वर्षभरिमा एउटा ऐन बनाउने सरकारसँग दर्जनौं कानून सुधार गर्न सीएनआईको माग
काठमाडौं । निर्वाचित भएर सपथ ग्रहण गरेपछिको एक वर्ष अवधिमा मात्रै एउटा कानून निर्माण गर्न सफल भएको सरकारलाई नेपाल उद्योग परिसंघ (सिएनआई)ले समृद्ध अर्थतन्त्रको आधार तयार गर्न कानुनी क्षेत्रमा नयाँ व्यवस्था र सुधारको लागि दर्जनौं सुझावहरु दिएको छ । सरकारले आगामी वैशाखमा गर्न लागेको अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलनलाई मध्यनजर गर्दै विभिन्न क्षेत्रसँग छलफल र अनुसन्धान गर्दै सिएनआईले सरकारलाई सुझाव दिएको हो । सिएनआईले यसअघि २०७५ सालमा पनि कानून संशोधनका लागि सरकारलाई लिखित रुपमा सुझाव दिएको थियो । सिएनआईका अध्यक्ष राजेश अग्रवालले अघिल्लो सुझाव धेरै ठूलो अनुसन्धान गरेर तयार गरिएको थिएन तरपनि सरकारले धेरै सुझावहरुलाई सम्बोधन गरेको बताए । अहिलेको प्रस्ताव भने सिएनआईले ६ महिना लामो समय लगाएर विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरुकोे राय सुझावका आधारमा तयार गरेको उनको भनाइ छ । ‘हामीले कतिपय कानून इकोनोमी फ्रेन्ड्ली छैनन् भनेर उठाउँदै आएका थियौं, यो सुझाव ६ महिना लगाएर तयार पारिएको हो’, अध्यक्ष अग्रवालले भने । गत मंसिरमा भएको निर्वाचन पश्चात एक वर्ष अवधिमा दुई अधिवेशन गरेर संसदको एक सय वटा बैठक बस्यो । सो अवधिमा बजेट सम्बन्धी तिनवटा विधेयक बाहेक संसदले गत असार ३१ गते मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८० मात्रै पारित गरेको थियो । यसरी कछुवा गतिमा हिँडेको संसदसँग सिएनआईले बैशाखमा हुने लगानी सम्मेलन अगाडि अर्थात् तिन महिनाको अवधिमा ऐन तथा कानूनको क्षेत्रमा दुई दर्जन बढी कामको महत्वकांक्षी अपेक्षा राखेको छ । ऐन कानूनको क्षेत्रमा सिएनआईले देखेका निर्माण, संशोधन र खारेजीका विषय सिएनआईले कानूनका विज्ञ, उद्योगी व्यवसायी, सरोकारवाला र विभिन्न व्यक्तिहरुसँगको छलफल र सुझावका आधारमा सरकारलाई सहयोग गर्ने उद्देश्यले कानून सुधारको क्षेत्रमा अनुसन्धान गरेको हो । सिएनआईका अध्यक्ष अग्रवालकाअनुसार छिमेकी मुलुक र नेपालको आर्थिक भौगोलिक अवस्थासँग मेल खाने मुलुकहरुको कानूनहरुको अनुसन्धानात्मक अध्ययन गरेर सो सुझाव तयार गरिएको हो । लामो अनुसन्धानपश्चात, छलफल तथा सुझावका आधारमा सिएनआईले ५ वटा ऐन खारेज गर्नुपर्ने, ३ वटा ऐन ल्याउनुपर्ने र १८ वटा ऐन संशोधन गर्नुपर्ने विषय उठान गरेको छ । खासगरी उद्योग, व्यवसाय तथा लगानीका क्षेत्रसँग सम्बन्धित ऐनहरु औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६, औद्योगिक व्यवसाय नियमावली २०७८, आएकर ऐन २०५८, कम्पनी ऐन २०६३, भूमि सम्बन्धी ऐन २०२१, वन ऐन २०७६, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण नियमावली २०७७, सार्वजनिक–निजी साझेदारी लगानी ऐन २०७५, सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी नियमावली २०७७ र विशेष आर्थिक क्षेत्र २०७५ लगायतका विषयहरुसँग सम्बन्धित रहेर सिएनआईले सुझाव तयार पारेर सरकारलाई बुझाएको छ । क) खारेज गर्नुपर्ने ऐनहरु १. विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ऐन, २०२१ २. क्षतिपूर्ति ऐन, २०१९ ३. कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२ ४. नेपाल एजेन्सी ऐन, २०१४ ५. पेटेन्ट डिजाइन र ट्रेडमार्क ऐन, २०२२ ख) संशोधन गर्नुपर्ने कानून १. विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ २. विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण नियमावली, २०७७ ३. सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन, २०७५ ४. सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी नियमावली, २०७७ ५. नेपाल राष्ट्र बैंक विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनियमावली, २०७८ ९दोस्रो संशोधन सहित ६. औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ ७. औद्योगिक व्यवसाय नियमावली, २०७८ ८. विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, २०७५ ९. राजस्व न्यायाधिकरण ऐन, २०३१ १०. राजस्व चुहावट अनुसन्धान तथा नियन्त्रण ऐन, २०५२ ११. मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ तथा मूल्य अभिवृद्धि कर नियमावली, २०५३ १२. आयकर ऐन, २०५८ १३. कम्पनी ऐन, २०६३ १४. भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ १५. जग्गा प्राप्ती ऐन, २०३४ १६. जग्गा हदवन्दी छुट दिने सम्बन्धी आदेश, २०७८ १७. श्रम ऐन २०७४ मा विद्यमान व्यवस्थामा गरिनुपर्ने संशोधन १८. श्रम नियमावली २०७५ १९. बोनस नियमावली २०३९ २०. सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ २१. वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ तथा वातावरण संरक्षण नियमावली, २०७७ २२. वन ऐन, २०७६ २३. वन नियमावली २०७९ २४. विद्युत् ऐन, २०४९ २५. संरक्षित क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माण सम्बन्धी कार्यविधि, २०८० २६. खानी तथा खनिज पदार्थ ऐन, २०४२ २७. खानी तथा खनिज पदार्थ नियमावली, २०५६ २८. संयक्त आवासको स्वामित्व सम्बन्धी ऐन, २०५४ ग) नयाँ ल्याउनुपर्ने कानून १. विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन, २०१९ को दफा १०(क) बमोजिम नेपाल राष्ट्र बैंकको सार्वजनिक सूचना २. पेटेण्ट डिजाइन र ट्रेडमार्क ऐन, २०२२ ३. भुक्तानी सुरक्षण ऐन विद्यमान ऐन तथा कानूनको खारेजी तथा संशोधन र नयाँ ऐन तथा कानून निर्माणको लागि सिएनआईले कारण समेत खुलाएर सरकारलाई सुझाव दिएको छ । लगानी आकर्षित गर्न र औद्योगिका विकासको लागि स्पष्ट कानुनी आवश्यकता भएको परिसंघले अनुसन्धान गरेर सो सुझाव तयार पारेको जनाइएको छ । अहिले संसदमा एउटा गैह्रसरकारी विधेयक सहित २० वटा विधेयक विचाराधिन अवस्थामा रहेका छन् । अधिवेशन सकिएको लामो समयसम्म