बैंकहरूको गैरबैंकिङ सम्पत्ति ५१.१२ अर्ब रुपैयाँ, कुन बैंकको कति ?
काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको गैरबैंकिङ सम्पत्ति (एनबीए) ५१ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी पुगेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को असोज मसान्तसम्मा बैंकहरूको गैरबैंकिङ सम्पत्ति ५१ अर्ब १२ करोड ४६ लाख रुपैयाँ पुगेको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । चालु आवको असोजसम्ममा वाणिज्य बैंकहरुमा ४३ अर्ब २४ करोड ३३ लाख रुपैयाँ, विकास बैंकहरूको ४ अर्ब ८४ करोड २० लाख रुपैयाँ र फाइनान्स कम्पनीको ३ अर्ब ३ करोड ९२ लाख रुपैयाँ बराबरको गैर बैंकिङ सम्पत्ति रहेको छ । वाणिज्य बैंकहरूमा सबैभन्दा धेरै गैरबैंकिङ सम्पत्ति ग्लोबल आइएमई बैंकको रहेको छ । ग्लोबल आइएमईको ६ अर्ब ५ करोड ५९ लाख रुपैयाँ बराबरको गैर बैंकिङ सम्पत्ति रहेको छ । यस्तै, हिमालयन बैंकको ५ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ, एनआईसी एशिया बैंकको ४ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ, प्राइम बैंकको ४ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक (एनआईएमबि)को ३ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ, नबिल बैंकको ३ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ, कुमारी बैंकको २ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ, लक्ष्मी सनराइज बैंकको २ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ बराबरको गैर बैंकिङ सम्पत्ति रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । यस्तै, एनएमबि बैंकको १ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ, प्रभु बैंकको १ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ, कृषि विकास बैंकको १ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ, सिटिजन्स बैंकको १ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ, सानिमा बैंकको १ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ, नेपाल एसबिआई बैंकको ९५ करोड रुपैयाँ, सिद्धार्थ बैंकको ७७ करोड २० लाख रुपैयाँ, माछापुच्छ्रे बैंकको ६० करोड रुपैयाँ, एभरेष्ट बैंकको ५३ करोड ८५ लाख रुपैयाँ, नेपाल बैंकको २६ करोड ४२ लाख रुपैयाँ र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको २५ करोड रुपैयाँ बराबरको गैर बैंकिङ सम्पत्ति रहेको छ । विकास बैंकहरूमा सबैभन्दा धेरै गैरबैंकिङ सम्पत्ति ज्योति विकास बैंकको रहेको छ । राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क अनुसार ज्योतिको १ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ बराबरको गैर बैंकिङ सम्पत्ति रहेको छ । यस्तै, गरिमा विकास बैंकको ६८ करोड २२ लाख रुपैयाँ, महालक्ष्मी विकास बैंकको ५८ करोड २७ लाख रुपैयाँ, सांग्रीला डेभलपमेन्ट बैंकको ५२ करोड ८१ लाख रुपैयाँ, मुक्तिनाथ विकास बैंकको ४१ करोड ३१ लाख रुपैयाँ, कामना सेवा