क्षतिग्रस्त संरचनाहरूको पुनर्निर्माणमा बीमा क्षेत्रको सामाजिक उत्तरदायित्वको रकम खर्च गर्ने

काठमाडौं । सरकारले जेनजी आन्दोलनमा क्षति पुगेका संरचनाहरूको पुनर्निर्माणमा बीमा क्षेत्रको सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गतको रकम खर्च गर्ने भएको छ । नेपाल बीमा प्राधिकरणले आइतबार बीमकको संस्थागत सुशासन सम्बन्धी निर्देशिका, २०८० दोस्रो संशोधन गर्दै उक्त निर्देशन जारी गरेको छ । बीमा प्राधिकरणले बीमा ऐन, २०७९ को दफा ५ को खण्ड (घ) तथा दफा १६६ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सञ्चालक समितिले सो निर्देशन जारी गरेको हो ।  बीमकको संस्थागत सुशासन सम्बन्धी निर्देशिका, २०८० को दफा ४५ को उपदफा (२) को खण्ड (घ) पछि देहायको खण्ड (ङ) थप गरिएको छ प्राधिकरणले जनाएको छ । जसमा प्राकृतिक प्रकोप, नागरिक आन्दोलन, जन प्रदर्शन वा अन्य कारणले भएको क्षतिको पुनर्निर्माण, आर्थिक पुनरुत्थान, राहत लगायतका कार्यका लागि नेपाल सरकारले स्थापना गरेको कोषमा दाखिला हुने गरी गरिएको खर्च गरिने उल्लेख छ । 

