सेवा : शिक्षा

काठमाडौं । एक दशकभन्दा लामो समयदेखि विद्यार्थीलाई शैक्षिक गतिविधिमा सहयोग गर्दै आएको ‘एडु सञ्जाल’ले ‘सिम्याट’को अनलाइन कक्षा सञ्चालनमा ल्याएको छ । यसअन्तर्गत विद्यार्थीले आफ्नो मोबाइल वा ल्यापटपबाट इन्टरनेटको सहयोगमा एडुसञ्जालको आधिकारिक वेबसाइट सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । साथै सीमित अवधिका लागी यो सुविधा निःशुल्करूपमा प्रदान गरिएको सञ्जालका संस्थापक विदुर आचार्यले जानकारी दिए । ‘सिम्याट परीक्षाको तयारीलाई थप सहज बनाउन अनुभवी प्रशिक्षकसँगको सहकार्यमा अनलाइन भिडियो सामग्री राखेका छौँ’, उनले भने, ‘हरेक लेसनको पछाडि क्विज पनि राखेका छौँ । यसले विद्यार्थीलाई आफ्नो बुझाइ र सिकाइको आफैँ मूल्याङ्कन गर्न मद्दत मिल्ने विश्वास लिएका छौँ ।’ भौतिक उपस्थितिमा पठनपाठनका लागि समयको निश्चित अवधि हुँदा विद्यार्थीलाई केही असहज हुने गरेको छ तर अनलाइन पठनपाठनमा विद्यार्थीले आफ्नो समय अनुकूल पठनपाठन गर्न सहज हुने, साथै काठमाडौँ उपत्यका बाहिरका विद्यार्थीका लागि पनि यसले थप सहजता प्रदान गर्ने विश्वास लिइएको छ । ‘विद्यार्थीले यो अनलाइन कोर्ष पूरा गरिसकेपछि परीक्षाका लागि ट्रिक र टिप्स पाउने, उच्च अङ्क हसिल गर्न सहयोग हुने, आफैँलाई मूल्याङ्कन गर्ने र आफ्नो क्षमता पत्ता लगाउने अवसर पाउने र व्यावसायिक तथा दैनिक जीवनमा उपयोगी हुने ज्ञान हासिल गर्नेछन्’, उनले भने, ‘मोक टेस्ट र विगतमा सिम्याटमा सोधिएका प्रश्न पनि सोही लेसनमा समावेश गरेकाले विद्यार्थीलाई अझ सहज हुने विश्वास छ ।’ के हो सिम्याट ?  त्रिभुवन विश्वविद्यालयले व्यवस्थापन सङ्कायअन्तर्गत सेमेस्टर सिस्टममा आधारित बिबिए, बिबिएम, बिएचएम, बिआइएम, बिपिए, बिटिटिएम र बिएमएसको शैक्षिक कार्यक्रमका लागि लिइने अनिवार्य ‘एजिबिलिटी टेस्ट एक्जाम’ नै सिम्याट सेन्ट्रल म्यानेजमेन्ट एड्मिसन टेस्ट हो । आफूले चाहेको कलेजमा उपयुक्त कोर्ष पढ्नका लागि र छात्रवृत्तिका लागि सिम्याटमा राम्रो अङ्क ल्याउनुपर्ने हुन्छ । सिम्याटको ‘इलिजिबिलिटी’मा कक्षा १२ वा सोसरहको पढाइमा १।८ सिजिपिए वा कम्तीमा दोस्रो श्रेणी वा पूर्ण विषयमा सी ग्रेड प्राप्त भएको हुनुपर्ने जनाइएको छ । नब्बे मिनेटको सिम्याट परीक्षामा ‘भर्बल एबिलिटी’, ‘क्वान्टिटेटिभ’ ‘एबिलिटी’, ‘लजिकल रिजनिङ’ र ‘जेनेरल अवेरनेस’ चार ‘सेसन’ हुन्छन् । हरेक ‘सेसन’मा २५ प्रश्न र २५ नै अङ्कभार बोकेको हुन्छ भने कूल एक सय वस्तुगत प्रश्न हुने बताइएको छ । रासस

ललितपुर । दश जोड दुई कक्षासम्म सञ्चालन हुँदै आएको श्रीमहालक्ष्मी माध्यमिक विद्यालयमा अब स्नातक तहको कक्षा सञ्चालन गरिनुपर्नेमा सरोकार भएका व्यक्तिहरुले जोड दिएका छन् । उक्त विद्यालयको ७६ औँ वार्षिकोत्सव तथा अभिभावक दिवसका अवसरमा उनीहरुले स्नातक तहसम्म अध्यापन गराउनका लागि तयारी गर्नुपर्ने आवश्यकता आँैल्याएका हुन् । श्रीमहालक्ष्मी नगरपालिकाका प्रमुख हरिगोविन्द श्रेष्ठले यस विद्यायले स्नातक तहको कक्षा सञ्चालनका लागि पूर्वाधार तयार पारे नगरपालिकाबाट आवश्यक सहयोग गर्ने बताए । उनले नगरपालिका क्षेत्रभित्र सामुदायिक विद्यालय, गुठीबाट सञ्चालित विद्यालय र निजी क्षेत्रका गरी ५८ विद्यालय रहेको र ती सबैलाई समेटेर शैक्षिक हव बनाउने नगरपालिकाको योजना रहेको बताउँदै विद्यालयहरुमा एकरुपताका लागि शैक्षिक महोत्सव पनि गरिने जानकारी दिए ।