नयाँ मर्यादाक्रम : निजी क्षेत्रको वर्षौंदेखिको माग सम्बोधन भएन, कसको मर्यादाक्रम कति ?
काठमाडौं । राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिले नयाँ मर्यादाक्रम तयार गरेको छ । नयाँ मर्यादाक्रममा सरकारी तथा सार्वजनिक संस्थानका पदाधिकारी तथा अधिकारीहरु समेटिएपनि निजी क्षेत्रको वर्षौंदेखिका माग भने पुुरा भएन । निजी क्षेत्रका संघ संस्थाहरुले लामो समयदेखि आफुहरुको मर्यादाक्रम तोकिनु पर्ने माग राख्दै आएका छन् तर सरकारले आश्वासन दिएपनि माग कार्यान्वयन भने गर्न सकेको छैन । राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले राष्ट्रिय मर्यादाक्रमसम्बन्धी विधेयकको प्रतिवेदन तया गरेर पारित गरिसकेको छ । संसद्को चालु अधिवेशनमै विधेयकको प्रतिवेदन सभामा पेश गर्ने तयारी अनुसार समितिले पारित गरेको हो । दर्ताको आठ महिनापछि विधेयकको दफाबार छलफल टुङ्गो लागेको हो। परिमार्जनसहित विधेयकको प्रतिवेदन समितिले पारित गरेको हो । यस्तो छ नयाँ मर्यादाक्रम १. राष्ट्रपति २. उपराष्ट्रपति ३. प्रधानमन्त्री ४. प्रधानन्यायाधीश ५. सभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष ६. पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वउपराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्री, मन्त्रिपरिषद्का पूर्वअध्यक्ष, पूर्वप्रधानन्यायाधीश । ७. संविधानसभा अध्यक्ष, पूर्वसभामुख, राष्ट्रिय सभाका पूर्वअध्यक्ष, प्रतिनिधिसभामा विपक्षी दलका नेता । ८. उपप्रधानमन्त्री, प्रदेश प्रमुख । ९. संघीय मन्त्री, मुख्यमन्त्री, उपसभामुख, राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्ष, राष्ट्रिय सभा सत्तापक्ष दलको नेता, राष्ट्रिय सभा विपक्षी दलका नेता, सत्तापक्ष संसदीय दलका उपनेता, विपक्षी संसदीय दलका उपनेता, प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने अन्य दलका नेता, राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने अन्य दलका नेता, पूर्वउपप्रधानमन्त्री, पूर्वप्रदेश प्रमुख, संविधानसभा उपाध्यक्ष, पूर्वउपसभामुख, राष्ट्रिय सभाका पूर्वउपाध्यक्ष । १०. संघीय संसद्का विषयगत समितिका सभापति, प्रतिनिधिसभाका मुख्य सचेतक, राष्ट्रिय सभाका मुख्य सचेतक, प्रतिनिधिसभाका विपक्षी दलका प्रमुख सचेतक, राष्ट्रिय सभामा विपक्षी दलका प्रमुख सचेतक, प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने अन्य दलका प्रमुख सचेतक, प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका सचेतक, प्रदेश सभाका सभामुख । ११. संघीय राज्यमन्त्री, सर्वोच्चका न्यायाधीश, संघीय सहायक मन्त्री, संघीय सांसद, न्यायपरिषद् सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख, नेपाल रत्न पाउने महानुभाव, महान्यायाधिवक्ता, संवैधानिक निकायका सदस्य, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष, संघीय पूर्वमन्त्री, पूर्वमुख्यमन्त्री, संघीय संसद्का पूर्वपदाधिकारी (नेता, सभापति, सचेतक) । १२. उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश, प्रदेश मन्त्री, प्रदेश सभाका उपसभामुख, संघीय पूर्वराज्यमन्त्री, पूर्वसहायक मन्त्री, प्रदेश सभाका पूर्वसभामुख, संविधान सभाका सदस्य, पूर्वसांसद । १३. नेपाल सरकारका मुख्य सचिव, संघीय संसद्को महासचिव, सर्वोच्च अदालतको मुख्य रजिस्ट्रार, प्रधानसेनापति । १४. प्रदेश सभाको विपक्षी दलको नेता, प्रदेश सभाको सत्तापक्ष दलको उपनेता, प्रदेश सभाको विपक्षी दलको उपनेता, प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने अन्य दलको नेता, प्रदेश सभाको विषयगत समितिको सभापति, प्रदेश सभाको मुख्य सचेतक, प्रदेश सभाको विपक्षी दलको प्रमुख सचेतक, प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने अन्य दलको प्रमुख सचेतक, प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलको