पूर्वाधार निर्माणमा सेना आवश्यकता कि बाध्यता ?
काठमाडौं । नेपालमा पछिल्ला केही वर्षयता विकास निर्माणका क्षेत्रमा नेपाली सेनाको भूमिकामा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ । परम्परागत रूपमा सुरक्षा तथा आपतकालीन उद्धार कार्यमा सक्रिय नेपाली सेना हाल पूर्वाधार निर्माणमा व्यस्त देखिन्छ । विशेषगरी सडक, पुल, तथा सीमा सुरक्षासम्बन्धी संरचनाहरू निर्माणमा सेनाको क्रियाशीलता बढी छ । यसले देशको विकास प्रक्रियामा सेनाको भूमिकाबारे नयाँ बहस र अपेक्षाहरू समेत जन्माएको छ । सुरुङमार्गदेखि राजमार्ग निर्माण, विपद् व्यवस्थापनदेखि विद्यालय भवनको निर्माणसम्म सेना अग्रपङ्क्तिमा छ । नेपाल सरकार र विभिन्न मन्त्रालयहरूबाट विशेषगरी रणनीतिक महत्वका आयोजनाहरूमा सेनालाई जिम्मेवारी दिइएको पाइएको छ । ‘फास्ट ट्र्याक’ भनिने काठमाडौं–तराई मधेस द्रुतमार्ग निर्माणको जिम्मेवारी नेपाली सेनालाई दिइएको अत्यन्तै महत्वपूर्ण परियोजना हो । यो आयोजना मुलुककै सबैभन्दा महत्त्वाकांक्षी सडक आयोजनामध्येमा पर्छ । यस परियोजनाको सुरुवातदेखि नै नेपाली सेनाले निर्माणको गति, गुणस्तर र पारदर्शितामा विशेष ध्यान दिँदै आएको दावी गरेको छ । नेपाली सेनाले विकास निर्माणको क्षेत्रमा देखाएको सक्रियता मुलुकको आवश्यकतालाई दृष्टिगत गर्दा अत्यन्त सराहनीय मान्छन् योजनाविद् डिल्ली गौतम । विशेष परिस्थितिमा रणनीतिक तथा दिगो पूर्वाधार निर्माणमा सेनाको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने गौतमको दावी छ । तर, दीर्घकालीन रूपमै यस्तो अभ्यास संस्थागत गर्दा नागरिक निकाय र निजी क्षेत्रको क्षमतालाई कमजोर पार्ने खतरामा पनि ध्यान दिनु आवश्यक रहेकाे उनको तर्क छ । सरकार, नागरिक समाज र सुरक्षा निकायबीच समन्वयको माध्यमबाट विकास र सुरक्षा दुवै सन्तुलित रूपमा अगाडि बढ्ने सुनिश्चितता गर्दा सेनाको सक्रियता सकारात्मक हुने दावी राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा.गोविन्द पोखरेलको छ । नेपाली सेनाको सक्रियता विकासको गतिमा सहायक बनेकोमा कसैको विमति नहोला तर यो सहकार्यको स्वरूप स्पष्ट, पारदर्शी र उत्तरदायी हुनु अपरिहार्य रहेको उनको धारणा छ । नेपाली सेनाको पूर्वाधार निर्माणमा संलग्नता कुनै नयाँ विषय होइन । तर पछिल्ला केही वर्षयता यो भूमिका संस्थागत रूपमा विस्तार भएको छ । त्यसैले यसले नयाँ बहस र सम्भावनाका ढोका पनि खोलेको बताउँछन् डा. पोखरेल । सुरुवाती चरणमा राष्ट्र निर्माणको सहायक शक्तिको रूपमा विसं २०१० को दशकबाट नेपाली सेना पूर्वाधार निर्माणमा