कांग्रेसमा शेखर समूहले ल्यायो ‘मध्यमार्गी’ प्रस्ताव
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसभित्र महाधिवेशन कहिले गर्ने भन्ने विषयमा उत्पन्न विवाद अहिलेसम्म समाधान हुन नसक्दा पार्टी नेतृत्व गम्भीर दुविधामा परेको छ । लगातार एक साताभन्दा बढी समय केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक रोकेर अनौपचारिक छलफल गरिए पनि पार्टी शीर्ष तहमा सहमति बन्न सकेको छैन । असोज २८ गतेबाट सुरु भएको कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा पदाधिकारी तथा सदस्यहरूले आ-आफ्नो धारणा राखिसकेपछि केही दिनमै महाधिवेशनको मिति घोषणा हुने अपेक्षा गरिएको थियो । धारणा राख्ने औपचारिक चरण सकिएपछि सामान्यतया पार्टीले महाधिवेशनको मितिजस्ता महत्त्वपूर्ण निर्णयहरूमा निष्कर्ष निकाल्ने अभ्यास विगतमा थियो । तर, यसपटक सो अपेक्षा पूरा हुन सकेन । कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले बैठकलाई केही समय रोकेर पार्टी भित्रका सबै धारहरूलाई जोड्ने प्रयास गरे पनि उनी त्यसमा असफल देखिएका छन् । त्यसैले उनले पहिलो चरणमा शनिबार दिउँसो २ बजेका लागि बैठक बोलाए । तर, त्यतिबेला भएका अनौपचारिक कुराकानीहरूले पनि मतभेद घटाउन सकेन । त्यसपछि बैठक सोमबार दिउँसो २ बजेसम्मका लागि सारियो । सोमबार पनि कुरा नमिलेपछि कार्यवाहक सभापति खड्काले बैठक मंसिर ४ गते बिहीबारका लागि बोलाएका छन् । आन्तरिक शक्ति-समीकरणको द्वन्द्व सक्रिय सदस्यता विवाद, महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोट, पार्टी नेतृत्वमा सम्भावित गठबन्धनहरू र नयाँ पुस्ताको चुनौतीबीच अहिले कांग्रेस गुज्रिएको छ । यी सबै विषयले कांग्रेसभित्र महाधिवेशनको मिति अत्यन्तै संवेदनशील बनेको छ । यसैले कुनै एक पक्षले प्रस्ताव गरेको मितिमा अर्को पक्ष सहज रूपमा सहमत हुन्छ भन्ने अवस्था छैन । महामन्त्री गगन थापाले कात्तिक १९ गते कार्यसमितिमा औपचारिक रूपमा पुस १६–१९ गतेसम्म महाधिवेशन गर्नुपर्ने कार्यतालिका पेस गरेका थिए । सहमहामन्त्री महेन्द्र यादवले त्यसकै काउन्टरमा वैशाख २७–३० गते महाधिवेशन गर्ने प्रस्ताव पेस गरे । कार्यवाहक सभापति खड्काले दुई धारको विवादलाई निकास दिन बैठकलाई बारम्बार स्थगित गर्दै आएका छन् । तर, ती सबै प्रयास विफल हुँदै गएको देखिन्छ । नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठक फेरि स्थगित भएपछि पार्टीभित्रको असहजता खुला रूपमा देखिन थालेको नेताहरूले बताउन थालेका छन् । महाधिवेशनको मिति, एजेन्डा तथा प्रक्रियामा शीर्ष नेताहरूबीच स्पष्ट सहमति नजुट्दा बैठक लगातार रोकिँदै आएको एक पदाधिकारीले बताए । यसले पार्टीभित्र वर्षौदेखि चल्दै आएको गुटगत तनावलाई अझ तीव्र बनाएको छ । राजनितिक बिश्लेषक पर्शुराम घिमिरेका अनुसार युवा र सुधारवादी धारका नेताहरूले प्रस्ताव गरेका केही एजेन्डा वरिष्ठ नेताहरूले अस्वीकार गरेको चर्चा चलेपछि आन्तरिक दूरी झनै बढेको हो । यसबीच बैठक स्थगनको विरोधमा पार्टीका कार्यकर्ताहरू र विद्यार्थी संगठनले नाराबाजी गर्दै पार्टी कार्यालयमै ताला समेत लगाएका थिए । यसले संगठनात्मक असन्तोष सतहमा आएको पुष्टि गरेको घिमिरेको दाबी छ । लगातारको स्थगनले कांग्रेस नेतृत्वको निर्णय क्षमता र पार्टीको अनुशासनबारे गम्भीर प्रश्न उठेको अर्का विश्लेषक अर्जुन अर्यालले बताए । महाधिवेशन तयारी, संगठन समायोजन र आगामी राजनीतिक रणनीतिमा कुनै स्पष्टता नदेखिँदा कार्यकर्ताहरूमा निराशा बढेको नेताहरूको गुनासो रहेको छ । महामन्त्री थापा पक्षीय एक पदाधिकारीका अनुसार यदि शीर्ष नेतृत्वले छिटो सहमति निर्माण