अब ठूला व्यवसायीले अनिवार्य रुपमा ई–बिलिङ गर्नुपर्ने, १३९ वटा कोषहरु मर्ज गरिने
काठमाडौं । सरकारले राजस्व प्रणालीलाई पारदर्शी, डिजिटल तथा प्रभावकारी बनाउन ठूला व्यवसायहरूले अनिवार्य रूपमा ईबिलिङ प्रणाली एक महिनाभित्र लागू गर्ने निर्णय गरेको छ । शनिबार सरकारले शासकीय सुधारका १०० काम सार्वजनिक गर्दै यस्तो निर्णय गरेको हो । सरकारले रास्व सुधार सम्बन्धि विभिन्न निर्णयहरु सार्वजनिक गरेको हो । राज्यका निष्क्रिय स्रोतहरूको प्रभावकारी उपयोग गर्न १० वर्ष वा सोभन्दा बढी समयदेखि निष्क्रिय रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका खाताहरूको विवरण सङ्कलन गरी हकवालाले दावी नगरेको रकम कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी राज्यकोषमा ल्याउने तथा अन्य स्रोतहरूको पहिचान गरी व्यवस्थापन गर्ने कार्य ९० दिनभित्र सम्पन्न गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । यस्तै, कर प्रशासनलाई स्वचालित बनाउने, राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्ने तथा करदातालाई सरल सेवा उपलब्ध गराउने कार्ययोजना अर्थ मन्त्रालयले ४५ दिनभित्र तर्जुमा गरी लागू गर्ने,. करिब १३९ भन्दा बढी कोषहरू छरिएर, दोहोरिएर वा कम प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुँदा सार्वजनिक स्रोतको उपयोग कमजोर भएको समस्या समाधान गर्न ६० दिनभित्र समान प्रकृतिका कोषहरूको एकीकरण तथा रकम उच्च प्रतिफलयुक्त परियोजनामा लगानी गर्ने ढाँचा तयार गर्ने उल्लेख कार्यसूचीमा छ । यस्तै, खानी तथा खनिज क्षेत्रका निष्क्रिय अनुमतिपत्र खारेज गर्ने तथा सक्रिय फर्महरूको कडाइका साथ नियमन गर्ने। खानी तथा खनिज पदार्थ ऐन, २०४२, सम्बन्धित नियमावली तथा कार्यविधिहरूलाई समयानुकूल संशोधन तथा परिमार्जन गरी लगानीमैत्री, पारदर्शी तथा कार्यान्वयनयोग्य बनाई विभाग अन्तर्गतका प्रयोगशालाहरूमा आधुनिक उपकरण जडान गरी परीक्षण क्षमता अभिवृद्धि गर्ने कार्य तीन महिनामा प्रारम्भ गर्ने। साथै, रणनीतिक खनिजहरूको एकीकृत डाटाबेस निर्माण गर्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ । भन्सार प्रणालीलाई व्यापार सहजीकरणमुखी रूपमा पुनर्संरचना गर्ने, वाणिज्य तथा उपभोक्ता संरक्षण सम्बन्धी कार्यहरूलाई अलग गरी प्रभावकारी नियमन सुनिश्चित गर्ने तथा बजारमा एमआरी अनिवार्य कार्यान्वयन र सघन अनुगमन गर्ने र अड्डा अदालत तथा सरकारी निकायमा रहेको ठूलो धरौटी रकम निष्क्रिय भई विकास निर्माणमा उपयोग हुन नसकेको समस्या समाधान गर्न ६० दिनभित्र त्यस्तो रकम परिचालन गर्ने कानुनी आधार तयार गर्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ ।
प्रत्येक जिल्लामा पीपीपी मोडलमा चिस्यान केन्द्र स्थापना गरिने, सुकुम्वासीलाई जग्गा
काठमाडौं । सरकारले प्रत्येक जिल्लामा चिस्यान केन्द्र निर्माण गर्ने निर्णय गरेको हो । शासकीय सुधारका १०० काम सार्वजनिक गर्दै सरकारले प्रत्येक जिल्लामा सार्वजनिक निजी साझेदारीमा चिस्यान केन्द्र स्थापना गर्न १० दिनभित्र सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने निर्णय गरेको हो । सरकारले प्रमुख कृषि उपजको न्यूनतम मूल्य सुरक्षा नहुँदा किसान बजारको अनियन्त्रित उतारचढावबाट घाटामा जाने समस्या समाधान गर्न ३० दिनभित्र प्रमुख खाद्यान्न बालीको न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण प्रक्रिया सुरु गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । यस्तै, कृषकले उत्पादन गरेको कृषि उपजको उचित मूल्य सुनिश्चित गर्न कृषि उपज खरिदमा उधारो कारोबार अधिकतम २५ दिनभित्र अनिवार्य भुक्तानी हुने व्यवस्था लागू गर्ने र सो अवधिभित्र भुक्तानी नभएमा ब्याजसहित भुक्तानी गर्नुपर्ने निर्देशिका तत्काल जारी गर्ने, कृषि उपजको बजार पहुँच सुदृढ गर्न राष्ट्रिय कृषि बजार सूचना प्रणाली सञ्चालन गर्ने तथा एसएमएस ÷ डिजिटल माध्यमबाट दैनिक मूल्य जानकारी कृषकसम्म पुरÞ्याउने निर्णय गरेको छ । सरकारले प्रत्येक पालिकामा