खटिएको देखिन्छ । खासगरी विसं २०२० देखि २०३० सालको दशकमा त्रिभुवन राजपथ, सिद्धार्थ राजमार्गजस्ता मार्गहरूमा सैन्य टोलीमार्फत श्रमदान र निर्माण सहयोग गराइएको अभिलेख भेटिन्छ । त्यस्तै, विसं २०३१ मा सिंहदरबारमा भएको आगलागीपछिको पुन:निर्माणमा पनि नेपाली सेनाको टोली संलग्न थियो । यस्ता कार्यहरू नियमित भने थिएनन् । विशेष परिस्थितिमा सेनाको प्रयोग गरिएका अभ्यासका उदाहरण मात्रै हुन् । यी । यद्यपि विसं २०५२ देखि २०६२ को माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वसँगै नेपाली सेना पुनः संरचना हुँदै लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा अनुकूल हुने ढाँचामा ढालियो । र, सेनापनि यी चरणमै पूर्वाधार निर्माणमा संलग्न भएको तथ्यले देखाउँछ । यसैबीच विसं २०७२ को विनाशकारी भूकम्पले सेनालाई नयाँ रूपमा प्रस्तुत गर्यो । चुस्त उद्धार, शिविर निर्माण, जनशक्ति परिचालन र सामाजिक सेवामा सेनाको प्रभावकारी योगदानले आम मानिसमा विश्वास बढाएसँगै सेना संस्थागत रूपमा पूर्वाधार निर्माणमा प्रयोग भएको देखिन्छ । भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा सेनाको संलग्नता पछिल्लो चरणको विकास भूमिकाको प्रवेशद्वार बनेको स्वयं सेनाका उच्च अधिकारीहरूले पनि स्वीकार गर्छन् । वि.सं २०७४ सालमा सरकारले काठमाडौं-तराई मधेस द्रुतमार्ग परियोजना नेपाली सेनालाई जिम्मा दिँदै संस्थागत पूर्वाधार निर्माणमा सेनाको औपचारिक संलग्नता सुरु गरेको थियो । यससँगै नेपाली सेनाको पूर्वाधार निर्माणमा सक्रियता गज्जबले बढेको छ । पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा सेनाको संलग्नता केवल निर्माण मात्रै नभई सामरिक दृष्टिकोणबाट पनि महत्त्वपूर्ण रहेको योजनाविद् गौतम बताउँछन् । सीमा क्षेत्रमा निगरानी तथा सुरक्षाका लागि आवश्यक चौकी, बाटो तथा संरचनाहरू निर्माण गर्नुले राष्ट्रिय सुरक्षा सुदृढ गर्न मद्दत गरेको गौतमको ठहर छ । सीमा नाकामा सडक पुग्दा गस्ती सहज हुने, ग्रामीण क्षेत्रमा सेवा–सुविधा विस्तार हुने र विकासको किरणको रूपमा पनि यो पहलले काम गरेको ठान्छन् सुरक्षाविज्ञ नेपाल प्रहरीका पूर्वडीआइजी अशोककुमार श्रेष्ठ । सडक र राजमार्ग निर्माणमा सेना नेपाली सेनाले काठमाडौं तराई मधेस द्रुर्तमार्गमात्रै होइन त्रिशुली सोमदाङ्ग सडक २०४७ मै निर्माण गरेको सेनाले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्कमा देखिन्छ । उक्त सडक १०५ किलोमिटर (किमि) लामो छ । सेनाले हिले लेगुवाघाट २८ किमि सडकको ट्रयाक २०५९ मै खोलेर सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको थियो । मुसिकोट-सल्ले ३ किमी सडक होस् वा कटारी-ओखलढुङ्गा ८८ किमि सडकको द्धन्द्ध कालमै सेनाले ट्रयाक खोलेको जानकारी सेनाको विकास निर्माण निर्देशनालयले दिएको छ । गोरखा-आरुघाट-आँखेत सडक ४५ किमि र सल्यान–मुसिकोट ४४ किमि सडक वि.