विकास बैंकको ३४ करोड ४ लाख रुपैयाँ, लुम्बिनी विकास बैंकको २६ करोड ५४ लाख रुपैयाँ, एक्सल डेभलपमेन्ट बैंकको २६ करोड ३५ लाख रुपैयाँ, सप्तकोशी डेभलपमेन्ट बैंकको २४ करोड ९५ लाख रुपैयाँको गैर बैंकिङ सम्पत्ति रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । यस्तै, शाइन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट बैंकको १५ करोड १९ लाख रुपैयाँ, कर्पाेरेट डेभलपमेन्ट बैंकको ११ करोड रुपैयाँ, सिन्धु विकास बैंकको ६ करोड २८ लाख रुपैयाँ, कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकको ६ करोड ११ लाख रुपैयाँ, नारायणी डेभलपमेन्ट बैंकको ३ करोड ६१ लाख रुपैयाँ, मितेरी डेभलपमेन्ट बैंकको ८३ लाख रुपैयाँ, ग्रीन डेभलपमेन्ट बैंकको ५१ लाख रुपैयाँ र सालपा विकास बैंकको ४५ लाख रुपैयाँको गैर बैंकिङ सम्पत्ति रहेको छ । फाइनान्स कम्पनीहरूमा सबैभन्दा धेरै गैरबैंकिङ सम्पत्ति गुडविल फाइनान्सको रहेको छ । गुडविलको ५२ करोड २९ लाख रुपैयाँ, गोर्खाज फाइनान्सको ४८ करोड रुपैयाँ, पोखरा फाइनान्सको ४१ करोड ४४ लाख रुपैयाँ, प्रोग्रेशिभ फाइनान्सको २५ करोड ११ लाख रुपैयाँ, बेस्ट फाइनान्सको २२ करोड रुपैयाँ, रिलायन्स फाइनान्सको २१ करोड रुपैयाँ, नेपाल फाइनान्सको १७ करोड ९० लाख रुपैयाँ, समृद्धि फाइनान्सको १७ करोड ३३ लाख रुपैयाँको गैरबैंकिङ सम्पत्ति रहेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार गुहेश्वर मर्चेन्ट फाइनान्सको १५ करोड ८७ लाख रुपैयाँ, जानकी फाइनान्सको १३ करोड १२ लाख रुपैयाँ, मञ्जुश्री फाइनान्सको १० करोड रुपैयाँ, सेन्ट्रल फाइनान्सको ८ करोड ३२ लाख रुपैयाँ, आईसिएफसि फाइनान्सको ५ करोड रुपैयाँ, मल्टिपर्पस फाइनान्सको २ करोड ५३ लाख रुपैयाँ, क्यापिटल मर्चेन्ट फाइनान्सको २ करोड रुपैयाँ र श्रीइन्भेष्टमेन्ट फाइनान्सको १ करोड ५३ लाख रुपैयाँको गैरबैंकिङ सम्पत्ति रहेको छ ।
योयो प्लाइउड उद्योग बन्द, ६ सय बढी मजदुरहरू बेरोजगार
बाँके । बाँकेको कोहलपुर नगरपालिका–१४ स्थित योयो प्लाइउड इण्डष्ट्रिज प्रालि पछिल्लो तीन महिनादेखि बन्द हुँदा त्यहाँ कार्यरत ६ सयभन्दा बढी मजदुरहरू रोजगारविहीन हुन पुगेका छन् । ‘अखिल नेपाल औद्योगिक मजदुर सङ्घ’ नामक ट्रेड युनियनको नाममा भएको आन्दोलनका कारण देखाउँदै व्यवस्थापनले उद्योग बन्द गरेपछि मजदुरको रोजगारी खोसिएको हो । रोजगारी गुमेपछि मजदुरहरू अहिले मजदुर सङ्गठनभन्दा पनि रोजगारीको सुनिश्चितताको माग गर्दै नेपालगञ्जस्थित श्रम कार्यालयमा धाउन थालेका छन् । उद्योगमा ट्रेड युनियन गठन भएपछि मजदुरहरू दुई खेमामा विभाजित भएका छन् । कोहलपुर–१५ निवासी मजदुर शोभाराम यादवले ट्रेड युनियनका नाममा भएको आन्दोलनले रोजगारी गुमेकोमा चिन्ता व्यक्त गरे । कतिपय मजदुरहरूले भने आफूहरूको सहमतिबिना, उद्योगमा कार्यरत नै नरहेका व्यक्तिको फर्जी नाम राखेर ट्रेड युनियन गठन गरिएको भन्दै त्यसको खारेजीको माग गर्दै श्रम कार्यालयमा निवेदन दिएका छन् । खारेजीको माग गर्ने