इलावेन इकोनोमी
काठमाडौं । काठमाडौंका अविरल कार्की ३.५७ जिपीए ल्याएर एसईईमा पास भए । काठमाडौंको बागबजारमा रहेको सिद्धार्थ पब्लिक एकेडेमीबाट एसईई पास उनी अहिले नयाँ बानेश्वरमा रहेको नोवेल एकेडेमीमा व्यवस्थापन अन्तर्गत गत कम्प्युटर साइन्स पढ्न भर्ना समेत भइसकेका छन् । भर्ना शुल्क ५ हजार तिरेका अविरलले ड्रेसका लागि १० हजार तिर्नुपर्यो । कलेजको ड्रेस कलेजले भनेकै ठाउँमा गएर मात्र सिलाउनुपर्छ । यसका लागि १० हजार खर्च भएको उनले बताए । उनको जीपीए पनि राम्रो र साथीहरूको समूह जाँदा उनलाई कलेजले केही छुट दिएको उनले बताए । उनका अनुसार अब उनलाई वर्षभरीको मासिक शुल्क ३५ हजार मात्र तिर्नुपर्ने छ । त्यस बाहेक कलेजलाई वार्षिक ५५/६० हजार रूपैयाँ बुझाउनु पर्ने उनी बताउँछन् । सिन्धुलीकी निकिता चावहिलको टेक्सास कलेजमा कक्षा ११ मा भर्ना भइन् । अघिल्लो साता आमाबुवासँग कलेजमा पुगेकी उनले कलेज हेरेपछि भर्ना भइन् । विज्ञान विषय लिएर अध्ययन गर्ने योजना बनाएकी उनीसँग शुल्कको विषयमा बुझ्दा छुट विभिन्न छुटपछि वार्षिक ६० हजार तिर्नुपर्ने उनका बुवाले बताए । उनले भने, ‘हाम्रो चिनजानका मान्छे पनि हुनुहुन्थ्यो छोरीले पनि राम्रै नम्बर ल्याएकी थिइन्, छुट पाएर ६० हजार शुल्कमा कुरा मिलेको छ, नभए कति धेरै पैसा लाग्छ ।’ कलेजलाई बुझाउने बाहेक भर्ना, स्कुल ड्रेस लगायत विभिन्न शिर्षकमा उत्तिकै खर्च हुन्छ । उनी कक्षा ११ मा छुट पाए पनि कम्तिमा एक लाख खर्च हुने बताउँछन् । काभ्रेका अंकित खनाल ज्ञानोदय माविमा कक्षा ११ मा विज्ञान विषय लिएर अध्ययन गर्ने योजनामा छन् । उनी कलंकीमा रहेको ज्ञानोदयले लिएको प्रवेश परीक्षामा नाम निकालेर भर्ना समेत भइसकेका छन् । भर्नाको लागि ६ हजार ५ सय रुपैयाँ तिर्नुपर्यो भने स्कुल ड्रेसको लागि ५ हजार ५ सय रुपैयाँ स्कुलमा बुझाइसके । ज्ञानोदयमा विज्ञान विषय लिएर अध्ययन गर्दा मासिक शुल्क १ हजार पाँच सय तिर्नुपर्छ । शुल्क मात्रै हेर्ने हो भने उनले एक वर्षमा अर्थात कक्षा ११ मा १८ हजार तिर्नुपर्छ । अंकितकी आमा जानुका कमै खर्च भने पनि छोरा पढाउँदा ३० देखि ४० हजार हाराहारीमा खर्च हुने बताउँछिन् । ‘सरकारी स्कुल राम्रो पनि छ, सस्तो पनि छ भनेर यही भर्ना गरियो,’ जानुका भन्छिन्, ‘मासिक शुल्क १५ सय भनेको छ, स्कुल त हो कहिले केही कहिले केही भनेर पैसा मागिरहन्छ, जति खर्च लागे पढाउनै पर्यो ।’ सामुदायिक विद्यालयमा कक्षा ११ मा पढ्न ४० देखि ५० हजारसम्म खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता छ । पुतलीसडकमा रहेको पद्मोदय माविका प्रधानाध्यापक डा. शर्मीला पोख्रेल पद्मोदय माविमा कक्षा ११ मा अध्ययनरत विद्यार्थीले ३५ देखि ४० हजारको हाराहारीमा खर्च लाग्ने गरेको सुनाउँछिन् । मासिक शुल्क महँगो छैन । तर, भर्ना, ड्रेस, किताब कापी लगातय सामग्री जोड्दा हाम्रो स्कुलमा विज्ञान