प्रभु बैंकका सीईओ शेरचनको जितले यी चार बैंकरलाई लाभ, उमेरहद पनि नलाग्ने !
काठमाडौं । उच्च अदालत पाटनले प्रभु बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) अशोक शेरचनको पुनः नियुक्तिलाई लिएर परेको मुद्दालाई खारेज गरेको छ । उच्च अदालतका न्यायाधीश द्वय महेश शर्मा पौडेल र प्रकाश खरेलको बुधबार भएको इजलासले शेरचनलाई सीईओमा गरिएको नियुक्ति कानुनसम्मत रहेको ठहर गरी रिट खारेज गरेको हो । सीईओ शेरचनको नियुक्ति ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३’ को प्रावधानविपरीत रहेको भन्दै अधिवक्ता अनिता थापा केसीले उच्च अदालत पाटनमा गत माघमा मुद्दा दायर गरेकी थिइन् । प्रभु बैंकले सेञ्चुरी कमर्सियल बैंकलाई गाभेपछि पनि शेरचन नै सीईओ बनेका थिए । बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐनमा बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दुई कार्यकालभन्दा बढी हुन नपाउने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्था अन्तर्गत रहेर थापाले उनीविरुद्द मुद्दा दायर गरेकी थिइन् । तर, राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्ज वा एक्विजिसनमा जाँदा सम्बन्धित पदमा पुनः नियुक्ति दिन/लिन कुनै बाधा नपुग्ने व्यवस्था गरेको छ । शेरचनले पनि सोही सुविधाको उपयोग गरेका थिए । यी चार सीईओलाई पनि लाभ उच्च अदालत पाटनले अशोक शेरचनको पुनः नियुक्तिलाई लिएर परेको मुद्दालाई खारेज गरेसँगै अन्य बैंकका सीईओलाई पनि राहत मिलेको छ । हाल एक दर्जन बैंक मर्जर तथा एक्विजिसनको प्रक्रियामा सामेल भएका थिए । ती मध्ये अधिकांश बैंकका सीईओलाई उच्च अदालतको फैसलाले राहत मिलेको हो । यो फैसलाले हिमालयन बैंकका सीईओ अशोक राणा, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकका सीईओ ज्योतिप्रकाश पाण्डे, लक्ष्मी सनराइज बैंकका सीईओ अजय बिक्रम शाह र कुमारी बैंकका सीईओ रमेश अर्याललाई राहत मिलेको हो । यी सबै सीईओ दोस्रो कार्यकालभन्दा बढी सीईओ बनिसकेका थिए । हिमालयन बैंकले सिभिललाई गाभेपछि पनि अशोक राणा नै सीईओ बने। उनी हिमालयन बैंकमा लामो समयदेखि सीईओ भएर नै काम गरिरहेका छन् । यस्तै, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक र मेगा बैंकबीच मर्जर भएपछि पनि ज्योतिप्रकाश पाण्डे नै सीईओ बने । उनी पनि सो बैंकमा लामो समयदेखि सीईओ भएर काम गरिरहेका छन् । लक्ष्मी र सनराइज बैंक मर्जरमश्चात् पनि अजयबिक्रम शाह सीईओ बने । उनले पनि लक्ष्मी बैंकमा दोस्रो कार्यकालका रुपमा काम गर्दै गर्दा लक्षमी सनराइजसँग मर्जर भयो । नयाँ बनेको लक्षी सनराइज बैंकको नेतृत्व पनि उनले नै गरे । उनलाई पनि यो फैसलाले राहत मिलेको छ । यस्तै, कुमारी बैंकका सीईओ रमेश अर्याल पनि यो फैसलाको लाभ लिने बैंकरमा पर्नेछन् । उनले पनि तत्कालीन एनसीसी बैंकमा दोस्रो कार्यकालका रुपमा सीईओ भएर काम गरिसकेका थिए । पछि एनसीसी कुमारीसँग मर्ज भएपछि पनि अर्याल नै सीईओ बने । अब बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्जर तथा एक्विजिसन भएपछि पनि थप नयाँ कार्यकालका