४ बजे नै किन बन्द हुन थाले बैंक ?
काठमाडौं । विसं २०६० को दशक अगाडि नेपालमा बैंकिङ अभ्यास त्यति धेरै विकास भएको थिएन । केही संख्यामा निजी र सरकारी स्वामित्वका बैंकले मात्रै बैंकिङ गरिरहेका थिए । त्यतिबेला बैंकका शाखा साढे २ बजे नै बन्द भइसक्थे । विसं २०६४/६५ पछि भने बैंकहरूको संख्या बढ्यो । एकपछि अर्काे नयाँ बैंक खुल्ने क्रममा बैंकहरूले विभिन्न किसिमका सेवा दिन थाले । जसमध्ये काउन्टर एक्स्पान्सन (शाखा विस्तार) र सन्ध्याकालीन बैंकिङ सेवा पनि थियो । त्यसपछि २ बजे बन्द हुने शाखा ४ बजेसम्म खुल्न थाले । बैंकहरूबीच प्रतिस्पर्धा अझै व्यापक बन्न थाल्यो । ग्राहकलाई आफ्नो संस्थातर्फ तान्न बैंकहरुले सन्ध्याकालीन सेवा पनि दिन थाले । आजभन्दा १० वर्ष अगाडि धादिङका एक जनालाई अचानक पैसा चाहिएपछि उनी यताउति दाैडधूप गरिरहेका थिए । तत्कालीन समयमा बेलुकाको ७ बजिसकेको थियो । सबै बैंक बन्द भइसकेका पनि थिए । तर, उनी हस्याङफस्याङ गर्दै साविक सनराइज बैंकको गैह्रीधारा शाखामा पुगे । उनी त्यहाँ पुग्दा बेलुकाको साढे ७ बजेको थियो । बैंक खुला नै देखेपछि लामो स्वास फेरे र पैसा निकालेर फर्किए । तत्कालीन समयमा साविक सनराइज बैंकले बेलुका ८ बजेसम्म गैह्रीधारा काउन्टर खुला राख्थ्यो । साविक सनराइज बैंक मात्रै नभई अन्य बैंकले पनि सन्ध्याकालीन शाखा खुला राख्दा त्यसको फाइदा हजारौं ग्राहकले लिएका थिए । तर, पछिल्लो समय बैंकिङ कारोबारका लागि शाखामा जाने हो भने अधिकांश बैंकले ४ बजे नै सेवा बन्द गरिसकेका हुन्छन् । साथै, सन्ध्याकालीन बैंकिङ सेवा पनि बैंकहरूले दिन छोडिसके । सन्ध्याकालीन बैंकिङ सेवा हिमालयन बैंकले सुरुवात गरेको हो । हिमालयन बैंक सञ्चालनमा आएपछि न्यूरोड शाखाबाट बिहान ८ बजेदेखि ८ बजेसम्म सेवा दिन सुरु गरिएको हो । विस्तारै अन्य बैंकले पनि उक्त अवधारणालाई पच्छ्याउँदै सन्ध्याकालीन सेवा दिन थाले । धेरै हदसम्म बिहान ८ बजेदेखि बेलुका ८ बजेसम्म सेवा दिने अवधारणा चल्यो पनि । तर, विस्तारै ६ बजेसम्म सेवा दिन थाले । तर, हाल बैंकहरूले ४ बजे नै शाखा बन्द गरेर कर्मचारीहरू घरघर लागिसकेका हुन्छन् । ‘अब बैंक पुराना भए, निदाए । भोकाएका भन्छन् डाँडा वारि खाऊँ, अघाएको भन्छ डाँडा पारि खाऊँ । अब बैंकहरूमा तीव्रता देखिएन । बैंकको संख्या घट्दै गए, प्रतिस्पर्धा पनि घट्यो । बजार पनि फिक्स्ड जस्तै बन्यो । कोही पनि आक्रामक रूपमा काम नगर्ने, सबै रिल्याक्स पारामा काम गर्न थाले । अब बैंकको नयाँ लाइसेन्स खोलेर बजार भाइब्रेन्ट बनाउनुपर्छ,’ बैंकिङ सम्बन्धी लामो समय जानकारी राख्दै आएका एक जनाले भने । तर, आजभन्दा १०/१५ वर्ष अगाडि बेलुका खुल्ने काउन्टरमा कारोबार नै नहुने गरेको एक बैंकरले बताए । विगतको तुलनामा बैंकको शाखामा ग्राहकहरूको संख्या धेरै नै घटेको उनको भनाइ छ । ‘बेलुका खुल्ने काउन्टरमा कारोबार १० प्रतिशतमा झरिसकेको छ । अधिकांश कारोबार डिजिटलमा हुन थाल्यो । काठमाडौंमा त अहिले शाखा कार्यालयमा मान्छे नै छैनन् । दिनको लाखौं कारोबार डिजिटल्ली हुन्छ । काउन्टरमा कोही पनि जाँदैनन्,’ उनले भने, ‘बैंकको शाखामा जति कर्मचारी हुन्छन्, त्यति ग्राहक हुँदैनन् । बैंकको शाखामा २०/२५ जना मान्छे बस्नलाई राम्रो व्यवस्थापन गरिएको हुन्छ । तर, त्यो सिटमा बसेर सेवाका लागि कुर्ने ग्राहक नै छैनन् ।’ नबिल बैंकका नायव महाप्रबन्धक गणेशराज अवस्थी डिजिटल कारोबारले सन्ध्याकालीन सेवा कम भएको बताउँछन् । डिजिटल माध्यमबाटै सबै कारोबार गर्न पाउने भएपछि ग्राहकहरू बैंकमा आउनु नपर्ने उनको भनाइ छ । ‘डिजिटल माध्यमबाटै ग्राहकहरूले कारोबार गर्न सक्नु हुन्छ । एनसीएचएल, क्लियरिङबाट कारोबार हुने गरेको छ । साँझको समयमा पैसा निकाल्न र जम्मा गर्नुपर्ने जरुरत नै भएन । बैंकको शाखा नै खोल्नु परेन । बैंक टू बैंक कारोबारका लागि शाखामा जानु नै परेन । क्यासको कारोबार घटेको छ,’ उनले भने । उनका अनुसार कोरोनाकालभन्दा अगाडि अधिकांश बैंकले सन्ध्याकालीन सेवा दिइरहेका थिए । तर, पछि कोरोनाका कारण शाखा बन्द गर्नु परेको उनको भनाइ छ । ‘कोरोनाकालभन्दा अगाडि सन्ध्याकालीन सेवा दिइरहेका थियौं । हामीले पनि सन्ध्याकालीन काउन्टर सञ्चालन गरेका थियौं । तर, पछि कोरोनाका कारण शाखा बन्द गर्नुपर्याे । बैंकसँग डिजिटल प्रडक्ट पहिले पनि थियो । तर, डिजिटल कारोबार खासै गर्दैनथे । कोरोनाकालपछि भने त्यो संख्या बढ्यो,’ उनले भने, ‘यसले लागत पनि घटायो । बैंकको सन्ध्याकालीन काउन्टर ७ बजेसम्म खुल्थे भने अब जुनसुकै समय बैंकिङ कारोबार गर्न सक्ने भए । जुनसुकै समय पनि आफ्नो पोर्टफोलियो चेक पनि गर्न सक्ने भए ।’ अवस्थीका अनुसार अब बैंकिङ कारोबारका लागि ग्राहकहरू बैंकमा आउनु नै पर्दैन । बैंकिङ क्षेत्रमा औसत ५० प्रतिशत कारोबार डिजिटल हुने गरेको उनले बताए । नबिल बैंकमा ९२ प्रतिशत कारोबार डिजिटल हुने गरेको उनले जनाए । ‘काउन्टरबाट हुने कारोबार धेरै घटिसक्यो । सेवा उत्कृष्ट पाएपछि ग्राहकले बैंकमा आउनुपर्ने, अन्तरक्रिया गर्न आवश्यक नै भएन । ग्राहकको सेवा लिइरहेको अनुभव सकारात्मक भयो भने अरु पनि सकारात्मक हुन्छन्,’ उनले भने । माछापुच्छ्रे बैंकका नायव महाप्रबन्धक सुभाष जमरकट्टेल माग र आपूर्तिका आधारमा शाखा सञ्चालन हुने र सन्ध्याकालीन काउन्टरको माग कम भएकाले हाल बन्द गर्नु परेको बताउँछन् । ग्राहक छैनन् वा आउँदैनन् भने काउन्टर खोलिरहन आवश्यक नरहेको उनले बताए । ‘अहिले त अधिकांश कारोबार डिजिटल हुने गरेको छ । क्यूआर, एटीएम लगायतबाट धेरै कारोबार भइरहेको हुँदा बेलुकाको काउन्टर खोलिरहनु आवश्यक परेन,’ उनले भने, ‘सञ्चालन खर्च, कर्मचारी खर्च, सुरक्षा लगायतमा बैंकको खर्च महँगो हुन्छ । बैंकले लागत अनुसारको रिटर्न आउँछ की आउँदैन भनेर सेवा दिन्छ । ग्राहक नआई काउन्टर खोलेर बस्ने भन्ने हुँदैन । त्यसकारण सन्ध्याकालीन शाखा विस्तारै घटेको हो ।’ डिजिटलले जति कारोबार सहज बनाएको छ त्यससँगै बैंकसँग ग्राहक आएर छलफल र अन्तरक्रियामा कमी आएको उनले सुनाए । ‘सामाजिक सञ्जालको प्रयोगले परिवारभित्र पनि अन्तरक्रिया घटेको छ । विगतमा एउटा कोठाभित्र बसेर परिवारबीच छलफल हुने गरेको थियो भने अहिले सबै आ-आफ्नो मोबाइलमा व्यस्त छन्,’ उनले भने, ‘डिजिटल इनोभेसनले नयाँ सृजना ल्याउने, कर्मचारीहरूलाई नयाँ विषयमा जान प्रोत्साहित गर्छ । बैंकमा गएर सेवा लिने कि डिजिटलबाट गर्ने भन्दा ग्राहकले डिजिटल कारोबार नै रोज्छ ।’
