सरकारले बजेट लेखनको प्रक्रिया सुरु गर्यो, मन्त्रालयगत योजना छनोट हुँदै
काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटका लागि चारवटा मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेका योजना तथा कार्यक्रममाथि छलफल भएको छ । बजेट तर्जुमाको प्रारम्भिक चरणअन्तर्गत अर्थ मन्त्रालयको समन्वयमा राष्ट्रिय योजना आयोगले सोमबार गृह मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयद्वारा प्रस्तावित योजना तथा कार्यक्रममाथि छलफल गरेको आयोगका प्रवक्ता हरिशरण पुडासैनीले जानकारी दिए । आयोगले हिजो आइतबार अर्थ मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयसँग बजेटसम्बन्धी छलफल गरेको थियो । योजना आयोगले तयार पारेको मध्यमकालीन खर्च संरचना, राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले निर्धारण गरेको बजेट सीमा (सिलिङ) र अर्थ मन्त्रालयबाट प्राप्त मार्गदर्शनका आधारमा मन्त्रालयहरूले आफ्ना योजना तथा कार्यक्रम मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली (एलएमबिआइएस) मा प्रविष्ट गरिरहेका छन् । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ अनुसार प्रत्येक मन्त्रालयले प्राप्त बजेट सीमा र मार्गदर्शनको अधिनमा रही आफ्नो मातहतका निकायको नीति, कार्यक्रम र बजेट प्रस्ताव तयार गरी समयसीमाभित्र राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयमा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसका लागि अर्थ मन्त्रालयले चैत १५ गते सम्मको समयसीमा मन्त्रालयहरूलाई दिएको थियो । नवनियुक्त अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लले आगामी आर्थिक वर्षका लागि रुपान्तरणकारी बजेट ल्याइने बताउँदै आएका छन् । सोहीअनुसार अर्थ मन्त्रालयले सरकारको विद्यमान नीति तथा आवधिक योजनासँग मेल खाने, मध्यमकालीन खर्च संरचनाअनुसारका आयोजना, पूर्व तयारी सकिएका तथा लागत अनुमान गरिएका, आगामी तीन वर्षको खर्च र स्रोतको प्रक्षेपण समावेश भएकालगायतका योजना तथा कार्यक्रम मात्रै प्रस्ताव गर्न भनेको छ । त्यस्तै, सत्तारुढ दलको निर्वाचन वाचापत्र, मन्त्रिपरिषद्को चैत १३ गतेको बैठकबाट स्वीकृत शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय कार्यसूची, सुशासन मार्गचित्र, २०८२ मा राखिएका प्रावधानलाई केन्द्रमा राखेर आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका योजना तथा कार्यक्रम छनोट गर्ने गरी मन्त्रालयहरुसँग छलफल भइरहेको आयोगले जनाएको छ । रासस
यति ब्रुअरीको आम्दानी ६ महिनामा ४.२० अर्ब, बैंकमा ऋण ३.१० अर्ब रुपैयाँ
काठमाडौं । अर्ना, यती लगायतका ब्रान्डका बियर उत्पादन तथा बिक्री वितरण गर्दै आएको यति ब्रुअरी लिमिटेडले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो छ महिनामा ४ अर्ब २० करोड ४० लाख रुपैयाँ कुल सञ्चालन आम्दानी गरेको छ । कम्पनीको आम्दानीमा अर्ना ८ ब्रान्डको प्रमुख योगदान रहेको छ, जसले कुल आम्दानीको करिब ६३ प्रतिशत योगदान गरेको छ । यस ब्रान्डको बिक्री भोल्युम वर्षभरि २५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ, तर औसत बिक्री मूल्यमा भने ठूलो परिवर्तन नभएको कम्पनीले जनाएको छ । गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा कम्पनीले ७ अर्ब ८७ करोड ७० लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको थियो, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा १७.