म्याग्दीमा ५८.८ मेगावाटका दुई जलविद्युत् आयोजना सम्पन्न, १११ मेगावाटका तीन आयोजना अन्तिम चरणमा
म्याग्दी । म्याग्दीको रघुगङ्गा गाउँपालिका भएर बग्ने राहुघाट र सहायक नदीमा ५८ दशमलव आठ मेगावाट क्षमताका दुईवटा जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण सकिएको छ । १११ मेगावाट क्षमताको थप तीनवटा आयोजना निर्माणको अन्तिम चरणमा छन् । तुँदीपावर कम्पनीले निर्माण गरेको ३७ दशमलव पाँच मेगावाट क्षमताको चिमखोला–राहुघाट–मङ्गले र संयुक्त ऊर्जा लिमिटेडको २१ दशमलव तीन मेगावाट क्षमताको ठूलोखोला जलविद्युत् आयोजनाले व्यावसायिक उत्पादन थालेका हुन् । रघुगङ्गा गाउँपालिका–३ तिल्केनीचौरस्थित राहुघाट जलविद्युत् आयोजनाको स्विचयार्डबाट अस्थायी रूपमा राष्ट्रिय प्रणालीमा जोडिएको हो । डाँडाखेत–राहुघाट प्रसारण लाइन आयोजना निर्माण पूरा नभएकाले उत्पादित विद्युत् खेर जान नदिन अस्थायी संरचनामार्फत राष्ट्रिय प्रणालीमा जोडिएको तुँदी पावरका आवासीय इञ्जिनियर प्रकाश तिमिल्सिनाले बताए । बन्दीदेखि चिमखोलास्थित चिमखोला–राहुघाट–मङ्गलेको विद्युत्गृहसम्म आठ किलोमिटर १३२ केभी क्षमताको प्रसारण लाइन ठूलोखोला र २२ दशमलव पाँच मेगावाटको माथिल्लो ठूलोखोला जलविद्युत् आयोजनाले साझेदारी गरेर बनाएका छन् । चिमखोलादेखि तिल्केनीसम्म २२० केभी क्षमताको प्रसारण लाइन ठूलोखोला, माथिल्लो ठूलोखोला, चिमखोला–राहुघाट–मङ्गले र अपर राहुघाट जलविद्युत् आयोजनाले बनाएका हुन् । रघुगङ्गा गाउँपालिका–८ कुइनेमङ्गलेमा निर्माण भएको ठूलोखोला जलविद्युत् आयोजनाको प्रवद्र्धक संयुक्त ऊर्जाका ‘प्लान्ट म्यानेजर’ विनोद पौडेलले यही भदौदेखि केन्द्रीय प्रसारण लाइनमा जोडिएको जानकारी दिँदै आयोजना पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन भएको बताए । तीन अर्ब ६० करोड लागत अनुमान गरिएको आयोजनामा नेपाल बैङ्क लिमिटेडको नेतृत्वमा सनराइज बैङ्क, राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्क र सिद्धार्थ बैङ्कले लगानी गरेका छन् । कुइनेमङ्गले र चिमखोलाको सीमाक्षेत्र फेदीमा बाँध रहेको ठूलोखोलाको तीन हजार ३८२ मिटर सुरुङ र ६३४ मिटर पेनस्टक पाइप हुँदै ल्याइएको पानीलाई छरीमा निर्माण भएको विद्युत्गृहमा खसालेर विद्युत् उत्पादन गरेको हो । रघुगङ्गा गाउँपालिका–८ बन्दीमा बाँध रहेको चिमखोला–मङ्गले–राहुघाट जलविद्युत् आयोजनाको पाँच किलोमिटर ३०० मिटर लामो सुरुङबाट ल्याइएको पानी रघुगङ्गा–७ चिमखोलाको बगरस्थित विद्युत्गृहमा खसाल्न ९५० मिटर पेनस्टक पाइपलाइन बनाएको छ । चिमखोला–मङ्गले–राहुघाटसहित तुँदी पावर नै प्रवद्र्धक रहेको ४८ दशमलव पाँच मेगावाट