बीमा कम्पनीलाई घाइते बनाउँदै कोरोना बीमा, महालेखाले थोपर्यो ११ अर्ब दायित्व
काठमाडौं । कोरोना बीमा वापतको बाँकी रकम बीमा कम्पनीहरूले तिर्नु पर्ने देखिएको छ । कोरोना बीमा लेख जारी गर्दा सरकारले ग्यारेन्टी लिएपनि भुक्तानी दिन आनाकानी गरिरहेका बेला महालेखा परीक्षकको ६१औँ वार्षिक प्रतिवेदनले बीमा कम्पनीहरूले तिर्नुपर्ने सुझाव दिएको हो । कोरोना बीमा मापदण्ड, २०७७ को अनुसूची ७ मा बीमाको दायित्व भुक्तानी गर्ने जिम्मेवारी १ अर्ब रुपैयाँसम्मको सम्बन्धित बीमा कम्पनीले बेहोर्ने भनिएको छ । यस्तै १ अर्बदेखि २ अर्ब रुपैयाँसम्मको भुक्तानी पुनर्बीमा कम्पनी, २.५ अर्ब रुपैयाँसम्मको महाविपत्ति पुल, ३ अर्ब रुपैयाँसम्म नेपाल बीमा प्राधिकरण (साविक बीमा समिति)ले र ३ अर्बभन्दा माथिको रकम नेपाल सरकारले भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । उक्त मापदण्डअनुसार सरकारको तर्फबाट दायित्व वहन गर्ने गरी बीमा प्राधिकरणलाई १ अर्ब रुपैयाँसमेत भुक्तानी दिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्राधिकरणले प्रिमियम बुझाई बीमा दाबी भुक्तानी नहुनेको अवस्था छानबिन गरी बीमा कम्पनीबाट रकम भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने महालेखापरीक्षकको ६१औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । बीमा कम्पनीहरूले ४ वर्ष अगाडि १५ लाख ५८ हजार ३४३ जनाको कोरोना बीमा गरेका थिए । जसमध्ये कोरोना संक्रमण भएका १ लाख ६५ हजार ५९ जनाले १५ अर्ब ८२ करोड २१ लाख ७१ हजार ५५४ रुपैयाँ बराबरको दावी भुक्तानी माग गरेका थिए । सरकारले २०७९ असारसम्म ६ अर्ब १० करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । अर्थ मन्त्रालय (सचिवस्तरको) २०७७ साउन १६ गतेको निर्णयबाट कोरोना बीमा मापदण्ड, २०७७ स्वीकृत भएको थियो । मापदण्डअनुसार ३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको दाबी रकम बेहोर्ने निकाय नेपाल सरकार हुने उल्लेख छ । उक्त बीमाबापत सरकारबाट २०७९ असारसम्म ६ अर्ब १० करोड १५ लाख रुपैयाँ भुक्तानी भएको र ११ अर्ब ३४ करोड २५ लाख रुपैयाँ भुक्तानी बाँकी रहेको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले जनाएको छ । महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदन अनुसार उक्त दायित्वको अधिकतम सीमा कायम नगरिएको र प्रिमियमको रकम कम्पनीले प्राप्त गरेको अवस्थामा असिमित दायित्व सरकारले बेहोर्ने गरी सचिवस्तरबाट मापदण्ड स्वीकृत गरेको उपयुक्त देखिएको छैन ।
कामना सेवा विकास बैंकका ग्राहकले ड्रिम इन्टरनेशनल होटलमा छुट पाउने
काठमाडौं । कामना सेवा विकास बैंकका ग्राहकले ड्रिम इन्टरनेशनल होटलमा छुट पाउने भएका छन् । बैंकले बुटवल, रुपन्देही स्थित ड्रिम इन्टरनेशनल होटलसँग सेवा शुल्क छुट सम्बन्धी सम्झौता गरेको छ । यस सम्झौता अन्तर्गत बैंकका कर्मचारी र ग्राहकहरुले रेस्टुरेन्टको मेनुमा १० प्रतिशत साथै लजिङ शुल्कमा १५ प्रतिशत छुट प्राप्त गर्न सक्नेछन् । बैंकको ग्राहकहरुले बैंकसँगको आबद्धता भएको प्रमाणको आधारमा यो सुविधा सहजै प्राप्त गर्न सकिनेछ । यस सम्झौताबाट बैंकसँग आवद्ध सम्पूर्ण ग्राहकले विशेष लाभ लिने बैंकले विश्वास लिएको छ । हाल बैंकले आफ्ना १३५ सञ्जालहरु तथा ७७ एटिएम तथा विभिन्न शाखा रहित सेवा केन्द्र मार्फत् आफ्नो अत्याधुनिक सेवा सुविधाहरु प्रदान गरि रहेको छ ।
एनआईसी एशियाको मधेश प्रादेशिक कार्यालय र वीरगञ्ज शाखा आफ्नै भवनमा
काठमाडौं । एनआइसी एशिया बैंकले आफ्नो मधेश प्रादेशिक कार्यालय र वीरगञ्ज शाखा कार्यालय पर्सा जिल्लास्थित वीरगञ्ज महानगरपालिका वडा नं १० आदर्शनगरमा नवनिर्मित आफ्नै भवनबाट सञ्चालनमा ल्याएको छ । यसअघि बर्दिबास नगरपालिकामा रहेको मधेश प्रादेशिक कार्यालय र वीरगञ्ज महानगरपालिकामै रहेको वीरगञ्ज शाखा यस नवनिर्मित भवनमा स्थानान्तरण भई सम्पूर्ण बैंकिङ कारोबार सञ्चालन भइरहेको बैंकले जनाएको छ । बैंकले निर्माण गरेको उक्त नवनिर्मित भवनबाट प्रादेशिक कार्यालय र शाखा सञ्चालनमा ल्याएपश्चात् ग्राहकहरुलाई सम्पूर्ण किसिमका अत्यावश्यक बैंकिङ सेवा लिन थप सहज हुने बैंकले विश्वास लिएको छ । देशको अर्थतन्त्रको सवलीकरण तथा उच्च आर्थिक वृद्धिमा टेवा पुर्याउन उत्तरदायी बैंकिङको अभ्यास गर्दै स्थापनाकालदेखि हालसम्ममा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष गरी कुल २३ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी राजश्व नेपाल सरकारलाई भुक्तानी गरेको र गत आर्थिक वर्षमा ३ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी राजश्व नेपाल सरकारलाई बुझाउन बैंक सफल भएको छ । वित्तीय समावेशीकरणका लागि मुगु, कालिकोट, बझाङ, रूकुम, जुम्ला, सल्यान जस्ता बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको उपस्थिति न्यून रहेका दुर्गम जिल्लाहरूमा तथा कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू नपुगेको ३४ भन्दा बढी स्थानीय निकायहरूमा शाखा विस्तार गरी सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ ।