साप्ताहिक कृषि हाटबजार सञ्चालन गर्न स्थानीय तहलाई सहजीकरण गर्ने, कृषि उपजको भण्डारण तथा बजारीकरण सुधारका लागि “एक पालिका एक चिस्यान केन्द्र” कार्यक्रम प्रारम्भ गर्ने निर्णय पनि गरेको हो । यस्तै, व्यावसायिक कृषि फार्म सञ्चालन गरेका कृषकहरूलाई स्वाइल हेल्थ कार्ड (क्यष् िज्भबतिज ऋबचम) दिने व्यवस्था तीन महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । देशभरका भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको एकीकृत डिजिटल लगत सङ्कलन तथा प्रमाणीकरण ६० दिनभित्र सम्पन्न गर्ने र भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी समस्या १००० दिनभित्र समाधान गर्न स्थानीय तहको समन्वयमा घर परिवार सर्वेक्षण सञ्चालन गर्ने, वास्तविक लाभग्राही पहिचानका लागि स्पष्ट मापदण्ड (कट अफ मिति, आय स्तर, अन्य सम्पत्ति स्वामित्व ) लागू गर्ने उल्लेख गरेको छ । सार्वजनिक, ऐलानी तथा गुठी जग्गाको अभिलेख अद्यावधिक, नक्साङ्कन तथा जियोग्राफिक इन्फरमेसन सिस्टममा आधारित डिजिटल डाटाबेस तयार गर्ने, पहिचान भएका वास्तविक सुकुम्बासीलाई चरणबद्ध रूपमा जग्गा उपलब्ध गराउने वा घना शहरी क्षेत्रमा वैकल्पिक रूपमा एकीकृत आवास मार्फत पुनर्वासको व्यवस्था मिलाउने, जग्गा वितरण तथा पुनर्वास प्रक्रियालाई पूर्णतः पारदर्शी बनाउन सार्वजनिक ड्यासबोर्ड सञ्चालन गर्ने तथा सम्पूर्ण कार्यक्रमको समन्वय, अनुगमन र कार्यान्वयन सम्बन्धित मन्त्रालयको प्रत्यक्ष निगरानीमा सञ्चालन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण तथा अतिक्रमण नियन्त्रण गर्न डिजिटल अभिलेख तयार गर्ने, निगरानी प्रणाली सुदृढ गर्ने तथा अवैध कब्जा हटाउने कार्य तत्काल प्रारम्भ गर्ने नयाँ अतिक्रमणमा कडाइका साथ रोक लगाउने र अवैध कब्जा हटाउने विशेष अभियान सञ्चालन गर्ने । नेपाल बाल सङ्गठनसम्बन्धी उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग (हरिबाबु आयोग ) को प्रतिवेदन बमोजिम बाल सङ्गठनको जग्गा अतिक्रमण तथा हिनामिनासम्बन्धी अनुसन्धान १५ दिनभित्र सुरु गर्ने निर्णय पनि कार्यसूचीमा उल्लेख छ । ।
ऊर्जा क्षेत्रमा ठूलो ब्रेकथ्रु : १ महिनामै निर्यात रणनीति, १८० दिनभित्र सबैको पीपीए
काठमाडौं । देशको आर्थिक रूपान्तरणको प्रमुख आधारका रूपमा ऊर्जा क्षेत्रलाई अघि सार्दै सरकारले समयबद्ध र आक्रामक सुधार योजना सार्वजनिक गरेको छ । वर्षौंदेखि अल्झिएका निर्णयहरू फुकाउने र निर्यातमुखी ऊर्जा अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने लक्ष्यसहित ठूला कदमहरू अघि सारिएका छन् । सरकारले अब १ महिनाभित्र ऊर्जा निर्यात रणनीति तयार गर्ने घोषणा गरेको छ । विशेषगरी छिमेकी बजारहरूमा उच्च मूल्य पाइने साँझको पीक समयमा विद्युत् बिक्री गर्ने रणनीति तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ, जसले नेपाललाई ‘ऊर्जा निर्यातकर्ता राष्ट्र’का रूपमा स्थापित गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । सबैभन्दा ठूलो घोषणा भनेको पेन्डिङ रहेका विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) र अनुमतिपत्रसम्बन्धी निर्णय अधिकतम १८० दिनभित्र टुंग्याउने हो । यसले निजी क्षेत्रका लगानीकर्ताहरूलाई ठूलो राहत दिने र थुप्रै जलविद्युत् आयोजना निर्माणको बाटो खुल्ने अपेक्षा गरिएको छ । ऊर्जा क्षेत्रको संस्थागत सुधारलाई पनि उच्च प्राथमिकता दिइएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको संरचनात्मक सुधारका लागि रोडम्याप तयार गरी कार्यान्वयन प्रक्रिया तत्काल अघि बढाइनेछ । यसले सेवा प्रवाह, वित्तीय अनुशासन र कार्यक्षमता सुधार गर्ने विश्वास गरिएको छ । दीर्घकालीन लगानी सुनिश्चित गर्न सरकारले बहुआयामिक वित्तीय संरचना विकास गर्ने योजना अघि सारेको छ, जसमा सरकारी, निजी, विदेशी तथा डायस्पोरा लगानीलाई एकीकृत गरिनेछ । सरकारले यी सबै सुधारहरूका लागि स्पष्ट समयसीमा तोकेर कार्यान्वयनमा लैजाने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