क्षमताको अपर राहुघाट जलविद्युत् आयोजनाको लागत रु १४ अर्ब रहेको छ । यसैबीच, अपर राहुघाटले परीक्षण उत्पादनको तयारी गरेको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सहायक कम्पनी रघुगङ्गा हाइड्रो प्रवद्र्धक ४० मेगावाट क्षमताको राहुघाट र २२ दशमलव पाँच मेगावाट क्षमताको माथिल्लो ठूलोखोला जलविद्युत् आयोजना पनि निर्माणको अन्तिम चरणमा छन् । रासस
सामाजिक सञ्जालमा प्रतिबन्धले व्यवसायीमा छटपटी, डिजिटल मार्केटिङमा असर
काठमाडौं । दर्ता नगरेको भन्दै सरकारले सामाजिक सञ्जालमा प्रतिबन्ध लगाएसँगै डिजिटल बजार एकाएक सुनसान बनेको छ । २६ वटा सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने सरकारकाे निर्णयसँगै देशको व्यावसायिक क्षेत्रमा गम्भीर असर परेकाे प्रतिक्रिया आउन थालेको छ । जसको प्रत्यक्ष मार लाखौं रोजगारी र समग्र व्यापार-व्यवसायमा पर्न थालेको छ । फेसबुक, ट्वीटर, इन्स्टाग्राम लगायतका सामाजिक सञ्जाल केवल मनोरञ्जनका साधन मात्रै होइनन् । यी अन्य सञ्चार, सूचना आदानप्रदान, सामाजिक सम्बन्ध कायम राख्ने र व्यक्तिगत तथा व्यावसायिक अवसरहरूको माध्यम बनेका छन् । सरकारले केही समयअघि मात्रै टिकटकलाई नेपालमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । तर, ६ महिनापछि फुकुवा गरेको थियो । यद्यपि अहिले २६ भन्दा बढी सामाजिक सञ्जालमाथि लगाएको प्रतिबन्धलाई टिकटकमाथिको प्रतिबन्धसँग तुलना गर्न नमिल्ने धेरैको बुझाइ छ । सामाजिक सञ्जालमा प्रतिबन्ध लगाएसँगै आम जनमानस, व्यवसायीहरू, तथा प्रविधिमा आधारित सेवाग्राहीहरूले चौतर्फी विरोध तथा आलोचना गरिरहेका छन् । सरकारले लोकप्रिय सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूमा पहुँचमा रोक लगाउने निर्णय गरेपछि आफ्नो मार्केटिङ र सञ्चार रणनीति अनलाइनमा केन्द्रित गरेका कम्पनीहरू अब नयाँ अनिश्चित भविष्यको सामना गरिरहेका छन् । अटोमोबाइल जस्ता क्षेत्रहरूका लागि डिजिटल उपस्थितिले निकै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । सरकारको यो कदमले अटो क्षेत्रमा ठूलै समस्या सिर्जना गरेको छ । विशेषगरी यसको तत्काल प्रभाव विभिन्न कम्पनीहरूको मार्केटिङमा परेको छ । सरकारले सामाजिक सञ्जाल बन्द गरेपछि कम्पनीको मार्केटिङमा ठूलो असर पर्ने साङ्ग्रिला मोटर्सका प्रबन्ध निर्देशक जय गोल्छा बताउँछन् । ‘अब हामीलाई मार्केटिङ गर्न धेरै गाह्रो हुन्छ । नयाँ गाडी कसरी देखाउने ? गाडी बोकेर सबैको घर-घर जान सकिँदैन । हाम्रो लागि सामाजिक सञ्जाल नै मुख्य माध्यम थियो,’ उनी भन्छन् । नेपालका लागि टीभीएसको आधिकारिक वितरक जगदम्बा मोटर्सकी मार्केटिङ म्यानेजर करुणा पुडासैनीले सामाजिक सञ्जालको महत्त्वलाई प्रष्ट पारिन् । ‘यसको प्रभाव निकै ठूलो हुनेछ,’ उनले भनिन्, ‘हाम्रो मात्र होइन, लगभग सबै कम्पनीहरूले आफ्नो ६० देखि ७० प्रतिशत प्रमोशन सामाजिक सञ्जालबाटै गर्थे । फेसबुक र इन्स्टाग्राम प्रमुख माध्यम हुन् र हाम्रो कम्पनीका लागि उत्पादनको समीक्षा देखाउन युट्युब अत्यावश्यक छ ।’ परामर्शको अभाव पटक-पटक उठ्ने विषय बनेको छ । प्रतिबन्ध समाधान होइन,’ टीभीएसकी म्यानेजर पुडासैनीले भनिन्, ‘समाधान खोज्नुको सट्टा, उहाँहरूले प्रतिबन्ध लगाउनुभयो । यस विषयमा आईटी विज्ञहरूसँग छलफल हुनुपर्थ्यो । यी प्लेटफर्महरूलाई कसरी सही तरिकाले सञ्चालन गर्ने र सरकारलाई पनि फाइदा हुने प्रणाली बनाउने भन्नेमा ध्यान केन्द्रित हुनुपर्थ्यो, बन्द गर्नेमा होइन ।’ साङ्ग्रिला मोटर्सका प्रबन्धक गोल्छाले अब ‘ग्राहकहरूसम्म कसरी पुग्ने ? विज्ञापन नै गर्न नपाएपछि उत्पादन कसरी बेच्ने ?’ भन्दै गुनासो गरे । उनका अनुसार अहिले व्यावसायिक क्षेत्रमा व्याप्त मुख्य चिन्ताको विषय यही हो । यस्तै, सरकार जहिले पनि हामीलाई अलर्ट राख्ने सोचमै हुने गरेको वैद्य अर्गनाइजेसनका निर्देशक सूर्यांश वैद्य बताउँछन् । उनका अनुसार सरकारले चालेको यो कदमले व्यापार/व्यवसायमा नकारात्मक असर पर्ने देखिन्छ । उनले अटो क्षेत्र विशेष गरी डिजिटलतर्फ केन्द्रित रहेको बताए । उनले भने, ‘देशमा समान नियम लागू हुनु जरुरी छ । सामाजिक सञ्जालका प्लेटफर्महरूले लाखौं नेपालीलाई रोजगारी, सशक्तिकरण तथा अन्तर्राष्ट्रिय पहुँचता प्रदान गरेको छ । सरकारको यो कदम एकदमै गलत हो ।’ यो प्रतिबन्धले साना व्यवसायदेखि डिजिटल क्रिएटर तथा प्रवासी नेपालीहरूसम्म असर पुग्ने वैद्यको भनाइ छ । देशभित्र मात्र होइन देश बाहिर रहेका थुप्रै नेपालीहरूको पनि पहुँचमा यसले ठूलो अवरोध ल्याउने धारणा उनको छ । ‘सरकार शक्ति देखाउन खोजिरहेको जस्तो देखिन्छ, तर ३० लाख होइन, ३ करोड जनताको तर्फबाट निर्णय लिनु उनीहरूको दायित्व हो । यस्तो निर्णय गर्दा दीर्घकालीन असरबारे गम्भीरतापूर्वक सोच्न जरुरी छ,’ उनी थप्छन् । केही अटो व्यवसायीहरूले भने सरकारको कदमलाई अलि फरक दृष्टिकोणबाट पनि हेरेका छन् । उनीहरू स्वीकार गर्छन् कि सरकारले प्लेटफर्महरूलाई दर्ता गर्न र स्थानीय नियमहरूको पालना गर्न समय दिएको थियो । ‘सरकारले दर्ता गर्न समय दिएकै हो र कोही पनि कानुनभन्दा माथि हुँदैन,’ आईएमई मोटर्स प्रालिका कार्यकारी निर्देशक निशान ढकालले भने । उनले कुनै पनि व्यवसाय सञ्चालन गर्न दर्ता हुनुपर्ने कुरा उल्लेख गर्दै डिजिटल प्लेटफर्मका लागि नियन्त्रण संयन्त्र हुनु स्वाभाविक भएको धारणा