विषय पढ्ने विद्यार्थीले ३५ देखि ४० सम्म खर्च गर्नैपर्छ,’ उन्ले भनिन् । उनी व्यवस्थापन विषय लिएर पढ्दा पनि सोही हाराहारीमा खर्च आउने बताउँछिन् । पद्मोदयमा कक्षा ११ मा भर्ना हुने विद्यार्थीले सुरुमै भर्ना हुँदा ५ हजार तिर्नुपर्छ भने स्कुल ड्रेसका लागि ५ हजार ५ सय रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । विद्यालयले नेपाली अंग्रेजी र सामाजिक विषय उपलब्ध गराएपनि बाँकी विषय भने विद्यार्थीले किन्नुपर्ने हुन्छ । ‘सामुदायिक विद्यालय हो यति शुल्क पनि हामीले लिनु नपर्ने हो । तर, विद्यार्थीका लागि आवश्यक शिक्षक राख्नुपर्यो, कहिलेकाहीँ अन्य विभिन्न किसिमका खेलहरू पनि खेलाउनुपर्यो,’ उनी भन्छिन्, ‘विद्यार्थीबाट उठाएको शुल्क हामी व्यक्तिगत रुपमा खर्च गर्ने होइन, दरबन्दी अनुसार शिक्षक छैनन्, शिक्षक राख्नुपर्यो, विद्यार्थीबाट लिइएको शुल्क उनीहरूकै क्षेत्रमा खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ ।’ निजीमा लाखाैं शुल्क सामुदायिक विद्यालयमा ३० देखि ४५ हजार रुपैयाँसम्म खर्च गरे पनि निजी विद्यालयमा भने लाखौं रुपैयाँसम्म खर्च हुने गरेको छ । उपत्यका सबैभन्दा महँगा भनिका युलेन्स र रातो बंगलामा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीले कक्षा ११ र १२ पुरा गर्न ६ लाखदेखि ७ लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । ललितपुरमा रहेको प्रसादी एकेडेमी, बागबजारमा रहेको काठमाडौं मोडेल कलेज, डिल्ली बजारमा रहेको ट्रिनिटी इन्टरनेश्नल निष्ट र युनाइटेड कलेजमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीले ५ लाखसम्म खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । सामुदायिक विद्यालयमा एउटा विद्यार्थीले कक्षा ११ मा भर्ना हुन औसत २० हजार रुपैयाँ खर्च गर्नु परेको छ भने निजी विद्यालयमा कक्षा ११ मा भर्ना भएका विद्यार्थीले औसतमा ६० हजार खर्च गर्नु परेको छ । नेपाल मेगा कलेज, गोल्डेन गेट र अरनिको स्कुलमा विज्ञान विषय अध्ययन गर्ने विद्यार्थीले तीन लाख ७५ हजारसम्म शुल्क तिर्नुपर्ने सम्बन्धित कलेजका अधिकारीहरुले बताएका छन् । चावहिलमा रहेको टेक्सास कलेजका प्रधानाध्यापक श्याम सुन्दर श्रेष्ठ टेक्सासमा पढ्ने विद्यार्थीले १ लाखदेखि डेढलाखसम्म खर्च गर्दा कक्षा ११ र १२ को पढाइ पुरा गर्न सकिने बताउँछन् । व्यवस्थापन र विज्ञान विषयका लागि एक देखि डेढ लाख र मानवशास्त्र र कानुन विषयका लागि औसत एक लाख खर्च गर्दा पढाइ पुरा हुने उनी बताउँछन् । उनी भन्छन् ‘मैले भनेको कलेजको शुल्कको मात्र कुरा हो । तर, किताब कापी, ट्युसन लगायत अन्य विद्यार्थीको व्यक्तिगत शुल्क त्यो भन्दा बढी लाग्न सक्छ । अनामनगरमा रहेको मेगा कलेजमा व्यवस्थापन, विज्ञान र कानुन विषय पढाइ हुन्छ । त्यहाँ कक्षा ११ मा मात्रै भर्ना हुँदा विद्यार्थीले एक लाख १२ हजार मासिक शुल्क तिर्नुपर्छ । कक्षा ११ र १२ दुवै पूरा गर्न विद्यार्थीले करिब तीन लाख हाराहारीमा खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । बजारमा अर्बौं रकम माध्यामिक शिक्षा परीक्षा एसईई २०८१ मा नियमित परीक्षामा सहभागी ४ लाख ३८ हजार ८ सय ९६ परीक्षार्थी मध्ये ६१.