बीमा कम्पनीहरू ड्राइभर भन्दा पनि अविश्वसनिय ! २०अाैं वर्षकाे दायित्व लिनेलार्इ एक वर्षकाे लाइसेन्स
काठमाडाैं । सवारी चालकलार्इ सरकारले ५ वर्ष अवधिकाे लाइसेन्स दिन्छ । नविकरण पनि पाँचै वर्षकाे लागि गर्छ । तर बीमा समितिले बीमा कम्पनीका लागि एक वर्षकाे मात्र लाइसेन्स दिन्छ र नविकरण पनि एक वर्षकाे लागि मात्र गर्छ । सरकारले ड्राइभर वा एउटा सवारी चालकलार्इ भन्दा २०० कराेड रूपैयाँ भन्दा बढी पुँजी लगानी गरेका र २० अाैं वर्षकाे दायित्व बाेकेर व्यवसाय गरेकाे संस्था बीमा कम्पनीहरूलार्इ अविश्वास गरेकाे देखिएकाे छ । त्यति मात्र हाेइन, राष्टिय बीमा संस्थानले १० अाैं वर्ष लाइसेन्स नविकरण नगरी बीमा व्यवसाय गर्याे। बीमा समितिले कुनै कारवाही गर्न सकेन । निजी क्षेत्रका बीमा कम्पनीहरूले पनि ४/५ वर्षसम्म लाइसेन्स नविकरण नगरी बीमा व्यवसाय गर्दै अाएका छन् । त्यस्ता कम्पनीलार्इ बीमा समितिले कुनै कारवाही गर्न सकेकाे छैन । वार्षिक रूपमा लाइसेन्स नविकरण नगरे पनि बीमा समितिले जीवन बीमा कम्पनीहरूलार्इ कारवाही गर्न सक्ने अवस्था छैन । बीमा कम्पनीहरूले २०अाैं वर्ष लामाे अवधिकाे जीवन बीमा गराएकाे हुन्छन् । पछिल्लाे समय पेन्सेन बीमा, मान्छेकाे जीवन भर स्वास्थ्य उपचार खर्च बेहाेर्ने गरी दीर्घकालिन वा अनिष्चत अवधिकाे बीमा दाहित्व बहन गर्ने बीमा समितिले बीमा कम्पनीहरूलार्इ अधिकार दिएकाे छ । यसरी धेरै वर्ष लामाे अवधिकाे दाहित्व बाेक्ने अधिकार दिएका कम्पनीहरूकाे लागि एक वर्ष अवधिकाे लाइसेन्स दिनु अर्थहिन भएकाे अनुभवीहरू बताउँछन्। बीमा कम्पनीका लागि काम गर्ने अभिकर्ता, सर्भेयरले ४/५ वर्षकाे लाइसेन्स पाउने तर बीमा कम्पनीले एक वर्षकाे लागि मात्र लाइसेन्स पाउने व्यवस्था गलत गरेकाे बीमा विज्ञ केबी बस्तेन बताउँछन् । ‘बीमा कम्पनीलार्इ ५ वर्षसम्मकाे लागि लाइसेन्स दिँदा हुन्छ । हरेक वर्ष नविकरणकाे व्यवस्था खारेज गर्दा हुन्छ’ उनले भने-‘अब पनि वार्षिक नविकरणकाे व्यवस्था गर्नु भनेकाे कम्पनीहरूलार्इ दुःख दिने र असुली गर्ने बाटाे बनाउनु हाे । यस्ताे व्यवस्था वर्तमान समयमा सुहाउँदैन । ‘ हालसम्म प्रत्येक बीमा कम्पनीले चैत मसान्तभित्रै लाइसेन्स नविकरण गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसका लागि कम्पनीहरुले अघिल्लो आर्थिक बर्षको लेखा परिक्षण गरिएको प्रतिवेदन, कुल बीमा शुल्कको १ प्रतिशत रकम, जीवन बीमा कम्पनीहरुले एक्चुरी रिपोर्टसहित ५० हजार दस्तुर तिरेर लाइसेन्स नविकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । संसदमा पुगेको बीमा बिधेयकमा समेत प्रत्येक वर्ष बीमा कम्पनीहरुले लाइसेन्स नविकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था कायमै राखिएको छ । सोही व्यवस्था पास भएर बीमा ऐन