राखे । यद्यपि व्यवसायीहरूबीचको साझा धारणा यो छ कि अचानक र व्यापक प्रतिबन्ध गलत दृष्टिकोण थियो । ‘यो गलत दिशामा चालिएको कदम जस्तो लाग्छ । सबै सरोकारवालाहरूसँग पहिले छलफल हुनुपर्थ्यो,’ उनले थपे । यो अवरोध प्रमोशनल अभियानभन्दा पर गएर दैनिक सञ्चालनमा समेत फैलिएको छ । ह्वाट्सएप र मेसेन्जरजस्ता एपहरूमार्फत पहिले सहज हुने सञ्चार अब चुनौतीपूर्ण बनेको छ । ‘हामीलाई हाम्रा डिलरहरूसँग कुराकानी गर्न गाह्रो भइरहेको छ । हामीले उनीहरूलाई भाइबरमा सार्नुपरेको छ,’ गोल्छाले भने, ‘यो नयाँ प्रणालीमा अभ्यस्त हुन मात्र दुई/तीन हप्ता लाग्छ । ’ प्रयोगकर्ताहरूले पनि अस्थिर पहुँच र प्राविधिक गडबडीहरूको सामना गरिरहेको व्यवसायीहरू बताउँछन् । कसै–कसैका एपहरू पटक्कै चलेका छैनन् वा ह्वाट्सएपजस्ता सेवाहरू दिक्कलाग्दो गरी सुस्त भएका छन् । यो प्राविधिक उथलपुथलले पहिले नै कठिन अवस्थामा अर्को जटिलता थपिदिएको छ । यो नयाँ वास्तविकताको सामना गर्दै व्यवसायहरू आफ्नो रणनीति परिवर्तन गर्न बाध्य छन् । ‘हामी पहिलेदेखि नै ३६० डिग्री क्याम्पेन गर्छौं । त्यसैले हामी पूर्ण रूपमा डिजिटलमा मात्र निर्भर हुने छैनौं,’ म्यानेजर पुडासैनीले भनिन् । उनको कम्पनीले रिटेल एक्टिभेसन अर्थात् भौतिक कार्यक्रमहरू बढाउने योजना बनाएको छ । जहाँ ग्राहकहरूले उत्पादनहरूलाई प्रत्यक्ष अनुभव गर्न सक्छन् । उनका अनुसार अन्य विकल्पहरूमा डिजिटल समाचार पोर्टलहरूमा विज्ञापन गर्ने, रेडियो र टिभी पोडकास्टहरूको उपयोग गर्ने जस्ता रणनीतिहरू समावेश छन् । उनका अनुसार सामाजिक सञ्जालको सहजता र पहुँचलाई प्रतिस्थापन गर्न गाह्रो छ । ‘सबैजना यसमा अभ्यस्त थिए,’ उनले भनिन्, ‘धेरै मानिसहरू यी प्लेटफर्महरूमा सक्रिय भएकाले प्रमोशनका लागि यो सजिलो र प्रभावकारी माध्यम बनेको थियो ।’ व्यवसायीहरू यो अवस्था स्थायी हुन नसक्नेमा आशावादी पनि छन् । केहीले अनुमान गरेका छन् कि मेटाजस्ता विश्वव्यापी टेक कम्पनीहरूको आर्थिक स्वार्थ, जसले नेपाली बजारबाट महत्त्वपूर्ण राजस्व गुमाउनेछन् । समाधानका लागि दबाब सिर्जना गर्नेछ । त्यतिन्जेलसम्म नेपालका व्यवसायहरू यही टुटेको डिजिटल दुनियाँमा आफ्नो बाटो खोज्न बाध्य छन् । लाखौं ग्राहकहरूसँगको आफ्नो सम्बन्ध पुन: स्थापित हुन सक्ने दिनको व्यग्र प्रतीक्षामा व्यवसायीहरू छन् । यति मात्रै होइन, सामाजिक सञ्जाल र मिडियामा चुलिँदै गएको जनभावना तथा चासोलाई दृष्टिगत गर्दै अहिले सम्बन्धित निकायले पुनर्विचार गर्नुपर्ने आवाजहरू उठिरहेका छन् ।
नेपाललाई शिक्षामा ‘ग्लोबल हब’ बनाउन सकिन्छ, सडकमा गरिने प्रदर्शन समस्या समाधान होइन