कृषिमा उच्च लगानी, न्यून प्रतिफल
काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र र व्यवसायीहरूले कृषि क्षेत्रमा गरेको लगानीको प्रतिफलका विषयमा प्रश्न उठाएका छन् । सरकारले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको नियामक नेपाल राष्ट्र बैंकले कृषिमा लगानी अनिवार्यको व्यवस्था गरे पनि सो अनुसारको प्रतिफल तथा उत्पादन नभएको बताएको हो । राष्ट्र बैंकले व्यवस्था गरेअनुसार कृषिमा सेवा तथा वस्तु उत्पादन र प्रतिफल पनि कमजोर रहेको राष्ट्र बैंककै अधिकारीहरू बताउँछन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुरुप्रसाद पौडेल बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कृषिमा खर्बौं रुपैयाँ लगानी गरिरहेको भए पनि अपेक्षित उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि नभएको धारणा राख्छन् । उनले किसानलाई बलियो बनाउनु नै बैंकको सुरक्षा भएको बताउँदै कृषि क्षेत्रमा १५ प्रतिशत अनिवार्य लगानीको नीति भएपनि अपेक्षित लाभ हासिल गर्न नसकिएको धारणा राखे । उनका अनुसार हालसम्म बैंकिङ क्षेत्रले कृषिमा करिब ७ खर्ब रुपैयाँ लगानी गरेका छन् । जुन कुल कर्जाको १३ प्रतिशत हाराहारी हो । राष्ट्र बैंकका अनुसार वाणिज्य बैंकले कुल ४९ खर्ब ७९ अर्ब रुपैयाँ कुल लगानी गरेका छन् भने बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रले कुल ५६ खर्ब १ अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेका छन् । कार्यकारी निर्देशक पौडेलले अब कृषिमा पकेट क्षेत्र निर्धारण गरी किसानको उत्पादनको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने धारणा राखे। पौडेलले सहुलियतपूर्ण कृषि कर्जा (५ करोडसम्म ५ प्रतिशत ब्याजदरमा) र १० लाखसम्मको कर्जामा धितोबिना ऋण दिने व्यवस्थाबारे जानकारी गराए । साथै नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क)ले सिफारिस गरेका पकेट क्षेत्रहरूमा मात्र खेती गर्न प्रोत्साहन गरिने र त्यस्ता परियोजनामा कम ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराइने नीतिबारे पनि प्रष्ट पारे । मुक्तिनाथ कृषि कम्पनीका प्रबन्ध सञ्चालक भरतराज ढकाल किसानहरूलाई उत्पादनको ग्यारेन्टी प्रदान गरी प्रोत्साहित गर्न आधुनिक बजार अपरिहार्य रहेको बताउँछन् । उनले यस्तो बजारको विकासका लागि निजी क्षेत्रको अग्रसरता आवश्यक रहेको औंल्याए । ढकालले मुक्तिनाथ विकास बैंकले ग्रामीण क्षेत्रका किसानहरूलाई समूहमा आवद्ध गराएर बिनाधितो ऋण प्रवाह गरिरहेको अनुभव सुनाउँदै किसानहरूले बजारको सुनिश्चितता नभएमा कर्जा तिर्न नसक्ने चिन्ता व्यक्त गरेपछि मुक्तिनाथ कृषि कम्पनी स्थापना भएको जानकारी दिए । ढकालले कृषिमा वित्तीय लगानीसँगै गैरवित्तीय सेवाका संरचनाहरू निर्माण गरी कृषि चक्र निर्माण गर्न नसके लगानी असुरक्षित हुने र किसानहरूको लगानी पनि डुब्ने बताए । २०७५ सालमा मुक्तिनाथ विकास बैंकको