‘अर्थतन्त्र गोलचक्करमै छ, विद्यालाई निषेध गर्नु एमालेलाई हानी हुन्छ’ {अन्तर्वार्ता}
सरकारले अर्थतन्त्र सुधारको गीत बजाइरहेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले वर्तमान सरकार सत्तामा आएसँगै अर्थतन्त्रका सूचकहरुमा सुधार भएको र अब व्यवसायी र नागरिकले त्रासको वातावरणमा बस्न नपर्ने धारणा राखिरहेका छन् । यही समयमा पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको एमालेको राजनीतिमा फर्किने विषयले पनि नेपालको राजनीतिक माहोल तताएको छ । देशको अर्थतन्त्र, बैंकिङ व्यवसाय, सहकारीको संकट र देशको वर्तमान राजनीतिक माहोलका विषयमा एमालेका उपाध्यक्ष तथा पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेसँग विकासन्युजका लागि सन्तोष रोकायाले विकास बहस गरेका छन् । अहिले सरकारले अर्थतन्त्र सुधारको गीत बजाइरहेको छ, तपाईंको नजरमा अर्थतन्त्रमा सुधार आएको हो ? नेपालको अर्थतन्त्र अझै पनि आधारभूत समस्याबाट मुक्त भएको छैन । अर्थतन्त्र गोलचक्करमै छ । जहाँ हेरे पनि समस्यै समस्या छन् । यदि विगत ३०–३५ वर्षको नेपालको आर्थिक वृद्धिदर (ग्रोथ रेट) हेरौं भने त्यो औसत ४ प्रतिशतको हाराहारीमै छ । त्यो भन्दा माथि गएको छैन । यसको अर्थ, हाम्रो अर्थतन्त्रमा अतिरिक्त पूँजी लगानी नगरेसम्म संरचनागत परिवर्तन सम्भव छैन भन्ने बुझिनु पर्छ । भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणकालमा चाहिँ सिस्टममा अतिरिक्त पूँजी इन्जेक्ट गरिएको थियो । त्यो पूँजी केवल सरकारले दिने बजेट मात्र थिएन, अन्तर्राष्ट्रिय सहायतासमेत समावेश थियो । त्यो रकम घर बनाउन, सरकारी संरचना पुनःनिर्माण गर्न र व्यक्तिगत निर्माणमा खर्च भयो । सोही कारणले अलिकति आर्थिक वृद्धि देखिएको हो । तर, त्यो प्रक्रिया सकिएपछि फेरि अर्थतन्त्र पुरानै अवस्थामा फर्कियो । यसको अर्थ हाम्रो आर्थिक संरचनामा नै समस्या छ भन्ने बुझिनु पर्छ । हाम्रो अर्थतन्त्र आयातमा आधारित छ । तर, आयात दबाबमा छ । जनसंख्या विदेश गएकोले उपभोग क्षमतामा गिरावट आएकोले हो । बजारमा माग छैन । जब माग घट्छ, व्यापारीहरूले पनि थोरै मात्र सामान आयात गर्छन् । जसका कारण राजस्व घट्छ । राजस्व घटेपछि सरकारको खर्च गर्ने क्षमता घट्छ । सरकारले अहिले झन्डै १२.५ खर्ब रुपैयाँ अनिवार्य खर्च गर्नैपर्छ । त्यसमा झण्डै ४ खर्ब ऋणको ब्याज तिर्न जान्छ, ९ लाखभन्दा बढी कर्मचारीको तलब, पेन्सन, वृद्धभत्ता, एकल महिला भत्ता, दलित पोषण भत्ता, निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार, छात्रवृत्तिजस्ता विभिन्न खर्चहरू पर्छन् । यी सबै अनिवार्य दायित्व तिरेपछि बाँकी रकम विकास निर्माणका काममा खर्च गर्न सरकारसँग पर्याप्त स्रोत हुँदैन । त्यसैले बाँकी रकम केमा भर पर्छ ? वैदेशिक ऋण, अनुदान र आन्तरिक ऋण । तर, ती तीनवटै स्रोतले पर्याप्त रकम दिइरहेका छैनन् । जस्तै, अघिल्लो वर्ष २१८ अर्ब वैदेशिक ऋण आउने भनिएकोमा ३४ अर्ब मात्र आयो । आन्तरिक ऋण भने ३३० अर्ब उठाउने भनिएकोमा ३६० अर्बभन्दा बढी उठाइयो । अनुदान पनि अपेक्षाभन्दा धेरै कम आयो । यस्तो अवस्थाले पूँजीगत खर्च घटाएको छ, जसको अर्थ आर्थिक वृद्धिमा ठुलो प्रभाव परेको छ । हाम्रो अर्थतन्त्र सधैं ३/४ प्रतिशतको वरिपरि घुमिरहेको छ । यो चक्र तोड्नका लागि निजी क्षेत्रको सहभागिता, वैदेशिक लगानी र राज्य प्रणालीमा सुधार आवश्यक छ । कुनै बेला भारतको एक जना राजकुमारले नेहरुको बजेट र अर्थतन्त्रलाई ‘पुरोहित अर्थतन्त्र’ भनेर खण्डन गरेका थिए । त्यस्तै अहिले नेपालको त्यही गोलचक्करमा छ । सरकारले निर्यातमा ऐतिहासिक रेकर्ड कायम गरियो भनेर खुसी मनाइरहेको छ, यसमा तपाईं सन्तुष्ट हुनुहुन्न ? निर्यात वृद्धि राम्रो कुरा हो । तर, यसको गुणात्मक पक्ष पनि हेर्नुपर्छ । उदाहरणका लागि अहिलेको निर्यातको झन्डै आधा भन्दा बढी अंश रिफाइन गरिएका तेलहरू हुन्, जसमा नेपालमा भ्यालू एडिसन करिब ९/१० प्रतिशत मात्र छ । उत्पादन बाहिरबाट आउँछ, यहाँ प्याकिङ हुन्छ, नेपालको अलिकति विद्युत् खर्च हुन्छ, केही मजदुर प्रयोग हुन्छ, त्यति मात्र हो । बाँकी पैसा विदेशी कम्पनीहरूमै जान्छ । यसको फाइदा नेपालमा रहँदैन । यस्तो निर्यातले हाम्रो आधारभूत अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन सुधार ल्याउन सक्दैन । त्यो फेरि गैरकानूनी रुपमा भारत गइरहेको छ । हाम्रो स्रोतसाधन र नाफाको बढी हिस्सा नेपालमै रहेर नेपालमै रिइन्भेष्ट गरियो भने मात्रै भ्यालू एडिसन हुन्छ । तर, सबै रकम फेरि बाहिर नै जान्छ भने त्यसको लाभ नेपाललाई हुँदैन । यसले अर्थतन्त्रमा केही योगदान दिए पनि तात्विक फरक पार्दैन । नामका उद्योग भए पनि त्यो पनि व्यापार नै हो । हाल व्यवसायी र बैंकर छुट्याउने विधेयकमाथि छलफल भइरहेको छ, बैंकर र व्यवसायी छुट्याउनु पर्छ कि पर्दैन ? यो विषय छलफलयोग्य छ । नेपालमा एउटै व्यक्ति बैंकको, इन्स्योन्सको, उद्योगको, ट्रेडिङ हाउसको, एजेन्सी बिजनेसको पनि मालिक बन्ने प्रवृत्ति छ । कतिपय अवस्थामा एक संस्थाले अर्कामा धितो राखेर कारोबार मिलाएको पनि देखिन्छ । यसले पारदर्शिता हराउँछ । नेपालको व्यवसाय घराना व्यवसायमा सीमित छ । यसले पारिवारिक बिजनेस र सिण्डिकेट प्रणालीको विकास हुन्छ । त्यसैले यो छुट्याउने प्रयास पारदर्शिता र जवाफदेहिताका लागि हो । मलाई लाग्छ, यो केबल नेपालको आन्तरिक चाहनाले होइन, अन्तर्राष्ट्रिय संस्था जस्तै आईएमएफको सुझाव अनुसार पनि आएको विषय हो । त्यसैले यसको निर्णय गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय सन्दर्भलाई विचार गर्नु आवश्यक छ । उनीहरुको सुझाव अनुसार पनि अगाडि बढ्नुपर्छ । उनीहरुको इच्छा अनुसार अगाडि बढ्नु पर्ने देखिन्छ । उनीहरुको इच्छा विपरीत काम गरियो भने फेरि कालोसूचीमा पर्ने जोखिम हुन सक्छ । हाम्रो इच्छाले मात्रै धेरै कुरा निर्धारण गर्दैन । बैंकहरूले विगतमा धेरै नाफा कमाएको भनेर आलोचना भयो, कतिपयले बैंकलाई नाफा खोर पनि भने, अहिले अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नाफा घटिरहेको छ, बैंकको नाफाप्रति तपाईंको बुझाइ के छ ? बैंकहरु कहिल्यै पनि धेरै नाफामा होइन । म त्यसरी आलोचना गर्दिनँ । बैंकहरू सधैं पारदर्शी हुन्छन् । अरु संस्थाजस्तो बैंकमा लुकाएर कारोबार हुँदैन । त्यसैले ‘नाफाखोर’ भन्ने आरोप सही होइन । राष्ट्र बैंकको निगरानीमा काम गर्ने संस्थाले ७/८ प्रतिशत भन्दा धेरै लाभांश दिएको देखिँदैन । बढी लाभांश दिनेले अधिकतम १५ प्रतिशत बाँडेको देख्छु । बैंक पब्लिक संस्था हो । तर, निजी क्षेत्रका ठूला व्यावसायिक घरानाहरूको वास्तविक नाफा बाहिर आउँदैन । उनीहरूको सम्पत्ति, संरचना बढ्दै गएको देखिन्छ, तर प्रफिट छैन भनेर देखाइन्छ । बैंकको तुलनामा अन्य क्षेत्र कम पारदर्शी छन् । यो सबैले बुझेको कुरा हो । यो विषय सञ्चार माध्यमले पनि उठाउनु पर्छ । तपाईंको बुझाइ बैंकहरु सही किसिमले सञ्चालन भइरहेका छन् भन्ने हो ? कुनै संस्था बढी पारदर्शी छन् भने ती बैंक छन् । बैंकमा पनि अनेकन घोटाला तथा कर्जा अनियमितताका घटना बाहिर आउँछन् । तर, अन्य क्षेत्रको तुलनामा कम छन् । विकृति र खराबी जुनसुकै क्षेत्रमा पनि छन् । तर, तुलनात्मक रुपमा बैंक राम्रो छन् । सही हिसाबले सञ्चालन भइरहेका छन् । अहिले सहकारीका बचतकर्ताले बचत फिर्ता पाएनौं भनेर आन्दोलन गरिरहेका छन्, कतिपय सञ्चालक फरार छन्, सहकारीमा यो किसिमको समस्या कसरी सिर्जना भयो र यो समस्या कसरी समाधान गर्न सकिन्छ ? नेपालका सहकारीहरु सहकारी नै होइनन, सहकारी बैंक हुन् । सहकारीहरु बैंक बन्दा यो समस्या सिर्जना भएको हो । बैंकको काम गर्नका लागि सहकारीको भेषमा मात्रै आएका एजेन्सी हुन् । बैंक सरह सञ्चालन भएर कारोबार गर्न खोज्दा समस्या सिर्जना भएको हो । बैंकलाई धितो राखेर कर्जा दिने, धितो लिलाम गर्ने सुविधा छ । तर, सहकारीको मर्म भनेको सामूहिक स्वामित्व हो । अहिले सहकारीमा यो सिद्धान्त पालना भएको छैन । व्यवस्थापक र सञ्चालकले व्यक्तिगत स्वार्थका लागि एकाधिकार जमाएका कारण समस्याहरू आएका हुन् । त्यसैले कानुनी रूपमा सुधार गर्न जरुरी छ । सहकारी प्रणालीलाई बैंकसरहको नियमनमा ल्याउनुपर्ने अवस्था आएको छ । साथै हालसम्मका पीडित बचतकर्ताहरूलाई कसरी रकम फिर्ता गर्ने भन्ने विषयमा सरकारको स्पष्ट रणनीति आवश्यक छ । अर्थतन्त्रको वर्तमान समस्याहरू के–के हुन्, ती समस्या सुधारका लागि के गर्नुपर्छ ? मुख्य समस्या संरचनागत हो । हाम्रो अर्थतन्त्र एउटा गोलचक्करमा घुमिरहेको छ । त्यसबाट बाहिर निस्कन आन्तरिक र वैदेशिक दुवै लगानी बढाउन आवश्यक छ । अहिले निजी क्षेत्र कमजोर छ, तर तिनको खर्च राज्यभन्दा बढी प्रभावकारी हुन्छ । सरकारी खर्च घटाउन आवश्यक छ । सरकारी खर्चको ढाँचा परिवर्तन गर्नुपर्छ । अनावश्यक ढिलाइ, अनुत्पादक लगानी, लहडका योजनाहरू घटाउनुपर्छ । लगानी र प्रतिफलको मूल्यांकन आवश्यक छ । प्रतिफलको वेवास्ता गरेर लगानी गर्नु हुँदैन । उदाहरणका लागि, जनसंख्या