सचेतक, नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर, राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्य, नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको कुलपति, केन्द्रीय विश्वविद्यालयका कुलपति र सहकुलपति (प्रधानमन्त्री कुलपति र शिक्षामन्त्री सहकुलपति हुने विश्वविद्यालयबाहेक), विश्वविद्यालयको उपकुलपति । १५. प्रदेश सरकारको राज्यमन्त्री, प्रदेश सरकारको सहायक मन्त्री, प्रदेश सभा सदस्य, प्रदेश लोकसेवा आयोगको अध्यक्ष, प्रदेश सरकारको पूर्वमन्त्री, प्रदेश सभाको पूर्वउपसभामुख । १६. नेपाल सरकारको सचिव एवं राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणी वा सोसरहको अधिकृत, प्रतिनिधिसभाको सचिव, राष्ट्रिय सभाको सचिव, प्रदेश सरकारको प्रमुख सचिव, प्रदेश सभाको सचिव, राष्ट्र गौरव पाउने महानुभाव, नेपाली राजदूत, नेपालस्थित विदेशी राजदूत, सार्कका महासचिव, नेपालस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघका आवासीय संयोजक, प्रदेश लोकसेवा आयोगको सदस्य, रथी, प्रहरी महानिरीक्षक, सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका मुख्य अनुसन्धान निर्देशक । १७. उच्च अदालतको न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधिवक्ता, प्रदेश योजना आयोगको उपाध्यक्ष, जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख, महानगरपालिका प्रमुख, नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको उपकुलपति, विश्वविद्यालयको प्राध्यापक, उपरथी, प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक, सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको अतिरिक्त अनुसन्धान निर्देशक, प्रदेश योजना आयोगको सदस्य, प्रदेश सरकारको पूर्वराज्यमन्त्री, प्रदेश सरकारको पूर्वसहायक मन्त्री, प्रदेश सभाको पूर्वसदस्य । १८. जिल्ला समन्वय समितिको उपप्रमुख, जिल्ला समन्वय समितिको सदस्य, उपमहानगरपालिका प्रमुख, महानगरपालिका उपप्रमुख, नगरपालिका प्रमुख, उपमहानगरपालिका उपप्रमुख । १९. सहायक रथी, प्रहरी नायब महानिरीक्षक, सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको अनुसन्धान निर्देशक, गाउँपालिका अध्यक्ष, नगरपालिका उपप्रमुख, नेपाल सरकारको सहसचिव एवं राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी वा सोसरहको अधिकृत, प्रदेश सरकारको सचिव, जिल्ला न्यायाधीश, प्रमुख जिल्ला अधिकारी (राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी), नेपालस्थित विदेशी कन्सुलर जनरल, विश्वविद्यालयका सहप्राध्यापक, महासेनानी, प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक, सशस्त्र प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका सहअनुसन्धान निर्देशक, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहबाट नियुक्त राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको तहमा कार्यरत अधिकृत, माध्यमिक तह प्रथम श्रेणीका शिक्षक, सार्वजनिक संस्थानका प्रमुख कार्यकारी । २०. गाउँपालिका उपाध्यक्ष, नेपाल सरकारको उपसचिव एवं राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणी वा सोसरहको अधिकृत, प्रमुख सेनानी, प्रहरी उपरीक्षक, सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको उपअनुसन्धान निर्देशक, विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक, सेनानी, प्रहरी नायब उपरीक्षक, सशस्त्र प्रहरी नायब उपरीक्षक, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको प्रमुख अनुसन्धान अधिकृत, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहले नियुक्त गरेको राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणी वा सोसरहको तहमा कार्यरत अधिकृत, माध्यमिक तह द्वितीय श्रेणीको शिक्षक । २१. नेपाल सरकारको शाखा अधिकृत एवं राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी वा सोसरहको अधिकृत, सहसेनानी, विश्वविद्यालयका सहायक प्राध्यापक, प्रहरी निरीक्षक, सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक, उपसेनानी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको अनुसन्धान अधिकृत, वडाध्यक्ष, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले नियुक्त गरेको राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी वा सोसरहको तहमा कार्यरत अधिकृत, माध्यमिक तह तृतीय श्रेणीको शिक्षक, सहायक सेनानी ।
