सेवा : शिक्षा

काठमाडाै । घर आँगनममा चिकित्सा शिक्षा पढेर चिकित्सक बन्ने प्रदेश नं १ (मेची अञ्चल)का मेधावी विद्यार्थीको सपना बल्ल पूरा भएको छ । झापाको बिर्तामोडस्थित प्रस्तावित बिएण्डसी कलेज एण्ड रिसर्ज सेन्टर प्रालीले स्नातक तह (एमबिबिएस) कक्षा सञ्चालनार्थ सम्बन्धन प्राप्त गरेसँगै मेचीमा मेडिकल उच्च शिक्षाको जग बसेको हो । काठमाडौं विश्वविद्यालयको ८९ औँ बैठकले सो कलेजलाई सम्बन्धन दिने प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो । विज्ञ सम्मिलित टोलीले गत वैशाख २२ देखि २६ सम्म विश्वविद्यालयको ‘नम्स एण्ड स्ट्याण्डर्स फर एमबिबिएस प्रोग्राम २०१३’ मा तोकिएका मापदण्ड अनुसार कलेजको निरीक्षण गरी प्रतिवेदन बुझाएको थियो । सोही प्रतिवेदनका आधारमा विश्वविद्यालयले चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ को दफा १३ (६) अनुसार कलेजलाई सम्बन्धन दिने निर्णय गरेको थियो । विश्वविद्यालको कार्यकारी परिषद्को गत वैशाख ३१ गते सम्पन्न ६२५ औँ बैठकले कलेजलाई सहमति दिने तथा सिट सङ्ख्या सहित आवश्यक स्वीकृतिको निर्णय गरिदिन चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई पत्राचार समेत गरेको छ । विश्वविद्यालयका रजिष्ट्रार प्राडा सुबोध शर्माद्वारा हस्ताक्षरित पत्र यही जेठ २ गते आयोगलाई पठाइएको बताइएको छ । कलेजका कार्यकारी निर्देशक दूर्गाप्रसाद प्रसाईँद्वारा आज जारी विज्ञप्तिमा बिएण्डसी मेडिकल कलेजले काठमाण्डौं विश्वविद्यालयको ‘नम्स एण्ड स्ट््याण्डर्स फर एमबिबिएस प्रोग्राम २०१३’ मा तोकिएका मापदण्ड र चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ का आधारमा सम्बन्धनको सहमति प्राप्त गरेको जनाइएको छ । ‘…यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो ऐन जारी भएपछि एक विश्वविद्यालयले पाँचभन्दा बढी शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिनसक्ने छैन । तर यो ऐन जारी हुनुभन्दाअघि सम्बन्धन दिइसकेका र मनसाय पत्र लिई मापदण्ड पूरा गरेका काठमाडौँ उपत्यका बाहिरका शिक्षण संस्थाका हकमा यो प्राबधान लागू हुने छैन । काठमाडौँ उपत्यका बाहिरका अन्य शिक्षण संस्थाको हकमा आयोगले निर्णय गरेबमोजिम हुनेछ । आयोगले निर्णय गर्दा यस ऐनको कुनै पनि कुराले बाधा पुग्ने छैन ।’ चिकित्सा शिक्षालाई अझ व्यवस्थित बनाउन कार्यान्वयनमा आएको बहुचर्चित ‘चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५’ को दफा १३ को उपदफा ६ मा ती बुँदा उल्ल्लेख छ । सरकारले सो ऐन विसं २०७५ फागुन १० गते जारी गरेको थियो । विज्ञप्तिमा बिएण्डसी कलेज काठमाडौँ विश्वविद्यालयको ‘नम्स एण्ड स्ट््याण्डर्स फर एमबिबिएस प्रोग्राम २०१३’ नेपाल मेडिकल काउन्सिलको एग्रिडिटेसन स्ट्याण्डर्स फर दि एमबिबिएस (ब्याचलर अफ मेडिसियन एण्ड ब्याचलर अफ सर्जरी प्रोग्राम २०१७ ) मा उल्लेखित सम्पूर्ण शर्त पूरा गर्न तयार भएको उल्लेख छ । सिट सङ्ख्या निर्धारण गर्न माग कार्यकारी निर्देशक प्रसाईँले विज्ञप्तिमा एमबिबिएस कक्षा सञ्चालनका लागि आवश्यक