शिक्षण पेशामा नयाँलाई अवसर आउँने, त्रिविमा १४२० दरबन्दी थपिदैँ
काठमाडौं । त्रिभुवन विश्विद्यालयले सञ्चालन गरेको विशेष कार्यक्रमलाई नियमित बनाउन आगामी शैक्षिक सत्रदेखि लागू हुने गरी १ हजार ४ सय २० नयँ दरबन्दी थप्ने भएको छ । विश्वविद्यालय कार्यकारी परिषद् बैठकले विश्वविद्यालयमा थपिएका नयाँ कार्यक्रमका लागि शिक्षक व्यवस्थापन गर्न दरबन्दी थप गर्ने निर्णय गरेको छ । परिषद्का सदस्य ताराप्रसाद सापकोटाले विश्वविद्यालयले दरबन्दी थप्ने निर्णयलाई स्वीकृतिका लागि विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमा पठाएको बताए । विश्वविद्यालय अन्तर्गतका अंशिक कलेजमा अहिले आंशिक शिक्षकको भरमा नै नयाँ शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन भएको छ । त्रिविमा सञ्चलन भएका १ हजार शैक्षिक कार्यक्रममध्ये ३ सयको हाराहारीमा नयाँ कार्यक्रम छन् । आंशिक प्राध्यापकको विरोध करारमा नियक्तिको माग राखि आन्दोलनरत आंशिक प्राध्यापककको शुक्रबार मुखमा कालोपछी बाँधी प्रधानमन्त्री निवास वालुवाटारमा धर्ना दिएका छन । नेपाल आंशिक प्राध्यापक संघको् नेतृत्वमा नयाँ भर्ना कार्यक्रम आयोजना भएको हो । नागरिक दैनिकबाट ।
वैशाख २५ देखि ३१ सम्म विद्यालय बिदा
काठमाडौँ । स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि सम्बन्धित प्रदेशका सबै विद्यालय यही वैशाख २५ देखि ३१ गतेसम्म बिदा हुने भएका छन् । यही वैशाख ३१ गते पहिलो चरणमा प्रदेश नं ३, ४ र ६ मा स्थानीय तहको निर्वाचन हुने भएकाले निर्वाचन आयोगको आग्रह र शिक्षा मन्त्रालयको निर्देशनमा चार दिन विद्यालयमा बिदा दिने निर्णय भएको शिक्षा विभागका महानिर्देशक बाबुराम पौडेलले जानकारी दिए । सो बिदा बापत् अन्य समयमा पढाएर विद्यार्थीलाई क्षतिपूिर्त दिइनेछ । कतिपय विद्यालयमा मतदान केन्द्र हुने र निर्वाचन पूर्व राजनीतिक गतिविधि बढ्ने भएकाले विद्यालयमा निर्वाचन अघि विगतमा पनि बिदा दिइन्थ्यो । रासस
व्यावसायिक सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तरगत संकलित रकम एउटै कोषमा जम्मा हुने, गरिव विद्यार्थीका लागि मात्र खर्च गर्ने तयारी
काठमाडौं । सरकारले व्यावसायिक सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) बाट संकलित रकम उचित सदुपयोग गर्न छुट्टै कोष बनाउने तयारी गरेको छ । सीएसआरबाट संकलित रकमलाई गरिब विद्यार्थीको पढाइमा खर्च गर्ने योजना सहित सरकारले कोष स्थापना गर्न लागेको हो । उद्योग मन्त्रालयले सीएसआरबाट जम्मा भएको रकम कोष बनाएर राख्ने र गरिवीको कारण विद्यालय जान नपाएका बालबालिका क्षेत्रमा खर्च गर्ने उद्देश्यसहित उक्त प्रस्ताव अघि सारेको छ । स–साना क्षेत्रमा छरिएर रहेका रकमलाई एकिकृत गर्न सके त्यसबाट ठूला फाइदा लिन सक्ने सम्भावना देखिएकोले सीएसआर कोष स्थापना गर्ने तयारी गरिएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । कोष निर्माणका लागि सरोकारवाला संस्थाको सहयोग र प्रतिवद्धता उत्तिकै आवश्यक रहेको मन्त्रालयले ठहर छ । औद्योगिक व्यवसायसम्बन्धी ऐन–२०७३ मा गरिएको व्यवस्था अनुसार व्यावसायिक उत्तरदायित्वलाई कानूनी रूपमै अनिवार्य गरिएको छ । सो कार्यान्वयनका लागि नियमावली निर्माणको तयारी थालिएको छ । सम्भवतः चालू आर्थिक वर्षदेखि नै सीएसआर अनिवार्य गरिने उद्योग मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । ‘सीएसआर कार्यान्वयनको लागि मन्त्रालयले नियमावलीको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार पारिसकेको छ,’ उद्योग मन्त्रालयका प्रवक्ता पुरुषोत्तम नेपाल भने ‘छलफल पछि नियमावली पारित गरी कार्यक्रम लागू हुनेछ ।’ सीएसआर अनिवार्य गर्नका लागि नियमावलीलाई शर्त नबनाइए पनि मन्त्रालयले भने प्रक्रिया अनुसार सीएसआर लागू गर्ने तयारीमा जुटेको हो । ऐनले गरेको व्यवस्था अनुसार प्रत्येक आर्थिक वर्षका लागि मझौला, ठूला र वार्षिक १५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी कारोबार गर्ने उद्योगले वार्षिक मुनाफाको कम्तीमा एक प्रतिशत रकम सीएसआरका लागि छुट्याउनु पर्ने छ । यसरी छुट्याइएको रकम वार्षिक योजना तथा कार्यक्रम अनुसार तोकिएको क्षेत्रमा खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । ऐनले गरेको व्यवस्था अनुसार नियमावली तयार नहुँदा उद्योगी व्यवसायीहरूले सीएसआर दायित्व पूरा गरे/नगरेको गर्नेहरूले पनि कुन क्षेत्रमा के कति रकम कसरी खर्च गरिरहेको खुल्न सकेको छैन । सीएसआरमा समावेश उद्योगले प्रत्येक आर्थिक वर्षमा भएको कुल कारोबार र सो आर्थिक वर्षका लागि पेश गरिएको व्यावसायिक सामाजिक जिम्मेवारीअन्तर्गतको योजना तथा कार्यक्रमको प्रगति विवरण आर्थिक वर्ष सकिएको ३ महीनाभित्र सम्बन्धित उद्योग दर्ता गर्ने निकायसमक्ष पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यसका साथै चालू आर्थिक वर्षको सीएसआरका योजना तथा कार्यक्रम समावेश गर्नुपर्ने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ । ऐनले निर्धारण गरेको सामाजिक उत्तरदायित्व वहन नगर्ने उद्योगलाई वार्षिक कारोबारको शून्य दशमलव ७५ प्रतिशत रकम जरीवाना हुने व्यवस्था छ । हुनत नेपालमा धेरै जस्तो कोषहरू निष्कृय छन् । यसो भन्दैमा कोषनै खडा गर्न नहुने होइन, कोषसँगै यसको प्रभावकारी ढंगबाट उचित परिचालन गर्ने उद्योग मन्त्रालयको योजना छ ।
