काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणले २/४ दिन अघिमात्रै बीमा कम्पनीहरूलाई अनिवार्य रूपमा ई–बिलिङ प्रणाली लागू गर्न निर्देशन जारी गरेको छ । यद्यपि यो विषय बीमा कम्पनीहरूका लागि नयाँ भने होइन । हाल अधिकांश बीमा कम्पनीहरू पहिले नै ई–बिलिङ प्रणालीमा प्रवेश गरिसकेका छन् ।
हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्सका कम्पनी सचिव राजकुमार खड्का आफ्नो कम्पनीमा ई-बिलिङ प्रणाली लागू भएको चार/पाँच वर्षभन्दा बढी भइसकेको बताउँछन् । उनका अनुसार आन्तरिक राजस्व विभागले निश्चित कारोबार भोल्युमभन्दा बढी गर्ने संस्था तथा ठूला करदाता अन्तर्गत दर्ता भएका संस्थाहरूका लागि यो प्रणाली पहिले नै अनिवार्य गरिसकेको थियो ।
खड्काले आफ्नो कम्पनी मात्र नभई अन्य बीमा कम्पनीहरू पनि यस प्रणालीमा पहिलेदेखि नै आवद्ध रहेको जानकारी दिए । उनले भने, ‘नयाँ आएका केही लघु बिमा कम्पनीहरू यो प्रक्रियामा आबद्ध हुन बाँकी हुन सक्ने तर पुराना र स्थापित कम्पनीहरू पहिलेदेखि नै डिजिटल प्रणाली र ई–बिलिङमा अभ्यस्त भइसकेका छन् ।
उनका अनुसार सुरुवाती चरणमा केही सामान्य प्राविधिक समस्या देखिए पनि पछिल्ला वर्षहरूमा यो सहज रूपमा सञ्चालन हुँदै आएको छ । ‘सुरुवाती चरणमा केही सामान्य समस्याहरू देखिए तापनि विगत ५–६ वर्षदेखि यो प्रणाली निकै सहज रूपमा चलिरहेको छ,’ उनले भने ।
बीमा प्राधिकरणको नयाँ डिजिटल निर्देशनअनुसार धेरैजसो पोलिसीहरू डिजिटल माध्यमबाटै जारी गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । त्यसकारण पनि नयाँ पोलिसी खरिद गर्नुपर्दा होस् या प्रिमियम तिर्नुपर्दा ग्राहकहरू भौतिक रूपमा कम्पनीमै आउनुपर्ने बाध्यता छैन । यद्यपि खड्काका अनुसार केही विशेष प्रकारका पोलिसीहरू जसमा भौतिक निरीक्षण वा जोखिम विश्लेषण आवश्यक पर्छ, त्यस्ता कार्यका लागि भने भौतिक उपस्थिति आवश्यक छ।
सानिमा जिआईसी इन्स्योरेन्सले पनि ई-बिलिङ प्रणालीमार्फत सेवा दिँदै आएको सूचना अधिकारी भद्रबहादुर विष्टले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार कम्पनीमा ई-बिलिङ प्रणाली लागू भएपछि रेकर्ड व्यवस्थापन सहज भएको छ, जसले गर्दा यसलाई अनिवार्य गर्ने निर्णयलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
‘भ्याट बिल होस् वा अन्य कुनै कारोबार, ई-बिलिङमार्फत गर्दा रेकर्ड राख्न सजिलो हुन्छ । भोलि कुनै बिल आवश्यक परेमा खोजिराख्नुपर्दैन, प्रणालीमै हेर्न सकिन्छ,’ उनले भने ।
विष्टले ई–बिलिङ प्रणाली लागू भएपछि कागजी फाइलिङ गर्ने झन्झटबाट मुक्ति मिल्नुका साथै कारोबारमा पारदर्शिता बढेको र अभिलेख व्यवस्थापन सहज भएको जानकारी दिए ।
गार्डियन माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) चिरायु भण्डारीले आफ्नो कम्पनीमा ई–बिलिङ प्रणाली पहिलेदेखि नै लागू भएको बताए ।
उनका अनुसार कम्पनीमा अधिकांश सेवा डिजिटल प्रणालीमार्फत सञ्चालन हुँदै आएको छ, जसले रेकर्ड व्यवस्थापनलाई सहज बनाएको छ । ‘अहिले सबै प्रणाली डिजिटल छ, यसको फाइदा पनि धेरै छन्,’ उनले भने, ‘हार्ड कपी हराउन सक्छ वा बिग्रिन सक्छ, तर डिजिटल प्रणालीमा रेकर्ड सुरक्षित रहन्छ ।’
अधिकांश प्रक्रिया डिजिटल भए पनि केही अवस्थामा भने बीमित स्वयं कम्पनीमै उपस्थित हुनुपर्ने भण्डारीको भनाइ छ ।
सूर्यज्योति लाइफ इन्स्योरेन्सका सूचना अधिकारी उमेशप्रसाद मैनाली जीवन बीमा कम्पनीहरू मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) मा दर्ता नहुने भएकाले अन्य व्यवसायजस्तो ठ्याक्कै ई–बिलिङ प्रणाली लागू नभए पनि कम्पनीमा पहिलेदेखि नै रसिद तथा बिलिङ कम्प्युटर प्रणालीमार्फत हुँदै आएको बताउँछन् ।