तयारी पूरा भएको जनाउँदै कोटा ( सिट) सङ्ख्या निर्धारण गरिदिन चिकित्सा शिक्षा आयोगसँग माग गर्नुभएको छ । उहाँका अनुसार पठन पाठनका लागि भवन तथा अस्पताल तयारी अवस्थामा रहेको र अध्यापन गराउने विभागीय जनशक्ति (फ्याकल्टि मेम्बर ) नियुक्त हुने अवस्थामा छन् । कलेजका धाईजनमा २२ बिघा जमिन, यसमा बनेका विशाल संरचना, विर्तामोडमा पूर्वाञ्चल क्यान्सर र बिएण्डसी अस्पताल गरी कूल ९०० श्यया, ती अस्पतालमा दैनिक एक हजार ३०० भन्दाबढी बिरामीले अन्तरङ्ग तथा बहिरङ्ग सेवा, ३० देखि ४० शल्यक्रिया, ६०/७० सङ्ख्यामा सिटीस्क्यान तथा ४० बढी एमआरआई हुने गर्छ । पछिल्लो समय अस्पतालले मिर्गाैला तथा मुटुरोग प्रत्यारोपणको तयारी गर्दैछ । अस्पतालले आफ्नो सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत बिरामीलाई निः शुल्क सेवा समेत प्रदान गरिराखेको छ । साथै कोरोना महामारीलाई ध्यान दिँदै अस्पतालले कोरोना सङ्क्रमितलाई उपचार गर्न २०० श्यया सञ्चालनमा ल्याएको छ । भेन्टिलेटर , एचडियू, आइसियू तथा अक्सिजनको हालसम्म अभाव नरहेको सो अस्पतालमा २२ कोरोना सङ्क्रमित ‘हवाई लिफ्ट’ गरी उपचार गर्न पुगेका छन् । अस्पताललले आफ्नै अक्सिजन प्लान्ट सञ्चालनको अन्तिम तयारी गर्दैछ । कलेजका प्राचार्य प्राडा उमेश शर्माले एमबिबिएस पठन पाठनका लागि आवश्यक पूर्वाधार काठमाडौँको भन्दा उच्च र विशिष्टिकृत रहेको दाबि गरे । उनले भने, ‘एमबिबिएस पठन पाठनका लागि तयारी पूरा भएको छ । हाम्रो पूर्वाधार एमडी/एमएसका लागि पनि छ । नीति निर्माण तहमा रहेकालाई एकपटक विर्तामोड आएर अस्पताल, उपकरण, कार्यरत चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी सहित भौतिक पूर्वाधार तथा मापदण्ड हेरिदिन आग्रह गर्छु ।’ नाफा होइन ,सेवामा समर्पित छु: कार्यकारी निर्देशक प्रसाईँ कार्यकारी निर्देशक प्रसाईँले आफ्नो कलेजले नीति र बिधि भित्र रहेर सम्बन्धन पाएको विज्ञप्तिमा जनाएका छन् । उनले भनेका छन्,’ऐन अनुसार कलेजले सम्बन्धन पाएको छ । अब सरकारी शुल्कमा गुणस्तरीय चिकित्सा शिक्षा दिन्छौँ । स्वदेश मै दक्ष चिकित्सक उत्पादन गर्छाै । मैले चिकित्सा ऐन जारी हुनुपूर्व नै सम्बन्धन पाऔँ भनेर निवेदन दिएको हुँ ।’ कलेजले मापदण्ड तथा पूर्वाधार तयार गरी सम्बन्धनका लागि सो विश्वविद्यालय समक्ष विसं २०७३ फागुन १५ गते निवेदन दिएको थियो । साथै चिकित्सा शिक्षा ऐन जारी भएपछि गठन भएको सो आयोगमा एमबिबिएस सिट निर्धारणका लागि कलेजले आवश्यक कागजातपत्र सहित विसं २०७६ फागुन १ गते निवेदन दिएको थियो । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका अनुसार नेपालमा प्रति एकलाख जनसङ्ख्या बराबर छ चिकित्सक मात्र उपलब्धता छ । ती मध्ये अधिकांश शहरी क्षेत्रमा केन्द्रीत हुँदा ग्रामीण क्षेत्रमा सधै चिकित्सकको अभाव हुँदै आएको छ । विज्ञप्तिमा उनले भनेका छन्, ‘विपन्न जनताको पहुँचमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पु¥याउन चिकित्सक उत्पादनमा सरकारी तथा निजी लगानी वृद्धि गर्नु आवश्यक छ । सरकारको नीति र नियम