नेपालको शिक्षा प्रणालीका विषयमा अहिले विभिन्न व्यक्तिका विभिन्न किसिमका धारणाहरू आइरहेका छन् । एकले शिक्षा प्रणाली नै ध्वस्त छ भनिरहेका छन् भने अर्को पक्षले सुधारको प्रयासमा गइरहेको बताइरहेका छन् । केही व्यक्तिहरू भने अब नेपालको शिक्षालाई विकास गरी नेपाललाई विश्वकै शैक्षिक हब बनाउनुपर्ने धारणा राखिरहेका छन् । नेपाललाई शिक्षाको हब बनाउन सकिन्छ भन्नेहरुमध्ये एक पात्र हुन् कर्णबहादुर शाही । सान इन्टरनेशनल कलेजका कार्यकारी निर्देशक एवं नेशनल प्याब्सनका पूर्वअध्यक्ष कर्णबहादुर शाहीसँग नेपाललाई कसरी शैक्षिक हब बनाउन सकिन्छ ? विद्यालय शिक्षा विधेयकप्रति शिक्षकहरूको असन्तुष्टि किन हो ? भन्ने लगायत विषयमा विकासन्युजका लागि इन्द्रसरा खड्काले कुराकानी गरेकी छन् । विद्यालय शिक्षा विधेयकप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै शिक्षकहरू विरोध गरिरहेका छन्, यस विषयमा यहाँको धारणा के हो ? विद्यालय शिक्षा विधेयक ५४ वर्षपछि नयाँ आउँदैछ । यतिका वर्षपछि आउँदै गरेको विधेयकले अबको ५४ वर्षपछि नेपालको शिक्षा प्रणालीलाई गाइड गर्न सक्ने हुनुपर्छ । यो बलियो र सबै कुरा समेटिएको हुनुपर्छ । निजी क्षेत्रमात्र होइन, नेपाल शिक्षक महासंघ पनि यतिबेला आन्दोलनमा छ । निजी विद्यालयको हकमा जुन विषयमा हामीले असन्तुष्टि जनाइरहेका छौं सबै कुराहरू राज्यले सुन्नुपर्छ । राज्य कहिल्यै पनि निजी क्षेत्रलाई स्वीकार गर्न चाहँदैन । मुखले भन्ने र व्यवहारले गर्ने काम जहिले फरक रहन्छ । यो कुरा प्रष्ट विद्यालय शिक्षा ऐनले पनि देखाएको छ । नेपाल शिक्षक महासंघ र निजी क्षेत्रका शिक्षक पनि सडकमा छन्, सडक नै समाधानको बाटो हो ? पक्कै होइन । हामी सडक होइन, संवाद र छलफलमार्फत समाधान खोज्न सक्छौं । छलफल र सहकार्यको माध्यमबाट यस्ता कुरा मिलाउन सकिन्छ । मानव विकासको इतिहासलाई पल्टाएर हेर्यौं भने मान्छेले आफ्नो अधिकारको लागि संगठन बनाउँदै आएका छन् । तर हामी त्यसमा अड्को थापेर बस्न हुँदैन । सहमति, सहकार्य र समझदारी गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ । विद्यालय शान्ति क्षेत्र भनेर हिजोको द्वन्द्वको बेलामा आवाज उठाउने व्यक्ति हामी नै हौं । अहिले हामी नै सडकमा जान उचित हुँदैन । हामी बौद्धिक वर्ग हौं । ऐनमा चित्त नबुझेका विषय के हुन् ? शिक्षा विधेयकमा निजी क्षेत्रका विषयमा दोहोरो मापदण्ड छ । निजी क्षेत्रमा अहिले ३४ प्रतिशत विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । यो भनेको धेरै ठूलो संख्या हो । आज शिक्षामा सरकारको ढुकुटीबाट २ सय अरबभन्दा बढी खर्च हुन्छ । त्यसले ६६ प्रतिशतलाई मात्रै ओगट्न सकेको छ । राज्यको