मा १ हजार ८ सय विद्यार्थी भर्ना भए । कलेजका अनुसार व्यवस्थापनमा ९ सय र विज्ञान विषयमा ९ सय गरी एक हजार ८ सय सय विद्यार्थी भर्ना भएपछि भर्ना कार्यक्रम स्थगित भयो । आइतबारदेखि नियमित पढाइ सुरु भएको कलेजले जानकारी दिएको छ । हरेक वर्षजस्तै कलेजमा यो वर्ष पनि विद्यार्थी भर्नाका लागि निकै भीड भयो । कलेजले प्रवेश परीक्षा लिएर राम्रा विद्यार्थी छनोट गरेर भर्ना गरेको छ । कलेजका सूचना अधिकारी धर्म ओझा गत वर्षको तुलनामा यो वर्ष बढी विद्यार्थी बजारमा आउँदा भर्नाका लागि निकै प्रतिस्पर्धा नै चलेको बताउँछन् । ‘विद्यार्थी धेरै पास भए जिपिए पनि राम्रो ल्याएका छन्, राम्रो जीपीए ल्याएका विद्यार्थीलाई त्यही अनुसार छुट पनि दिएका छौं,’ उनले भने । सबैभन्दा महँगो भनिएको ललितपुरमा रहेको रातो बंगलाले एसईईपछि ए लेभलको पढाइ सुरु गर्छ । उसले रातो बंगलामै कक्षा १० पढेर एसईई पास भएका विद्यार्थी बाहेक बाहिरको धेरै विद्यार्थी नआएको बताएको छ । रातो बंगलामा ६७ जना विद्यार्थी रहेको र उनीहरूसबै जना अहिले ए लेभलमा अध्ययन गरिरहेको कलेज प्रशासनले बताएको छ । प्रशासनका अनुसार दुई/चार जना विद्यार्थी भने बाहिरका विद्यार्थी पनि भर्ना भएका छन्। बागबजारमा रहेको काठमाडौं मोडल कलेजले पनि आफूलाई आवश्यक पर्ने विद्यार्थी भर्ना गरिसकेको जानकारी दिएको छ । कलेजका प्रधानाध्यापक सुरेन्द्र सुवेदीले कक्षा ११ मा विभिन्न विषयमा २ हजार ४ सय विद्यार्थी भर्ना भइसकेको बताए । उनले भर्ना सुरु भएको केही दिनमै आवश्यक विद्यार्थीको संख्या पुरा हुँदा भर्ना समेत बन्द गरिसकेको जानकारी दिए । शुल्कमा फेरबदल ग्लोबल कलेजले यो वर्ष शुल्क बढाएको छैन । बरु उसले धेरै विद्यार्थीलाई केही प्रतिशत छुट दिएको छ । विद्यार्थीहरूको जीपीएका आधारमा विद्यार्थीलाई शुल्कमा छुट दिएको कलेजले जानकारी दिएको छ । ‘यो वर्ष हामीले छुट धेरै दिएका छौं,’ ओझा भन्छन्, ‘जीपीएको आधारमा मात्र नभइ विद्यार्थीलाई विभिन्न पक्ष हेरेर छुट दिन्छौं, यसरी छुट दिँदा २ लाख रुपैयाँको हाराहारीमा विद्यार्थीले कक्षा ११ को कोर्स पुरा गर्न सक्छन् ।’ ग्लोबल कलेजले कक्षा ११ मा विज्ञान विषय लिएर पढ्ने विद्यार्थीका लागि २ लाख ९३ हजार रुपैयाँ शुल्क लिन्छ । तर धेरै जसो विद्यार्थीले पुरै शुल्क तिर्नुपर्ने अवस्था नहुने ओझा बताउँछन् । रातो बंगलाले पनि यो वर्ष शुल्क नबढाएको जानकारी दिएको छ । गत वर्ष जस्तै करिब दुई वर्षे ए लेभल पढ्न विद्यार्थीले २० लाख भन्दा बढी शुल्क तिर्नुपर्छ । काठमाडौं मोडल कलेजले गत वर्षको तुलनामा केही शुल्क बढाएको छ । प्रधानाध्यापक सुरेन्द्र सुवेदीका अनुसार यो वर्ष ५ प्रतिशतले शुल्क बढाएको हो । शुल्क बढाए पनि अधिकांश विद्यार्थीले जीपीएका आधारमा थरीथरीका सहुलियत पाएको उनको दाबी छ । ‘हाम्रो कलेजमा विद्यार्थीलाई धेरै छुट हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘हामीकहाँ महिनामा १० हजार शुल्क छ भने कोही १० हजार तिरेर पढ्छन्, कोही ९ हजार, ८ हजार कोही ५ हजार र शुल्क नतिरेर पढ्ने विद्यार्थीहरू पनि छन्, जीपीएदेखि हरेक कुरामा हेरेर छुटको व्यवस्था गरिन्छ ।’ सुवेदीको अनुसार केएमसी पढ्ने विद्यार्थीले वर्षभरि २ लाख २५ हजारमाथि खर्च गर्नुपर्छ । तर, छुटका आधारमा धेरै जसो विद्यार्थीले सबै शुल्क तिरिरहन आवश्यक नहुने उनी बताउँछन् । ठूला भनिएका कलेजले विद्यार्थी छनोट गरेर भर्ना गरिरहेको बेला केही कलेजले भने विद्यार्थी नपाएको बताएका छन् । गत वर्षको तुलनामा बढी विद्यार्थी बजारमा आउँदा प्लस टुको व्यवसाय राम्रो हुने आशामा रहेका कलेज गत वर्षकै हाराहारीमा विद्यार्थी भर्ना गरिरहेका छन् । काठमाडौंको कोटेश्वरमा रहेको कसमस इन्टरनेशनल स्कुलले गत वर्ष भन्दा यो वर्ष विद्यार्थीको संख्या घटेको बताएको छ । गत वर्ष तीन सय बढी विद्यार्थी भर्ना गरेको यो कलेजले यो वर्ष तीन सयको हाराहारीमा मात्र विद्यार्थी भर्ना भएको जनाएको छ । कलेजका प्रधानाध्यापक अर्जुन खत्री भन्छन्, ‘विद्यार्थी सबै ठूला भनिएका कलेजले लियो, उनीहरूले सिट संख्या बढाउँदा पनि विगतका वर्ष जस्तो धेरै विद्यार्थी पाउन सकिएन ।’ खत्री विद्यार्थी नपाइरहेको अवस्थामा विभिन्न विद्यार्थी संघ संगठनको दबाबले अर्कै समस्या भएको बताउँछन् । ‘कोही एमाले, कोही कांग्रेस निकटका विद्यार्थी संगठन आउँछन्, छुट अनिवार्य हुनुपर्छ भन्छन्, १० प्रतिशत महानगरले भनेको छुट दिनुपर्छ वडाले पनि छुट माग्छ, अधिकांश विद्यार्थीलाई यसरी नै छुट दिनुपर्छ,’ उनले भने । उनी विद्यार्थी पाए पाँच सयसम्म पढाउन सक्ने जनशक्ति रहेको दाबी गर्छन् । कसमसले यो वर्ष १० प्रतिशतले शुल्क बढाएको छ । विद्यार्थीको संख्या कम हुँदा विद्यालयको व्यवसायमा समेत असर परेको बताउँछन् । काठमाडौंको बत्तीसपुतलीमा रहेको गोल्डेन गेटका सञ्चालक एवं हिसानका अध्यक्ष रमेश सिलवाल उपत्यकाका कलेजमा विद्यार्थीको संख्या घटेको बताउँछन् । पछिल्लो समय राजधानी बाहिरबाट कक्षा ११ मा पढ्नका लागि काठमाडौं आउनेको संख्याका कमी आएकाले विद्यार्थीको संख्या घटेको उनी बताउँछन् । विद्यार्थीको संख्या कलेजमा कम हुँदा शिक्षालयहरूको व्यापार कम भएको उनको तर्क छ । कति छन् विद्यार्थी ? माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) २०८१ मा नियमित परीक्षामा सहभागी ४ लाख ३८ हजार ८ सय ९६ परीक्षार्थी मध्ये ६१.