अक्षरशः पालन गर्न बिएण्डसी प्रतिवद्ध छ । करिव ३२ लाख जनसङ्ख्या रहेको मेचीले एउटा पनि मेडिकल कलेज नपाउनु पर्ने कारण के हो ? कोरोना महामारीमा बिरामीको सेवा गर्ने कि भएका संरचनालाई ध्वस्त बनाउन लाग्ने ? म आफै क्यान्सरलाई जितेर नयाँ जीवन प्राप्त गरेको व्यक्ति हुँ, बिरामीका छट्पटि कस्तो हुन्छ भोग्नेलाई मात्र थाहा हुन्छ । यही पीडाले जायजेथा बैँकमा राखेर मेडिकल शिक्षामा लगानी गरेको हुँ ।’ झापामा मेडिकल कलेज सञ्चालन हुने विषय विद्वान र सचेत वर्गले टाउको दुःखाउन आवश्यक नरहेको र काठमाडौँमा बसेर बिएण्डसीका बारेमा अनावश्यक धारणा नबनाउन विज्ञप्तिमा उनले आग्रह समेत गरेका छन् ।’

फाइल फाेटाे काठमाडौं । कोरोना भाइरसको दोस्रो भेरियन्टको कारण बढ्दो संक्रमण दर रोक्न जारी निषेधाज्ञाले पोखराका विद्यालयमा वार्षिक परीक्षा नहुने भएको छ । पोखरा महानगरपालिकाे शिक्षा महाशाखाले सूचना प्रकाशन गरेर महामारीका कारण भौतिकरुपमा परीक्षा सञ्चालन गर्न असम्भव भएकाले यसपूर्व सञ्चालन भएका त्रैमासिक, अर्धवार्षिक परीक्षा एवं आन्तरिक मूल्यांकनका आधारमा मूल्यांकन गरी नतिजा प्रकाशन गर्न निर्देशन गरेको छ । पोखराका अधिकांश निजी विद्यालयले निषेधाज्ञा जारीअगावै वार्षिक परीक्षा सञ्चालन गरिसकेको तथा केहीमा परीक्षा शुरु हुने मिति नजिकिँदै लाग्दा निषेधाज्ञा जारी भएपछि स्थगन गरिएको थियो । महानगरले शैक्षिक सत्र २०७८ को विद्यार्थी भर्नासम्बन्धी कार्य आगामी असार १ गतेदेखि मात्र शुरु हुने गरी निर्णय भएकाले सोहीबमोजिम गर्न विद्यालयका नाममा सूचनासमेत जारी गरेको छ । कक्षा ८ को वार्षिक परीक्षाका सम्बन्धमा भने नगरस्तरीय परीक्षा सञ्चालन तथा समन्वय समितिको निर्णयअनुसार हुने गरी अर्को सूचना प्रकाशन गरिने शिक्षा महाशाखा प्रमुख हेमप्रसाद आचार्यले जारी गरेको सूचनामा उल्लेख छ ।

जाजरकोट । नलगाड नगरपालिका–८ की लक्ष्मी केसीको समय दैनिक बिहानबेलुका बाख्रालाई चरिचरन क्षेत्रमा लैजाने र ल्याउँदैमा बित्छ । उनी अहिले कक्षा १० मा छिन् । शहरबजारमा अनलाइनबाट कक्षा लिएको कुरा फोनमा थाहा पाएपछि उनको मन भक्कानिएर आउँछ तर लक्ष्मीको घरमा मोबाइल चार्ज गर्नेसम्मको विद्युत् छैन । गाउँमा सोलारबाट चार्ज गरेर ल्याएको मोबाइलमार्फत साथीहरूलाई फोन गरेर पढाइका विषयमा बुझ्नुबाहेक लक्ष्मीले केही गर्न सक्ने अवस्था नभएको बताइन् । उनी भन्छिन्, ‘गाउँमा विद्युत्, इन्टरनेट तथा टिभी केही पनि छैन, कसरी वैकल्पिक उपाय अपनाएर पढ्नू । बाख्रा चराउन जङ्गल गएर पढाइ चौपट भयो ।’ उनीजस्तै बारेकोट गाउँपालिका–५ पाखाका गणेशविक्रम शाहीको पीडा पनि कम छैन । दैनिक आमाबुवासँग घरको काम गर्नेदेखि पशुचौपायालाई घाँस जम्मा गर्नु नै उनको दैनिकी बनेको छ । उनको गाउँमा एक महिना अघिसम्म फोनको टावर थिएन, बल्ल नमस्तेको टावर निर्माणपछि साथीभाइ तथा शिक्षकसँग सम्पर्क गर्ने वातावरण सिर्जना भएको छ । विद्युत् नहुँदा भर्खरै किनेर ल्याएको मोबाइलसमेत चार्ज गर्न विद्यालयमा जानुपर्ने बाध्यता रहेको शाहीले बताए । शहरबजारमा