सेवा : शिक्षा

काठमाडौं । शिक्षाविद्हरुले स्वार्थ बाझिने गरी सरकारले नेपाल विश्वविद्यालय सम्बन्धी विधेयक ल्याएको टिप्पणी गरेका छन् । संघीय शासन प्रणालीको एक कार्यकाल अवधि सकिँदा पनि संघीय शिक्षा ल्याउन नसकेको सरकारले विश्वविद्यालय छाता ऐन नल्याई एउटा मात्रै बोक्नु गलत हुने तर्क उनीहरुको छ । मुलुकको आवश्यकता अनुसार समग्र शिक्षा प्रणालीलाई व्यवस्थित र गुणस्तरीय बनाउन संघीय शिक्षा ऐन र विश्वविद्यालयहरुलाई व्यवस्थित बनाउन विश्वविद्यालय छाता ऐन ल्याउनु अहिलेको आवश्यकता भएको धारणा उनीहरुको छ । शिक्षा ऐन र विश्वविद्यालय छाता ऐनलाई थाँती राखेर नयाँ विश्वविद्यालय खोल्ने बाटो खोल्नु सर्वथा गलत हुने तर्क उनीहरुको छ । शिक्षाविद् विद्यानाथ कोईरालाले संघीय संरचना अनुसार केन्द्रिय, क्षेत्रिय, एकल विषय, बहुविषय, गैहरसरकारी, संस्थागत, साझेदारी तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरका के कति विश्वविद्यालय कुनकुन स्थानमा खोल्ने भन्ने कुरा पहिला गरिनुपर्ने बताए । उनले भने, ‘पहिलो कुरा कति वटा विश्वविद्यालय चाहिने हो ? भन्ने बारेमा पहिले टुंगो गर्नुपर्छ । बहु डिसिप्लिनरी विश्वविद्यालय हुने हो कि एकल ढंगको हुने हो ? विश्वविद्यालयले सम्बन्धन दिने कि नदिने हो ? सरकारको लागत पर्छ कि पर्दैन ? त्रिभुवन विश्वविद्यालयको प्रतिविद्यार्थी लागत भन्दा काठमाडौं विश्वविद्यालयलाई अनुदान आयोगले दिने लागत धेरै पर्छ । प्रतिविद्यार्थीको तुलनामा । यो अरुभन्दा भिन्न हुन्छ । ताँती लागेका मान्छेहरुलाई हामी यहीँ राख्छौँ भन्ने किसिमका कुरा झुटो हो । पढेलेखेको मान्छेले अवसर खोज्छ । काठमाडौं विश्वविद्यालयबाट पास गरेका मान्छे नेपालमै बस्छन् र ? बस्दैनन् नि ।’ उनले समग्र शिक्षा प्रणालीमा सुधारको आवश्यकता भएकाले पाठ्यक्रमको सुधार, शैक्षिक संस्थाको मोडालिटी तय गरिनुपर्ने र त्यसका लागि संघीय शिक्षा ऐन र विश्वविद्यालय छाता ऐन नै ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले राजनीतिक दलका नेताहरुले एक एक वटा विश्वविद्यालय बोक्नु ठिक नहुने तर्क गरे । अर्का शिक्षाविद् डाक्टर राजकुमार ढुंगानाले विश्वविद्यालयहरुलाई संघीय संरचना अनुसार पुनःसंरचना र व्यवस्थापन नगरि अर्को नयाँ विश्वविद्यालयको एजेण्डा अघि सार्नु गलत भएको टिप्पणी गरे ।  अधिकतम विद्यार्थीहरु अहिले त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा नै अध्ययनरत रहेको, नयाँ विश्वविद्यालयहरुप्रति विद्यार्थीको आकर्षण नदेखिएको र कतिपय विश्वविद्यालयमा विद्यार्थीको संख्या अत्यन्तै न्युन रहेको बेला नयाँ खोल्ने प्रस्ताव सरकारक स्वयंले अघि सार्ने कुरा नमिल्दो देखिएको तर्क उनले गरे । उनले भने, ‘बेमेल के देखिन्छ भने भएको संरचनालाई पुनःसंरचना नगरीकन त्रिभुवन विश्वविद्यालय जस्तो ठूलो संरचनालाई कायम राखेर प्रदेशस्तरिय विश्वविद्यालयहरु खोल्न शुरु गरिनु र नयाँ विश्वविद्यालयहरु पनि भटाभट खोल्ने क्रम बढेको छ । त्यो कार्यक्रममा प्रष्ट रुपमा ११ वटा ऐनहरु यो सरकारका प्राथमिकताहरु हुन् भनेर नागरिकहरुलाई सुसुचित गरेको अवस्था छ । त्यो ११ वटा सूचीमा यो नेपाल विश्वविद्यालय सम्बन्धी ऐन त्यहाँ उल्लेखित छैन । त्यसैले गर्दाखेरी त्यो दोस्रो कारण । नागरिकताको विषय छ, शिक्षा ऐनको कुरादेखि लिएर विश्वविद्यालय छाता ऐन छ त्यो छाता ऐनको विषयवस्तुलाई प्राथमिकतामा नराखीकन नयाँ विश्वविद्यालयको विषयवस्तु आउनु आफैँमा अलिकति उदेक लाग्दो देखिन्छ ।’ उनले भएका विश्वविद्यालयले गुणस्तरीय शिक्षा दिन सकेनन्, विश्वस्तरको शिक्षा दिने विश्वविद्यालय खोलेर अध्ययनका लागि विदेशीने विद्यार्थीलाई रोक्छौ भन्ने कुरा यथास्थितिमा सम्भव नरहेको दाबी गरे । शिक्षाविद् ढुंगानाले विश्वविद्यालयको आवश्यकता र औचित्य पुष्टि गर्ने नाममा अहिले भइरहेका संरचनामा राजनीति हाबी भएको भन्दै राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त राख्छौँ भन्नु असम्भव रहेको टिप्पणी गरे । त्यस्तै संविधानविद् खिमलाल देवकोटा पनि प्रदेशको अधिकारलाई हस्तक्षेप हुनेगरी सरकारले नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक ल्याएको दाबी गरे । उनले विश्वविद्यालय विधेयक नल्याउँदै, मन्त्रीपरिषद्बाट गठन आदेश दिनु, सोही आदेश अनुसार बनेको पूर्वाधार समितिलाई विधेयकमा मेन बडीको रुपमा स्वीकार गरिनु र विधेयमा ऐन बनेपछि गठन आदेश खारेज हुने कुरा नराखिनुले कानून निर्माणको प्राथमिक सिद्धान्तलाई पनि उपेक्षा गर्नुको साथै स्पष्ट रुपमा कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेष्ट (स्वार्थको द्वन्द्व) देखिएको उल्लेख गरे । सरकारले विधेयक ल्याउँदै गर्दा कानून निर्माणको दिग्दर्शनलाई समेत पालना नगरेको दाबी संविधानविद् देवकोटाले गरे । सरकारले राष्ट्रियसभामा पेस गरेको नेपाल विश्वविद्यालय सम्बन्धी विधेयक हाल विधायन समितिमा छलफलको क्रममा रहेको छ । समिति सदस्यहरुले विधेयकमा उल्लेखित प्रश्तावनाको विषयमा पनि आपत्ती जनाएका छन् । गैह्रसरकारी संस्थाबाट सञ्चालन हुने विधेयक सरकारले प्रश्तुत गर्न नमिल्ने तर्क उनीहरुको छ । त्यसैगरी संघीय शिक्षा ऐन र विश्वविद्यालय छाता ऐनलाई नै प्राथमिकतामा नराखेर एउटा विश्वविद्यालयको विधेयक ल्याउनु गलत भएको भन्दै विधेयक फिर्ता लैजानुपर्ने माग सांसदहरुले गरेका छन् ।

काठमाडौं । लुम्बिनी इन्टरनेशनल एकेडेमीद्धारा उपचारको लागि डा.रञ्जितकारलाई सहयोग गरेको छ । लुम्बिनी इन्टरनेशनल एकेडेमी अफ साइन्स एण्ड टेक्नोलोजीद्धारा क्यान्सर उपचारको लागि डा. मुरली गोपाल रञ्जितकारलाई दुई लाख ५५ हजार ५५५ रुपैया सहयोग गरेको हो । लुम्बिनी इन्टरनेशनल एकेडेमी अफ साइन्स एण्ड टेक्नोलोजीका भूतपूर्व विद्यार्थीहरुको संस्था, लियास्ट अल्मूनाई ललितपुरले कलेजका अध्ययनरत र उत्तीर्ण विद्यार्थीहरुबाट सङ्कलित रकम प्रथम चरण एक लाख ५५ हजार ५५५ रुपैयाँ र दोस्रो चरणमा एक लाख रुपैयाँ गरेर जम्मा दुई लाख ५५ हजार ५५५ रुपैयाँ कलेजका रिसर्च एण्ड डेभलपमेन्ट शाखा प्रमुख डा. मुरली गोपाल रञ्जितकारको क्यान्सर उपचारको लागि उपलब्ध गराएको छ । उक्त रकम डा. रञ्जितकारका छोरा श्री सगुन रञ्जितकारलाई क्याम्पसमा आयोजित एक कार्यक्रममा अल्मूनाईका अध्यक्ष पुष्प बहादुर कटुवाल र क्याम्पस प्रमुख डा. खेट्राज दहालले संयुक्त रुपमा हस्तान्तरण गरे । साथै उक्त कार्यक्रममा क्याम्पस र अल्मूनाइ बाट सञ्चालित विभिन्न कार्यक्रमहरुमा उल्लेख्य सहयोग गरे वापत ई. ज्ञानेन्द्र राजभण्डारीलाई सम्मान गरिएको थियो ।