७४ वर्षीय गुटेरेस : प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति हुँदै यूएनको महासचिवसम्म, यस्तो छ उनको जीवन कथा
काठमाडौं । पछिल्लो केही दिनयता नेपाली राजनीतिक दल र सञ्चार माध्यमको प्राथमिकतामा संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेस परेका छन् । चार दिने भ्रमणका लागि नेपाल आएका गुटर्रेसको विभिन्न व्यक्तिहरुसँगको भेटघाट, उनले दिएको अभिव्यक्ति लगायतका विषय अहिले नेपाली सञ्चार माध्यमको प्रमुख प्राथमिकतामा परिरहेका छन् । राष्ट्रसंघको ७८औं महासभामा भाग लिन गएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले महासचिव गुटेरेस लाई नेपाल भ्रमणमा निम्त्याएपछि नेपाल आइपुगेका गुटर्रेसले आइतबार काठमाडौं ओर्लिनासाथ उच्च सरकारी अधिकारी तथा प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूसँग भेटेर राष्ट्रसंघ र नेपालबीच दशकौंदेखि मित्रवत् र सौहाद्रपूर्ण सम्बन्ध रहेको धारणा राखे । जलवायु परिर्वतनबाट नेपालमा परेको प्रभाव नजिकबाट हेर्ने र आगामी नोभेम्बरमा हुने ‘कोप २८’ को एजेन्डा बनाउन, अतिकम विकसितबाट स्तरोन्नति हुन लागेको नेपाललाई धन्यवाद दिन र शान्ति प्रक्रिया चाँडो टुंग्याउन आग्रह गर्ने एजेन्डा लिएर नेपाल आएका उनी यतिखेर पोखरामा छन् । गुटेरेस सोमबार उच्चस्तरीय राजनीतिक भेटवार्तामा सहभागी भई नेपाली नेताहरूलाई आफ्ना एजेन्डा सुनाए । उनले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, सभामुख देवराज घिमिरे, रक्षा, परराष्ट्रलगायत मन्त्रीसँग छुट्टाछुट्टै भेटवार्ता गरेर नेपाल आउनुको उद्देश्य सुनाएका थिए । नेपाली सेनाको विमानमार्फत् सोमबार दिउँसो पोखरा पुगेका महासचिव गुटेरेसलाई पोखरेलीले न्यानो स्वागत गरे । उनलाई स्वागत गर्न पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बाहिर सांस्कृतिक झाँकीसहित मौलिक नाच समेत प्रस्तुत गरिएको थियो । नेवारी समुदायमा प्रचलित तायमचा, जनजाती समुदायको सोरठी, नौमती बाजालगायत मौलिक संस्कृति देखाइएको थियो । परम्परागत वेशभूषामा सजिएका आमा समूह, जनप्रनिधि, पर्यटन व्यवसायीलगायतले गुटेरेसलाई स्वागत गरेका थिए । महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले मंगलबार संघीय संसदमा सम्बोधन गर्दैछन् । महासचिव गुटेरेसले दिउँसो ४ बजे राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधिसभाको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्ने संघीय संसद सचिवालयले जनाएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघका नवौं महासचिव गुटेरेसले सन् २०१७ जनवरी १ मा पदभार ग्रहण गरेका थिए । शरणार्थी शिविरदेखि युद्ध क्षेत्रसम्म संसारका सबैभन्दा कमजोर मानिसका पीडा देखेर गुटेर्रेसले सबैका लागि मानव मर्यादा सुनिश्चित गर्न आफ्नो प्रयास केन्द्रित गरिरहेका छन् । उनले कोरोना महामारीमा काम गर्न, जलवायु आपतकाल सम्बोधन गर्न, लैङ्गिक समानता अगाडि बढाउन र २१औं शताब्दीको महत्वाकांक्षी सुधार हासिल गर्ने काम सुरु गर्न संयुक्त राष्ट्र चार्टरप्रति आफ्नो प्रतिबद्धतालाई आकर्षित गरेका छन् । शान्ति, दिगो विकास, मानव अधिकार र मानवीय सहायता सुरक्षित गर्न संगठनको महत्वपूर्ण प्रयासमा उनले उल्लेख्य काम गर्दै आएका छन् । महासचिव नियुक्त हुनुअघि गुटेरेसले सन् २००५ जुनदेखि सन् २०१५ डिसेम्बरसम्म शरणार्थीहरूका लागि संयुक्त राष्ट्र संघीय