गर्न सकेन भने यो असहजता दीर्घकालीन आन्तरिक विभाजनमा रूपान्तरित हुन सक्छ । यसले के देखाउँछ भने महाधिवेशन मिति विवाद केवल क्यालेन्डरको विवाद होइन, यो त पार्टीभित्रको गहिरो वैचारिक, राजनीतिक र नेतृत्वसम्बन्धी असहमतिको परिणाम पनि हो । कांग्रेसको आगामी महाधिवेशनमा खड्का स्वयं सम्भावित सभापति उम्मेदवारको रूपमा हेरिन्छन् । त्यसैले उनले लिएको तटस्थ संयोजनकर्ताको भूमिकालाई पनि केही नेताहरूले शंकाको नजरले हेर्ने गरेको खड्का निकट अर्का पदाधिकारीले दाबी गरे । थापा निकट नेताहरू भने महाधिवेशनमा ढिलाइ हुँदा पार्टी संगठन कमजोर हुने, निर्वाचन तयारी प्रभावित हुने र आन्तरिक असन्तोष चुलिने जस्ता जोखिमहरूबारे नेतृत्व जानकार हुनुपर्ने बताउँछन् । यस विषयमा कतिपय नेताहरूले बैठकमै समेत चेतावनी दिइसकेको ती नेताले दाबी गरे । तथापि, अर्को समूह भने महाधिवेशन मितिमा ध्रुवीकरणमा जानुभन्दा अगाडि समय लिनुपर्ने पक्षमा छ । अन्तिम मिलनबिन्दु के होला ? अब सबैको नजर मंसिर ४ गते बोलाइएको बैठकमा केन्द्रित छ । त्यहाँ पनि सहमति नभए पार्टीभित्र संकट गहिरिँदै जाने राजनीतिक विश्लेषक अर्यालको टिप्पणी छ । नेपाली कांग्रेसमा १५औँ महाधिवेशनको मिति तय गर्ने विषयमा जारी विवादले पार्टीमा असहज राजनीतिक स्थिति सिर्जना गरेको अर्यालले दाबी गरे । उनका अनुसार पार्टीका दुई प्रमुख गुटबीच सहमति नहुँदा केन्द्रीय समिति बैठक पटक–पटक स्थगित भएको छ । थापा र अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा नेतृत्वको गुटले चुनावअघि महाधिवेशन गर्न प्रस्ताव गरेको छ । उक्त समूहको तर्क छ कि पार्टी नेतृत्वको वैकल्पिक संरचना चुनावअघि तयार भएपछि आगामी निर्वाचनमा पार्टीका रणनीति सहज तरिकाले कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ । तर, देउवा–खड़्का नेतृत्वको संस्थापन पक्ष चुनावपछि महाधिवेशन गर्ने प्रस्तावमा अडिग छ । उक्त समूहको भनाइ छ निर्वाचनपछि नेतृत्व परिवर्तन गर्दा पार्टीमा स्थिरता कायम रहन्छ । शेखर कोइराला समूह संक्षिप्त पूर्वमहाधिवेशन चुनावअघि गर्ने र पूर्ण महाधिवेशन चुनावपछि आयोजना गर्ने प्रस्ताव ल्याउने तयारीमा रहेको उक्त समूहका एक नेताले जानकारी दिए । यसले दुवै पक्षको सरोकार र पार्टी स्थायित्वलाई सन्तुलन दिने दाबी ती नेताको छ । हालसम्मका बैठकले कुनै निष्कर्ष निकाल्न नसकेको र पार्टीभित्र सहमति खोज्ने प्रक्रिया जारी रहेको अवस्थामा दुई चरणको महाधिवेशन मोडेल नै कांग्रेसको स्थिरता र आन्तरिक लोकतन्त्र कायम राख्ने मार्ग हुन सक्ने ती नेताको दाबी छ । नेपाली कांग्रेसका विशेष महाधिवेशन पक्षधरले तत्काल महाधिवेशनको मिति र स्थान तोक्न माग गरेको छ ।
संसद् पुनःस्थापनाको अडान लिने हो भने राजनीतिक दुर्घटना दोहोरिन सक्छ
यस सरकारको गठन युवा पुस्ताको जायज आक्रोश र दशकौँदेखिको राजनीतिक बेथितिविरुद्धको आन्दोलनको जगमा भएको हो। युवाहरूले एउटा स्पष्ट सन्देश दिए, 'अब पुग्यो ! भ्रष्टाचार, कुशासन र पहुँचको राजनीति अब चल्दैन।' यसै ऐतिहासिक जनादेशमा रहेर तत्कालीन आवश्यकतालाई सम्बोधन गरी राजनीतिक निकास दिनका लागि सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी आगामी फागुन २१, २०८२ मा निर्वाचन घोषणा गर्नुभएको हो। यो घोषणा राष्ट्रलाई संवैधानिक संकटबाट बचाउने र लोकतन्त्रको लिकमा अड्याउने एक मात्र अनिवार्य कदम थियो। आज हामी एक निर्णायक मोडमा उभिएका छौँ। यो भेला केवल औपचारिकताका लागि होइन, यो हाम्रो लोकतन्त्रको भविष्य सुनिश्चित गर्नका लागि उच्च राजनीतिक संकल्प प्रदर्शन गर्ने साझा मञ्च र अवसर हो। अझ स्पष्ट शब्दमा भन्दा हाम्रो