प्रमुख लगानीमा मुक्तिनाथ कृषि कम्पनी स्थापना भएपछि थुप्रै समस्याहरू पहिचान भएको र ती समस्याहरू समाधानका लागि नेपाल सरकारलाई पटक-पटक सुझाव दिइएको उनको भनाइ छ । युवा पलायन रोक्न बजारको सुनिश्चितता आवश्यक रहेको बताउँदै ढकालले नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको थोक बजार स्थापना नभएसम्म नेपाली उत्पादन लक्षित कृषि प्रशोधन उद्योगहरू स्थापना नहुने र यसले किसानले उत्पादनको उचित मूल्य नपाउने बताए । उचित मूल्य नपाउँदा युवाहरू कृषि क्षेत्रमा आकर्षित हुन नसकेको उनको भनाइ छ । उनले युवाहरूलाई कृषिमा ल्याउनका लागि उत्पादनदेखि बजारसम्मको संरचना निर्माण गर्नुपर्ने र उत्पादनको ग्यारेन्टी गर्ने संरचना बन्नुपर्नेमा जोड दिए । कृषि क्षेत्रलाई मर्यादित र दिगो बनाउन किसानको उत्पादनको बजारको सुनिश्चितता अपरिहार्य रहेको उनको भनाइ छ । कृषि तथा पशुपन्छि विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारीले साना तथा ठूला किसान दुवैलाई लक्षित गरी निजी क्षेत्रको भूमिका अपरिहार्य रहेको बताउँदै मन्त्रालयको तर्फबाट पूर्ण समर्थन रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । मन्त्रालयका सचिव डा. गोविन्दप्रसाद शर्माले कृषि विधेयक पारित हुने अन्तिम चरणमा रहेको जानकारी दिँदै उक्त ऐन कार्यान्वयनमा आएपछि उत्पादनदेखि बजार व्यवस्थापनसम्मका विषयहरू समाधान हुने विश्वास व्यक्त गरे । नेपाल एकीकृत व्यापार रणनीति २०८० ले पाँच वर्षभित्र कुल गार्हस्थ उत्पादनमा निर्यातको हिस्सा ६ प्रतिशतबाट २० प्रतिशत पुर्याउने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य राखेको थियो । जुन लक्ष्य हासिल गर्न कृषि क्षेत्रको विकास अपरिहार्य रहेको विज्ञहरू बताउँछन् । सन् २०१८ देखि २०२२ सम्म कृषि निर्यात वार्षिक ३० प्रतिशतले बढेको देखिन्छ । तर, वनस्पति तेल (भेजिटेबल ओइल), पाम तेल र सोयाबिन तेल जस्ता प्रशोधित वस्तुहरूलाई हटाएर हेर्दा वास्तविक कृषि निर्यात वृद्धिदर केवल ४ प्रतिशत मात्र रहेको कृषि विज्ञ डा. पारस खरेल बताउँछन् । नेपालको कृषि क्षेत्रमा आन्तरिक तथा बाह्य व्यापारको ठूलो सम्भावना रहेको एक अध्ययनले देखाएको छ । सन् २०२२ मा नेपालको वास्तविक कृषि निर्यात करिब २७ करोड अमेरिकी डलर बराबरको थियो । समग्र वस्तुगत निर्यातमा कृषि क्षेत्रको योगदान ५० देखि ७० प्रतिशतसम्म पुगेको छ । ‘विगतका वर्षहरूमा दाल, चिया, अदुवा, अलैंची, कफी, जडीबुटी, जुस जस्ता नयाँ कृषि उत्पादनहरूको निर्यातमा वृद्धि भएको छ । तर, ताजा तरकारी र फलफूलको निर्यातमा भने खासै प्रगति हुन सकेको छैन, जबकि यसमा ठूलो सम्भावना रहेको छ,’ डा. खरेलले भने । नेपालमा आधारित उत्पादनहरूको निर्यात बढाउन खोजिए पनि सन् २०१७/०१८ पछि फेरि वनस्पति तेलको निर्यात हावी भएको देखिन्छ । प्रोसेस्ड फुडको हिस्सा बढेको देखिए पनि त्यसको ठूलो भाग वनस्पति तेलले ओगटेको छ । भारत अझै पनि नेपालको कृषि निर्यातको प्रमुख गन्तव्य भए पनि अमेरिका, अष्ट्रेलिया, जापान जस्ता मुलुकहरूमा पनि कृषि वस्तुहरू निर्यात हुन थालेका छन् । विशेषगरी, अमेरिकामा ‘छोपी’ नामक कुकुरको खानेकुराको निर्यात सन् २०१० देखि २०२३ सम्म वार्षिक ३५ प्रतिशतले बढेको छ । विश्व बैंकको एक अध्ययनअनुसार नेपालको वस्तु निर्यातको हालको भन्दा १०/१२ गुणा बढी सम्भावना छ । नेपालले वार्षिक करिब २.५ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको कृषि वस्तु आयात गर्छ । यसमा खाद्यान्न, तरकारी (आलु, प्याज, केराउ) र फलफूल (स्याउ, नास्पाती, अंगुर) प्रमुख छन् । यो तथ्यांकले आन्तरिक बजारमा ठूलो माग रहेको र आयात प्रतिस्थापनको उच्च सम्भावना रहेको देखाएको डा. खरेलको धारणा छ । उदाहरणका लागि, सिमीको हकमा ६० प्रतिशत आयात पेनिट्रेसन देखिएको छ । १० अर्ब लगानीको घोषणा मुक्तिनाथ कृषि कम्पनी लिमिटेडले सरकारले आवश्यक जग्गा व्यवस्थापन र स्पष्ट कानुनी संरचना प्रदान गरेमा आधुनिक कृषि बजारको विकासमा १० अर्ब रुपैयाँसम्म लगानी गर्न तयार रहेको घोषणा गरेको छ । कम्पनीले पुराना बजार सञ्चालक र नयाँ व्यवसायी दुवैलाई समेटेर साझा मोडलमा बजार विकास गर्ने तयारी गरिरहेको छ । प्रबन्ध सञ्चालक ढकालले मुक्तिनाथ कृषि कम्पनीले १० अर्ब लगानी गर्न तयार रहेको सुनाए । लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुशील ज्ञवाली कृषि क्षेत्रका ठूला परियोजनालाई अघि बढाउन बोर्ड इच्छुक रहेको बताउँछन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष हेमराज ढकाल करार खेती ऐन आवश्यक रहेको र महासंघले निजी क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न पहल गरिरहेको दाबी गर्छन् । कृषि विभागका उपमहानिर्देशक ललन कुमार सिंहले नेपालको कृषि उत्पादन बजारसँग एकीकृत नभएको र उत्पादन प्रविधि कमजोर रहेको बताए । ‘हाम्रा बजारहरू अझै माग प्रणालीमा आधारित हुन सकेका छैनन्, जसका कारण बजार असंगठित छ,’ उनले भने । उनले मार्केट इन्टेलिजेन्सको अभाव, उच्च आयात (६० प्रतिशत सम्म पेनिट्रेसन) र उच्च सम्भावना भएका उत्पादनहरूको पहिचान गर्न नसक्दा समस्या आएको सुनाए । नीतिगत अभाव, कानुनको कमी र पूर्वाधारमा अपेक्षित लगानी नहुँदा बजार अनियमनकारी बनेको उनको भनाइ छ । यस्तै, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव शिवराम पोख्रेलले आन्तरिक कृषि बजार व्यवस्थापनमा पूर्वाधारको कमी र उत्पादक र बजारबीचको कमजोर सम्बन्धलाई प्रमुख चुनौतीका रूपमा प्रस्तुत गरे । ‘किसानले २० रुपैयाँमा बेच्न नसकेको तरकारी काठमाडौंमा सय रुपैयाँमा बिक्री हुन्छ । ४५० किलोमिटरको दूरीमा यो ठूलो अन्तर कसरी आयो ?,’ उनले प्रश्न गरे । पोख्रेलले किसानसँग सिधै व्यवस्थापन गर्न सक्ने खालका पूर्वाधार बनाउनुपर्ने र ढुवानी लागत कम गर्न सरकारी वा निजी क्षेत्रबाट अनुदानको आवश्यकता औंल्याए । कृषि मन्त्रालयले बजार केन्द्रहरू बनाइरहेको भए पनि तिनीहरूलाई कसरी चलायमान बनाउने भन्ने मुख्य प्रश्न रहेको उनको भनाइ छ । कृषि उद्यम केन्द्रका अध्यक्ष डीबी बस्नेतले निजी क्षेत्रले सञ्चालन गरिरहेका बजारहरूले भोग्नुपरेका समस्याहरू उजागर गरे । उनले फोहोर व्यवस्थापन, सूचना सञ्चार, पार्किङ र भण्डारण सुविधाहरूको अभाव मुख्य