कार्यान्वयनमा आएमा बीमा कम्पनीहरुले पुनः प्रत्येक वर्ष लाइसेन्स नविकरण गराउनुपर्नेछ । बीमा बिधेयकको प्रस्ताव बीमा समितिको नियामकिय क्षमता कमजोर हुँदा अघि सारिएको बर्सेनी नविकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था अझै जारी राख्ने गरि बीमा बिधेयक संसदमा पुगेको हो । बीमा समितिका पूर्व अध्यक्ष देवेन्द्र प्रताप शाहले नियामकिय क्षमतामा व्यापक सुधार भैसकेको अवस्थामा बर्सेनी नविकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था हटाउन सकिने बताए । ‘अहिले बीमा समितिको नियमनकारी क्षमता राम्रो भएको छ, प्रबिधिको व्यापक उपयोग पनि गरिएको छ, यस्तो अवस्थामा नविकरणको व्यवस्था हटाउँदा उपयुक्त हुन्छ’, समितिका पूर्व अध्यक्ष शाहले विकासन्युजसँग भने । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट बीमा समितिको नेतृत्वमा आईपुगेका अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईँले बीमा ऐनलाई बाफिया मोडलमा अघि सारेको बताउँदै आएका छन् । तर बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले प्रत्येक वर्ष लाइसेन्स नविकरण गरिरहनु पर्दैन् । बीमा समितिका पूर्व कार्यकारी निर्देशक रमेश भटट्राईले पनि नियामकिय क्षमतामा सुधार भएको अवस्थामा बर्सेनी नविकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था हटाउँदा उपयुक्त हुने धारणा राखे । ‘जीवन बीमा कम्पनीहरुले २० औं वर्षको दायित्व बोकेका हुन्छन्, बलियो नियमन छ भने बर्सेनी नविकरण गर्नु पर्दैन’, समितिका पूर्व कार्यकारी निर्देशक भट्टराईले भने । उतिबेला समयमै वित्तीय विवरण नबुझाउने, साधारणसभा नगर्ने, अनुशासनको पालना नगर्ने कम्पनीहरुलाई हेरेर वार्षिक नविकरणको व्यवस्था ल्याइएको पनि उनले स्पष्ट पारे । ‘बीमा ऐन, २०४९ को मस्यौदा लेखनमा समेत म सहभागी थिएँ, राष्ट्रिय बीमा संस्थान जस्ता कम्पनीलाई हेरेर नविकरणको व्यवस्था गरिएको थियो, अहिले नियमनको दायरा वृद्धि भएको छ, नविकरणको व्यवस्थामा पुनरावलोकन गर्दा हुन्छ’, भट्टराईले भने । यद्यपी बीमा समितिले बीमा कम्पनीहरुको राम्रो नियमन गर्न नसक्ने अवस्था रहेको खण्डमा भने नविकरणको व्यवस्था आवश्यक नै रहने पनि उनले बताए । संसारका सबै देशमा बीमा कम्पनीहरुले प्रत्येक वर्ष लाइसेन्स नविकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको बीमा समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीवि चापागार्इले बताए । ‘इन्टरनेशनल एसोसियसन अफ इन्स्योरेन्स सुपरभाइजर्सको नियममा पनि बीमा कम्पनीहरुको बार्षिक नविकरणको व्यवस्था छ, र हाम्रा छिमेकी भारत लगायतका देशहरुमा पनि त्यस्तै व्यवस्था छ, त्यसैले हामीले पनि बर्सेनी नविकरण गर्ने व्यवस्था निरन्तर बनाउन लागेका हौं’, उनले भने ।
