वैदेशिक रोजगारीमा बिनाधितो ऋण, स्वदेश फर्किन सहयोग गरिने
काठमाडौं । सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहने युवाहरूका लागि बिनाधितो ऋण सुविधा उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै वैदेशिक रोजगारलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र उत्पादनशील बनाउने नीति अघि सारिएको बताएका छन् । सरकारका अनुसार विदेश जान चाहने श्रमिकहरूलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत सहज ऋण उपलब्ध गराइनेछ, जसले दलाल तथा अनौपचारिक ऋणप्रणालीमा निर्भरता घटाउने अपेक्षा गरिएको छ । त्यसैगरी, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूलाई आवश्यक परे स्वदेश फर्किन सहयोग गर्ने कार्यक्रम पनि सञ्चालन गरिने बजेटमा उल्लेख छ । विपद्, स्वास्थ्य समस्या वा अन्य आपतकालीन अवस्थामा उद्धार तथा पुनःस्थापना सहयोग प्रदान गरिने सरकारको योजना छ। अर्थमन्त्री वाग्लेले वैदेशिक रोजगारबाट प्राप्त रेमिट्यान्सलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्ने नीति समेत अघि सारेका छन्।
घरजग्गा रोक्का फुकुवा अब अनलाइनबाटै हुने
काठमाडौं । सरकारले घरजग्गा रोक्का तथा फुकुवा प्रक्रियालाई पूर्ण रूपमा डिजिटल बनाउने घोषणा गरेको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अबदेखि घरजग्गा रोक्का तथा फुकुवा अनलाइन प्रणालीमार्फतै हुने व्यवस्था मिलाइने बताएका छन् । सरकारका अनुसार यस व्यवस्थाले सेवा प्रवाहलाई छिटो, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य राखिएको छ। साथै, कार्यालय धाउने झन्झट घटाउने र प्रशासनिक प्रक्रियामा हुने ढिलासुस्ती तथा अनियमितता न्यूनीकरण गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। नयाँ प्रणालीमार्फत बैंक, वित्तीय संस्था तथा सम्बन्धित सरकारी निकायबीचको समन्वय डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत गरिनेछ, जसले कागजी प्रक्रिया न्यून बनाउनेछ। अर्थमन्त्री वाग्लेले डिजिटल शासन प्रणाली विस्तार गर्दै सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई आधुनिक र नागरिकमैत्री बनाउने सरकारको नीति रहेको बताए।
सञ्चार मन्त्रालयलाई ५ अर्ब ९३ करोड बजेट विनियोजन
काठमाडाैं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका लागि ५ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेका छन् । संघीय संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रलाई डिजिटल पूर्वाधार विस्तार, सेवा प्रवाह सुधार र सूचना प्रविधिको पहुँच बढाउने उद्देश्यसहित पर्याप्त बजेट छुट्याइएको बताए । विनियोजित बजेट सूचना प्रविधि प्रवर्द्धन, सञ्चार माध्यमको सुदृढीकरण तथा डिजिटल नेपाल अभियानलाई थप प्रभावकारी बनाउने कार्यक्रमहरूमा खर्च गरिने अपेक्षा गरिएको छ। सरकारले सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्दै डिजिटल शासन प्रणालीलाई सुदृढ बनाउने नीति लिएको जनाएको छ । बजेटले सञ्चार क्षेत्रको आधुनिकीकरण, ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रमा सूचना पहुँच विस्तार र साइबर सुरक्षासम्बन्धी कार्यक्रमलाई समेत प्राथमिकता दिएको छ।