जेनजी प्रदर्शनले बीमा कम्पनीमा २३ अर्बभन्दा बढीको दाबी, नेपाल रिलाई दबाब

काठमाडौं । गत भदौ २४ गते जेनजी आन्दोलनका क्रममा देशभर सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्तिमा ठूलो क्षति पुग्यो । बीमा प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार असोज ८ गतेसम्ममा बीमा कम्पनीहरूमा २३ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकमको दाबी परिसकेको छ । दाबी परेसँगै कम्पनीहरूले प्राथमिकताका साथ दर्ता गर्न थालेका छन् । केही कम्पनीहरूले दाबी रकम भुक्तानी गर्न थालेका छन् भने केहीले गर्ने प्रयासमा छन् ।  नेपालमा  एकैपटक यति ठुलो परिमाणमा बीमा कम्पनीमा दाबी परेको पहिलोपटक भएको बीमा कम्पनीहरूका अधिकारीहरू बताउँछन् ।  यसले ठूलो परिमाणमा दाबी पर्ने कम्पनीहरूको ब्यालेन्स सिटमा प्रत्यक्ष असर पर्ने देखिएको छ  । विशेषगरी कम्पनीका वार्षिक नाफा र रिजर्भमा प्रत्यक्ष असर पर्ने बीमा कम्पनीका अधिकारीहरुको भनाइ छ । बीमा प्राधिकरणको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार सबैभन्दा धेरै दाबी पर्ने टप पाँच कम्पनीहरूमा सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरन्स, ओरिएन्टल इन्स्योरेन्स, आईजीआई प्रुडुन्सियल इन्स्योरेन्स, शिखर इन्स्योरेन्स र सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी हुन् । यी टप पाँच कम्पनीमा अरू कम्पनीको तुलनामा बढी दवाव पर्ने देखिन्छ । सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) चंकी क्षेत्री यो आन्दोलनको कारण भएको क्षतिबाट बीमा कम्पनीको वार्षिक नाफामा सिधै असर पर्ने देखिएको बताउँछन्  । यसबाहेक अन्य कुरामा भने त्यस्तो दवाव नपर्ने उनको भनाइ छ । सीईओ क्षेत्री जेन्दी आन्दोलनबाट यति ठूलो क्षति गर्छ भनेर कम्पनीहरूले नसोचेको सुनाउँछन् । उनी भन्छन्, ‘नसोचेको घटना भयो, तर कम्पनीमा दाबी परिसकेपछि हामीले क्षतिपूर्ति दिनैपर्छ । त्यसको लागि हामी लागिपरेका छौं ।’ सीईओ क्षेत्रीले अहिलेको घटनाको ६५ प्रतिशत क्षतिको कभर गर्ने योजना रहेको बताए । नेपाल इन्स्योरन्सका नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (डीसीईओ) ईश्वर पोखरेल कम्पनीको ब्यालेन्स सिटमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने कुरामा सहमत छन् । उनले बीमा कम्पनीका साथसाथै समम्र बीमा उद्योगमा असर पर्ने बताए । उनले भने, ‘कम्पनीमा परेको दाबीको परिमाणअनुसार कसैलाई थोरै कसैलाई धेरै प्रभाव हुन सक्ला तर असर पर्छ नै ।’ सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्सका सूचना अधिकारी सुदर्शन आचार्य पनि जेनजी आन्दोलनको कारण भएको क्षतिबाट कम्पनीको वार्षिक नाफामै प्रभाव पार्ने बताउँछन् । उनले भने, ‘यो आन्दोलनको कारण कम्पनीहरूमा अरू बेलाको दाबीभन्दा बढी परेको छ, यसले अर्को वर्षको कम्पनीको नाफा घट्न सक्छ ।’ कम्पनीमा बढी दावी परेको भएपनि दाबी रकम भुक्तानीको लागि कम्पनी सक्षम रहेको उनले बताए ।  कम्पनीमा दाबी रकमको दवाब बढेपनि ब्याकअप भएको हुँदा आत्तिनुनपर्ने उनको भनाइ छ । ‘योभन्दा अगाडिका दिनमा पनि २ अर्बभन्दा बढी दाबी पर्दा त्यो दवावलाई थेगेर हामीले तिर्न सफल भएका र्छौं,’ उनले भने, ‘केही दवाव पर्न सक्छ, तर हामीसँग ब्याकअप छ ।’ हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्सका सीईओ अञ्जु श्रेष्ठ आफ्नो कम्पनीमा ठूलो रकमको बीमा दाबी परेपनि ब्यालेन्स सिटमा त्यस्तो असर नपर्ने बताउँछिन् । उनी भन्छिन्, ‘अलिअलि दवाव त पर्छ नै तर त्यस्तो ठूलो फरक देखिने गरेर असर पर्दैन ।’ सीईओ श्रेष्ठले आफ्नो कम्पनीले सबै कुरा क्लियरले गर्दै आएको हुँदा ब्यालेन्स सिटमा त्यस्तो असर पर्न नजाने स्पष्ट पारिन् । साथै उनले कम्पनीमा पर्न आएको सबै दाबी रकम एक्लैले तिर्नेभन्दा पनि पुनर्बीमा कम्पनीमा पनि बाँडिने हुँदा त्यसलाई इस्यु नै बनाउनुपर्ने आवश्यक नभएको औंल्याउछिन् । शिखर इन्स्योरेन्सका क्लेम हेड स्वस्तिका कार्की बानियाँ पनि अहिलेको आन्दोलनको कारण कम्पनीको कम्पनीको ब्यालेन्स सिटमा त्यस्तो मेजर इम्प्याक्ट नपर्ने बताउँछिन् । उनले भनिन्, ‘पहिलेदेखि नै हाम्रो रिटेन्सियल धेरै नै राम्रो छ त्यसले गर्दा कम्पनीलाई ठूलो प्रभाव पार्ला जस्तो लाग्दैन ।’ कुनै पनि बीमा कम्पनीले जारी गरेको बीमाको जोखिमलाई पुनर्बीमा कम्पनीहरूले बाँडफाँड गर्ने गर्छन् । बीमा कम्पनीहरूले अधिकांश जोखिमलाई पुनर्बीमा कम्पनीमा बाँडेको कारण सम्पूर्ण भार उनीहरूमा मात्रै बेहोर्नु पर्दैन ।  हुलदंगाबाट सिर्जित क्षतिको दाबी भुक्तानी ३५ प्रतिशत बीमा कम्पनीबाट र ६५ प्रतिशत रिइन्स्योरेन्स कम्पनीबाट बाँडफाँट हुने प्रावधान छ । बीमा कम्पनीहरूका अनुसार पुनर्बीमा कम्पनीहरूले आफ्नो हिस्साबमोजिम दाबी भुक्तानी गर्ने भएकाले तत्कालीन प्रभाव देखिँदैन ।   अहिले पनि क्षतिको सबै विवरण आइसकेको छैन । क्षतिको पूर्ण विवरण आइसकेपछि पुनर्बीमा कम्पनीहरूसँग समन्वय गरेर कम्पनीहरुले दाबी भुक्तानी बढ्ने बीमा कम्पनीहरू बताउँछन् । बीमा कम्पनीसँग २८ अर्ब रिजर्भ नेपाल बीमक संघका अध्यक्ष वीरेन्द्र वैदवार स्पेसल रिजर्भमा २७–२८ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । अहिले कम्पनीहरूमा कुल २३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको दाबी परेको अवस्था छ । यो रकम स्पेसल रिजर्भमार्फत कभर गर्ने हुँदा कम्पनीहरू आत्तिहाल्नु पर्ने अवस्था नभएको बताउँछन् ।  उनले भने, ‘ हाम्रो स्पेसल रिजर्भमा हाम्रो २७–२८ अर्ब छ, त्यसमा आत्तिनुपर्ने अवस्था छैन । हाम्रो पछाडि रिइन्योेस्योरेन्सको साथ छ ।’ नेपाल रिलाई दबाब पर्ने बीमा कम्पनीहरूले पुनर्बीमा कम्पनीमा परेको दाबीको भाग तिर्ने विश्वासका साथ भुक्तानीमा कुनै समस्या नहुने तर्क गरेपनि पुनर्बीमा कम्पनीलाई भने दवाव पर्ने देखिएको छ । त्यसमा पनि नेपाल रि इन्स्योरेन्सलाई । किनभने नेपालका बीमा कम्पनीहरूले हुलदंगाको पुनर्बीमा नेपाल रिइन्स्योरेन्समा मात्रै गरेको पाइएको छ । यस अर्थमा गत भदौ २३ र २४ गते जेनजी आन्दोलनको कारण भएको क्षतिको ठूलो दबाब नेपाल रिमा पर्ने देखिएको छ । त्यसको प्रभाव अहिले पनि देखिन थालिसकेको छ । हिमालयन रि भने यस पटकको हुलदंगा बीमा क्षतिको भुक्तानी दिनुपर्ने दबाबबाट जोगिएको छ । 