पनि सरकारले संसदको अधिवेशन बोलाउने तयारी गरिरहेको छैन । साथै संसदमा रहेका अधिकांश विधेयकहरुमाथि समितिहरुमा छलफल पनि टुंगिएको अवस्था देखिँदैन । त्यस्तै, प्रदेश सरकारहरुद्वारा पनि कानून निर्माण विषयमा अत्यन्तै न्यून स्तरमा काम भएको देखिन्छ । सूदुरपश्चिम सरकारले त एक वर्षमा सभामा एउटा विधेयक सम्म प्रस्तुत गरेको छैन । अन्य प्रदेशहरुले पनि कानून निर्माणको कामलाई तिव्रता दिन चाहेको देखिँदैन । त्यसैले, लगानी सम्मेलनलाई केन्द्रीत गरेर लगानीको वातावरण सिर्जना गर्ने उद्देश्यले सिएनआईले सरकारलाई दिएको सुझाव एक वर्षको अवधिमा कानून निर्माणको क्षेत्रमा सरकार र संसदले गरेका कामहरुलाई हेर्दा सम्बोधन हुने सम्भावना अत्यन्तै न्यून देखिन्छ । लामो अनुसन्धान पश्चात सिएनआइले तयार पारेको कानुनी सुधारको सुझावमुलक पुस्तक
ब्यालेन्ससिट बिग्रिने चिन्तामा बैंकर, दोस्रो त्रैमासमा पनि रिकभरीको समस्या
काठमाडौं । बैंकरहरूलाई दोस्राे त्रैमासमा पनि ब्यालेन्स सिट बिग्रिने चिन्ता बढेको छ । अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसकेपछि रिकभरी नहुँदा दोस्रो त्रैमासको वित्तीय विवरण पनि खासै उत्साहजनक नआउने बैंकरहरू बताउँछन् । चालू आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासको वित्तीय विवरणको तयारीमा जुटेका बैंकरहरू दोस्रो त्रैमास पनि निराशाजनक नै रहेको उनीहरूको भनाइ छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले चालू आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्मको वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने हुन्छ । सोही कारण दोस्रो त्रैमासको वित्तीय विवरणको तयारीमा बैंकरहरू व्यस्त छन् । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा अधिकांश कम्पनीहरूको वित्तीय विवरण नकारात्मक रहेकाले निराश बनाएको थियो । दोस्रो त्रैमास कस्तो आउला भन्ने चासो सबैमा छ । बैंकरहरू भने चालू आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमास पनि खासै उत्साहप्रद नरहेकाे बताउँछन् । पहिलो त्रैमासको जस्तै दोस्रो त्रैमासमा पनि बैंकहरूको नाफामा सुधार हुन नसकेको उनीहरूको धारणा छ । पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको ब्याजदर निरन्तर घटिरहेको भए पनि कर्जा प्रवाह भने शून्यजस्तै भएकाले दोस्रो त्रैमासमा व्यवसाय विस्तार हुन नसकेको बैंकरहरूको दाबी छ । लगानीयोग्य रकमको प्रयाप्तता भए पनि अघिल्ला वर्षको तुलनामा धेरै राम्रो प्रगति विवरण नआउने उनीहरूको भनाइ छ । अघिल्ला वर्षहमा जथाभाबी लगानी बिस्तार गरेकाले केही बैंकहरूको खराब कर्जाको अनुपात पनि बढ्ने सम्भावना अझै देखिन्छ । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकका वरिष्ठ नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (डीसीईओ) महेश शर्मा ढकाल दोस्रो त्रैमास चुनौतीपूर्ण रहेको बताउँछन् । पछिल्लो समय तरलता प्रयाप्त भए पनि कर्जाको माग शून्य रहेको उनको भनाइ छ । अर्थतन्त्र सुधारोन्मुख भए पनि अझै चलायमान नहुँदा रिकभरीमा समेत दबाब परेकाले दोस्रो क्वार्टर पनि चिन्ताजन आउने उनको अनुमान छ । ‘दोस्रो त्रैमास पनि पहिलो त्रैमासजस्तै हुन्छ, अहिले पनि रिकभरी हुन सकिरहेको छैन, अझै पनि बिजनेसले पिकअप लिन नसक्दा कारोबार पनि कम छ,’ उनले भने, ‘अर्थतन्त्र चलायमान भएको भए पहिलाभन्दा बिजनेस बढ्थ्याे र रिकभरी पनि राम्रो हुने थियो ।’ अझै पनि जग्गाको कारोबार हुन नसकिरहेको उनले बताए । ‘जग्गा किन्नेभन्दा बेच्नेमात्रै छन्, धेरै ऋणीहरूले जग्गा बेचेर भुक्तानी गर्छु भन्छन्,’ उनले भने, ‘तर, कारोबार नहुँदा तिर्न सकिरहेका छैनन्। पुँजी बजारमा पनि खासै उत्साहजनक वातावरण छैन । सहकारी क्षेत्र आफै धराशयी बनेको हुँदा बिजनेस चलायमान नभएर सबै ठप्पजस्तै छ ।’ पहिलो त्रैमासमा बैंकहरूको खराब कर्जा साढे ३ प्रतिशत थियो । विगतमा पहिलो त्रैमासको तुलानामा दोस्रो त्रैमास राम्रो हुने गर्दथ्यो । तर, पछिल्लो समय भने ठ्याक्कै उल्टाे भएकाे डीसीईओ ढकाल बताउँछन् । अर्थतन्त्रले नै पिकअप लिएपछि मात्रै सबै सहज हुँदै जाने उनको धारणा छ । ‘जग्गाको कारोबार बढ्न थाल्यो, नयाँ व्यवसाय विस्तार तथा नयाँ योजनामा लगानी र नयाँ उद्योग खुल्न थाल्यो भने अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ,’ उनले भने, ‘पर्यटन प्रवर्द्धन र रेमिटेन्स ग्रोथ हुँदा केही आशा देखाएको छ । पर्यटन फस्टाएर जान सक्ने देखिन्छ । विदेशीहरू घुम्न आइरहेका छन्, यसले अरु अर्थतन्त्रलाई पनि पुस गर्छ कि भन्ने अपेक्षा छ । तर, यो वर्ष अझै गाह्रो अवस्था नै छ ।’ डीसीईओ ढकालका अनुसार ६ महिनामा बैंकहरूको नाफाको भोलुम बढे पनि वृद्धिदर भने खासै उत्साहजनक हुँदैन । अहिले बैंकहरूको कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी) रेसियो सहज नै रहेको उनले बताए । बैंकहरूसँग पर्याप्त तरलता भए पनि माग शून्य रहेको उनले बताए । ‘तरलता पनि राम्रो छ, सीडी रेसियो ८०/८१ प्रतिशत छ, बैंकहरू कर्जा दिन तयार छन्, तर कर्जाको माग छैन, कर्जाको माग नहुनुले अर्थतन्त्र चलायमान छैन भन्ने सन्देश दिन्छ,’ उनले भने, ‘कर्जाको माग नभएकाे ब्याज तिर्न गाह्रो भएकाले पनि हो, आम्दानीको स्रोत बढ्यो भनेमात्रै ऋणीहरूले कर्जाको साँवा ब्याज तिर्छन् ।’ उनका अनुसार कतिपय व्यवसायीसँग ब्याज तिर्न सक्ने क्षमता भए पनि तिर्न मानिरहेका छैनन् । किनभने विभिन्न किसिमका अभियानहरूले कर्जा तिर्नु पर्दैन, मिनाह हुन्छ भन्ने हल्ला फैलाएपछि तिर्न सक्ने क्षमता भएका व्यक्तिले पनि तिर्न मानिरहेका छैनन् । नबिल बैंकका डीसीईओ आदर्श बजगाईं पनि दोस्रो क्वार्टर खासै राम्रो नआउने बताउँछन् । अधिकांश सबै बैंकको प्रोभिजनिङ बढेका कारण नाफामा असर गर्ने उनको भनाइ छ । साथै, निर्माण व्यवसायीहरूलाई