वडानं ८का अध्यक्ष विश्वराज श्रेष्ठले नगरपपालिकाका सामुदायिक विद्यालयलाई व्यवस्थित गरिनेमा जोड दिँदै यस विद्यालयमा उच्च शिक्षासम्मको अध्यापनका लागि आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउन पहल गरिने आश्वासन दिए । प्रधानाध्यापक नीलप्रसाद दुलालले विद्यालयमा शिक्षाको स्तर बृद्धि गर्न र उच्च शिक्षाको अध्यापनका लागि अवश्यक शिक्षकका साथै पूर्वाधार विकासमा सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्ने आवश्यकता औल्याए । विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष ई रामेश्वर श्रेष्ठ, पूर्वप्रधानाध्यापक नारायणलाल श्रेष्ठ, कपिल केसीलगायतले यस विद्यालयमा स्नातक तहसम्मको अध्यापन गराउनका लागि पहल गरिनुपर्ने, पाठ्यपुस्तक अध्यापनका साथै नैतिक शिक्षार संस्कारलाई जोड दिनुपर्ने र विद्यालयको स्तर बढाउन शिक्षकहरु कर्तव्यनिष्ठ हुनुपर्नेमा जोड दिए । कार्यक्रममा नगरपालिकाको वडानं ८,९र१०मा रहेका सामुदायिक विद्यालयबाट उत्कृष्ठ अङ्क ल्याउने छात्र—छात्रालाई ‘कृष्णप्रसाद आचार्य प्रतिभा पुरस्कार’ प्रदान गरिएको थियो। सोही विद्यालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरुका लागि देवेन्द्रनारायण श्रेष्ठद्वारा स्थापित ‘हरिवहादुर श्रेष्ठ एक्सीलेन्ट अवार्ड’, डा। दयाराम श्रेष्ठद्वारा स्थापित ‘खेलकुद पुरस्कार’, मृगेन्द्र श्रेष्ठद्वारा स्थापित ‘विज्ञान पुरस्कार’सहित नर्सरीदेखि १२ कक्षासम्म उच्च अङ्क ल्याउने विद्यार्थीलाई पुरस्कार प्रदान गरिएको थियो । सो अवसरमा उक्त विद्यालयको व्यवस्थापन समितिको नेतृत्वमा रहेर उल्लेखनीय योगदान पु¥याएका नगरप्रमुख श्रेष्ठलाई अभिनन्दन पनि गरिएको थियो । रासस

काठमाडौं । शिक्षालाई गुणस्तरीय र समतामूलक बनाउन प्रदेश र स्थानीय तहले शिक्षा करको प्रबन्ध र वैकल्पिक स्रोतको खोजी गरी लगानी बढाउन सुझाव दिइएको छ । विद्यमान राष्ट्रिय बजेटमा शिक्षाको हिस्सा बढाएर खर्च गर्ने अधिकार बढीभन्दा बढी स्थानीय तहलाई नै दिन पनि विज्ञहरूले सुझाव दिएका छन् । शिक्षालाई व्यापारिक वस्तु नभई सार्वजनिक वस्तु (पब्लिक गुड्स)का रूपमा लिएर व्यक्तिको नैसर्गिक र सक्षमताको अधिकारका रूपमा शिक्षा अधिकार स्थापित गर्न जीवनपर्यन्त सिकाइका लागि स्रोतको वैकल्पिक खोजी गरी सरकारी लगानी बढाउनुपर्ने एक अध्ययनको निष्कर्ष रहेको छ । शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान (एनसिइ) नेपालले गरेको ‘शिक्षामा लगानी अपुग र दिगो विकास लक्ष्यको शैक्षिक लक्ष्य’ विषयक अध्ययनले विद्यालय तहको कार्यक्षेत्र स्थानीय तहको भए पनि कुल शिक्षा बजेटको ६४ प्रतिशतमात्रै सो तहमा विनियोजन हुनु अपुग भएको देखाएको छ । उक्त अध्ययनको निचोड प्रस्तुत गर्दै शिक्षाविद् डा विनयकुमार कुसियतले दिगो