‘वैकल्पिक प्रणालीमा ६४ प्रतिशत विद्यार्थीको सिकाइ प्रभावहीन’
काठमाडौं । कोभिड–१९ महामारीपछि सञ्चालित वैकल्पिक प्रणालीको सिकाइमा ६४ दशमलव ३ प्रतिशत बालबालिकाको सिकाइ प्रभावहीन भएको एक अध्ययनले देखाएको छ । उनीहरु घरमै सिकाइ क्रियाकलापमा संलग्न भए पनि विद्यालय, शिक्षक तथा सूचना प्रविधिको सहयोगको अभावमा उनीहरुले अर्थपूर्ण सिकाइ हासिल गर्न नसकेको पाइएको हो । सिकाइ प्रभावकारी नहुँदा यसको शिक्षामा दीर्घकालीन असर पर्न सक्ने विज्ञहरुको भनाइ छ । शैक्षिक नागरिक क्षेत्रको साझा सञ्जाल ‘शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान (एनसिइ) नेपाल’ ले ‘नेपालका सार्वजनिक विद्यालयमा कोभिड–१९ को असर’ विषयक विभिन्न प्रदेशका सात जिल्लाका स्थानीय तहमा गरेकोे अध्ययनले शिक्षकलाई वैकल्पिक माध्यमको सिकाइबारे तालीम अपर्याप्त नभएको पनि जनाएको छ । सरकारले महामारीको स्थितिमा पनि शैक्षिक सत्रलाई खेर जान नदिन सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको सहायतामा सञ्चालन हुने गरी वैकल्पिक सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका, २०७७ जारी गरेको थियो भने हाल स्वास्थ्य जोखिमको अवस्था मूल्याङ्कन गरी स्थानीय तहले विद्यालय खोल्न सक्ने गरी विद्यालय सञ्चालन कार्यढाँचा, २०७७ जारी गरेको छ । एनसिइ नेपालका लागि शिक्षाकर्मी डा सुरेश गौतम, डा इन्द्रमणि राई, सनम मास्के, राजेन्द्र पहाडी, जनक पन्तसहितको टोलीले गरेको सो अध्ययनले चितवनबाहेक अन्य जिल्लाका २५ प्रतिशत विद्यालयबाट मात्रै वैकल्पिक सिकाइका लागि विद्यार्थीले सहयोग पाएको देखाएको छ । झापा, चितवन, पर्सा, रुपन्देही, पर्वत, दैलेख, बाजुराका स्थानीय तहका कक्षा ४, ८ र ९ का विद्यार्थीसँग अनलाइन सर्वेक्षणसमेत गरिएको सो अध्ययनमा ३३५ अभिभावक, ३५० विद्यार्थी र ८५ जना प्रधानाध्यापक सहभागी थिए । पर्सामा बाहेक अन्य जिल्लाका ९४ प्रतिशत अभिभावकले अभिभावक शिक्षा नपाएको देखाएको अनुसन्धानकर्ता डा गौतम र डा राईले बताए । झापामा आमा समूह परिचलान गरी अध्ययन केन्द्रहरु सञ्चालन गरिएको र रुपन्देहीमा साना बालबालिका खेलेर तथा ठूला बालबालिकाले प्रायः सुतेर बन्दाबन्दीको समय बिताएको अध्ययनले उजागर गरेको छ । अध्ययन प्रतिवेदनले ७५ देखि १०० प्रतिशतसम्म विद्यार्थीले पाठ्यपुस्तक पाए पनि अन्य शैक्षिक सामग्री नपाएका जनाएको छ । शिक्षकहरु घरदैलोमा पुगेर विद्यार्थीलाई गृहकार्य दिएका ठाउँमा भने ४४ प्रतिशत विद्यार्थीले गृहकार्य पूरा गरेको देखिएको छ भने सिकाइ निरन्तरताका लागि केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहको भूमिका र समन्वय अभाव भएको उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा ७० प्रतिशत अभिभावकले वैकल्पिक सिकाइमा आफ्ना विद्यार्थी संलग्न नभएको तर स्वाध्यायन कार्यमा भने संलग्न रहेको जनाइएको छ । अध्ययनअनुसार ६० देखि ९२ प्रतिशत प्रधानाध्यापक र शिक्षकले वैकल्पिक सिकाइको