सेवा : शिक्षा

काठमाडौं । सरकारले संसदमा दर्ता गरेको ‘विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०८०’ मा शिक्षकले दलको सदस्यता लिन नहुने प्रावधान राखिएको छ । तर, राजनीतिक दलहरुले शिक्षक संगठनलाई भातृसंगठन वा जनवर्गीय संगठनको रुपमा सञ्चालन गर्दै आएका छन् । शिक्षक संगठनमा आबद्ध हुने शिक्षकहरु पार्टीको कुनै न कुनै कमिटिमा समेत रहने गर्छन् । सरकारले अगाडि बढाएको शिक्षा विधेयक संसदबाट पास भएर ऐन बनेमा राजनीतिक दलहरुले जनवर्गीय वा भातृसंगठनको रुपमा निर्माण गरेका शिक्षक संगठनहरु कानुनी रुपमा अवैधानिक बन्छन् । के सरकारले अगाडि बढाएको शिक्षा विधेयकअनुसार राजनीतिक दलका शिक्षक संगठनहरु खारेज बिघटन हुन्छन् ? वा ती संगठनहरुको अस्तित्व अब के हुन्छ ? सरकारले संसदमा दर्ता गरेको शिक्षा विधेयकको व्याख्यात्मक टिप्पणीको दफा ७३ मा ‘शिक्षकले राजनीतिक दल वा दलसँग आवद्ध संगठनको सदस्यता लिन, राजनीतिक गतिविधिमिा भाग लिन, राजनीतिक पदको लागि हुने निर्वाचनामा भाग लिन वा कसैको निमित्त मत वा चन्दा माग्न वा कुनै प्रकारको राजनीतिक क्रियाकलापमा संलग्न हुन नहुने तर, आफूले पाएको मतदानको अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था छ’, भन्ने प्रावधान राखिएको छ । त्यस्तैै, विधेयकको व्याख्यात्मक टिप्पणीको दफा ७८ मा शिक्षकहरुले प्रदर्शन गर्न, बन्द हड्तालमा भाग लिन, थुनछेक गर्न, बाधा अवरोध गर्न, घेरा उगर्न, दबाब दिन, पठनपाठन बन्द गर्ने लगायतका क्रियाकलाप शिक्षकले गर्न नपाइने प्रावधान राखिएको छ । विधेयकमा गरिएको प्रावधानले शिक्षकहरुलाई दलीय राजनीतिक आवद्धतामा निषेध गर्ने प्रयास गरेको छ । तर, विधेयकको व्याख्यात्मक टिप्पणीको दफा ७० मा शिक्षकहरुको महासंघ स्थापना गर्ने प्रावधान पनि राखिएको छ । सो प्रावधानअनुसार महासंघ शिक्षक तथा कर्मचारीहरुको पेशागत हक हितको पक्षमा काम गर्न गैरराजनीतिक व्यवसायिक संस्था हुने उल्लेख गरिएको छ । दलीय शिक्षक भन्छन् : विधेयक सच्याइनुपर्छ राजनीतिक दलका भातृ संगठनको रुपमा रहेका शिक्षक संगठनका नेतृत्वहरुले भने शिक्षकहरु राजनीतिक दलमा आबद्ध हुन नपाउने गरी विधेयकमा गरेको प्रावधान सच्याइनुपर्ने बताएका छन् । नेपाली कांग्रेस निकट नेपाल शिक्षक संघका महासचिव सोम गिरिले विकासन्युजलाई प्रतिक्रिया दिँदै विधेयकमा निरंकुशतावादी सोच देखिएकोले विधेयक फिर्ता हुनुपर्ने वा सच्याइनुपर्ने बताए । ‘यो निरंकुशतावादी सोच भयो, प्रजातन्त्रमा चित्त नबुझेमा विरोध गर्न पाउनुपर्छ, सरकारी समितिले नै देखाएको ७० हजार शिक्षक अहिलेसम्म पूर्ति भएको छैन, अनि शिक्षकहरुलाई मात्रै देखाएर सार्वजनिक शिक्षा बिग्रियो भन्न मिल्छ’, गिरिले प्रश्न गरे । माओवादी केन्द्र निकट एकीकृत अखिल नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनका अध्यक्ष शंकर अधिकारीले शिक्षक संगठनहरु ट्रेड युनियन ऐनअनुसार दर्ता भएर सञ्चालन भएको भन्दै शिक्षकहरुको पेशागत तथा मौलिक हक हितको लागि विधेयकको प्रतिरोध गर्ने बताए । उनले सार्वजनिक शिक्षालय क्षेत्रमा भएका आवश्यकता र समस्याहरुलाई सम्बोधन नगरी शिक्षकहरुलाई दोष लगाउने काम भएको बताए । शिक्षकहरु राजनीतिक दलमा आबद्ध हुन नपाउने विधेयकको प्रावधानको विरुद्धमा सबै दल निकटका शिक्षक संगठनहरु एकजुट भएर आन्दोलनको घोषणा गर्ने तयारी गरेको शिक्षक नेताहरुको भनाइ छ । उनीहरुका अनुसार सो आन्दोलनको नेतृत्व नेपाल शिक्षक महासंघले गर्ने भएको छ ।