लोकतन्त्रको भविष्य सुनिश्चित गर्ने कि यसलाई थप अनिश्चयको खाडलमा धकेल्ने भन्ने प्रश्नको जवाफ हामीले आज यहाँ दिनुपर्ने भएको छ । आगामी फागुन २१ मा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन सम्पन्न गर्नु हाम्रो संवैधानिक दायित्व र जनताप्रतिको अटल राजनीतिक प्रतिबद्धता हो। म स्पष्ट पार्न चाहन्छु, हाम्रो संवैधानिक अडानमा कुनै अलमल छैन। निर्वाचनको अनिवार्यताका बारेमा पनि हाम्रो प्रतिबद्धता दह्रिलो र स्पष्ट छ। तर, निर्वाचनको घोषणापछि पनि कुनैकुनै दलमा राजनीतिको छेउकुनामा देखिएको अन्योल, संसद् पुनःस्थापनाको माग र सरकारको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउने कार्यले राष्ट्रलाई फेरि अस्थिरताको चक्रमा धकेल्न सक्छ। अब संसद् पुनःस्थापनाको अडान लिने हो भने त्यस कार्यले केवल विगतको राजनीतिक दुर्घटनालाई दोहोर्याउन खोजेको पुष्टि हुन्छ। तसर्थ हामीले अब राजनीतिक बहसलाई संवैधानिक निकासको बाटो अर्थात् निर्वाचनमा केन्द्रित गर्नुपर्छ। लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने शक्तिहरूका लागि निर्वाचनबाट भाग्नु कुनै विकल्प होइन। तसर्थ लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने कुनै पनि दलले जनमतको सम्मान नगरी पुनःस्थापनाको कुरा गरेर संवैधानिक दायित्वबाट पलायन नहोस् भनी म विशेष आग्रह गर्दछु। लोकतन्त्रका वाहक शक्ति राजनीतिक दल नै हुन् । दलको साथ, सहयोग र सहभागिताबिना चुनावको परिकल्पना पनि असम्भव हुन्छ। म सबै दलहरूलाई विनम्र आग्रहका साथै दृढतापूर्वक भन्न चाहन्छु— मंसिर १० गतेभित्र अनिवार्य रूपमा निर्वाचन आयोगमा निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ता गराउनुहोस्। यो समयसीमा केवल एउटा प्रशासनिक प्रक्रिया होइन; यो राष्ट्रप्रतिको तपाईंहरूको न्यूनतम राजनीतिक प्रतिबद्धताको कसीमा जाँच हो। दल दर्ता नगर्ने वा निर्वाचन बहिष्कार गर्ने कुनै पनि दलले लोकतन्त्रको रक्षाभन्दा अराजकता रोजेको ठहरिनेछ। निर्वाचनको सँघारमा हामीले राजनीतिक आचार र अभिव्यक्तिमा पनि ध्यान दिनु आवश्यक छ। केही नेताहरूले प्रयोग गर्नुभएका द्वेषपूर्ण शब्दावलीहरूले राजनीतिक र सामाजिक वातावरणलाई दूषित बनाएका छन्। आचारसंहिताको गम्भीर उल्लङ्घन मान्दै त्यस्ता द्वेषपूर्ण अभिव्यक्ति र हेट स्पीच विरुद्ध तत्काल र सार्वजनिक कारबाही गर्न सरकारले निर्वाचन आयोगलाई पूर्ण सहयोग गर्नेछ। हामीले हाम्रा शब्दहरूको मर्यादा कायम गर्नुपर्छ, किनकि राजनीतिमा संस्कार र अनुशासन पनि अनिवार्य छ। हामीलाई थाहा छ, निर्वाचन आयोगको सबलीकरण निर्वाचनको लागि एउटा अनिवार्य शर्त हो। म यहाँ घोषणा गर्न चाहन्छु, हामी निर्वाचन आयोगलाई बलियो र प्रभावकारी बनाउन, यसको सदृढीकरणका लागि आवश्यक सबै प्रकारका सहयोग गर्छौँ। आयोगले पनि तत्कालै आफ्नो कार्ययोजनालाई तीव्र गतिमा अगाडि बढाउँदै छ। साथै, विगतका निर्वाचनहरूमा देखिएको अनावश्यक खर्च, स्रोतसाधनको दुरुपयोग र कर्मचारी भर्नाको बदनामी रोक्न सरकारले कडाइका साथ निगरानी गर्नेछ। प्रचार-प्रसारको अवधि २१ दिनभन्दा बढी नदिने व्यवस्था मिलाई हामी निर्वाचनलाई मितव्ययी र पारदर्शी बनाउन प्रतिबद्ध छौँ। यो नेपाली नागरिकको करको पैसा हो, यसलाई दुरुपयोग हुन दिइने छैन। यो सरकारको मुख्य कार्यदिशा 'सुरक्षा र सुशासन' हो। तपाईंहरूको विश्वास पुनर्स्थापित नगरी निर्वाचन सफल हुन सक्दैन। भर्खरै भएको युवाहरूको विद्रोहले दलाल, बिचौलिया, भ्रष्ट, माफियालाई संरक्षण दिने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न आह्वान गरेको छ। हामी यो आवाजलाई पूर्ण रूपमा सम्मान गर्छौं। युवाहरूको