‘टेक अफ’को बेला स्पिड कायम नगर्दा सौर्य एयर दुर्घटना, प्रमाण मेटाउने काम भएको निश्कर्ष
काठमाडौं । सौर्य एयरलाइन्सको दुर्घटनाग्रस्त ९ एन–एएमई–सीआरजे २०० कलसाइन जहाजको जाँचबुझ गर्न गठिन दुर्घटना जाँच आयोगले आफ्नो अन्तिम प्रतिवेदन बुझाएको छ । सो आयोगले शुक्रबार संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय समक्ष प्रतिवेदन पेस गरेको हो । आयोगले यो दुर्घटनाको सबैभन्दा सम्भावित कारण टेकअफमा स्पिड कायम नगर्दा भएको उल्लेख गरेको छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘उडानको सुरुवातमै टेक अफ विमानलाई आवश्यकता भन्दा ढिलो गति (कम स्पिड) मा अत्यधिक तीव्र गतिमा अगाडि तान्दा( पिच गर्दा) भएको गहिरो स्टल हो । यसले गर्दा विमानको प्वाँखमा पर्याप्त उथान (लिफ्ट बन्न सकेन र विमान खस्ने अवस्थामा पुग्यो ।’ प्रतिवेदनले घटनाको दिन दुर्घटनास्थलबाट झोलाहरू हटाएर प्रमाण मेटाएको दाबी गरेको छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘ घटनाको दिन दुर्घटनास्थलबाट झोलाहरू हटाई एयरलाइन्सको कार्यालय पु¥याइनु प्रमाण मिटाउने कार्य मानिन्छ, यसले विमानस्थल प्रशासनको लापरवाही देखाउँछ ।’आयोगले प्रतिवेदनमा विभिन्न २९ बुँदामा दुर्घटनाको ‘फाइन्डिङ’ उल्लेख गरेको छ । आयोगले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलभित्र र वरपरका संवेदनशील क्षेत्रहरूलाई न त वर्गीकृत गरिएको थियो न त आपतकालीन अभ्यासमा समावेश गरिएको भन्दै दुर्घटनास्थल नजिकको आपतकालीन गेट पनि अबरुद्ध रहेको उल्लेख गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठनको सेवा म्यानुअल अनुसार आवश्यक उपकरण र जनशक्तिको टाक्स रिसोर्स एनालाइशिस नगरिएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । जसले उद्धार कार्य प्रभावित बनेको प्रतिवदेनमा उल्लेख छ । गैर–निर्धारित उडानहरूको अनुमति र सञ्चालनका लागि पर्याप्त एसओपी र प्रावधानहरू नभएको, रेगुलेटेड टेक अफ वेटको अनुमोदन वा स्वीकृतिको लागि कुनै विशिष्ट चेकलिस्ट विकास नगरिउको विषय पनि प्रतिवेदनमा छ । नागरिक उडड्यन प्राधिकरणद्वारा नियमित र्याम्प निरीक्षणहरू प्रभावकारी रूपमा नगरिएको यदि नियमित गरिएको भए झोला वा कार्गो लोडिङमा भएका त्रुटिहरू पहिले नै पहिचान गर्न सकिने विषय पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस्तै, उडानको समयमा मौसम राम्रो रहेको, ८ किलोमिटर दृश्यता रहेको र हावा पनि शान्त रहेको उल्लेख छ । अपरेटरले सञ्चालन म्यानुअल र ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ म्यानुअलको प्रावधानहरू पालना गर्न नसकेको पनि दाबी गरिएको छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘सामग्रीहरू न त गोदामबाट बाहिर निकाल्दा न त विमानमा राख्दा तौलिएको थियो, मर्मतसम्बन्धी उपकरणहरू पनि यात्रु क्याबिनमै राखिएको थियो, सामानहरूलाई कुनै पट्टी, बाँध्ने डोरी वा जालद्वारा सुरक्षित गरिएको थिएन, लोडिङको निगरानी पर्याप्त र जिम्मेवारपूर्वक गरिएको थिएन, भारको वितरणको आधारमा केन्द्रगुरुत्वको स्थानगणना गरिएको थिएन, विमानमा एयरलाइन्ससँग सम्बन्ध नभएका व्यक्ति र आवश्यक नभएका क्रू सदस्यहरू पनि सवार थिए ।’
मर्जरले बनेका दोस्रो दर्जाका कर्मचारी