८१ प्रतिशत विद्यार्थी ग्रेडेड अर्थात पास भए । अर्थात् २ लाख ७१ हजार २ सय ९२ विद्यार्थी कक्षा १० को माध्यामिक शिक्षा परीक्षा (एसईई)पास भएका छन् । एक वा दुई विषयमा फेल भएका विद्यार्थीले फेरि परीक्षा दिँदा यो संख्या अझै बढ्छ । कुनै पनि विषय नलागेर पास भएका २ लाख ७१ हजार बढी विद्यार्थीको मात्र कुरा गर्ने हो भने अहिले उनीहरू कक्षा ११ मा भर्ना भइसकेका छन् । कतिपय विद्यार्थीले प्राविधिक विषय रोजेर ११ मा भर्ना गरेका छन् भने कतिपयले नन्प्राविधिक विषय रोजेका छन् । कक्षा ११ मा सामुदायिक विद्यालय र निजी विद्यालयमा भर्ना हुने विद्यार्थीको भर्ना शुल्कदेखि मासिक शुल्क फरक छ । सामुदायिक विद्यालयमा एउटा विद्यार्थीले कक्षा ११ मा भर्ना हुन औसत २० हजार रुपैयाँ खर्च गर्नु परेको छ भने निजी विद्यालयमा कक्षा ११ मा भर्ना भएका विद्यार्थीले औसतमा ६० हजार खर्च गर्नु परेको छ । सामुदायितक र निजी विद्यालयमा कक्षा ११ मा भर्ना गर्ने विद्यार्थीले भर्ना शुल्क, किताब–कापी, स्कुल ड्रेस लगायत सामग्रीमा सुरुमै औसत ४० हजार बढी खर्च हुने गरेको शिक्षकहरु बताउँछन् । अहिले एसईईमा पास भएका कुल २ लाख ७१ हजार २ सय ९२ विद्यार्थीले ११ मा भर्ना गर्नका लागि सुरुमै औसत ४० हजार रुपैयाँ खर्च गर्दा करिब ११ अर्ब रुपैयाँ बजारमा जान्छ । यो न्यूनतम रकम हो । निजी विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीले सुरुमै २ लाख बढी रुपैयाँ विद्यालयलाई तिर्नुपर्ने अवस्था पनि छ भने केही विद्यार्थी प्राविधिक क्षेत्र रोज्ने भएकोले पनि त्यहाँ पनि लाखौं रकम खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता छ । तर, औसतमै हिसाब गर्ने हो भने एसईईमा पास भएका विद्यार्थीले सुरुमै बजारमा ठूलो रकम पठाउँछन् । एउटा सामान्य सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना शुल्क न्यूनतम १० हजार, ड्रेस १० हजार, किताब–कापी लगायत स्टेसनरी खर्च १० हजार र मासिक शुल्क १० हजारमात्र छुट्याउने हो भने पनि एक जना विद्यार्थीले औसतमा ४० हजार रुपैयाँ खर्च हुन्छ ।
रुसुवागढी बाढीले क्षति पुर्याउँदा ९ कम्पनीमा २९ करोड रुपैयाँ बीमा माग दाबी, सबैभन्दा धेरै शिखरमा