असन्तुष्टि केवल कानुन व्यवस्थाको समस्या होइन, यो संरचनागत र राजनीतिक सम्बोधनको माग हो। हामी युवाहरूको आक्रोशलाई मतपत्रको सकारात्मक ऊर्जामा रूपान्तरण गर्न चाहन्छौँ। सडकको विद्रोहलाई नीति निर्माणको टेबलतर्फ डोर्याउन चाहन्छौँ। यसैका लागि अध्यादेशमार्फत निर्वाचन कानुनमा सुधार ल्याइँदै छ, जसले निर्वाचन प्रक्रियामा युवाको सहभागिता उल्लेख्य वृद्धि गर्नेछ। आन्दोलनको क्रममा भएका हिंसात्मक घटनाहरूको निष्पक्ष र द्रुत अनुसन्धान गरी दोषीलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याइँदै छ। सरकारमाथि लागेका अवाञ्छित आरोपहरूको जवाफ अब भाषणले होइन, हाम्रो ठोस कार्यप्रगतिहरूले दिनेछन्– जवाफदेहिताका लागि राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई सशक्त बनाई सार्वजनिक निकायका कामकारबाहीको निष्पक्षतामाथि सूक्ष्म निगरानी गरिँदै छ। 'निर्वाचन प्राथमिकतामा छ भन्नुको अर्थ सुशासनमा मौन छौँ' भन्ने होइन। भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सरकार दृढताका साथ अगाडि बढ्छ। पारदर्शिताका लागि सरकारले विकास निर्माण, सुशासन र सेवा प्रवाहमा सुधारमा भएका ठोस कार्यप्रगतिहरू नियमित रूपमा सार्वजनिक गर्छ। मेलम्ची खानेपानी आयोजना, बञ्चरे डाँडामा फोहोर व्यवस्थापन प्रभावित क्षेत्रका विवाद तथा राहदानी संकट समाधानमा गरिएका पहल हाम्रो सुशासनप्रतिको दृढताका उदाहरण हुन्। निर्वाचनलाई शान्तिपूर्ण र भयरहित बनाउन सुरक्षा सरकारको उच्च प्राथमिकता हो। जुनसुकै राजनीतिक विवाद वा अराजकतालाई नियन्त्रण गरी हरेक नागरिकले निर्भयताका साथ मतदान गर्न सक्ने वातावरण सिर्जना गरिनेछ। जोखिम व्यवस्थापनका लागि राजनीतिक विवाद चर्किएका वा सुरक्षाका रूपमा संवेदनशील जिल्लाहरूलाई 'हट-स्पट' मा राखेर सादा पोशाकका सुरक्षाकर्मी र गुप्तचरको परिचालन बढाइएको छ। हामी हिमाली जिल्लाको बन्दोबस्तीलगायत सबै निर्वाचन व्यवस्थापनका समस्या अहिलेबाटै समाधान खोज्न आयोगसँग समन्वय गरिरहेका छौँ। अराजकता नियन्त्रणमा पनि हाम्रो ध्यान पुगेको छ। तरल र अनिश्चयपूर्ण वातावरणको फाइदा उठाउन भड्काउयुक्त क्रियाकलापमा लागेका समूह वा भागेका कैदीबन्दीहरूबाट हुन सक्ने कुनै पनि उपद्रवलाई 'कानुनी व्यवस्था'को विषय मानी अतिरिक्त सुरक्षा सतर्कता अपनाइएको छ। राजनीतिक हिंसा र टकरावलाई नियन्त्रण गर्न हामी सबै पक्षसँग ट्रयाक-टु वार्ता र संवादको पहल पनि गरिरहेका छौँ। यो सरकार लोकतान्त्रिक निकासको लागि बनेको एक पुल हो। यसको सफलता र सदुपयोग उच्च राजनीतिक दृढता र जनविश्वासको पुनःस्थापनामा निर्भर गर्दछ। म यहाँ उपस्थित सबै राजनीतिक दलका नेताज्यूहरूलाई राष्ट्रिय सहमतिको यो महायज्ञमा एकताबद्ध हुन, मंसिर १० गतेभित्र दल दर्ता गरी आफ्नो संवैधानिक दायित्व पूरा गर्न र फागुन २१ को निर्वाचनलाई शान्तिपूर्ण, मितव्ययी र विश्वसनीय रूपमा सम्पन्न गर्नका लागि सहयोग र पूर्ण प्रतिबद्धताका लागि आह्वान गर्दछु। किनकि, हामीले राजनीतिक अस्थिरतालाई निर्वाचनको स्थायी निकास दिनैपर्छ। इतिहासको यस संवेदनशील घडीमा मुलुक र लोकतन्त्रप्रति हामी कति इमानदार रह्यौँ भनेर भावी पुस्ताले पनि हाम्रो जाँच गर्नेछ। यस सरकारको गठन युवा पुस्ताको जायज आक्रोश र दशकौँदेखिको राजनीतिक बेथितिविरुद्धको आन्दोलनको जगमा भएको हो। युवाहरूले एउटा स्पष्ट सन्देश दिए, "अब पुग्यो! भ्रष्टाचार, कुशासन र पहुँचको राजनीति अब चल्दैन।" यसै ऐतिहासिक जनादेशमा रहेर तत्कालीन आवश्यकतालाई सम्बोधन गरी राजनीतिक निकास दिनका लागि सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी आगामी फागुन २१, २०८२ मा