अंग्रेजी र गणित विषय पढाउने शिक्षक पाउनै छोडे : खेलकुदमन्त्री चौधरी
काठमाडौं । युवा तथा खेलकुदमन्त्री तेजुलाल चौधरीले नेपालमा अंग्रेजी र गणित विषय पढाउने शिक्षकको अभाव हुन थालेको बताएका छन् । राष्ट्रिय युवा परिषदद्वारा आइतबार मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् । हाल नेपाली पढाउने शिक्षकहरु प्रशस्त रहेपनि अंग्रेजी र गणित विषय पढाउने शिक्षकहरु नपाउने अवस्था सिर्जना भएको बताए । सीपयुक्त जनशक्ति नेपालमा अभाव हुँदै जाँदा विदेशबाट श्रमीकहरु आएर उद्योग कलकारखानामा काम गर्ने गरेको बताए । तालिम दिने संस्थाहरु नेपालमा धेरै नै भएपनि तालिम प्रभावकारी नभएको उनको भनाई छ । ती संस्थाहरुले कति मान्छेहरुले तालिम लिए भन्ने तथ्यांक पनि राख्न नसकेको उनले बताए । खेलकुदमन्त्री चौधरीले तालिम दिने संस्थाहरुलाई केही समय आफ्नै संस्थामा प्रयोगात्मक प्रशिक्षण गर्न लगाउन पनि आग्रह गरे । सीपयुक्त जनशक्ति नहुँदा रोजगारी समेत समस्या भएको उनले जानकारी दिए । मन्त्री चौधरीले भने,‘युवाहरु धेरै विदेश पलायन भएपनि स्किल मेनपावर पुग्न सकेन, हाम्रो देशमा तालिम दिने थुप्रै संघसंस्थाहरु छ, तालिम दिने तर स्किल मेनपावर हामीले अझै पुरा गर्न सकेनौ । हामी तालिम दिन्छौ, त्यो तालिम दिईसकेपछि त्यो के गरिरहेको छ भन्ने कुराहरु, अहिलेसम्म हामीसँग डाटा पनि छैन ।’ खेलकुदमन्त्री चौधरीले सरकारले युवालाई स्वरोजगार बन्नको लागि ३ देखि ५ लाख रुपैयाँसम्म ऋण दिने तयारी गरेको पनि बताए ।
काठमाडौं महानगरपालिकाले मोर्गन इन्टरनेशनल विद्यालयमा गर्यो अनुगमन
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले बसुन्धरास्थित मोर्गन इन्टरनेशनल सेकेन्डरी स्कुलमा अनुगमन गरेको छ । उक्त विद्यालयमा बिहीबार महानगरपालिका भित्रका विभिन्न विभागहरूले गरेको संयुक्त अनुगमन टोलीले अनुगमन गरेको हो ऽ शिक्षा विभागमा प्राप्त उजुरीहरूको आधारमा गरिएको उक्त अनुगमनले विद्यालयको सञ्चालनमा गम्भीर अनियमितताहरू फेला पारेको सहरी योजना आयोगका सदस्य शैलेन्द्र झाले बताए । महानगरले विद्यालयलाई तीन दिनभित्र २२ क्षेत्रसँग सम्बन्धित कागजात पेश गर्न निर्देशन दिएको छ । महानगरको सहरी योजना आयोग, राजस्व विभाग, कृषि तथा पशुपन्छी विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग, शहरी व्यवस्थापन विभाग र शिक्षा विभागको संयुक्त टोलीले विद्यालयको अनुगमन गरेको थियो । अनुगमनको मुख्य उद्देश्य छात्रवृत्ति कार्यक्रम, शुल्क संरचना र नियामक मापदण्डको पालनाबारे जाँच भएको थियो । सहरी योजना आयोगका सदस्य झाले अनुगमनको क्रममा छात्रवृत्ति कार्यक्रमको जाँचबाट सुरु गरिए पनि विद्यालयमा अन्य कैयौं समस्याहरू फेला परेको बताए । शिक्षा विभागका निमित्त प्रमुख केशव ज्ञवालीले विद्यालयमा देखिएका समस्याहरूबारे जानकारी दिएका छन् । अनुगमनले विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार, क्यान्टिन सञ्चालन र सञ्चालन अनुमतिमा कमजोरीहरू फेला पारेको उनले जानकारी दिए । 