प्रवद्र्धनका लागि योजना बनाए पनि समुदायस्तरमा सिकाइ कार्यक्रम दिएका छैनन् । विभिन्न जिल्लामा ५० देखि ७५ प्रतिशत बालबालिका अभिभावक र मार्गदर्शनमा घरमै स्वाध्यायन क्रियापलापमा संलग्न भएका छन् भने ६० देखि ९१ प्रतिशतसम्म बालबालिकामा वैकल्पिक माध्यमका रेडियो, टेलिभिजन, मोबाइल र कम्पयुटर इन्टरनेट जस्ता साधनमा पहुँचको अभाव भएको पाइएको छ । शिक्षाविद् डा विद्यानाथ कोइरालाले नीति, योजना र कागजी निर्णयमा सरकार र सम्बन्धित निकाय सक्रिय रहे पनि विद्यार्थीको सिकाइ सुनिश्चितताका लागि आफ्नोतर्फबाट पहल गर्न शिक्षकहरु चुक्न नहुने बताए । उनले गैरसरकारी क्षेत्रबाट पनि ध्यानाकर्षण गराउने र आवाज उठाउने बाहेक सिकाइ सामग्री तथा स्रोत साधनका लागि सहयोगमा सन्तोषजनक काम नभएको टिप्पणी गरे । एनसिइ नेपालका अध्यक्ष डिल्लीराम सुवेदीले अध्ययनले तीनै तहका सरकारले वैकल्पिक सिकाइ निर्देशिका र नीतिको व्यावहारिक कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहेको देखाएकाले शिक्षाको अधिकार सुनिश्चित गर्न ती सरकारहरु गम्भीर हुनुपर्ने बताए । शिक्षा अधिकारकर्मी बाबुकाजी श्रेष्ठले विषम स्थितिमा सरोकार भएका सबै पक्षबाट सिकाइ सहजीकरण गराउन सुझाव दिए । एनसिइ नेपालका पूर्व अध्यक्ष राजकुमार गन्धर्वले नेपालमा योजना र नीति तर्जुमा गर्नेहरुको कमी नभए पनि सेवा प्रवाह र नीतिको कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित पक्ष कमजोर रहेको अध्ययनले देखाएकाले त्यस पक्षमा सुधार हुनुपर्ने बताए । रासस
उपत्यकामा कहिले सुरु हुन्छ पठनपाठन ?
काठमाडाैं । कोरोना संक्रमणको जोखिमका कारण झण्डै ७ महिनापछि कक्षा १२ को परीक्षा सुरु भएपनि विद्यालयहरुमा तत्काल पठनपाठन सञ्चालन नहुने संकेत देखिएको छ । संक्रमणको जोखिम कम भएका विभिन्न स्थानीय तहमा पठनपाठन सुरु भएपनि काठमाडौं उपत्यकाको हकमा भने तत्काल विद्यालय नखुल्ने संकेत देखिएको हो । उपत्यकामा संक्रमणको जोखिम अझै कायम रहेकाले विद्यालय सञ्चालन हुन केही समय लाग्न सक्ने उपत्यका मेयर फोरमको आंकलन छ । भौतिक दुरी कायम गरी स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड पालना गदै परीक्षा सञ्चालन भएपनि औपचारिक रुपमा पठनपाठनका लागि अझै समय लाग्ने काठमाडौं महानगरपालिका शिक्षा विभागका अधिकृत मोतीप्रसाद भट्टराईले बताए। महानगरपालिका र उपत्यका मेयर फोरमले संघीय सरकारसँग समन्वय गरेर अगाडी बढ्ने निर्णय गरेको उनले बताए । सरकारले स्थानीय तहले विद्यालयहरुसँग समन्वय गरेर विद्यालय सञ्चालन गर्न सकिने बताएपनि उपत्यकाको हकमा तत्काल मिति तोक्न सकिने अवस्था नभएको उनको भनाई छ । कक्षाको १२ को परीक्षा सम्पन्न भएपछि विद्यालय सञ्चालनको आधार तय हुने उल्लेख गर्दै उनले पूर्वाधार तयार गरी स्वास्थ्य सुरक्षाको मापदण्ड पालना गर्न सक्ने विद्यार्थीहरुको भएको कक्षाहरुमा पढाई सुरु गर्ने गरी अगाडी बढ्ने बयारी भएको बताए । उनले भने, ‘‘समय दिन सक्ने अवस्था छैन् । देशभित्र मात्रै नभएर बाहिरका मान्छेको जमघट पनि हुने भएकाले फुर्सदमा पछुताउनुभन्दा अलि ढिलै भएपनि व्यवस्थित ढंगले पठनपाठन सञ्चालन गर्न उपयुक्त हुन्छ भन्ने सोचमा महानगर छ । उपत्यका मेयर फोरम पनि संघीय सरकारसँग समन्वय गरेर अगाडी बढीरहेको छ ।’’ चिसो मौसममा भाइरस बढी सक्रिय हुन सक्छ भन्ने आंकलन भइरहेकाले पनि संक्रमण काम भएका स्थानीय तह वा वडाहरुबाट विस्तारै विद्यालय खोल्ने गरी अगाडी बढ्नुपर्ने उनले बताए । गत वैशाखमै हुनुपर्ने कक्षा १२ को परीक्षा सुरु भएपछि विद्यार्थी र अभिभावकहरुमा स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड पालना गर्दै परीक्षा सञ्चालन गर्न र विद्यालय सञ्चालन गर्न सकिन्छ भन्ने सन्देश गएको उनले बताए । महामारीको समयमा आइपरेका ठूला चुनौतीकाबीच पनि परीक्षा सञ्चालन हुनु सकारात्मक पक्ष भएको भट्टराईको भनाई छ ।
एकैदिन ३९५ वटा अस्पताल शिलान्यस हुँदै, शिक्षा र स्वास्थ्यमा भएकाे लगानी बलजफ्ती राष्ट्रियकरण नहुने
काठमाडाैं । सरकारले ३९५ वटा अस्पतालहरूकाे मंसिर १५ गते शिलान्यास गर्ने भएकाे छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा वाेलीले शनिवार सचिवालय बैठकमा पेस गरेकाे राजनीतिक प्रतिवेदनमा उक्त कुरा लेखिएकाे छ । ‘इतिहासमै पहिलो पल्ट, स्वास्थ्य पूर्वाधारका क्षेत्रमानयाँ टर्निङ प्वाइन्ट कायम हुने गरी,यही २०७७मङ्सिर १५ गते देशका ३९६ पालिकाहरुमा ५ देखि १५ शैयासम्मका नयाँ अस्पतालहरुको एकैसाथ शिलान्यास गरिँदै प्रत्येक’ उनले प्रतिवेदनमा लेखेका छन्-‘पालिकामा न्यूनतम पाँच शैयाको अस्पताल स्थापना गर्ने झण्डै एक खर्बको यस अभियानले आधारभूत तहसम्मै स्वास्थ्यसेवा विस्तारमा युगान्तकारीयोगदान गर्ने छ ।’ उनले घुमाउराे भाषामा नेपाली काँग्रेसले लिएकाे नीतिका कारण शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा निजी क्षेत्रकाे ठूलाे लगानी बताउँदै संविधानमा निजी सम्पत्तिको सुरक्षाको प्रत्याभूति गरेकाे यिनको बलजफ्ती राष्ट्रियकरण गर्न नमिल्दैन बताएका छन् । ‘शिक्षा र स्वास्थ्यमा निजी क्षेत्रको लगानी कहिलेदेखि सुरु भयो र कुन आर्थिक नीति अन्तरगत राज्यले यी क्षेत्रका दायित्वबाट हात झिक्दै गयो, स्पष्ट नै छ । तर आज यसरी गरिएको लगानी र यसमार्फत खडा गरिएका संस्था या संरचना यथार्थ हुन्। हामीले संविधानमा निजी सम्पत्तिको सुरक्षाको प्रत्याभूति गरेका छौँ। यिनको बलजफ्ती राष्ट्रियकरण गर्न मिल्दैन ।’ सरकारले यस्ता निजी लगानीका क्षेत्रको विधिसम्मत नियमन गर्ने रअर्कातिर राज्यले राम्रा स्कुल, राम्रा अस्पताल र राम्रो प्रणाली मार्फत् नागरिकलाई गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन केन्द्रीत भएकाे उनले बताए । त्यसका लागि सातै प्रदेशमा सरकारी मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने र चिकित्सा शिक्षामा छात्रवृत्तिको प्रतिशत बढाउने काम अगाडि बढेको उनले बताएका छन् ।