निर्वाचन घोषणा गर्नुभएको हो। यो घोषणा राष्ट्रलाई संवैधानिक संकटबाट बचाउने र लोकतन्त्रको लिकमा अड्याउने एक मात्र अनिवार्य कदम थियो। आज हामी एक निर्णायक मोडमा उभिएका छौँ। यो भेला केवल औपचारिकताका लागि होइन, यो हाम्रो लोकतन्त्रको भविष्य सुनिश्चित गर्नका लागि उच्च राजनीतिक संकल्प प्रदर्शन गर्ने साझा मञ्च र अवसर हो। अझ स्पष्ट शब्दमा भन्दा हाम्रो लोकतन्त्रको भविष्य सुनिश्चित गर्ने कि यसलाई थप अनिश्चयको खाडलमा धकेल्ने भन्ने प्रश्नको जवाफ हामीले आज यहाँ दिनुपर्ने भएको छ। आदरणीय नेतागण, आगामी फागुन २१ मा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन सम्पन्न गर्नु हाम्रो संवैधानिक दायित्व र जनताप्रतिको अटल राजनीतिक प्रतिबद्धता हो। म स्पष्ट पार्न चाहन्छु, हाम्रो संवैधानिक अडानमा कुनै अलमल छैन। निर्वाचनको अनिवार्यताका बारेमा पनि हाम्रो प्रतिबद्धता दह्रिलो र स्पष्ट छ। तर, निर्वाचनको घोषणापछि पनि कुनैकुनै दलमा राजनीतिको छेउकुनामा देखिएको अन्योल, संसद् पुनःस्थापनाको माग र सरकारको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउने कार्यले राष्ट्रलाई फेरि अस्थिरताको चक्रमा धकेल्न सक्छ। अब संसद् पुनःस्थापनाको अडान लिने हो भने त्यस कार्यले केवल विगतको राजनीतिक दुर्घटनालाई दोहोर्याउन खोजेको पुष्टि हुन्छ। तसर्थ हामीले अब राजनीतिक बहसलाई संवैधानिक निकासको बाटो अर्थात् निर्वाचनमा केन्द्रित गर्नुपर्छ। लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने शक्तिहरूका लागि निर्वाचनबाट भाग्नु कुनै विकल्प होइन। तसर्थ लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने कुनै पनि दलले जनमतको सम्मान नगरी पुनःस्थापनाको कुरा गरेर संवैधानिक दायित्वबाट पलायन नहोस् भनी म विशेष आग्रह गर्दछु। लोकतन्त्रका वाहक शक्ति राजनीतिक दल नै हुन् । दलको साथ, सहयोग र सहभागिताबिना चुनावको परिकल्पना पनि असम्भव हुन्छ। म सबै दलहरूलाई विनम्र आग्रहका साथै दृढतापूर्वक भन्न चाहन्छु— मंसिर १० गतेभित्र अनिवार्य रूपमा निर्वाचन आयोगमा निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ता गराउनुहोस्। यो समयसीमा केवल एउटा प्रशासनिक प्रक्रिया होइन; यो राष्ट्रप्रतिको तपाईंहरूको न्यूनतम राजनीतिक प्रतिबद्धताको कसीमा जाँच हो। दल दर्ता नगर्ने वा निर्वाचन बहिष्कार गर्ने कुनै पनि दलले लोकतन्त्रको रक्षाभन्दा अराजकता रोजेको ठहरिनेछ। निर्वाचनको सँघारमा हामीले राजनीतिक आचार र अभिव्यक्तिमा पनि ध्यान दिनु आवश्यक छ। केही नेताहरूले प्रयोग गर्नुभएका द्वेषपूर्ण शब्दावलीहरूले राजनीतिक र सामाजिक वातावरणलाई दूषित बनाएका छन्। आचारसंहिताको गम्भीर उल्लङ्घन मान्दै त्यस्ता द्वेषपूर्ण अभिव्यक्ति र हेट स्पीच विरुद्ध तत्काल र सार्वजनिक कारबाही गर्न सरकारले निर्वाचन आयोगलाई पूर्ण सहयोग गर्नेछ। हामीले हाम्रा शब्दहरूको मर्यादा कायम गर्नुपर्छ, किनकि राजनीतिमा संस्कार र अनुशासन पनि अनिवार्य छ। हामीलाई थाहा छ, निर्वाचन आयोगको सबलीकरण निर्वाचनको लागि एउटा अनिवार्य शर्त हो। म यहाँ घोषणा गर्न चाहन्छु, हामी निर्वाचन आयोगलाई बलियो र प्रभावकारी बनाउन, यसको सदृढीकरणका लागि आवश्यक सबै प्रकारका सहयोग गर्छौँ। आयोगले पनि तत्कालै आफ्नो कार्ययोजनालाई तीव्र गतिमा अगाडि बढाउँदै छ। साथै, विगतका निर्वाचनहरूमा देखिएको अनावश्यक खर्च, स्रोतसाधनको दुरुपयोग र कर्मचारी भर्नाको बदनामी रोक्न सरकारले कडाइका साथ निगरानी गर्नेछ। प्रचार-प्रसारको अवधि २१ दिनभन्दा बढी नदिने व्यवस्था मिलाई हामी निर्वाचनलाई मितव्ययी र पारदर्शी बनाउन प्रतिबद्ध छौँ। यो नेपाली नागरिकको