सं २०६३ मै सेनाले सरकारलाई हस्तान्तरण गरेका सडक हुन । त्रिदेशीय सडक आयोजना बाग्लुङ्ग-बेनी-जोमसोम ७५ किमि सडक पनि सेनाकै योगदान रहेको पूर्वाधार विज्ञहरू बताउँछन् । देशको दूरदराजको विकासको अभिन्न अंग हुन पाएकोमा गौरवान्वित छौं । सरकारले पठाएको ठाउँमा खट्नु सेनाको धर्म हो । कर्णाली राजमार्ग सुर्खेत जुम्ला खण्ड ८८ किमि २०६४ र छिन्चु-जाजरकोट ४५ किमि सडक पनि २०६६ मा सेनाले नै ट्रयाक खोलेको हो । नाग्मा गमगढी मुगु ९४ किमि र बेँसीशहर चामे मनाङ ६५ किमि सडक पनि २०७० मा नेपाली सेनाले नै निर्माण गरेको हो । जाजरकोट डोल्पा दुनै ११७ दशमलव ७७ किमि सडक होस् वा मैलुङ स्याफ्रुबेशी १७ किमि सडक दुवै सेनाकै नेतृत्वमा निर्माण भएका हुन् । हाल निर्माण भइरहेका कोशी, कालीगण्डकी र कर्णाली कोरिडोर पनि नेपाली सेनाकै नेतृत्वमा निर्माण भइरहेका छन । यस बाहेक नेपालको चुच्चे नक्साको नयाँ चुच्चोसम्म पुग्ने महाकाली कोरिडोर पनि सेनाले नै निर्माण गरिरहेको छ । सडक बाहेक सेनाले ४० वटा बेलिब्रिज समेत निर्माण गरेको छ । नेपाली सेनाले जानकारी दिए अनुसार सेनाले १ हजार ४०० किमि सडक निर्माण गरेको छ । सशक्त संस्थाको रूपमा सेना सेनासँग रहेको प्रशासनिक अनुशासन, उपकरण, इन्जिनियरिङ दक्षता, र कार्यसम्पादनको क्षमताका कारणले गर्दा सरकारी आयोजनाहरू समयमा सम्पन्न गर्न सहज भएको पूर्वडीआइजी श्रेष्ठ बताउँछन् । निजी ठेकेदारहरूमा देखिने ढिलाइ, भ्रष्टाचार र गुणस्तरहीन निर्माणको तुलनामा सेनाको संलग्नताले जनताको अविश्वास समेत जितेको श्रेष्ठको दाबी छ । यद्यपि सबै पक्षले सैनिक सक्रियतालाई सकारात्मक रूपमा मात्रै हेरेका छैनन् । विकास निर्माणको कार्यमा सैन्य संलग्नता बढ्दै जाँदा नागरिक क्षेत्रको भूमिका ओझेलमा पर्न सक्ने चिन्ता पनि व्यक्त भएको छ । लोकतान्त्रिक समाजमा सैन्य र नागरिक संरचनाबीच स्पष्ट सीमारेखा हुनुपर्ने मान्यता रहेका कारण कतिपय विज्ञहरूले विकासमा सेनाको दीर्घकालीन संलग्नताले शासन प्रणालीमै असर पुर्याउने त होइन भन्ने प्रश्न उठाएका छन् । आलोचना र चिन्ता पूर्वाधार निर्माणमा सेनाको बढ्दो सक्रियता सँगसँगै विभिन्न बहसहरू पनि उठेका छन् । नेपालको संविधानले सेनालाई सुरक्षा निकायको रूपमा परिभाषित गरेको छ । तर, निर्माण कार्यजस्तो