तनहुँ । तनहुँको म्याग्दे गाउँपालिका–५ का हेमबहादुर थापा जनगणपति माध्यमिक विद्यालयमा भेटेरीनरी अध्ययन गरिरहेका छन् । अठार महिने भेटेरीनरी शिक्षा अध्ययन गरेका उनलाई गाउँपालिकाले रु २५ हजार छात्रवृत्तिबापत प्रदान गरेको छ । प्रिडिप्लोमाअन्तर्गत १८ महिना अध्ययन गर्दा लाग्ने शुल्कबापतको ५० प्रतिशत रकम गाउँपालिकाले छात्रवृत्तिबापत वितरण गरेको छ । ‘अहिलेको आवश्यकता प्राविधिक शिक्षा भएकाले भेटेरीनरी अध्ययन गर्ने निर्णय गरेको हुँ, त्यसमाथि गाउँपालिकाले यो शिक्षा अध्ययन गर्दा छात्रवृत्ति दिएर प्रोत्साहन गरेको छ’, उनले भने। म्याग्दे गाउँपालिका–६ का ज्योति राना पनि सोही विद्यालयमा भेटेरीनरी अध्ययन गरिरहेकी छन्। ‘प्राविधिक शिक्षा अध्ययनपछि रोजगारी सहजै पाइने भएपछि यो विषयमा रुचि बढ्यो’, उनले भनिन्, ‘गाउँपालिकाले यो विषय अध्ययन गर्नेलाई प्रोत्साहन गर्ने नीतिले अध्ययनमा सहयोग पुगेको छ ।’ गाउँपालिकाले भेटेरीनरी अध्ययन गर्ने ११ विद्यार्थीलाई जनही रु २५ हजारका दरले दुई लाख ७५ हजार छात्रवृत्ति रकम वितरण गरेको छ । म्याग्दे गाउँपालिका–३ स्थित जनगणपति माध्यमिक विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई कूल खर्चको ५० प्रतिशत रकम छात्रवृत्तिबापत उपलब्ध गराइएको लेखा अधिकृत नवराज पोख्रेलले जानकारी दिए। गाउँपालिकामा पहिलोपटक भेटेरीनरी विषयको अध्यापन शुरु भएको हो । प्राविधिक उत्पादन गर्ने उद्देश्यसहित प्रोत्साहन होस् भन्नका लागि छात्रवृत्ति रकम उपलब्ध गराइएको पोख्रेलले बताउनुभयो । उक्त विद्यालयमा अध्ययनरत हेमबहादुर राना, ज्योति राना, सोमलाल परियार, अमन थापा, ममता नेपाली, लक्ष्मी विश्वकर्मा, सलिना आले, अनुपा थापा, पूजा विक, सविन घिमिरे र इश्ना थापामगरले छात्रवृत्ति पाएका छन् । ‘पालिकाभित्रका गरिब तथा विपन्न वर्गको छात्रछात्रालाई शिक्षामा सहज पहुँच र भेटेरीनरी शिक्षामा आर्कषण गर्ने हेतुले पालिकाको स्वीकृत बजेटबाट छात्रवृत्ति उपलब्ध गराएका हौँ’, पोख्रेलले भने । स्थानीयस्तरमै प्राविधिक उत्पादन गर्ने उद्देश्यसहित भेटेरीनरी पढाइ शुरु गरिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष श्रीप्रसाद श्रेष्ठले बताए । श्रेष्ठले भने, ‘प्राविधिक शिक्षामा विद्यार्थीको आकर्षण बढाउन र यसको महत्व बुझाइ स्वनिर्भर तथा आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्य राखेका छौँ’, श्रेष्ठले भने । उनले प्राविधिक शिक्षापछि कोही पनि बेरोजगार बस्नुनपर्ने बताउँदै आगामी वर्ष पनि छात्रवृत्तिलाई निरन्तरता दिइने बताए। आँबुखैरेनी गाउँपालिकाले पनि गरिब तथा जेहेन्दार विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति रकम उपलब्ध गराएको छ । गाउँपालिका क्षेत्रभित्रका स्थायी ठेगाना भएका गरिब तथा जेहेन्दार विद्यार्थीलाई अध्ययनमा सहयोग पु¥याउने उद्देश्यसहित गाउँपालिकाले २२ जनालाई छात्रवृत्तिस्वरुप छ लाख ५० हजार वितरण गरेको हो । गाउँपालिका छात्रवृत्ति वितरण कार्यविधि, २०७९ अनुसार गत मङ्सिर २९ गते प्रकाशित सूचनाबमोजिम निवेदन पेश गरेका विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति वितरण समितिको सिफारिस तथा गाउँ कार्यपालिकाको निर्णय बमोजिम रकम वितरण गरिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष शुक्र चुमानले जानकारी दिए । ‘विभिन्न तहमा अध्ययनरत विद्यार्थीको पढाइमा सहयोग पुगोस् भन्ने उद्देश्यसहित सो रकम वितरण गरेका हौँ, यसले गर्दा उहाँहरुको पढाइलाई टेवा पुग्ने विश्वास लिएका छौँ’, चुमानले भने । छात्रवृत्ति प्राप्त गर्नेमा उच्च माध्यमिकदेखि विद्यावारिधी तहसम्म अध्ययनरत विद्यार्थी छन् ।