८१ प्रतिशत विद्यार्थी ग्रेडेड अर्थात पास भए । अर्थात् २ लाख ७१ हजार २ सय ९२ विद्यार्थी कक्षा ११ मा भर्ना भए । बाँकी विद्यार्थी अहिले पूरक परीक्षाको तयारीमा छन् । पूरक परीक्षामा पास हुने विद्यार्थीसहित करिब ३ लाख ६० हजार विद्यार्थी ११ कक्षामा भर्ना हुने सम्भावना छ । हिसानका अध्यक्ष सिलवाल कक्षा ११ का विद्यार्थीले एक वर्षमा शिक्षालयमा मात्र ३२ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गर्ने गरेको बताउँछन् । त्यसबाहेक किताब, कापी, मोबाइल, ल्यापटप, ड्रेस, होस्टेल, होटल, रेष्टुरेण्टमा उनीहरूले गर्ने खर्च गर्दा अर्बौं रुपैयाँ खर्च हुनसक्ने उनको तर्क छ । उनले यो विषयमा वास्तविक अध्ययन नै नभएका बताए। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष डा.महाश्रम शर्मा सैद्धान्तिक हिसाबले यो वर्ष कलेजको व्यवसाय बढ्ने बताउँछन् । गत वर्ष पूरक परीक्षापछि केही विद्यार्थी थपिए पनि यो वर्ष सुरुमै बढी विद्यार्थी पास हुँदा कलेजले धेरै विद्यार्थी पाएको उनको भनाइ छ । विद्यार्थी बढेपछि त्यसको कक्षा ११/१२ पढाइ हुने कलेज र विद्यालयलाई राम्रो अवसर पाएको बताउँछन् । यस्तो अवस्थामा केही कलेज र विद्यार्थीले मौकाको फाइदा उठाउने भएकाले स्थानीय तहले अनुगमन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । उनी भन्छन्, ‘विद्यार्थी पास हुँदा सकारात्मक पाटो बढ्यो । तर, योसँगै यहाँभित्र हुने नकारात्मक पाटोलाई नियमन र व्यवस्थापन पनि गर्न सक्नुपर्छ। यो जिम्मेवारी स्थानीय सरकारको हुने भएकाले उसले कदम चाल्नुपर्छ ।’ प्लस टु पुरा गर्न एकजना विद्यार्थीले कति खर्च गर्न सक्छन् भन्ने प्रश्नमा उनी नेपालका शिक्षालयको अवस्था हेरेर यति नै गर्न सक्छन् भन्न नसकिने महाश्रम शर्मा बताउँछन् । ‘उपत्यकामा अहिले निकै महँगा कलेज/विद्यालय सञ्चालन भएका छन् । शुल्क पनि निकै फरक छ, यो हेरेर एउटा विद्यार्थीले औसतमा यति खर्च गर्न सक्छन् भन्न गाह्रो हुन्छ,’ उनी भन्छन्,‘ तर सामुदायिक विद्यालयमा पढ्ने हो भने धेरै खर्च लाग्दैन । सामान्य खर्चमा पनि प्लस टु पुरा गर्न सकिन्छ ।’ एसईईपछि विद्यार्थीले आफूलाई रुचि भएको विषय रोज्छन् । कोही प्राविधिक धारमा जान्छन् भने कोही गैरप्राविधिक धार रोज्छन् । नेपालमा प्राविधिकमा चिकित्सा शिक्षा, इन्जिनियरिङ, कृषि तथा पशुपालन लगायतका विभिन्न विषयहरू पढाइ हुन्छ भने गैर प्राविधिकमा विज्ञान, व्यवस्थापन, मानवशास्त्र, शिक्षा लगायतका विषयहरू पढाइ हुन्छ । नेपालको विगतको तथ्याङ्कलाई हेर्दा र यो पटकको विद्यार्थी संख्यालाई विश्लेषण गर्दा विज्ञान विषयमा ६५ हजार, व्यवस्थापनमा १ लाख ३५ हजार, शिक्षामा ८५ हजार विद्यार्थी भर्ना हुने अनुमान छ । यस्तै, मानवशास्त्रमा ३२ हजार, कानुनमा १२ हजार विद्यार्थी भर्ना हुँदा ३० हजार विद्यार्थी प्राविधिक विषय रोज्न सक्छन् । ६ सय विद्यार्थीले ए लेभल रोज्दा तीन सय विद्यार्थी सीबीएससीई अध्ययन गर्छन् भने २ सय विद्यार्थी आईबी विषय पढ्छन् । विद्यार्थीले कति तिरे शुल्क ? काठमाडौंको बबरमहलका आयुश श्रेष्ठ सेन्ट जेभिएर स्कुलमा ए लेभल पढ्दैछन् । काठमाडौं वर्ल्ड स्कुलबाट ३.