आइएमई जनरल इन्स्योरेन्सले धादिङ्का पशुपन्छी तथा बालिनालीको बीमा गराउने
काठमाडौं । आइएमई जनरल इन्स्योरेन्स लिमिटेड र धादिङ्को नीलकण्ठ नगरपालिकाबीच सोही स्थानका सम्पूर्ण कृषकहरुको पशु, पन्छी तथा कृषि बीमा लगायत व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा गराउने सम्बन्धमा संझौता भएको छ । उक्त सम्झौतापत्रमा आइएमई जनरल इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत युगेशभक्तबादे श्रेष्ठ र नीलकण्ठ नगरपालीकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जगन्ननाथ पन्तले हस्ताक्षर गरेका छन् । उक्त सम्झौता पश्चात नीलकण्ठ नगरापालिकामा रहेका सम्पूर्ण कृषकहरुले आफ्नो पशुपन्छी तथा बालिनालीको बीमा आइएमई जनरल इन्स्योरेन्सबाट गर्नसक्ने छन् । सोही अवसरमा नगरपालिकाका मेयर भिमप्रसाद ढूंगानाले सोही स्थानका सम्पूर्ण कृषकहरुको पशु, पन्छी, बालीनालीको बीमा पश्चात कुनै कृषकको पशुधनको मृत्यु भएमा तथा कृषिमा कुनै दुर्घटना भएमा सोको क्षतिपूर्ति तुरुन्त प्राप्त गर्न नगरपालिकाले आइएमई जनरल इन्स्योरेन्ससंग संझौता गरेको बताएका छन् । साथै, उनले कृषकहरुले आफ्नो सम्पत्तीको बीमा गरी ढुक्क भएर पशु, पन्छी पालन लगायत कृषि उपजमा व्यक्तिगत र व्यावसायिक रुपमा लगानी गरी उत्पादन बढाउन अनुरोध गरेका छन् । इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत युगेशभक्तबादे श्रेष्ठले सोही स्थानका नगरवासीहरुलाई उच्च कोटीको बीमा सेवा प्रदान गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
एशियन लाईफ इन्स्योरेन्सद्धारा मृतकको परिवारलाई साढे २० लाख रुपैयाँ भुक्तानी
काठमाडौं । एशियन लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले मृत्यु दाबी भुक्तानीवापत धादिङ्को बीमित गकुल उपाध्यायको परिवारलाई २० लाख ५३ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ । बीमित गकुल उपाध्यायको सडक दुर्घटनामा परी असायमिक निधन भएकोले निजको नजिकको हकवाला निजको बुवा कमप्रसाद उपाध्यायलाई दुुर्घटना लाभ सहितको सो रकमको चेक मुक्तिनाथ विकास बैंकको कायम मुकायम सहायक महाप्रबन्धक लोकराज जोशीले हस्तान्तरण गरेका हुन् । जोशीले भदौ १९ गते मुक्तिनाथ विकास बैंकको धादिङ्ग शाखा कार्यालयमा आयोजित एक कार्यक्रममा मृतकका परिवारलाई उक्त चेक हस्तान्तरण गरेका हुन् । धादिङ्गको त्रिपुरा सुन्दरी गा.पा. निवासी बीमित गकुल उपाध्यायको २०७५ जेठ ३ मा सडक दुर्घटनामा परी असामयीक निधन भएको थियो । मिति २०७४ पुस २६ मा १५ वर्ष अवधीका लागी १० लाख रुपैयाँ बीमाङ्कको दुर्घटना लाभसहितको एशियन सावधिक जीवन बीमा योजना अन्तर्गत जीवन बीमा गराएकोमा स्वर्गीय उपाध्यायले यस कम्पनीलाई बीमा शुल्क वापत जम्मा ६६ हजार ८८६ रुपैयाँ भुक्तानी गरेका थिए ।