एक वर्ष अगाडि आइएमई रेमिट र जीएमई रेमिटको मर्जर भएको थियो । त्यतिबेला आइएमई रेमिट र जीएमई रेमिटको मर्जर कार्यक्रममा मैले पनि सहभागी हुने अवसर पाएको थिए । साथै, आइएमई पे र खल्तीबीचको मर्जरमा पनि सहभागी हुने अवसर पाए । यी दुईटा फिनटेक कम्पनीको मर्जर नेपालमा प्रथम पटक भएको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले २०७५ सालमा भुक्तानी सम्बन्धी ऐन ल्याउँदा डिजिटल भुक्तानीमा यति धेरै विकास हुन्छ सोचेको पनि थिएन । जुन किसिमको विकास भएको छ, त्यसबाट हामी अत्यन्त खुसी छौं । तैपनि अझै भुक्तानी प्रणालीको डिजिटाईजेशनमा धेरै कामहरू गर्नुपर्ने देखिन्छन् । युवापुस्तामा लोकप्रिय खल्तीको आफ्नै क्रेज थियो । एनपीएल हेर्न जाँदा टिकेट काट्नका लागि खल्तीबाट काट्न सुझाव दिन्थे । आइएमईको पनि आफ्नै किसिमको ब्राण्ड थियो । यी दुई वटा कम्पनीको मर्जरले सिनर्जी प्राप्त पक्कै गर्नेछ । आइएमई खल्तीको चुक्ता पुँजी ५४ करोड रुपैयाँ र १२७ लाख प्रयोगकर्ता पुगेका छन् । राष्ट्र बैंकका लागि यो सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषय हो । सुरक्षित, सबल र भरपर्दाे भुक्तानी प्रणाली हुनुपर्छ भन्ने मान्यता नेपाल राष्ट्र बैंकको रहेको छ । मर्जरपछि कुनै पनि किसिमको समस्या नआओस् । एउटा एपमा भएको रकम अर्काे एपमा पठाउँदा कुनै किसिमको दुविधा भयो भने १ करोड २७ लाख प्रयोगकर्तालाई सम्झाउन सक्ने क्षमता विकास गर्नुपर्छ । कुनै एक जना मान्छेले मात्रै समस्या खडा गर्याे भने पनि मर्जरको कुनै औचित्य रहँदैन । त्यसकारण यो टिमलाई सचेत रहन अनुरोध छ । आइएमई खल्तीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) विनय खड्काको मन्तव्य सुने । नेपालमा युवापुस्ताहरुको उबरता सितारा जस्तो लाग्यो । मैले व्यक्तिगत रुपमा उहाँ ( विनय खड्का)लाई चिनेको छैन र धेरै संगत पनि गरेको छैन । तर, उहाँको मन्तव्यबाट म अत्यन्त खुसी भए । यहि हिसाबमा अगाडि बढ्न शुभकामना छ । खल्ती बाइ आइएमईले उहाँको नेतृत्वमा भोलिका दिनमा राम्रो काम गरोस् । म धेरै मान्छेहरुलाई फाट्फुट्ट प्रसंशा गरिहाल्ने मान्छे होइन । यद्यपी मलाई त्यस्तो लागेकाले उहाँको प्रशंसा गरेको हो । नेपालमा मान्छेहरु बस्दै बस्दैनन्, यहाँ बसेका मान्छेहरु पनि काम लाग्दैनन् भन्ने भाष्य मेरो मनबाट हटेको छ । आइएमई रेमिट र जीएमई रेमिटको मर्जर, आइएमई पे र खल्तीको मर्जरको विषय चन्द्रजी (चन्द्र प्रसाद ढकाल)सँग पनि जोडिन्छ । मर्जर गरिहालौं भन्ने उहाँको विचार छ । उहाँले २०/२२ वटा संस्था मर्जर गरिसक्नु भएको छ । यसले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई सहयोग गरेको छ । राष्ट्र बैंकले व्यवस्था गरेपछिको आइएमई र खल्तीको पहिलो मर्जर हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको मर्जरमा पोस्ट मर्जर सिन्ड्रोम हुने गरेको छ । एकथरिका कर्मचारीहरू नेपाल राष्ट्र बैंकमा आएर हामीलाई अपहेलना भयो, मर्जरले दोस्रो दर्जाका कर्मचारी भयौँ भन्दै विगतमा बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्जर भएका कर्मचारीहरुले गुनासो गर्नुहुन्छ । यस विषयमा विभिन्न समयमा छलफल पनि भएको छ । भविष्यमा पोस्ट मर्जर सिन्ड्रोम खल्ती बाइ आइएमईमा नदेखियोस्, स्वस्थ रुपमा मर्जर पछिको कर्मचारी व्यवस्थापन होस् । स्वभाविक