९३ जीपीए ल्याएर पास भएका उनी सेन्ट जेभिएरमा भर्ना हुँदा भर्ना शुल्क डेढ लाख रुपैयाँ तिरे । अब उनले दुई वर्षसम्म १० लाख रुपैयाँ स्कुललाई बुझाउनु पर्नेछ । ए लेभल पढ्न रातो बंगला र सेन्ट जेभिएरमा प्रवेश परीक्षा दिएका उनी दुवैमा नाम निकाल्न सफल भए । तर उनले रातो बंगलाभन्दा सेन्ट जेभिएर रोजे । रातो बंगलामा दुई वर्षको यो कोर्स पुरा गर्न २० लाखभन्दा बढी लाग्ने भएकाले आफूले सेन्ट जेभिएर रोजेको उनी बताउँछन् । घरबाट पनि नजिकै र केही सस्तो पनि भएकाले सेन्ट जेभिएर रोजेको उनको तर्क छ । इमाडोलका जविक कोइराला विज्ञान विषय अध्ययनका लागि मध्यबानेश्वरमा रहेको ग्लोबल कलेज अफ म्यानेजमेन्टमा भर्ना भएका छन् । ४० हजार शुल्क तिरेर उनी भर्ना भए भने स्कुल पोसाकका लागि मात्र ८ हजार पाँच सय रुपैयाँ तिरे । अब उनले कक्षा ११ पुरा गर्न २ लाख ५३ हजार तिर्नु पर्नेछ । विज्ञान विषयका लागि जम्मा शुल्क २ लाख ९२ हजार छ तर उनले राम्रो जीपीए ल्याएका कारण छुट पाएका हुन् । जविकले एसईईमा ३.९१ जीपीए ल्याएका थिए । विद्यार्थीले भर्ना शुल्क, मासिक शुल्कभन्दा धेरै अन्य खर्च गर्नुपर्छ । किताब, कापी आवश्यक सामग्री किन्दा अर्बौं रुपैयाँ अहिले बजारमा गएको छ । शिक्षाविद् प्रा.डा विद्यानाथ कोइराला विद्यार्थीले बजारमा सामग्री किनेको पैसा तिनै मालिकका हातमा परेको बताउँछन् । ‘बजारमा पैसा जानु राम्रो पक्ष हो । तर, विद्यार्थीले अहिले खर्च गरेको पैसा तिनै शिक्षाका मालिकको हातमा गइरहेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘पुस्तक पसल उनैका छन्, पोशाक सिलाउने ठाउँ उनीहरूकै छ, सबै मालिककै हुँदा पैसा पनि मालिककै हातमा जान्छ जसले बजारलाई कुनै फाइदा हुँदैन ।’ कोइराला देश चलाउने व्यक्तिले नै शिक्षा चलाउँदा शिक्षामा मात्र नभइ पुरै अर्थतन्त्रमा असर परेको तर्क राख्छन्। ‘निजी विद्यालय स्कुल चल्ने भनेको नाफाले हो । स्कुल चलाउने मान्छे र देश चलाउने मान्छे नेपालमा एउटै हुन् । ‘कलेजले जुन शुल्क बढाउँछन् त्यो पैसाको अंश हाम्रो नेतृत्वले पनि पाउँछ,’ उनी भन्छन्, ‘कलेज विद्यालयको शुल्क कति बढाउने भन्ने एउटा आधार हुन्छ । शुल्क जसले जति बढाए पनि नेतृत्व चुप लागेर बस्छ । यसको असर विद्यार्थी अभिभावकलाई परिरहेको छ ।’
अमेरिका-युरोप गम्भीर व्यापार युद्धबाट जोगिए, १५ प्रतिशत भन्सार सहमतिमा सम्झौता