संविधानकै कुरा गर्ने हो भने अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षा भनेर भनेर घोषणा गरिएको छ । तर सबैलाई दिन सकेको छैन । आज निजी क्षेत्रले जुन विज्ञता अथवा दक्षता हासिल गरेको छ, एउटा पूर्वाधार बनेको छ, यो त मुलुककै पूर्वाधार हो । मैले इंगित गर्न खोजेको कुरा के हो भने निजी क्षेत्रको सहभागिताले राज्यलाई नै सहज बनाएको छ । तर हाम्रो राज्यले यस्तो कुरा देख्दैन । नेपाललाई शैक्षिक हब बनाउनु पर्छ भनेर आवाज उठाउँदै आउनुभएको छ, के–कस्तो सम्भावना देख्नु भएको छ ? यहाँ धेरै कुरामा सम्भावना छन् । धेरै कमी कमजोरी हुँदै गर्दा पनि शिक्षा, सूचना र प्रविधिको क्षेत्रबाट हामीले विश्व बजारसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने नागरिक बनाउन सक्छौं । विश्वका कतिपय मरुभूमि देशहरू कृषिको हब बनेका छन् । हाम्रो त जियोग्राफी हेर्ने हो भने ४० डिग्री सेल्सियसमा बसेको मान्छे २०/२५ किलोमिटर माथि जाँदा २० डिग्री सेल्सियसमा पुगिन्छ । शिक्षामा नेपाललाई ग्लोबल हब बनाउन सक्छौं भन्ने मेरो विश्वास छ । नेपाली विश्वविद्यालयमा विदेशका विद्यार्थीहरू आउनेमा आशावादी हुनुहुन्छ ? सीमा क्षेत्रका धेरैजसो विद्यालयमा अहिले विदेशी विद्यार्थी अध्ययन गरिरहेका छन् । पाल्पाको रेसिडेन्सियल स्कुलमा बिहारका बच्चाहरू पढ्छन् । बर्मा र चिनियाँ नागरिकले नेपालका अंग्रेजी राम्रो पढाइ हुन्छ भनेर बच्चाहरूलाई नेपाल पढाइरहेको पनि भेटेको छु । विस्तारै अन्य देशका विद्यार्थीहरू पनि आउँछन् तर यसका लागि राज्य र निजी क्षेत्र दुवैको उत्तिकै सक्रियता चाहिन्छ । विद्यालय शिक्षामा मात्र किन ? विद्यालय शिक्षा भनेको जग हो । जग बलियो भयो भने माथि सहज हुन्छ । शिक्षामा जग भनेको विद्यालय शिक्षा हो । पहिले विद्यालय शिक्षाका केन्द्रित रहेर काम सुरु गरौं त्यसपछि उच्च शिक्षाको कुरा पनि विस्तारै गर्न सकिन्छ । ग्लोबल शिक्षा दिन कस्तो पाठ्यक्रम कस्तो हुनुपर्छ ? हामीसँग यो संसारलाई नै गाइड गर्न सक्ने ‘वसुदैव कुटुम्बकम’ भन्ने दर्शन छ । यो दर्शनअन्तर्गत जीवनसँंग काम लाग्ने विषयवस्तु दिन सक्छौं । जस्तो तपाईंले संस्कृत भाषाका स्लोकहरू कण्ठ गर्नुभयो भने जिब्रो फड्कारर बोल्न सकिन्छ । यसले स्वरमा शुद्धता ल्याउँँछ । त्यो भोइस थेरापी हो । त्यस्तै, भागवत गीताको प्रत्यक श्लोकको बारेमा शिक्षा दिन सक्छौं । हामीले सोध्नुपर्ने जान्नुपर्ने सबै कुरा सबै एआइले भनिदिन्छ । तर यहाँ जान्नुपर्ने कुरा भनेको एट्टिच्युड हो, बानी व्यवहार हो, बोलीचाली र संस्कार हो । यो कुरा हाम्रो पूर्वीय दर्शनले दिएको छ । आहार/विहार योगको कुरा छ । यी सबै कुरालाई