रिलायबल बिकास बैंकको सेयर बेच्दै कालु गुरुङ, बैंकिङ क्षेत्र छोड्दै
१९ फागुन । घरजग्गा व्यवसायी कालु गुरुङले रिलायबल बिकास बैंकको सेयर बिक्री गर्ने बताएका छन । उनले बैंकिङ क्षेत्रबाटै आफु बाहिरिने उदेश्यले रिलायबल बिकास बैंकको सेयर पनि बिक्री गर्न लागेको बताएका हुन् । ‘हाम्रो क्षेत्र नै फरक हो, त्यसैले बैंकहरुमा भएको सबै सेयर बिक्री गर्ने भएका छौं,’ व्यवसायी गुरुङले बताए । गत असारसम्मको तथ्यांक अनुसार रिलायबल बिकास बैंकमा उनको ५.१३ प्रतिशत अर्थात् तीन लाख ५० हजार दुई सय २७ कित्ता सेयर रहेको छ । अहिलेको बजार मूल्य दुई सय ३८ अनुसार गुरुङले यस बैंकको सेयर बिक्री पछि आठ करोड ३३ लाख रुपैयाँ पाउँने छन । उनका अनुसार मर्जर अघि रिलायबल फाइनान्समा भने उनको १५ प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहेको थियो । नेपाल राष्ट्र बैंकले गत बर्ष नै कुनै एक बैंक तथा वित्तीय संस्थामा १५ प्रतिशत सेयर स्वामित्वभएका लगानीकर्ताले अर्काे बैंक तथा वित्तीय संस्थामा एक प्रतिशतभन्दा बढि सेयर स्वामित्व राख्न नपाउँने व्यवस्था गरेको थियो । यही व्यवस्थापछि गुरुङले अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको सेयर पनि बिक्री गर्न थालेका थिए । गत बर्ष मात्रै गुरुङले सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनलबाट पनि हात झिकेका थिए । गुरुङले गत बर्ष सिटिजन्स बैंकमा रहेको आफ्नो करिब आठ प्रतिशत सेयर बिक्री गरेका थिए । उनले सिटिजन्स बैंकमा आफ्नो कम्पनी रोड शो रियल इस्टेटको नाममा रहेको ५.६६ प्रतिशत र आकारा डेभलोपर्सको नाममा रहेको २.०६ प्रतिशत सेयर बिक्री गरेका थिए । गुरुङ रोड शो रियल इस्टेटका अध्यक्ष समेत हुन् । गुरुङका अनुसार उनी र उनको समूहको हाल रिलायबल बिकास बैंक बाहके अन्य कुनै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानी रहेको छैन । सिटिजन्समा पसे थाहा अभियन्ता रुपचन्द्र बिष्टका भाइ यता सिटिजन्स बैंकबाट कालु गुरुङ र उनको समूह बाहिरिएपनि ‘थाहा’ अभियन्ता रुपचन्द्र बिष्टका भाई भने प्रवेश गरेका छन् । रुपचन्द्र बिष्टका भाइ जनक बिष्टले गत बर्ष बैंकमा सेयर लगानी गरेका हुन् । उनको बैंकमा ४.९३ प्रतिशत अर्थात् १० लाख ३६ हजार सात सय २८ कित्ता सेयर स्वामित्व रहेको छ ।
एक महिनामा व्याज ५० प्रतिशतले बढ्यो, पहिलो लाभ संस्थागत निक्षेपकर्तालाई