नागरिक जिम्मेवारी सेनाले लिने कार्यले सेनाको मूल कार्यक्षेत्रको सीमा विस्तार गरिरहेको आलोचकहरूको तर्क छ । यसले लोकतान्त्रिक शासनमा नागरिक संस्थाको भूमिकालाई कमजोर पार्ने खतरा उत्पन्न गर्ने तर्फ सचेत हुनुपर्ने योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्षसमेत रहेका पोखरेलले विकासन्युजलाई बताए । सेना सार्वजनिक लेखा परीक्षणको दायराभित्र पूर्ण रूपमा नपर्ने भएका कारण परियोजनामा पारदर्शिता र आर्थिक अनुशासनको विषयमा गम्भीर प्रश्न उठ्न सक्ने तर्फ सचेत हुनुपर्ने उनको धारणा छ । द्रुतमार्गमा प्रयोग भएको बजेट, टेण्डर प्रक्रिया र लागत बढेको विषयमा सार्वजनिक लेखा समितिमा प्रश्न उठाइएको तर्फ पोखरेलले समयमै सचेत हुनुपर्ने बताए । तर, सेना भने देशको दूरदराजको विकासको अभिन्न अंग हुन पाएकोमा आफू गौरवान्वित भएको बताउँछ । नेपाली सेनाका प्रवक्ता सहायक रथी राजाराम बस्नेत सरकारले पठाएको ठाउँमा खट्नु सेनाको धर्म भएको बताउँछन् । निजी निर्माण कम्पनी र प्राविधिकहरूको भूमिकालाई सेनाले विस्थापित गरेको गुनासो पनि बढ्दो छ । दीर्घकालीन रूपमा यसले देशको निर्माण व्यवसाय, प्राविधिक जनशक्ति विकास र नवप्रवर्तनमा नकारात्मक असर पार्न सक्ने तर्फ सचेत बन्नुपर्ने पोखरेल बताउँछन् । तर, नेपाल जस्तो भूगोलमा सबै स्थानमा नागरिक निर्माण सेवा पुर्याउन कठिन मात्रै होइन, असम्भव ठान्छन् भौतिक पूर्वाधारमन्त्री देवेन्द्र दाहाल । कठिन भुगोलमा र कठिन अवस्थामा समेत सेना पूर्वाधार निर्माणमा रहेकोले सेनाको भूमिका देश विकासका लागि लागि स्मरणीय हुने मन्त्री दाहालको तर्क छ । वैकल्पिक दृष्टिकोण यद्यपि, आलोचना जायज भए पनि केही विश्लेषकहरू विकासमा सेना प्रयोग गर्नु अनौठो नहुने बताउँछन् । चीन, भारत, अमेरिका, ब्राजिल लगायत देशमा पनि सेना समय-समयमा पूर्वाधार निर्माणमा सहभागी भएको पाइन्छ । तर, ती मुलुकहरूमा स्पष्ट नीति, कानूनी संरचना र पारदर्शी प्रणाली अवलम्बन गरिएकाले सेना परिचालनलाई सामान्यरूपमा लिइन्छ । नेपालमा भने यस विषयमा स्पष्ट कार्यविधि, दायरा र जवाफदेहिताको संयन्त्र अभावमा यो अभ्यास विवादित बन्न सक्ने बताइन्छ । पूर्वाधार निर्माणमा सेनाको भूमिकालाई प्रभावकारी, पारदर्शी र संविधानसम्मत् बनाउनका लागि स्पष्ट कानुनी संरचना बनाउनु, कुन अवस्थामा र कुन दायरामा सेना प्रयोग गरिने भन्ने स्पष्ट नीति बनाइनु आवश्यक ठान्छन् गौतम । गौतम भन्छन्, ‘सेना संलग्न सबै परियोजनामा लेखा परीक्षण, सार्वजनिक प्रतिवेदन र नागरिक निगरानीको व्यवस्था गरिनु पर्छ ।’ सेनाले निजी कम्पनीसँग सहकार्य गरेर जनशक्ति विकास, तालिम तथा सुदृढीकरणको कार्य गर्दा अझ प्रभावकारी हुने पूर्वडीआइजी श्रेष्ठ बताउँछन् । सेनाको मूल प्राथमिकता राष्ट्रिय सुरक्षा र सिमाना सुरक्षा नै हुनुपर्छ । विकास सहायक भूमिकामा सीमित रहनु उपयुक्त हुने उनको तर्क छ ।