घटेको छ । विद्यार्थी छैनन् । तर, विभिन्न ठाउँमा अझै पनि स्कुल थपिएका छन्, अस्पताल छन् तर चिकित्कस छैनन्, सडक छ तर प्रयोग छैन । सरकारी खर्चको प्यार्टन परिवर्तन गर्नुपर्छ । अहिले मन्दिरमा ठूलो खर्च छ । त्यो अनुत्पादक चिजमा किन लगानी गर्ने ? गाउँको एउटा सामान्य मन्दिरमा करोडौं लगानी किन गर्ने ? त्यो नेताले भोट बढाउने काम मात्रै हुन्छ । तयसको न पछि प्रयोग हुन्छ नत कुनै प्रतिफल । यस्ता खर्चको पुनरावलोकन गरी स्थानीय तहलाई जिम्मेवारी दिएर कार्य दक्षता बढाउनु पर्छ । अहिले पूर्वराष्ट्रपति विद्या भण्डारी एमालेको राजनीतिमा फर्किने विषयले चर्चा पाएको छ । एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको विकल्प उहाँ बन्न सक्नुहुन्छ ? राजनीतिमा कसको विकल्प हो भन्ने कुरा सजिलै भन्न सकिन्नँ । विद्या भण्डारीले ‘पार्टीमा फर्किन्छु’ भन्नुभएको छ, त्यसलाई विकल्पको रूपमा होइन, राजनीतिक सक्रियताको रूपमा बुझिनु पर्छ । उहाँले म पार्टीबाट राष्ट्रपति बनेकी थिएँ । मेरो कार्यकाल सकें । अब पार्टीमै फर्किएँ भन्नु भएको छ । यो कुरा ठीकै त होनि । तर, कसैको विकल्प कोही पनि होइन । र, त्यो किसिमबाट चित्रण पनि गर्नु हुँदैन । एउटा मान्छे आउँदा अर्को जानुपर्छ भन्ने पनि हुँदैन । मिलेर पनि जान सकिन्छ । त्यसैले यो विकल्प होइन, उहाँ राजनीतिमा सक्रिय हुन खोज्नु भएको हो । कतिपयले उहाँलाई एमालेले पार्टीमा निषेध गर्यो भन्ने तर्क पनि राखिरहेका छन् नी ? त्यो गर्नु राम्रो होइन । यसले झन पार्टीभित्रको वातावरण बिगार्छ । मदन भण्डारीको जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज)मा चलेको पार्टीले उहाँकै श्रीमतीलाई पार्टीमा निषेध गर्नु राम्रो सन्देश जाँदैन । यसको प्रभाव के पर्छ । सकारात्मक प्रभाव पर्दैन । उहाँलाई निषेध गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नु पार्टीकै लागि हानिकारक हुन सक्छ । पूर्वराष्ट्रपति जस्तो पदमा बसिसकेको व्यक्तिले एउटा पार्टीको कार्यकर्ताका रूपमा राजनीतिमा फर्किनु हुँदैन भनेर कतिपयले धारणा राखिरहेका पनि छन् नी ? त्यसो भए संविधानमा किन नलेखेको ? यदि त्यो कुरा ठिक हो भने संविधानमा त्यो प्रतिबन्ध उल्लेख हुनुपर्ने थियो नी । तर छैन । संविधान लेख्दा जान्ने, बुझ्ने, अनुभवी व्यक्तिहरू थिए । संविाधन मस्यौदा समितिको संयोजक कृष्णप्रसाद सिटौला थिए । भीम रावल पनि त्यही समितिमा हुनुहुन्थ्यो । नजान्ने मान्छेले लेखेको होर ? भुलचुक भएर छुटेको हो र ? जानेरै/बुझेरै नलेखेको हो नी । उहाँहरूले सबै ठाउँको अभ्यास हेरेर त्यो कुरा नलेखेको होनि । पूर्वराष्ट्रपति पनि राजनीतिमा फर्कन सक्छन् भन्ने सम्भावनालाई संविधानले खुला राखेको छ । भारतका कयौं अभ्यास र उदाहरणहरु हाम्रो संविधानमा राखिएको छ । राष्ट्रपति पनि आउन सक्नुहुन्छ भनेर त्यो कुरा नलेखिएको हो ।
नेपालको पहिलो हेल्मेट उद्यमीको कथा : बाउ-छोराको दोस्ती, बिजनेसमा रेकर्ड