सरकारले भुक्तानी नगरेका कारण पनि समस्या आएको उनले बताए । ‘पुस मसान्तसम्म पैसा आएर केही सेटल होला भन्ने आशा थियो तर, सरकारले ठेकेदारहरूको पैसा दिएको छैन, त्यसैले पुस मसान्तमा डाउनग्रेड हुने धेरै चान्स छ, डाउनग्रेड भएपछि ६ महिनासम्म अपग्रेड गर्न नपाउने प्रावधान छ, यसले झन् अर्थतन्त्रमा नराम्रो प्रभाव पार्ने देखिन्छ,’ उनले भने । दोस्रो त्रैमासमा बैंकको खराब कर्जा अझै बढ्नसक्ने उनको भनाइ छ । व्यवसायीहरूले कर्जाको ब्याज तिर्न अर्थतन्त्र चलायमान हुनुपर्ने उनले बताए । यदि अर्थतन्त्र चलायमान नभएको खण्डमा सरकारले सहयोग तथा अनुदान दिनुपर्ने हुन्छ । तर, सरकारसँग पैसा नै नभएको बेला गाह्रो हुने उनले बताए । ‘रेमिटेन्सले मात्रै सबै धान्न सक्दैन, अर्थतन्त्र चलायमान नभएसम्म ऋणीहरूले पैसा तिर्नै सक्दैनन्,’ उनले भने, ‘राष्ट्र बैंकको तथ्यांकमा बाह्य क्षेत्रमात्रै सकारात्मक छ ।’
विश्वका १० महँगा सीईओ, जसले लिन्छन् ३४ अर्बसम्म तलब
काठमाडौं । धेरै पैसा कमाउन उद्योग, व्यापार नै गर्नुपर्छ भन्ने छैन । राम्रो व्यवस्थापक बन्न सकेमा उच्चस्तरको पैसा कमाउनुका साथै ठूलो संस्थामा प्रभावकारी नेतृत्व गर्न, बजारको आवश्यकताअनुसार वस्तु तथा सेवाको उत्पादन गर्न, शक्तिको अभ्यास गर्न, ख्याति कमाउन सकिन्छ भनेर संसारमा धेरैले प्रमाणित गरेका छन् । कुनै कम्पनी तथा संस्थाको उच्च तह अर्थात् सीईओको रूपमा काम गर्नेहरूले मनग्य कमाएका मात्र छैनन्, संस्थामा प्रभावकारी नेतृत्व गरेका छन् । वस्तु तथा सेवामा नवीनता प्रधान गरेका छन् र आफूलाई समाजमा, देशमा वा विश्वमा प्रभावशाली व्यक्तिको रूपमा उभ्याएका छन् । त्यसमध्ये केही पात्रहरूको यहाँ चर्चा गरिएको छ । स्टीफन स्वाट्र्जम्यान एक अमेरिकी वित्तीय उद्यमी तथा वित्तीय सेवा प्रदायक कम्पनीका सीईओ हुन् । उनी ब्ल्याकस्टोनको सीईओ भएर काम गरिरहेका छन् । उनी सन् २०२३ को विश्वका सबैभन्दा महँगा सीईओहरूको शीर्ष स्थानमा पर्छन् । स्टीफनको नेतृत्वले ब्ल्याकस्टोनलाई उचाइमा पुर्याएको छ भने कम्पनीले पनि उनलाई उचाइमा पुर्याएको देखिन्छ । कम्पनीले सन् २०२३ मा स्टीफनलाई २५ करोड ३१ लाख २२ हजार अमेरिकी डलर अर्थात् ३४ अर्ब ७ करोड ४८ लाख रुपैयाँ बराबरको तलब सुविधा दिएको छ । सुन्दर पिचाई एक भारतीय उद्यमी र कम्प्यूटर इन्जिनियर हुन् । सुन्दर पिचाई भारतको तामिलनाडूमा जन्मेका हुन् भने सिकागो विश्वविद्यालयबाट इन्जिनियरिङमा डिग्री पास गरेका हुन् । उनी गूगलको सीईओकोरूपमा कार्यरत छन् । गूगलमा उनले महत्वपूर्ण परियोजनाहरूमा योगदान दिएका छन् । सीईओ पिचाईलाई सन् २०२३ मा २२ करोड ५९ लाख अमेरिकी डलर अर्थात् ३० अर्ब ४२ करोड १६ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ । सबैभन्दा धेरै तलब लिने सूचीको दोस्रो स्थानमा पिचाई पर्छन् । पिचाई विश्वको निकै प्रभावशाली व्यक्तिमा गनिन्छन् । स्टिभन एम.