काठमाडौं । रुसुवागढीमा आएको बाढीले क्षति गर्दा २९ करोड रुपैयाँ बराबरको बीमा दाबी परेको छ । असार २३ गते भोटेकोसी नदीमा आएको बाढीले नेपाल चिन मितेरी पुलसँगै बन्दरगाहमा रहेका सवारी साधन र केही हाइड्रोपावर कम्पनीहरुमा क्षति पुर्याएको थियो । बाढीले पुर्याएको क्षतिबाट २८ करोड ९२ लाख ६० हजार रुपैयाँ बराबरको ६३ वटा प्रारम्भिक बीमा दाबी परेको नेपाल बीमा प्राधिकरणले जनाएको छ । प्राधिकरणका अनुसार सामुद्रिक बीमा लेखका ६ वटा बीमा बापत १५ करोड ७० लाख १० हजार रुपैयाँ बराबरको दाबी परेको छ । यस्तै, इन्जिनियरिङ तथा ठेकेदार जोखिम बीमा लेखका ४ वटा दाबी बापत ५ करोड ५५ लाख रुपैयाँ, सम्पत्ति बीमा लेखका १० वटा दाबी बापत ४ करोड १८ लाख ५० हजार रुपैयाँ, मोटर बीमा (सार्वजनिक)लेखका ३२ वटा दाबी बापत २ करोड ३१ लाख ५० हजार रुपैयाँ र मोटर बीमा (निजी) लेखका ११ वटा दाबी बापत १ करोड १७ लाख ५० हजार रुपैयाँ माग गरिएको बीमा प्राधिकरणले जनाएको छ । प्राधिकरणका अनुसार सबैभन्दा धेरै शिखर इन्स्योरेन्समा दाबी भुक्तानी परेका छन् । शिखर इन्स्योरेन्समा १० वटा दाबी बापत १६ करोड १२ लाख १० हजार रुपैयाँ माग गरिएको छ । यस्तै, नेको इन्स्योरेन्समा ३ वटा दाबी बापत ५ करोड १२ लाख रुपैयाँ, सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्समा ७ वटा दाबी बापत ३ करोड ४१ लाख ५० हजार रुपैयाँ माग गरिएको छ । यस्तै, नेपाल इन्स्योरेन्समा १२ वटा दाबी बापत १ करोड २८ लाख ५० हजार रुपैयाँ, सानिमा जीआइसी इन्स्योरेन्समा ६ वटा दाबी बापत ७७ लाख रुपैयाँ, आइजीआई प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्समा ९ वटा दाबी बापत ७५ लाख ५० हजार रुपैयाँ, युनाइटेड अजोड इन्स्योरेन्समा ३ वटा दाबी बापत ६८ लाख रुपैयाँ, एनएलजी इन्स्योरेन्समा ६ वटा बीमा दाबी बापत ४७ लाख रुपैयाँ र सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्समा ७ वटा दाबी बापत ३१ लाख रुपैयाँ माग गरिएको छ ।
नेको सहकारी पीडितले भने- ‘म मर्दैछु तर सञ्चालकहरुलाई जिउँदो राख्दिनँ’
डा.रामकुमार अधिकारी नेकपा एसका वरिष्ठ उपाध्यक्ष पाण्डे सहकारी ठगीमा मुछिए, पदाधिकारी मिलेर करोडौं रकम निजी कम्पनीमा शिर्षकमा विकासन्युजमा समाचार प्रकाशित भएपछि नेपाल स्वास्थ्य सहकारी सेवा लिमिटेड (नेको) को गम्भिर ध्यानाकर्षण भयो । यस विषयमा राजनीतिकरणका प्रयास पनि भएका छन् । सर्वोच्च अदातलमा भइरहेको बहसलाई पनि प्रभावित गर्न खोजिएको हाम्रो बुझाइ छ । एक दिन सत्य बाहिर आउने नै छ । म केही वास्तविकता भन्छु । वि.सं २०६२ सालमा २८ जनाले प्रतिव्यक्ति १ लाखका दरले लगानी गरेर मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने उद्देश्यका साथ नेपाल स्वास्थ्य सहकारी सेवा लिमिटेड (नेको) स्थापना गरिएको हो । सुरुमा ठमेलमा १०० बेड क्षमताको अस्पताल सञ्चालन गर्यौं । पछि बिएस्सी नर्सिङ र बीएम पढाउने कलेज किन्यौं । त्यो कम्पनी सरोज देवकोटा र अञ्जनी कुमार श्रेष्ठले सञ्चालन गर्दै आएका रहेछन् । वि.