काठमाडौं । मोटरसाइकल चलाउने चालकको टाउकोमा विदेशी हेल्मेटहरूले अड्डा जमाइरहेका थिए । जसरी विदेशी आयातित वस्तुको भुक्तानीका लागि देशको खर्बौं रकम बाहिरिरहेको छ, यो रकममा हेल्मेटको हिस्सा पनि उल्लेख्य थियो । विदेशी ब्राण्डको हेल्मेटलाई मोटरसाइकल चालकले शिरमा राख्दै कुदिरहेका छन् । नेपाली बजारमा तिनै विदेशी ब्राण्डका हेल्मेटहरूको दबदबा थियो । यही नाजुकपन देखेर/भोगेर रुपन्देहीका उद्यमी रामप्रसाद बस्यालको मनमा एउटै प्रश्नले अड्डा जमान लाग्यो कि ‘नेपालमै हेल्मेट उत्पादन गर्न सकिँदैन र ?’ उनले त्यसैका लागि विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियविज्ञ व्यवसायीसँग छलफल गरे । उनी व्यवसायमा विसं २०४५ सालदेखि सक्रिय थिए । उनले विसं २०४५ सालदेखि कोहिनुर मेटल उद्योगबाट एअरकुलर उत्पादन गर्दै आएका थिए । विसं २०५८ सालबाट मोटरसाइकलको लेगगार्ड उत्पादन पनि सुरु गरेका थिए । यी दुवै उद्योग आफैमा नेपालको पहिलो उद्योग थिए । सो व्यवसायमा उनी सफल पनि बन्दै गएका थिए । नयाँ, पृथक र रचनात्मक व्यवसाय गर्नुपर्छ भन्ने मान्यतालाई रामप्रसाद पछ्याउँदै गए । आफू व्यवसायी । उनका छोरा सुमनले भने विदेश जाने सपना सुनाए । तर, उनले विदेश जानुभन्दा स्वदेशमै थुप्रै सम्भावना रहेकोले स्वदेशमै बस्न सुझाव दिए । बरु कसैले नगरेको व्यवसाय, जसको सम्भावना ठूलो होस् त्यस्तो व्यवसायको आइडिया लिएर आउन छोरा सुमनलाई उनले सुझाव दिए । बुबाले मोटरसाइलको लेगगार्ड उत्पादन गरिरहेको र अब हेल्मेट पनि बनाउन सके झन राम्रो बजार बनाउन सकिन्छ भन्ने आइडिया सुमनले बुबालाई सुनाए । रामप्रसादलाई पनि उनको आइडिया मन पर्यो । अब हेल्मेट उत्पादनमा बाबु छोरा जम्ने भए । तर, हेल्मेट उद्योगको नेतृत्व रामप्रसादले सुमनलाई नै गर्न आग्रह गरे । सुमनले स्वीकारे । अब रामप्रसाद र छोरा सुमनले नेपालमै गुणस्तरीय हेल्मेट उत्पादन गर्ने प्रतिज्ञा लिए । जतिबेला उनको परिवार मोटरसाइकलको लेगगार्ड बनाउने काम गर्थ्यो । ‘सधैं केही नौलो र रचनात्मक काम गरौं भन्ने सोच्छु, यस अघिका व्यवसाय पनि नेपालमै पहिलो थिए, हेल्मेट पनि पहिलो नेपाली उद्योग हो,’ रामप्रसादले सुनाए । बुबा-छोराको सहमतिमा २०७१ सालमा कोहिनुर प्लास्टिक इन्डस्ट्रिज स्थापना भयो । सोही उद्योगले उत्पादन गरेको हेल्मेट ‘कोहिनुर’ नेपाली बजारमा आयो । यसलाई ‘केपीआई’ ब्रान्ड नामले पनि चिनिन्छ । विस्तारै बजार बन्दै गयो । अहिले नेपालको पहिलो र सबैभन्दा ठूलो हेल्मेट उद्योग बन्न सफल भएको छ । केही व्यवसायीले विदेशी उत्पादन ल्याएर नेपालमा आफ्नो ट्याग राखेर पनि बिक्री गरिरहेका छन् । तर, बस्यालले नेपालमै पूर्णरूपमा उत्पादन गरेर विदेशी हेल्मेट विस्थापित हुने अवस्थासम्म पुर्याएका छन् । ‘हामीले लेगगार्डमा बजार बनाइसकेका थियौं,’ उनी भन्छन्, ‘त्यही बजार र नेटवर्कलाई उपयोग गर्दै हेल्मेट उत्पादनमा हात हाल्यौं, जसले गर्दा हामीलाई नयाँ बजार खोज्नु परेन ।’ भोगेका चुनौती हेल्मेट उद्योग सञ्चालन गर्दा चुनौतीको पहाडमा बुबाछोरा थिए । सुरुवाती दिनहरूमा प्रविधि सिक्न र उत्पादन प्रक्रिया मिलाउन निकै कठिन भएको अनुभव रामप्रसाद सुनाउँछन् । त्यससँगै सरकारी नीतिले पनि ठूलो असर गरेको उनी बताउँछन् । ‘हामीले नेपालमा ‘नेपाल गुणस्तर’ चिह्न लिन धेरै प्रयास गर्याैं । तर हेल्मेटको मापदण्ड नै नभएकाले सम्भव भएन,’ रामप्रसादले भने, ‘त्यसपछि हामीले भारतको ब्युरो अफ इन्डियन स्ट्यान्डर्ड (आईएसआई) र अमेरिकाको ‘डिओटी’बाट प्रमाणीकरण लियौं ।’ यसबाहेक कतिपय कम्पनीहरूले नेपालमा उद्योग दर्ता गर्ने तर भारतबाटै तयारी हेल्मेट ल्याएर आफ्नो छाप मात्र लगाइदिने गर्दा पनि बजारमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढेको उनको भनाइ छ । ‘तयारी हेल्मेट आयात गर्दा लाग्ने भन्सार शुल्क भन्दा हामीले ल्याउने कच्चा पदार्थमा लाग्ने भन्सार दर बढी छ,’ रामप्रसाद बस्यालले गुनासो गर्दै भने, ‘यसले गर्दा आयातित हेल्मेटसँग प्रतिस्पर्धा गर्न हामीलाई निकै गाह्रो परेको छ ।’ ७० करोड रुपैयाँभन्दा बढी लगानी भएको यो उद्योगको दैनिक उत्पादन क्षमता ५ हजार ५ सय थान हेल्मेट छ । तर, हाल दैनिक १५ सय थान मात्रै उत्पादन भइरहेको उनको गुनासो छ । यसको मुख्य कारण नै सरकारी नीति भएको उनी बताउँछन् । वार्षिक ४० करोड कारोबार ‘कोहिनुर’ नाम सुन्नेबित्तिकै धेरैले बेलायती महारानीको मुकुटमा जोडिएको हिरा सम्झन्छन् । तर, सुमन कोहिनुरको अर्थ फरक रूपमा व्याख्या गर्छन् । कोहिनुरको अर्थ चम्किलोपना हो । बिहान शीतको थोपामा सूर्यको किरण पर्दा जुन चमक आउँछ, त्यही चमकलाई उनी कोहिनुर भनेर व्याख्या गर्छन् । ‘सुरुमा हामीले उत्पादन गर्ने लेगगार्ड चम्किलो हुन्थ्यो, त्यसैसँग मेल खाने भएकाले यो नाम रोजेको हुँ,’ उनले भने। यही नामले हेल्मेट बजारमा पनि आफ्नो छुट्टै पहिचान बनाएको तर्क सुमनको छ । कोहिनुर हेल्मेटले गुणस्तरलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ । उद्योग परिसरभित्रै अत्याधुनिक प्रयोगशाला (ल्याब) छ, जहाँ कच्चा पदार्थदेखि तयारी उत्पादनसम्मको परीक्षण हुन्छ । अहिले वार्षिक ४० करोड रुपैयाँ कारोबार हुने गरेको उनले बताए । यो उद्योगमा एक सय ३५ जनाले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन् । उनी अझै पनि कारोबार बढ्नेमा आशावादी छन् । उद्योग पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन भएको खण्डमा ३ सय जनाभन्दा बढीलाई रोजगारी दिन सकिने र कारोबार पनि बढ्ने उनी बताउँछन् । निर्यातको लक्ष्य कोहिनुर ब्राण्डको हेल्मेटले नेपाली बजार तताइसकेको छ । अब विदेशी हेल्मेट विस्थापित गर्ने रणनीतिका साथ उद्योगले काम गरिरहेको छ । त्यसका साथै हेल्मेट निर्यातको योजना पनि उद्योगले बनाएको छ । ‘भारतीय बजारलाई लक्षित गरेरै आईएसआई प्रमाणीकरण लिएका हौं, भारत र बंगलादेशका केही कम्पनीहरूसँग छलफल अगाडि बढे पनि विभिन्न प्रक्रियागत झन्झटले ठोस रूप लिन सकिएको छैन, एकदिन निर्यातको सुखद