शेर हट्र्ज ग्लोबल होल्डिङ्सका सीईओ हुन् । विश्वमा सबैभन्दा बढी तलब लिने सीईओको सूचीमा उनी तेस्रो नम्बरमा पर्छन् । उनलाई कम्पनीले सन् २०२३ मा १८ करोड ५१ लाख ८८ हजार डलर अर्थात् २४ अर्ब ५१ करोड ८८ लाख रुपैयाँ तलब दिएको छ । अटोमोटिभ र उद्योगको क्षेत्रमा शेरको रणनीतिक निर्णय गरेका उनले कम्पनीको वित्तीय कार्यसम्पादनलाई मात्र नभई व्यक्तिगत आर्थिक जीवनलाई उच्च बनाएका छन् । ब्यारी म्याकार्थी पेलोटन कम्पनीको सीईओ हुन् । उनले १६ करोड ८० लाख ७३ हजार अमेरिकी डलर अर्थात् २२ अर्ब ६२ करोड ५७ लाख रुपैयाँ कम्पनीबाट तलब वापत् बुझेका छन् । अनुभवी सीईओका रुपमा चिनिएका उनी नेटफ्लिक्सको मुख्य वित्तीय अधिकृत भएर समेत काम गरिसकेका छन् । पेलोटन फिटनेस प्रविधि क्षेत्रमा प्रमुख कम्पनीका रुपमा उभिएको छ । म्याकार्थीले यस कम्पनीको नेतृत्वमा महत्वपूर्ण भूमिका निभाइरहेका छन् । माइकल लेविट कोर साइन्टिफिकका सीईओ हुन् । लेविटले १६ करोड ६ लाख ९५ हजार अमेरिकी डलर अर्थात् २१ अर्ब ६३ करोड २५ लाख रुपैयाँ तलब बुझेका छन् । विश्व टेक्नोलोजी र क्रिप्टोकरेन्सीमा गहिरो खोजीको विषयमा उनले भूमिका निर्वाह गर्दै आएका छन् । माइकल रापिनो लाइभ नेशन इन्टरटेनमेन्टका सीईओ हुन् । रापिनोलाई सन् २०२३मा १३ करोड ९० लाख अमेरिकी डलर अर्थात् १८ अर्ब ७१ करोड २६ लाख रुपैयाँ बराबरको तलब कम्पनीले दिएको छ । मनोरन्जन क्षेत्रमा चुनौती देखिएको बेला माइकलको रणनीतिक निर्णयले कम्पनीलाई अग्रस्थानमा उभ्याएको छ । साफ्रा काट्ज सबैभन्दा महँगो महिला सीईओ हुन् । ओरेकल कर्पाेरेशनकी सीईओ साफ्रा काट्जले १३ करोड ८१ लाख ९२ हजार अमेरिकी डलर अर्थात् १८ अर्ब ६० करोड ३ लाख रुपैयाँ तलब बुझेकी हुन् । एक विश्वव्यापी टेक्नोलोजीमा दिग्गज, डिजिटल परिदृष्यको आकारमा उनी पनि महत्वपूर्ण पात्रका रुपमा देखिएकी छिन् । डगलस इन्ग्राम सेराप्ट थेराप्यूटिक्सका सीईओ हुन् । उनले सन् २०२३ मा १२ करोड ४९ लाख ३८ हजार अर्थात् १६ अर्ब ८१ करोड ९० लाख रुपैयाँ तलब बुझेका हुन् । बायोटेक्नोलोजी र फार्मास्यूटिकल्सको क्षेत्रमा सेरेप्टा थेराप्युटिक्स महत्वपूर्ण कम्पनी हो । बिल रेडी पीनटेरेस्टका सीईओ हुन् । बिल रेडीले १२ करोड २६ लाख ५१ हजार अमेरिकी डलर अर्थात् १६ अर्ब ५१ करोड ११ लाख रुपैयाँ तलब बुझेका छन् । सामाजिक सञ्जाल र डिजिटल प्लेटफर्महरूको संसार द्रुतरूपमा विकसित भइरहेका बेला रेड्डीको नेतृत्वले पीनटेरेस्टले आफ्नो छुट्टै स्थान बनाउन सफल भएको छ । कार्ल एस्चेन्बेच वर्कडेको सीईओ हुन् । एस्चेन्बेच सबैभन्दा महँगा सीईओहरूको शिर्ष १० स्थानमा पर्छन् । उनले सन् २०२३ मा १० करोड २६ लाख ८५ हजार अमेरिकी डलर अर्थात् १३ अर्ब ८२ करोड ३३ लाख रुपैयाँ तलब बुझेका छन् । मानव संसाधन र वित्तीय व्यवस्थापन समाधानहरूको दायरामा वर्कडे एक महत्त्वपूर्ण कम्पनी हो । लुब्ध हुने तथ्यहरूमा खोजी गर्दा उनको योगदान छ ।
