झडपपछि शिक्षक आन्दोलन थप चर्काउने, घरमा बसेकालाई काठमाडौं आउन आग्रह
काठमाडौं । शिक्षकहरूले काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलनलाई थप चर्काउने भएका छन् । हिजो भएको झडपपछि आक्रोशित शिक्षकहरूले आज आन्दोलन थप चर्काउने बताएका छन् । आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेको नेपाल शिक्षक महासंघले आफूहरूमाथि भएको अत्याचारको प्रतिकार गर्ने बताएको हो । संघका अध्यक्ष लक्ष्मी किशोर सुवेदीले शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्दा शिक्षकहरूमाथि दमन गरेको भन्दै घरमा बसेका शिक्षकहरूलाई काठमाडौं आउन आग्रह गरेका छन् । सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै अध्यक्ष सुवेदीले शिक्षक कर्मचारी माथि भएको दमनको विरोधमा आफूहरूसँग उभिन सबै पेसागत संस्था, आम शिक्षा सरोकार समूह तथा आम नेपालीलाई अपिल समेत गरेका छन् । महासंघले विज्ञप्तिमा जारी गर्दै नेपाली शिक्षक-कर्मचारीहरू अग्रगामी विद्यालय शिक्षा ऐन बिना आफ्नो कार्यक्षेत्रमा नफर्कने भन्दै देशभरका सबै शिक्षक-कर्मचारीलाई अनिवार्य काठमाडौँ आउन अपिल गरेको छ ।
आन्दोलनरत चिकित्सकहरूका मागबारे छलफल गर्न चिकित्सा शिक्षा आयोगको बैठक बस्दै
काठमाडौं । आन्दोलनरत चिकित्सकहरूका मागबारे छलफल गर्न चिकित्सा शिक्षा आयोगको १९औँ बैठक आज बस्दै छ । आयोगका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बिहान ११ बजे सिंहदरबारमा बैठक बस्न लागेको हो । सरकारले निजी मेडिकल कलेजमा कार्यरत आवासीय चिकित्सकलाई सरकारी सरह ४८ हजार ७ सय ३७ रुपैयाँ निर्वाह भत्ता दिने निर्णय गरेको छ । तर चिकित्सकहरूले नपाएपछि चिकित्सक एक महिनादेखि आन्दोलनमा छन् । निजी मेडिकल सञ्चालकहरूले साढे दुई महिना बितिसक्दा पनि उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगरेको भन्दै सरकारी अस्पतालका चिकित्सकहरूले ऐक्यबद्धता जनाउँदै आकस्मिक बाहेकका उपचार ठप्प पारेका छन् । निजी मेडिकल तथा डेन्टल कलेज सञ्चालकहरू स्रोत सुनिश्चित भएपछि मात्रै सरकारी सरह भत्ता दिन सकिने भन्दै आएका छन् । यसअघि वैशाख तीन गते बसेको १८ औँ बैठकले १० दिन भित्र निजी मेडिकल कलेजका लागि दिईदै आएको एमबीबीएस र बीडीएसको सिट संख्या तथा शुल्क संरचना पुनरावलोकन गर्न शिक्षा सचिव डा.दीपक काफ्लेको संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय कार्यदल समेत गठन गरेको थियो । तीन पटकसम्म बैठक बस्दा पनि अधिकांश कार्यदल सदस्यले १६औं बैठकले गरेका निर्णय कार्यान्वयन नभएसम्म छलफल अगाडि नबढाउने अडान राख्दै आएका छन् । आवासीय चिकित्सकलाई निर्वाह भत्ता दिने हो भने एमबीबीएस, बीडीएसको सिट र शुल्क बढाउनुपर्ने निजी मेडिकल सञ्चालकको माग छ ।
इम्बार्क कलेजले गर्याे पुस्तक विमोचन, सक्रिय व्यवसायमा आधारित ११ केस स्टडी
काठमाडौं । इम्बार्क कलेजले ‘इम्बार्क रिसर्च रिभ्युः दिगो नेपालको बाटो-दिगोपन र आर्थिक समावेशीकरणमा नेपालका नीतिगत चुनौतीहरू’ पुस्तक विमोचन गरेको छ । आइतबार एक कार्यक्रमको आयोजना गरी रोहम्प्टन विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा. जीन नोएल एजिन्गार्डको प्रमुख आथित्यिमा पुस्तक सार्वजनिक गरिएको हो । कलेजको इम्बार्क रिसर्च नेटवर्कले आर्थिक समावेशीकरण र दिगोपनका विषयमा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, निजी क्षेत्र र शिक्षाविदहरूसँग सहकार्य सशक्त पार्दै नेपालमा सक्रिय व्यवसायहरूमा आधारित ११ केस स्टडी समेटेर पुस्तक तयार पारेको हो । इम्बार्क कलेजका कार्यकारी निर्देशक एवं प्रमुख कार्यकारी अधिकृत आशिष ठाकुरले कलेजको उद्देश्य, शिक्षा र अनुसन्धानमार्फत दीगो नेपालको निर्माणमा प्रतिबद्धता जनाएको तथा युनिभर्सिटी अफ रोहम्प्टनसँगको अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यले ल्याएको नयाँ नीति र कार्यक्रमहरूको महत्वबारे विशेष चर्चा गरे । रोहम्प्टन विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा एजिन्गार्डले अनुसन्धान र नीति निर्माणमा अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारीको आवश्यकतामा जोड दिए । उनले भने, ‘विश्वविद्यालयहरूको साझा प्रयासले मात्रै वित्तीय समावेशीकरण र स्थिरताका चुनौतीहरूलाई प्रभावकारी समाधान गर्न सकिन्छ ।’ स्थिरता र वित्तीय समावेशीकरण सम्बन्धी बहस सत्रमा वरिष्ठ अर्थशास्त्री प्रा.डा. विश्वम्भर प्याकुरेल र काठमाडौँ फिनटेकका संस्थापक डा. सन्जिब सुब्बाले डिजिटल प्रविधि र नव प्रवर्तनमार्फत वित्तीय पहुँच विस्तार र दिगोपना सुनिश्चित गर्न आवश्यक नीतिगत सुधारहरूमा छलफल गरे । बहस सत्र कलेजका प्रिन्सिपल डा. स्टिफन ड्राइभरले संचालन गरे । प्रिन्सिपल डा. स्टिफन ड्राइभरले शिक्षा, अनुसन्धान र नीति निर्माणबीचको सहकार्यले मात्रै दिगो समाधान सम्भव भएको बताउँदै सबैलाई आर्थिक समावेशीकरण र स्थिरताको लागि साझा प्रयास गर्न आग्रह गरे । कार्यक्रममा पुस्तकमा समावेश ११ वटा उत्कृष्ट नेपालमा सक्रिय व्यवसायहरूमा आधारित केस स्टडीका अनुसन्धाताहरूलाई प्रमाणपत्र पनि प्रदान गरिएको थियो । इम्बार्क कलेजले नेपाल सरकार, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको स्वीकृतिमा युनिभर्सिटी अफ रोहम्प्टनसँगको सहकार्यमा सञ्चालन गरेको बीएस्सी बिजनेस म्यानेजमेन्ट र एमबीए कार्यक्रममा पनि यस अनुसन्धान र नीति निर्माणको अनुभवलाई समावेश गर्दै दिगो आर्थिक विकासमा योगदान पुर्याइरहेको छ ।