टिभी र अनलाइनमार्फत कक्षा सञ्चालन भए पनि गाउँमा त्यो शिक्षाको प्रभाव कुनै पनि नपरेको उनले जानकारी दिए । सदरमुकाममा विद्युत्को केन्द्रीय लाइन विस्तारसँगै इन्टरनेट सेवा हुँदा विद्यार्थीहरुले प्रविधिको भरपूर मात्रामा सदुपयोग गरे पनि दूरदराजमा बस्ने विद्यार्थीहरु भने पशुचौपायाको भरपर्दो आहार खुवाउने साथी भएको विद्यार्थीहरु बताउँछन् । ‘गाउँमा घुम्दा कोरोनाको डर, कुनै काम नगरेर घरमा बस्न पनि समस्या छ, त्यसैले सकेको काम गर्नुपर्ने बाध्यता छ’, जुनिचाँदे गाउँपालिका–७ लुहादहका कमान खड्काले भने । सदरमुकाममा प्रहरी प्रशासनको कडा निगरानी हुँदा घरबाहिर निस्कन गाह्रो हुँदा विद्यार्थी घरमै बसेर पढिरहेका छन् । दूरदराजका गाउँमा प्रहरीको सहज पहुँच नहुँदा निषेधाज्ञाको पालना नहुने तर विद्यालय बन्द हुँदा घरायसी काममा विद्यार्थी लाग्ने गरेका छन् । यो समस्या जाजरकोट मात्र नभएर कर्णाली प्रदेशका अधिकांश पहाडी तथा हिमाली जिल्लाका विद्यार्थीको साझा समस्या हो । एकातिर कोरोनाबाट जोगिनु अर्कोतिर पढाइलाई पूरा गर्नु विद्यार्थीका लागि चुनौतीको विषय बन्दै गएको छ । शहरबजार र गाउँका विद्यार्थीको पढाइसमेत फरक हुने गरेको छ । शहरका विद्यार्थीले विभिन्न माध्यमबाट दोहोरो शिक्षा लिइसक्ने समयसम्म गाउँका विद्यार्थीले एकसरो पढ्न पाउने अवस्थासमेत मुस्किल बन्दै गएको छ । अघिल्लो वर्षको कोरोनाका कारण बल्लबल्ल विद्यालय सञ्चालन भएर आधा पढाइ हुनेबित्तिकै फेरि यो वर्षसमेत सोही घटना दोहोरिँदा विद्यार्थी मर्कामा परेको बताउँछन् । जाजरकोटमा विद्यार्थीको सङ्ख्या ८१ हजार २३८ रहेको शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ जाजरकोटका सूचना अधिकारी तिलक भट्टराईले जानकारी दिए । उनका अनुसार जाजरकोटमा ४१६ सामुदायिक विद्यालय र २६ संस्थागत विद्यालय छन् । शिक्षा मन्त्रालयले गत वर्ष जेठ १८ गते जारी गरेको ‘वैकल्पिक प्रणालीबाट विद्यार्थीको सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका, २०७७’ बमोजिम टेलिभिजन र रेडियोबाट पनि पाठ्यवस्तुमा आधारित सामग्री प्रसारण हुँदै आएका छन् । यो सबै सङ्ख्यामा रहेका विद्यार्थीले सरकारद्वारा गरिएको प्रसारण शिक्षाको सदुपयोग गर्न सकेका छैनन् । सूचना अधिकारी भट्टराईका अनुसार अनलाइनलगायत वैकल्पिक माध्यमको सिकाइका लागि विभिन्न माध्यमबाट काम चालु रहे पनि सबै स्थानका विद्यार्थीसँग प्राविधिको पहुँच नभएकाले समस्या भएको बताए । शिक्षा ऐन, २०२८ (नवौँ संशोधन)को दफा १९ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी संशोधित नियमावलीको नियम ८४ को (१) मा “महामारी वा अन्य विपद् वा विकट हिमाली क्षेत्रका कारण शैक्षिक सत्र परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था आएमा मन्त्रालयले गर्न सक्नेछ”, भनिएको छ । कर्णालीका कालीकोट, जुम्ला, डोल्पा, मुगु र हुम्लामा फागुनदेखि शैक्षिक सत्र शुरु हुँदै आएको छ । कर्णालीका अन्य जिल्लामा मात्र वैशाखमा नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुने गर्दछ ।