रसुवागढी नाका बन्दले तातोपानीमा चाप, अटो शो प्रभावित हुने चिन्ता
काठमाडौं । बाढीका कारण रसुवागढी नाका अवरुद्ध भएपछि तातोपानी नाकामा चाप बढेको छ । चीनतर्फको व्यापारका लागि तातोपानी नाकामा अत्यधिक चाप बढेको हो । मुख्य नाका रसुवागढी बन्द भएपछि तातोपानी नाकामा चाप बढेको हो । यही समयमा सवारीसाधन र तीर्थयात्रीको आवतजावत बढेपछि तातोपानी नाकामा भन्सार जाँचपास तथा समग्र व्यवस्थापनमा चुनौती थपिएको बताइएको छ । रसुवागढी नाका बन्द भएपछि अहिले सम्पूर्ण सवारीसाधन तातोपानीतर्फ ’डाइभर्ट’ भएका छन् । साउन महिनामा मानसरोवर जाने तीर्थयात्रीहरूले पनि यही नाका प्रयोग गर्न थालेपछि जाँचपासमा ठूलो दबाब सिर्जना भएको तातोपानी भन्सार कार्यालयका सूचना अधिकारी सूर्यप्रसाद काफ्लेले जानकारी दिए । उनका अनुसार हाल दैनिक औसत ३ सय तीर्थयात्री १ सय बढी संख्यामा मालवाहक गाडीहरू आवतजावत हुने गरेका छन् । ‘रसुवागढीबाट आउने गाडीहरू पनि यहीँ आएका छन्, मानसरोवरका लागि आउने तीर्थयात्रीको चाप पनि थपिएको छ,’ सूचना अधिकारी काफ्लेले भने, ‘भन्सार परिसरको क्षमता करिब १ सयवटा गाडी भण्डारण गर्ने हो । गाडीको संख्या बढ्दै जाँदा व्यवस्थापनमा चुनौती थपिएको छ ।’ अटो शो प्रभावित हुन सक्ने नाकामा बढेको चापको प्रत्यक्ष असर आगामी सवारी मेला नाइमाको मोबिलिटी एक्स्पो तथा नाडा अटो शोमा पर्ने भन्दै व्यवसायीहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । दशैं-तिहारलाई लक्षित गरी आयोजना हुने ‘नाइमा मोबिलिटी एक्सपो’ र ‘नाडा अटो शो’ का लागि नयाँ मोडेलका गाडीहरू धमाधम आयात भइरहेका छन् । तर, नाकामा सवारी जाँचपासमा ढिलाइ हुँदा समयमै गाडीहरू काठमाडौं ल्याउन नसकिने र त्यसले वर्षभरिको व्यापारमा असर पार्ने नाडाका पूर्वअध्यक्ष ध्रुव थापाको धारणा छ । ‘यो समयमा हुने व्यापारले वर्षभरि अर्थ राख्छ,’ उनले भने, ‘तर नाकाको अवस्था र भन्सार प्रक्रियामा हुने सम्भावित ढिलाइले अटो शो नै प्रभावित हुने जोखिम छ । तातोपानी नाकाको यार्ड पनि रसुवागढीको तुलनामा साँघुरो भएकाले समस्या थपिएको हो ।’ यो समय सरकारको राजस्व संकलनका लागि पनि महत्त्वपूर्ण भएकाले भन्सार प्रक्रियालाई सहज बनाउन तत्काल तदारुकता देखाउनुपर्ने उनको माग छ । पूर्वअध्यक्ष थापाले भन्सारमा अतिरिक्त कर्मचारी खटाएर भए पनि कामलाई छिटो-छरितो बनाउन आग्रह गरे । ‘यो समस्याले व्यवसायीलाई मात्र होइन, सरकारको राजस्वमा पनि असर पार्छ, त्यसैले सरकारले यसलाई प्राथमिकतामा राखेर तत्काल समाधान खोज्नुपर्छ,’ उनले भने । यस्तै, सिट्रोन गाडीको आधिकारीक वितरक साँग्रिला मोटर्सका मार्केटिङ म्यानेजर कुमुद नकर्मीले तातोपानी भन्सारमा चाप बढेकाले नयाँ मोडेल चाँडो ल्याउन सक्ने अवस्था नरहेको बताए । उनले भने, ‘दुई/चार वटा नयाँ मोडेलका गाडी आयात गर्न त्यति समस्या त छैन । तर, मोबिलिटी एक्स्पोमा बढी ल्याउनुपर्ने हुन्छ, तातोपानी भन्सारमा चाप बढी भएकाले चाँडो आउन सक्ने अवस्था छैन ।’ उनका अनुसार चीनबाट आयात गरिनुपर्ने नयाँ मोडेलको गाडी रसुवागढी नाका बन्द भएका कारण तातोपानी नाकाबाट ल्याउने प्रयास भइरहेको छ । तर, तातोपानी नाकामा पनि अत्यधिक चाप भएकाले भन्सार प्रक्रियामा ढिलाइ भइरहेको नकर्मीको भनाइ छ । ‘नयाँ मोडेलको गाडी चीनबाट छुटिसकेको छ । तर, भन्सारमा समय लाग्ने देखिन्छ । एक्स्पोका लागि समयमै आइपुग्छ कि पुग्दैन भन्ने निश्चित छैन,’ उनले भने । आयातका लागि आवश्यक कागजात प्रक्रियामा कुनै समस्या नभएको व्यवसायीहरू बताउँछन् । कागजातहरू गाडीसँगै आउने र बैंकमार्फत गरिने भुक्तानी प्रक्रिया पनि एकै दिनमा सकिने भएकाले मुख्य समस्या भन्सार नाकाको भौतिक व्यवस्थापनमै रहेको व्यवसायीहरूको भनाइ छ । जनशक्ति अभाव नाकामा बढेको चापलाई व्यवस्थापन गर्न जनशक्ति अभाव मुख्य चुनौतीको रूपमा देखिएको छ । भन्सार कार्यालयले जनशक्ति थप गर्नका लागि भन्सार विभागमा अनुरोध गरिसकेको छ । विभागले कर्मचारी सरुवाको तयारी गरिरहेको र चाँडै थप जनशक्ति उपलब्ध हुने कार्यालयले जनाएको छ । हालको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै कर्मचारीहरूले बिहान ८ बजेदेखि नै काम सुरु गरेका छन् । सशस्त्र प्रहरी बलले पनि अतिरिक्त गोदाम सञ्चालनमा ल्याएर सामान भण्डारणमा सहयोग गरिरहेको भन्सार कार्यालयका सूचना अधिकारी काफ्लेले जानकारी दिए । भन्सार कार्यालयका अनुसार फलफूल र मसलाजन्य सामानलाई गोदाममा राखेर अन्य व्यावसायिक सामानको जाँचपासलाई निरन्तरता दिइएको छ । नेपाल हिमालय सीमापार वाणिज्य संघका अध्यक्ष रामहरि कार्कीले छिटोभन्दा छिटो गाडी पठाइदिन आग्रह गरिरहेको सुनाए । भन्सारमा समस्या बढ्न नदिन र जाँचपास प्रक्रियालाई सहज बनाउन तत्काल जनशक्ति थप्नुपर्ने माग सरकारसँग गरिरहेका उनको भनाइ छ । ‘कर्मचारीहरूले बिहान ८ बजेदेखि नै काम गरिरहनुभएको छ,’ उनले भने, ‘उज्यालो रहुञ्जेल सवारीसाधनलाई क्रमशः निकाल्ने काम भइरहेको छ । अहिले पाँच जनाले १० वटा गाडी चेक गर्छन् भने १० जना भए २० वटा गाडी जाँच गर्न सकिन्छ । त्यसैले जाँचपासलाई सहज बनाउन जनशक्ति थप्नुपर्छ ।’ उनले यस विषयमा सरकारी निकायलाई जानकारी गराइसकिएको पनि बताए । रसुवागढी नाका बन्द हुँदा तातोपानी नाकामा चौतर्फी दबाब सिर्जना भएको छ । भन्सार कार्यालय, सुरक्षा निकाय र व्यवसायीहरूबीच समन्वय गरेर चुनौतीलाई सामना गर्ने प्रयास भइरहेको छ । तर, पूर्वाधार र जनशक्तिको सीमितताका कारण आगामी दिनहरू थप चुनौतीपूर्ण बन्ने देखिन्छ ।
बीमा दर्तामार्फत कार बिक्रीको खेल, जीक्र र नेटा विवादमा
बेइजिङ । चीनका विद्युतीय सवारी निर्माता नेटा र जीक्रले पछिल्ला वर्षहरूमा बिक्री लक्ष्य पुरा गर्न बीमा योजनाको दुरुपयोग गरी हजारौं कारहरूको बिक्रीको आँकडा कृत्रिम रूपमा बढाएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् । यस क्रममा नेटाले मात्र ६० हजारभन्दा बढी कारको बिक्री यस्तै तरिकाले देखाएको खुलासा भएको छ । दस्तावेजहरू र डिलर तथा खरिदकर्तासँगको अन्तर्वार्ताका आधारमा यी कम्पनीहरूले कारहरू वास्तविक ग्राहकलाई नबेचिकनै बीमित गराएर ‘बेचिएको’ भनेर देखाएका थिए । चीनमा कार दर्ता उद्योग अभ्यासअनुसार बीमित कारलाई बिक्री भइसकेको मानिन्छ, जसले कम्पनीहरूलाई महिना वा त्रैमासिक लक्ष्य पुरा गर्न सहज बनाउँछ । रोयटर्सले हेरेको रिपोर्ट अनुसार जनवरी २०२३ देखि मार्च २०२४ बीच नेटाले कम्तीमा ६४ हजार ७१९ वटा कारको बिक्री यस्तै तरिकाले अग्रिम रूपमा लेखा मिलान गरेको छ, जुन यस अवधिमा रिपोर्ट गरिएको १ लाख १७ हजार बिक्रीको आधाभन्दा बढी हो । जीक्रले पनि उस्तै तरिका अपनायो जीलीको स्वामित्वमा रहेको प्रिमियम ईभी ब्रान्ड जीक्रले पनि २०२४ को अन्त्यतिर चीनको स्यामेन सहरमा आफ्ना मुख्य डिलर साओमेन सीएनडी अटोमोबाइलको माध्यमबाट उस्तै रणनीति अपनाएको थियो । यसपछि जीली अटोका सेयरहरू सोमबार हङकङ बजारमा ४ प्रतिशतसम्म घटेका थिए, जुन २६ जुनपछिकै सबैभन्दा ठूलो एकदिने गिरावट हो । बिक्रीको दुई फरक तथ्यांक चीनमा कार उद्योगले दुई प्रकारका बिक्री तथ्यांक प्रयोग गर्छ- एक निर्माता र डिलरबीचको होलसेल बिक्री र अर्को– ट्राफिक बीमा रजिस्ट्रेसनमा आधारित खुद्रा बिक्री । जसरी बीमित कार ‘बेचिएको’ मानिन्छ, त्यसले वास्तविक ग्राहकको हातमा पुगेको छैन भने पनि बिक्रीमा देखाइन्छ । यस्तो कारलाई चीनमा ‘शून्य-माइल प्रयोग गरिएको कार’ भनिन्छ । राज्य पक्षको चासो र प्रतिक्रिया यस कार्यप्रणालीलाई लिएर चिनियाँ राज्य सञ्चारमाध्यमले आलोचना गरेका