समाचार पनि सुनाउने छौं,’ खुसी हुँदै रामप्रसादले भने । नेपाली उत्पादन भन्नेबित्तिकै विदेशी खरिदकर्ताले सस्तो मूल्य खोज्छन् । तर, कोहिनुरको गुणस्तर कुनै पनि ब्रान्डभन्दा कम नभएको दाबी उनको छ । स्वदेशमै सिर्जनशील काम गर्न सुझाव जसरी अष्ट्रेलिया जानै लागेका आफ्नो छोरालाई रामप्रसादले स्वदेशमै केही गर्न सुझाव दिए । उनी त्यही सुझाव देशका लाखौं युवालाई पनि दिन्छन् । जसरी छोरालाई नयाँ आइडिया लिन उनले सुझाव दिएर हेल्मेट उद्योगमा नयाँ किसिमको ‘कोर्स क्रियट’ गरे । त्यसैगरी देशका नौजवानहरूलाई पनि उनी रचनात्मक बन्न सुझाव दिन्छन् । अहिले उनको हेल्मेट उद्योगको नेतृत्व उनकै छोरा सुमनले गरिरहेका छन् । सुमन पनि स्वदेशमै नयाँ व्यवसायको नेतृत्व गर्दा सन्तुष्ट छन् । ‘विदेशमा गएर नयाँ प्रविधि सिकेर आउनुपर्छ र नेपालमा नभएका नयाँ उद्योगमा लगानी गर्नुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘अरूले गरिरहेको काममा प्रतिस्पर्धा गर्नुभन्दा नयाँ क्षेत्र रोज्दा सफल हुने सम्भावना बढी हुन्छ ।’ रामप्रसाद सफल उद्यमी मात्रै होइनन्, एक सक्रिय सामाजिक अभियन्ता पनि हुन् । उनी नेपाल उद्योग परिसंघ लुम्बिनी प्रदेशका उपाध्यक्ष र रोटरी क्लब अफ सेन्ट्रल बुटवलका पूर्वअध्यक्ष समेत हुन् । उनी ‘बस्याल वंश समाज’ का केन्द्रीय अध्यक्षको जिम्मेवारीमा समेत छन् । व्यवसायसँगै समाजसेवामा उनको सक्रियताले उनको व्यक्तित्वलाई अझ फराकिलो बनाएको छ । व्यवसायमा बुबा–छोराको दोस्तीले एकपछि अर्को सफलता दिलाइरहेको छ ।
ट्रम्पको ट्यारिफले गरिबदेखि धनी राष्ट्र सबै चपेटामा, अमेरिकालाई पनि अतिरिक्त बोझ
काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले विश्वका थुप्रै देशहरूमा ट्यारिफ (आयात कर) लगाएका छन् । यस करको असर लगभग हरेक देशमा पर्न गइरहेको छ । ट्रम्पको यस साता सार्वजनिक भएको ट्यारिफ नीतिले धेरै देशहरूलाई क्षति पुर्याएको छ । लाओस र अल्जेरियाजस्ता गरिब देशदेखि लिएर क्यानडा र स्विजरल्याण्डजस्ता धनी देशहरू समेत यसको चपेटामा परेका छन् । आगामी अगस्ट ७ देखि यी देशहरूबाट अमेरिका आउने सामानहरूमा उच्च ट्यारिफ लागू हुनेछ । यस ट्यारिफले अमेरिका स्वयंलाई पनि असर गर्ने विशेषज्ञहरूले चेतावनी दिएका छन । एपीको एक समाचारअनुसार ट्रम्पको माग मान्ने केही देशहरूले थोरै फाइदा लिन सक्छन् । उनीहरूले धेरै नोक्सानीबाट जोगिनको लागि ट्रम्पको माग स्वीकार गरेका हुन् । तर अन्त्यमा कसले जित्ला भन्ने भविष्यवाणी गर्न गाह्रो छ । अमेरिका पनि सायद विजेता नबन्ला । न्यूयोर्क कानुन विद्यालयको सेन्टर फर इन्टरनेशनल ल’ का सह–निदेशक बेरी एपलटनका अनुसार धेरै केसमा सबैले हार्नेछन् । आफै नियम बनाइरहेका छन् ट्रम्प पुनः राष्ट्रपति बनेपछि ट्रम्पले पुरानो विश्वव्यापी आर्थिक प्रणालीमा ठूलो परिवर्तन ल्याएका छन् । अब अमेरिकामा नियम आधारित प्रणाली छैन– ट्रम्प स्वयं नियम बनाइरहेका छन् । उनले आफ्नो शक्ति प्रयोग गरी ती