सिटिजन्स क्यापिटलले २८ करोड बढी लाभांश वितरण गर्ने

काठमाडौं । सिटिजन्स क्यापिटलले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मुनाफाबाट सिटिजन्स म्युचुअल फण्ड र क्यापिटलमार्फत करिब  २८ करोड ५ लाख २१ हजार २० रुपैयाँ बराबरको प्रतिफल वितरण गर्ने भएको छ । कम्पनीका अनुसार सिटिजन्स म्युचुअल फण्ड–२ अन्तर्गतका इकाइधनीहरुलाई करसहित ८.२५ प्रतिशत दरले ४ करोड ६२ हजार रुपैयाँ बराबरको नगद लाभांश वितरण सुरु गरेको छ ।  यसैगरी सिटिजन्स सुपर ३० म्युचुअल फण्डका इकाइधनीहरुले करसहित १२.७५ प्रतिशत दरले ९ करोड ५७ लाख १७ हजार २९७ रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछन् । सो लाभांश भदौ २० गतेदेखि वितरणमा आएको हो । यस्तै, परिपक्व भएको सिटिजन्स म्युचुअल फण्ड–१ बाट अन्तिम वर्षमा १३ प्रतिशत लाभांशसहित १० लाख ६६ लाख ३ हजार ७२३ वितरण भइसकेको कम्पनीले जनाएको छ ।  साथै, क्यापिटलले आफ्ना सेयरधनीलाई पनि ३ करोड २० लाख लाभांश भदौ २० गतेदेखि वितरण गर्न थालेको छ। कम्पनीले विगतका वर्षमा घोषणा गरिएका लाभांश अझै बुझ्न बाँकी रहेका इकाइधनीहरुलाई आफ्नो हितग्राही खाता अद्यावधिक गरी आवश्यक समन्वयका लागि कार्यालयमा सम्पर्क गर्न आग्रह गरेको छ । सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनल लिमिटेडको सहायक कम्पनी सिटिजन्स क्यापिटल लिमिटेडलाई धितोपत्र बोर्डले सामूहिक लगानी कोष व्यवस्थापन, धितोपत्र निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक, पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्ट, अण्डरराइटिङ, एडभाइजरी, सेयर रजिष्ट्रार र डिम्याट खाता जस्ता सेवा संचालन गर्न अनुमति दिएको छ ।