सं २०६७ सालमा नेकोले मेडिकल कलेज खोल्नको लागि मनसाय पत्र (एलओआई) पायो । लगत्तै हामीले कलेज अफ टेक्निकल साइन्स चलाउँदै आएको कम्पनी पनि किन्यौं । त्यतिबेला सहकारीले कम्पनी किन्न पाउने व्यवस्था रहेछ । पछि कानुन संशोधन हुँदै गए । सहकारीले निजी कम्पनीमा लगानी गर्न नपाउने व्यवस्था भयो । पछि हामीले १ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ ऋण लिएर नेकोका लागि स्वयम्भूमा १७ रोपनी जग्गा किन्यौं । दहचोकमा ६२ रोपनी जग्गा किन्यौं । १०० रोपनीका लागि अझै १० रोपनी जग्गा कम थियो । विश्वविद्यालय खोल्ने भनेर धादिङको छत्रे देउराली र जीवनपुरमा ३०० रोपनी जग्गा किन्यौं । ७५० बेडको अस्पताल बनाउने हाम्रो योजना हो । एलओआई पाएपछि स्वयम्भूमा अस्पताल बनाउने काम सुरु भयो । भवन १० तलाको बनाउनु पर्नेमा पुग्ने पैसा थिएन । सुुरुमा हामी ३०० बेडको तयारीमा गर्यौं । श्यामसुन्दर जेभीले भवन निर्माणको ठेक्का पायो । तर, उसले समयमा काम गर्न सकेन । अरुले १/२ वर्षमा सक्ने भवन बनाउन हामीलाई ६ वर्ष लाग्यो । त्यसभित्र धेरै समस्या भए । त्यही बेला दहचोकमा बेसिक साइन्सको भवन बनाउने काम भए । त्यतिबेला चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानमा डा. अरुण सायमी डिन हुनुहुन्थ्यो । उहाँले ‘छिटो गर है, मेरै पालामा मेडिकल कलेजको लाइसेन्स लिइहाल’ भन्नुभएको पनि हो । तर, हामीले तयारी पूरा गर्न ढिलो भयो । वि.सं २०७० सालमा चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान, त्रिभुवन विश्वविद्यालय र शिक्षा मन्त्रालयले स्थलगत अध्ययन गर्यो । १०० जनालाई एमबीबीएस पढाउनको लागि पूर्वाधार पुग्छ, सबै कुरा ठिक छ भनेर लेखेर दिए । जब मनमोहन मेमोरियल हस्पिटलले मेडिकल कलेजको लाइसेन्स पाउन सबै तयारी पूरा भयो तब डा. गोविन्द केसी मेडिकल कलेजको नयाँ लाइसेन्स दिनुहुन्न भन्नेसहित विभिन्न माग राखेर अनसनमा बसे । त्यसपछि जब फ्याकल्टी बोर्ड बैठक बस्ने तयारी हुन्छ, तब गोविन्द केसी अनसनमा बस्न थाले । हामीले मेडिकल कलेजको लाइसेन्स पाएनौं । केसीको माग अनुसार प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोग बन्यो । पछि केदारभक्त माथेमाको संयोजकत्वमा फेरी नयाँ आयोग बन्यो । त्यस आयोगले पूर्वाधार बनाइसकेको र एलओआई पाइसकेका अस्पतालहरुलाई कि लाइसेन्स दिनुपर्छ, कि राज्यले किन्नु पर्यो भन्ने सुझाव दियो । वि.सं २०७५ सालमा नयाँ ऐन आयो । जसले काठमाडौं उपत्यकामा १० वर्षसम्म नयाँ मेडिमकल कलेजलाई लाइसेन्स नदिने र एउटा विश्वविद्यालयले ५ वटा भन्दा बढी मेडिकल कलेजको सम्बन्धन दिन नपाउने व्यवस्था गर्यो । उक्त कानुन बनेपछि हामी ढल्यौं । हामीले तत्कालीन स्वाथ्यमन्त्री गगन थापालाई हाम्रो सम्पत्ति सरकारले किनिदिनुपर्यो भन्यौं । तर, मन्त्रालयले किन्न सकिँदैन भनेर पत्र नै दियो । त्यसपछि हामी सम्पत्ति बेचेर उत्रने बाटोमा लाग्यौं। भवन बनाउने ठेकेदारलाई १२ करोड रुपैयाँ तिर्न बाँकी थियो । उसले बैना पनि गर्यो । तर, भूमि ऐनमा हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा बेच्न नपाउने व्यवस्था