लागि सोही सीईओले नयाँ नियुक्ती पाउने बाटो कानुनी रुपमा खुलेको छ । उमेर हद पनि नलाग्ने ! नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकका सञ्चालक र सीईओको उमेरहद पनि तोकेको छ । राष्ट्र बैंकले बैंकका सीईओका लागि ६५ वर्ष र सञ्चालकको लागि ६९ वर्ष उमेर हद तोकेको छ । राष्ट्र बैंकले उमेरहदको व्यवस्था गरेपछि प्राइम कमर्सियल बैंकका तत्कालीन सीईओ नारायणदास मानन्धर अदालत पुगेका थिए । पछि सर्वोच्च अदालतले उनको पक्षमा फैसला गर्दै मानन्धरलाई काम गर्न दिन आदेश दियो । अदालतको सो फैसलापछि त्यसको लाभ एभरेष्ट बैंकका अध्यक्ष स्वर्गिय बिके श्रेष्ठले पनि लिए । उनले अदालतको सोही फैसला देखाउँदै अन्तिम अवस्थासम्म पनि बैंकको अध्यक्षबाट हटेनन् । अब बैंकका सीईओ र सञ्चालकहरुले पनि राष्ट्र बैंकले गरेको उमेरहदको विषय पनि कार्यान्वयन नगर्ने देखिन्छ ।
करोडौंको लगानीमा बन्यो ‘मिस यू पार्क रिसोर्ट,’ ४ रोपनी क्षेत्रफलमा सिनेमा हलदेखि फिटनेसको सुविधा
संखुवासभा । स्वदेशी तथा विदेशी पाहुनालाई उत्कृष्ट आतिथ्य सत्कार उपलब्ध गराउन संखुवासभा खाँदबारी नगरपालिका–३ सुमनचोकमा आधुनिक डिजाइनको ‘मिस यू पार्क रिसोर्ट’ सञ्चालनमा आउने भएको छ । आधुनिक र सुविधासम्पन्न उक्त मिस यू पार्क रिसोर्ट सञ्चालक कम्पनीले निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुर्याएपछि रिसोर्ट पूर्णरूपमा सञ्चालनमा आउन लागेको हो । निर्माणको सबै काम पूरा गरेर पार्कसहितको रिसोर्टलाई आगामी ६ महिनाभित्र पूर्णक्षमतामा सञ्चालनमा ल्याउने तयारी भइरहेको मिस यू पार्क रिसोर्टका सञ्चालक गजेन्द्र राईले जानकारी दिए । यो रिसोर्टको ‘प्रि–ओपनिङ’ भने गत असारमै भएको थियो । ‘रिसोर्टको अधिकांश संरचना तयार भइसकेको छ, फिनिसिङका काम बाँकी छन्। यसलाई ६ महिनाभित्र सकेर ग्रान्ड ओपनिङ गर्ने तयारी गरिरहेका छौं,’ सञ्चालक राईले विकासन्युजसँग भने । रिसोर्टका लगानीकर्तामा सञ्जय देवान, गजेन्द्र राई र अजयराज सुमार्गी छन् । रिसोर्ट सञ्चालक राईका अनुसार मिस यू पार्क रिसोर्ट निर्माण कोभिड–१९ प्रकोप सुरु हुनुभन्दा अगाडिदेखि भएको थियो । यो रिसोर्ट तीनतारे स्तरको हुनेछ । रिसोर्ट निर्माण गर्न हालसम्म करिब १८ करोड २४ लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । ‘हाम्रो यो परियोजना ३ करोडदेखि ५ करोड रुपैयाँको थियो, तर बनिसक्दा १८ देखि २० करोड रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान पनि गरेका थियौं,’ राईले भने, ‘निर्माण गर्दै जाँदा लागत पनि बढ्दै गयो, धेरै विषय थप हुँदै गए। रिसोर्टको सबै काम सक्दा करिब २५ करोड रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरेका छौं ।’ मिस यू पार्क रिसोर्टले करिब ४ रोपनी क्षेत्रफल ओगटेको छ । रिसोर्टमा लिफ्टसहितको ४१ कोठा, दुई स्विट रुम, १ सय सिट क्षमताको सिनेमा हल, मार्ट, फिटनेस हल, गेम जोनलगायत हुनेछन् । रिसोर्ट सञ्चालक कम्पनीले योसँगै तुम्लिङटारमा ६ करोड रुपैयाँ लगानीमा मिस यु होटल सञ्चालन गर्न भवन पनि खरिद गरेको छ । यी दुवैको उद्घाटन एकैपटक गर्ने योजना रहेको राईले बताए । के छन् सुविधा ? गत असारबाट आंशिक सञ्चालनमा आएको मिस यू पार्क रिसोर्टमा स्वदेशी र विदेशी पाहुनासँगै स्थानीयहरु पनि आउने गरेका छन् । त्यहाँ गएर बर्थडे सेलिब्रेशन, अफिसियल मिटिङ, विवाह, गोष्ठी, तालिमलगायत आयोजना गर्न सकिन्छ । यस्ता किसिमका कार्यक्रम गर्नेहरूका लागि पनि रिसोर्ट उपयुक्त गन्तव्य हो । बालबालिकाका लागि पर्याप्त खेल्ने ठाउँ हुनुका साथै पारिवारिक डिनरका लागि पनि रिसोर्ट गजबको गन्तव्य हुने देखिन्छ । रिसोर्टमा अर्गानिक खानेकुरा उपलब्ध हुने सञ्चालकको भनाइ छ । जसका लागि सञ्चालक टिम आफैंले सयौं रोपनी जग्गा भाडामा लिएर खेती तथा पशुपालन सुरु गरेको छ । पार्क घुम्न आउने ह्वात्तै बढे पूर्णक्षमतामा सञ्चालन नहुँदै मिस यू पार्क रिसोर्ट घुम्न आउनेको घुइँचो दिनहुँ बढ्दो छ । यहाँ दैनिक ३ सय बढीले भ्रमण गर्ने गरेको रिसोर्टका अर्का सञ्चालक सञ्जय देवानले बताए । रिसोर्ट रहेको स्थानबाट वरपरका डाँडा तथा नजिकैका हिमशृङ्खला नियाल्न सकिने भएकाले मानिसहरू त्यहाँ पुग्ने गर्छन् । सहर नजिक रहेका पहाडी भूभागलाई कसरी पर्यटकीय केन्द्रका रूपमा विकास गर्न सकिन्छ भन्ने मोडेल देखाउन रिसोर्ट निर्माण गरिएको देवानले जानकारी दिए । उनले आन्तरिक तथा वाह्य पर्यटकलाई संखुवासभामा आकर्षित गर्न थप एक गन्तव्यका रूपमा मिस यु रिसोर्ट हुने बताए । देवानका अनुसार हाल रिसोर्टमा १३ जनाले रोजगारी पाएका छन् । रिसोर्ट पूर्णक्षमतामा सञ्चालनमा आएपछि ५० भन्दा बढीले रोजगारी पाउनेछन् । ‘यहाँ विभिन्न ठाउँबाट मानिस आइपुग्छन् । सबैका लागि प्रवेशमा सहज पहुँच भएकाले बढी नै भीड देखिन्छ,’ उनले भने, ‘खाँदबारीमा रिसोर्टले एउटा नयाँ आयाम थपेको छ । आर्थिक र पर्यटकीय हिसाबले पनि खाँदबारीलाई एकखालको मद्दत पुग्ने विश्वास छ ।’
आफू सही हुनु पर्छ, गाली गर्नेहरु गरिरहन्छन् : गभर्नर अधिकारी
काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिधकारीको कार्यकाल सकिन अब करिब १८ महिना बाँकी छ । उनको नेतृत्वमा अब एउटा मौदिक नीति बन्नेछ । गभर्नर को पदमा रहँदै गर्दा उनले धेरै चुनौतीहरु सामाना गरिरहेका छन् । केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री र युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री भएको तत्कालीन नेकपाको सरकारका पालामा २०७६ चैत २४ गते उनी गभर्नरका रुपमा नियुक्त भए । गभर्नर अधिकारीको लागि नियुक्तीकै समय जटिल बन्यो । ‘देशमा संकट भइरहेकै बेलामा गभर्नर नियुक्त भएँ, कोरोना महामारीले विश्वकै अर्थतन्त्र डगमगाउने अवस्था थियो, बन्दाबन्दीको समयमा घरभित्रै थन्कनुप¥यो । यी र यस्तै अवस्थाले चुनौतीको पनि सामना गर्नुप¥यो,’ उनले शुरुवाती दिनहरु स्मरण गर्दै भने । कोराना महामारीको बेलामा विश्वभरका विकसित देशहरुले निजी क्षेत्रका लागि ठूलो राहातको प्याकेज घोषणा गरिरहेका थिए । नेपाल सरकारले २०७७ जेठमा जारी गरेको बजेटमा प्रभावकारी राहत आएन । यस्तो निराशाको बीचमा गभर्नर अधिकारीको नेतृत्वमा आर्थिक वर्ष २०६७÷७८ खुकुलो मौद्रिक नीति आयो । राष्ट्र