छन् । चीनको क्याबिनेटले ‘अनुचित प्रतिस्पर्धा’ नियन्त्रण गर्ने वाचा गरेको छ भने उद्योग मन्त्रालयले यस्तो कार्यमा प्रतिबन्ध लगाउने संकेत दिएको छ । अटो रिभ्यू नामक एक सरकारी प्रकाशनले गत शनिबार प्रकाशित रिपोर्टमा भनिएको थियो कि ‘दर्ता भएको मितिदेखि ६ महिनासम्म कार पुनः बिक्री गर्न नपाउने नियम’ ल्याउने तयारीमा सरकार छ । जीक्र पहिलो पटक आलोचित चाइना सेक्युरिटिज जर्नलले पहिलोपटक जीक्रलाई नामै लिएर यस्ता गतिविधिमा संलग्न भएको उल्लेख गरेको छ । रिपोर्टमा भनिएको छ कि ग्वाङ्झाउ र छोङछिङका ग्राहकहरूले बीमित भइसकेका कारहरू किनेको पत्ता लगाए । केही ग्राहकहरूले आफू ठगिएको महसुस गरे पनि पैसा फिर्ता पाएका थिएनन् । सातै राज्यमा जीक्रको बिक्री अनौठो रूपमा धेरै देखिएको थियो, विशेष गरी स्यामेनमा २ हजार ७३७ बिक्री देखाइएको छ जुन साधारण महिनाको तुलनामा १४ गुणा बढी हो । कम्पनीहरूको प्रतिक्रिया जीक्रका प्रवक्ताले भने चाइना सेक्युरिटिज जर्नलको रिपोर्ट अस्वीकार गरेका छन् । जीक्रले चिनियाँ सामाजिक सञ्जाल वेइबोमा लेख्दै ती कारहरू शोरुममा प्रदर्शनका लागि बीमित गरिएको भन्दै आफूहरूले अझै अनुसन्धान गर्दै गरेको बताएको छ । नेटाको बिक्री प्रक्रिया बारेको विस्तृत विवरण भने यो पहिलोपटक रोयटर्सले सार्वजनिक गरेको थियो । रिपोर्टअनुसार नेटाले २०२२ अन्त्यतिरबाट ईभी सब्सिडी प्राप्त गर्न यस्तो कार्य सुरु गरेको थियो । डिलरहरूमा चाप नजिकैको याङ्जी नदी डेल्टाका चार डिलर संघहरूले कम्पनीहरूलाई बढी यथार्थपरक लक्ष्य निर्धारण गर्न अपिल गरेका छन् । उनीहरूका अनुसार डिलरहरूलाई जबरजस्ती बिक्री तथ्यांक मिलाउन बाध्य पारिएको छ । एक डिलरका अनुसार नेटाले बीमा विवरणसहित कार डिलरहरूलाई पठाउँथ्यो र पछि ती बीमा खरिदकर्तामा ट्रान्सफर गरिन्थ्यो । डिलरले भने, ‘कम्पनीले नै अगाडि नै बीमित गरिसकेको र त्यसैले बेचिएको मानिने भनेर स्पष्ट बताएको थियो ।’ तर, तीन जना नेटाका ग्राहकहरूले भने बीमा कहिले सुरु भएको थाहा नपाएको र पछि म्याद सकिएपछि मात्रै थाहा पाएको बताएका छन् । जीक्रको ‘जस्ट डु इट’ नीति जीक्रले पनि स्यामेनका डिलरहरूमार्फत गाडी बिक्री देखाएको देखिन्छ । रिपोर्टअनुसार जीक्रको एक ग्राहकले सस्तो मूल्य र चार्जिङ कुपनको लोभमा बीमित कार किनेका थिए । स्यामेनमा जीक्रद्वारा रिपोर्ट गरिएको २ हजार ७३७ मध्ये २ हजार ५०८ वटा कार कम्पनीहरूलाई र २५७ वटा व्यक्तिगत ग्राहकलाई बेचिएको देखिन्छ । तर स्यामेनको प्रशासनिक तथ्यांक अनुसार प्लेट पाउनका लागि त्यस महिनामा जम्मा २७१ मात्र गाडी दर्ता भएका थिए ।