मजदुरहरूलाई ट्रेड युनियनका नेताहरूले डरत्रास र धम्की दिने गरेको यादवले बताए । कोहलपुर–६ निवासी मजदुर गीता थारुले अहिले आफूहरूलाई सङ्गठनभन्दा पनि रोजगारीको खाँचो रहेको बताइन् । सङ्गठनको आन्दोलनका कारण आफ्नो दुई महिनादेखि जागिर गुमेको उनको भनाइ छ । उद्योगका प्रबन्ध निर्देशक राजीव श्रेष्ठले ट्रेड युनियनको नेतृत्व गर्ने अधिकांश सदस्यहरू उद्योगमा कार्यरत नै नरहेको दाबी गरे । उनले फर्जी नाम राखेर दिएको निवेदनलाई प्रमाणीकरण नै नगरी श्रम कार्यालय, नेपालगञ्जले प्रतिष्ठानस्तरको ट्रेड युनियन गठन गरेकोमा आपत्ति जनाए । श्रेष्ठका अनुसार उद्योग पूर्णरूपमा सञ्चालन हुन नपाउँदै मजदुर सङ्गठनका नाममा अवरोध सिर्जना गरियो । पहिलेदेखि नै पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन नसक्दा दैनिक करिब पाँच लाख घाटा व्यहोर्दै आएको उद्योगलाई श्रम कार्यालयले वास्तविकता नबुझी खाता रोक्का गरिदिएपछि बन्द गर्न बाध्य हुनुपरेको उनको भनाइ छ । 'हामी सरकारले तोकेको मापदण्ड पालना गर्दै मजदुरलाई पारिश्रमिक दिँदै आएका छौँ', श्रेष्ठले भने, 'घाटामा गएको उद्योगले अहिले तत्काल पारिश्रमिक वृद्धि र बोनस खुवाउन सक्ने अवस्थामा छैनौँ, तर परिस्थिति सुध्रिनासाथ सेवा सुविधा बढाउँदै लैजाने हाम्रो सोच छ ।' श्रेष्ठले उद्योग बन्द हुँदा दैनिक १० लाखभन्दा बढी घाटा भइरहेको भन्दै सहज रूपमा उद्योग सञ्चालनको वातावरण बनाउन सम्बन्धित निकायसँग अनुरोध गरे । श्रम तथा रोजगार कार्यालय नेपालगञ्जका प्रमुख पिन्टुकुमार रजकले योयो प्लाइउडका मजदुरहरू विभाजित भएको स्वीकार गरे । उनका अनुसार उचित पारिश्रमिक नपाएको भन्दै केही मजदुरद्वारा सङ्गठनका नाममा परेको उजुरीमाथि कारबाही हुँदै जाँदा उद्योगको खाता रोक्का गरिएको थियो । अहिले मजदुर र उद्योग प्रतिनिधिहरू दुवै पक्ष उद्योग सञ्चालनको वातावरण बनाइदिन माग गरिरहेका छन् । 'अहिले मजदुर र उद्योगका प्रतिनिधिहरू उद्योग सञ्चालनको वातावरण बनाइदिन माग गरिरहनुभएको छ', रजकले भने, 'सबैपक्षको माग र कानुनबमोजिम प्रक्रिया अगाडि बढाउन छलफल भइरहेको छ ।' ट्रेड युनियन दर्ताको विषयमा भने रजकले दर्ताका लागि आएको निवेदन र मजदुरको हस्ताक्षरको आधारमा सङ्गठन दर्ता गरिएको बताए । मजदुरको हस्ताक्षर कीर्ते भएकोलगायतका विषयमा प्रमाणीकरणको लागि ३५ दिनभित्र श्रम अदालतमा जानसक्ने कानुनी व्यवस्था रहेको उनको भनाइ छ । विगत पाँच वर्षदेखि सञ्चालित यो उद्योगले कोहलपुर नगरपालिका–१४ ढोरपुर र ठाडागाउँका खटिक समुदायको बसोबास रहेको स्थानीयवासीलाई गाउँमै रोजगारीको अवसर दिएको थियो । उद्योग बन्द भएपछि स्थानीयहरूको मुख्य रोजगारीको स्रोत पनि गुमेको छ । रासस
हाइब्रिड भोटिङको व्यवस्था गर्ने तयारीमा आयोग, दलहरू सकारात्मक