जोडेर पूर्वीय दर्शन अ फ्युजन अफ इस्टर्न एण्ड वेस्टर्न फिलासफी अफ लाइफ हामीले दिन सक्छौं । अहिलेको एक्काइसौं शताब्दी लर्निङ एआई र यताको पूर्वीय दर्शनको संस्कार यो दुईटालाई तपार्इंले जोड्न सक्नु भयो भने त इन्टरनेशनल स्लेबल करिकुलम हुन्छ । त्यो करिकुलम भनेको त संसारको कुनै पनि मान्छेले नेपाली विदेशमा बस्नेले मात्रै होइन, संसारका सबै मान्छेले सिक्न चाहन्छन् । विभिन्न देशमा संस्कृतको कुरामा भागवत गीताको कुरामा योगेको विषयमा हामी शिक्षा दिन सक्छौं । यस्तो कुरालाई हामीले जोड्दा हामीले चाहिँ भौगोलिक हिसाबले पनि हामीसँग ग्लोबल हब बन्ने सम्भावना भो हामीले गरिराख केही इन्टरनेसनल प्राक्टिसेसहरु छन् त्यसलाई पनि हामीले चाहिँ जोड्न सक्छौं । नाफालाई हामीले नकारात्मक रूपमा हे¥यौं । अब यसलाई सकारात्मक रुपमा हेरौं । लगानी वृद्धि विकासका कुरा गरौं । पाठ्यक्रमको विषयमा व्यापक चर्चा गरौं । आगामी पाँच वर्षमा नेपालको शिक्षामा ठूलो सुधार ल्याउन सकिन्छ । यसको सुरुवात तपाईंले गरिसक्नु भएको छ, कसरी सुरु गर्नुभयो ? हो, मैले यो काम सुरु पनि गरिसकेको छु । क्लासरुम रिफर्म गरौं भनेर अहिले कुराहरू उठ्ने गरेको छ । म आफै प्रोग्रेसिभ लर्निङ सेन्टर बनाउनु पर्छ भनेर लागिरहेको छु । चन्द्रागिरिमा मैले इन्टरनेशनल लेभलको एउटा स्कुल सेटअप गर्दै छु । त्यहाँको नगरपालिकाको मेयरसाब आफै शिक्षा बुझ्ने हुनुहुन्छ । हामी त एउटा अभियानमै छौं । हामीले काठमाडौं विश्वविद्यालयसँग मिलेर दुइटा करिकुलम अगाडि बढाइसकेका छौं । यसका लागि कति जति लगानी लाग्ला ? पैसा पनि चाहिन्छ । म केही नाफा गर्दिनँ, म एकदम परोपकारी बन्छु, सबै गर्छु भनेर हुँदैन । तपाईंले कुनै संस्था बनाउँदै हुनुहुन्छ भने यसको विकास पनि गर्न आवश्यक हुन्छ । त्यहाँ काम गर्ने कर्मचारीलाई तलब दिनु पर्यो । आर्थिक अनुशासन कायम गर्नु पर्यो । कुनै पनि संस्थाले मुनाफा गर्न सक्यो भने समाज र राष्ट्रलाई केही दिन सक्छ । मुनाफालाई हामीले अहिलेसम्म नकरात्मक रूपमा हेर्यौं । अब यसलाई हामीले सकारात्मक रुपमा हेरौं । लगानीका, वृद्धि विकासका कुरा र अन्तर्राष्ट्रिय हिसाबमा सेलेबल कुरामा हामीले छलफल गर्यौं भने हाम्रो गन्तव्य आउने पाँच वर्षमा नेपालको शिक्षामा रिफर्म ल्याउन सकिन्छ । अहिले हामीले एउटा अभियान ‘टिचर एज अ करिकुलम’ भनेर सुरु गरेका छौं । यो पाठ्यक्रमलाई प्रविधिसँग कसरी जोड्न सकिन्छ ? अर्गानिक करिकुलम हुनुपर्छ । हिजोसम्म हामीले एउटा कठिन कौशलका बारेमा अर्को नरम कौशलको कुरा गर्यौं । मान्छेको कम्युनिकेसन स्किल्स, उसको प्रस्तुति, उसको संस्कार, मान्छेको पोजेटिभ भाइब्रेसन यी सबै