देशहरूलाई दण्डित गरिरहेका छन् जसले उनको आदेश मान्दैनन्, र जसले मान्छन् तिनीहरूसँग ठूलै सम्झौता मागिरहेका छन् । ‘धम्की दिन थालेका छन् ट्रम्प’ अमेरिकाका पूर्वव्यापार अधिकारी तथा विश्व व्यापार सङ्गठनका उपमहानिदेशक एलन वोल्फका अनुसार यसको सबैभन्दा ठूलो फाइदा ट्रम्प स्वयंलाई हुन्छ । उनले भने, ‘ट्रम्पले यस्तो रणनीति अपनाए जसमा धम्की दिएर अन्य देशहरूलाई वार्तामा ल्याउन सफल भए ।’ ‘लिबरेशन डे’ अर्थात् अप्रिल २ तारिखबाट ट्रम्पले अमेरिकासँग व्यापार घाटा भएका देशहरूबाट आउने सामानहरूमा ५० प्रतिशतसम्मको पारस्परिक ट्यारिफ घोषणा गरे । अन्य लगभग सबै देशहरूमाथि १० प्रतिशत ‘बेसलाइन’ कर लगाइएको हो । ट्रम्पले सन् १९७७ को एक कानुनी प्रावधानको हवाला दिँदै व्यापार घाटालाई राष्ट्रिय आपतकाल घोषणा गरे, जसअनुसार उनले आयातमा कर लगाउने अधिकार पाएका हुन् । यसरी उनले अमेरिकी संसद (कंग्रेस)लाई बाइपास गरेका छन्, जबकि सामान्यतया कर लगाउने अधिकार कंग्रेसको हुन्छ । अहिले यो कदमलाई अदालतमा चुनौती दिइँदैछ । गरिब देशहरू अझै बढी मारमा ट्रम्पको ट्यारिफ नीतिले गरिब देशहरूलाई झन् धेरै असर पारेको छ । लाओसको प्रतिव्यक्ति वार्षिक आय केवल २१०० डलर छ भने अल्जेरियाको ५६०० डलर मात्र छ । तर ट्रम्पले लाओसमा ४० प्रतिशत र अल्जेरियामा ३० प्रतिशत ट्यारिफ लगाएका छन् । ब्राजिलमाथि ५० प्रतिशत आयात कर लगाइयो किनभने ट्रम्पलाई ब्राजिलका पूर्वराष्ट्रपति बोल्सोनारोको तरिका मन परेको थिएन । क्यानडामाथिको ३५ प्रतिशत कर आंशिक रूपमा ओटावालाई धम्क्याएर प्यालेस्टिनी राज्यलाई मान्यता दिन बाध्य पार्ने प्रयास थियो। जसले कुरा माने पनि टारिफ तिर्नु नै पर्ने ट्रम्पको माग मान्ने देशहरूलाई पनि पहिलेभन्दा धेरै ट्याक्स तिर्नुपर्नेछ । बेलायतले अब अमेरिकी बजारमा सामान बेच्दा १० प्रतिशत कर तिर्नुपर्नेछ, जुन पहिले १.३ प्रतिशत मात्र थियो । युरोपियन युनियन र जापानले पनि अमेरिकाद्वारा तोकिएको १५ प्रतिशत कर स्वीकार गरिसकेका छन् । यो अघिको भन्दा धेरै हो, तर ट्रम्पले धम्की दिएको भन्दा कम हो । पाकिस्तान, दक्षिण कोरिया, भियतनाम, इन्डोनेसिया र फिलिपिन्सले पनि ट्रम्पसँग सम्झौता गरेर उच्च कर दिन सहमत भएका छन् । अमेरिकालाई पनि गाह्रो एपलटन भन्छन्, ‘यो त्यस्तो कर हो जसले गरिब मानिसलाई सबैभन्दा बढी असर गर्छ ।’ स्निकर्स, झोला, टिभी, इलेक्ट्रोनिक्स र भिडियो गेमजस्ता वस्तुहरू अमेरिका भित्र महङ्गा हुनेछन्, किनभने यी सबै वस्तुहरू अमेरिका भित्र उत्पादन हुँदैनन् । ट्रम्पको व्यापार युद्धका कारण २०२५ मा अमेरिकी आयात कर दर २.५ प्रतिशतबाट बढेर १८.३ प्रतिशत पुगेको छ, जुन १९३४ यताकै उच्च हो । येल विश्वविद्यालयका विज्ञहरूको भनाइअनुसार यसबाट प्रत्येक अमेरिकी परिवारमाथि औसत २४०० डलर (२ लाख रुपैयाँभन्दा बढी) को अतिरिक्त बोझ पर्नेछ । अर्कातर्फ एलन वोल्फले भन्छन्, ‘ट्रम्पका ट्यारिफले सबैभन्दा ठूलो मार अमेरिकी ग्राहकलाई नै पर्नेछ ।’