काठमाडौं । आगामी आमनिर्वाचन २०८२ मा नेपालमा प्रचलित मतदान प्रणाली परिवर्तन हुने सम्भावना बलियो बनेको छ । नेपाल सरकार र निर्वाचन आयोगको आग्रहमा नीति तथा अध्ययन प्रतिष्ठानले गरेको विस्तृत अध्ययनले मतदाता जहाँ बस्छन्, त्यही ठाउँबाट आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका लागि मतदान गर्न सकिने प्रणाली लागू गर्न सकिने निष्कर्ष निकालेपछि निर्वाचन प्रक्रियामा ठूलो परिवर्तन आउने संकेत देखिएको हो । गत शुक्रबार प्रतिष्ठानले सरकारलाई बुझाएको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा प्रतिष्ठानले पोष्टल भोटिङ, अनलाइन भोटिङ र हाइब्रिड भोटिङ मोडेलसमेत प्रस्ताव गरेको छ । त्यसअनुसार लामो समयदेखि कायम रहेको स्थायी मतदान केन्द्रमा अनिवार्य रूपमा उपस्थित भएर भोट हाल्नुपर्ने परम्परागत संरचना हट्दै नयाँ र लचकदार मतदान विकल्प लागू गर्न सकिने प्रतिष्ठानले सुझाएको छ । प्रतिवेदनले आवश्यक पूर्वाधार निर्माण, प्राविधिक प्रणाली, सुरक्षा संरचना र मतगणनाको विश्वसनीय प्रक्रिया विकास गर्न थप एक अर्ब रुपैयाँ बराबरको लागत लाग्ने अनुमान प्रस्तुत गरेको छ । प्रतिष्ठानले यस्तो मोडेल लागू भएमा दीर्घकालमा निर्वाचनको खर्च, समय, सुरक्षा जोखिम तथा भौतिक अवरोध सबैतिर सुधार हुने अपेक्षा राखेको छ । प्रतिवेदनले विदेशमा रहेका नेपालीले पनि आफू बसेकै मुलुक वा स्थानबाट मतदान गर्न सक्ने मागलाई सम्बोधन गर्न सकिने बताए पनि त्यो प्रक्रिया तत्काल लागू गर्न नसकिने निष्कर्षमा निर्वाचन आयोग पुगेको छ । दूतावास–कन्सुलेटमा मतदान केन्द्र विस्तार, अनलाइन प्रमाणीकरण, डाटा सुरक्षा र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी समन्वय जस्ता पूर्वाधार तत्काल सम्भव नभएकाले आगामी निर्वाचनमा मात्र त्यो विकल्प अभ्यास गर्न सकिने आयोगले जनाएको छ । तर आन्तरिक रूपमा रोजगारी, अध्ययन, स्वास्थ्य उपचार वा अन्य कारणले स्थायी बसोबास क्षेत्रबाट टाढा रहेका मतदाताहरूलाई भने यसै निर्वाचनबाट सुविधा दिन सकिने प्रतिष्ठानको प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्न सकिने आयोगले जनाएको छ । निर्वाचन आयोगले प्रतिष्ठानको प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयनयोग्य भनेको छ । आयोगका अधिकारीहरूले औपचारिक प्रतिक्रिया दिने समय नभएको स्पष्ट गरे पनि व्यवस्थापकीय र प्राविधिक दृष्टिले प्रस्तावित मोडेलको तयारी सम्भव रहेको बताएका छन् । आयोग हाल अस्थायी मतदान केन्द्र विस्तार गरेर मतदातालाई आफ्नो स्थायी क्षेत्रकै मतदाताको रूपमा मतदान गराउने मोडेल तयार गर्ने प्रक्रियामा छ । यसैबीच अध्ययन प्रतिवेदन आइतवार मात्रै सार्वजनिक हुने भएपनि प्रमुख राजनीतिक दलहरूको प्रतिक्रिया पनि सकारात्मक देखिएको छ । पार्टीका नेताहरूले यस कदमलाई समयअनुकूल, व्यावहारिक र समावेशी लोकतन्त्रको दिशामा उठाइएको आवश्यक उपायका रूपमा व्याख्या गरेका छन् । खर्च र समय कटौतीको कोणबाट सकारात्मक कदम –गोकर्ण विष्ट, सचिव, नेकपा एमाले हामीले यसलाई दूरदर्शी कदमका रूपमा लिएका छौं । मतदाता जहाँ छन् त्यहीँबाट मत हाल्न पाउने व्यवस्थाले आर्थिक र व्यवस्थापकीय बोझ धेरै कम गर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो । हाम्रो मुलुकमा हजारौं मतदाता रोजगारी र अध्ययनका कारण आफ्नो स्थायी मतदान केन्द्रसम्म पुग्न सक्दैनन् । उनीहरूको मताधिकार सुरक्षित गर्न यो प्रणाली प्रभावकारी हुनेमा हामी विश्वस्त छौं । खर्च र समयको बचत हुने भएकोले यसलाई सकारात्मक मान्नुपर्छ । मतदाताको अनरसिप र मतदानको प्रतिशत समेत बढ्ने भएकोले यो राम्रो हो । मतदाताले आफूले इच्छाएको पार्टी र उमेदवारले उक्त मत प्राप्त गर्ने वातावरण बनाउन भने हामी सबै लाग्नु पर्दछ । सुरक्षा प्रणाली, भेरिफिकेशन मापदण्ड र पारदर्शिताको पक्षमा उच्च सतर्कता अपनाउनुपर्दछ । नयाँ मोडेलले दीर्घकालमा विश्वसनीयता र लोकतान्त्रिक सहभागिता दुवै बढाउन सक्छ । सकारात्मक रूपमा लिएर अघि बढ्नुपर्छ –देव गुरुङ, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी मतदानको उपलब्धि र सहभागिता बढाउन प्राविधिक सुधार अपरिहार्य छ । जुन प्रतिवेदन आएको छ, यो मतदाताको पहुँच विस्तार गर्ने दिशामा महत्त्वपूर्ण छ । राजनीतिक दलहरूले यसलाई संकीर्णताबाट होइन, दीर्घकालीन लोकतान्त्रिक हितका आधारमा लिनुपर्छ । आवश्यक कानुनी र प्राविधिक संरचना तयार गर्दै सकारात्मक रूपमा अघि बढ्नुपर्छ । यस्तो प्रणाली लागू हुँदा दुरदराज र विपन्न वर्गले पनि सजिलै मतदान गर्न सक्ने भएकाले राजनीतिक प्रतिनिधित्व अधिक वास्तविक र समावेशी हुन सक्छ । पितृले मत हाल्ने दिन सकिए –मनिष झा प्रवक्ता रास्वपा हाम्रो चुनावी अभ्यासमा फर्जी भोट, मृतकको नाममा मतदान र दबाबपूर्ण वातावरणका समस्या धेरै देखिन्थे । अब प्राविधिक प्रणालीले यी गतिविधिहरूलाई अन्त्यतिर लैजानेछ । वास्तवमा पितृले मत हाल्ने दिन सकिए भन्ने हाम्रो टिप्पणी छ । यो व्यवस्था हाम्रै मागबाट आएको हो । हाम्रो त्यही चिन्ताबाट यो व्यवस्था आएको हो । अब केवल जीवित, प्रमाणित तथा उपस्थित मतदाताले मात्र भोट हाल्न पाउने व्यवस्था हुनेछ । सुरक्षा, साइबर प्रोटोकल र डाटा गुप्तता सुनिश्चित भए नयाँ मोडेल पारदर्शिता, जवाफदेहिता र आधुनिक पहिचान प्रमाणीकरणमा माइलस्टोन साबित हुनेछ । स्वागतयोग्य कदम नैनसिंह महर, केन्द्रीय सदस्य, नेपाली कांग्रेस निर्वाचन प्रणाली समयसँगै अद्यावधिक हुनुपर्छ । बसेकै ठाउँबाट मतदान गर्ने व्यवस्था लागू भएमा देशभरका मतदातालाई सहजता मिल्छ । कांग्रेसको दृष्टिकोणले नागरिकको अधिकार संरक्षणलाई प्राथमिकता दिइन्छ । र यो कदम सोही दिशामा अघि बढेको छ । यो व्यवस्था लागू भएपछि सुरक्षा र मतगणनाको पारदर्शितामा कडाइ अपनाउनुपर्ने हुन्छ । नयाँ मोडेल, के छ प्रस्तावमा ? प्रतिवेदनले तीनवटा वैकल्पिक मोडेल प्रस्ताव गरेको प्रतिष्ठानका एक अधिकारीले जानकारी दिए । उनका अनुसार पहिलो प्रस्ताव पोष्टल भोटिङ हो । मतदाताले आफ्नो विस्तृत पहिचान सुरक्षित माध्यमबाट प्रमाणित गरेपछि आयोगले मतदान सामग्री पठाउने र उनले भर्ने मतपत्र पुनः आयोगमा फर्काएर पठाउने विधि पोस्टल भोटिङ हो । यस्तै, अनलाइन भोटिङलाई प्रतिष्ठानले दोस्रो नम्बरमा सिफारिस