२८ प्रतिशत अर्थात् १ अर्ब १६ करोड १० लाख रुपैयाँ बढी हो । त्यसअघि आव २०८०/८१ मा कम्पनीको आम्दानी ६ अर्ब ७१ करोड ६० लाख रुपैयाँ, आव २०७९/८० मा ६ अर्ब ६७ करोड ९० लाख रुपैयाँ, आव २०७८/७९ मा ३ अर्ब ४६ करोड ७० लाख रुपैयाँ र आव २०७७/७८ मा २ अर्ब ९८ करोड ३० लाख रुपैयाँ रहेको थियो । बीयर उद्योगमा चर्चित ब्राण्डको रूपमा स्थापित यति ब्रुअरीलाई २०१३ मा चितवनमा स्थापना गरिएको थियो । कम्पनीले मार्च २०१७ मा व्यावसायिक उत्पादन सुरु गरेको हो । स्थापनाकालमा वार्षिक करिब १३ मिलियन लिटर उत्पादन क्षमता रहेकोमा हाल ४३ मिलियन लिटर प्रतिवर्ष पुगेको छ, जसले नेपालको मदिरा उद्योगमा कम्पनीको दायरा र उत्पादन क्षमतालाई थप बलियो बनाएको छ । यति ब्रुअरी आइएसओ २२०००:२०१८ तथा आईएसओक्यूएआरद्वारा प्रमाणित कम्पनी हो । यसको अर्थ कम्पनीले खाद्य सुरक्षा तथा गुणस्तर व्यवस्थापनमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको मानक अनुकूलता पुरा गरेको भन्ने बुझिन्छ । हाल यति ब्रुअरीले ५ प्रमुख ब्रान्ड मार्फत लगभग १० उत्पादन भेरिएन्ट उत्पादन गरी बजारमा बिक्री गर्दै आएको छ । यी उत्पादनहरू आल्कोहोल सामग्री अनुसार विभाजित छन् । ब्रान्डहरूमा अर्ना, यति, शिखर वाइबी/किङ्फेसर प्रमुख छन् । यति ब्रुअरीका प्रमुख सेयरधनीहरूमासंजीव सराफको ३३.३३ प्रतिशत, जयजीव सराफको ११.६६ प्रतिशत र विशाल अग्रवालको ६.८६ प्रतिशत रहेका छन् । कम्पनीको मार्जिन १२.७२ प्रतिशत पुगेको छ, जबकि गत वर्ष १०.१५ प्रतिशत रहेको थियो । कम्पनीको खुद नाफा गत वर्ष ३.९९ प्रतिशत रहेको छ, जबकि अघिल्लो १.५९ प्रतिशत थियो । चालु आवको ६ महिनामा खुद नाफा ५.८३ प्रतिशत पुगेको छ । कम्पनीले विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट १ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ दीर्घकालीन र १ अर्ब ९५ करोड ४२ लाख रुपैयाँ अल्पकालीन गरी कुल ३ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ ऋण लिएको छ ।
बालेन सरकार आएदेखि तातोपानी नाका बन्द
काठमाडौं । नेपाल–चीन व्यापारको मुख्य बिन्दु मानिने तातोपानी नाका पछिल्लो चार दिनदेखि बन्द अवस्थामा छ । शुक्रबार नयाँ सरकार गठन भएदेखि बन्द भएको नाका आजसम्म खुल्न सकेको छैन । तातोपानी भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार अधिकृत राजेन्द्र चुडालका अनुसार चार दिनदेखि सो नाका अवरुद्ध छ । नयाँ सरकार आए लगत्तै बन्द प्रमुख व्यापारिक नाका बन्द हुनुलाई धेरैले संशयका रूपमा लिएका छन् । यसलाई कतिपय नेपाल र चीनबीचको कुटनीतिक चालका रूपमा बुझेका छन् । नजिकै कोदारी इको क्षेत्रमा गएको पहिरोका कारण विगत पहिरोले बाटो बिग्रिएपछि चीनबाट सामान लिएर आएका सयौं मालवाहक ट्रकहरू सीमा क्षेत्रमै रोकिएको प्रमुख भन्सार अधिकृत चुडालको भनाइ छ । नेपाल–चीन सीमाभन्दा करिब २.५ किलोमिटर तल कोदारी इको क्षेत्रमा सडक भासिएकाले यो समस्या आएको हो । ‘अघिल्लो मनसुनमा समेत लामो समय बन्द भएको सोही स्थानमा अहिले पुनः पहिरो खस्दा बाटो अवरुद्ध भएको छ,’ उनले भने । ‘भूकम्पका कारण त्यहाँको जमिन निकै कमजोर भएको देखिन्छ । बालुवा र गिट्टी मिसिएको माटो भएकाले वर्षा नहुँदा पनि सुक्खा पहिरो जस्तो खसिरहेको छ । करिब १०० मिटरको क्षेत्र निकै जोखिमपूर्ण छ,’ उनले थपे । पहिरोले सडकको केही भाग करिब २.५ मिटर तलसम्म खसेको उनले जानकारी दिए । बाटो अवरुद्ध भएपछि चीनतर्फ सामान लोड भएका गाडीहरूको लामो जाम लागेको छ । थप जाम नहोस् भन्नका लागि बाटो नखुलेसम्म गाडीहरू नपठाउन चिनियाँ पक्षलाई समेत समन्वय गरिएको चुडालले बताए । ‘हामीले उताबाट आउने गाडीहरूलाई अलि ढिलो गर्न भनेका छौं, किनकि यहाँ बाटो नबनी गाडी भित्र्याउन सक्ने अवस्था छैन,’ प्रमुख भन्सार अधिकृत चुडालले भने । अहिले डोजर प्रयोग गरेर सडक मर्मत र पहिरो पन्छाउने काम भइरहेको छ । अब छिट्टै बाटोको ट्र्याक खोलेर गाडीहरूलाई सुरक्षित स्थान (यार्ड) सम्म ल्याउने प्रयास भइरहेको उनको भनाइ छ । मौसमले साथ दिएमा र थप पहिरो नखसेमा आज (मंगलबार) देखि नै सवारी साधनहरू सुचारु हुन सक्ने उनको अनुमान छ । सामानहरू मान्छेलाई बोकाएर तार्ने विकल्प भए पनि त्यो निकै महँगो र झन्झटिलो हुने भएकाले व्यवसायीहरू सडक खुल्ने नै पर्खाइमा छन् ।
