युरोपियन युनियनले नेपाललाई ११ अर्ब अनुदान दिने
काठमाडौं । युरोपियन युनियनले नेपाललाई करिब ११ अर्ब रुपैयाँ अनुदान दिने भएको छ । ‘गुणस्तर शिक्षा सबैका लागि र जलवायु परिवर्तनमा स्थानीय अनुकूलन’ विषयको अनुदान सम्बन्धी सम्झौतामा नेपाल सरकार र युरोपेली संघले शुक्रबार हस्ताक्षर गरेका छन् । अर्थमन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा नेपाल सरकारको तर्फबाट अर्थसचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेल र नेपालका लागि ईयूका राजदूत नोना डेप्रेजले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् । विद्यालय शिक्षा क्षेत्र योजनाका लागि ५० मिलियन युरो अर्थात ७ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ बराबरको अनुदान सम्झौता भएको अर्थमन्त्रकालयले बताएको छ । त्यसैगरी, जलवायु परिवर्तनका लागि स्थानीय अनुकूलन पहलका लागि २२ मिलियन युरो अर्थात ३ अर्ब २५ करोड बराबरको अनुदान सम्झौता भएको हो । उक्त सम्झौता अनुसार सबैका लागि गुणस्तरीय शिक्षाले विद्यालय शिक्षा कार्यान्वयनमा सहयोग पु¥याउने अर्थसचिव अर्जुन पोखरेलले बताए । उनले नेपालको सामाजिक र आर्थिक विकासमा सक्रिय भुमिका खेल्न महत्वपूर्ण योगदानको आशा रहेको बताए । उनले सामाजिक–आर्थिक विकासमा निरन्तर सहयोग गरेकोमा युरोपेली संघलाई धन्यवाद दिए । युरोपियनले नेपालको दिगो सुदृढीकरणका लागि जलवायु परिवर्तनको अनुकूलनमा सहयोग गर्न आवश्यक रहेको पोखरेलले बताए । नेपालले विकास र जलवायु कार्यलाई सन्तुलनमा राख्ने इमान्दार प्रयास गरिरहेको भन्दै संघले नेपालको प्रशंसा गरेको छ ।
चेम्बरले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार र भन्सार प्रक्रियाबारे युवा उद्यमीलाई दियो प्रशिक्षण
काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले अन्तराष्ट्रिय व्यापार पहुँच एवं भन्सार प्रक्रियाबारे युवा उद्यमीहरुलाई प्रशिक्षण दिएको छ । विश्व बजारमा भन्सारको प्रक्रिया, निर्यात जन्य वस्तुहरुको हार्मोनिक कोड लगायतका प्राविधिक विषयमा चेम्बरले करिव ५० जना युवा उद्यमीलाई प्रशिक्षण दिएको हो । व्यापार तथा निकासी प्रर्वद्धन केन्द्रको प्राविधिक सहयोगमा चेम्बरले ४ दिने प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजना गरेको हो । कार्यक्रमको समापन समारोहलाई सम्वोधन गर्दै चेम्बरका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले युवा उद्यमीहरुलाई निर्यात प्रर्वद्धनमा सहयोग पुर्याउनका लागि प्रशिक्षण आयोजना गरिएको जानकारी दिए । मुलुकभित्र रहेका प्राकृतिक श्रोतको उच्चतम प्रयोग गरेर निर्यात प्रर्वद्धन मार्फत व्यापार घाटा कम गर्नुपर्नेमा अध्यक्ष मल्लले जोड दिए । अध्यक्ष मल्लले भने, ‘आयात र निर्यातबीचको असन्तुलनका कारण व्यापार घाटा ९ गुणा सम्मले वृद्धि भएको छ । आन्तरिक उत्पादन वृद्धि गरेर निर्यात प्रर्वद्धनका लागि युवा उद्यमीलाई आर्कषित गराउन आवश्यक छ। ’ मुलुकभित्र प्राकृतिक श्रोत र साधनको उच्चतम प्रयोग गरेर बस्तुहरु उत्पादन एवं निर्यात प्रर्वद्धनका लागि चेम्बरले आफ्नो लोगो उपलव्ध गराउने समेत अध्यक्ष मल्लले प्रतिवद्धता जनाए । निर्यात अभिवृद्धिका लागि भन्सार सहजिकरण एवं मुख्य मुख्य नाकामा अन्तराष्ट्रियस्तरको क्वारेन्टिन ल्याव स्थापना गर्नुपर्ने अध्यक्ष मल्लले बताए । निर्यात प्रर्वद्धनका लागि उत्पादिन बस्तुहरुको प्याकेजिङ र ब्राण्डिङमा समेत चेम्बरले सहयोग गर्ने अध्यक्ष मल्लले बताए । अन्तराष्ट्रिय व्यापार पछिल्लो समय डिजिटल युक्त बन्दै गएकाले अनलाईन डेलिभरीलाई व्यवस्थित बनाउनुपर्ने उनको भनाई छ । भन्सारमा कारोबार मुल्यलाई मान्यता दिई सन्दर्भ मुल्यलाई खारेज गरिनुपर्नेमा उनले जोड दिए । चेम्बले व्यापार सहजिकरणका लागि प्रत्येक वर्ष युवा उद्यमी लक्षित विभिन्न कार्यक्रम गर्ने बताए ।
विद्यालय तहको पाठ्यक्रममा नै डिजिटल साक्षरताको व्यवस्था गर्नुपर्छ : प्रधानमन्त्री