गरेको ती अधिकारीले जानकारी दिए । मतदाताले सुरक्षित पोर्टल वा एपमार्फत पहिचान प्रमाणीकरण गरेर प्रत्यक्ष रूपमा मत हाल्न सक्ने प्रणालीलाई अनलाइन प्रणाली भनिएको ती अधिकारीले बताए । यसका लागि उच्चस्तरीय साइबर सुरक्षा, डाटा इन्क्रिप्सन तथा जैविक प्रमाणीकरण आवश्यक हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको उनले जानकारी दिए । मतदानको तेस्रो सिफारिस प्रणाली हाइब्रिड भोटिङ प्रणाली हो । उनका अनुसार अनलाइन प्रमाणीकरण र भौतिक मतपत्र दुवैको संयोजन गरेर पनि मतदान गर्न सकिन्छ । मतदाताले आफ्नो पहिचान डिजिटल रूपमा प्रमाणित गर्छन् । तर मतपत्र भौतिक रूपमा मतदान केन्द्रमा वा अस्थायी केन्द्रमा मात्र स्क्यान हुने उनले बताए । तीनवटै मोडेलमध्ये नेपालले प्रारम्भिक रूपमा हाइब्रिड प्रणाली अभ्यास गर्न सिफारिस गरिएको ती अधिकारीले बताए । यसले अनलाइन सुविधा र भौतिक मतपत्रको विश्वसनीयता दुवै सुनिश्चित गर्ने बताइएको छ । प्रतिवेदनमा एस्टोनिया, स्विट्जरल्याण्ड, दक्षिण कोरिया, भारतका धेरै राज्य, फिलिपिन्स तथा क्यानडाका नगरपालिका स्तरका मतदान अभ्याससँग तुलना गरिएको छ । यीमध्ये एस्टोनियामा पूर्ण अनलाइन मतदान लागू गरिएको भए पनि अन्य देशहरूले मिश्रित मोडेल अपनाएका छन् प्रतिवेदनमा भनिएको छ । नेपालको भौगोलिक संरचना, डिजिटल पूर्वाधार, नागरिकको प्रविधि पहुँच र कानुनी ढाँचालाई मूल्यांकन गर्दा हाइब्रिड मोडेल पहिलो व्यवहारिक कदम हुन सक्ने निष्कर्ष प्रतिवेदनले निकालेको छ । खर्च, समय र व्यवस्थापन प्रस्तावित प्रणाली लागू गर्न प्रारम्भिक चरणमा करिब एक अर्ब रुपैयाँ लागत लाग्ने बताइएको छ । यसमा प्राविधिक पूर्वाधार, जैविक प्रमाणीकरण उपकरण, केन्द्रीय डाटा केन्द्र, साइबर सुरक्षा संरचना, सम्प्रेषण प्रणाली, मानव संशोधन तालिम र पाइलट परीक्षण जस्ता संरचनाहरू समावेश रहेका छन् । तर आयोग र प्रतिष्ठानको संयुक्त अनुमान अनुसार यो प्रणालीले दीर्घकालमा निर्वाचन खर्च ४० प्रतिशतसम्म कम गर्न सक्षम हुनेछ । प्रतिष्ठानका एक अधिकारीका अनुसार साइबर ह्याकिङ र डाटा लिक यस प्रणालीको ठुलो चुनौती हो । मतदाता पहिचान दुरुपयोग, नेटवर्क अवरोध, ग्रामीण क्षेत्रमा डिजिटल पहुँच अभाव र विश्वासको संकटलाई प्रतिष्ठानले बुझाएको प्रतिवेदनको चुनौती चुनौती खण्डमा समावेश गरीएको छ । प्रतिवेदनका अनुसार सरकारले आवश्यक निर्णय समयमै गरिदिए आगामी आम निर्वाचन २०८२ बाट नै आन्तरिक स्थान–परिवर्तन भएका मतदाताहरूलाई वैकल्पिक प्रणाली उपलब्ध गराउन सकिन्छ । विदेशस्थित नेपालीको मतदान व्यवस्था भने आगामी निर्वाचनहरूमा मात्र सम्भव हुने छ । आगामी आम निर्वाचनमा नेपालले मतदान प्रणालीमा नयाँ मोडेल अपनाउने सम्भावना तीव्र बनेको छ । नीति तथा अध्ययन प्रतिष्ठानको प्रतिवेदनलाई सरकार, निर्वाचन आयोग र प्रमुख राजनीतिक दलहरूले सकारात्मक संकेत दिएका छन् । तर आजसम्म न सरकार न त राजनीतिक दलहरू कसैले पनि प्रतिवेदनबारे औपचारिक प्रतिक्रिया कसैले दिएका छैनन् ।
