समृद्धि फाइनान्सले जेष्ठ नागरिकलाई गर्यो सम्मान
काठमाडौं । समृद्धि फाइनान्स कम्पनी लिमिटेडले जेष्ठ नागरिकसँग अन्तरक्रिया तथा सम्मान कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । फाइनान्सले इटहरी शाखाबाट जेष्ठ नागरिकसँग अन्तरक्रिया तथा सम्मान कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट ‘ग’ वर्गको इजाजतपत्र प्राप्त राष्ट्रिय स्तरको समृद्धि फाइनान्सले जेष्ठ १५ गते मंगलबार इटहरी उपमहानगरपालिका कार्यलय परिसरमा जेष्ठ नागरिक समाज समुहका ८५ जना जेष्ठ नागरिकसँग बचतको बानीले भविष्यको जीवनयापन सहज बनाउन सकिने तथा विभिन्न डिजिटल बैंकिङ कारोबार तथा यसका अवसरको बारेमा अन्तरक्रिया गर्नुका साथै उपस्थित जेष्ठ नागरीकलाई खादा ओडाएर सम्मान गरेको हो । फाइनान्सले हाल तेह्र वटा शाखाहरु मार्फत नगद कारोबार, आरटिजिएस, आइपीएस, कनेक्ट आइपीएस, रेमिटान्स, क्लियरिङ लगायतका बैंकिङ सेवा प्रदान गर्दै आएको छ भने मोबाइल बैंकिङ, डेबीट कार्ड, क्यूआर कोड आदि डिजिटल सुविधाहरु निशुल्क प्रदान गरिरहेको छ ।
मुक्तिनाथ विकास बैंकका ग्राहकलाई दिर्घायु पोखरा अस्पतालमा छुट
काठमाडौं । मुक्तिनाथ विकास बैंकका ग्राहकहरुलाई पोखराको दिर्घायु पोखरा अस्पतालमा छुट हुने भएको छ । बैंकले आफ्नो ग्राहकहरुलाई थप सेवा दिन कास्कीको पोखरा–८, पृथ्वीचोकमा रहेको दिर्घायु पोखरा अस्पताल सँग छुट प्रदान गर्ने गरी व्यवसायिक सम्झौता गरेको छ । यस व्यवसायिक सम्झौता पश्चात मुक्तिनाथ विकास बैंकका ग्राहकहरुले दिर्घायु पोखरा अस्पतालकोे विभिन्न सेवाहरु जस्तै अपरेसन, प्रयोगशाला, एक्स–रे र औषधी आदिमा विशेष २० प्रतिशतसम्म छुट प्राप्त गर्न सक्ने बैंकले जनाएको छ ।
कोरोना बीमाको ११ अर्ब पच, ब्याज अनुदान दिन ११ अर्ब बजेट
अर्थमन्त्री पुन – बजेट प्रस्तुत काठमाडौं । ‘विभिन्न क्षेत्रलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराई ब्याजमा दिइदै आएको अनुदानलाई प्रभावकारी बनाउन ब्याज अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि पुनरावलोकन गरिनेछ । सहुलियतपूर्ण कर्जाको लागि ११ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छु’ संसदमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पेस गर्दै अर्थमन्त्री वर्षामान पुनले भने । सहुलियतपूर्ण कर्जाको ब्याज अनुदान भुक्तानी गर्दा अर्थमन्त्री पुनले कोरोना बीमाको लागि बजेटको व्यवस्था गरेनन् । जबकी कोरोना बीमाको दावी भुक्तानी गर्न सरकारको तर्फबाट भुक्तानी हुन बाँकी रकम पनि करिब ११ अर्ब रुपैयाँ नै छ । कोरोना बीमा बाफत सरकारले ११ अर्ब ३४ करोड २५ लाख रुपैयाँ भुक्तानी बाँकी छ । तर महालेखापरीक्षकको ६१औँ वार्षकि प्रतविेदनमा कोराना बीमा भुक्तानी मापदण्डमा नै खोट देखाइएको छ । महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदन ‘दायित्वको अधिकतम सीमा कायम नगरिएको र प्रिमियमको रकम कम्पनीले प्राप्त गरेको अवस्थामा असिमित दायित्व सरकारले बेहोर्ने गरी सचिवस्तरबाट मापदण्ड स्वीकृत गरेको उपयुक्त देखिएको छैन’ भनी उल्लेख गरिएको छ । अर्थ मन्त्रालय (सचिवस्तरको) २०७७ साउन १६ गतेको निणर्यबाट कोरोना बीमा मापदण्ड, २०७७ स्वीकृत भएको थियो । मापदण्डअनुसार ३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको दाबी रकम बेहोर्ने निकाय नेपाल सरकार हुने उल्लेख छ । उक्त बीमाबापत सरकारबाट २०७९ असारसम्म ६ अर्ब १० करोड १५ लाख रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ । बीमा कम्पनीहरूले ४ वर्ष अगाडि १५ लाख ५८ हजार ३४३ जनाको कोरोना बीमा गरेका थिए । जसमध्ये कोरोना संक्रमण भएका १ लाख ६५ हजार ५९ जनाले १५ अर्ब ८२ करोड २१ लाख ७१ हजार ५५४ रुपैयाँ बराबरको दावी भुक्तानी माग गरेका थिए । सरकारले २०७९ असारसम्म ६ अर्ब १० करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । सरकारले ११ अर्ब ३४ करोड २५ लाख रुपैयाँ भुक्तानी बाँकी भएपनि उक्त भुक्तानी गर्न सरकारले नमिल्ने तर्क महालेखाको प्रतिवेदनमा गरिएको छ ।