बैंकले व्याज, सहुलियत पूर्ण कर्जा, पुर्नकर्जा, कर्जा भुक्तानीको लागि समय थप लगायतको सुविधा दियो । राष्ट्र बैंकको निर्देशन पालना गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई आफ्नो नाफा कटाएर ऋणीहरुलाई सहयोग पनि गरे । संकटको बेलामा ऋणीलाई ठूलो राहत मिल्यो । निजी क्षेत्रले यस्तो सुविधामा निरन्तरता चायो । अझ थप विस्तार पनि चाहान्थ्यो । कोराना महामारी कम हुँदै गर्दा नेपालको आयात व्यापक पढ्यो । विदेशी मुद्रा संचिति निकै घट्यो । श्रीलंकको बाटोमा नेपाल जान लाग्यो भन्ने त्रास नेपालमा फैलिरहेको थियो । यहीबेला राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति कडा लियो । विदेशी मुद्रा सञ्चिति जोहो गर्न राष्ट्र बैंकले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्दै विभिन्न औचार प्रयोग गर्यो । निक्षेप र कर्जाको व्याज पनि बढ्दै गयो । यसरी अर्थतन्त्रमा समस्याहरु थपिँदै गर्दा सरकार पनि परिवर्तन भयो । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा भए । अर्थमन्त्री बने जनार्दश शर्मा । पात्र परिवर्तन सँगै सोच, विचार, सरकारको नीतिमा परिवर्तन देखियो । गभर्नर र सरकारबीच दरारहरु उत्पन्न भए । सरकारले गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई निलम्बन गर्यो । गभर्नर अधिकारी अदालत गए । अदालतको आदेशमा गभर्नरको जिम्मेबारीमा पुनः फर्के । ‘काम गर्दै गर्दा कहिले कहीँ कानुनी झन्झटको सामाना गर्नु पर्ने हुँदो रहेछ, मैले यसलाई स्वभाविक रुपमा लिएको छु,’ उनले भने । निलम्बलमा परेको घट्नाबारे भने उनी धेरै बोल्न चाहेनन् । विकास मिडियाको प्रस्तुती विएन पोडकाष्टसँगको लामो अन्तरवार्तामा उनले भने, ‘यो घट्नालाई म बिसर्न चाहन्छु, धेरै नबोलौ ।’ उनी सरकारको मात्र तारो बनेनन्, सेयर लगानीकर्ता, घरजग्गा तथा अटो व्यवसायीको निसानामा नै छन् विगत २÷३ वर्षदेखि । गभर्नर अधिकारीले यी क्षेत्रमा कर्जा प्रवाहलाई निरुत्साहित गर्ने नीति लिएका छन् । त्यस क्षेत्रमा लगानी गरेका ठूलो व्यवसायिक समूहले गभर्नरको आलोचना गर्दै आएका छन्, सार्वजनिक मञ्चबाट, सञ्चार माध्यमबाट, सामाजिक सञ्जालबाट । यस विषयमा गभर्नर अधिकारी अनविज्ञ छैनन् । उनी भन्छन्, ‘कसैले गाली गर्छ, आक्षेप लगाउँछ भने त्यो उसको कमजोरी हो । यस्ता कुरामा म कुनै चित्त दुखाउँदिन । आफू सही हुनुपर्छ । गाली गर्नेहरु गरिरहन्छन् ।’ केन्द्रीय बैङक के हो ? यसको अधिकार कति हो ? यसका सीमा के हुन ? समग्र अर्थतन्त्रमा केन्द्रिय बैंकले हेर्ने के हो भन्नेबारे स्पष्ट नहुँदा पनि गभर्नरको भूमिका माथि प्रश्न उठ्ने गरेको उनको अनुभव छ । ‘केन्द्रीय बैंकको मुख्य भूमिका भनेको मौद्रिक स्थायीत्वको लागि काम गर्ने हो । यो गर्ने सिलसिलामा मूल्य स्थीरता सबैभन्दा महत्वपूर्ण रहन्छ । वित्तीय क्षेत्रको स्थायीत्वको लागि काम गर्ने र बाह्य क्षेत्रको स्थायीत्वका लागि काम गर्ने सँगसँगै त्यो देशको सरकारले लिएको जुन आर्थिक एजेण्डाहरु हुन्छन्, त्यसलाई सहयोग पुर्याउने गरी मौद्रिक नीति बनाउने हो,’ उनले आफ्नो मुल दाहित्वबारे बताए । उनी थप्छन्, ‘काम गर्दा प्रंशसा र आलोचना दुवै हुन्छ, गभर्नरप्रति पनि यस्तो हुन्छ । सही ठाउँमा सही ढंगले काम गर्दा पनि जोखिमहरु आउँछन् । तर, यस्तो हुँदैमा आत्तिनु हुँदैन । जिम्मेवारीबाट हट्न हुँदैन । संस्था र आफूले गरेका काम पुर्नविचार चाहिँ राख्नुपर्छ ।’ माइतीघरमा हुने धर्नाका आधारमा नीति नबनाऔं गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी माइतिघरमा हुने आन्दोलन तथा धर्नाले नीति नै परिवर्तन हुने विषयप्रति भने चिन्तित देखिन्छन् । उनले जायज माग र विषयहरु सम्बोधन गर्नु पर्ने भएपनि धेरैले आफु अनुकुल र व्यक्तिगत स्वार्थको कारण गरेको धर्नालाई लिएर सरकारले पनि सोही ढंगबाट बुझेर नीति निर्माण गर्दा पछि त्यसको नकारात्मक प्रभाव पर्न सक्ने सुनाउँछन् । ‘देशको अर्थतन्त्र बलियो बनाउन कुनै एक व्यक्ति एउटा संस्थाले मात्र सम्भव हुँदैन । हाम्रा कतिपय कानुन धर्ना र माइतीघरमा भएको आन्दोलनले बनेका छन् । यस्ता नीतिहरुले पनि देशको समग्र पक्षलाई असर पारेको पाइन्छ,’ गभर्नर अधिकारी बताउँछन् । ‘कहिले कुनै संस्था हटाउँ भन्ने आवाज आउँछ, कहिले कुनै स्थापना गरौ भन्ने आवाज उठ्छ । यस्ता आवाजले नीति नै बदल्नु पर्ने हुन्छ । एकपटक माइक्रोफाइनान्स हटाऔ भन्ने कुरा पनि आएको थियो । जसको अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान छ । कसैको कुराको पछाडि लागेरे पनि अर्थतन्त्रमा समस्या थपिएको हुन्छ,’ उनले भने । नेपाललाई विश्वका विकसित मुलुकको अर्थतन्त्र तुलना गर्ने, ती देशहरुमा जस्तै कर्जा सुविधाको चाहना राख्नेसँग पनि गभर्नर अधिकारीले फरक मत राखेका छन् । उनले घर कर्जा नेपालमा पनि ७० प्रतिशतसम्म दिन सक्ने सुविधा भएको उल्लेख गर्दै नेपाल जस्तो देशमा विकसित देशमा विकसित देशको नक्कल गर्दै घर कर्जा लागतको ९० प्रतिशत दिनु जोखिमपूर्ण हुने बताए । ‘विकसित देशमा जति उद्योग कलकारखाना खुलेका हुन्छन्, रोजगारीको अवसर हुन्छन्, हाम्रो देशमा त्यस्तो अवसर छैन । अवसर कम भएको देशमा कर्जाको जोखिम धेरै लिनु हुँदैन,’ उनले प्रष्ट पार्दै भने । भारतमा सेयर कर्जा सीमा १० लाख रुपियाँ तर नेपालमा १५ करोडसम्म तोकिएको र यो नै प्रयाप्त भएको उनको भनाइ छ । उनले १ करोडभन्दा बढीको सेयर कर्जा लिने क्षमता भएको नेपाली एकदमै न्यून भएकाले यसको असर नगन्य भएको पनि सुनाए । विद्युतीय कारमा ९० प्रतिशतसम्म कर्जा सुविधा भएको बताउँदै उनले नेपाल जस्तो देशको लागि यो धेरै राम्रो सुविधा भएका धारणा राखे । राजनीतिक अस्थीरता विकासको बाधक देश विकासका लागि राजनीतिक स्थायित्व आवश्यक हुन्छ । योजना कार्यान्वयन, कार्यक्रमको कार्यान्वन गर्न केही न केही स्थायित्व चाहिन्छ । नेपालमा बारम्बार सरकार फेरिनु, मन्त्री फेरिने प्रवृतिबाट विकास नभएको अधिकारीको ठम्याइ छ । उनले छिमेकी देशहरुको उदाहरण दिँदै भने, ‘हामी भारतमै हेर्न सक्छौँ । सन् २०१४ पछि भारतमा राजनीतिक स्थायित्व भयो, त्यसपछि त्यहाँको विकास कति छिटो भैरहेको छ । चाइनामा स्थायित्वले कति विकास गरेको छ । विकासका लागि स्थायित्व अति आवश्यक छ ।’