१९ फागुन । बैंक तथा बित्तीय संस्थाहरुले निक्षेपको व्याज बढाउन थालेका छन् । एक महिनामा नै संस्थागत निक्षेपको व्याज ५० प्रतिशतले बढेको छ । यसबाट सबैभन्दा पहिलो लाभ संस्थागत निक्षेपकर्तालाई भएको छ । माग मसान्तसम्ममा संस्थागत निक्षेपकर्ताले वाणिज्य बैंकमा करिव ५ प्रतिशत व्याज पाएका थिए । फागुनको तेस्रो सातासम्ममा करिव ७ दशमलब ५ प्रतिशत प्रतिशत पुगेको छ । नेपाल लाईफ इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विवेक झाका अनुसार उक्त कम्पनीले पछिल्लो समयमा एक वर्षको मुद्दती खातामा ७ दशमलब ५ प्रतिशत व्याज पाउने गरी निक्षेप राखेको छ । विगतमा सो कम्पनीले ५ दशमलब ७५ प्रतिशत व्याजमा निक्षेप राखेको उनी बताउँछन् । कर्मचारी सञ्चय कोषले गत साता मात्र ७ दशमलब २५ प्रतिशतमा वाणिज्य बैंकमा निक्षेप राखेको कोषका प्रशासक कृष्णप्रसाद अचार्यले बताए । केही समय अघिसम्म ५ प्रतिशत मात्र व्याजमा निक्षेप राख्दै आएको उनले बताए । नागरिक लगानी कोषले कम्तिमा ७ प्रतिशत व्याजदर उल्लेख गरी बढाबढमा निक्षेप माग गर्न बैंकहरुलाई सार्वजनिक आह्वान गरेको छ । कोषका लगानी विभाग प्रमुख सुशीलकुमार अर्यालका अनुसार गत वर्ष बैंकहरुले पाँच प्रतिशत व्याज पनि दिन नमाने पछि कोषले वाणिज्य बैंकमा मुद्दती खाताको रकम राष्ट्र बैंकको व्याज नआउने खातामा राखेको थियो ।
कृषि बीमा अनुदानको दुरुपयोग, किसानलाई दिइएको राहत एजेन्टलाई कमिसन
१९ फागुन । सरकारले किसानको लागि दिएको कृषि बीमा शुल्कको अनुदान रकम दुरुपयोग भएको छ । किसानलाई भनेर दिइएको अनुदान रकमवाटै एजेन्टलाई कमिसन दिएर दुरुपयोग गरिएको हो । कृषिको ब्यवसायिकरण र औद्योगिकीकरण गर्नको लागि भन्दै सरकारले कृषि बीमा कार्यक्रयममा अनुदानको ब्यवस्था गरेको थियो । बाली तथा पशुपन्छी बीमा गराउदा लाग्ने बीमा शुल्कको ७५ प्रतिशत रकम सरकारले अनुदान दिने गरेको छ । किसानले आफूले बीमा गराउने बाली तथा पशुपन्छीको मूल्यको अर्थात बिमांकको ५ प्रतिशत रकम बीमा शुल्क तिर्नुपर्छ । यसको अर्थ १ लाख रुपैयाँ मूल्यको बाली तथा पशुपन्छीको बीमा गराउदा बार्षिक ५ हजार रुपैयाँ बीमा शुल्क तिर्नु पर्ने भन्ने हो । यस्तो बीमा गराउने बीमा अभिकर्ता (एजेन्ट)को लागि १५ प्रतिशत कमिसन दिने कार्यविधि बनाइएको बीमा समितिको भनाइ छ । कृषि बीमा अन्तरगत किसान र सरकार दुबै मिलेर तिरिने शुल्ककै १५ प्रतिशत रकम एजेन्टले पाउने भएकोले सरकारी अनुदान पनि एजेन्ट कसिमनमा खर्च हुने भएको हो । किसानले १ लाख रुपैयाँको बाली तथा पशुपन्छीको बीमा गराउदा त्यसको ५ हजार रुपैयाँ बीमा शुल्क तिर्नुपर्छ । बीमा शुल्कको ७५ प्रतिशत रकम सरकारले अनुदान दिने भएपछि किसानले १२ सय ५० रुपैयाँ र सरकारले ३७ सय ५० रुपैयाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ । तर एजेन्टले भने ५ हजार रुपैयाँकै कमिसन पाउछन् । उनीहरुले एक लाख रुपैयाँको कृषि बीमा गराउदा पाउने ७ सय ५० रुपैयाँ कमिसनको ७५ प्रतिशत रकम सरकारी अनुदानको हो ।