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सूचना प्रविधिको युग र राष्ट्रिय आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै विद्यालय तहदेखि नै डिजिटल साक्षरतामुखी पाठ्यक्रम जरूरी रहेको बताएका छन् । राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्द्वारा आज सिंहदरबारमा आयोजित ‘आधुनिक सूचना प्रविधिले राष्ट्रिय सुरक्षामा पार्ने प्रभाव’ विषयको अन्तर्क्रियामा उनले भने, ‘विज्ञान-प्रविधिको युगमा आधारभूत तहबाटै डिटिजल साक्षरताको विकास गरी प्रविधिमैत्री ज्ञानका साथै प्रविधिको दुरुपयोगको खतराबाट बच्नसक्ने पर्याप्त सावधानीबारे जानकारी आवश्यक छ ।’ उनले देश र जनता एवं स्वयं आफ्नो व्यक्तिगत जीवनलाई कसरी प्रविधिमैत्री बनाउने, कुन सामग्री देश र समाजका लागि अनुकूल वा प्रतिकूल छन्, तिनीहरूबारे आधारभूत ज्ञान कसरी राख्ने, सही सामग्रीको छनोट कसरी गर्ने ? लगायत विषयमा पर्याप्त ज्ञान हुनुपर्ने बताए । ‘पर्याप्त ज्ञानबिना साइबर प्रविधिको प्रयोग र यसमार्फत पैदा भएका चुनौतीसमेत सामना गर्न सकिँदैन,’ उनले भने, ‘तसर्थ विद्यालय तहबाट नै पाठ्यक्रममा डिजिटल साक्षरताको व्यवस्था गर्नेतर्फ समेत हाम्रो ध्यान केन्द्रित हुन आवश्यक छ ।’ सूचना प्रविधिको प्रयोग आम नागरिकको दैनिकी बनिसकेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले आधुनिकीकरण, विश्वव्यापीकरण र नेटवर्कमा आधारित कम्प्युटर सञ्जालीकरणले राष्ट्रिय सुरक्षाको गहनता, चासो र क्षेत्र दिन प्रतिदिन फराकिलो बन्दै गएको बताए । “राष्ट्रिय सुरक्षा आन्तरिकरूपमा शान्ति सुरक्षा अमनचयन, नागरिक सुरक्षा र बाह्यरूपमा देशको भौगोलिक सीमा सुरक्षासँग प्रत्यक्षरुपमा जोडिएको विषय हो”, उनले भने, “राज्यकेन्द्रित सुरक्षा अहिले नागरिक केन्द्रित बन्दै गएपछि सार्वभौमसत्ता, राजनीतिक स्वतन्त्रता र भौगोलिक अखण्डता सँगसँगै राष्ट्रिय सूचना र नागरिक सुरक्षाका विषय पनि महत्वपूर्ण बनेका छन् ।” डिजिटल आक्रमण, साइबर अपराधले गर्दा राष्ट्रिय सूचनाको संरक्षण, तथा व्यक्तिगत गोपनीयताको संरक्षणमा जटिलता बढ्दै गएको जनाउँदै प्रधाानमन्त्री दाहालले यसबाट राष्ट्रिय सुरक्षा र अपराध अनुसन्धानलगायतका संवेदनशील विषयमा पनि चुनौती थपिएको बताए । “राष्ट्रिय र सामरिक महत्वका सूचनाका अतिरिक्त अन्य सूचनाहरू चोरी गर्ने, ह्याक गर्ने तथा देशको सम्पूर्ण कम्प्युटर नेटवर्कमाथिको साइबर आक्रमण आजको डिजिटल युगले ल्याएको नयाँ परिस्थिति पनि राष्ट्रिय सुरक्षाको दृष्टिकोणबाट चुनौतीपूर्ण विषय बनेका छन्”, उनले भने । सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा भएको विकासमा पहुँच पुर्याई प्रविधि हस्तान्तरणलाई सहजीकरण गरी देश विकासमा योगदान गर्न आवश्यक रहेको उनले बताए ।साइबर सुरक्षा चुनौती थपिँदै गएकाले यसबाट बच्ने सुरक्षात्मक उपाय अवलम्बन गरी साइवर सुरक्षाको स्तर वृद्धि गर्दै साइवर अपराध नियन्त्रण गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । सूचना प्रविधि विभागमार्फत सरकारी सूचना प्रणालीको परीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाइएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले सबै सरकारी निकायले मापदण्डअनुसार वेबसाइट र एप्लिकेसनको निर्माण गर्नुपर्ने बताए । “हालैका दिनमा सरकारका वेबसाइट अवरुद्ध भएका घटना र त्यसबाट नागरिकलाई गरिने दैनिक सेवा प्रवाहमा आएको अवरोधले हामीलाई थप संवेदनशील बनाएको छ”, उनले भने, “यसबाट सेवा प्रवाहमा जनताको विश्वसनीयतामा कमी आई देशले आर्थिक घाटा समेत व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ ।” प्रधानमन्त्री दाहालले सरकार जतिसक्दो चाँडो साइबर सुरक्षा नीति निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन प्रतिबद्ध रहेको बताए । “सूचना प्रविधिसम्बन्धी विधेयक पनि संसद्मा पेस गर्ने गृहकार्य भइरहेको छ”, उनले भने । आम नागरिकमा साइबर सुरक्षासम्बन्धी पर्याप्त चेतनाको अभावले व्यक्तिगत तथ्याङ्कमाथि सुरक्षा चुनौती बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै उनले यसको नियन्त्रणका लागि साइबर सुरक्षा जागरुकतालाई राज्य र जनस्तरबाट साझा अभियानकै रूपमा अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए । “आवश्यक सहयोग र सहजीकरण गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ”, उनले भन । रासस