चुनौती रहेको बताए । ‘कालीमाटी कृषि बजार मात्रै अलि व्यवस्थित छ, तर हजारौं साना कृषि बजारहरू अव्यवस्थित छन् र स्थानीय निकायहरूको ध्यान पुगेको छैन,’ बस्नेतले भने । उनले नीति निर्माण प्रक्रियाको ढिलासुस्तीमाथि पनि प्रश्न उठाउँदै एउटा विधेयक बनाउन दशौं वर्ष लाग्ने गरेको गुनासो गरे । ‘भारतले गोलभेडाको अभाव हुँदा तुरुन्तै आयात खुल्ला गर्छ र उत्पादन बढ्दा बन्द गर्छ, तर हाम्रो नीतिगत परिवर्तन धेरै ठूलो कुरा हो,’ उनले भने । पुराना बजारको व्यवस्थापन र नयाँ बजारको स्थापनाबारे ललनकुमार सिंहले संघीयता अनुसार बजारहरूलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा विभाजन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । यसका लागि संघीय र प्रादेशिक कानुनहरू निर्माण प्रक्रियामा रहेको जानकारी दिए । बजारहरूमा पूर्वाधार विकास र सफ्टवेयर प्रणालीको आवश्यकता रहेको र कृषि विभागले विषादी परीक्षण प्रयोगशाला र कोल्ड रुमहरू स्थापना गरिरहेको बताए । अवसर र चुनौती चीन, कतार र संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) मा ताजा तरकारी र फलफूलको ठूलो बजार छ । चीनमा ४ अर्ब डलरको तरकारी र १६/१७ अर्ब डलरको फलफूल बजार छ र नेपालका लागि शून्य भन्सारको सुविधा छ । तर, चिनियाँ भन्सारका प्रावधानहरू र क्वारेन्टाइनका कारण निर्यातमा चुनौती रहेको कृषिविज्ञ खरेलको भनाइ छ । कतारमा २६ करोड डलरको तरकारी र ३७/३८ करोड डलरको फलफूल बजार छ भने यूएईमा १.५ अर्ब डलरको तरकारी र २.५ अर्ब डलरको फलफूल बजार छ । यी बजारमा पनि न्यून भन्सार दर भए पनि गुणस्तर र ट्रेसेबिलिटी मुख्य चुनौती हुन् । यस्तै, युरोप, थाइल्याण्ड र पाकिस्तानका थोक बजारहरूको अनुभवले कृषि उपजको गुणस्तर सुनिश्चित गर्न, प्याकेजिङ, लेबलिङ र प्रमाणीकरणमा सहयोग पुग्ने देखाएको छ । इटालीका थोक बजारसँग आबद्ध कम्पनीहरूले निर्यातका लागि आवश्यक प्रमाणीकरण र ट्रेकिङ गर्ने गरेको खरेलले सुनाए । फ्रान्सको विश्वकै ठूलो रङ्गिस थोक बजारले ई-कमर्स प्लेटफर्म समेत विकास गरेको छ । थाइल्याण्डमा निजी क्षेत्रद्वारा सञ्चालित थोक बजारहरूले होलसेलरहरूको एसोसिएसन मार्फत गुणस्तर मापदण्ड निर्धारण गरी किसानहरूलाई खाद्य सुरक्षाबारे सचेतना जगाउँछन् । आधुनिक कृषि थोक बजारले नेपालको कृषि आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्द्धनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्ने खरेलको धारणा छ । यसले उत्पादनको एकीकरण, सूचना प्रवाहमा वृद्धि, ग्रेडिङ, छनोट र प्रशोधनमा सहयोग पुर्याउने उनको भनाइ छ । गुणस्तरीय र सुरक्षित उत्पादनको सुनिश्चितताले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पहुँच बढाउनुका साथै आयातित वस्तुहरूको नियमनमा समेत सहयोग पुर्याउने विश्वास उनको छ । नेपाल सरकारको वाणिज्य नीति र नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति २०८० ले राष्ट्रिय गुणस्तर पूर्वाधार, मापदण्ड निर्धारण, परीक्षण, प्रमाणीकरण र ट्रेसेबिलिटीमा जोड दिएको छ । विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनले कृषि उत्पादनमा विदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन गरेको छ, जसमा ७५ प्रतिशत उत्पादन निर्यात गर्नुपर्ने सर्त राखिएको छ । नेपाल-भारत व्यापार सन्धिअन्तर्गत भारतमा निर्यात गर्दा भन्सार नलाग्ने भए पनि गैर–भन्सार अवरोधहरू (गुणस्तर, क्वारेन्टाइन) चुनौतीका रूपमा रहेका छन् । नेपालको कृषि क्षेत्रमा आन्तरिक र बाह्य बजारमा ठूलो सम्भावना रहेको छ । यसका लागि आधुनिक कृषि थोक बजारहरूको विकास, गुणस्तर नियन्त्रण, प्रमाणीकरण र निर्यातमा केन्द्रित नीतिगत सुधारहरू आवश्यक रहेको खरेलले बताए ।
बैंकिङमा नयाँ ट्रेण्ड, फोर्थ क्वार्टरमा ऋणीको ध्यान
काठमाडौं । ‘२०५० देखि २०६० को दशकमा बैंकबाट ऋण लिन पाए हुन्थ्यो, ऋण तिर्ने बेलामा देखा जायगा’ भन्थे । सकेसम्म खाइदेऊ वा पचाइदेऊ भन्ने सोचाइ थियो । २०६० देखि ७० को दशकमा नयाँ अभ्यास सुरु भयो, बैंकबाट ऋण लिएपछि छोड्दैनन् भन्ने सोचाइ बन्यो । बैंकबाट ऋण लिई खाएर भागौंला भन्ने मेन्टालिटी हट्यो । २०७० देखि ८० को दशकमा ऋण नियमित गर्न सक्यो भने बैंकले थप कर्जा दिन्छ, बैंकले थप विश्वास गर्छ, भविष्यमा थप सेवा लिन सकिन्छ, ब्याजदर पनि सस्तो हुन्छ भन्ने सोचाइको विकास भयो । जसले बैंकबाट ऋण लिएर व्यापार व्यवसाय गरिरहेका थिए, अधिकांश मान्छेहरूमा कर्पोरेट संस्कार बनिसकेको थियो,’ एक बैंकरले बैंकिङ इतिहास कोट्याउँदै भने । तर, पछिल्लो समय भने बैंकिङ प्रणालीमा नयाँ अभ्यासको थालनी भएको उनी सुनाउँछन् । असार मसान्तमा बैंकको ब्यालेन्ससिट सपार्नुपर्छ भन्ने नयाँ अभ्यासको विकास भएको अनुभव आफूले गरिरहेको उनको बुझाइ छ । विगत ३/४ वर्षको तथ्याङ्कलाई आधार मान्दा क्वाटर्ली रिपोर्ट (त्रैमासिक वित्तीय प्रतिवेदन) भन्दा असार मसान्तमा सार्वजनिक हुने वित्तीय प्रतिवेदन राम्रो देखिएको उनले बताए । ‘रिकभरी फर्स्ट/सेकेण्ड क्वार्टरको तुलनामा असार मसान्तमा सहज छ । अथवा सामान्यतया नेपालीहरूको मेण्डालिटी असार जसोतसो मिलाइहाल्छौं नि भन्ने छ । एक/दुई वटा क्वार्टर प्रोभिजन गर्नु परे पनि असारमा राइट ब्याक गराइहाल्छौं नि भन्ने अभ्यास छ । जसोतसो असारमा माइनस गर्ने गरेका छन् । बिजनेश, कन्जुमर लोनवाला पनि असार बिगार्दैनौं भन्नुहुन्छ,’ ती बैंकरले भने, ‘यो अभ्यास विगत एक/दुई वर्षदेखि चलिरहेको छ । वास्तवमै मान्छेहरूको आम्दानीमा वृद्धि भएको हो कि यसरी पो बैंकिङ रिपोर्ट राम्रो आएको हो ? भन्ने विषयमा स्पष्ट हुन सकेको छैन ।’ नबिल बैंकका नायव महाप्रबन्धक (डीजीएम) गणेशराज अवस्थी असार मसान्त जसरी पनि व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने सोचाइ रहेको बताउँछन् । तर, यसपटक भने आर्थिक गतिविधि बढेका कारण नै बैंकको चौथो त्रैमासिक वित्तीय विवरण राम्रो भएको उनको भनाइ छ । ‘ग्राहकले असार मसान्तसम्म जसरी पनि व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने अभ्यास छ । सेकेण्ड क्वार्टर र फोर्थ क्वार्टर सामान्यतया मेनेज गरिन्छ । तर, यसपटक अघिल्लो त्रैमासभन्दा आर्थिक गतिविधिहरू बढेको छ । राष्ट्र बैंकको नियमन पनि लचक पनि भयो । २ करोडसम्मको साना तथा मझौला(एसएमई) कर्जा र निर्माण व्यवसायीहरूलाई पनि कर्जा पुनर्संरचना गर्न सक्ने व्यवस्था गर्याे,’ उनले भने, ‘यी दुइटाको प्रभावले पनि सकारात्मक भएको हुन सक्छ । र, साँच्चिकै असुली पनि भएको छ । चौथो त्रैमाससम्ममा आर्थिक गतिविधि बढेको छ ।’ उनका अनुसार चौथो त्रैमाससम्ममा सरकारको पैसा बजारमा आउने भएकाले पनि केही गतिविधि बढेको छ । चौंथो त्रैमासमा राम्रो बनाउनुपर्छ भन्ने अभ्यास पहिलादेखि नै बैंक र ग्राहकले दुवैले प्राथमिकतामा राख्दै आएको उनले बताए । तर, चौथो त्रैमासमा पैसाको प्रवाह बढी हुने भएकाले पनि ब्यालेन्ससिट राम्रो हुने गरेको उनको भनाइ छ । ‘बजारका लागि फण्डको स्रोत सरकार नै हो । निर्माण व्यवसायीदेखि अन्य क्षेत्र र सरकारको ट्रेजरीबट पैसा आयो भने बजारमा जाने नै हो । पुँजीगत खर्चको ट्रेण्ड हेर्ने हो भने जहिले पनि थर्ड क्वार्टरसम्म ३०/३५ प्रतिशत हुन्छ । तर, एकैचोटी चौथो त्रैमासमा आएर ७५/८० प्रतिशतसम्म पुँजीगत हुने गरेको छ । करिब ५० प्रतिशत खर्च मात्रै चौथो त्रैमासमा हुने गरेको अभ्यास छ ।’ माछापुच्छ्रे बैंकका नायव महाप्रबन्धक सुभाषजमर कट्टेल विगतमा भन्दा पछिल्लो समय बैंकका ऋणीहरूमा पनि सचेतना बढेकाले असार मसान्त राम्रो हुने गरेको बताउँछन् । साथै अन्य त्रैमासभन्दा चौथो त्रैमासमा बैंकले लाभांश समेत दिनुपर्ने भएकाले बढी जोड दिने गरेको उनको भनाइ छ । ‘विगतमा भन्दा पछिल्लो समय ऋणका ग्राहकहरू बढी नेपाल राष्ट्र नीति, निर्देशनमा अवगत छन् । साथै बैंकको अकाउन्टिङ, प्रक्रियागत लगायतमा सचेत हुनु भएको छ । त्रैमासिक रूपमा सार्वजनिक हुने वित्तीय हाइलाइट्स बैंकको पर्फमेन्सको विषय मात्रै हुन् । त्यसले बैंकको लाभांश, भुक्तानीमा केही असर गर्दैन,’ उनले भने, ‘तर, असार मसान्तमा भने रिटर्न अर्निङ, नाफा, वितरणयोग्य नाफा, लाभांश लगायत हेरिन्छ । त्यसैले ग्राहकहरूको टेण्डेन्सी असार मसान्तसमा तिर्नैपर्छ भन्ने छ ।’ कट्टेलका अनुसार बैंकहरूले पनि सोही अनुरूप ग्राहकहरूलाई अभ्यस्त बनाइरहेका छन् । साथै असारमा रिकभरीलाई बढी प्रभावकारी बनाउन विशेष रणनीति पनि बनाउने गरेको र लामो समयमसम्म ती रणनीति निरन्तर रूपमा चलिरहँदा त्यस किसिमको माहोल बनेको उनको भनाइ छ । ‘पछिल्लो २/३ वर्ष यता राष्ट्र बैंकले समय दिने अभ्यास पनि चल्यो । १५/२० दिनको समय थप गरेर आम्दानीलाई पनि वितरणयोग्य नाफामा गणना गर्न पाउने सुविधा दियो । कुनै समय क्यास बेसिस थियो । पछि अप्रुभमा आइसकेपछि रेगुलेटरी रिजर्भको अवधारणा आइसकेपछि क्यासमा रियलाइज भएकोलाई मात्रै बाँड्न मिल्ने भन्ने अवधारणा थियो,’ कट्टेलले भने, ‘तर, राष्ट्र बैंकको गाइडलाइनले १५/२० दिनको समय दिएको र असारमा तिर्नुपर्छ भन्ने अवधारणाले केही सहज भएको हो ।’ विगतमा बैंकिङ अभ्यास फरक तरिकाले चलिरहेको थियो । थोरै मात्रै बैंक सञ्चालनमा थिए । बैंकलाई हेर्ने दृष्टिकोण फरक थिए । पछि विस्तारै अर्थतन्त्र उदारीकरण भएपछि बैंकको लाइसेन्स खुल्न थालेपछि प्रतिस्पर्धा बढेको उनको भनाइ छ । साथै, नीतिगत अभ्यासले पनि ग्राहकलाई बैंकप्रति अभ्यस्त बनाइरहेको उनले बताए ।
