चालु आबको बजेटवाट ४ अर्ब फिर्ता, आगामी बर्ष पुननिर्माण खर्चिने
२ असार । सरकारले विनासकारी भूकम्प पछि उद्धार, राहत र पुननिर्माणको लागि भन्दै विभिन्न मन्त्रालय र केन्द्रीय निकायवाट खर्च नभएको रकम फिर्ता लिन सुरु गरेको छ । गत १२ बैशाखमा शक्तिशाली भूकम्प गए लगत्तै अर्थमन्त्रालयले सवै मन्त्रालय र केन्द्रीय निकायलाई पत्राचार गर्दै खर्च हुन नसकेको रकम फिर्ता गर्न भनेको थियो । यो अवधिमा करिब ४ अर्ब रुपैयाँ फिर्ता भैसकेको अर्थमन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । अर्थमन्त्रालयका अधिकारी भने आफूहरुले रकम तानेको भन्दा पनि सम्बन्धित निकायले खर्च नभएको रकम फिर्ता गरेको दाबी गर्छन । तर केही मन्त्रालय र केन्द्रीय निकायहरुले भने अर्थमन्त्रालयले आफूखुसी रकम तानिदिदा आफूहरुको अत्यावश्यक कार्यक्रममा समेत नकारात्मक प्रभाव परेको गुनासो गरेका छन् । अन्य मन्त्रालय र केन्द्रीय निकायले अर्थमन्त्रालयले बजेट तानेको गुनासो गरे पनि आफूहरुले यस्तो नगरेको अर्थमन्त्रालय सचिव सुमनप्रसाद शर्माको भनाइ छ । ‘मन्त्रालयले बजेट तानेको होइन,’ सचिव शर्माले भने– खर्च हुन नसकेको रकम फिर्ता गर्न हामीले भनेका थियौं, यहि आधारमा सम्बन्धित निकायवाटै रकम फिर्ता आएको हो । केहि निकायवाट रकम फिर्ताको प्रश्ताव अझै पनि आइरहेकोले कति बजेट रकम फिर्ता हुन्छ भनेर अहिले नै भन्न सकिने अवस्था नभएको उनको भनाइ छ । अहिले फिर्ता भएको अधिकांश रकम विकाज बजेट नै हो । अर्थमन्त्रालयले सवै मन्त्रालय र केन्द्रीय निकायलाई पत्राचार गरि खर्च हुन नसकेको रकमको विवरण दिन भनेको थियो । साधारण खर्च कटौति गर्न नसकिने भएपछि विकास बजेट नै कटौति गरिएको मन्त्रालयहरुको भनाइ छ । सरकारले चालु आर्थिक बर्षको लागि ६ खर्ब १८ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले दिएको विबरण अनुसार २६ जेठसम्म साधारण बजेट २ खर्ब ५९ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ भने विकास बजेट ४६ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ । सरकारले चालु आर्थिक बर्षको लागि ३ खर्ब ९८ खर्ब ९५ करोड रुपैयाँ पूजीगत बजेट र १ खर्ब १६ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ पूजीगत बजेट छुट्टयाएको थियो ।
राहात रकममा २५ प्रतिशत कर लाग्ने, २५ करोड राहात दिने टेलिकमले सवा ६ करोड कर बुझाउनु पर्ने
१ असार । सरकारले प्रधानमन्त्री दैबी प्रकोप उद्धार कोषमा रकम जम्मा गर्न ब्यक्ति, संस्था तथा कम्पनीहरुलाई आग्रह गरिरहेको भएपनि यस्तो कोषमा जम्मा पारेको रकमको कर पनि तिर्नुपर्ने भएको छ । आयकर ऐनले १ लाख रुपैयाँभन्दा बढी चन्दा वा दान दिदा त्यस्तो रकमलाई आम्दानी देखाइ आयकर तिर्नुपर्ने ब्यवस्था गरेकोले राहत दिनेले दोहोरो मार खेप्नु परेको हो । कोषमा रकम जम्मा गर्नेले त्यस्तो रकमलाई आम्दानी शिर्षकमा देखाउनु पर्ने हुन्छ । खर्च शिर्षकमा लेख्न पाउने अवस्था भएमा त्यस्तो रकमको कर तिर्नुपर्ने थिएन । कोषका रकम जम्मा गर्नेले पनि त्यस्तो रकमको आयकर तिर्नुपर्ने अर्थमन्त्रालयका राजस्व सचिव नवराज भण्डारीले बताए । ‘नेपाल सरकारले निर्णय नगरिकन कुनै पनि प्रकारका राजस्व छुट दिन सकिदैन,’ सचिव भण्डारीले भने– अहिलेको कानुनी ब्यवस्था अनुसार कोषमा जम्मा गरेको रकमको पनि कर लाग्छ । रकम जम्मा गर्नेहरुले आयकर छुट दिनुप¥यो भन्ने प्रश्ताव लिखित रुपमा नराखेको