रहेछ । हामीले एक रोपनी जग्गा बेच्च पनि नपाउने व्यवस्था रहेछ । लाइसेन्स पनि नपाउने, सरकारले सम्पत्ति पनि नकिन्ने, निजी क्षेत्रलाई बेच्न पनि नपाउने । कति ठूलो विपत आइलाग्यो अब । यस्तै, समस्याहरु भएर हो यो देशमा कसैले लगानी गर्दैनन् । १०० रोपनी जग्गा किनेर उद्योग लगाउँछ । उद्योग चलेन, घाटा भयो र जग्गा बेच्नु पर्यो भने सरकारले बेच्न दिँदैन । यस्तै नीतिले गर्दा लगानी गर्नेहरु टाँट पल्टिएर भाग्नुको विकल्प छैन नेपालमा । लाइसेन्स पनि नपाउने, सरकारले सम्पत्ति पनि नकिन्ने, निजी क्षेत्रलाई बेच्न पनि नपाउने । कति ठूलो विपत आइलाग्यो अब । यस्तै, समस्याहरु भएर हो यो देशमा कसैले लगानी गर्दैनन् । १०० रोपनी जग्गा किनेर उद्योग लगाउँछ । उद्योग चलेन, घाटा भयो र जग्गा बेच्नु पर्यो भने सरकारले बेच्न दिँदैन । यस्तै नीतिले गर्दा लगानी गर्नेहरु टाँट पल्टिएर भाग्नुको विकल्प छैन नेपालमा । छिमेकी भारत, चीन वा धेरै देशमा उद्योग लगाउन सरकारले जमिन निःशुल्क दिन्छ । ढल, पानी, बिजुली, बाटो सबै सरकारले प्रबन्ध गरिदिन्छ । उद्योग खोल्न निवेदन गरेको ३ घण्टामा सरकारले सबै अनुमतिहरु दिन्छ भारत सरकारले । हामीले मेडिकल कलेज खोल्न काम थालेको २० वर्ष भयो । तर, सफल भएनौ । बरु टाँट पल्टिएर भाग्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । म पनि प्रदेशसभामा निर्वाचित सांसद पनि भएँ । प्रदेश मन्त्री पनि भएँ । नेकोमा राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे, डा. बंशीधर मिश्र जस्ता राष्ट्रिय व्यक्तित्व हुनुहुन्छ । यस्ता व्यक्तिहरु संलग्न संस्थालाई काम गर्न यति गाह्रो छ भने नेपालमा सामान्य मान्छेले कसरी व्यवसाय गर्न सक्छ ? विषय परिस्थितिहरु निकै गम्भीर छन् । ‘मर्नुभन्दा बौलाउनु बेस्’ भन्दै हामी सर्वोच्च अदालत गयौं । वि.सं २०७५ सालमा हो हामीले सर्वोच्चमा मुद्दा हालेको । अहिलेसम्म फैसला भएको छैन । हालै मात्र दुर्गा प्रसाईंको बीएण्डसीले अनुमति पाएको छ, सर्वोच्च अदालतकै फैसाला र परमादेशअनुसार । पहिलाको कानुन अनुसार एलओआई पाएको हुनाले नयाँ कानुन बनाएर त्यसलाई रोक्न मिल्दैन भन्ने सर्वोच्चमा फैसलामा उल्लेख छ । १५ दिनभित्र सम्बन्धन दिन र विद्यार्थी भर्ना गर्न दिनु भनेर परमादेश नै जारी भएको छ । त्यसआधारमा मनमोहन मेमोरियल हस्पिटलले पनि मेडिकल कलेजको सम्बन्धन पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ । अदालतमा बहस यो पनि भएको छ बिएण्डसी त राजधानी बाहिर भएकोले सम्बन्धन पायो । मनमोहन त काठमाडौंभित्र हो । यसमा हामीले भनेका छौं- कानुनमा दुइटा विषय छन् । पहिलो, काठमाडौंमा १० वर्षसम्म लाइसेन्स नदिने । दोस्रो, एउटा विश्वविद्यालयले ५ वटा भन्दा बढी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन नमिल्ने । बिएण्डसीले छैटौं नम्बरमा सम्बन्धन पाउन मिल्ने, हामीले काठमाडौंमा लाइसेन्स नपाउने ? बिएण्डसीको हकमा कानुन उल्लंघन गर्न पाइने, मनमोहनको हकमा नपाइने ? कानुनको एउटा उल्लंघन र दुइटा उल्लंघन बराबर होइन ? हामी ८/९ जना यति पीडामा छौं कि अब हामी पत्रकार सम्मेलन गरेर भन्न मात्र बाँकी छ कि अदालतले ‘यति दिनभित्र फैसला गर्दैन भने हामी ८/९ जनाले आफूलाई सर्बोच्च अदालत भित्रै आगो लगाउने छौं ।’ हामी डुब्यौं, अहिले नेकोको कर्जा ३ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ भएको छ । १ अर्ब १७ करोड कर्जाको ब्याज तीन महिनामा खापिँदै ३ अर्ब २५ करोड भयो । दिनको ८ लाख रुपैयाँ ब्याज खर्च हुन्छ । ८ महिना भयो हस्पिटलका कर्मचारीले तलब नपाएको । अस्पताल चलाउन यसका मुख्य व्यक्तिहरुले निजी घर सहकारीमा धितो राखेर, ऋण लिएर पैसा जुटाउँदै आएका छौं । हामी ८/९ जना यति पीडामा छौं कि अब हामी पत्रकार सम्मेलन गरेर भन्न मात्र बाँकी छ कि अदालतले ‘यति दिनभित्र फैसला गर्दैन भने हामी ८/९ जनाले आफूलाई सर्बोच्च अदालत भित्रै आगो लगाउने छौं ।’ अपराधीहरुको देशमा यो भन्दा अर्को विकल्प हामीसँग छैन अब । विकासन्युजमा नेकोका २८ जनाले ५ करोड १० लाख भन्दा बढी पेस्की लिएको समाचार आयो । त्यसमा मेरो नाममा पनि ४४ लाख ३० हजार रुपैयाँ पेस्की लेखिएको छ । कसरी त्यस्तो भयो, तपाईंलाई म भन्छु । हस्पिटल अगाडि, हाइटेन्सनमुनिको जग्गामा पार्किङ गरिरहेका थियो । जग्गाधनीले यहाँ पार्किङ दिन्न भन्यो । ८ वर्षअघि जग्गा सस्तो थियो । त्यो जग्गा किन्न १ करोड २५ लाख बैना दियौं । त्यो पैसा राजेन्द्र पाण्डे, जीवन प्रकाश शर्मा, रामकुमार अधिकारी, बंशीधर मिश्र लगायतको नाममा अलिअलि लेख्यौं । जीवनपुर र छत्रे देउरालीमा जग्गा किन्दा त्यसरी नै पेस्की लियौं । राजधानीमा १०० रोपनी जग्गा पुर्याउनु पर्ने, १० रोपनी कम भयो, हामीले दुई जना साथीहरुको नाममा ९ रोपनी १२ आना जमिन रहेछ, मूल्य करिब ३ करोड तय भयो, नेकोको नाममा जग्गा ल्यायौं । तर, सबै पैसा तिर्न सकिएन । फेरी १०० रोपनी हुन ४ आना पुगेन, दुबईमा रहेका बोध कुमारको ४ आना जग्गा लियौं । उसलाई पनि पैसा दिन सकिएको छैन । उसले नेकोको गत साधारणसभामा नै भन्यो– ‘म मर्दैछु तर सञ्चालकहरुलाई जिउँदो राख्दिनँ ।’ यस्ता समस्या कति छन् कति । हामीले सीटीईभीटी र विश्वविद्यालय दुवैका कार्यक्रम चलाइरहेका थियौं । पछि एउटै संस्थाले विश्वविद्यालय र सीटीईभीटीका कार्यक्रम चलाउन मिल्दैन, दुईमध्ये एक रोज्नुपर्छ भन्ने नियम आयो । हामीले दुवै कार्यक्रम बचाउने निर्णय गर्यो। नेकोको नाममा एउटा चलाउने, नेकोका विश्वासिला पात्रहरुको नाममा नयाँ कम्पनी खोलेर अर्को कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने । ‘यो कम्पनी मेरो नाममा भए पनि सबै लगानी नेकोको हो, यसमा मेरो कुनै दाबी हुने छैन’ भनेर वकिल राखेर, लिखत गरेर, कुनै विवाद नहुने गरी नेकोका विश्वाशिला