काठमाडौं । विज्ञहरुले विश्वविद्यालयबाट उत्पादित जनशक्तिलाई रोजगारीसँग जोड्न सरकारले उपयुक्त नीति अवलम्वन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताएका छन् । उनीहरुले व्यवस्थापन संकायमा विद्यार्थी संख्या बढेपनि उत्पादित जनशक्तिलाई रोजगारसँग जोड्न सरकारले उपयुक्त नीति अवलम्वन गर्न नसकेको बताएका हुन् । विद्यार्थीलाई रोजगारसँग जोड्न उद्योगधन्दाको विकास हुनुपर्ने र राज्यले उपयुक्त नीति अवलम्वन गनुपर्नेमा विज्ञहरुको जोड छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालय व्यवस्थापन संकायका डिन प्रा. डा. डिल्लिराज शर्माले उत्पादित जनशक्तिले सजिलैसँग रोजगारी पाउन नसकेको बताए । शर्माले विद्यार्थीलाई रोजगारसँग जोड्न उद्योग धन्दाको विकास हुनुपर्ने र राज्यले उपयुक्त नीति अवलम्वन गनुपर्ने बताए । विश्वविद्यालयले दक्ष जनशक्ति उत्पादन गरेपनि दक्षताको अभिवृद्धि गर्ने अवसर नपाउँदा विद्यार्थीहरु विदेश पलायन हुन बाध्य भएको बताए । उनले नेपालमा सञ्चालित उद्योगहरुमा समेत दक्ष र सीपयुक्त जनशक्तिले रोजगार पाउन नसक्नु बिडम्बनाको विषय भएको उल्लेख गरे । उनले शिक्षा व्यक्तिको व्यवसायिक मात्रै नभई व्यक्तिगत जीवनशैली र जीवनपद्यतीसँग पनि जोडिएकाले विद्यार्थीको आकर्षण व्यवस्थापन संकायमा बढेको बताए । विश्वविद्यालयले इन्टर्नसिप वा व्यवहारिक रुपबाट शिक्षालाई जोड्नुपर्ने भएपनि अझै त्यसो हुन नसकेको जानकारी दिए । विद्यार्थीको चाप धेरै भएपनि औद्योगीकरण (इन्डस्ट्रीलाईजेसन) र औद्योगिक प्रतिष्ठानहरुमा विद्यार्थीले पर्याप्त अवसर पाउन नसकेको गुनासो गरे । विद्यार्थीहरुलाई व्यवहारमुखी ज्ञान दिन आवश्यक रहेको उनको भनाई छ । ‘व्यवस्थापन विषय रोजगारी, उत्पादन र उद्यमशीलतासँग जोडिएको छ । र, व्यक्तिको व्यवसायिक मात्रै नभएर व्यक्तिगत जीवनशैली,जीवनपद्यतीसँग पनि जोडिएको शिक्षा भएका कारण धेरै विद्यार्थीको आकर्षण रहेको छ ।  हामीले जुन रुपबाट हाम्रो पठनपाठनलाई लैजानुपर्ने हो, विद्यार्थीहरुलाई जति इन्डस्ट्री एक्सपोजर दिनुपर्ने हो । जति हामीले उनीहरुलाई इन्टर्नसिप वा व्यवहारीक रुपबाट लैजानुपर्ने हो । हामीले बीएचएम सञ्चालन गरेका छौँ । होटेल म्यानेजमेण्ट गरेका राम्रो क्वालिफाईड विद्यार्थी पनि आज यहाँ सञ्चालनमा भएका होटेलहरुमा रोजगारी नपाएपछि उनीहरु कहाँ जाने ? बाध्य भएर उनीहरु मलेसिया, दुवैका होटेलमा जानुपर्ने बाध्यता छ । यो कुरामा हामी सबै सचेत हुन जरुरी छ’, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्रा.डा.डिल्लिराज शमाले भने । उनले व्यवस्थापन संकायमा अध्यापनरत शिक्षकहरुको उचित सेवा सुविधाका सन्दर्भमा सरकार गम्भिर नभएको बताए । शर्माले त्रिविले आँगिक क्याम्पसहरुमा पठनपाठन गर्ने शिक्षकहरुलाई तलब,भत्ताको सुविधा दिने गरेपनि बिबिए, बिबिएम, बिआईएम, बिएचएम लगायतमा अहिलेसम्म दरबन्दीको व्यवस्थापन नभएको बताए । शर्माले व्यवस्थापन संकायका केही कार्यक्रमहरु सेल्फ सस्टेन्स प्रोग्रामको रुपमा सञ्चालन गरिएको हुनाले आँगिक क्याम्पसमै पनि शुल्क केही बढी भएको स्वीकार गरे । सम्पूर्ण भौतिक पूर्वाधारको विकास गर्नेदेखि शिक्षकहरुलाई दिनुपर्ने तलब, भत्ता