उनले जानकारी दिए । bikashnews.com कोषमा रकम जम्मा पार्नेहरुले भने यस्तो रकममा आयकर तिर्नु नपर्ने अर्थमा बुझेका छन् । ९० प्रतिशतभन्दा बढी सेयर हिस्सा सरकारकै भएको कम्पनी नेपाल टेलिकमका प्रवन्ध निर्देशक बुद्धिप्रसाद आचार्यले यस्तो रकमका कर नलाग्ने अर्थमा आफूले बुझेको बताए । ‘सरकारले तोकेको ठाउमा दिएको रकममा कर लाग्दैन,’ आचार्यले भने– सरकारले भनेको ठाउमा रकम दिने र त्यस्तो रकमको कर पनि तिर्नुपर्ने हो भने त हामीलाई दोहोरो मार पर्छ । उनले आफूले एक महिनाको तलब बराबरको रकम कोषमा जम्मा गरेको र त्यस्तो रकमको पनि कर तिर्नुेपर्ने भए थप भार पर्ने बताए । टेलिकमले कोषमा २५ करोड रुपैयाँ जम्मा पारेको छ । यस्तो रकमको २५ प्रतिशतका दरले ६ करोड २५ लाख रुपैयाँ आयकर तिनुपर्ने हुन्छ ।
व्यवसायीका दर्जनौं मागले घेरिए योजना आयोगका उपाध्यक्ष
२६ जेठ । मंगलबार नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले आयोजना गरेको भूकम्प प्रभावित क्षेत्रको पुनस्थापना, पुनःनिर्माण र आर्थिक उत्थान बिषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा प्रमुख अतिथीका रुपमा पुगेका राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गोबिन्द पोखरेल दर्जनौं मागहरुको घेरामा परे । कार्यक्रममा सञ्चालन गरेका चेम्बर अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठले नै आफ्ना मागहरुको फेहरिस्ता सुरु गरेका थिए । करिब १५ मिनेट धारा प्रवाह बोलेका उनले उपाध्यक्ष डा. पोखरेलसमक्ष एक दर्जन मागहरु तेस्र्याए । अधिकांश मागहरु छुट र सहुलियतसँग सम्बन्धीत थिए । उनले कर फस्र्याेटको समय तीन महिना थप्नु पर्ने बताउँदै बैंकहरुले ब्याज दर समेत बढाएकोमा आपक्ति पनि जनाए । उनले न्युन ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउन पहल गरिदिन पनि आग्रह गरे । उनीपछि चेम्बरको उद्योग समितीका सभापति दिपक शेरचनले नयाँ बजेट मार्फत थप कर स्विकार्न नसकिने घोषणा गरे । शेरचनले नयाँ घर बनाउन नदिने निर्णय आत्मघाती भएको आरोप लगाउँदै तत्काल निर्णय सच्याउन आग्रह गरे । उनले पनि बैंकहरुले ब्याजदर बढाएको आरोप लगाउँदै तुरुन्त घटाउन माग गरे । शेरचनले भूकम्पको बिषयम परिस्थितीमा जनतालाई स्वेच्छीक सम्पति घोषणा गर्ने अवसर प्रदान गर्नु पर्ने धारणा पनि राखे । कृषि समितीका सभापति सुरेन्द्रकुमार सारदाले कृषि उपजमाथी लगाउँदै आएका सम्पुर्ण करहरु खारेज गरिनु पर्ने माग अघि सारे । टानका अध्यक्ष तथा पर्यटन व्यवसायी रमेश धमलाले छ महिनासम्म बैंकको ब्याज तिन नसक्ने घोषणा गरे । उनले त्यसका लागि बैंकहरुलाई मनाईदिन योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. पोखरेललाई आग्रह पनि गरे । उर्जा उत्पादक संघ इपानका अध्यक्ष खड्गबहादुर बिष्टले नेपाल विद्युत प्राधिकरण र निजी क्षेत्रको गरि २२ अर्बको क्षति भएको बताउँदै सरकारले राहत प्याकेज अघि सार्नु पर्ने धारणा राखे । एक दर्जन व्यवसायीका मागैमाग र गुनासै गुनासाले भरिएका प्रश्नहरु सुनेपछि अयोगका उपाध्यक्ष डा पोखरेलले पनि २० मिनेट आफ्ना कुरा राखे । उनले पुनःनिर्माणको योजना बन्दै गरेको जानकारी दिँदै व्यवसायीका समस्यालाई सम्बोधन गर्ने आश्वासन दिए । उनले भूकम्प पछि गरिब जनताले पनि राम्रो र सुरक्षितमा बस्ने अवसर पाउने आश्वासन दिँदै सरकारले विस्तारै तर राम्रो काम गर्न चाहेको बताएका थिए ।