कुराको जसरी हामीले पढाएको विषयमा तीन घण्टाको परीक्षा लिएर पास/फेल गरायौं । अहिलेको जमाना एआई र आईटीको हो । यो हाम्रो जीवनसँग जोडिएको विषय हो । स्कुलबाटै उद्यमशीलता सिक्नु र सिकाउन आवश्यक छ । हामीले परम्परागत ढंगले जुन लेभल लगाएर यो ग्रेड त्यो ग्रेड भन्छौं । चार जीपीए ल्याउने विद्यार्थी साँच्चिकै सबै कुरामा ऊ प्रकाण्ड हो त ? अथवा फोर भन्दा कम ल्याउने कमजोर हो त ? सिकाइ हरेक व्यक्तिमा फरक हुन्छ । कसैले केही कुरा भन्ने बित्तिकै टिप्छन् कसैलाई दुई/तीन पटकसम्म प्रयास गर्दा पनि गाह्रो हुन्छ । हाम्रो पाठ्यक्रम, हाम्रो शिक्षाको पद्धतिले संसारलाई हामीले लोभ्याउन सक्ने अवस्था छ । यसका लागि कसले के गर्नुपर्छ ? यसमा दुई/तीनवटा पाटो छ । एउटा त अभियान नै हुनु पर्यो । यो धेरै ठुलो कुरा हो। राजनीतिक इच्छा शक्ति पनि चाहिन्छ । यो अभियानमा सरकारी निजी भन्ने हुनु भएन । राष्ट्रले निर्धारण गर्नुपर्छ । यसमा आमसहमति हुनुपर्यो । नेपाल एजुकेसनल हब बन्यो भने यहाँका सबैभन्दा समृद्ध सम्मानित हुने भनेको शिक्षक हो । हामीले सुरु गरेको ‘अभियान टिचर एज अ करिकुलम’ भनेका छौं । यसको मतलब पनि शिक्षक समृद्ध नभइकन क्लासरुम रिफर्म हुदैन । यो कुराले शिक्षा क्षेत्र नै माथि उठ्ने हो । यसैको आधारमा देश अगाडि बढ्ने हो भनिसकेपछि यहाँ हामीले आमसहमति गरौं । यस्ता कुरालाई मनन गरेर हामीले पाठ्यक्रम फेरिनुपर्छ । सयौं नेपाली दिनहुँ परदेश पुगिरहेका छन्, कसरी विदेशी विद्यार्थीहरूलाई ल्याउन सक्नुहुन्छ ? शिक्षालाई हामीले आइसोलेसनको रूपमा हेर्नु हुँदैन । यो समग्र मुलुकको उद्यमशीलता र रोजगारी सबै कुरासँग जोडिएको हुन्छ । सबै कुरा शिक्षाले चलाउने पनि होइन । एउटा पाठ्यक्रम निर्माणदेखि लिएर कक्षाकोठाभित्र पाठ्यक्रमका उद्देश्यहरू निर्धारण भएको हुन्छ । त्यो अनुसारको रिफर्म गरेर अगाडि बढाउने हो । जनताले यसलाई साथ दिए, प्राइभेट र सरकारको लगानीको बीचमा हाम्रो तालमेल मिल्यो भने सम्भव छ । हामीले विद्यार्थीलाई दक्ष बनाउन सक्यौं भने सीपअनुसारको काम गर्दा जमिन आसमानको फरक हुन्छ । त्यो कुरा त शिक्षाले दिने कुरा हो । शिक्षाको नाममा अथवा स्वास्थ्यको नाममा निजी क्षेत्रलाई दुरुत्साहित गरेर होइन, हातेमालो गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ । हामी सकारात्मक कुरा सोचौं । शिक्षालाई हड्तालको विषय नबनाऔं । विद्यालय शान्ति क्षेत्रलाई अशान्ति क्षेत्र नबनाऔं । विद्यार्थीको कस्टमा हामीले अधिकार पनि नखोजौं । हाम्रा माननीयहरुले पनि हामीलाई कन्ट्राडिक्सनमा पारेर हातखुट्टा बाँधेर स्विमिङ गर पनि नभनौं । सकारात्मक रूपमा अगाडि बढौं ।