सुविधा, विद्यार्थीको अतिरिक्त क्रियाकलापमा गर्नुपर्ने सम्पूर्ण खर्चहरु स्वयं कलेजले व्यहोर्नुपरेका कारण पनि शुल्क महँगो हुन गएको स्पष्ट पारे । शर्माले भने, ‘ एउटा अर्डिनरी प्रोग्राम छ (बिबिएस, एमबिएस) । त्रिभुवन विश्वविद्यालयले आँगिक क्याम्पसहरुमा पठनपाठन गर्ने शिक्षकहरुलाई तलव,भत्ताको सुविधा दिने गरेको छ । तर, जुन हामीले सञ्चालन गरेका बिबिए, बिबिएम, बिआईएम, बिएचएम लगायतमा अहिलेसम्म दरबन्दीको व्यवस्थापन भएको छैन । सेल्फ सस्टेन्स प्रोग्रामको रुपमा सञ्चालन गरिएको हुनाले आँगिक क्याम्पसमै पनि शुल्क केहि बढी छ । प्राइभेट क्याम्पसमा त उहाँहरुको भाडा आदि इत्यादि धेरै कारणहरु देखाउनु हुन्छ उहाँहरुले । त्यहिकारण फी केही बढी भएको महँगो भएको गुनासो हामीले पनि पाएका छौँ । व्यवस्थापन संकायमा दुई लाख भन्दा धेरै विद्यार्थीहरु अध्ययनरत छन् ।’ उनले व्यवस्थापन विषय रोजगारी, उत्पादन र उद्यमशीलतासँग जोडिएको बताए । अहिले त्रिविअन्तर्गत २ लाख बढी विद्यार्थीहरु व्यवस्थापन संकायमा अध्ययनरत छन् । विद्यार्थीहरुले आफूले अध्ययन पूरा गरेपनि पर्याप्त रोजगारी र अवसर नपाएको गुनासो गरेका छन् ।

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले सरकारले १२ कक्षा पास गर्ने बित्तिकै विदेश जाने पद्धती रोक्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको बताएका छन् । बुधवार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै अर्थमन्त्री महतले यस्तो बताएका हुन् । अर्थमन्त्री महतले नेपालमा नै धेरै श्रमशक्तिहरुको आवश्यकता रहेको भएपनि विदेश जाने पद्धतीले समस्या निम्त्याएको दाबी गरे । सरकारले नेपालको शिक्षा प्रणालीलाई सुधार गर्न आवश्यक रहेको बताउँदै उनले नेपालमा नम्बरका आधारमा धेरै विश्व विद्यालयहरु खोल्ने डिन र भिषी बन्ने तर विद्यार्थीको शिक्षामा गुणस्तर वृद्धि नगर्ने अवस्था रहेको भन्दै अब सरकारले लगानी गरेर शिक्षा प्रणाली सुधार गर्नुपर्ने भनाई राखे । उनले सरकारसँग स्रोत कम भएकोले पर्याप्त बजेट व्यवस्थापन गर्नसके आगामी दिनमा शिक्षा क्षेत्रमा सुधार आउने विश्वास रहेको बताए । ‘विदेशमा पठाउने कन्सलट्यान्सीहरुले विदेशमा गए सबै कुरा समाधान हुनेगरी विज्ञापन गरी रहेका छन्, तर विदेशमा जानेबित्तिकै सबै समस्या समाधान हुन्छ भन्ने छैन, विदेशमा जानेहरु ठूलो समस्यामा हुनुहुन्छ, स्वदेश फर्कन वा बस्नु भन्ने समस्याहरु छन्, नेपालमा नै धेरै ठूलो श्रम शक्तिको माग रहेको छ, नेपालको शिक्षक बन्न चाहेका छैनौं, विदेशमा शिक्षक बन्ने कुरा फरक कुरा हो, १२ कक्षा पास गर्ने वितिकै विदेशमा जाने ट्रेनलाई रोक्न अभियान थाल्नुपर्छ, नेपालको शिक्षा प्रणालीलाई सुधार गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा सरकार पनि रहेको छ, आगामी दिनमा शिक्षा क्षेत्रमा सुधार आउँछ, यो विषयमा सरकार गम्भिर छ, देशको आर्थिक स्रोत कम छ तर आवश्यकताहरु धेरै छ, सबै मागहरुलाई सरकारले एकै पटक पूरा गर्न सक्दैन, सरकारले जुन देशले जे दिए पनि वैदेशिक सहयोग लिने कुरा छाड्नुपर्छ,’ उनले भने । सरकार र प्रतिपक्षमा हुने सबैले एकतावद्ध भएर देश विकासको लागि प्राथमिकताका आधारमा लगानी गर्न आवश्यक रहेको बताउँदै उनले वैदेशिक लगानी मुलुकको हीतको लागि भए÷नभएको हेरेर मात्रै लिने नीति लिन आवश्यक रहेको बताए ।