काठमाडौं । अमेरिका र युरोपेली संघ (ईयू) बीच आइतबार एक महत्त्वपूर्ण व्यापारिक सहमति भएको छ । जसअनुसार अधिकांश ईयू वस्तुमा अब अमेरिकाले १५ प्रतिशत आयात शुल्क लगाउनेछ- जुन पूर्वघोषित दरको आधा मात्र हो । यस सहमतिले दुई प्रमुख साझेदारबीच ठूलो व्यापार युद्ध टार्न सफल भएको छ । यी दुईले संयुक्त रूपमा विश्व व्यापारको करिब एक तिहाइ हिस्सा ओगटेका छन् । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र युरोपेली आयोगकी अध्यक्ष उर्सुला भन डेयर लायनले स्कटल्यान्डको ट्रम्पको विलासी गफ कोर्समा करिब एक घण्टा लामो छलफलपछि यस सम्झौताको घोषणा गरे । ‘मलाई लाग्छ यो अहिलेसम्मको सबैभन्दा ठूलो सम्झौता हो,’ ट्रम्पले पत्रकारहरूसँग भने । उनले ईयूले अमेरिकाभित्र करिब ६०० अर्ब डलर लगानी गर्ने योजना बनाएको र अमेरिकी ऊर्जा तथा सैन्य सामग्रीको खरिद उल्लेखनीय रूपमा बढाउने बताउँदै प्रशंसा गरे । ट्रम्पले यस सम्झौतालाई गत साता जापानसँग भएको ५५० अर्ब डलरको सम्झौताभन्दा पनि ठूलो भन्दै यसले पारस्परिक सम्बन्ध विस्तार गर्ने बताए । उनका अनुसार विगतका वर्षहरूमा अमेरिकी निर्यातकर्तासँग अन्यायपूर्ण व्यवहार हुँदै आएको थियो । लायनले ट्रम्पलाई ‘कठिन वार्ताकार’ भन्दै १५ प्रतिशत शुल्क सबै वस्तुमा लागू हुने बताइन् र यो सम्झौता ‘हामीले प्राप्त गर्न सक्ने सबैभन्दा राम्रो’ भएको बताइन् । ‘यो विश्वका दुई सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्रबीचको सम्झौता हो । यसले स्थिरता र पूर्व अनुमेयता ल्याउनेछ,’ उनले भनिन् । ट्रम्पका अनुसार सम्झौतामा ईयूले आगामी वर्षहरूमा ७५० अर्ब डलर बराबरको अमेरिकी ऊर्जा र ‘सयौं अर्ब डलर’ बराबरको हतियार खरिद गर्ने उल्लेख छ । यदि सबै विवरण लागू भए यो सम्झौता एअरबस, मर्सिडिज बेन्ज, नोभो नोर्डिस्क जस्ता ईयू कम्पनीहरूका लागि सकारात्मक हुने देखिन्छ । जर्मन चान्सलर फ्रेडरिक मर्जले यो सम्झौतालाई स्वागत गर्दै यसले जर्मनीको निर्यात–आधारित अर्थतन्त्र र ठूलो अटोमोबाइल क्षेत्रलाई ठूलो झट्का बाट जोगाएको बताए । तर, १५ प्रतिशतको आधारभूत शुल्क अझै पनि धेरै युरोपेलीहरूको दृष्टिमा उच्च मानिन्छ, किनभने युरोपले सुरुमा ‘शून्य–विरुद्ध–शून्य’ शुल्क सम्झौताको अपेक्षा गरेको थियो । युरोपेली संसदको व्यापार समिति प्रमुख बेन्ड लांगेले शुल्कलाई असन्तुलित बताए। उनले ईयूको अमेरिका–केन्द्रित लगानीले अन्ततः युरोपकै घाटा निम्त्याउने चिन्ता व्यक्त गरे । एक वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारीका अनुसार ट्रम्पले भविष्यमा युरोपेली लगानी प्रतिबद्धता पूरा नभएमा शुल्क बढाउने अधिकार सुरक्षित राखेका छन् । सम्झौताको खबर आएपछि यूरो डलर, पाउण्ड र येनमा करिब ०.२ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । टेनेओ रिसर्चका उपनिदेशक कास्र्टन निकेलले यो उच्चस्तरीय राजनीतिक सम्झौता मात्रै भएको भन्दै सशक्त, स्पष्ट व्यापार सम्झौताको विकल्प नबन्ने बताएका छन् । उनले भने, ‘यसले भविष्यमा विभिन्न व्याख्याको जोखिम निम्त्याउँछ- जसरी जापान–अमेरिका सम्झौताको पछि देखिएको थियो ।’ यो सम्झौताले अधिकांश वस्तुहरू- जस्तै सेमिकन्डक्टर र औषधिहरूलाई समेटे पनि केही वस्तुहरू छुट छन् । अमेरिका अझै पनि स्टिल र एल्युमिनियममा ५० प्रतिशत शुल्क कायम राख्नेछ । लायनले यो शुल्कलाई कोटा प्रणालीले प्रतिस्थापन गर्न सकिने संकेत दिइन् । उनले विमान र विमान–पुर्जा, विशेष रसायन, सामान्य औषधि, सेमिकन्डक्टर उपकरण, केही कृषि उत्पादन, प्राकृतिक स्रोत र महत्वपूर्ण कच्चा पदार्थमा कुनैपनि शुल्क नलाग्ने बताइन् । ‘हामी अझ धेरै वस्तुहरूलाई यो सूचीमा थप्ने प्रयास गर्दैछौं,’ उनले भनिन् । मादक पदार्थको विषय अझै छलफलमै रहेको उल्लेख गरिन् । एक अमेरिकी अधिकारीका अनुसार व्यावसायिक विमानमा लाग्ने शुल्क अहिलेको लागि शून्य नै हुनेछ र अमेरिकी समीक्षापछि दुई पक्ष मिलेर निर्णय गर्नेछन् । १५ प्रतिशतभन्दा कम शुल्कमा सहमति हुनसक्ने ‘अवसर राम्रो’ रहेको उनले बताए । तर, त्यो समीक्षा कहिले पूरा हुने भन्ने समय भने दिइएको छैन । यो सम्झौता ट्रम्पको ‘विश्व अर्थतन्त्र पुनर्संरचना’ गर्ने तथा अमेरिकी व्यापार घाटा घटाउने अभियानको सफलता रूपमा चित्रित गरिनेछ । ट्रम्पले यसअघि बेलायत, जापान, इन्डोनेसिया र भियतनामसँग पनि यस्तै सम्झौताहरू गरेका छन्, यद्यपि उनले घोषणा गरेको ‘९० दिनमा ९० सम्झौता’ लक्ष्य भने पुरा भएको छैन । अमेरिकी अधिकारीहरूका अनुसार ईयूले केही कृषिजन्य वस्तु र सवारी साधनमा ‘गैर–शुल्क अवरोध’ घटाउने सहमति जनाएको छ, यद्यपि ईयू अधिकारीहरूले अझै पनि त्यसको मापदण्ड छलफलकै क्रममा रहेको बताएका छन् । ‘युरोपेली संघको अर्थतन्त्र २० ट्रिलियन डलरको छ,’ उनीहरू जापानभन्दा पाँच गुणा ठूलो छन्,’ एक वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारीले भने, ‘त्यसैले तिनीहरूको बजार खुला हुँदा हाम्रा किसान, माछा पालक, पशुपालक, र उद्योगहरूलाई ठूलो अवसर मिल्नेछ ।’ ट्रम्पले युरोपेली संघलाई व्यापारमा अमेरिका माथि अन्याय गरेको भन्दै लामो समयदेखि आलोचना गर्दै आएका छन् । अमेरिकी तथ्यांक विभागका अनुसार सन् २०२४ मा ईयूसँगको व्यापार घाटा २३५ अर्ब डलर पुगेको छ । यता युरोपेली संघले भने सेवाक्षेत्रमा अमेरिकी नाफाले सन्तुलन मिलाउने दाबी गर्दै आएको छ । ट्रम्पले आफैले लगाएका भन्सार शुल्कबाट ‘सयौं अर्ब डलर’ राजस्व आर्जन भएको दाबी गर्दै आएका छन्, यद्यपि अर्थशास्त्रीहरूले त्यसबाट मुद्रास्फीतिको जोखिम रहेको चेतावनी दिँदै आएका छन् । सर्वपक्षीय व्यापार सम्झौता नभएमा ट्रम्पले आगामी अगस्ट १ देखि ३० प्रतिशत भन्सार लगाउने धम्की दिएका थिए। त्यसपछि ईयूले ९३ अर्ब युरो बराबरको अमेरिकी वस्तुमा प्रतिकारात्मक शुल्क लगाउने तयारी गरेको थियो।