उच्चायुक्तका रूपमा काम गरेका थिए । पछिल्ला दशकहरूमा सबैभन्दा गम्भीर मानव विस्थापन संकटको समयमा विश्वको अग्रणी मानवीय संस्थाहरूमध्ये एकको नेतृत्व उनले गरेका थिए । सिरिया र इराकको द्वन्द्व र दक्षिण सुडान, मध्यअफ्रिकी गणतन्त्र र यमनका सङ्कटले युएनएचसिआरका गतिविधिमा ठूलो वृद्धि ल्याएको थियो । किनभने द्वन्द्व र उत्पीडनबाट विस्थापित मानिसको संख्या २००५ मा ३ करोड ८० लाखबाट बढेर २०१५ मा ६ करोडभन्दा बढी पुगेको थियो । युएनएचसिआर प्रवेश गर्नुअघि गुटेरेसले सरकारी र सार्वजनिक सेवामा २० वर्षभन्दा बढी समय बिताए । उनी सन् १९९५ देखि २००२ सम्म पोर्चुगलको प्रधानमन्त्री थिए । त्यसबेला उनी पूर्वी टिमोरको संकट समाधान गर्न अन्तर्राष्ट्रिय प्रयासमा धेरै नै संलग्न भएका थिए । सन् २००० को सुरुवातमा युरोपेली काउन्सिलको अध्यक्षका रूपमा उनले विकास र रोजगारीका लागि लिस्बन एजेन्डा अपनाउने नेतृत्व गरेर पहिलो युरोपेली संघ-अफ्रिका शिखर सम्मेलनको सह–अध्यक्षता गरेका थिए । उनी सन् १९९१ बाट २००२ सम्म पोर्चुगल राज्य परिषदको सदस्य थिए । गुटेरेस सन् १९७६ मा पोर्चुगल संसदमा निर्वाचित भएका थिए जहाँ उनले १७ वर्षसम्म सदस्यका रूपमा सेवा गरेका थिए । त्यस अवधिमा उनले संसदका अर्थ, वित्त तथा योजना समिति र त्यसपछि प्रादेशिक प्रशासन, नगरपालिका तथा वातावरणसम्बन्धी संसदीय समितिको अध्यक्षता गरेका थिए । उनी आफ्नो पार्टीको संसदीय दलका नेता पनि थिए । गुटेरेस सन् १९८१ देखि १९८३ सम्म युरोप काउन्सिलको संसदीय सभा सदस्य थिए । जहाँ उनले जनसांख्यिकी, आप्रवासन र शरणार्थी समितिको अध्यक्षता गरेका थिए । गुटेरेस धेरै वर्षसम्म सामाजिक लोकतान्त्रिक राजनीतिक दलहरूको विश्वव्यापी संगठन सोसलिस्ट इन्टरनेसनलमा सक्रिय थिए । उनी सन् १९९२ देखि सन् १९९९ सम्म समूहको उपाध्यक्ष थिए । पछि अफ्रिकी समिति र विकास समितिको सह-अध्यक्ष बने । उनले सन् १९९९ देखि २००५ को मध्यसम्म राष्ट्रपतिका रूपमा सेवा गरे । उनले पोर्चुगिज शरणार्थी परिषदका साथै पोर्चुगिज उपभोक्ता संघ डिईसिओ स्थापना गरे र सन् १९७० सुरुवातमा लिस्बनको गरिब छिमेकमा सामाजिक विकास परियोजनाहरू सञ्चालन गर्ने संस्था कन्ट्रो डे एक्काओ सोसल युनिभर्सिटारियोको अध्यक्षका रूपमा सेवा गरेका थिए । गुटेरेस क्लब अफ म्याड्रिडका सदस्य छन्, जुन विश्वभरिका प्रजातान्त्रिक पूर्वराष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीहरूको नेतृत्व समूह हो । महासचिव गुटेरेसको जन्म लिस्बनमा सन् १९४९ मा भएको थियो । उनले इन्स्टिट्युटो सुपेरियर टेक्निकोबाट इन्जिनियरिङमा स्नातक गरेका छन् । उनी पोर्चुगिज, अंग्रेजी, फ्रेन्च र स्पेनिस भाषामा दक्ष छन् । उनले क्याटरिना डे अल्मेडा वाज पिन्टोसँग विवाह गरेका छन् र उनका दुई छोराछोरी, एक सौतेनी छोरा र तीन नाति नातिना छन् ।
१४०% सम्म प्रतिफल दिएको स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकको लाभांश ४ वर्ष यताकै उच्च, यस्तो छ २४ वर्षको इतिहास
काठमाडौं । स्टयान्डर्ड चार्टर्ड बैंकले पाँच वर्षयताकै उच्च लाभांश प्रस्ताव गरेको छ । बैंकको सोमबार बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले १९ प्रतिशत लाभांश दिने प्रस्ताव गरेको हो । जुन पछिल्लो चार आर्थिक वर्ष यताकै बढी लाभांश दर हो । बैंकको यो प्रस्ताव नेपाल राष्ट्र बैंकले स्वीकृत गरेर बैंकको आगामी साधारणसभाले पारित गरेपछि सेयरधनीले पाउनेछन् । बैंकले अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को नाफाबाट सेयरधनीलाई १६.५१ प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गरेको थियो भने त्यसअघि १३.०६ प्रतिशत, आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ११.८४ र आव २०७५/७६ मा २२.५ र आव २०७४/७६५ मा १७.५ प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको थियो । नेपालको बैंकिङ्ग क्षेत्रमा स्टाण्डर्ड चार्टर्ड बैंकले ३६ वर्ष योगदान गरेको छ । वि.