रुपमा दुईटा फिनटेक कम्पनी मर्जर हुँदा एक जना मात्रै सीईओ र अध्यक्ष हुने हो । संस्थाभित्रका समस्यालाई समाधान गर्न र कुर्नै पनि किसिमको गुनासो आउने छैन भन्नेमा विश्वस्त छु । नेपालको इतिहासमा मर्जर पछि धेरै राम्रा कामहरु पनि भएका छन् । नेपाल सरकारले डिजिटल फ्रेमवर्क भनिरहँदा राष्ट्र बैंक भुक्तानीसँग मात्रै सम्बन्धित छ । राष्ट्र बैंक अनलाइन फर्म भराएर सीआरओ राष्ट्र बैंकले गर्दैन । तर, भुक्तानी प्रणाली जुनसुकै विषयमा पनि आउने गर्छ । जस्तो विदेश जानका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयमा छाप लगाउनुपर्याे र २ रुपैयाँ तिर्नुपर्याे भने त्यहाँ क्यूआर राखिएको हुन्छ, त्यो क्यूआरबाट तत्काल भुक्तानी हुने गरी व्यवस्थापनको काम राष्ट्र बैंकले गर्ने हो । डिजिटल पेमेन्टको माध्यमबाट पारदर्शीताको बढोत्तरी हुने भएकाले भुक्तानी प्रणालीलाई अझै व्यवस्थित, भरपर्दाे र सबैले पत्याउन सकिने बनाउनुपर्नेछ । त्यसैले नेपाल राष्ट्र बैंकले हरेक क्षेत्रमा डिजिटल भुक्तानीलाई बढाइरहेको छ । ९ वर्ष अगाडि आइएई र खल्ती स्थापना हुँदा राष्ट्र बैंकमा विभाग मात्रै थियो । सुरुमा विभाग बनाएपछि मात्रै ऐन जारी भएको हो । राष्ट्र बैंकमा भुक्तानी प्रणाली विभागको स्थापनाकालको सदस्य पनि हो खल्ती बाइ आएमईको अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद शर्मा । कम्प्लायन्समा तलमाथि पर्न गयो भने फिनटेकमा हुन सक्ने सम्भावित कारवाहीका विषयमा उहाँ जानकार हुनुहुन्छ । नेपला राष्ट्र बैंकले जारी गरेका निर्देशनलाई पालना गरी कम्पनीलाई कम्प्लायन्स राख्नेमा विश्वस्त छौं । कम्पनीहरु दीर्घकालसम्म टिक्नु महत्वपूर्ण विषय हो । एउटा डिजिटल कारोबारमा ३८ पैसा लागत लाग्छ । सित्तैमा कुनै पनि वस्तु प्राप्त हुँदैन । सित्तैमा दिँदा कम्पनीलाई टिकाउँदैन । सुरुसुरुमा मान्छेहरुलाई जानकारी दिने उद्धेश्यका लागि डिजिटल भुक्तानी राम्रो छ भन्नका लागि निशुल्क गरिएको हो । विस्तारै राष्ट्र बैंकले शुल्क निर्धारण गर्ने विषयमा उचित निर्णय गर्नेछ । भुक्तानी प्रणालीलाई थप सबल, सक्षम र सुरक्षित बनाउन यस क्षेत्रमा हुने नवीन अभ्यास तथा नवप्रवर्तन प्रवद्र्धन गर्न रेगुलेटरी स्यानबक्स सञ्चालनमा ल्याइने विषय मौद्रिक नीतिमा आएको छ । आगामी दिनमा प्रविधि विकासको विषयमा राष्ट्र बैंकले सधैँ सहजीकरण गर्नेछ । सबैको भूमिकाले भुक्तानी प्रणालीको डिजिटाइजेशनमा सहयोग पुगेको छ । आइएमई र खल्तीको मर्जरले सिनर्जी इफेक्ट ल्याएर सबैलाई फाइदा पुग्नेछ । सबै जना पढेका छैनन्, जाजरकोटका जनताले बुझ्न सक्ने किसिमको एप बनाउनुपर्छ । काठमाडौंको दरबारमार्गमा बसेर मात्रै भुक्तानी प्रणालीको काम हुँदैन । (नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर बम बहादुर मिश्रले आइएमई पे र खल्तीको एकीकृत कारोबार कार्यक्रममा राखेको विचार)
बजेट कार्यान्वयनमा अर्थ मन्त्रालयको कडाइ, ९५ बुँदे निर्देशन जारी