व्यक्तिहरुको नाममा कम्पनी खोलेर सञ्चालन गरेका छौं । यसरी हामीले दुवै कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएका छौं । ती सबै विषय नेकोको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख नै छ । नेपाल सरकारको उपसचिव सरहको जागिर छोडेर यस संस्थामा काम गर्न थालेको २० वर्ष भयो । ४ वर्षसम्म प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको जिम्मेवारी निःशुल्क पूरा गरें । सबै बेदना सुनाउने हो भने जो कोहीको आँखाबाट आसुँ आउँछ । मैले मेरो सम्पूर्ण पेस्की फछ्र्यौंट गरी पाउँ भनेर ८ महिनाअघि निवेदन दिएको छु । दिनुपर्ने भए घर बेचेर दिन्छु, लिनुपर्ने भए लिन्छु भनेर माग गरेको छु । हिसाब किताब हेर्नेहरुले मलाई भनेका छन् कि–तपाईंले ७२ लाख रुपैयाँ पाउनु हुन्छ, सबै कटाएर । ७२ लाख रुपैयाँ पाउनु पर्नेले ४४ लाख रुपैयाँ खायो भनेर समाचार आउँदा बहुत चित्त दुःखेको छ । मेरो छोरो यूरोलोजिष्ट छ । अर्गान ट्रान्सप्लान्टेशन भक्तपुरमा काम गर्छ । किड्नी फेर्नी, लिभर फेर्नी नेपालमा टप ३/४ जना डाक्टर मध्येमा मेरो छोरो पनि पर्छ । उसले भनिरहेको छ कि कहीँ तिर्नुपर्ने बाँकी छ भने घर बेचेर तिरौं, केही समय डेरा गरेर बसौं । बदनाम नहौं भनेको छ । मेरो परिवारलाई पनि पीडा भएको छ । अपराधीहरुको देश विकासन्युजमा जे समाचार आयो त्यसको दूरगामी प्रभाव पर्ने देखियो । यसको प्रभाव अदालतमा पनि पर्ने देखियो । यो अपराधीहरु बसेको देशमा कसरी बस्ने ? म मेडिकल डाक्टर, पब्लिक हेल्थको एक्स्पर्ट हुँ । मसँग सहकारी कानुनका धेरै ज्ञान भएन । तर खराब नियत राखेर सहकारी खोलेका, चलाएका छैनौं । सञ्चालनका क्रममा गल्ती कमजोरी भएका पनि छन् । जतिबेला हामी दुइटा ठूला भवन बनाउन जुट्यौ, त्यतिबेला धेरै इट्टा चाहिने भयो । सेयर लगानी नै हुँदा सस्तो पर्छ भनेर शुभ उत्तम ईट्टा उद्योगमा १० लाख लगानी गर्यौं । तर, थोरै उत्पादन गर्ने र ढिला गर्ने भएकोले त्यसबाट खासै लाभ भएन । १३ रोपनी जग्गा भएको माथिल्लो थोपलमा जम्मा एक लाख हालेको हो । १ लाख हालेर मेडिकल कलेज खोल्नको लागि १३ रोपनी जग्गा देखाउन मिल्ने अवस्थामा हामीले त्यसरी लगानी गरेका हौं । महायज्ञ लगाइयो । पैसा जम्मा भयो । तत्काल अस्पताल बनाउने तयारी पुगेको थिएन । त्यतिबेला १ करोड २० लाख चम्पादेवीमा लगानी गरियो । यस्ता विभिन्न १० कम्पनीमा भएका लगानीबारे विकासन्युजमा समाचार आयो । कुनै पनि कम्पनीमा खराब नियतका साथ लगानी भएको छैन । कतिपय अवस्थामा नियम, विधिमा सबै नमिलेको पनि हुन सक्छ । तर कहीँ कतै एक रुपैयाँ पनि घोटला भएको छैन । यदि कहीँ कतै घोटला देखियो भने म भुण्डिएर मर्न तयार छु । (नेकपा एसका वरिष्ठ उपाध्यक्ष पाण्डे सहकारी ठगीमा मुछिए, पदाधिकारी मिलेर करोडौं रकम निजी कम्पनीमा शिर्षकमा विकासन्युजमा समाचार प्रकाशित भएपछि डा. अधिकारीले विकासन्युजसँग राखेको धारणा)