करको पैसा हो, यसलाई दुरुपयोग हुन दिइने छैन। प्रिय नेतागण, यो सरकारको मुख्य कार्यदिशा 'सुरक्षा र सुशासन' हो। तपाईंहरूको विश्वास पुनर्स्थापित नगरी निर्वाचन सफल हुन सक्दैन। भर्खरै भएको युवाहरूको विद्रोहले दलाल, बिचौलिया, भ्रष्ट, माफियालाई संरक्षण दिने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न आह्वान गरेको छ। हामी यो आवाजलाई पूर्ण रूपमा सम्मान गर्छौं। युवाहरूको असन्तुष्टि केवल कानुन व्यवस्थाको समस्या होइन, यो संरचनागत र राजनीतिक सम्बोधनको माग हो। हामी युवाहरूको आक्रोशलाई मतपत्रको सकारात्मक ऊर्जामा रूपान्तरण गर्न चाहन्छौँ। सडकको विद्रोहलाई नीति निर्माणको टेबलतर्फ डोर्याउन चाहन्छौँ। यसैका लागि अध्यादेशमार्फत निर्वाचन कानुनमा सुधार ल्याइँदै छ, जसले निर्वाचन प्रक्रियामा युवाको सहभागिता उल्लेख्य वृद्धि गर्नेछ। आन्दोलनको क्रममा भएका हिंसात्मक घटनाहरूको निष्पक्ष र द्रुत अनुसन्धान गरी दोषीलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याइँदै छ। सरकारमाथि लागेका अवाञ्छित आरोपहरूको जवाफ अब भाषणले होइन, हाम्रो ठोस कार्यप्रगतिहरूले दिनेछन्– जवाफदेहिताका लागि राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई सशक्त बनाई सार्वजनिक निकायका कामकारबाहीको निष्पक्षतामाथि सूक्ष्म निगरानी गरिँदै छ। 'निर्वाचन प्राथमिकतामा छ भन्नुको अर्थ सुशासनमा मौन छौँ' भन्ने होइन। भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सरकार दृढताका साथ अगाडि बढ्छ। पारदर्शिताका लागि सरकारले विकास निर्माण, सुशासन र सेवा प्रवाहमा सुधारमा भएका ठोस कार्यप्रगतिहरू नियमित रूपमा सार्वजनिक गर्छ। मेलम्ची खानेपानी आयोजना, बञ्चरे डाँडामा फोहोर व्यवस्थापन प्रभावित क्षेत्रका विवाद तथा राहदानी संकट समाधानमा गरिएका पहल हाम्रो सुशासनप्रतिको दृढताका उदाहरण हुन्। निर्वाचनलाई शान्तिपूर्ण र भयरहित बनाउन सुरक्षा सरकारको उच्च प्राथमिकता हो। जुनसुकै राजनीतिक विवाद वा अराजकतालाई नियन्त्रण गरी हरेक नागरिकले निर्भयताका साथ मतदान गर्न सक्ने वातावरण सिर्जना गरिनेछ। जोखिम व्यवस्थापनका लागि राजनीतिक विवाद चर्किएका वा सुरक्षाका रूपमा संवेदनशील जिल्लाहरूलाई 'हट-स्पट' मा राखेर सादा पोशाकका सुरक्षाकर्मी र गुप्तचरको परिचालन बढाइएको छ। हामी हिमाली जिल्लाको बन्दोबस्तीलगायत सबै निर्वाचन व्यवस्थापनका समस्या अहिलेबाटै समाधान खोज्न आयोगसँग समन्वय गरिरहेका छौँ। अराजकता नियन्त्रणमा पनि हाम्रो ध्यान पुगेको छ। तरल र अनिश्चयपूर्ण वातावरणको फाइदा उठाउन भड्काउयुक्त क्रियाकलापमा लागेका समूह वा भागेका कैदीबन्दीहरूबाट हुन सक्ने कुनै पनि उपद्रवलाई 'कानुनी व्यवस्था'को विषय मानी अतिरिक्त सुरक्षा सतर्कता अपनाइएको छ। राजनीतिक हिंसा र टकरावलाई नियन्त्रण गर्न हामी सबै पक्षसँग ट्रयाक-टु वार्ता र संवादको पहल पनि गरिरहेका छौँ। आदरणीय महानुभावहरू, यो सरकार लोकतान्त्रिक निकासको लागि बनेको एक पुल हो। यसको सफलता र सदुपयोग उच्च राजनीतिक दृढता र जनविश्वासको पुनःस्थापनामा निर्भर गर्दछ। म यहाँ उपस्थित सबै राजनीतिक दलका नेताज्यूहरूलाई राष्ट्रिय सहमतिको यो महायज्ञमा एकताबद्ध हुन, मंसिर १० गतेभित्र दल दर्ता गरी आफ्नो संवैधानिक दायित्व पूरा गर्न र फागुन २१ को निर्वाचनलाई शान्तिपूर्ण, मितव्ययी र विश्वसनीय रूपमा सम्पन्न गर्नका लागि सहयोग र पूर्ण प्रतिबद्धताका लागि आह्वान गर्दछु। किनकि, हामीले राजनीतिक अस्थिरतालाई निर्वाचनको स्थायी निकास दिनैपर्छ। इतिहासको यस संवेदनशील घडीमा मुलुक र लोकतन्त्रप्रति हामी कति इमानदार रह्यौँ भनेर भावी पुस्ताले पनि हाम्रो जाँच गर्नेछ। (बुधबार सर्वदलीय बैठकमा प्रधानमन्त्री कार्कीले राखेको विचार)