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट कार्यान्वयनका लागि अर्थ मन्त्रालयले ९५ बुँदे मार्गदर्शन जारी गर्दै सबै विषयगत मन्त्रालय, विभाग तथा निकायलाई परिपत्र गरेको छ । बिहीबार बजेट कार्यान्वयनसम्बन्धी मार्गदर्शन जारी गर्दै अर्थले बजेटको अख्तियारी, कार्यक्रम स्वीकृति तथा बजेट बाँडफाँट, आयोजनाको हस्तान्तरण तथा कार्यान्वयन, रकमान्तर तथा कार्यक्रम संशोधनलगायतका विषयमा के गर्न हुने र के गर्न नहुने भनेर स्पष्ट पारेको हो । वित्तीय पारदर्शिता, जवाफदेहिता र अनुगमनसम्बन्धी व्यवस्थाका लागि जिम्मेवार भएर काम गर्न पनि मन्त्रालयले परिपत्र गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा परेका योजना तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनका लागि यही साउन मसान्तभित्र कार्यविधि तयार पारिसक्न भनिएको छ । त्यस्तै, आयोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी तोकिएको समयमा नै सम्पन्न गर्न आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको आधारमा आयोजना प्रमुख छनोट गर्ने व्यवस्था मिलाउन भनिएको छ । कार्यसम्झौतामा तोकिएको न्यूनतम अङ्क हासिल नगरेको अवस्थामा बाहेक आयोजना अवधिभर आयोजना प्रमुखको सरुवा नगर्ने गरी मापदण्ड तयार गरी कार्यान्वयन गर्न भनिएको छ । आयोजना कार्यान्वयन गर्दा समयमै निर्णय नगरेका कारणले लागत बढ्न गएमा सम्बन्धित पदाधिकारीलाई जवाफदेही बनाउनुपर्ने पनि बजेट कार्यान्वयन मार्गदर्शनमा उल्लेख छ । आयोजनाको काममा तीव्रता दिन तीन ‘सिफ्ट’मा काम गर्ने व्यवस्था मिलाउन बजेट कार्यान्वयन मार्गदर्शनमार्फत् परिपत्र गरिएको छ । त्यस्तै, सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी नमूना बोलपत्र कागजात निर्माण, परिमार्जन र नेपालीकरण गर्न भनिएको छ । ‘सबै निकायबाट गरिएको कामको दायित्व भुक्तानी त्रैमासिक अवधि समाप्त भएको अर्को महिनाभित्र अनिवार्य रुपमा फरफारक गर्नुपर्नेछ । कुनै क्रियाकलापमा निकासा वा रकमान्तरबाट थप भएको रकम पुनः अन्य क्रियाकलापमा सार्न वा रकमान्तर पाइनेछैन’, बजेट कार्यान्वयन मार्गदर्शनमा भनिएको छ, ‘कुनै पनि पुँजीगततर्फको क्रियाकलापमा रकमान्तर कार्यक्रम संशोधनबाट एक पटक घटाउने निर्णय भएपछि पुनः सोही क्रियाकलापमा थप बजेटका लागि निकासा, रकमान्तर वा कार्यक्रम संशोधन प्रस्ताव गर्न पाइनेछैन । निर्माणस्थलको व्यवस्थापन, निर्माणस्थलबाट हटाउनुपर्ने रूख बिरुवालगायतका अन्य स्थायी संरचना हटाउने सुनिश्चितता, जग्गा प्राप्ति र प्रचलित कानुनबमोजिम गर्नुपर्ने वातावरणीय अध्ययनको प्रतिवेदन स्वीकृतिलगायतका आयोजना पूर्वतयारीका काम पूरा गरेर मात्र खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने पनि बजेट कार्यान्वयन मार्गदर्शनमा उल्लेख छ । खर्चमा मितव्ययिता अपनाउनुपर्ने पनि बजेट कार्यान्वयन मार्गदर्शनमा उल्लेख छ । ‘पानी, बिजुली, सञ्चार महसुल, घरभाडा, इन्धन, मर्मत खर्च, मसलन्द तथा कार्यालय सामग्री खर्च, भत्ता, तालिम, गोष्ठी, सेवा शुल्क, भ्रमण खर्चलगायतका प्रशासनिक खर्चमा अधिकतम मितव्ययिता अपनाई खर्च गर्नुपर्नेछ । सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी तथा प्रभावकारी बनाउने नीतिबमोजिम सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्नु हुनेछ’, मार्गदर्शनमा भनिएको छ । सरकारी खर्चमा सभा, सम्मेलन, गोष्ठी, अन्तरक्रिया जस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा सरकारी निकायकै सभाहल प्रयोग गर्नुपर्ने जनाइएको छ । मर्मत सुधार गर्दासमेत सञ्चालनमा नआउने सवारी साधन, फर्निचर, कम्प्युटर, ल्यापटपलगायतका