उनका अनुसार कम्पनीमा लामो समयदेखि म्यानुअल रूपमा रसिद काट्ने अभ्यास छैन । ‘जीवन बीमाको मुख्य कारोबार भनेकै प्रिमियम संकलन हो, जुन पूर्ण रूपमा कम्प्युटर प्रणालीमा आधारित छ,’ उनले भने ।
मैनालीले प्रिमियम संकलन, पोलिसी खरिद–बिक्री तथा भुक्तानी प्रक्रिया अनलाइन प्रणालीमार्फत हुँदै आएको र बैंकिङ प्रणाली जस्तै आइपीएस, ईसेवा लगायत डिजिटल भुक्तानी माध्यमहरू पहिलेदेखि नै प्रयोगमा रहेको जानकारी दिए ।
उनले प्राधिकरणले हाल ई–बिलिङ प्रणाली अनिवार्य गर्ने निर्देशन अर्थ मन्त्रालयले निश्चित सीमाभन्दा माथिको कारोबारमा ई-बिलिङ लागू गर्ने व्यवस्थासँग सम्बन्धित रहेर एकरूपता र प्रणालीगत सुधारका लागि जारी गरेको हुन सक्ने बताए ।
त्यसैगरी, आईएमई लाइफका अन्डराइटिङ हेड तथा सूचना अधिकारी सुदिप राणाले बीमा प्राधिकरणले जारी गरेको यो निर्देशनको उद्देश्य पारदर्शिता, व्यवस्थित र प्रविधिलाई जोड दिन खोजेको बताए ।
उनले पनि आफ्नो कम्पनीमा पहिलेदेखि नै रसिद तथा बिलिङ कम्प्युटर प्रणालीमार्फत हुँदै आएको उल्लेख गरेका छन् ।
प्राधिकरण किन गर्यो कडाइ ?
केहीबाहेक सबैजसो कम्पनीहरू ई–बिलिङ प्रणालीमा गइसकेको भएपनि प्राधिकरणले पुनः यसलाई अनिवार्य बनाउने निर्णय गर्नुको कारण कम्पनीहरू अझै ई–बिलिङमा जानुपर्छ भन्ने मात्रै नभएर यसको पछाडि व्यापक नीतिगत उद्देश्य रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
बालेन शाह नेतृत्वको नयाँ सरकारले राजस्व संकलन प्रणालीलाई थप पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन ठूला व्यवसायहरूमा अनिवार्य ई–बिलिङ लागू गर्ने नीति लिएको छ । सरकारले ठूला व्यवसायीहरूका लागि ई–बिल्लिङ अनिवार्य गरेको सन्दर्भमा बीमा क्षेत्रमा यसलाई थप व्यवस्थित बनाउन र कतै कमजोरी भए त्यसलाई सुधार्न यो सर्कुलर जारी गरिएको प्राधिकरणका नियमन शाखाका प्रमुख हृदयश्वर पण्डितले बताए ।
‘बीमा क्षेत्रको वित्तीय अनुशासन सुदृढीकरण, कारोबारको पारदर्शिता अभिवृद्धि, कर अनुपालन सुनिश्चितता तथा सेवा प्रवाहलाई प्रविधिमैत्री बनाउने उद्देश्यले कम्पनीहरुलाई ई– बिलिङ प्रणाली लागू गर्न निर्देशन जारी गरेको हो,’ पण्डितले भने।
उपनिर्देशक पण्डितका अनुसार बीमा क्षेत्रमा ई–बिलिङको अभ्यास पहिलेबाटै भए पनि कतिपय कम्पनीमा अझै म्यानुअल बिलिङ प्रयोग भइरहेको हुनसक्ने भएकाले त्यसलाई पूर्ण रूपमा बन्द गर्न निर्देशन दिइएको बताए ।
यो निर्देशनपछि अब बीमा कम्पनीहरूले बीमा शुल्क, ऋणको किस्ता वा अन्य कुनै पनि शीर्षकमा रकम प्राप्त गर्दा अनिवार्य रूपमा ई–बिल जारी गर्नुपर्ने हुन्छ ।
यसअघि प्राधिकरणले विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानीसम्बन्धी निर्देशन जारी गरेको थियो । प्राधिकरणले गत २०८२ साल पुसमा सबै भुक्तानीहरू विद्युतीय प्रणालीमार्फत गर्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको थियो । यो निर्देशन पनि हाल सञ्चालित जीवन बीमा, निर्जीवन बीमा, लघु बीमा, पुनर्बीमा र बीमा दलाल कम्पनीहरू सबैका लागि लागू गरेको थियो ।
प्राधिकरणले उक्त निर्देशनमार्फत बीमा कम्पनी वा सम्बद्ध संस्थाहरूबाट हुने सबै प्रकारका भुक्तानीहरू सोझै सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थाको बैंक खातामा अनिवार्य रूपमा विद्युतीय प्रणालीमार्फत गर्ने व्यवस्था गर्न भनिएको थियो ।
यो व्यवस्थाअन्तर्गत पनि बीमा कम्पनीहरूले चेक वा नगदमार्फत भुक्तानी गर्न नपाउने व्यवस्था हो । उक्त निर्देशन प्राधिकरणले गत भदौमा जारी गरेको ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण, आतंककारी कार्य तथा आमविनाशकारी हातहतियार निर्माण वा विस्तारमा हुने वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी निर्देशन, २०८२’ लाई टेकेर ल्याएको थियो ।