सुन भाडामा दिएर लाखौं कमाउँदै धनी
काठमाडौं । यस वर्ष सुनको मूल्यले पटक–पटक नयाँ रेकर्ड बनाउँदै आएको छ र धेरै धनी लगानीकर्ता तथा फ्यामिली अफिसहरू अब सुनको बिस्कुटलाई धन्सारमा निष्क्रिय पारेर बस्न चाहँदैनन् । उनीहरूले आफ्नो सुन रिफाइनर, सुनका गहनारू बनाउने कम्पनीहरू तथा उद्योगहरूलाई व्याजको बदला भाडामा दिन थालेका छन्— जुन प्रचलनले सुनलाई ‘ब्याज नकमाउने सम्पत्ति’ भन्ने धारणालाई चुनौती दिएको छ। ‘हामीलाई धेरै फोन आइरहेका छन्— कसैले भन्छ, ‘मसँग २० लाख डलर बराबरको सुन छ’, अर्काले भन्छ, ‘मेरो एक मिलियन डलरको सुन छ, के तपाईंले यो मेरो तर्फबाट भाडामा दिन सक्नुहुन्छ ?’ सेफगोल्डका संस्थापक गौरव माथुरले बताए । गत केही महिनामा धनी ग्राहकहरू सुन भाडामा दिने मामिलामा निकै सहज भएको उनले जानकारी दिए । सेफगोल्डमा वर्षको सुरुमा २ मिलियन डलरको भाडा कारोबार हुने गरेकोमा अहिले त्यो ४० मिलियन डलरसम्म पुगेको उनले बताए । उद्योगका विज्ञहरूका अनुसार यसको आकर्षण सहज छ— सुनलाई लामो समयसम्म राख्ने सोच भएका लगानीकर्ताले सुनमै व्याज कमाउन सक्छन् र कालीगढ तथा उद्योगहरूले दैनिक उत्पादनका लागि चाहिने सुन भाडामा लिन सक्छन् । ती व्यवसायहरूले सुन भुक्तानी डलरमा होइन, उस्तै परिमाणको सुनमा फिर्ता गर्ने भएकाले मूल्य उतार–चढावको जोखिमबाट जोगिन्छन् । सेफगोल्डले अहिले सुरक्षित भाडामा २ प्रतिशत र असुरक्षित भाडामा ४ प्रतिशतसम्मको प्रतिफल दिन्छ । केही समयअघि यो दर ३ प्रतिशत र ५ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो । ‘मानिसहरू अब केवल सुन किनेर त्यसको मूल्य ५ हजार डलरसम्म बढ्ने पर्खिएर बस्दैनन्,’ एरिजोनास्थित मनीटरी मेटल्सका संस्थापक तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) किथ वाइनरले भने । उनी विश्वव्यापी लगानीकर्ता र औद्योगिक प्रयोगकर्ताबीच सुन भाडा सम्झौता गराउने गर्छन् । अमेरिकी उद्यमी जोसेफ (जसले थर सार्वजनिक गर्न चाहेनन्) का अनुसार विगत वर्षमा सुनको मूल्य तीव्र रूपमा बढेपछि उनले मनीटरी मेटल्समार्फत भाडामा दिने सुनको मात्रा दोब्बर बढाए । ‘मलाई पक्का थाहा भएको एउटै कुरा यो हो— मुद्राहरूको अवमूल्यन हुन्छ,’ जोसेफले भने । जो हाल करिब ३.८ प्रतिशत प्रतिफल (सुनमै) कमाइरहेका छन् । ‘केन्द्रीय बैंकहरूले असाधारण गति र परिमाणमा सुन किनेका छन् । विश्वभर धेरै ऋणभार छ। यस्तो अवस्थामा सुन जम्मा गर्नु धेरै सरल, तनावरहित निर्णय हो,’ उनले भने । कसरी काम गर्छ ? सुन भाडामा दिने प्रणाली ऋणजस्तै हो, तर यहाँ सम्पत्ति नगद होइन, औंसमा मापन गरिएको सुन हो । लगानीकर्ताले आफ्नो सुन भाडा प्लेटफर्म वा वित्तीय प्रदायकलाई दिन्छन् र ती संस्थाले त्यो सुन व्यवसायलाई उधारो दिन्छन् । कालीगढ वा सुन प्रशोधन कम्पनीलाई उत्पादनका लागि सुन चाहिन्छ— तर उनीहरूले बजार मूल्य उतार–चढावको जोखिम लिएर बैंकबाट नगद ऋण लिएर सुन किन्नुपर्दैन । उनीहरूले अन्तिम उत्पादन अहिलेको सुन मूल्यमै बेच्न सक्छन् । ऋणीपक्षले सुनमै ब्याज तिर्छ र अवधि पूरा भएपछि सुरुमा लिएको उस्तै परिमाणको सुन (धेरैजसो अवस्थामा) फिर्ता गर्छ वा भाडा अवधि बढाउँछ । किलो क्यापिटलका सीईओ वेड ब्रेननका अनुसार ‘सुन भाडामा लिनुले दुई समस्या हल गर्छ— व्यवसायलाई चाहिएको फन्ड उपलब्ध हुन्छ र मूल्य उतार–चढावको जोखिम हट्छ । यदि बैंक ऋण लिएर सुन किनेका भए मूल्य घटबढबारे हेजिङ गर्नु पर्ने हुन्थ्यो । धेरै व्यवसायीहरू फ्युचर्समा त्यति दक्ष हुँदैनन् ।’ भाडा फिर्ता गर्ने बेलामा व्यवसायीले बजार मूल्य जे भए पनि उस्तै परिमाणको सुन किन्दै फिर्ता गर्छन् । मूल्य बढे भने पनि उनीहरूको उत्पादन बेच्ने मूल्य र फिर्ता गर्ने लागत दुवै बढ्छ— अर्थात् जोखिम बराबरी रहन्छ । ‘यदि उनीहरूले सुरुमा नै सुन भाडामा लिए भने ‘मूल्य बढोस् वा घटोस्’ उनीहरूलाई परवाह गर्नुपर्दैन,’ ब्रेननले भने । उनका ग्राहकहरूमा कालीगढ, थोक व्यापारी, बुलियन डिलरदेखि सेमीकन्डक्टर वा उच्च–शुद्धता कनेक्टरमा प्रयोग हुने सुनका कम्पोनेन्ट बनाउने टेक कम्पनीहरू पनि छन् । यस वर्ष मात्रै सुनको मूल्य ५० प्रतिशतभन्दा बढीले बढिसकेको छ र गत महिनाको ४,३८१.२१ माथिको ऐतिहासिक उच्च मूल्यबाट केही घटे पनि सन् १९७९ पछि सबैभन्दा उच्च वार्षिक वृद्धि हुन लागेको एलएसईजीको तथ्याङ्कमा देखिन्छ । मूल्य बढेसँगै आपूर्ति शृङ्खलामा आवश्यक हुने फाइनान्सिङ रकम पनि बढेको छ । गोल्डस्ट्रोमका सीईओ प्याट्रिक टुहीका अनुसार गहनाकार ग्राहकहरूले माग गरेको सुन भाडा माग केवल चार महिनामा दोब्बर भएको छ । ‘गत वर्षभरि सुनको मूल्य तीव्र रूपमा बढेपछि पहिले १ लाख डलरको ऋणले पाउने सुनको परिमाण अहिले धेरै घटेको छ । कालीगढलाई वैकल्पिक वित्तीय विकल्प चाहिन्छ र गोल्ड अन गोल्ड (स्वर्ण बजारमा हुने एक प्रकारको लेनदेन वा सेक्युरिटी व्यवस्था) भाडा प्रणालीले त्यो समाधान गर्छ,’ उनले भने । ‘जो दुबईदेखि घानासम्मका अन्तर्राष्ट्रिय ग्राहकहरूलाई सेवा दिन्छन् । सुन भाडा नयाँ कुरा होइन— परम्परागत रूपमा केन्द्रीय बैंक र ठूला बुलियन बैंकहरूले नियमित रूपमा प्रयोग गर्ने प्रणाली हो । तर हालका वर्षहरूमा धनी व्यक्तिगत लगानीकर्ता पनि प्लेटफर्ममार्फत यस क्षेत्रमा जोडिन थालेका छन्,’ उनले थपे । जोखिम के छन् ? तर सुन भाडामा दिने प्रक्रियासँग केही जोखिम पनि जोडिएका हुन्छन्— जुन सामान्य भण्डारणको तुलनामा बढी हुन् । ‘सुन उधारो दिनु चाहे लीज होस् वा स्वाप सधैँ काउन्टरपार्टी जोखिम राख्छ । अर्थात्, ऋण लिने पक्षले फिर्ता नगर्ने सम्भावना,’ विश्व सुन परिषद्का जोन रीडले भने । रीडका अनुसार लिजिङका ब्याजदर आकर्षक देखिए पनि सुन मालिकहरूले ऋण लिने पक्षको विश्वासयोग्यता र क्रेडिट जोखिमलाई अत्यन्त सावधानीपूर्वक मूल्यांकन गर्नुपर्छ । धातु भाडामा दिने व्यक्तिका लागि पहिलो जोखिम डिफल्ट हो— यद्यपि दुर्लभ, तर यदि व्यवसायले समस्या भोग्यो वा क्याशफ्लो बिग्रियो भने उनीहरूले समयमा सुन फिर्ता नदिन सक्छन् । वा ‘नक्कली’ सुन फिर्ता गर्न सक्छन् वा प्रारम्भमा भाडामा लिइएभन्दा कम शुद्धताको सुन दिन सक्छन् । सेफगोल्डका माथुरले यी चिन्ताहरू सही भएको स्वीकार गर्दै भने, ‘कम्पनीले फिर्ता गरिएको हरेक सुनको परीक्षण गर्छ ।’ मनीटरी मेटल्सका वाइनरका अनुसार उनीहरूको प्लेटफर्मले बीमा, अडिट, क्यामेरा र आरएफआईडी प्रविधि प्रयोग गरेर चोरी वा ठगी जोखिम कम गर्छ, तर जोखिम पूर्ण रूपमा शून्य हुन्छ भनेर कहिल्यै भन्न सकिँदैन । गोल्डस्ट्रोमका टुहीका अनुसार कम्पनीले आरएफआईडी ट्याग प्रयोग गरेर भाडामा दिएको सुनबाट बनेको हरेक गहना वा वस्तुमा रेडियो चिप राख्छ जसले वास्तविक–समय इन्भेन्टरी डेटा देखाउँछ । क्यामेरा र सेन्सरले २४/७ निगरानी राख्छन् र बीमा कम्पनीहरूले चोरी वा कर्मचारी–ठगी जोखिम कभर गर्छन् । यदि कुनै कालीगढले भुक्तानी फिर्ता नगरे गोल्डस्ट्रोमले कानुनी रूपमा त्यो गहना जफत गरेर पगालेर सुन फिर्ता उठाउन सक्छ । रियल इस्टेटमा संकट गहिरिँदा चीनको अर्थतन्त्रमा ठूलो जोखिम पुरानो धन, नयाँ सोच : भारतका मिलेनियल र जेन–जेड उत्तराधिकारीको स्टार्टअपतर्फ झुकाव बाल्यकालको संघर्षबाट विश्वप्रसिद्ध परफ्यूम उद्यमी बनेकी जो मेलोनको यात्रा