सामग्रीहरू अनिवार्य रुपमा छ महिनाभित्र लिलाम बिक्री गरिसक्न भनिएको छ । अत्यावश्यक अवस्थामा मात्रै नयाँ सवारीसाधन खरिद गर्नुपर्ने र त्यस्तो खरिदका लागि अनिवार्यरुपमा अर्थ मन्त्रालयको पूर्वसहमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । वैदेशिक भ्रमणका लागि पनि अनिवार्य रुपमा अर्थ मन्त्रालयको पूर्वसहमति लिनुपर्नेछ । उच्चस्तरीय कूटनीतिक भ्रमण तथा नेपाल सदस्य रहेको अन्तरराष्ट्रिय संस्थामा अनिवार्य प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने अवस्थामा बाहेक नेपाल सरकारको स्रोतमा वैदेशिक भ्रमणका लागि अर्थ मन्त्रालयले सहमति नदिने जनाइएको छ । स्वीकृत बजेट र कार्यक्रममा समावेश भएको बाहेक आर्थिक दायित्व सिर्जना हुने विषयमा निर्णय गर्दा वा मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेश गर्दा पनि अर्थ मन्त्रालयको पूर्वसहमति लिनुपर्नेछ । सरकारी कार्यालयले कार्यालय प्रयोजनका लागि सकेसम्म खाली भएका सरकारी भवनलाई प्राथमिकता दिई प्रयोग गर्नुपर्नेछ । सरकारी भवन उपलब्ध हुन नसकेमा मात्रै व्यापारिक क्षेत्र र प्रमुख मार्ग बाहेकका क्षेत्रमा न्यूनतम् आवश्यकता र सुविधा भएको घर बहालमा लिनुपर्नेछ । वार्षिक आर्थिक विवरण आर्थिक वर्ष समाप्त भएको २१ दिनभित्र सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा पेस गर्ने व्यवस्था मिलाइ सक्नुपर्ने बजेट कार्यान्वयन मार्गदर्शनमा उल्लेख छ । त्यस्तै, भुक्तानी प्रणालीलाई सहज र व्यवस्थित बनाई सरकारी कोषको प्रभावकारी उपयोगका लागि मासिक नगद योजना तर्जुमा गरी अर्थ मन्त्रालयमा पठाउनुपर्ने र नगद प्रवाहलाई व्यवस्थित गर्न रु एक अर्बभन्दा बढीको भुक्तानी दिनुपर्ने भएमा सात दिन अगावै अर्थ मन्त्रालयलाई अनिवार्य रुपमा जानकारी गराउनुपर्नेछ । विनियोजन ऐन, २०८२ बमोजिम समानीकरण अनुदानबाहेक अन्य अनुदान शीर्षकबाट हस्तान्तरण भई खर्च नभएको रकम स्वतः ‘फ्रिज’ हुने व्यवस्था रहेकाले आर्थिक वर्ष समाप्त हुनुभन्दा कम्तीमा सात दिन अगावै भुक्तानी दिई निकासा र खर्चको लेखा अद्यावधिक गरिसक्नुपर्ने जनाइएको छ । विकास आयोजनाहरूको ‘अनलाइन’ अनुगमन गरी विनियोजित बजेटअनुरूप खर्च गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने, बजेट कार्यान्वयनको नियमित अनुगमन तथा समीक्षा गरी क्षेत्रगत उपलब्धि सूचकसहितको प्रगति विवरण बनाउनुपर्ने, कार्यान्वयनमा आइपरेका समस्या र कारणहरू उल्लेख गरी राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयमा पठाउनेलगायतका विषयहरु पनि बजेट कार्यान्वयन मार्गदर्शनमा राखिएका छन् । वित्तीय समानीकरण अनुदान हस्तान्तरण गर्दा पहिलो र दोस्रो किस्ता सुरु अनुमानबमोजिम र तेस्रो किस्ता पुस मसान्तको राजस्व लक्ष्य तथा सङ्कलनको अनुपातका आधारमा भुक्तानी गरिने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । त्यस्तै, चौथो किस्ता चैत मसान्तसमको राजस्वको लक्ष्य तथा सङ्कलनको अनुपातका आधारमा पुनः निर्धारण गरी हस्तान्तरण गरिने जनाइएको छ । त्यस्तै, ससर्त, समपूरक र विशेष अनुदानको रकम सबै खर्च हुन नसकेकामा बचत रकम आर्थिक वर्षको असार मसान्तभित्र सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमार्फत् सङ्घीय सञ्चित कोषमा फिर्ता गर्नुपर्नेछ ।