'यसअघि हामीले विद्यालयलाई अनधिकृत शुल्क फिर्ता गर्न निर्देशन दिएका थियौं तर गुनासो दोहोरिएपछि संयुक्त अनुगमन गर्नुपर्यो,’ ज्ञवालीले भने । विद्यालयले तीन वर्षअघि बुढानीलकण्ठबाट बसुन्धरामा स्थानान्तरण भएको र कक्षा ११ र १२ को सञ्चालनका लागि तत्कालीन उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषदबाट अनुमति लिएको दाबी गरेको छ । यी दाबीहरू पुष्टि गर्न महानगरपालिकाले कागजात माग गरेको हो । महानगरपालिकाले विद्यालय सञ्चालनको अनुमति पत्र, शुल्क संरचना र छात्रवृत्ति सम्बन्धी विवरण, भौतिक पूर्वाधार (कक्षा कोठा, सुरक्षा, क्यान्टिन) सम्बन्धी कागजात, राजस्व र कर सम्बन्धी रेकर्ड, विद्यालय स्थानान्तरण सम्बन्धी कागजात लगायतका कागजातहरूको प्रमाणित प्रतिलिपि तीन दिनभित्र शिक्षा विभागमा पेश गर्न निर्देशन दिइएको हो । महानगरले हालै सामुदायिक र निजी विद्यालयहरूमा छात्रवृत्ति कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि विशेष अनुगमन अभियान सञ्चालन गरेको छ । मोर्गन इन्टरनेशनलको यो घटनाले निजी विद्यालयहरूको पारदर्शिता र जवाफदेहिताको मुद्दालाई थप उजागर गरेको सहरी योजना आयोगका सहायक विज्ञ सस्मित पोखरेलले बताए ।
१५ प्रतिशत पूर्ण छात्रवृत्तिको व्यवस्था हटाइ न्यायोचित छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्न नेशनल प्याब्सनको माग
काठमाडौं। राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एशोसिएसनले नेपालले शिक्षा नीति तथा कानून निर्माणमा निजी क्षेत्रको सहभागिता अनिवार्य र सुनिश्चित गर्न माग गरेको छ । शुक्रवार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै नेशनल प्याब्सनले यस्तो माग गरेको हो । पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै नेशनल प्याब्सनका अध्यक्ष सुवास न्यौपानेले विद्यालय शिक्षा ऐनको प्रस्तावित विधेयक दूरदृष्टिका साथ सायसापेक्ष रूपमा परिमार्जित गरी यथाशिघ्र जारी गर्न माग गरे । उनले संविधानको अवधारणाअनुसार समुन्नत नेपालको मूल आधार सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिताको मर्म, उद्देश्य र लक्ष्यअनुरूप विद्यालय शिक्षा ऐन विभेदरहित रुपमा निर्माण गर्न माग गरे । नेशनल प्याब्सनले सरकारको कानुनबमोजिम हालसम्म कम्पनीअन्तर्गत रहेका निजी विद्यालयहरूलाई कम्पनी ऐन अन्तर्गत नै सञ्चालन हुने व्यवस्था गर्न पनि माग गरेको छ । त्यस्तै, कम्पनी ऐनको प्रकृति र उद्देश्यअनुरूप कम्पनी ऐनअन्तर्गत सञ्चालित विद्यालयहरु गैरनाफामुलक बन्न नसक्ने कुरालाई स्पष्ट रुपमा ऐनमा उल्लेख गर्न पनि माग गरेको छ । अध्यक्ष न्यौपानेले छात्रवृत्तिको समान अवसरबाट सबै तहमा नेपाली बालबालिका वञ्चित रहन नपर्ने गरी र निजी विद्यालयलाई अनियमित हिसाबले थोपर्न खोजिएको १५ प्रतिशत पूर्ण छात्रवृत्तिको व्यवस्था हटाइ न्यायोचित छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्न माग गरे । उनले विद्यालय शिक्षाको विश्व परिवेशलाई अध्ययन गर्दा राज्यकोषबाट सञ्चालन हुने विद्यालय बाहेकका अन्य निजी विद्यालयहरू निःशुल्क बन्न नसक्ने यथार्थतालाई गम्भीरताका साथ समीक्षा गर्न पनि माग गरे । उनले नेपालमा विद्यालय तहको ३४ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको निजी शैक्षिक संस्थाहरूमा अहिले ८ खर्ब भन्दा बढी लगानी रहेको बताए । २ लाखभन्दा बढी शिक्षक कर्मचारीहरुमा ५५ प्रतिशत महिलाको रोजगारीको अवसर प्रदान गरिरहेको संगठनमा करिब ३० लाख विद्यार्थी अध्ययनरत रहेको बताए ।