विकासको लक्ष्य नं ४ र नेपालको संविधानको मौलिक हकमा उल्लेखित व्यवस्थाअनुसार विद्यालय तहमा निःशुल्क र गुणस्तरीय शिक्षा कायम गर्न विद्यालयमा दिइएको विद्यमान बजेटको साढे दुई गुणा बजेट बढाउनुपर्ने बताए । उनले शिक्षामा वैदेशिक अनुदानभन्दा ऋण बढ्दो भएको र सार्वजनिक लगानी भन्दा निजी (व्यक्तिगत) लगानी बढी रहनुले सरकारको निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षाको प्रतिबद्धतामा प्रश्न उठ्ने टिप्पणी गरे । शिक्षामा चालु आर्थिक वर्षमा रु एक खर्ब ९६ अर्ब बजेट (करिब १० प्रतिशत) बजेट विनियोजन गरिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताअनुसार शिक्षामा कुल बजेटको २० प्रतिशत वा कुल गार्हस्थ उत्पादनको छ प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने मान्यता भए पनि नेपालमा प्रतिशतका आधारमा बजेट वृद्धि हुनसकेको छैन । यद्यपि अन्य मन्त्रालयहरूको तुलनामा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको बजेट सबैभन्दा धेरै रहेको छ । उनले प्रदेश र स्थानीय तहले शिक्षा कर लागू, अन्य आन्तरिक स्रोतको खोजी र निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीबाट शिक्षामा लगानी गर्न सुझाव दिए । विद्यालयमा न्यूनतम सक्षमता आधारका प्रबन्ध भएमा मात्रै समतामूलक गुणस्तरीय शिक्षा र जीवनपर्यन्त सिकाइमा पहुँच बढाउन सकिने अध्ययनको सार रहेको छ । भएको बजेट पूरै खर्च नहुनु, सुशासन कायम नहुनु र लक्षित वर्गसमक्ष पुग्न नसक्नु शिक्षा प्रणालीको अर्को समस्या मानिन्छ । डा कुसियतले कोभिड-१९ बाट प्रभावित विद्यार्थीका लागि अनलाइन कक्षालगायतका लागि लगानी बढाउन र पूर्वाधारका साथै शैक्षिक क्रियाकलापमा पनि लगानी र अनुगमन गर्न आग्रह गरे । एनसिई नेपालका अध्यक्ष डिल्लीराम सुवेदीले निरन्तरको अभियान र सरकारी पक्षको इमान्दारिता रहेमा निःशुल्क र अनिवार्य विद्यालय शिक्षाको संविधानको मर्मलाई कार्यान्वयन गर्न सकिने बताए । हाल नेपालमा ३५ हजार छ सय ७४ विद्यालय रहेकामा २७ हजार आठ सय १२ सामुदायिक, छ हजार सात सय ३२ निजी (संस्थाग), एक हजार एक सय ३० परम्परागत विद्यालय रहेका छन् । यस्तै दुई हजार एक सय ५१ सामुदायिक सिकाइ केन्द्र, एक सय २१ खुला विद्यालय, औपचारिक प्रौढ विद्यालय एक सय ७१ रहेका छन् । विद्यालय जाने उमेर समूहका विद्यार्थीको कुल भर्नादर ९७ दशमलव ५ पुगे पनि कक्षा छाड्ने दर कायमै रहँदा कक्षा १२ सम्म पुग्दा एकतिहाइ विद्यार्थीमात्रै हुने गरेका छन् । हाल नेपालमा छ वर्षभन्दा माथिको साक्षरता दर ७८ प्रतिशत, १५ देखि २४ वर्ष उमेर समूहको ९२ प्रतिशत, १५ वर्षमाथिको ५८ प्रतिशत र १५ देखि ६० वर्ष उमेर समूहको साक्षरता दर ८५ प्रतिशत रहेको छ । हालसम्म ६१ जिल्ला साक्षर घोषणा भइसकेको छ भने मधेस प्रदेशका सबै जिल्ला (सप्तरी, सिरहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा र पर्सा), लुम्बिनी प्रदेशको कपिलवस्तु, कर्णाली प्रदेशको मुगु, जुम्ला, हुम्ला, कालिकोट, डोल्पा, सुदूरपश्चिम प्रदेशको कञ्चनपुर र डोटी साक्षर जिल्ला घोषणा हुन बाँकी रहेको छ । रासस