स. २०५३ सालामा स्थापना भएको स्टाण्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) मा २०६४ साल साउन ९ गते मात्रै सूचीकृत भएको थियो । संस्थापक समूहको ७५ प्रतिशत सेयर स्वामित्व र सर्वसाधारण समूहको २५ प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहेको यस बैंकको चुक्ता पूँजी ९ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ रहेको छ । नेपालमा कर्पोरेट बैंकिङ अग्रणी बैंकमा रहेको यो बैंकले विगत २४ वर्षदेखि लाभांश वितरण गर्दै आएको छ । यस बैंकले हालसम्म्म न्यूनतम ११.८४ प्रतिशतदेखि अधिकतम् १४० प्रतिशतसम्म लाभांश वितरण गरेको छ । यस्तो छ बैंकको लाभांश इतिहास बैंकले आर्थिक वर्ष २०६५/६६ मा सेयरधनीहरूलाई ५० प्रतिशत बोनस र ५० प्रतिशत नगद गरि कूल १०० प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको थियो । यस्तै, बैंकले आर्थिक वर्ष २०६६/६७ मा सेयरधनीहरूलाई ५५ प्रतिशत बोनस र १५ प्रतिशत नगद गरि कूल ७० प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको थियो । यस्तै, बैंकले आर्थिक वर्ष २०६७/६८ मा बैंकलेसेयरधनीहरूलाई ५० प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गरेको थियो । यस्तै, बैंकले आर्थिक वर्ष २०६८/६९ मा सेयरधनीहरूलाई १५ प्रतिशत बोनस र ४५ प्रतिशत नगद गरि कूल ६० प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको थियो । यस्तै, बैंकले आर्थिक वर्ष २०६९/७० मा सेयरधनीहरूलाई १० प्रतिशत बोनस र ४० प्रतिशत नगद गरि कूल ५० प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको थियो । यस्तै, बैंकले आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा सेयरधनीहरूलाई १० प्रतिशत बोनस र ४१.५ प्रतिशत नगद गरि कूल ५१.५ प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको थियो । यस्तै, बैंकले आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा सेयरधनीहरूलाई २५ प्रतिशत बोनस र १९.२१ प्रतिशत नगद गरि कूल ४४.२१ प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको थियो । यस्तै, बैंकले आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा बैंकलेसेयरधनीहरूलाई ३३(३३ प्रतिशत बोनस र १.७५ प्रतिशत नगद गरि कूल ३५.०८ प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको थियो । यस्तै, बैंकले आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा सेयरधनीहरूलाई १०० प्रतिशत बोनस र ५.२६ प्रतिशत नगद गरि कूल १०५.२६ प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको थियो । यस्तै, बैंकले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा सेयरधनीहरूलाई १७.५ प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गरेको थियो । यस्तै, बैंकले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा सेयरधनीहरूलाई २२.५ प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गरेको थियो । यस्तै, बैंकले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा सेयरधनीहरूलाई ७ प्रतिशत बोनस र ४.८४ प्रतिशत नगद गरि कूल ११.८४ प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको थियो । यस्तै, बैंकले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा सेयरधनीहरूलाई १० प्रतिशत बोनस र ३.०६ प्रतिशत नगद गरि कूल १३.०६ प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको थियो । बैंकले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा १६.५१ प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको थियो । स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकमा हाल अध्यक्षको रुपमा जरुन दारुवालाले नेतृत्व गरिरहेकी छन् भने प्रमुख कार्यकारी अधिकृतका रुपमा अनिर्वाण घोष दास्तिदारले काम गरिरहेका छन् । यस बैंकको व्यवस्थापिक अभ्यास सिको गर्ने बैंक नेपालमा धेरै छन् ।
